सरकारची पाऊले भ्रष्टाचाराच्या दिशेने

•     

•  भ्रष्टाचारमुक्त भारत, कॉंग्रेसमुक्त भारत अशा घोषणा देत आणि अच्छे दिन आनेवाले है च्या घोषणा देत सत्तेवर आलेल्या सरकारने आता आपले खरे दात दाखवण्यास सुरूवात केली आहे. भ्रष्टाचारमुक्त नाही तर भ्रष्टाचारयुक्त भारताची निर्मिती करण्यासाठी हे सरकार आतुर झाले आहे काय असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही. कारण खासदार व आमदार विकास निधीतील काम वाटप करताना आता १० लाखांपर्यंतची कामे  ई-निविदा न काढताच देता येणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयातून सरकारने फक्त आपल्या आमदार, खासदारांच्या कार्यकर्त्यांचे पर्यायाने स्वत:चे हित साधलेले दिसते. त्यामुळे या सरकारची वाटचाल ही भ्रष्टाचाराच्या दिशेने चालली आहे हे निश्‍चित झाले आहे. पारदर्शक कारभाराच्या नावाखाली ३ लाखांवरील कामांसाठी ई-निविदेची अट लादणार्‍या सरकारला अखेर सर्वपक्षीय विशेषत: सत्ताधारी आमदारांच्या दबावासमोर लोटांगण घालत ही अट शिथिल करावी लागली आहे. त्यामुळे बहुमत मिळवूनही पारदर्शक कारभार करू शकत नसणार्‍या सरकारचा खरा चेहरा हा भ्रष्टाचाराचा आहे हेच यातून स्पष्ट झाले आहे. कॉंग्रेस आणि भाजप एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून मोदी-फडणवीस सरकारही त्याच दिशेने पावले टाकत आहे हे यातून दिसत आहे.

•      साधारणपणे आमदारांकडून कार्यकर्त्यांना वा कंत्राटदारांना त्यांच्या विकास निधीतील कामांची कंत्राटे दिली जातात. त्या बदल्यात या कंत्राटदारांकडून टक्केवारी मिळवण्याचे उद्योग केले जातात. निवडणुकीत येणारा पैसा हा यातूनच येत असतो. वर्षानुवर्षे कॉंग्रेस सरकारचे ठेकेदारांचे राज्य अशाच प्रकारचे होते. त्यामुळे राजकारणात सक्रीय असणार्‍या ठेकेदारांच्या हिताचे निर्णय घ्यायचे आणि मलई खायची प्रकार सुरू झाले. त्याचे परिणाम भुजबळांच्या रूपाने समारे आले असताना भाजप सरकारही त्याच मार्गाने जाताना दिसत आहे. भ्रष्टाचाराचा तो मार्ग ई-निविदा प्रक्रियेमुळे बंद झाल्याने आमदार नाराज होते. ३ लाखांवरील कामांना ई-निविदेची अट लादणार्‍या सत्ताधार्‍यांना या निर्णयाचे राजकीय दुष्परिणाम लक्षात येऊ लागले होते. भाजप-सेनेत पहिल्यांदाच आमदार झालेले अनेक आमदार असल्याने या आमदारांना तर दुसर्‍यांदा कसे निवडून यायचे हा प्रश्न पडला होता. त्यामुळे सरकारने या पारदर्शकतेला वाटाण्याच्या अक्षदा दिल्या.

•   ई -निविदेत कंत्राटे मंजूर करण्यात किमान ६ महिने जात असल्याने आमदार निधीतील कामे विलंबाने होत आहेत. हे टाळण्यासाठी निधीतील ई-निविदेतील ३ लाखाची अट शिथील करून आता १० लाखांपर्यंतची कामे ई-निविदा न काढता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 

•    राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे त्याचेच केंद्रात राज्य असताना भ्रष्टाचारमुक्त भारत म्हणणार्‍या नरेंद्र मोदींच्या तोंडाला हरताळ फासण्यासारखे आहे. कार्यकर्त्यांनी केलेली कामे ही अत्यंत निकृष्ठ प्रतीची असतात हे आजवर सिध्द झालेले आहे. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन प्रकरण अशाच भ्रष्टाचारामुळे छगन भुजबळांवर शेकले आहे. संपूर्ण देशभरात अशा राजकीय ठेकेदारी हिताच्या निर्णयामुळे नुकसान होते. पश्‍चिम बंगालमध्ये मागच्याच महिन्यात एक पूल कोसळला होता. तो अशाच टक्केवारीच्या आणि राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिलेल्या कामातील निकृष्ठपणामुळे. भ्रष्टाचाराने उभारलेले पूल कोसळणे, रस्ते खराब होणे हे या देशात नित्याचे झाले आहे. ते प्रकार थांबावेत यासाठी दोन वर्षांपूर्वी मतदारांनी केंद्रात भाजपला आणि राज्यात युतीला मदतान केले. पण ज्यांच्याकडे आशेने पाहिले गेले त्यांनी भ्रमनिरास केल्याचेच यातून दिसून येणार आहे.

•    केवळ ठेकेदार कार्यकर्त्यांना खूष करण्यासाठी स्पर्धात्मक निविदा होउ न देता अशा प्रकारची कामे करण्याचे धोरण हे सरकार आखते आहे. हे भाजपचे लोक निवडणुकीत इतके वर्ष कॉंग्रेसला संधी दिलीत एकदा आम्हाला संधी द्या अशी मागणी करत होते. त्याचा अर्थ आज नागरिकांना, मतदारांना कळेल. इतके दिवस कॉंग्रेसला खायला, भ्रष्टाचाराला संधी देत होतात आता आम्हाला तशी भ्रष्टाचाराची संधी द्या. आम्हाला आमचे कार्यकर्त्यांचे पोट मोठे करू द्या अशी ती भाजपची मागणी होती हे यातून स्पष्ट होते आहे. आपण सारे भाउ भाउ मिळून सारे खाउ खाउ अशा प्रकारचे राज्य यापुढे पहायला मिळणार हे यातून स्पष्ट होते आहे. १९९५ ला जेव्हा युती सरकारला संधी दिली होती तेव्हा समाधानकार कामगिरी न झाल्यामुळे आणि राज्य कर्जबाजारी झाल्याचे डोक्यावर घेतल्यामुळे १५ वर्ष शिवसेना भाजपला सत्तेपासून मतदारांनी दूर ठेवले होते. हे पाहून भाजपने भ्रष्टाचारमुक्त भारत, स्वच्छ पारदर्शक कारभाराची घोषणा केली. पण असे निर्णय घेउन कदी नवं मिळलं अन गटकन गिळलं अशी भाजपची अवस्था झाली की काय असा प्रश्‍न पडतो आहे. पण सरकारची ही पावले प्रचंड भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारी आहेत हे निश्‍चित झाले आहे.