न्यायपालिकेचे आक्रमण पद्धतशीरपणे वाढत चालले असून त्यामुळे संसदेच्या अधिकारांचा वेगाने संकोच होत आहे,अशी खंत अरूण जेटली यांनी नुकतीच व्यक्त केली. अरुण जेटली हे केवळ केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणूनच नव्हे तर नामांकित विधिज्ञ म्हणून अधिक नावाजले जातात. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला तरी महत्वाच्या मंत्रीपदाचा भार नरेंद्र मोदींनी त्यांच्यावर सोपवला. नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील एक जबाबदार आणि समंजस मंत्री असाही त्यांचा नावलौकिक आहे. त्यामुळेच गेल्या आठवडयात राज्यसभेत, प्रशासनात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या न्यायपालिकेच्या हस्तक्षेपाबद्दल त्यांनी जोरदार टीका करावी याचे अनेकांना आश्चर्य वाटले.
संसदीय लोकशाहीत न्यायपालिकेचे महत्त्वाचे स्थान आहे. पण तिच्या या हस्तक्षेपाला निमंत्रण कोण देत आहे यासंबंधातील आपले विचार जेटली यांनी मांडले असते तर बरे झाले असते. योगायोगाने उत्तराखंडमधील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जेटली यांनी हे टीकास्त्र उगारल्याने त्याची गंभीर दखल घेतली गेली. उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट जारी करण्याच्या निर्णयाने केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाची मोठी नाचक्की झाली, यात शंका नाही. पुढील वर्षाच्या प्रारंभी, म्हणजे ६-७ महिन्यांनी त्या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. तेवढया काळासाठीसुद्धा त्या राज्यात विरोधी पक्षात बसण्याचा संयम बाळगण्याऐवजी हरिश रावत यांच्या नेतृत्वाखालचे कॉंग्रेस सरकार बरखास्त करण्यात आले. म्हणजे कॉंग्रेसला निवडणुकीपूर्वीच सहानुभूतीची परिस्थिती निर्माण करण्याचे काम यातून झाले.
सोमवारी विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध करा असा राज्यपालांनी त्यांना आदेश दिला होता आणि दुसरीकडे शनिवारी रात्री विधानसभा निलंबित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट जारी करण्यात आली. ती जारी करण्याची इतकी घाई का करण्यात आली असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. बरे न्यायालयाने आपणहून या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केलेला नाही. मुख्यमंत्री हरिश रावत हे, राष्ट्रपती राजवट जारी करण्याची कृती ही घटनात्मकदृष्टया अवैध असून ती रद्द करावी अशी मागणी घेऊन उच्च न्यायालयात गेले. न्यायमूर्तींनी ती मागणी वैध ठरविताच, त्याच न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे अपिलाची सुनावणी झाली. त्याही खंडपीठाने राष्ट्रपती राजवट अवैध ठरविली. तेव्हा केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथेही उत्तराखंडातील राष्ट्रपती राजवट घटनात्मकदृष्टया अवैध ठरली. इतकेच नव्हे तर ती ज्या घाईघाईने लादण्यात आली, त्यावर न्यायालयाने कोरडे ओढले. सरकारचे बहुमत न्यायालयात किंवा राजभवनात नव्हे तर विधानसभेतच आजमावले गेले पाहिजे असे स्पष्ट करून न्यायालयांनी एक प्रकारे विधिमंडळाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
उच्च न्यायालयात दोन व सर्वोच्च न्यायालयात एक अशा तीन स्तरांवर केंद्र सरकारच्या आदेशाची चिकित्सा करण्यात आली. त्या तिन्ही स्तरावर ही कृती अवैध ठरली. प्रथमच, राष्ट्रपती राजवटीमुळे बरखास्त झालेल्या सरकारच्या एका मुख्यमंत्र्याची त्या पदावर पुन्हा स्थापना झाली असावी.
उत्तराखंडाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणूनच ऐतिहासिक महत्वाचा ठरतो. किंबहुना त्यामुळेच तो मोदी सरकारच्या विशेष जिव्हारी लागला. भारतीय जनता पक्षाने आजवर, राष्ट्रपती राजवट लादण्याचे केंद्राला अधिकार देणार्‍या घटनेतील ३५६ व्या कलमाच्या गैरवापराबद्दल कॉंग्रेस सरकारला अनेकदा धारेवर धरले आहे. कॉंग्रेस सरकारने तब्बल १२२ वेळा या कलमाचा विरोधकांची सरकारे पाडण्यासाठी वापर केला असा भाजपचा आरोप आहे. पण त्याचवेळी, आपल्याकडून या कलमान्वये मिळणार्‍या अधिकारांचा गैरवापर होणार नाही, अशी भाजप दवंडी फिरवत होता. पंतप्रधान मोदी हे तर केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील सलोख्याच्या संबंधाचे, संघ राज्य प्रणालीचे पुरस्कर्ते मानले जातात. या सर्व पार्श्वभूमीवर भाजपानेही कॉंग्रेसच्या पावलावर पाऊल टाकून, आपणही त्यांच्यापेक्षा फारसे वेगळे नसल्याचे दाखवून दिले आहे.
उत्तराखंडमधील घडामोडींनी भारतीय जनता पक्षाचा मोठाच अपेक्षाभंग झाला आहे. ३५६व्या कलमाच्या पावित्र्याबद्दल आता कसलीही सारवासारव करण्याचा नैतिक अधिकार त्याला उरलेला नाही, हेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने दाखवून दिले आहे.
वास्तविक उत्तराखंड प्रकरण हे कोणाचीच प्रतिमा उजळ करणारे नाही. तेथील मुख्यमंत्री, फुटीर आमदार, विधानसभेचे सभापती आणि राज्यपाल या सर्वांनी मिळून स्वार्थी राजकारणापोटी विधिमंडळाचे नाव बदनाम केले आहे. पक्षातील असंतोष शमविणे ही मुख्यमंत्र्यांची प्राथमिक जबाबदारी असते. आठ फुटीर आमदार अर्थसंकल्पाविरोधात मतदानाची मागणी करतात तेव्हा प्रकरण किती गंभीर आहे, याची त्यांच्या पक्षश्रेष्ठीनी दखल घेऊन, समझोता वा नेतृत्वबदल करून सरकार टिकविण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. पण कॉंग्रेसमध्ये सध्या कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नसल्याने हरिश रावत यांचे फावले. पक्षांतर्गत लाथाळ्यामुळे कॉंग्रेस सरकार पडले असते आणि नवे सरकार स्थापण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली असती तर ती संधी साधणे योग्य ठरले असते. पण प्रत्यक्षात तसे काही नसताना, केंद्रात आपली सत्ता आहे, तिचा वापर करून हरिश रावत यांच्या सरकारच्या बरखास्तीचा हट्टाग्रह धरणे भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना अंगलट आला. त्याहीपेक्षा उत्तराखंडात राष्ट्रपतींची राजवट जारी करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ज्या बैठकीत घेण्यात आला, त्या बैठकीत अरुण जेटली यांच्या मताला विशेष महत्व मिळणे आवश्यक होते. ते विधिज्ञ आहेत. घटनातज्ञ आहेत. जेटली यांचा राष्ट्रपती राजवटीय विरोध होता किंवा कसे यासंबंधींची कसलीच वृत्ते प्रसिद्ध झालेली नाहीत. त्यामुळे उत्तराखंड प्रकरणी कोणाला दोष द्यावयाचाच झाल्यास तो सत्तालोलूप राजकारण्यांना द्यावा लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा