कायद्याचा दुरूपयोग आणि पळवाटा

• 
  
•  १९७० च्या दशकात म्हणजे आणीबाणीच्या आधी दीड एक वर्ष त्या वेळच्या इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातील रेल्वेमंत्री ललित नारायण मिश्र यांची बॉम्बस्फोट घडवून समस्तीपूर येथे हत्या करण्यात आली होती. ४ दशके लोटली तरीही या खटल्याचा निकाल लागलेला नाही. हा अपवाद नाही. असे ३०-४० वर्षे चालणारे खटले असंख्य आहेत. मागचा आठवडा न्यायमूर्तींच्या डोळ्यातील अश्रूंचे कौतुक करण्यात प्रसारमाध्यमांनी घालवला. पण त्याचे फलित काय? वर्षानुवर्ष प्रलंबित खटले, अडकून पडलेले कच्चे कैदी ही इथल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची अवस्था असल्यामुळे पोलिस आणि कोर्ट म्हटले की सामान्य माणूस घाबरतो. कारण न्याय मिळणार नाही पण आयुष्य त्यात संपून जाईल अशी भिती. १९८० च्या दशकात एका नामांकीत दिवाळी अंकात आलेले व्यंगचित्र याबाबत खूप बोलके होते. नव्वद वर्षांची म्हातारी कोर्टात काठी टेकत येते. तिला पाहून एक जण म्हणतो, ही २० वर्षांची असताना हिच्यावर बलात्कार झाला होता, त्याची आज सुनावणी आहे.
• इतका न्यायालयीन विलंब होण्याचं कारण न्यायाधीशांची अपुरी संख्या आहे व त्याकडे सरकार पुरेसं लक्ष देत नाही, असं सांगून देशाचे सरन्यायाधीशच पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत अश्रू ढाळतात.
•    राज्यघटनेतील तरतुदी योग्यरीत्या अमलात येतात की नाही, हे बघण्याची खास जबाबदारी न्याययंत्रणेवर टाकण्यात आली आहे. न्याययंत्रणा ही राज्यघटनेच्या चौकटीतील नागरिकांचे हक्क, स्वातंत्र्य, अधिकार यांची राखणदार आहे. सरन्यायाधीश हे या यंत्रणेचे प्रमुख आहेत. पण हा प्रमुखच जेव्हा रडतो तेव्हा न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर बांधलेली पट्टी ही काय अश्रू पुसण्यासाठी आहे काय असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
•     न्यायालयच आता आपले रक्षण करू शकतं, अशी आजही सामान्य जनतेची समजूत आहे. न्याययंत्रणाही कायद्याचे बडगे सतत उगारत सरकारला बजावत असते. पण सरकार या बडग्यांना भीक घालताना दिसत नाही. न्यायालय इशारे देतं, आदेश देतं, पण राजकारणी व प्रशासन ते वार्‍यावर सोडून देतं. मग न्यायमूर्ती ‘कडक’ शब्दांत आपली निरीक्षणं नोंदवतात, पण अशा ‘कडक’ शब्दांतील पोकळपणा राजकारणी व प्रशासनाला पक्का ठाऊक असतो. म्हणून तेही बधत नाहीत. प्रसारमाध्यमांतून या अशा अटीतटीच्या बातम्या आल्या की, सामान्यांनाही वाटत राहतं की, न्यायालयं काही तरी लक्ष देत आहेत. 
•    देशाची न्यायव्यवस्थाच इतकी बजबजलेली, अस्ताव्यस्त आणि अनियंत्रित झाली असेल तर अशा या परिस्थितीत हेलिकॉप्टर घोटाळ्यात कोण होतं, कोणी किती पैसे घेतले वगैरे चर्चा अधिकच रंगत राहील. आरोप-प्रत्यारोपांची चिखलफेक होईल. त्यावर चर्चा होतील. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांना दुसरा विषय चघळायला मिळाला की, हा घोटाळा मागे पडेल.
•     स्वातंत्र्यानंतर आपण लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारली. त्यानुसार लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील संस्था उभ्या राहिल्या. कायद्याचं राज्य आल्याची दवंडी आपण पिटली. पण लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील संस्था चालवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती व आहे, त्यांनी त्या नियम व कायदे यांच्या चौकटीत चालवल्या पाहिजेत. सचोटी, प्रामाणिकपणा, कर्तव्यनिष्ठा, जनहितदक्षता इत्यादी गुण या माणसांच्या अंगी बाणवलेले असायला हवेत. या चौकटीत जी माणसं वागणार नाहीत, त्यांना योग्य ते शासन करण्याची दक्षता व प्रसंगावधानता उरलेल्या माणसांत हवी. लोकशाही यशस्वी होते वा होईल, ती या राज्यपद्धतीतील संस्था अशा रीतीनं चालवल्या गेल्या तरच. 
•  आजची परिस्थिती ओढावली जाण्यामागचं खरं कारण हे आहे. ‘सीबीआय’ हा सोनेरी पिंजर्‍यातील पोपट आहे, असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं होतं. खरं तर सर्वच लोकशाही संस्था पोपट बनल्या आहेत. हे पिंजरे तोडले जात नाहीत, तोपर्यंत सरन्यायाधीशांच्या हाती रडण्यापलीकडे असणार काय?
•    सरन्यायाधिशाला रडावे लागणं हे काही चांगले लक्षण नाही. राज्यकर्त्यांनाच नाही तर प्रत्येक नागरिकाला त्याची लाज वाटली पाहिजे. कायद्याचा दुरूपयोग करणार्‍यांना त्याची लाज वाटली पाहिजे. आज हजारो कोटींची माया जमवली आणि त्यासाठी पकडले गेलेल्या छगन भुजबळांची हीच अवस्था झाली आहे. राजकारणात ठरणारे अडसर दूर करण्यासाठी अनेक राजकारण्यांनी अगदी भुजबळही त्यात आलेच, कायदा, खोटे खटले भरणे, खोटे गुन्हे नोंदवणे असले प्रकार केले आहेत. ते खटले वर्षानुवर्ष उभे रहात नाहीत. त्याच्या प्रतिक्षेत अनेकांची आयुष्य उध्दवस्त होतात. पावणे दोन महिने झाले छगन भुजबळ यांना कोठडीत जाउन. दर पंधरा दिवसांनी त्यांची मुदत वाढवली जात आहे. यातून बाहेर पडणे अत्यंत कठीण झाले आहे. आपल्या साररख्या राजकारण्यांनीच केलेल्या पिंजर्‍यात आपल्याला अडकावे लागल्याचे शल्यही त्यांच्या मनात असेल. पण या पिंजर्‍या बाहेरच्या पोपटातील आणि पिंजर्‍यात अडकलेल्या पोपटांमधील संघर्ष फार वाईट आहे. व्यवस्था ही दोन पोपटांमधील भिंत झालेली आहे. बाहेर पडल्यावर आतल्या पोपटाला सगळे टोचून मारतील तशी आपली अवस्था होईल आणि सगळी कारकीर्द बरबाद होईल याचीही भिती अनेकांना आहे. त्यामुळे न्याय व्यवस्था वाईट लोकांसाठी आणि अन्याय करण्यासाठी त्याचा वापर होत आहे हे जाणवल्यानेच सरन्यायाधीश रडले असावेत.