- उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा डाव होता, या शंकेला कालच्या घटनेने पुष्टी मिळाली आहे. म्हणजे केवळ डावच नव्हे तर एक कटकारस्थान होते, असा भ्रम निर्माण करायला आता कॉंग्रेसला पूर्णपणे वाव आहे. म्हणजे हे खेळ यापूर्वी इंदिरा गांधींसकट सर्व कॉंगी नेत्यांनी केले असले तरी दुसर्‍या पक्षाने असे काही केले तर ते गैर असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे भारतीय राजकारणात कॉंग्रेसने केलेलीच गोष्ट भाजपने केली की ती वाईट असते. त्यामुळेच या उत्तराखंडच्या राजकारणाकडे पहावे लागेल.
- उत्तराखंडमध्ये कॉंग्रेसची राजवट आली. या देशातील कॉंग्रेस नामशेष करण्याचा विडा मोदींनी उचलला आहे, असा प्रचार कॉंग्रेसनेच सुरू केला. पण अजूनपर्यंत कोणी हे लक्षात घेतलेले नाही की २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी लाट कधीच नव्हती तर कॉंग्रेस विरोधी लाट होती. त्या लाटेचा फायदा मोदींनी घेतला. त्यामुळे कॉंग्रेसविरोधी लाटेलाच मोदी लाट समजण्याचा प्रकार सर्वांनी केला आणि मोदींकडून आदर्श पंतप्रधानपदाची अपेक्षा केली जाऊ लागली. बाकीच्यांच्या दृष्टीकोनातून किंवा बाकी पंतप्रधानांपेक्षा ते निश्‍चित वेगळे आहेत. पण कॉंग्रेसचा पायंडा त्यांनी वापरता कामा नये.
- मोदी सरकारच्या काळातील ही उत्तराखंडची घटना काहींना सोनिया गांधींचा होत असलेला छळ वाटतो आहे. त्यामुळे ते म्हणतात की ज्यांना सरकार चालवायचे आहे ते कॉंग्रेस पक्ष संपवू म्हणतात आणि त्यांच्याच सरकारचे नाक देशाचे सर्वोच्च न्यायालय तळापासून कापते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचे नाक तळापासून कापले आहे. असो नाक कापले का काय ते पुढचा काळ ठरवेल. केवळ उत्तराखंडवरून मोदी संपतील अशी भाबडी अपेक्षा करणे चुकीचे आणि अती घाईचे होईल.
- कॉंग्रेसला वाटते की उत्तराखंडामध्ये मोदींनी मोठा कट केला होता. ९ आमदारांना कॉंग्रेसमधून फोडले. या ९ जणांना भाजपाच्या बाजूने मतदान करायला लावायचे आणि हरीश रावत सरकार अल्पमतात आले आहे, असे दाखवून राष्ट्रपती राजवट सुरू करायची, हा भाजप सरकारचा, मोदी सरकारचा डाव होता असे कॉंग्रेसला वाटते. त्यामुळे राष्ट्रपतीवरही टिका करण्यात कॉंग्रेसने मागे पुढे पाहिले नाही. कॉंग्रेस म्हणते की, बिचारे राष्ट्रपती! ते हुकमाचे ताबेदार! सोन्याच्या पिंजर्‍यातील तो पोपट आहे वगैरे वगैर! कॅबिनेटच्या प्रस्तावावर त्यांना सही करावीच लागते. त्यांनी सही केली आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी ‘राष्ट्रपती कधी कधी चुकू शकतात’ असा १०० मार्काचा शेरा मारला! राष्ट्रपती चुकलेच होते. राष्ट्रपतींवर कॉंग्रेसने न्यायालयाचे मत पुढे करून टिका केली.
