आता नीट अभ्यास करा

• 
  
•  राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेमुळे (नीट) गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरातले सुमारे सहा लाख विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचा जीव टांगणीला लागला होता. या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय क्षेत्रातील वैद्यकीय (एमबीबीएस) आणि दंतवैद्यक (बीडीएस) अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यायचा आहे. हे अभ्यासक्रम शिकवणार्‍या देशभरातील कोणत्याही महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना केवळ गुणवत्तेच्या आधारेच प्रवेश मिळावा या हेतूने ‘नीट’ ही एकच सामाईक प्रवेश परीक्षा कायम ठेवण्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. सोमवारी त्याबाबत न्यायालयाचा निर्णय झाला आणि राज्य सरकारची मागणी फेटाळूल लावली. त्यामुळे आता नीट अभ्यास करणे हेच ध्येय ठेवले पाहिजे. 
•   नीट अनिवार्य होण्यापूर्वी विविध राज्यांमध्ये प्रादेशिक पातळीवरच्या सामाईक प्रवेश परीक्षांना सामोरे गेलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा धक्का आहे. कारण ‘सीईटी’ दिल्यानंतर आता ‘नीट’चेही ओझे या विद्यार्थ्यांच्या मानगुटीवर आले. एका अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळवण्यासाठी किती ठिकाणी स्वत:ला सिद्ध करून दाखवायचे हा प्रश्न यामुळे उद्भवला. वैद्यकीय प्रवेशासाठीची गुणवत्ता फक्त ‘नीट’द्वारेच जोखली जाणार असल्याने आता ‘सीईटी’तली कामगिरी कुचकामी ठरेल. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे. कारण सर्वत्र एकच गुणवत्ता आणि स्पर्धा आणि दर्जा राहण्यासाठी हा निर्णय योग्य आहे, त्याचे स्वागत केलेच पाहिजे.
•   परीक्षा हा विद्यार्थी जीवनातील अविभाज्य भाग असल्याने परीक्षेला सामोरे जाण्यास विद्यार्थ्यांचा नकार असण्याचे कारण नाही. सगळा गोंधळ निर्माण झाला तो सुसूत्रतेच्या अभावी. अर्थात याला राज्य सरकार आणि इथली शिक्षण व्यवस्था जबाबदार आहे. २०१८ पर्यंत मुदत दिली असती तरी काही फरक पडला नसता. गुणवत्तेत वाढ झाली नसती. आजचे मरण उद्यापर्यंत ढकलून राज्य सरकार काय साधणार होते हे अनाकलनीय आहे.
•   ‘सीईटी’ दिल्यानंतर मी डॉक्टर होणार की ‘नीट’ दिल्याने, याची नेमकी कल्पना या दोन्ही परीक्षांना तोंड देईपर्यंत विद्यार्थ्यांना आली नाही. त्याहून अडचणीचा मुद्दा होता तो म्हणजे दोन्ही परीक्षांसाठीच्या अभ्यासक्रमांचा. महाराष्ट्रातल्या बोर्डाची दहावी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांनी पुढची दोन वर्षे राज्यातल्या बोर्डाचाच अभ्यास केला, त्यांना आयत्या वेळी केंद्रीय बोर्डाच्या (सीबीएससी) अभ्यासक्रमानुसार ‘नीट’ची तयारी करायला सांगणे संयुक्तिक नव्हते, असे सरकारचे म्हणणे आहे. कारण यात ‘सीबीएससी’ बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना ‘अँडव्हान्टेज’ मिळणार हे उघड आहे. पण ही खबरदारी सरकारने अगोदर घेणे गरजेचे होते. ऐनवेळी अशी पळापळ करून काय साधणार?
•   सीईटी मराठी, उर्दू आणि इंग्रजीतून देण्याची मुभा होती. ‘नीट’ इंग्रजीतून द्यावी लागली. एक मे रोजी झालेल्या ‘नीट’ परीक्षेतल्या १८० प्रश्नांपैकी ३५ प्रश्न राज्य माध्यमिक मंडळाच्या अभ्यासक्रमाबाहेरील होते. ‘नीट’मध्ये नकारात्मक गुणांकन असते. हे पाहता मराठी विद्यार्थ्यांना सोसाव्या लागलेल्या नुकसानीची कल्पना यावी. पण आपल्याला यशस्वी होण्यासाठी आपण मोठ्या स्पर्धेत उतरले पाहिजे. माझेच डबके मोठे समजून त्याला कुरवाळण्यात काही अर्थ नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘नीट’ अनिवार्य करण्यासाठी आणखी दोन वर्षांची रास्त मुदत राज्य सरकारने न्यायालयाकडे मागितली. 
•  संस्थाचालकांना गबर करणार्‍या ‘मेडिकल’ प्रवेशांमधली दुकानदारी ‘नीट’मुळे बंद होणार असल्याचा आनंद पालकांना होत असतानाच ऐनवेळी आलेल्या ‘नीट’ने पंचाईत केली. एमबीबीएस, बीडीएस आदी अभ्यासक्रमांसाठीची ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआयपीएमटी) ही परीक्षासुद्धा या गोंधळातच पार पडली. याच ‘एआयपीएमटी’ची परीक्षाही ‘नीट’ नावाखाली घेतली जाणार आहे. ज्यांनी अद्याप ‘नीट’ दिलेली नाही अशा विद्यार्थ्यांना येत्या २४ जुलैला दुसर्‍या टप्प्यात संधी मिळेल. ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ म्हणतात तशी ही संधी आहे. निकालासाठी ऑगस्टच्या दुसर्‍या पंधरवड्याची वाट पाहावी लागणार असल्याने येत्या ऑगस्टअखेरपर्यंत विद्यार्थी-पालकांची घालमेल सुरू राहील. तोपर्यंत अभियांत्रिकी आणि पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची धांदल सुरू झालेली असेल. एकूणच हा कालावधी विद्यार्थ्यांना प्रचंड मानसिक त्रास देणारा आणि पालकांना आर्थिक झळ बसवणारा आहे. हे सगळे टाळता आले नसते का, हा प्रश्न आहे. ‘नीट’ची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पुरेसा अवधी देता येणे अशक्य होते का? ‘नीट’ची अनिवार्यता राज्य सरकारच्या केव्हा लक्षात आली? त्यादृष्टीने राज्य सरकारने कोणत्या हालचाली केल्या? हे प्रश्न न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्णयानंतर निरर्थक ठरले आहेत. दूरगामी विचार करता ‘नीट’ स्वागतार्हच आहे, परंतु नियमांचे रूळ बदलताना झालेल्या खडखडाटामुळे यंदाच्या तुकडीतील अनेकांचे डॉक्टरकीचे स्वप्न भंगण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.