‘२४ इन टू ७’ आणि ‘५ डेज अ विक’

केवढा विरोधाभास आहे ना? म्हणजे एकीकडे आम्ही चोवीस तास कामाचा विचार करतो. ‘ट्वेंटी फोर इन टू ७’ असे म्हणतो. आठवड्याचे सातही दिवस चोवीस तास सेवा देण्याची अपेक्षा करतो. दुसरीकडे मात्र पाच दिवसांचा आठवडा करतो. हा विरोधाभास आम्हाला विकासाकडे नेईल काय? विद्यमान सरकारने घेतलेले निर्णय हे अत्यंत विरोधाभासाचे आहेत आणि त्याचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. किंबहुना त्यासाठी काही पर्याय निर्माण करण्याची कल्पकता सरकारकडे असण्याची गरज आहे.आज आम्हाला सगळ्या गोष्टी आठवड्याच्या सातही दिवस आणि चोवीस तास लागतात. त्याला छान गोड शब्द ‘२४ इन टू ७’ असे संबोधले जाते. आम्हाला बँकिंग सेवा २४ तास हवी. पाणी चोवीस तास हवे. वीज, इंटरनेट चोवीस तास हवे. आॅनलाइन शॉपिंग २४ तास करता आले पाहिजे. खरंच छान आणि सुंदर आहे हे. विकासाला आणि अर्थकारणाला चालना देणारे आहे हे. त्यासाठीच आम्ही मुंबईत रात्रीचे जीवन नाइटलाइफही सुरू करतो. मग याच्या विरोधी भूमिका असणारा पाच दिवसांचा आठवडा हा निर्णय कसा काय घेऊ शकतो?आज सरकारी कामे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत. लाखोंच्या संख्येने फायली पेंडिंग आहेत. लोकांची कामे होत नाहीत. त्यात कामाचे तास जेमतेम आठ. त्यात अभ्यागतांना भेटण्याचे, त्यांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी जेमतेम दोन तास. एक खिडकी, सेतू अशी नुसती नावे आहेत, पण जनतेला त्याचा काहीही फायदा होत नाही. आॅनलाइन सातबारा उतारा मिळेल असे सांगितले जाते, पण कोणत्याही वेबसाइटवर तो मिळत नाही. सातबारा, मालमत्तेचा उतारा, आठ अ चा उतारा, इंडेक्स हे सगळं काढण्यासाठी आम्हाला तहसीलदार कार्यालय, नोंदणी कार्यालय, तलाठी, ग्रामसेवक, सीटी सर्व्हे अशा विविध लोकांकडे खेटे घालावे लागतात. तिथे गेल्यावरही काम पटकन होत नाही. अशा लाखो कोट्यावधी लोकांची कामे प्रलंबित आहेत. वीज जोडणी, बांधकाम परवाने, नळजोडणी, कसल्या परवानग्या, कसले ना हरकत दाखले या विविध कामांसाठी आम्हाला शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात जावे लागते. तिथे महिनान्महिने कामे प्रलंबित राहतात, फायली फिरत राहतात. नव्याने अर्ज येत असतात. त्या अर्जांचा निपटारा होत नसतो. ते सगळे अर्ज, फायली निकाली काढायचे ठरवले, तर अधिकाºयांना चोवीस तास काम करायलाही वेळ कमी पडेल. असे असताना आम्ही महिन्यातील चार कामाचे दिवस बंद करतो. पाच दिवसांचा आठवडा करतो. म्हणजे एकीकडे चोवीस तासचा गजर करायचा आणि दुसरीकडे कामाचे दिवस कमी करायचे. कसा होणार विकास?खरं तर सर्व सरकारी कार्यालये २४ इन टू ७ सुरू असली पाहिजेत. आॅनलाइन कामे झाली पाहिजेत. आज प्रचंड बेकारी असताना नव्याने नेमणुका करा. लोकांच्या फायली निकाली काढा. रोजगार वाढेल, कामे प्रलंबित राहणार नाहीत. विकासकामे झपाट्याने वाढतील. प्रशासन आणि शासनावरचा जनतेचा विश्वास वाढेल, असे काहीतरी सरकारने करायला पाहिजे. पाच दिवसांचा आठवडा करा, पण कार्यालय सुरू ठेवता आले पाहिजे. रोटेशनप्रमाणे सुट्टी दिली तरी चालेल, पण शनिवार, रविवारीही सरकारी कार्यालये सुरू ठेवली पाहिजेत.