- पण त्याचवेळी कॉंग्रेसच्या कालावधीत राष्ट्रपती कधी मुक्त संचार करणारा पोपट नव्हता. आणीबाणीच्या काळातच इंदिरा गांधींनी राष्ट्रपतींना पार सह्याजीराव करून टाकले होते. त्यामुळे सोनेरी पिंजर्‍यातील पोपट उत्तराखंडमधील घटनेनंतर कॉंग्रेसला वाटू लागले असले तरी कॉंग्रेसच्या ६० वर्षांच्या काळात राष्ट्रपतींची तीच अवस्था होती, याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. शिवाय हे जे पिंजर्‍यात बंद केलेले पोपट आहेत ते कॉंग्रेसचे निष्ठावंत आहेत. कॉंग्रेसचे पंतप्रधानदाच्या शर्यतीतील नेते होते. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात मनमोहनसिंग परदेश दौर्‍यावर गेल्यावर याच राष्ट्रपती झालेल्या प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे पंतप्रधानपदाचा कारभार असायचा. ते इंदिरा गांधींच्या मृत्यूपासून पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरले होते. २०१४ च्या निवडणुकीत त्यांनी बंडखोरी करू नये, त्यांच्यामुळे कॉंग्रेस दुभंगू नये म्हणून त्यांना राष्ट्रपती करून या सोनेरी पिंजर्‍यात कॉंग्रेसनेच बंदीस्त केले आहे हे विसरून कसे चालेल?
- पण कॉंग्रेसला वाटते की राष्ट्रपती निदान त्यांच्या अधिकारात पहिला प्रस्ताव नाकारून सरकारला ते धक्का देऊ शकले असते. पण प्रणवबाबूंनी ती हिंमत केली नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. इंदिरा, राजीव यांनी काय केले होते? हरीश रावत म्हणजे उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सरकार उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयात गेले त्या उच्च न्यायालयाने लादण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट चुकीची असून ती रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
- मोदी किती हुकूमशाही प्रवृत्तीचे आहेत हे त्यानंतर लगेच दिसून आले, हे दाखवायला आता कॉंग्रेस उतरली आहे. पण कॉंग्रेसचा इतिहास कोण विसरेल? उत्तराखंड न्यायालयाचा निर्णय मोदींच्या विरुद्ध जाताच त्या न्यायमूर्तीची बदली आंध्र प्रदेशमध्ये करण्यात आली. सुडाचे राजकारण कसे वळण घेते, हा मोदींच्या कामाचा नमुना होता, हे आता बिंबवण्याचे काम कॉंग्रेसला करायचे आहे. कसेही करून राष्ट्रपती राजवट आणायची या सुडाच्या भावनेने केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले, हे दाखवण्यासाठी कॉंग्रेस सरसावली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. त्याच्या विरोधात केंद्र सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि ९ फुटीर आमदारांना मतांचा अधिकार असला पाहिजे, अशी त्यांनी मागणी केली. ६२ जणांच्या विधान सभागृहात रावत यांच्याकडे ४१ आमदार होते आणि भाजपाकडे २८. कॉंग्रेसच्या ४१ पैकी ९ आमदार फुटले होते. त्यामुळे कॉंग्रेसची संख्या ३२ वर होती आणि भाजपाची संख्या २८ आमदारांवर.
- जर या फुटीर आमदारांना मतांचा अधिकार बहाल झाला असता तर मोदींच्या गणिताप्रमाणे रावत सरकारचा विधान सभागृहात पराभव झाला असता. पण लोकशाहीची जाण असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने कॉंग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या ९ जणांना मतदान करण्यावरच बंदी घातली. त्यामुळे कॉंग्रेसला मिळालेले हे यशही काही फारसे प्रभावी आहे असे समजण्याचे कारण नाही. कॉंग्रेसची इभ्रत न्यायालयाने वाचवली असली तरी सरकार अल्मतात आहे. जीवावरचं बोटावर निभावलं इतकंच. कॉंग्रेसचा संपूर्ण हात खुडून टाकण्याऐवजी काही बोटं खुडली आहेत इतकंच.
- उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा डाव होता, या शंकेला कालच्या घटनेने पुष्टी मिळाली आहे. म्हणजे केवळ डावच नव्हे तर एक कटकारस्थान होते, असा भ्रम निर्माण करायला आता कॉंग्रेसला पूर्णपणे वाव आहे. म्हणजे हे खेळ यापूर्वी इंदिरा गांधींसकट सर्व कॉंगी नेत्यांनी केले असले तरी दुसर्‍या पक्षाने असे काही केले तर ते गैर असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे भारतीय राजकारणात कॉंग्रेसने केलेलीच गोष्ट भाजपने केली की ती वाईट असते. त्यामुळेच या उत्तराखंडच्या राजकारणाकडे पहावे लागेल.
- उत्तराखंडमध्ये कॉंग्रेसची राजवट आली. या देशातील कॉंग्रेस नामशेष करण्याचा विडा मोदींनी उचलला आहे, असा प्रचार कॉंग्रेसनेच सुरू केला. पण अजूनपर्यंत कोणी हे लक्षात घेतलेले नाही की २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी लाट कधीच नव्हती तर कॉंग्रेस विरोधी लाट होती. त्या लाटेचा फायदा मोदींनी घेतला. त्यामुळे कॉंग्रेसविरोधी लाटेलाच मोदी लाट समजण्याचा प्रकार सर्वांनी केला आणि मोदींकडून आदर्श पंतप्रधानपदाची अपेक्षा केली जाऊ लागली. बाकीच्यांच्या दृष्टीकोनातून किंवा बाकी पंतप्रधानांपेक्षा ते निश्‍चित वेगळे आहेत. पण कॉंग्रेसचा पायंडा त्यांनी वापरता कामा नये.
- मोदी सरकारच्या काळातील ही उत्तराखंडची घटना काहींना सोनिया गांधींचा होत असलेला छळ वाटतो आहे. त्यामुळे ते म्हणतात की ज्यांना सरकार चालवायचे आहे ते कॉंग्रेस पक्ष संपवू म्हणतात आणि त्यांच्याच सरकारचे नाक देशाचे सर्वोच्च न्यायालय तळापासून कापते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचे नाक तळापासून कापले आहे. असो नाक कापले का काय ते पुढचा काळ ठरवेल. केवळ उत्तराखंडवरून मोदी संपतील अशी भाबडी अपेक्षा करणे चुकीचे आणि अती घाईचे होईल.
- कॉंग्रेसला वाटते की उत्तराखंडामध्ये मोदींनी मोठा कट केला होता. ९ आमदारांना कॉंग्रेसमधून फोडले. या ९ जणांना भाजपाच्या बाजूने मतदान करायला लावायचे आणि हरीश रावत सरकार अल्पमतात आले आहे, असे दाखवून राष्ट्रपती राजवट सुरू करायची, हा भाजप सरकारचा, मोदी सरकारचा डाव होता असे कॉंग्रेसला वाटते. त्यामुळे राष्ट्रपतीवरही टिका करण्यात कॉंग्रेसने मागे पुढे पाहिले नाही. कॉंग्रेस म्हणते की, बिचारे राष्ट्रपती! ते हुकमाचे ताबेदार! सोन्याच्या पिंजर्‍यातील तो पोपट आहे वगैरे वगैर! कॅबिनेटच्या प्रस्तावावर त्यांना सही करावीच लागते. त्यांनी सही केली आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी ‘राष्ट्रपती कधी कधी चुकू शकतात’ असा १०० मार्काचा शेरा मारला! राष्ट्रपती चुकलेच होते. राष्ट्रपतींवर कॉंग्रेसने न्यायालयाचे मत पुढे करून टिका केली.
