महाविकासआघाडी : शंभर दिवसांचा लेखाजोखा

महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वात चांगली कामगिरी ही शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकारची झाली होती. मुख्यमंत्री असताना किंवा कोणत्याही पदावर आणि कोणत्याही पक्षात असले तरी शरद पवार हेच राज्याचे राजकारण चालवणारे सूत्रधार असतात हे पुन्हा एकदा आणि वारंवार सिद्ध होत आहे. मागच्या पाच वर्षांत भाजपचे सरकार सत्तेवर आले होते तेही निवडणूक निकालानंतर शरद पवारांनी न मागता पाठिंबा दिला आणि सरकार बनले. त्यामुळेच त्यांच्या मनात आहे तोपर्यंत हे सरकार चांगलेच काम करत राहील. राज्यात नाद शरद पवारांचा कुणीच करायचा नाही असा संदेश देतानाच, पुलोद सरकारच्या कामानंतर सर्वात चांगली कामगिरी करणारे हे सरकार असू शकते हेही दाखवून दिले जात आहे. विशेषत: गेल्या तीन महिन्यांत अजितदादा पवार यांनी जो समजूतदारपणा दाखवला आहे तो फारच लक्षणीय असा आहे. त्यामुळेच या सरकारच्या कामाची चमक गेल्या शंभर दिवसांत दिसून आलेली आहे. म्हणजे केवळ फडणवीस सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचे काम या सरकारने केलेले आहे असे नाही, तर काही वेगळेही केले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आता शंभर दिवस पूर्ण झाल्यानंतर देशात आणि राज्यात रामराज्य यावे यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वत: अयोध्येला जात आहेत. त्यानंतर राज्यात शिवशाही येईल अशी अपेक्षा करून या सरकारला शंभर दिवसांच्या शुभेच्छा दिल्या पाहिजेत.राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचे मिळून महाविकासआघाडीचं सरकार स्थापन झालं. या सरकारला १०० दिवस पूर्ण झाले आहेत. या १०० दिवसांत सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले, तर भाजप सरकारच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांना ठाकरे सरकारने स्थगिती दिली.राज्यातील शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय या सरकारने मागच्या महिन्यात घेतला. केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी व रविवारी सुट्टी राहील. त्याची अंमलबजावणी २९ फेब्रुवारीपासून झाली आहे. त्याशिवाय जिल्हा मुख्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष, प्रायोगिक तत्त्वावर विभागीय आयुक्तालयांत मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष कार्यान्वित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.या सरकारने शपथविधीनंतर घेतलेला पहिलाच निर्णय म्हणजे, रायगड जतन संवर्धनासाठी वीस कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा घेतला. मुंबईतील रोजगार निर्मिती, पर्यटन विकास आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकणाºया महत्त्वाकांक्षी अशा ‘मुंबई २४ तास’ संकल्पनेची अंमलबजावणी या सरकारने केली. त्यावर प्रचंड टीका झाली तरी त्याचा आनंद मुंबईकर घेत आहेत आणि तो चांगला निर्णय आहे हे दिसून आलेले आहे. किंबहुना ती एक काळाची गरज होती हे लक्षात घेतले पाहिजे. याशिवाय मुंबई शहराचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेऊन शहरातील पर्यटनस्थळांच्या संवर्धन आणि विकासासाठी आवश्यक निधी देण्याचा निर्णय हा गेल्या शंभर दिवसांतील आहे. शहरातील २२ महत्त्वाच्या ठिकाणांना प्राधान्य देऊन त्यांचा विकास करणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. तसेच कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिलारी जलविद्युत प्रकल्पालगतच्या क्षेत्रामध्ये वन्यजीव संवर्धनासाठी राखीव जंगल यासह इको टुरिझम निर्मिती प्रकल्प होणार. हा पण एक चांगला निर्णय या सरकारने घेतला आहे.मागच्याच आठवड्यात मराठी राजभाषा दिन साजरा केला गेला. हा कार्यक्रम सरकारने अतिशय चांगला आणि सर्वसमावेशक असा केला. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची केंद्र सरकारकडे आग्रही मागणी करण्याचा निर्धार करून तसे मुख्यमंत्र्यांचे प्रधानमंत्र्यांना पत्र पाठवण्याचे ठरले. त्याशिवाय शासकीय व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर वाढविण्यावर भर देण्याचा फार महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. पहिली ते दहावी शालेयस्तरावर अभ्यासक्रमात मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याचा स्वागतार्ह निर्णय याच शंभर दिवसांत झालेला महत्त्वाचा निर्णय आहे.सामान्य प्रशासनाबरोबरच राज्य सरकारने सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्राबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यात महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी भागभांडवल म्हणून अतिरिक्त साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला गेला. तसेच मुंबई-नागपूर महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाला हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मुंबईतील पूर्वमुक्त मार्ग (ईस्टर्न फ्री-वे)ला लोकनेते विलासराव देशमुख यांचे नाव देण्याचा निर्णय या सरकारने या शंभर दिवसांत घेतला आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ना देय प्रमाणपत्रासाठी मुंबईत एक खिडकी यंत्रणा तत्काळ सुरू करणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले.शेतकरी हा महाराष्ट्राचा आणि अर्थव्यवस्थेचा आत्मा आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राबाबतही या सरकारने काही चांगले निर्णय गेल्या शंभर दिवसांत घेतले आहेत. महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकबाकी असलेल्या सर्व खात्यास २ लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित करण्याचे काम या सरकारने केलेले आहे. जागतिक बँकेच्या २१ हजार कोटींच्या अर्थसहाय्याद्वारे राज्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (रटअफळ)????? प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात आणि अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टीमुळे बाधित विदर्भातील शेतकºयांना ६८ कोटी ९४ लाख २७ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे काम सरकारने या शंभर दिवसांत केले. तसेच कृषिमंत्री एक दिवस शेतावर हा उपक्रम या सरकारने सुरू केला आहे. त्याप्रमाणे कृषिमंत्र्यांकडून शेतकºयांच्या बांधावर जाऊन संबंधित शेतकºयांची विचारपूस करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. एसी केबिनमध्ये बसून शेतकºयांवर, शेतीवर भाष्य करणे सोपे असते, पण जरा बांधावर जाऊन पहा प्रत्यक्ष परिस्थिती, हा विचार फार महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच हे सरकार शेतकºयांचे सरकार असल्याचे दिसते आहे.शिवसेनेने आपल्या जाहीरनाम्यात गरीब आणि गरजूंना दहा रुपयांत शिवभोजन थाळी देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते त्यांनी पूर्ण करून दाखवले. विशेष म्हणजे आघाडीतील घटक पक्षांना विश्वासात घेऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी त्यांनी सुरू केली हे महत्त्वाचे आहे. दादर येथील इंदू मिलच्या जागेवरील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकातील पुतळ्याची उंची वाढवण्याचा निर्णयही या सरकारने घेतला आहे. तसेच बीआयटी चाळ-परळ येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वास्तव्य असणारे घर, तर चिराग नगर-घाटकोपर येथील अण्णाभाऊ साठे यांचे वास्तव्य असणाºया घराच्या ठिकाणी राष्ट्रीय दर्जाची स्मारक उभारणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. सामाजिक न्यायासाठी या सरकारने चांगले निर्णय घेण्याचे ठरवलेले दिसते. त्यात सफाई कर्मचाºयांसाठी १६ हजार घरे मुंबईत उपलब्ध करून देणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले. तसेच राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या उपस्थितीत व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या २१ आणि २२ मार्च १९२० रोजीच्या पहिल्या ऐतिहासिक परिषदेचा शताब्दी महोत्सव समारंभ २१ मार्च २०२० रोजी माणगांव (ता. हातकणंगले) येथे होणार आहे. त्यासाठी सरकारने घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा आहे. इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग यापुढे बहुजन कल्याण विभाग म्हणून ओळखला जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.नगर विकासाबाबतही सरकारने काही चांगली धोरणे या शंभर दिवसांत आखली आहेत. नगरपरिषद क्षेत्राचा विकास गतिमान करण्यासाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती अवलंबणार असल्याचे जाहीर केले. थेट नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवडणूक रद्द करून नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार असल्याचा निर्णय या शंभर दिवसांतील महत्त्वाचा निर्णय आहे. तसेच गेली अनेक वर्षं प्रलंबित असलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट २७ गावांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या सत्तावीस गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिकेच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार हे सरकार करते आहे.गृहनिर्माण हा मुंबई आणि मोठ्या शहरातील फार मोठा विषय आहे. त्याकरिता सर्वांसाठी घरे, झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी एकच नियोजन प्राधिकरण होणार आहे. तसेच रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती देण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. या योजनेतील सदनिकांची संख्या वाढवणार असल्याचेही सरकारने सांगितले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुंबईतील गिरणी कामगारांना ना विकास क्षेत्रात एकत्रितरीत्या घरे देण्याचा शासनाचा प्रयत्न हे सरकार करते आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील विकासकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी क्विक रिस्पॉन्स विंडो स्थापन करण्याचा, त्यासाठी सुकाणू समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही या शंभर दिवसांतलाच आहे. म्हाडाच्या माध्यमातून कामाठीपुराचा समूह पुनर्विकास त्यासाठी विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय आणि पोलीस आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांना १० टक्के जागा म्हाडामध्ये आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.