आॅपरेशन कमळ विरुद्ध कमलनाथ

भारतीय जनता पक्षाने मध्य प्रदेशात आॅपरेशन लोटस सुरू केल्याची चर्चा आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर कर्नाटकात आॅपरेशन लोटस यशस्वी झाल्यानंतर मध्य प्रदेशात ते होणार ही अपेक्षा होतीच, पण महाराष्ट्रातील निवडणुकीनंतरच्या नाट्यमय घटनांमुळे याला थोडा ब्रेक बसला होता, पण आता तो पुन्हा सक्रिय झाल्याचे दिसते आहे. दोन दिवसांपासून तशा हालचाली दिसून आल्या.मध्य प्रदेशमधील काँग्रेसचे काही आमदार एकाएकी गायब झाल्याने तेथील मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार अस्थिर करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसचे चार, बहुजन समाज पक्षाचे दोन, समाजवादी पक्षाचा एक आणि एक अपक्ष मिळून आठ सरकारसमर्थक आमदार दिल्लीजवळच्या गुरुग्राममधील एका आलिशान हॉटेलमध्ये वास्तव्याला असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे मुख्यमंत्री कमलनाथ अस्वस्थ झाले. अर्थात ते स्वाभाविकच आहे. भारतीय जनता पक्षाचे मध्य प्रदेशमधील एक माजी मंत्री त्यांच्या तैनातीला असल्याचे स्पष्ट झाल्याने मध्य प्रदेशातील संभाव्य नाट्यमय राजकीय घडामोडींचे संकेत त्यातून मिळाले. अर्थात काँग्रेसने आणि कमलनाथ यांनी तातडीने हालचाली करून भाजपचा हा सर्जिकल स्ट्राइक आपल्यावर होणार नाही याची दक्षता घेतली. कर्नाटक आणि गोव्यातील अनुभव गाठीशी असल्यामुळे काँग्रेस नेत्यांनी रातोरात धावाधाव करून त्यापैकी काहींना परत माघारी बोलावण्यात तूर्त यश मिळवले. तरीही कमलनाथ सरकारवरील अस्थिरतेचे संकट दूर झालेले नाही. ही अस्थिरतेची टांगती तलवार भाजप कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करणार. याचे कारण त्यातून भाजपला महाराष्ट्र आणि राजस्थान दोन राज्य सरकारांना त्यातून इशारा द्यायचा आहे.
त्यामुळेच मध्य प्रदेशात काही बंडखोरांना त्यांच्या विरोधकांकडून थेट कर्नाटकात सुरक्षित स्थळी पाठवण्यात आले आहे. लोकनियुक्त सरकारे अशा प्रकारे अस्थिरतेच्या खाईत लोटण्याचा हा जो काही प्रकार चालला आहे तो मुळीच चांगला नाही. त्यातून शेवटी तोटा होत असतो तो आम जनतेचा. परंतु अलीकडे राजकीय पक्षांना या जनमताची फिकीर आहे कुठे? काहीही करून आमदारांची गोळाबेरीज करून सत्ता हस्तगत करण्याचा हा जो काही प्रयत्न चालला आहे, तो जनहितकारक नाही. परंतु सार्वजनिक भाषणांतून नीतिमत्तेच्या बाता मारणारे राजकीय नेतृत्व अशा घोडेबाजाराबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत. पडद्याआडून पक्षाचे धोरणी नेते मिळतील ते मासे गळाला लावण्यासाठी कटकारस्थाने रचत असतात. हे प्रकार गेल्या काही वर्षांत देशभरात विविध राज्यात सातत्याने घडताना दिसत आहे. त्यातच काँग्रेसमधील असंतुष्टांना याचा आनंद मिळत असतो. दुसºयाच्या जोड्याने विंचू मरतो आहे तर आपण कशाला विरोध करा, अशी भूमिका घेऊन ते आपल्याच लोकांना संपवण्यासाठी प्रयत्नशील राहतात. या अंतर्गत धुसफुशीचा फायदा विरोधकांना होत असतो. मग प्रसंगी त्यासाठी गुन्हेगारी प्रकरणांच्या फायलींचा आधार घेतला जातो, तर कधी आर्थिक आमिषे दाखवली जातात. काहीही करून आपले सरकार स्थापन करण्यासाठी घाऊक पक्षांतरे घडविण्याची किंवा ते जमले नाही, तर सत्ताधारी आमदारांना राजीनामे द्यायला लावून त्यांना मंत्रिपदी आरूढ करून फेरनिवडणुकीत निवडून आणायचे हे तंत्र सोपे बनले आहे.पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तत्त्वांना सरळसरळ हरताळ फासून हे प्रकार चालले आहेत. यावेळी हेच संकट ओढवले आहे ते मध्य प्रदेशमधील कमलनाथ सरकारवर. सरकार बनवल्यापासून गेल्या वर्षभर ही टांगती तलवार कमलनाथ सरकारवर आहे. याचे कारण स्पष्ट बहुमत नाही आणि विरोधकांचे संख्याबळही कमी नाही. २३१ सदस्यसंख्या असलेल्या मध्य प्रदेश विधानसभेत काँग्रेसपाशी ११४ आणि भाजपपाशी १०४ आमदार आहेत. निवडणुकीनंतर सर्व भाजपेतर सदस्यांनी कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारला आपला पाठिंबा दर्शवल्याने त्यांचे सरकार भाजपच्या नाकावर टिच्चून सत्तारूढ झाले. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ ही तिन्ही राज्ये गमावल्याचे दु:ख भाजपला सलते आहे. त्यातूनच हे सध्याचे राजकीय नाट्य रंगले आहे असे दिसते.