- पण त्याचवेळी कॉंग्रेसच्या कालावधीत राष्ट्रपती कधी मुक्त संचार करणारा पोपट नव्हता. आणीबाणीच्या काळातच इंदिरा गांधींनी राष्ट्रपतींना पार सह्याजीराव करून टाकले होते. त्यामुळे सोनेरी पिंजर्‍यातील पोपट उत्तराखंडमधील घटनेनंतर कॉंग्रेसला वाटू लागले असले तरी कॉंग्रेसच्या ६० वर्षांच्या काळात राष्ट्रपतींची तीच अवस्था होती, याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. शिवाय हे जे पिंजर्‍यात बंद केलेले पोपट आहेत ते कॉंग्रेसचे निष्ठावंत आहेत. कॉंग्रेसचे पंतप्रधानदाच्या शर्यतीतील नेते होते. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात मनमोहनसिंग परदेश दौर्‍यावर गेल्यावर याच राष्ट्रपती झालेल्या प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे पंतप्रधानपदाचा कारभार असायचा. ते इंदिरा गांधींच्या मृत्यूपासून पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरले होते. २०१४ च्या निवडणुकीत त्यांनी बंडखोरी करू नये, त्यांच्यामुळे कॉंग्रेस दुभंगू नये म्हणून त्यांना राष्ट्रपती करून या सोनेरी पिंजर्‍यात कॉंग्रेसनेच बंदीस्त केले आहे हे विसरून कसे चालेल?
- पण कॉंग्रेसला वाटते की राष्ट्रपती निदान त्यांच्या अधिकारात पहिला प्रस्ताव नाकारून सरकारला ते धक्का देऊ शकले असते. पण प्रणवबाबूंनी ती हिंमत केली नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. इंदिरा, राजीव यांनी काय केले होते? हरीश रावत म्हणजे उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सरकार उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयात गेले त्या उच्च न्यायालयाने लादण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट चुकीची असून ती रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
- मोदी किती हुकूमशाही प्रवृत्तीचे आहेत हे त्यानंतर लगेच दिसून आले, हे दाखवायला आता कॉंग्रेस उतरली आहे. पण कॉंग्रेसचा इतिहास कोण विसरेल? उत्तराखंड न्यायालयाचा निर्णय मोदींच्या विरुद्ध जाताच त्या न्यायमूर्तीची बदली आंध्र प्रदेशमध्ये करण्यात आली. सुडाचे राजकारण कसे वळण घेते, हा मोदींच्या कामाचा नमुना होता, हे आता बिंबवण्याचे काम कॉंग्रेसला करायचे आहे. कसेही करून राष्ट्रपती राजवट आणायची या सुडाच्या भावनेने केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले, हे दाखवण्यासाठी कॉंग्रेस सरसावली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. त्याच्या विरोधात केंद्र सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि ९ फुटीर आमदारांना मतांचा अधिकार असला पाहिजे, अशी त्यांनी मागणी केली. ६२ जणांच्या विधान सभागृहात रावत यांच्याकडे ४१ आमदार होते आणि भाजपाकडे २८. कॉंग्रेसच्या ४१ पैकी ९ आमदार फुटले होते. त्यामुळे कॉंग्रेसची संख्या ३२ वर होती आणि भाजपाची संख्या २८ आमदारांवर.
- जर या फुटीर आमदारांना मतांचा अधिकार बहाल झाला असता तर मोदींच्या गणिताप्रमाणे रावत सरकारचा विधान सभागृहात पराभव झाला असता. पण लोकशाहीची जाण असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने कॉंग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या ९ जणांना मतदान करण्यावरच बंदी घातली. त्यामुळे कॉंग्रेसला मिळालेले हे यशही काही फारसे प्रभावी आहे असे समजण्याचे कारण नाही. कॉंग्रेसची इभ्रत न्यायालयाने वाचवली असली तरी सरकार अल्मतात आहे. जीवावरचं बोटावर निभावलं इतकंच. कॉंग्रेसचा संपूर्ण हात खुडून टाकण्याऐवजी काही बोटं खुडली आहेत इतकंच.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा