- अलीकडे स्पर्धा परीक्षांचे महत्त्व बरेच वाढले आहे. विशेषतः यूपीएससी, एमपीएससी परीक्षांना बसणार्‍या तरुणांची आणि त्यातही मराठी तरुणांची आणि त्याही पेक्षा समाधानाची बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील तरूणांची संख्या वाढत आहे. पूर्वी शहरी भागांतील, उच्चशिक्षित वर्गातील, सधन परिस्थितीतील मुले-मुलीच या स्पर्धा परीक्षांना प्राधान्य देताना आढळत. परंतु आता हे चित्र बदलले आहे. अलीकडे निमशहरी तसेच ग्रामीण भागातूनही अनेक विद्यार्थी या परीक्षा देत आहेत. एवढंच नव्हे तर, या परीक्षांमध्ये उज्ज्वल यशही संपादन करत आहेत. महत्त्वाच्या शासकीय पदांद्वारे जनतेची सेवा करण्याची तीव्र इच्छा या विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे, ही समाधानाची बाब म्हणायला हवी. ग्रामीण भागातील शिक्षणाबाबत सतत बोलले वा लिहिले जात असते. दर्जेदार शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातून शहरांकडे धाव घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी नाही. ग्रामीण भागात अभ्यासाच्या पुरेशा सोयी नसणे, सुसज्ज ग्रंथालयांचा अभाव, तज्ञ मार्गदर्शकांचीं वानवा या महत्त्वाच्या अडचणी समोर येतात. परंतु या सार्‍या अडचणींवर मात करत जिद्दीने अभ्यास करून यश मिळवल्याची अनेक उदाहरणे समोर येत आहेत. अगदी दहावी-बारावीच्या परिक्षेतही हे चित्र पाहायला मिळते. यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेतही हेच चित्र दिसून येऊ लागले आहे. अर्थात, यातील अनेक विद्यार्थी शहरांमधील स्पर्धा परीक्षा क्लासेसमध्ये प्रवेश घेतात. राहण्याची नीट सोय नसणे, खाण्याचे हाल, बिकट आर्थिक परिस्थिती या कशाचाही त्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होत नाही. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत जिद्दीने अभ्यास करून अपेक्षित यश मिळवणार्‍यांचे करावे तेवढे कौतुक थोडेच.
- काही वर्षांपूर्वी दगड फोडण्याचे काम करणारा वडार समाजातला एक मुलगा भारतीय प्रशासकीय सेवेची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन जिल्हाधिकारी झाला. नाशिकमध्ये ज्याचे वडील हमाली करायचे आणि आई इतरांच्या घरी धुणी-भांडी करायची, त्या दांपत्याचा मुलगा संजय आखाडे जिल्हाधिकारी झाला. ते स्वतः सिन्नरच्या एका कंपनीत वेल्डरचे काम करत होते. पारनेर हा महाराष्ट्रातला सर्वात दुष्काळी तालुका. दोन वर्षांपूर्वी या तालुक्यातील पाचजण युपीएससीच्या परीक्षेत यशस्वी झाले. त्या अगोदर जामखेडची शीतल उगले जिल्हाधिकारी झाली.
- महाराष्ट्रातून यूपीएससीच्या परीक्षेत यशस्वी होणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढायला लागली असली तरी एक हजार विद्यार्थ्यांमध्ये १०० विद्यार्थी, असे हे यशाचे प्रमाण आहे. यशस्वी विद्यार्थ्यांपैकी दहा टक्के विद्यार्थी महाराष्ट्रातील असतात. योगेश कुंभेजकर या सोलापूर जिल्ह्यातल्या माढा तालुक्यातील युवकाने पहिल्या दहात येत महाराष्ट्राला नवा आशेचा किरण दाखवला आहे. महाराष्ट्राच्या यशाचा झेंडा आणखी उंचवायचा असेल तर पहिल्या दहांमध्ये येण्याचे प्रमाण वाढवायला हवे. भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वाधिक तरुण महसूल विभागाला प्राधान्य देतात.
- परंतु अलीकडच्या काळात संरक्षण क्षेत्रातील मोठी नागरी पदे, टपाल खात्यातील पदे तसेच परदेशात राजदूत होण्याकडेही तरुणांचा कल वाढला आहे. देवयानी खोब्रागडे, ज्ञानेश्वर मुळे यांच्यासारखे अपवादात्मक लोक परदेशात राजनैतिक अधिकारी म्हणून काम पाहत होते. शिस्तबद्ध अभ्यास केला तर पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळते, हे यूपीएससी परिक्षेत देशात पहिल्या आलेल्या टीना दाबीने दाखवून दिले आहे. टीनासारख्याच इतर काहीजणांनी तसे यश मिळवले आहे.
- राज्यातील जालना, माढा, नारायणगाव, पारनेर अशा वेगवेगळ्या भागांतील शेतकर्‍यांची मुले आयएएसची परीक्षा उत्तीर्ण होतात. त्यात मुलीही आहेत. हे गुणवत्तेचा केंद्रबिंदू ग्रामीण आणि कष्टकरी महाराष्ट्राकडे सरकत चालला असल्याचे लक्षण आहे. आयएएसचा अभ्यासक्रम अवघड असतो. त्यासाठी आपल्या आवडीचा विषय निवडावा लागतो. मुलांना आता ते चांगलेच कळू लागले आहे. त्यामुळे कोणी फार्मसीची पदवी घेतल्यानंतर यूपीएससीची तयारी केली तर जालन्यातील अन्सार शेख याने जाणीवपूर्वक कला शाखा निवडली.