काँग्रेसमधील मासे विरोधकांच्या गळाला लागण्यास खुद्द त्या पक्षातील बेबनाव आणि नेतृत्वहीनताही तितकीच कारणीभूत आहे हेही नाकारता येणार नाही. मध्य प्रदेशमध्ये तर कमलनाथ, ज्योतिरादित्य शिंदे आणि दिग्विजय सिंग यांच्यातील रस्सीखेच जगजाहीर आहे. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या या प्रयत्नाचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न मग भाजपकडून झाला तरच नवल नाही. मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा निवडणुकीपूर्वी ज्योतिरादित्य शिंदे हा होता, पण ऐनवेळी राहुल गांधी यांनी कमलनाथ यांना पुढे केले. त्यामुळे तो गट नाराज आहेच. याशिवाय दिग्विजयसिंग यांचाही एक गट आहे. ही गटबाजी भाजपच्या पथ्यावर पडू नये यासाठी काँग्रेस प्रयत्नशिल आहे. आज केंद्रीय पातळीवर काँग्रेस पक्षनेतृत्वहीनच आहे. सोनिया गांधी नामधारी अंतरिम अध्यक्षा आहेत. राहुल गांधी पक्षनेतृत्वापासून दूर गेले आहेत. ते काही परत यायचे नाव काढत नाहीत. त्यामुळे नेतृत्वहीन आणि दिशाहीन झालेल्या काँग्रेस पक्षाचे जे काही निशाण काही राज्यांतून सध्या फडकते आहे, ते तेथील स्थानिक नेत्यांच्या प्रयत्नांमुळे. नुकतेच दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत तर ते धुळीला मिळाले, त्याला नेतृत्वहीनताच कारणीभूत होती.त्यामुळेच मध्य प्रदेशमधील सध्याच्या घडामोडींवर नजर ठेवून जशास तसे धोरण आखणे ही खरे तर काँग्रेस श्रेष्ठींची जबाबदारी आहे, पण ती जबाबदारी स्थानिक नेत्यांवरच आलेली आहे. कमलनाथ, दिग्विजय आणि ज्योतिरादित्य यांनी या प्रसंगी एकत्र आल्याचे भासवले असले, तरी त्यांच्यातील मनभेद जगजाहीर आहेत. अशा परिस्थितीत गळ टाकून बसलेल्या भाजपच्या गाठीला अनेक मासे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रकारची आर्थिक आणि अन्य संसाधने भारतीय जनता पक्षाकडे आहेतच. नुकतेच छत्तीसगढचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या निकटवर्तीयांवर केंद्रीय यंत्रणांनी छापे टाकले, ते चित्रही बोलके आहे. विरोधकांना धास्तावून टाकून त्यांच्याकडून सत्ता हस्तगत करण्याच्या या वाढत्या प्रकारांविषयी जनतेमध्ये तीव्र नाराजी आहे, याचे भान मात्र या अशा उलथापालथी करू पाहणाºया सूत्रधारांना असल्याचे दिसत नाही. मतदारांनी स्पष्ट कौल न दिल्याने आणि अप्रत्यक्षपणे सत्ता नाकारलेली असताना फोडाफोडी करून मागील दाराने अशी सत्ता मिळवणे हे भाजपचे आॅपरेशन कमळ आहे, पण या आॅपरेशनला तोंड देण्याची जबाबदारी आणि आव्हान आता कमलनाथांपुढे आहे.