गटबाजीचा बळी

मध्य प्रदेश विधानसभेचे आज सोमवारी शक्तिप्रदर्शन होणार आहे. कमलनाथांची गच्छंती अटळ आहे, पण त्याचे देशाच्या राजकारणातही मोठे परिणाम उमटणार आहेत हे नक्की. ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे भाजपने पुनर्वसन केल्याने काँग्रेसला फार मोठा दणका बसला आहे. मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचा हात छाटला गेला आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेसची सरकारे येण्यात तिथल्या ज्येष्ठ नेत्यांपेक्षा युवक नेत्यांचे योगदान मोठे होते, असे असताना सरकार स्थापण्याच्या वेळी राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत यांना, तर मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांना संधी देण्यात आली. त्यामुळे खरे तर दोन्ही राज्यांमधल्या काँग्रेसी नेत्यांमध्ये अस्वस्थता होती. सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्रीपद देऊन राजस्थानमध्ये सुवर्ण मध्य साधण्यात आला; परंतु मध्य प्रदेशमध्ये तसे करण्यात आले नाही. असे असूनही लोकसभा निवडणुकीपर्यंत काँग्रेसमध्ये वादाची मोठी ठिणगी पडली नव्हती. युवा नेत्यांनी समंजसपणा दाखवला होता, परंतु लोकसभेच्या निवडणुकीत ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा पराभव झाला. भारतीय जनता पक्षापेक्षाही काँग्रेसमधली गटबाजी शिंदे यांच्या पराभवाला कारणीभूत ठरल्याचे सांगितले गेले. काँग्रेसमधल्या या गटबाजीचा भारतीय जनता पक्ष फायदा उठवत गेला. गेल्या वर्षभरात वारंवार काँग्रेसच्या सरकारला धोका असल्याचे चित्र पुढे येत गेले; परंतु कमलनाथ यांनी काही अपक्षांना तसेच भाजपच्या एक-दोन आमदारांना गळाला लावून शिंदे यांच्या नाराजीमुळे पक्षाला फार काही फरक पडत नाही, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
जनमानसात स्थान असलेल्या नेत्यांना मोठे होऊ द्यायचे नाही, ही खेळी काँग्रेसमध्ये नेहमीच पाहायला मिळाली. शरद पवार, राजेश पायलट, माधवराव शिंदे, पी. ए. संगमा, ममता बॅनर्जी, राजमोहन रेड्डी यांच्यासह अन्य नेत्यांना तो अनुभव आला आहेच. हुजरेगिरी करणारांचे राजकारण करणाºयांचे ऐकून निर्णय घेण्याच्या पक्षश्रेष्ठींच्या वृत्तीचाही तो दोष आहे. दिल्लीतल्या आपल्या खुर्चीला कोणी आव्हान देऊ नये, म्हणून राज्या-राज्यातल्या नेत्यांना आपसात झुंजत ठेवण्याची सवय काँग्रेसमध्ये परंपरेने चालत आली. तोच दोष काँग्रेसच्या ºहासाला कारणीभूत ठरला हे अजूनही लक्षात घेतले जात नाही. आता सत्तेची सावली जाऊन किती तरी वर्ष झाली, तरी काँग्रेसजनांना त्याची जाणीव झालेली नाही. काँग्रेसमध्ये जुन्या-नव्यातला संघर्षही कायम आहे. खरे तर देशात युवकांची संख्या वाढली आहे. त्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. अशा वेळी युवकांना संधी देऊन नेतृत्व सोपवले असते, तर काँग्रेसला उभारी घेण्याची संधी होती; परंतु काँग्रेस आपल्या पायावर वारंवार कुºहाड मारून घेत आहे. ते कशासाठी याचे कोडे उलगडत नाही. भारत हा आता युवकांचा देश आहे. युवकांच्या वाढत्या आकांक्षा, प्रश्न समजून घेऊन राजकारण करणारी पिढी पक्षात सक्रिय करण्याऐवजी जुन्या धेंडांकडे नेतृत्व देण्याची किंमत पक्ष मोजत आहे. युवक नेत्यांनी सत्ता आणण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करायची, मेहनत घ्यायची आणि त्यांना काही द्यायची वेळ आली की, दूर ठेवायचे, ही रणनीतीच काँग्रेसच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे काँग्रेस एक एक राज्य हातातून गमावत आहे.जगनमोहन रेड्डी यांच्यासारख्या नेत्याची अशीच उपेक्षा केल्याने आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेस नामशेष झाली. ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे योग्य वेळी पुनर्वसन न केल्याने आता मध्य प्रदेश काँग्रेसच्या हातून गेल्यासारखीच अवस्था आहे. काँग्रेसने आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केला नाही, तर पुढचा क्रमांक राजस्थानचा असू शकतो. ज्योतिरादित्य शिंदे, जगनमोहन रेड्डी, सचिन पायलट आदी तरुण किंवा जनाधार असलेल्या नेत्यांचे काँग्रेस पक्षात पद्धतशीरपणे पंख छाटण्यात आले. लागोपाठ दोन पराभवांनंतरही पक्षाने काही बोध घेतलेला दिसत नाही. गटबाजीचे राजकारण आणि परस्परांना झुंजवण्याचे उद्योग अजूनही सुरूच आहेत. यातूनच ज्योतिरादित्य यांच्यासारख्या नेत्यानेपक्षाला रामराम ठोकला. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आता म्हणतात त्याप्रमाणे शिंदे यांना राज्यसभेत पाठवता आले असते. कमलनाथ यांच्याकडचे पक्षाध्यक्षपद ज्योतिरादित्य यांना देता आले असते. तशी शिंदे यांची मागणी होती. एक व्यक्ती एक पद या नियमाप्रमाणे पक्षाध्यक्षपद ज्योतिरादित्य यांना देता आले असते; पण तसे न झाल्याने राज्यसभा निवडणुकीच्या तोंडावर स्फोट झाला. ज्योतिरादित्य हे उदयोन्मुख तडफदार नेतृत्व होते. हिंदी भाषेवर प्रभुत्व होते. राज्याचा नसला तरी दिल्लीमधल्या मंत्रीपदाचा अनुभव होता. ते निश्चितच भावी नेते होऊ शकले असते. त्यामुळे चव्हाण यांना वाटते ते काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेत्यांना कळले नाही.
मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि पक्षाचे नेते दिग्विजय सिंग या जोडगोळीने ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला सुरुंग लावला. लोकसभा निवडणुकीत शिंदे पराभूत झाले. त्यांचा पराभव घडवून आणला. विधानसभेत सत्तेवर येणाºया काँग्रेसला मध्य प्रदेशात एकही खासदार निवडून आणता येत नाही हे आश्चर्य आहे. ११४ आमदारांचे संख्याबळ असताना एकही खासदार निवडून येत नाही हे कसे शक्य झाले? गेल्या वर्षभरापासून शिंदे यांनी आपली नाराजी वारंवार प्रगट केली होती. त्यांच्या नाराजीची दखल घ्यावी, असे पक्षाला वाटले नाही. त्यांनी काँग्रेसला आपल्या नाराजीतून वारंवार इशारा दिला होता; परंतु त्याची दखल घ्यावी असे पक्षाला वाटले नाही. सहा महिन्यांपूर्वी शिंदे यांनी पक्षापासून दुरावण्याचे संकेत दिले होते, त्यावेळी त्यांची मनधरणी करून उपमुख्यमंत्रीपद किंवा प्रदेशाध्यक्षपद दिले असते, तरी शिंदे पक्षात थांबले असते; परंतु तुमची आम्हाला गरज नाही असेच संकेत त्यांना जणू देण्यात आले. मध्य प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदी निवड व्हावी, अशी ज्योतिरादित्य यांची अपेक्षा होती, पण कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंग यांनी याला विरोध दर्शवला. मध्य प्रदेशमध्ये डिसेंबर २०१८ मध्ये सत्ता मिळाल्यापासून प्रदेशाध्यक्षपदाचा तिढा सुटला नव्हता. मुख्यमंत्रीपदासाठी ज्योतिरादित्य यांना डावलण्यात आले. कारण, त्यांच्यामागे फक्त २० ते २३ आमदार असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. आता तेवढेच आमदार सत्ता घालवायला कारणीभूत ठरत आहेत. हेसुद्धा कमलनाथ आणि काँग्रेस नेत्यांच्या लक्षात आले नाही. ज्योतिरादित्य हे गांधी घराण्याच्या जवळचे होते. प्रियंका गांधी यांच्या बरोबरीनेच त्यांच्याकडे उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सोपवण्यात आली, पण राहुल गांधी यांना आव्हान नको, म्हणून शिंदे यांचे पंख कापण्याचे प्रयत्न दिल्लीतल्या नेत्यांनी केले. ज्योतिरादित्य यांच्या आजींचा काँग्रेस ते भाजप व्हाया जनसंघ असा प्रवास झाला. त्यांच्या वडिलांनी जनसंघातून राजकारणात प्रवेश करत काँग्रेसचा हात धरला. आता ज्योतिरादित्य यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपशी हातमिळवणी करत राजकारणाची पुढची दिशा केली आहे. त्यामुळे शिंदे घराण्यातल्या राजकीय प्रवासाचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. पण काँग्रेसने गटबाजीने केवळ ज्योतिरादित्य यांचा नव्हे, तर आपल्या सरकारचा बळी घेतला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आता आज बहुमत सादर करताना बराच ड्रामा होईल, पण सरकार वाचवणे केवळ अशक्य आहे, अशीच परिस्थिती आहे.