अपेक्षांचे ओझे झाले

नरेंद्र मोदी यांचे सरकारला आज २ वर्ष पूर्ण होत आहेत. बिगर कॉंग्रेस कोणतेही सरकार पहिल्या झटक्यात हा कालावधी पूर्ण करू शकले नव्हते. सर्वात पहिले जनता पक्षाचे बिगर कॉंग्रेस सरकार १८ महिन्यात कोसळले होते, नंतरचे जनता दलाचे १५ महिन्यात, वाजपेयींचे पहिले १३ दिवस त्यानंतर १३ महिन्यात तर देवेगौडा आणि गुजराल यांचीही अल्पजीवी होती. त्यामुळे स्वबळावर सर्वात प्रथमच एवढी कारकीर्द गाजवणार्‍या मोदी सरकारचे अभिनंदन करायला पाहिजे. म्हणूनच या सरकारकडून खूप अपेक्षा ठेवल्या जात आहेत. पण आज या सरकारचे प्रगतीपुस्तक पाहिले तर हेच अपेक्षांचे ओझे झाल्याचे चित्र आहे.
   मोदी सरकारला दोन वर्षे सत्तेत येऊन लोटल्यावरही देशातील आर्थिक आघाडीवर दिलासा देता आलेला नाही. आर्थिक वातावरणाचा प्रमुख निदर्शक लक्षण आहे शेअर बाजार. तेथे रोज निर्देशांक घसरत आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ थांबला तर आहेच, परंतु येथील पैसा मोठया प्रमाणात बाहेर जात आहे. भारत सरकारच्या धोरणांवर गुंतवणूकदारांचा विश्वास उरलेला नाही. त्यामुळे जेटली यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू असतानाच शेअर बाजार कोसळला असल्याचे विचित्र दृष्य दिसले. शेअर बाजाराला मंदीने ग्रासले आहे.अर्थात कोणतेही सरकार आले असते तरी परिस्थिती बदलली नसतीच. पण मोदींकडून मात्र अपेक्षा करायच्या. काही बाबतीत मोदींचा नाईलाज आहे. उदाहरणार्थ चिनी अर्थसंकट आणि जागतिक मंदी, युरोपीय संकट यास मोदी जबाबदार नाहीत.
 मात्र, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक मंजूर करून घेण्यात मोदींना आलेले अपयश हा सरकारचा दुसरा मोठा पराभव आहे. अजूनही हे विधेयक लटकलेलेच आहे. राज्यसभेत मोदी सरकारला बहुमत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसने तेथे विधेयक मंजूर होऊ दिले नाही. जीएसटी विधेयक आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमातील सर्वात क्रांतिकारी विधेयक आहे. ते मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
 तोच प्रकार जमीन सुधारणा विधेयकाचे बाबतीत झाला आहे. याशिवाय आज देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे बुडित कर्ज तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले. अर्थात याला मोदी प्रत्यक्ष जबाबदार आहेत, असे म्हणता येणार नाही. कारण ही कॉंग्रेसच्या पापाची फळं या सरकारला भोगावी लागत आहेत. पण या कॉंग्रेसच्या तंगड्या त्यांच्याच गळ्यात अडकवून या चुका जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला नाही. त्यामुळे दिल्ली आणि बिहारमध्ये मोदींना अपयश आले. त्याचप्रमाणे कॉंग्रेसने केलेल्या पापांसाठी सरकारने बँकांच्या बुडित कर्जावर अंकुश ठेवण्यासाठी बँकांना साधी तंबीही दिली नाही. मोदी यांनी या प्रश्नात अजिबातच लक्ष घातले नाही. राष्ट्रीय बँकांच्या अराष्ट्रीय वृत्तीच्या कर्मचार्‍यांनी वाट्टेल तशी कर्जे देऊन बँकेला खड्डयात घातले. १७ बँकांचे ९ हजार कोटी रुपये उद्दामपणे बुडवून मद्यसम्राट उद्योगपती विजय मल्ल्या सरकारला तुरी देऊन विदेशात पळाला. सरकार पाहतच बसले. मल्ल्यासारख्या प्रवृत्तींचे धाडस वाढले, हेही मोदी सरकारचे माथी आलेले अपयश आहे.
 मोदी सत्तेवर येण्यापूर्वी देशात असे वातावरण तयार करण्यात आले होते की, आता जणू मोदी सत्तेवर आल्यावर स्वर्ग अवतरणार. उद्योग बहरणार, नोक-यांचा सुकाळ येणार आणि प्रत्येक हाताला काम मिळणार. दोन वर्षानंतर देशातील औद्योगिक वातावरण संपूर्ण ठप्प आहे. उद्योगांना जागतिक मंदीचा असा जोरदार फटका बसला आहे. नोकर्‍या नसल्याने बेरोजगारांचे तांडे भटकत आहेत. कॉंग्रेसच्या काळात जी परिस्थिती होती ती अजून सुधारलेली नाही. कॉंग्रेसच्या याच चुका मोदी सरकारला धोकादायक ठरू शकतात.
 युरोपीय अर्थसंकट आणि चिनी अर्थसंकटामुळे जगभरातच मागणी घटली.
परिणामी सर्वत्र मंदीचे दाट सावट झाले. परंतु या वास्तवाची प्रामाणिक जाणीव मोदी यांनी जनतेला करून द्यायला हवी होती. त्याऐवजी मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्मार्ट सिटीज अशा चमकदार घोषणाच सरकार करत राहिले. वास्तवाची परिस्थितीत सामान्यांना आलेली नाही हे खरे आहे. मोदी चांगले काम करायला निघाले आहेत पण आधीचे काटेच एवढे वाटेवर आहेत की त्या काट्याचे नायटे होत आहेत. ते या सरकारला ठसठसत आहेत. ते काटे दूर करण्यासाठी सरकारने आता पावले उचलली पाहिजेत.
 स्मार्ट सिटीसाठी केवढी चर्चा आणि गदारोळ मध्यंतरी झाला. अगदी शहरांमध्ये दरवर्षी मिळणार्‍या शंभर कोटी रुपयांसाठी भांडणेही लागली. आता सारे काही थंडावले आहे. स्मार्ट सिटीची आता चर्चाही होत नाही.
शेतीची पुरती वाट लागली आहे. दुष्काळ नवा नाही. परंतु त्यावर उपाययोजना करायची असते, हेच सरकार विसरून गेले आहे. शेती उत्पादनात कमालीची घट झाली आहे. कृषीमध्ये खासगी गुंतवणूक येत नाही. त्यासाठी सरकार प्रयत्न करत नाही. शेतमालाला उत्पादन खर्चानुसार भाव द्या, ही साधी मागणी पूर्ण केली जात नाही. शेतक-याला आपला माल थेट ग्राहकापर्यंत विकण्याची सुविधा केली आहे. तो निर्णय चांगला आहे. परंतु अद्याप त्याचे परिणाम दिसू लागलेले नाहीत.  महागाईचा दर वाढत आहे. एप्रिलमध्ये तर महागाईचा दर चक्क ५.२९ टक्के झाला आहे. भाज्या कडाडल्या आहेत. सर्वच वस्तूंच्या किमती महागल्या आहेत. लोकांना आर्थिक धोरणे आणि आकडेवारी यात काही रस नसतो. स्वस्त वस्तू आणि कायमस्वरूपी नोकर्‍या एवढया साध्या अपेक्षा त्यांच्या असतात.  भाजपा सरकारने मोदींच्या कार्यकालाला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याचा आनंद जरूर साजरा करावा. परंतु लोकांना काहीही आनंद झालेला नाही. तो कसा देता येईल याचा विचार उर्वरीत तीन वर्षात करावा.