- महाराष्ट्रातून पहिल्या आलेल्या योगेश कुंभेजकरचेही विशेष कौतुक करण्यासारखे आहे. त्याचे माढा हे गाव दुष्काळी आहे. अशा दुष्काळी तालुक्यातील मुलांना एक तर चांगले शिकून मोठी पदे मिळवावी लागतात. परिस्थितीशी संघर्ष करत, ही मुले जिद्दीने स्पर्धात्मक परीक्षेचे शिखर सर करतात. जालना जिल्ह्यातील शेलगावच्या अन्सार अहमद शेखने तर स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी पुणे गाठले. कला शाखेला प्रवेश घेतला. त्याचे वडील रिक्षाचालक. आई गृहिणी. त्यावरून त्याच्या परिस्थितीची कल्पना करता येते. आयएएस झाल्यानंतर त्याचे पहिले प्राधान्य कशाला असेल, तर ते हिंदू-मुस्लिम ऐक्याला. त्यांच्या मनातील सल दूर करण्याचा हा त्याचा प्रयत्न. मुस्लीम महिला किती तरी अधिकारांपासून वंचित आहेत. त्यांच्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून काम करण्याचा त्याचा मानस संवेदनशील मनाचा प्रत्यय देतो. पण ग्रामीण आणि छोट्या शहरातून या स्पर्धांची ओढ निर्माण होते आहे ही चांगली बाब आहे.
मंगळवार, ३१ मे, २०१६
ग्रामीण भागातील तरूणांचा कल
नाथाभाऊंची गोची
- सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात चर्चेतील व्यक्ती म्हणजे आमचे नाथाभाऊ. अर्थात महसूलमंत्री आणि मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार एकनाथ खडसे. एकनाथ खडसे यांच्यावर सध्या आरोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. दर चार आठ दिवसांनी एक याप्रमाणे महसूलमंत्र्यांवर आरोप होऊ लागले. जमिनीच्या व्यवहारापासून दाऊदशी असलेले कथित संबंध अशी आरोपांची व्याप्ती आहे. आरोपही असे आहेत की ठामपणे निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देता येत नाही आणि खडसे दोषी आहेत असेही ठामपणे म्हणता येत नाही. आरोप करणार्‍यांच्या वक्तव्यांमध्ये विसंगती आहे. आणि त्याबाबत केलेल्या खडसेंच्या खुलाशामध्येही विसंगती आहे. यामुळेच आरोप खरे की खोटे यापेक्षा आरोप खडसेंवरच का होत आहेत हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा झाला. परंतु या सर्व प्रकारामुळे नाथाभाउंची फार मोठी गोची झालेली आहे हे नक्की.
- हा प्रश्न राजकीय आहे. पक्षांतर्गत राजकारणाचे खडसे बळी ठरत आहेत की ते खरोखरच भ्रष्ट आहेत, असा संभ्रम नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे. वरून कितीही सोवळ्याचा आव आणला तरी देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात सर्वकाही आलबेल नाही. गटबाजीचे, दबावाचे राजकारण सुरू आहे. किंबहुना कॉंग्रेस प्रमाणेच भाजप हा गटातटांचा आणि गटबाजी करणारा पक्ष झालला आहे. तसे ते कोणत्याही राजकीय पक्षात असतेच. त्यात खडसे हा काम करणारा माणूस. स्वच्छ प्रतिमेच्या प्रेमात पडणारा. प्रसंगी नियम झुगारून देऊन काम करणारा. फडणवीस मंत्रिमंडळात खरोखर कोणी काम करीत असेल तर ते खडसे, असे कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचे आमदारही सांगतात. नारायण राणे यांनीही एकमेव एकनाथ खडसे हे लायक मंत्री आहेत असे म्हटले होते. स्वच्छ प्रतिमा जपणारा माणूस सहसा आरोपांच्या कचाट्यात सापडत नाही. कारण तो मुळात कामच करीत नसल्यामुळे त्याच्यावर आरोप करण्याची संधी मिळत नाही. स्वच्छ राहूनही धडाक्याने काम करणे बरेच कठीण असते. काम करवून घेताना कुठे ना कुठे नियमांशी तडजोड करावीच लागते. एकदा तडजोड केली की फट राहतेच त्या फटीतून आरोप करता येतात.
- गेल्या काही वर्षांत आरोप करण्याची एक संस्कृती तयार झाली. त्याला प्रसारमाध्यमांनी अधिक फोडणी घालून ती संस्कृती खमंग केली आहे. खैरनार हे त्याचे जनक आहेत असे म्हणतात. आप या पक्षाने तर त्याचे एक शास्त्रच बनवले. अण्णा हजारेंनीही तेच केले. अंजली दमानिया यांचा तोच धंदा आहे. हाती कोणताही ठोस पुरावा नसताना दुबळ्या पुराव्यावर सटासट आरोप करीत समोरच्या व्यक्तीला हैराण करून सोडायचे. प्रकरण न्यायालयात गेले तरी निकाल लागण्यास कित्येक वर्षे जातात. तोपर्यंत आरोप झालेला माणूस भांबावलेला राहतो. आरोप करीत असतानाच पोलिस, न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे या सर्वांबद्दल अविश्वासाचे वातावरण तयार करायचे. उलटसुलट विधाने करून सरकारी यंत्रणांबद्दल संशय निर्माण करायचा अशी या आरोपशास्त्रातील काही सूत्रे आहेत. ही सूत्र केजरीवाल यांनी विकसीत केली आहेत.