सहकार खात्यात अनेक कामे प्रलंबित आहेत. न्यायालयात अनेक खटले प्रलंबित आहेत. महसूल खात्यात कामाचा ढिग आहे. पाटबंधारे, जलसंपदा खात्यात, महावितरण, मार्ग परिवहन अशा सर्वच ठिकाणी कामे, फायली पेंडिंग आहेत. पोलीस तपासाच्या अनेक घटना आहेत. ज्याचा वर्षानुवर्षे तपास लागलेला नाही. हा तपास कसा होणार? त्यासाठी सगळी कार्यालये २४ तास तीन शिफ्टमध्ये सातही दिवस सुरू ठेवली गेली पाहिजेत. तसे केले तर अजून तिप्पट कर्मचारी भरती होऊ शकतील. रोजगार उपलब्ध होईल. लोकांची कामे पेंडिंग राहणार नाहीत. एकाच दिवशी सर्वांना सुट्टी देण्याची काय आवश्यकता आहे? कोणी शनिवार, रविवार घेईल, कोणी सोमवार, मंगळवार घेईल. पाच दिवस काम करू दे, पण कार्यालये बंद कशाला? बंद कार्यालये म्हणजे विकासाला लावलेले कुलूप आहे, हे सरकारने समजून घेतले पाहिजे.आज आमचे सरकार नाइटलाइफ किंवा रात्रीची मुंबई सुरू ठेवते, मग बाकीचे रात्री का नको? दिवसभर काम करणाºया अन्य लोकांना आपली कामे संपल्यावर शासकीय कार्यालयात जाऊन आपली कामे करता आली पाहिजेत. त्यासाठी कार्यालये चोवीस तास तीन पाळ्यांमध्ये सुरू असली पाहिजेत. आमच्याकडे पोलीस यंत्रणा चोवीस तास आहे. परिवहन सेवा चोवीस तास आहे. मग इतर कार्यालयेही त्याचप्रमाणे चोवीस तास सुरू ठेवली तर कामाचा निपटारा होईल. म्हणजे एकीकडे २१ वे शतक, गतिमान शतक, २४ तास, नाइटलाइफ अशी भाषा करायची आणि सरकारी कामे आठ तास चालू ठेवायची तीही पाच दिवस. म्हणजे फायलींचे गठ्ठे वाढवण्याचाच हा प्रकार ना?सरकारने याबाबत तातडीने विचार करून सर्व सरकारी कार्यालये चोवीस तास खुली ठेवली पाहिजेत. जनतेला रात्रीसुध्दा कामे करता आली पाहिजेत. त्याने रोजगारवाढही होईल आणि कामाचा निपटाराही होईल. बेरोजगारी कमी होईल, गुन्हेगारीला आळा बसेल, कारण चोवीस तास सगळं सुरू असणार आहे. सुट्टी देण्यासाठी कर्मचारी नेमले आहेत की जनतेचा कारभार करण्यासाठी? सरकारने याचा विचार केला पाहिजे. कामगारांना हवे तर पाच दिवसांचा आठवडा ठेवला तरी चालेल, पण सर्व कार्यालये ही कायम सुरूच राहिली पाहिजेत. आपण कुठल्या जगात वावरत आहोत?आज बहुतेक बँकांमधून आपल्याला २४ तास आॅनलाइन सेवा मिळतात. त्यांची कस्टमर केअर सर्व्हिस सुरू असते. मोबाइल सेवा, इंटरनेट सेवा सुरू असते. आॅनलाइन शॉपिंग सुरू आहे. मग सरकारी कार्यालयेही अशी चोवीस तास सेवा का देऊ शकत नाहीत? काळाची गरज म्हणून ती सुरू असली पाहिजेत. मी दिवसभर काम करतो. मला ड्रायव्हिंग लायसेन्स काढायचे आहे. त्यासाठी सकाळी १० ते २ या वेळातच जाण्याची मला आवश्यकता असते, पण जर २४ तास आरटीओ सुरू राहिले, तर मी काम संपल्यानंतर रात्रीही हे काम करू शकतो. माझ्या सगळ्या मंजुºया मला केव्हाही मिळवता आल्या पाहिजेत. हा बदल आता करण्याची गरज आहे. बेरोजगारांची रांगच्या रांग एकीकडे आहे. दुसरीकडे फायलींचे आणि प्रलंबित प्रकरणांच्या रांगा लागल्या आहेत. हे दोन्ही कमी करण्यासाठी एकच उपाय आहे तो म्हणजे ‘२४ इन टू सेवन’. ‘फाइव्ह डेज वीक’ फक्त कर्मचाºयांना असला पाहिजे, कार्यालयाला नाही.