मोठा राजन

 रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन मोदी सरकारसाठी आता नकोसे ठरत आहेत. त्यासाठी स्वामींच्या तोंडून शरसंधान होत आहे. राजन यांना हटवण्यासाठी सरकारतर्फे जी उघड मोहीम सुरू करण्यात आली आहे, त्याचे नेतृत्व खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्याकडे सोपवले आहे. म्हणजे छोटा राजनपेक्षा हा राजन वाईट आहे असा आभास निर्माण केला जात आहे. स्वामी यांनी खासदारपद दिल्याच्या बदल्यात आपल्यावरील कामगिरी चोखपणे बजावली आहे. स्वामी यांनी राजन हे गव्हर्नरपदासाठी योग्य नाहीत, त्यांना अमेरिकेतील शिकागो येथील प्राध्यापकपदावर पुन्हा पाठवून द्या, असा थेट हल्ला चढवला आहे. राजन डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर असून सध्या ऑन लीव्ह आहेत. शिकागो बूथ स्कूलमध्ये ते अर्थशास्त्र शिकवतात. राजन यांची हकालपट्टी करा, अशी जोरदार मागणी स्वामी यांनी केली. त्यामागे बोलवते धनी आहेत खुद्द पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली. कारण एकच. राजन सरकारच्या दबावाला जुमानत नाहीत.   व्याजदर कपात करून देशात खोटा आनंदी आनंद निर्माण करायचा आणि अर्थव्यवस्थेला पद्धतशीर खड्डयात घालायचे, याला राजन यांनी नेहमीच विरोध केला आहे. व्याजदर कपात करण्यासाठी प्रत्येक सरकार जंगजंग पछाडत असते. कारण त्यामुळे बाजारात पैसा येतो, उद्योगांना भरपूर कर्ज मिळते आणि देशात ‘अच्छे दिन’ आल्याचा आभास निर्माण करता येतो. त्यातून निवडणुकांचे वर्ष असले तर पाहायलाच नको आणि कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका सतत होतच असतात. रिझर्व्ह बँक ही दुभती गाय आहे. ती कामधेनुप्रमाणे आपल्या गोठयात हवी. असा प्रत्येक सरकारचा हेतू असतो. राजन यांनी बँकेची अशी दुभती गाय होऊ देण्यास विरोध केला. त्यामुळे सरकारचा जळफळाट होत आहे. मुळात रिझर्व बँक ही स्वायत्त आहे. अर्थव्यवस्थेवर तिचे नियंत्रण असते आणि सरकारच्या ती नियंत्रणात ठेवण्याची कोणतीही तरतूद घटनेत केलेली नाही. आर्थिक पेचप्रसंगातून देशाला बाहेर काढणे हीच रिझर्व्ह बँकेची प्रमुख जबाबदारी असते. त्याचबरोबर बाह्य संकटापासून अर्थव्यवस्थेचा बचाव व्हावा, अशी भक्कम तटबंदी करणे हेही तिचे काम असते. सरकारला मात्र व्याजाचे दर ठरवण्यात जास्त रस आणि हे दर ठरवण्याच्या निर्णयप्रक्रियेत जास्त वाटा हवा आहे. त्यामुळे आता तर वित्तीय समिती नेमून व्याजदर ठरवण्याचा प्रस्तावही मंजूर झाला आहे. गव्हर्नरचे व्याजदर ठरवण्याचे अधिकार संपुष्टात आलेले आहेत. राजन सरकारला नकोसे का झाले आहेत, याचे कारण हेच आहे.   व्याजदर कपात करून देशात पैशाचा ओघ आणायचा, हे राजन यांना मान्य नाही. त्यामुळे महागाई प्रचंड वाढते, कारण लोकांची क्रयशक्ती वाढते. मोदी यांनी लोकांना ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे आश्वासन दोन वर्षांपूर्वी दिले आहे. आता ते अच्छे दिन आले नाहीत म्हणून सरकारवर प्रचंड टीकाही होत आहे. हे अच्छे दिन आणण्याचा आभास करायचा तर त्यात एकमेव अडसर आहे तो राजन यांचा. त्यामुळेच राजन यांच्या हकालपट्टीसाठी स्वामी यांच्यासारख्या बिनधास्त नेत्याला पुढे करण्यात आले आहे.  राजन यांनी देशात बेरोजगारी वाढवली, असा आरोप स्वामी यांनी केला आहे. बँकांच्या बुडित कर्जाचे प्रमाण त्यांच्याच कारकिर्दीत प्रचंड वाढले, असाही स्वामी यांचा एक आरोप आहे. स्वामी यांचे म्हणणे अगदीच तथ्यहीन  नाही. बँकांचे बुडित कर्जाचे प्रमाण आज तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले आहे. ते आटोक्यात आणण्यासाठी राजन यांनी गव्हर्नर म्हणून काहीच केले नाही, हे सत्य आहे. बँकांच्या बुडित कर्जाच्या पापाला राजन काही अंशी जबाबदार आहेतच. व्याजदर कपातीवर विश्वास नसलेल्या राजन यांच्यामुळे बेरोजगारी वाढली, या ही म्हणण्यात तथ्य आहे. कारण खरोखरच बेरोजगारांचे तांडेच्या तांडे नुसतेच भटकत आहेत.  केवळ स्वस्त कर्ज देऊन बिल्डर लॉबीचे कल्याण सरकारला करायचे आहे. म्हणून राजन यांच्यावर व्याजदर कपातीसाठी इतका दबाव आणण्यात आला की त्यांना पाव टक्क्यांनी कर्जाचे दर म्हणजे रेपो रेट कमी करावा लागला. परंतु सरकारला उद्योगपतींच्या कल्याणाची एवढी चिंता लागली आहे की त्यांना व्याजदर कपातीचे अधिकारच सरकारच्या हातात हवे आहेत. त्यामुळे वित्तीय समितीचा खटाटोप करण्यात आला. आज व्यावसायिकांना हजारो मंजुर्‍या मिळवण्यासाठी नुसती पळापळ करावी लागते. त्यांचा व्यवसाय, उद्योग करण्याचा उत्साह मारून टाकण्याचे काम मुजोर प्रशासन करत असते. तेथे सुधारणा करणे आवश्यक आहे. व्याजदर कपात करत स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून दिले तरीही लगेचच उद्योगांची भरभराट होऊन सर्वत्र आबादी आबाद होईल, हे मानणे चुकीचे आहे. प्रशासनाच्या मुजोरीपणामुळे परकीय गुंतवणूकदार पैसा बाहेर नेत आहेत. त्याचा व्याजदरांशी काय संबंध? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वी राजन यांच्या कामाचे कौतुक केले आहे. त्यामुळे आता स्वामी यांच्या आडून राजन यांच्यावर तीर मारले जात आहेत. त्यासाठी त्यांना छोटा राजनपेक्षा मोठा राजन केले जात आहे.