- पण अशाच प्रकाराने खडसे अडचणीत आले आहेत. सत्ताधारी पक्षातील असल्यामुळे त्यांची चौकशी ही होणे अपरिहार्य आहे. पण या चौकशीत काहीही निष्पन्न झाले तरी नाचक्की ठरलेली आहे. पोलिसांनी तपास केला तरी तो दबावाखाली केला असा आरोप होत राहील. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केला तरी आरोप करणार्‍यांचे समाधान होत नाही हे नरेंद्र मोदींवरील अनेक आरोपांतून देशाच्या लक्षात आले आहे. निर्दोषत्व सिद्ध होईपर्यंत खडसेंनी मंत्री राहू नये असे सांगण्यात येते. पण कोणीही आरोप केले म्हणून पद सोडणे हे योग्य नाही. विधिमंडळात जबाबदार विरोधी पक्षाकडून आरोप झाले असते तर राजीनामा देणे योग्य ठरले असते. अडवाणी वा शरद यादव यांनी तसे केले होते. इथे तसे झालेले नाही. पुण्यातील जमिनीचा व्यवहार खडसे यांनी उघडपणे केला आहे. तो व्यवहार अद्याप पूर्ण झालेला नाही. हा व्यवहार होण्यासाठी पदाचा गैरवापर करून खडसेंनी नियमाला बगल दिली असे अजून तरी दिसत नाही. आरोपांच्या चक्रव्यूहातून निर्णायकपणे बाहेर पडण्याचा मार्ग सध्या तरी खडसेंकडे दिसत नाही. खडसे विरोधी पक्षात असताना त्यांच्याबद्दल शरद पवार यांनी सूचक वक्तव्य केले होते. ते जमीन व्यवहारांशी संबंधितच होते. खडसेंवरील ताजे आरोपही जमिनीसंबंधीचे आहेत अंडरवर्ल्डलाही जमिनीच्या व्यवहारातच रस असतो. अशा परिस्थितीत आरोपांतील खरे-खोटे काय हे विश्वासार्ह रीतीने सांगण्याचे कठीण काम एकतर खडसे यांना किंवा फडणवीस सरकारला करावे लागेल. चौकशीची थेट मागणी करून खडसे आपल्या परीने प्रयत्न करीत आहेत, पण पोलिसांची उलटसुलट वक्तव्ये पाहता या चौकशीवर किती जणांचा विश्वास बसेल याबद्दल शंका आहे. पण यामुळे खडसे पुरते अडचणीत सापडले आहेत. त्यांची राजकीय कारकीर्द तशी संपुष्टात येण्याच्या बेतात आहे.
सोमवार, ३० मे, २०१६
कलाकारांवरील टिका महागांत पडेल
- सत्ता गमावून दोन वर्षे उलटून गेली तरी कॉग्रेसला आपण कोणत्या कारणाने सत्ता गमावली आणि लोकांनी आपल्याला कशाला झिडकारले, त्याचा बोध होऊ शकलेला नाही किंबहुना कॉंग्रेस नेत्यांना त्याचा बोध घ्यायची इच्छा नाही. पराभवाची चव चाखल्यावर कोणीही आपले कुठे चुकले, त्याचे आत्मपरिक्षण करत असतो. जुन्या चुका होऊ नयेत याची काळजी घेत असतो. पण कॉग्रेसची समस्या अशी आहे, की त्याचे नेतृत्त्व चुकत नाही, अशी पक्षाची समजूत आहे. म्हणूनच चुका दुरूस्त करण्याचा विषयच उदभवत नाही. पक्षनेतृत्वावर टिका करण्याचे स्वातंत्र्य आणि मत स्वातंत्र्याला कॉंग्रेसच्या लोकशाहीत काडीचीही किंमत नाही. त्यामुळे सुसरबाई तुझीच पाठ मऊ या न्यायाने सोनिया गांधींची पाठ आणि राहुल गांधींचे मस्तक रगडत बसणे हेच कॉंगी नेत्यांच्या हातात आहे.
- सहाजिकच निवडणूकात दारूण पराभव ज्यामुळे झाला, त्याची सातत्याने पुनरावृत्ती होत असते. तसे नसते तर ताज्या पराभवातून ही मंडळी काही शिकली असती. आज कॉग्रेस कर्नाटकापुरती शिल्लक उरली आहे. तर आणखी घसरगुंडी व्हायला नको असाच विचार व्हायला हवा आणि मते पक्षापासून दुरावली असतील, तर ती परत यायला हवीत. सार्वजनिक जीवनात लोकप्रिय किंवा उजळ प्रतिमा असलेल्या लोकांना गोळा करावे लागत असते. मोठ्या लोकसंख्येपुढे ज्यांची प्रतिमा लोकप्रिय असते, अशांना सोबत घेऊन जावे लागते.
- मोदी सरकारची दोन वर्षे पुर्ण होत असताना एक मोठा समारंभ दिल्लीत योजलेला होता. त्यात अनेक नामवंत कलावंत सहभागी झाले. अमिताभ बच्चन अशाच एका कार्यक्रमाचे संयोजन करीत आहेत. ‘बेटी बचाव’ ही मोदी सरकारची खास मोहिम असून ,त्यात अमिताभनी पुढाकार घेतला आहे. तर त्यांच्या विरोधात कॉग्रेसने आग ओकण्याचे काय कारण होते? कॉग्रेसचे मागल्या पंधरा वर्षापासूनच मोदी हे लक्ष्य आहे. त्याबद्दल कोणाची तक्रार नाही. त्याचा भले उपयोग झाला नाही. पण मोदी राजकीय नेता आहेत आणि त्यांच्या विरोधातली मोहिम चालू शकते. पण अमिताभ बच्चन कोणी राजकीय नेता नाही, की प्रतिस्पर्धी नाही. मनोरंजनाच्या क्षेत्रात असूनही अमिताभ यांनी कधी उथळपणे उद्धटपणे आपल्याला पेश केलेले नाही. त्यामुळेच शतकातला महानायक अशी त्यांची ओळख झालेली आहे. परदेशातही त्याला मोठी लोकप्रियता लाभलेली आहे. अशा कलावंतावर कोट्यवधी लोक प्रेम करीत असतात. त्याच्यावर आरोप वा चिखलफ़ेक करताना अतिशय जपून पावले टाकणे गरजेचे होते. पण कॉंग्रेसला त्याचे भान राहिले नाही.
- मोदींवर गुजरात दंगलीवरून काहुर माजलेले असताना अमिताभने त्या राज्याच्या पर्यटन प्रचाराला मदत केली होती. तेव्हा अनेकांच्या भुवया अशाच उंचावल्या होत्या. गुजरात भारताचा एक घटक असून तिथल्या पर्यटनाला हातभार लावण्याने मोदींचे राजकारण मान्य केले असा अर्थ होत नाही. तरीही मोदींच्या मदतीला गेल्याचा आक्षेप कॉग्रेसप्रेमींनी घेतला होता. मजेशीर गोष्ट अशी, की तेव्हा अमिताभ गुन्हेगार नव्हता, तर मोदी गुन्हेगार असून त्यांच्या मदतीला जाणे हा गुन्हा होता. आज कॉग्रेसजनांचे मत काय आहे? आज त्यांना मोदी गुन्हेगार वाटत नसून अमिताभ गुन्हेगार असल्याने मोदी सरकारने त्याची मदत घेणे गैर ठरवले जात आहे.
- खरे म्हणजे राजीव गांधी याचे निकटवर्ति मित्र असलेल्या अमिताभवर सोनियांचा दिर्घकाळ राग आहे. आपला द्वेष त्यांना राजकारणातही लपवता येत नाही. म्हणूनच आता अमिताभवर पक्षातर्फ़े तोफ़ा डागण्यात आल्या आहेत. त्याचा अर्थातच काहीही उपयोग नाही. कारण सोनियांपेक्षा अमिताभची लोकप्रियता अधिक आहे आणि त्याच्या चारित्र्याविषयी लोकांचे मतही खुप चांगले आहे. निदान सोनिया वा कॉग्रेसकडून आपल्या चारित्र्याचे प्रमाणपत्र घेण्याची नामुष्की अजून तरी अमिताभवर आलेली नाही. पण अशा कृतीतून कॉग्रेस मात्र आपले अधिक नुकसान करून घेत आहे. अमिताभने तर कॉग्रेसच्या असल्या उथळपणाला प्रतिसादही दिलेला नाही. पण चित्रसृष्टी मात्र कॉग्रेसवर कमालीची नाराज झालेली आहे.
- मागल्या आठवड्यात ॠषिकपूर या अभिनेत्याने थेट नेहरू-गांधी खानदानावरच टिकेची झोड उठवली होती. जागोजागी गांधी खानदानाच्या नावाने स्मारके उभी करण्यावर त्याने स्पष्टोक्ती केली होती. या स्थितीत आणखी आगावूपणा कॉग्रेसला परवडणारा नाही. ॠषीकपुरच्या हल्ल्यानंतर काहूर माजले आणि एका कॉग्रेसी नेत्याने सोलापूरात शौचालयाला ॠषिकपूरचे नाव देण्याचा पराक्रम केला होता. पण अशा कलावंतांना मानणारा वर्ग तुमच्यापासून दुरावत असतो. याच कलावंताना राजकीय पक्ष आपापल्या कार्यक्रमात अगत्याने आणतात, कंपन्या जाहिराती करायला वापरतात. कारण त्यांच्या मागे असलेल्या सदिच्छांचा लाभ आपल्या पदरात पडावा अशी अपेक्षा असते. दक्षिणेत तर अभिनेते कलावंत राजकीय प्रभाव निर्माण करून राहिले आहेत. एमजीआर, एनटीआरपासून जयललिता, रजनीकांत यांचे राजकारणातील पदार्पण हे त्याचे उदाहरण आहे. त्यांना शरण जाणार्‍या कॉग्रेसला, हिंदी भाषिक अमिताभची शक्ती कळत नाही काय?
सावधपणे घुसावे लागेल
नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी नवे विक्रम स्थापन केले आहेत. पाच राज्यांमधील हे निकाल भाजपला संजीवनी देणारे वाटत असले तरी हे यश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामकाजामुळे मिळाले आहे असे मानण्याचे कारण नाही. हा जनादेश केंद्र सरकारच्या परफॉर्मन्सच्या आधारावर मिळालेला नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर जनता नाखुश दिसत नसली तरी दुष्काळ आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमुळे सरकारविरूध्द वाढत चाललेल्या नाराजीकडे दुर्लक्ष केले जावू शकत नाही. त्यामुळेच आगामी काळातील उत्तर प्रदेश या सर्वाधिक जागा असलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपला अत्यंत सावधपणे घुसावे लागेल.
आसाममध्ये भाजपची सत्ता आली तर पश्चिम बंगालमध्ये जागा वाढल्या. केरळमध्ये खाते उघडले आहे आणि तामिळनाडूत मतांची टक्केवारी वाढली. वर्षानुवर्षे चालत आलेली परंपरा मोडून काढीत जयललिता यांना पुन्हा सत्ता मिळाली आहे. ममता बॅनर्जी यांचा विजय म्हणजे जम्बो विजय. त्याउलट सव्वाशे वर्षे जुन्या कॉंग्रेसच्या हातून एकामागून एक राज्य निसटत चालले आहे. यानंतर पक्षाच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्यास कोणी तयार नाही. अर्थातच, या सर्व गोष्टींचा राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव दिसून येईल.
पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुडुचेरी या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने राजकीय पक्षांना वेगवेगळा संदेश दिला आहे. ईशान्य आणि दक्षिण भारताच्या नागरिकांनी भाजपसाठी आपले दार उघडले आहे. ईशान्य भारतात दमदार प्रवेश करीत भाजपने आसामची सत्ता मिळवली तर बंगालमध्ये जागा वाढल्यात. केरळमध्ये खाते उघडले आणि मतांची टक्केवारीही वाढली. दुसरीकडे, याच निकालांनी कॉंग्रेससमोर आव्हानांचे मोठे डोंगर उभे केले आहे. या निकालांनी आणखी एक महत्वाची बाब अधोरेखित केली आहे आणि ती म्हणजे, देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचे महत्व मुळीच कमी झालेले नाही.
या निवडणुकीत ममता बॅनर्जींनी डाव्या पक्षांचा केवळ किल्लाच उध्वस्त केला नाही तर डाव्यांची व्होटबँक असलेले मुस्लिम आणि गरिब यांना त्यांनी आपल्याकडे आकर्षित केले आहे. हे मतदार आतापर्यंत डाव्यांना मतदान करीत होते. त्याशिवाय महिला मतदारांचा दीदींच्या यशात सिंहाचा वाटा आहे हे सर्वांनी मान्य करायला पाहिजे. यशाचे जे अंतर वाढलेले आहे ते त्यांच्यामुळे. कॉंग्रेसने डाव्यांसोबत लढणे मतदारांना रूचलेले नाही असेही दिसून आले. डावे पक्ष आता कालबाह्य झाले आहेत आणि त्यांनी त्यांची धोरणे बदलली नाहीत तर ते आणखी गाळात जातील हाच संदेश यातून दिसतो.
आसाममध्ये भाजपला मिळालेला विजय तसा अनपेक्षित नाही. त्यासाठी फार मोठे नियोजन होते. २०१४ मधील लोकसभेच्या निवडणुकीतच भाजपने आसाममध्ये यशाचे दार ठोठावले होते. यावेळी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आल्यानंतर भाजपने आपली संपूर्ण ताकद विधानसभा निवडणुकीच्या कामात झोकून दिली. भाजपने बीपीएफ आणि आसाम गण परिषदेशी आघाडी करून केवळ विजयाचा मार्ग सुकर केला नाही तर सर्वाधिक जागा मिळविण्यातही यश मिळविले. भाजपच्या झोळीत १२६ पैकी ८६ जागा पडल्या. पण आसामचा निकाल कॉंग्रेसच्या विरोधात नव्हता तर सत्तांतरासाठी होता. कारण, राज्यात मागील १५ वर्षांपासून कॉंग्रेसची सत्ता होती. त्यामुळे बदल हा अपेक्षित होता. मतदारांनी सत्तांतराचा निर्णय मनावर घेतला आणि डोळ्यासमोर भाजपशिवाय दुसरा पर्यायी पक्ष नव्हता.
पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांशी आघाडी करून मैदानात उतरणारा कॉंग्रेस पक्ष केरळमध्ये डाव्यांच्या विरोधात मैदानात उभा होता. आतापर्यंत सत्ता परिवर्तनाच्या खांद्यावर बसून कॉंग्रेस पराभव झाकण्याचा प्रयत्न करीत आला आहे. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. आतापर्यंतच्या निवडणुकीत सत्ता मिळविणार्‍या आणि गमाविणार्‍या पक्षामध्ये जय-पराजयाचे अंतर फार कमी असायचे. एलडीएफचा आताचा विजय हा प्रचंड मोठया अंतराने झाला आहे. कॉंग्रेससाठी याहीपेक्षा वाईट बातमी म्हणजे, कॉंग्रेसच्या मतांची टक्केवारी आघाडीतील पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या तुलनेतही वाईट आहे आणि हीच खरी धोक्याची घंटा आहे. दिल्ली आणि बिहारमध्ये झालेल्या दारूण पराभवानंतर पाच राज्यांत मिळालेले यश भाजपला नक्कीच संजीवनी प्रदान करणारे आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढायला मदत होईल. पुढच्या वर्षी उत्तरप्रदेशात होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला याचा फायदा होईल. किंबहुना मुलायमसिंग यादव आणि त्यांचा मुलगा अखिलेश यादव यांच्या दीर्घकाळातील सत्तेनंतर आता भाजप हा नवा पर्याय उभा राहिला आहे. एकदा का उत्तर प्रदेशची सत्ता मिळवली की कॉंग्रेस मुक्त भारताची मोदींची इच्छा पूर्ण झाली म्हणावे लागेल. पण त्यासाठी पुढील वर्षापर्यंत मोदी सरकाला अच्छे दिन नेमके कुठे, कसे, केव्हा आले आहेत हे दाखवून द्यावे लागेल. कारण उत्तर प्रदेशातील मतदार हा कळपाने जाणारा आणि एक गठ्ठा मतदान करणारा आहे. म्हणूनच आत्ताच्या यशाने, दोन वर्षातील कामगिरीने फुशारून न जाता अत्यंत सावधपणे भाजपला घुसावे लागेल.
अपेक्षांचे ओझे झाले
नरेंद्र मोदी यांचे सरकारला आज २ वर्ष पूर्ण होत आहेत. बिगर कॉंग्रेस कोणतेही सरकार पहिल्या झटक्यात हा कालावधी पूर्ण करू शकले नव्हते. सर्वात पहिले जनता पक्षाचे बिगर कॉंग्रेस सरकार १८ महिन्यात कोसळले होते, नंतरचे जनता दलाचे १५ महिन्यात, वाजपेयींचे पहिले १३ दिवस त्यानंतर १३ महिन्यात तर देवेगौडा आणि गुजराल यांचीही अल्पजीवी होती. त्यामुळे स्वबळावर सर्वात प्रथमच एवढी कारकीर्द गाजवणार्‍या मोदी सरकारचे अभिनंदन करायला पाहिजे. म्हणूनच या सरकारकडून खूप अपेक्षा ठेवल्या जात आहेत. पण आज या सरकारचे प्रगतीपुस्तक पाहिले तर हेच अपेक्षांचे ओझे झाल्याचे चित्र आहे.
मोदी सरकारला दोन वर्षे सत्तेत येऊन लोटल्यावरही देशातील आर्थिक आघाडीवर दिलासा देता आलेला नाही. आर्थिक वातावरणाचा प्रमुख निदर्शक लक्षण आहे शेअर बाजार. तेथे रोज निर्देशांक घसरत आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ थांबला तर आहेच, परंतु येथील पैसा मोठया प्रमाणात बाहेर जात आहे. भारत सरकारच्या धोरणांवर गुंतवणूकदारांचा विश्वास उरलेला नाही. त्यामुळे जेटली यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू असतानाच शेअर बाजार कोसळला असल्याचे विचित्र दृष्य दिसले. शेअर बाजाराला मंदीने ग्रासले आहे.अर्थात कोणतेही सरकार आले असते तरी परिस्थिती बदलली नसतीच. पण मोदींकडून मात्र अपेक्षा करायच्या. काही बाबतीत मोदींचा नाईलाज आहे. उदाहरणार्थ चिनी अर्थसंकट आणि जागतिक मंदी, युरोपीय संकट यास मोदी जबाबदार नाहीत.
मात्र, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक मंजूर करून घेण्यात मोदींना आलेले अपयश हा सरकारचा दुसरा मोठा पराभव आहे. अजूनही हे विधेयक लटकलेलेच आहे. राज्यसभेत मोदी सरकारला बहुमत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसने तेथे विधेयक मंजूर होऊ दिले नाही. जीएसटी विधेयक आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमातील सर्वात क्रांतिकारी विधेयक आहे. ते मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
तोच प्रकार जमीन सुधारणा विधेयकाचे बाबतीत झाला आहे. याशिवाय आज देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे बुडित कर्ज तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले. अर्थात याला मोदी प्रत्यक्ष जबाबदार आहेत, असे म्हणता येणार नाही. कारण ही कॉंग्रेसच्या पापाची फळं या सरकारला भोगावी लागत आहेत. पण या कॉंग्रेसच्या तंगड्या त्यांच्याच गळ्यात अडकवून या चुका जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला नाही. त्यामुळे दिल्ली आणि बिहारमध्ये मोदींना अपयश आले. त्याचप्रमाणे कॉंग्रेसने केलेल्या पापांसाठी सरकारने बँकांच्या बुडित कर्जावर अंकुश ठेवण्यासाठी बँकांना साधी तंबीही दिली नाही. मोदी यांनी या प्रश्नात अजिबातच लक्ष घातले नाही. राष्ट्रीय बँकांच्या अराष्ट्रीय वृत्तीच्या कर्मचार्‍यांनी वाट्टेल तशी कर्जे देऊन बँकेला खड्डयात घातले. १७ बँकांचे ९ हजार कोटी रुपये उद्दामपणे बुडवून मद्यसम्राट उद्योगपती विजय मल्ल्या सरकारला तुरी देऊन विदेशात पळाला. सरकार पाहतच बसले. मल्ल्यासारख्या प्रवृत्तींचे धाडस वाढले, हेही मोदी सरकारचे माथी आलेले अपयश आहे.
मोदी सत्तेवर येण्यापूर्वी देशात असे वातावरण तयार करण्यात आले होते की, आता जणू मोदी सत्तेवर आल्यावर स्वर्ग अवतरणार. उद्योग बहरणार, नोक-यांचा सुकाळ येणार आणि प्रत्येक हाताला काम मिळणार. दोन वर्षानंतर देशातील औद्योगिक वातावरण संपूर्ण ठप्प आहे. उद्योगांना जागतिक मंदीचा असा जोरदार फटका बसला आहे. नोकर्‍या नसल्याने बेरोजगारांचे तांडे भटकत आहेत. कॉंग्रेसच्या काळात जी परिस्थिती होती ती अजून सुधारलेली नाही. कॉंग्रेसच्या याच चुका मोदी सरकारला धोकादायक ठरू शकतात.
युरोपीय अर्थसंकट आणि चिनी अर्थसंकटामुळे जगभरातच मागणी घटली.
परिणामी सर्वत्र मंदीचे दाट सावट झाले. परंतु या वास्तवाची प्रामाणिक जाणीव मोदी यांनी जनतेला करून द्यायला हवी होती. त्याऐवजी मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्मार्ट सिटीज अशा चमकदार घोषणाच सरकार करत राहिले. वास्तवाची परिस्थितीत सामान्यांना आलेली नाही हे खरे आहे. मोदी चांगले काम करायला निघाले आहेत पण आधीचे काटेच एवढे वाटेवर आहेत की त्या काट्याचे नायटे होत आहेत. ते या सरकारला ठसठसत आहेत. ते काटे दूर करण्यासाठी सरकारने आता पावले उचलली पाहिजेत.
स्मार्ट सिटीसाठी केवढी चर्चा आणि गदारोळ मध्यंतरी झाला. अगदी शहरांमध्ये दरवर्षी मिळणार्‍या शंभर कोटी रुपयांसाठी भांडणेही लागली. आता सारे काही थंडावले आहे. स्मार्ट सिटीची आता चर्चाही होत नाही.
शेतीची पुरती वाट लागली आहे. दुष्काळ नवा नाही. परंतु त्यावर उपाययोजना करायची असते, हेच सरकार विसरून गेले आहे. शेती उत्पादनात कमालीची घट झाली आहे. कृषीमध्ये खासगी गुंतवणूक येत नाही. त्यासाठी सरकार प्रयत्न करत नाही. शेतमालाला उत्पादन खर्चानुसार भाव द्या, ही साधी मागणी पूर्ण केली जात नाही. शेतक-याला आपला माल थेट ग्राहकापर्यंत विकण्याची सुविधा केली आहे. तो निर्णय चांगला आहे. परंतु अद्याप त्याचे परिणाम दिसू लागलेले नाहीत. महागाईचा दर वाढत आहे. एप्रिलमध्ये तर महागाईचा दर चक्क ५.२९ टक्के झाला आहे. भाज्या कडाडल्या आहेत. सर्वच वस्तूंच्या किमती महागल्या आहेत. लोकांना आर्थिक धोरणे आणि आकडेवारी यात काही रस नसतो. स्वस्त वस्तू आणि कायमस्वरूपी नोकर्‍या एवढया साध्या अपेक्षा त्यांच्या असतात. भाजपा सरकारने मोदींच्या कार्यकालाला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याचा आनंद जरूर साजरा करावा. परंतु लोकांना काहीही आनंद झालेला नाही. तो कसा देता येईल याचा विचार उर्वरीत तीन वर्षात करावा.
उत्तर पत्रिका घोटाळ्याचे अनुत्तरीत प्रश्न
मुंबई विद्यापीठातील अभियांत्रिकी शाखेच्या उत्तर पत्रिका घोटाळा ही फार चिंतेची बाब आहे. मुंबई विद्यापीठातला उघडकीस आला म्हणून समजला नाही तर बाकी ठिकाणी काय होत असेल याचा विचारच न केलेला बरा. महाराष्ट्रात अनेक अशी खाजगी विद्यापीठे आहेत तिथे काय होत असेल हे यावरून लक्षात घ्यावे लागेल.नुकताच उघडकीस आलेला मुंबई विद्यापीठातील अभियांत्रिकी शाखेच्या उत्तरपत्रिकांचा घोटाळा, हे हिमनगाचे छोटेसे टोक असावे असेच यावरून वाटते. विद्यार्थ्यांनी पेपर सोडविल्यानंतर जमा केलेल्या उत्तरपत्रिकांच्या गठ्ठयातून विशिष्ट खूण केलेल्या उत्तरपत्रिका वेगळ्या काढणे, त्या विद्यार्थ्यांच्या घरी नेऊन देणे, घरी सोडवलेल्या उत्तरपत्रिका चोवीस तासांच्या आत परत गठ्ठयात ठेवणे ही कार्यपद्धती असणार्‍या या घोटाळ्यात सध्या तरी रखवालदार, लिपिक इत्यादी आठ जणांना अटक झाली आहे. अजून किती जण यात आहेत कोणास ठाऊक? पण ही व्याप्ती पूर्ण तपासण्याची गरज आहे. पेपर घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर नेहमीप्रमाणे विविध कारणे पुढे केली जात आहेत. त्यात सुरक्षेची जबाबदारी खासगी सुरक्षाव्यवस्थेवर असणे, हंगामी रक्षकांचे प्रमाण जास्त असणे इत्यादी बाबींकडे बोट दाखवले जात आहे. सीसीटिव्ही यंत्रणेचा अभाव हे ही प्रमुख कारण असल्याचे म्हटले जात आहे. पण या जर तरच्या गोष्टी आहेत. या घोटाळ्यात पकडलेल्यांमध्ये फक्त सुरक्षारक्षकांचा समावेश नसून विद्यापीठ कार्यालयातील लिपिक व इतर कर्मचार्‍यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे फक्त खाजगी सुरक्षाव्यवस्थेकडे बोट दाखवणे ही दिशाभूल केली जात आहे. यह उघड झालेल्या घोटाळ्यामुळे असे आणखीही घोटाळे