अडचणीत टाकणारे वाक्य

• 
  
• येत्या २६ मे रोजी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील युतीने केंद्रात सरकार स्थापल्याला दोन वर्षे पूर्ण होतील. सर्वसामान्य जनतेच्या आशाआकांक्षा आणि अपेक्षा कमालीच्या वाढवून, मोदी यांनी सत्ता संपादन केली. या दोन वर्षाच्या काळात जनतेच्या दृष्टीने अपेक्षापूर्ती कितपत झाली, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. अपेक्षापूर्तीचा आनंद तसा सीमित असतो पण अपेक्षाभंगाचे दुःख फारच मोठे असते. 
•   राजकारणात सारा खेळ मतदारांच्या आशाआकांक्षा वाढविण्याबरोबरच सर्वंकष प्रगतीचे स्वप्न रंगविण्यात येतो. मोदी यांनी काळ्या पैशाविरुद्ध पुकारलेले युद्ध जनतेला कमालीचे भावले होते. देशात काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था असल्याचे सांगण्यात येते. या अर्थव्यवस्थेनेच २००८ सालच्या जागतिक अर्थसंकटाच्या काळात देशाला तारले होते. त्यामुळे काळ्या पैशाचे समर्थन होऊ शकत नाही. पण त्याचवेळी इथल्या धनाढय मंडळीनी परदेशात गुंतवलेला हजारो कोटी रुपयांचा काळा पैसा मायदेशी परत आणण्याचा निर्धार भलताच महत्वाकांक्षी होता. मोदी यांनी केवळ हा पैसा परत आणण्याचा इरादा व्यक्त केला असता तर चालले असते. पण त्यापुढे जाऊन त्यांनी, परदेशातील हजारो कोटींची ही रक्कम परत आणून प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा केले जातील, असे जाहीर केले होते. हे अनावश्यक केलेले, अतिशयोक्तीयुक्त वक्तव्यच त्यांच्या चेष्टेचा विषय ठरत आहे. बाकी नावे ठेवणे अवघड असल्यामुळे कुठे आहेत पंधरा लाख असे वारंवार सवाल होत आहेत. १२५ कोटी भारतीयांना फुकट १५ लाख मिळतील यावर कोण विश्‍वास ठेवणार होता? अशा पैशांवर जनता अवलंबूनही नव्हती. पण ते बोलले खरे. त्याचाच वापर करण्यापलिकडे आता विरोधकांच्या हातात काही नाही. ज्यांनी हजार रुपयेही कधी पाहिले नाहीत अशा गोरगरिबांच्या आशाही यामुळे पल्लवीत झाल्या होत्या, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. पण कष्टावर निष्ठा असणारे अशा पैशाच्या मागे लागतील यावर कोणी विश्‍वास ठेवू नये. मोदींनी हे पैसे आपल्या खात्यात भरले की आपल्या घरीदारी अठरा विश्वे नांदणारे दारिद्रय कोठल्याकोठे पळून जाईल या कल्पनेनेच लोक सुखावले होते! 
• मोदींनी सरकार स्थापन केलेे पण त्या काळ्या पैशाची गोष्ट मात्र ते साफ विसरून गेले! कारण परदेशात किती भारतीयांनी किती काळा पैसा ठेवला आहे याची माहितीच सरकारकडे नव्हती! अर्थात सरकारला सांगून कोणी आपला पैसा परदेशात दडवून ठेवत नाहीत. तो सगळा चोरीचा मामला असतो. पण परदेशात साधारणतः किती काळा पैसा असेल याचा कसलाच अंदाज न घेता, त्यासंदर्भातील अधिकृत आकडेवारी न मिळवताच, मोदी यांनी तो पैसा परत आणण्याचे घोषित करून टाकले होते म्हणून ते थट्टेचा विषय ठरत आहेत. परदेशात भारतीयांचा नेमका किती काळा पैसा असावा याबाबतचा त्यांचा अंदात साफ चुकला आणि सरकारचे अकारण हसे झाले. 
• इकडे मोदींचा निवडणूक प्रचार जोरात असतानाच त्यांनी तिकडे, परदेशातील आपल्या काळ्या पैशाचे ‘व्यवस्थापन’ सुरु केले असण्याची शक्यता मोठी होती. मोदी यांना मोठया प्रमाणातील काळा पैसा देशात परत आणण्यात यश आले नाही याचे सर्व सामान्यांना निश्चितच दुःख झाले. पण त्याहीपेक्षा भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी या प्रश्नावरून टिंगल टवाळी केली त्याचे जनतेला झालेले दुःख अधिक गहिरे होते. ‘मोदी यांचे ते आश्वासन जनतेने गंभीरपणे घेण्याची जरुरी नव्हती, निवडणूक प्रचारात अशी आश्वासने द्यावीच लागतात’ हे अमित शहांचे वक्तव्य सर्वसामान्यांच्या जिव्हारी लागले. काळ्या पैशासंदर्भातील आश्वासन हा केवळ निवडणूक प्रचाराचा भाग होता, त्यात काही तथ्य नसेल तर मग बाकीच्या आश्वासनांचे काय? तोही केवळ निवडणूक प्रचाराचाच भाग मानावा काय, असे विचार सर्वसामान्यांना भेडसावू लागले असतील तर त्याबद्दल त्यांना दोष देता येणार नाही. त्यामुळे जे अमित शहा मोदींचे तारक ठरले होते ते या वक्तव्यामुळे आगामी काळात मारक ठरू शकतात. विरोधक याच वाक्याचा आधार घेऊन सूतावरून स्वर्ग गाठू शकतात.
•   मोदी सरकारने दोन वर्षांच्या कार्यकाळात भरीव असे काहीच केले नाही असे कोणी म्हणणार नाही. पण दारिद्रय निर्मूलन हे आपल्यापुढील दशकानुदशकांचे आव्हान आहे. दारिद्रयाशी अनेक आघाडयांवर लढावे लागते. कृषि-औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करून दारिद्रयनिर्मूलनार्थ मोठी मजल मारता येते. या रोजगारनिर्मितीत फारसे यश आलेले नाही. १९९० च्या दशकात आपल्या देशात आर्थिक सुधारणांचे पर्व सुरु झाले. त्यानंतरच्या २५ वर्षात देशाने आर्थिक प्रगतीही केली. जगात सर्वत्र आर्थिक मंदी असतानाही भारताचा विकासदर आठ टक्क्यांपर्यंत गेला. पण देशाच्या या आर्थिक-औद्योगिक प्रगतीची फळे समाजाच्या तळागाळातील लोकापर्यंत पोहचली नाहीत. सुशिक्षतांची बेकारी ही देशापुढील ज्वलंत समस्या आहे. एकीकडे आर्थिक वाढीच्या दराची चर्चा, दुसरीकडे बेकारांचे तांडेच्या तांडे हा विरोधाभास काय दर्शवतो? उपजीविकेची साधने सर्व सामान्यांना उपलब्ध होत नाहीत तोवर आर्थिक विकासाच्या गप्पा निरर्थकच म्हणाव्या लागतील. दोन वर्षात या गोष्टींकडे लक्ष देण्यास मोदींना किती वेळ मिळाला हे समोर येणे गरजेचे आहे.