महाभारत युद्धात भीष्माचार्यांच्या पतनानंतर त्यांनी घातलेले नियम कौरवांनी धुडकावून लावले. सूर्यास्तानंतर युद्ध थांबवण्याचे नियम सोडून समोरच्याला संपवण्यासाठी काहीही करायची वृत्ती उफाळून आली. तशीच वृत्ती राजकारणात उफाळून आलेली आहे. अटलबिहारी वाजपेयी, महाजन, मुंडे आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी निर्माण केलेल्या युतीच्या नियमांना तिलांजली देण्याचे काम सेना-भाजप दोघांनी केल्यावर आता कोणत्याही मार्गाने सरकार मिळवण्याचे प्रकार घडले, तर आश्चर्य नाही. आॅपरेशन लोटसची दिशा तेच दाखवून देते. कर्नाटकात यशस्वी झाल्यावर आता मध्य प्रदेशात तो प्रकार यशस्वी होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि राजस्थान सध्या सुपात असले, तरी लवकरच ती सरकारेही जात्यात जातील हे सांगण्यासाठी कोणाही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.भारतीय जनता पक्षाने सगळीकडे सुत जमवले, पण महाराष्ट्रासारखे राज्य का गमावले? ईशान्येकडील छोट्या राज्यांतही तडजोडीने सत्ता मिळवली, गोव्यातही मिळवली, हरयाणात तडजोड केली, जम्मू काश्मीरमध्येही चार वर्षांपूर्वी तडजोड केली आणि नंतर काडीमोड घेतला, पण मेहबूबा मुफ्तीबरोबर मेतकूट जमवणारा भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेपासून दूर गेला आणि सत्तेची संधी सोडली, हे तसे आश्चर्यजनकच आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमारांशी तडजोडी करणारे भाजपचे नेते महाराष्ट्रात सत्ता गेली तरी बेहतर, पण शिवसेनेबरोबर जाणार नाही, असा निर्णय कसे घेऊ शकले? हे सर्वांनाच खरे तर न उमगलेले कोडे आहे, पण ईव्हीएमवरचा संशय मोडून काढण्यात भाजप यशस्वी झाला. आता सरकार कोणतेही येवो, बहुमत कोणाचेही होवो, आॅपरेशन लोटसच्या माध्यमातून आम्ही ते सरकार पाडू शकतो, आमचे सरकार आणू शकतो हा पाशवी आत्मविश्वास भाजपमध्ये वाढलेला दिसत आहे.काँग्रेसचे युवा नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी होळीच्या दिवशी आपले रंग दाखवले. काँग्रेसला रामराम ठोकला. माधवराव शिंदे यांच्या जयंतीचेही औचित्य त्यांनी या पक्षांतरासाठी साधले. ज्योतिरादित्यांनी राजीनामा सादर करताच त्यांच्या समर्थक आमदार व मंत्र्यांची पक्षातून गळती सुरू झाली. या साºयाचा परिणाम म्हणून मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकार तर संकटात आलेच आहे, परंतु केवळ तेवढ्यापुरता हा परिणाम सीमित राहणार नाही. ही लाट लवकरच महाराष्ट्रात येईल आणि ठाकरे सरकारही कोसळवले जाईल, असाच हा इशारा आहे. मध्य प्रदेशातील हालचालींनंतर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेली प्रतिक्रिया ही काँग्रेसमधील नाराजी व्यक्त करणारीच आहे. त्यामुळे आगामी काळात आॅपरेशन लोटसची मोहीम महाराष्ट्रात आल्यास त्याला पृथ्वीराज चव्हाणही बळी पडले, तर आश्चर्य वाटायला नको. जुने निष्ठावंतच काँग्रेसला तिलांजली देत आहेत आणि काँग्रेसच्या हाताची पाचही बोटे पिरगाळून उखडून काढत तिला बुंढी करत आहेत, असे दिसते. त्यामुळे या गळतीमुळे पाच बोटांच्या पंजाची काँग्रेस फकत तीन बोटांचीच राहील. त्यातले एक बोट सोनिया गांधी, करंगळी असेल प्रियंका गांधी आणि राहुल गांधी असतील अंगठा. अनामिका आणि चाफेकळीची बोटं खुडलेली दिसतील. त्या जागी कमळाचा देठ दिसेल असे चित्र आहे.ज्योतिरादित्यांसारखा तडफदार तरुण नेता अठरा वर्षांची साथ सोडून चालता होणे हा काँग्रेससाठी मोठा हादरा आहे. मध्य प्रदेशमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील पक्षाच्या विजयाचे ते एक महत्त्वाचे शिल्पकार होते, परंतु राज्यातील पक्षांतर्गत संघर्षात ज्योतिरादित्य यांची उपेक्षाच होत राहिली. पक्षाच्या यशात मोठा वाटा असूनही मुख्यमंत्री पद तर त्यांना मिळाले नाहीच, परंतु प्रदेश काँग्रेसाध्यक्षपदीही त्यांची वर्णी लागली नाही. राज्यसभेच्या येत्या निवडणुकीसाठीदेखील त्यांच्या नावाचा विचार झालेला नव्हता. पक्षाची एकूण स्थिती पाहता आता आपल्याला येथे भवितव्य नाही अशी त्यांची धारणा झाली. त्यांना बंडाचा पवित्रा घ्यावा लागला.राहुल गांधी जोपर्यंत पक्षनेतृत्वात सक्रिय होते, तोपर्यंत या तरुणांना संधी होती, परंतु जेव्हा राहुल यांनीच नेतृत्वाकडे पाठ फिरवली आणि पुन्हा एकदा सोनिया पर्व सुरू झाले, तेव्हा या तरुण नेत्यांची पक्षांतर्गत गळचेपी सुरू झाली होती. ज्योतिरादित्य, सचिन पायलट, मिलिंद देवरा, जितीन प्रसाद, वगैरे तरुण नेत्यांची काँग्रेस पक्षात हीच शोकांतिका बनलेली आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या कौतुकाची संधीही ते दवडत नव्हते. काश्मीरचे कलम ३७० खाली विशेषाधिकार हटवले गेले, तेव्हा ज्योतिरादित्य यांनी जाहीरपणे मोदी सरकारचे समर्थन केले. हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुडांचे चिरंजीव दिपेंदर हुडा यांनीदेखील तेव्हा मोदी सरकारचे गुणगान गायले होते. मिलिंद देवरा यांनी हाऊडी मोदींच्या यशाचे गोडवे गायले होते. या सगळ्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. काँग्रेस नेतृत्वाने पक्षातील तरुणांच्या हिताकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळेच आता ज्योतिरादित्यांच्या मार्गाने इतर नेतेही जाऊ शकतात, हे स्पष्ट आहे.भाजपचे आॅपरेशन लोटस सर्वात प्रथम यशस्वी झाले ते कर्नाटकात. आता मध्य प्रदेशात यशस्वी होताना दिसत आहे. लवकरच त्याचे पडसाद राजस्थानात उमटले, तर नवल वाटायला नको. साथीचे रोग जसे सगळीकडे पसरतात किंवा कोरोनासारखा व्हायरस कालपर्यंत चीनमध्ये होता, तो आखातात, इटलीत आणि केरळमार्गे भारतात आला. आता तो महाराष्ट्रातही पसरतो आहे, तसाच हा कमळाच्या फोडाफोडीचा व्हायरस महाराष्ट्रात कधी घुसेल हे सांगता येत नाही.महाराष्ट्रात सध्याचे सरकार तीन पक्षांचे असले, तरी शिवसेनेच्या नावाने राष्ट्रवादी चालवते. त्यामुळेच काँग्रेसला त्यात संधी नसल्याने त्यांची नाराजी उफाळून येऊ शकते. काँग्रेसचे दहा-बारा आमदार जरी महाराष्ट्रात हलले तरी हे सरकार कोसळेल आणि भाजप पुन्हा दावा करेल, असे चिन्ह आहे. खातेवाटप आणि अनेक कारणांवरून काँग्रेसचे नेते नाराज आहेत. ते पाट्या टाकण्याचे काम सध्या करताना दिसतात. त्यामुळे या आॅपरेशन लोटसची लागण इथे झाली, तर आश्चर्य वाटायला नको. ज्योतिरादित्यांच्या बंडाला भाजपची फूस असेल, हे तर स्पष्ट आहे. त्यांच्या समर्थक आमदारांची ज्या प्रकारे कर्नाटकमध्ये खिदमतगारी चालली आहे, ते पाहिल्यास या बंडाची मुळे कुठे आहेत हे उमगते. गेल्या पंधरा महिन्यांत कमलनाथ सरकार उलथवण्याचा प्रयत्न दोन वेळा झाला होता. आता ही तिसरी वेळ आहे आणि ती यशस्वी ठरत असल्याचे दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वीच या बंडाची पूर्वतयारी म्हणून काही आमदारांनी जो दिल्ली दौरा केला, तेव्हाच कमलनाथ सरकारवर घोंघावत असलेल्या राजकीय संकटाची चाहुल लागली होती. दिग्विजयसिंगांनी पुत्राकरवी त्या बंडखोरांना तेव्हा माघारी आणले, परंतु आता या गळतीचे प्रमाणच एवढे मोठे आहे की, काँग्रेससाठी आपले बुडते जहाज वाचवणे अशक्य बनले आहे. मध्य प्रदेशात विरोधात असलेल्या भाजपची ताकद कमी नव्हती. काँग्रेसलाही स्पष्ट बहुमत नव्हते. त्यामुळेच भाजप इथे सत्तांतर घडवणार, हे नक्की होते. तोच प्रकार राजस्थानात आहे. सचिन पायलट हा मुख्यमंत्रीपदासाठी योग्य तरुण चेहरा असताना काँग्रेसने वृद्ध अशा अशोक गेहलोत यांना आणले. गेहलोत यांनी खरे तर ज्येष्ठत्वाच्या नात्याने मोठ्या मनाने हे पद नाकारायला हवे होते, पण खुर्चीचा मोह वाईट, त्यामुळे ते चिकटून राहिले. साहजिकच सचिन पायलट यांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांची उपमुख्यमंत्रीपदावर बोळवण करण्यात आली, पण हे पद संविधानिक नाही. या पदाला काहीही अधिकार नाहीत. त्यामुळे ज्योतिरादित्य यांच्या मार्गाने सचिन पायलट गेले, तर आश्चर्य वाटायला नको.हाच प्रकार महाराष्ट्रात घडू शकतो. प्रमुख विरोधी पक्ष असणाºया काँग्रेसच्या मदतीनेच राज्यात भाजप सरकार आले, तर आश्चर्य वाटायला नको. महाविकासआघाडीत शिवसेना जर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबरोबर जाऊ शकते, तर काँग्रेसच्या मदतीने भाजपने आॅपरेशन लोटस राज्यात यशस्वी केले, तर आश्चर्य वाटायला नको.जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला अशा प्रकारे उलथवून मागल्या दाराने सत्ता स्थापन करणे, त्यासाठी अन्य पक्षांतील असंतुष्ट आमदारांना पक्षात घेऊन मंत्रीपदे बहाल करणे, आपल्या तिकिटावर पुन्हा निवडून आणणे हे तंत्र पक्षांतर बंदी कायद्यातील दोन तृतीयांशच्या अटीतील पळवाट नव्हे, तर एव्हाना तिला हुलकावणी देण्याचा राजमार्ग बनलेला आहे. ज्योतिरादित्यांपाठोपाठ हा राजमार्ग आणखी काही राज्यांत घुसण्याची शक्यता आहे.
गुरुवार, १२ मार्च, २०२०
आॅपरेशन लोटसची दिशा! कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पणी पोस्ट करा (Atom)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा