शिक्षकांच्या निवृत्तीबाबत धोरण सरकारने ठरवावे

शिक्षणात नेहमीच सुधारणा करून प्रत्येक सरकार लक्ष वेधून घेत असते, पण शिक्षणातल्या सुधारणा म्हणजे दप्तराचे ओझे, पुस्तकात काय असावे, उपक्रम काय असावेत, याबाबत केल्या जातात. परंतु अनेक गोष्टी या शिक्षणावर परिणाम करणाºया असतात. त्यामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यातील संबंध. हे संबंध अतिशय प्रेमळ आणि जिव्हाळ्याचे तितकेच संवदेनशील असतात. वर्षभर वर्गात शिकवणारे एखादे शिक्षक किंवा शिक्षिका मध्येच सेवानिवृत्त होऊन जातात किंवा बदली होऊन जातात, तेव्हा त्याचा परिणाम विद्यार्थीवर्गावर होत असतो. म्हणून शिक्षकांची निवृत्ती केव्हा करावी याबाबत एक कायदा केला पाहिजे.शिक्षणात सुधारणा करण्याच्या चर्चा नेहमीच केल्या जातात, पण कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याने या मंत्रिपदाचा भार सांभाळल्यापासून काही मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक सुधारणांमध्ये शिक्षकांच्या निवृत्तीची तारीख निश्चित केली पाहिजे. राज्य सरकारने तसा कायदा संमत करून त्याबाबत शिक्षक सेवानिवृत्तीबाबतचा एक नवा शैक्षणिक धोरणाचा महाराष्टÑ पॅटर्न तयार केला पाहिजे. सुधारणा करण्याबाबत आणि नवे काही करण्याबाबत ठाकरे सरकार हे तरबेज आहे. किंबहुना ते त्यांचे वैशिष्ट्य बनत आहे. नवे काही करण्याची त्यांची उमीद आहे. म्हणूनच या सरकारने येत्या शैक्षणिक वर्षापासून तसे बदल करून घेण्याची गरज आहे.म्हणजे शिक्षकांचे असंख्य प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यांना मोर्चे काढावे लागतात, आंदोलने करावी लागतात, परंतु त्याही पलीकडे शिक्षकांच्या निवृत्तीमुळे होणाºया नुकसानीचे अनेक प्रश्न आहेत. त्याकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. आपल्याकडे कर्मचाºयांच्या सेवानिवृत्तीचे जे नियम आहेत त्यामध्ये वयाची ५८ वर्ष पूर्ण झाल्यावर ज्या महिन्यात जन्म झाला त्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी त्याला निवृत्त केले जाते. परंतु हा नियम अन्य कोणत्याही खात्याबाबत योग्य असला तरी शिक्षण कर्मचाºयांबाबत विशेषत: शिक्षकांबाबत उचित नाही.निवृत्तीबाबत जे काही नियम आहेत त्यामध्ये यापूर्वी बदल केले आहेत. म्हणजे साधारण वीस वर्षांपूर्वी ज्या तारखेला माणसाचा जन्म झाला त्याच दिवशी त्याची निवृत्ती होत होती. म्हणजे ७ एप्रिलला त्याचा जन्म असेल, तर ७ एप्रिललाच त्याची सेवानिवृत्ती व्हायची, पण कालांतराने त्यात बदल करून असे अधेमध्ये निवृत्त न करता तो संपूर्ण महिना काम करायचे आणि मग महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी निवृत्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. हे इतर खात्यांबाबत ठीक आहे, पण शिक्षकांबाबत हे योग्य नाही, म्हणून शिक्षकांच्या निवृत्तीबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा, ही अपेक्षा आहे. त्याचा निर्णय येत्या शैक्षणिक वर्षापासून घेतला तर ते या महाविकासआघाडी किंवा ठाकरे सरकारचे सुधारणात्मक पाऊल असेल.दरवर्षी शाळा या १५ जूनच्या आसपास सुरू होतात. सगळे मार्गी लागेपर्यंत १ जुलै उजाडतो, पण ज्यावेळी एखाद्या शिक्षकाची जन्मतारीख आॅगस्ट, सप्टेंबर महिन्यातील असते तेव्हा तो शिक्षक दोन-अडीच महिने शिकवण्याचे काम करतो आणि त्याला निवृत्त केले जाते. बहुसंख्य शाळांमधून त्या शिक्षकाच्या निवृत्तीनंतर रिक्त झालेल्या जागेचे नियोजन त्यानंतर केले जाते. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. एक शिक्षक चार-पाच वर्गांवर शिकवत असेल, तर त्या शाळेतील सुमारे तीनशे विद्यार्थ्यांचे नुकसान यामुळे होत असते. नवीन शिक्षक येऊन त्याच्याबरोबर विद्यार्थ्यांची भट्टी जमेपर्यंत अनेक विद्यार्थी मागे पडतात. हे टाळण्यासाठी शिक्षकांच्या निवृत्तीची ठराविक तारीख असली पाहिजे. त्याबाबत शिक्षण खात्यात सुधारणा करून सरकारने तसा कायदा करण्याची गरज आहे.या सुधारणेप्रमाणे आॅक्टोबरपर्यंत ज्यांच्या जन्मतारखा आहेत त्यांना अगोदरच्या ३१ मेपर्यंत निवृत्त करावे. नोव्हेंबर ते एप्रिलदरम्यान ज्यांच्या जन्मतारखा असतील, त्यांना पुढील वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी. त्याप्रमाणे फक्त ३१ मे या दिवशीच सर्व शिक्षकांना निवृत्त करावे. शिक्षकांच्या निवृत्तीच्या अन्य तारखा असता कामा नयेत. कित्येक वेळा शिक्षक मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नतीच्या रांगेत असतात, पण काही घटनांमध्ये ३० एप्रिलला एक मुख्याध्यापक निवृत्त झाले. त्यानंतर १ मेपासून कागदावर नव्या मुख्याध्यापकाची नेमणूक होते. तो ३० जूनला निवृत्त होतो. म्हणजे सुट्टीच्या काळापुरताच मुख्याध्यापक झाल्याचे प्रकारही अनेक ठिकाणी पाहायला मिळतात. अशावेळी योग्य त्या मुदतीकरिता कामाची संधी सर्वांना मिळाली पाहिजे. त्यांची ज्या कारणासाठी नेमणूक झाली आहे ती कागदोपत्री पदे असणे योग्य नाही. त्यासाठी निवृत्तीची तारीख शिक्षकांपुरती, निश्चित करण्याची सुधारणा सरकारने केली पाहिजे.मध्येच शिक्षक निवृत्त झाले, तर त्या शिक्षकांच्या हातोटीने शिकण्याची सवय विद्यार्थ्यांना झालेली असते. नवे शिक्षक कसे आहेत, ते कसे शिकवतात, याबाबत मुलांमध्ये साशंकता असते. तसेच नव्या शिक्षकांना रुळायला वेळ लागतो. ते नवीन आणि तरुण असल्यामुळे अनुभवाची कमतरता असू शकते. अशा परिस्थितीत त्यांना नेमणूक करताना पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे. शाळेची, मुलांची मानसिकता समजून घेता आले पाहिजे. पहिला शिक्षक निवृत्त होण्यापूर्वी नवा शिक्षक नेमला गेला पाहिजे. त्या निवृत्त होणाºया शिक्षकाच्या संपर्कात त्या नव्या शिक्षकाला आणून विद्यार्थ्यांची मानसिकता, गुणवत्ता त्यांच्याकडून समजून घेता आली पाहिजे. त्यानंतर थोडे दिवस रुळल्यानंतर त्या नव्या शिक्षकाला स्वत:च्या कल्पना अंमलात आणता आल्या पाहिजेत. यासाठी पुरेसा कालावधी मिळण्यासाठी सर्वात प्रथम शिक्षकांच्या निवृत्तीची एकच तारीख असली पाहिजे. ती म्हणजे ३१ मे ही. जर आपण मुलांना प्रवेश देताना ३१ मे या दिवशी वयाची सहा वर्ष पूर्ण झाली असतील तरच पहिलीत प्रवेश देतो, तर शिक्षकांच्या निवृत्तीलाही तसेच काही बंधन असले पाहिजे. याबाबत सुधारणा या सरकारने करून संपूर्ण देशात महाराष्ट्राचा फॉर्म्युला आदर्श पॅटर्न म्हणून नावलौकिक मिळवावा.आज आपल्याकडे अनेक प्रयोग केले जातात. अनेक नवनवीन विचार शिक्षणात आणले जातात. तसाच हा एक प्रयोग करायला काहीच हरकत नाही. आॅक्टोबरपर्यंत जन्म झालेल्या शिक्षकांना सहा महिनेअगोदर निवृत्त केल्याने किंवा त्यानंतर जन्म असलेल्या शिक्षकांना सहा महिने ज्यादा मुदत दिल्याने काहीच झोळीत धोंडा पडेल असे समजायचे कारण नाही. परंतु संपूर्ण शैक्षणिक वर्षात एकच शिक्षक असला पाहिजे. त्याच शिक्षकाने वर्षभर तो विषय संपूर्ण वर्गाला शिकवला पाहिजे. काही धडे एका शिक्षकाने, काही अभ्यासक्रम दुसºया शिक्षकाने, यात विद्यार्थी गोंधळून जाण्याची शक्यता असते. म्हणून शिक्षकांना निवृत्त करणे, त्यांची भरती करणे, त्यांची बदली करणे, याबाबत कायदा असला पाहिजे.अनेक वेळा काही शिक्षिका बाळंतपणाच्या रजेवर जातात. त्या काळात दुसरे शिक्षक शिकवायला येतात. या काळात नवीन आलेल्या शिक्षकांची व मुलांची भट्टी जमत नाही. कारण मुले पहिल्या शिक्षिका आणि दुसºया शिक्षिका यांच्यात तुलना करतात. काहीजण ते बोलून दाखवतात. त्यामुळे नवे शिक्षक दुखावतात. अशा विद्यार्थ्यांचा राग राग करतात. ती मुले शाळेत जाण्याचे टाळतात. असे बदलही घडतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीत जर परिणाम होतो तर मध्येच नवे शिक्षक आल्यानेही काय परिणाम होतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.