मुंबईतील वाडिया रुग्णालय सुरू राहावे यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद या सरकारने केलेली आहे. पोलिसांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नेमबाजी प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाणार आहे. लंडन येथील बंकिंगहॅम पॅलेसच्या धर्तीवर महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालयात चेंज आॅफ गार्ड ही अभिनव संकल्पना येत्या महाराष्ट्र दिनापासून सुरू करण्यात येणार असल्याचा निर्णय या सरकारने घेतला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात लवकरच महिला अत्याचारासाठी कायदा येणार आहे. २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यातील तुकाराम ओंबळे यांच्याबरोबर असलेले इतर पोलीस, की ज्यांनी कसाब या दहशतवाद्याला पकडायला मदत केली त्यांना एक पद पुढे प्रमोशन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच तुकाराम ओंबळे यांना मरणोत्तर प्रमोशन देण्याचा निर्णयही या सरकारचाच आहे.या सरकारने शंभर दिवसांत बरेच काही केले. अर्थात सामान्य जनतेपर्यंत हे पोहोचतेच असे नाही. शिक्षणाबाबतही तोच प्रकार आहे. राज्यातील शाळांमध्ये व्हर्च्युअल क्लासरूमची संकल्पना राबविण्याचा निर्णय सरकारने शंभर दिवसांत घेतला आहे. तसेच ई-लर्निंग संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयही या सरकारने घेतला. दिल्लीतील शाळांच्या धर्तीवर मुंबईसह पाच महानगरपालिकांच्या शाळांचा विकास. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून ग्रामीण शाळांच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी प्रयत्न. कमी पटसंख्या झालेल्या शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्याचा निर्णय या शंभर दिवसांतला आहे. राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांची ५ हजार ५०० पदांची भरती करणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले. त्याप्रमाणे राज्यात ९८ अंगणवाडी आणि ७४५ मिनी अंगणवाडी सुरू करण्यास मान्यता या सरकारने दिली. बचतगट चळवळीद्वारे महिला सक्षमीकरण करण्याचे आणि बालगृह, अनाथ मुले, बालकल्याणासाठी नवीन योजना आणणार असल्याचे या सरकारने जाहीर केले. राज्याचा शकट चालवायचा तर सर्वात प्रथम महसूल गळती रोखणे महत्त्वाचे असते. या महसूल चोरीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांसाठी यापुढे पॅन क्रमांक अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलवाढीसाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागांतर्गत मद्यनिर्माता ते मद्यविक्री दुकानांची जोडणी संगणकीकृत यंत्रणेद्वारे करून उत्पादन शुल्क विभागाने करचोरीला आळा घालणार असल्याचे जाहीर केले. महाराष्ट्र राज्याचे हीरक महोत्सवी वर्ष थाटात साजरे करण्यासाठी वर्षभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यादृष्टीने राज्यात १ मे, २०२० पासून राज्यभरात विविध कार्यक्रम सुरू होणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्यातील जनतेला १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याबाबत चाचपणी याबाबत विभागाला तीन महिन्यांचा वेळ दिला आहे, त्यात अभ्यास करून अहवाल देणार आहे. दिल्लीत केजरीवाल सरकारने ते करून दाखवले. ते महाराष्ट्रात झाले तर हा सरकारचा क्रांतिकारक प्रयोग असेल.या सरकारवर विरोधकांचा आरोप आहे की, हे सरकार स्थगिती सरकार आहे. फडणवीस सरकारच्या अनेक निर्णयांना या शंभर दिवसांत दणका दिलेला आहे. गेल्या शंभर दिवसांत महाविकासआघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर भाजप सरकारच्या काळात घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली.त्यामध्ये विविध महामंडळावरील नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या. निवडणुकीआधी धनंजय महाडिक, पंकजा मुंडे, विनय कोरे, कल्याण काळे यांच्या साखर कारखान्यांना दिलेली हमी स्थगित करण्यात आली. मुंबईत आरे कारशेड इथे सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामाला स्थगिती, कारशेड हलवता येईल का, यासाठी समिती नेमण्यात आली. त्याशिवाय भाजप सरकारच्या काळात जलसिंचनाच्या प्रकल्पना दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचे काम या सरकारने शंभर दिवसांत केले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बाजार समितीत शेतकºयांच्या मतदानाच्या अधिकाराला स्थगिती देण्याचे काम या शंभर दिवसांत झाले आहे, पण शंभर दिवसांत या सरकारने बरेच काही चांगलेही केले आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे पुलोद सरकार हे महाराष्ट्रातील शरद पवारांच्या कारकिर्दीतील लक्षणीय सरकार होते. सर्व पक्ष एकत्र येऊन विकासाचे काम करणारे सरकार ठरले होते, त्याची पुनरावृत्ती हे सरकार करेल, असे संकेत मिळत आहेत.