नक्कीच चालत असणार या शंकेला पुष्टी मिळते. सुरक्षारक्षकांच्या सहभागामुळे कुंपणच जर शेत खात असेल तर कोर्‍या उत्तरपत्रिका बाहेर जाणे आणि सोडवलेल्या उत्तरपत्रिका आत येणे, हे कितीसे अवघड असणार? या घोटाळ्यात पकडलेली टोळी ही मोठया संघटीत टोळीची छोटीशी कडी असू शकते. संपूर्ण टोळी पकडली गेली की ज्याची शक्यता जवळजवळ नगण्य आहे, तर या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात येईल. त्याचबरोबर हजारो रूपये मोजून विनासायास पदवी मिळवणारे जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत असे घोटाळे हे होतच राहणार. एखादी टोळी पकडली जाते. परंतु नवीन क्लृप्त्या, पद्धती वापरून नवे घोटाळे घडतच राहतात. पेपरफुटी, फेरतपासणीत गुण वाढवणे, कॉपी करु दिली जाणे, डमी विद्यार्थी बसवणे इत्यादी प्रकार यापूर्वी समोर आले. त्यात सहभागी असलेल्यांवर कारवाईही झाली. तरीही नव्याने पेपरघोटाळा घडलाच. त्यामुळे अशा प्रकरणी कठोर कारवाईची गरज आहे.हे सगळे का होते आहे? हे सीईटी आणि नव्या पद्धतीतील वादामुळे. आपल्या विद्यापीठाचा स्टँडर्ड ठेवायचा नाही. लायकी नसणार्‍यांना प्रवेश देण्यासाठी खाजगी सीईटींचा वापर करायचा. सीईटीतून प्रवेश देण्यासाठी कोर्‍या उत्तर पत्रिका घ्यायच्या आणि नंतर त्याला प्रवेश देण्याचे प्रकार करायचे. त्यामुळे या अपात्र विद्यार्थ्यांना पास करण्यासाठी हे असले प्रकार केले जातात.हे असले प्रकार थांबण्यासाठी नीट प्रमाणेच सर्वत्र एकच परिक्षा घ्यावी लागेल.आज अभियांत्रिकीचा हा घोटाळा उघडकीस आला आहे. अजून काही दिवसांनी अन्य शाखांचे घोटाळे उघडकीस येतील. हे सर्व मॅनेज केलेले आहेत. वर पासून ते खालपर्यंत. ज्यावेळी वरच्यांना त्यांचा हिस्सा मिळत नाही तेव्हाच ते उघडकीस येतात. अशातून तयार झालेले भ्रष्टाचारी अभियंते हे सरकारी मोक्याच्या जागा अडवतात. हेच या देशाचे दुर्दैव आहे.या देशात सार्वजनिक बांधकामाचे घोटाळे नेहमीच होतात. पूल कोसळणे, इमारत कोसळणे, त्यात दबून नाहक निरपराध माणसे मरणे, हे प्रकार नित्याचे झाले आहेत. ते अशा प्रकारे अभियंते तयार केल्यामुळे होत आहेत. पण यामुळे गुणवान विद्याथ्यार्र्ंवर अन्याय होत आहे त्याचे काय?गुणवान विद्यार्थी अशा प्रकारे बोगस उत्तर पत्रिका लिहीणार्‍यांमुळे मागे पडतात. परंतु एक प्रश्न यातून निर्माण होतो की ज्यावेळी कोर्‍या उत्तर पत्रिका दिल्या जातात त्यावेळी त्यावर शेरे कसे मारले जात नाहीत? कोरा पेपर दिला जातो त्यावेळी परिक्षा हॉलमधील सुपरवायजर काय करतात? कोर्‍या पानांवर काट मारण्याची प्रथा बंद केली गेली का? याचा अर्थ परिक्षांसाठी येणार्‍या पर्यवेक्षकांपासूनच हा सगळा घोटाळा सुरू आहे. यासाठी आता केंद्रीय पातळीवर एकच परिक्षा घेऊन प्रवेश पद्धती दिली पाहिजे. सर्व प्रकारची आरक्षणे काढून योग्य विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसारच प्रवेश दिला पाहिजे. ज्या पेपर तपासनीसांकडे हे पेपर तपासायला गेले त्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे. त्या चौकशीत हा प्रकार किती वर्ष होतो आहे, कोणाकोणाला यापूर्वी पास केले त्यांची नावे घेतली पाहिजेत.
ऋषी आणि राहुल
कॉंग्रेसला सध्या प्रसिद्धीची गरज आहे. मग ती कोणत्याही माध्यमातून सकारात्मक नकारात्मक असेल तरी चालेल, पण चर्चेत राहिले पाहिजे. नाहीतर कॉंग्रेस लोकांच्या विस्मरणातून जाईल याची भिती वाटते आहे. त्यामुळे कोणत्याही घटनेवर आपली प्रतिक्रीया दिलीच पाहिजे, हा सध्या कार्यक्रम आहे. अशा कार्यक्रमात एक चांगली संधी ऋषी कपूरने दिली आणि कॉंग्रेस नेत्यांच्या हातात आयतेच कोलीत सापडले. त्यामुळे काल सोलापूरात एका स्वच्छतागृहाला ऋषी कपूरचे नाव देण्याचा आणि त्याचा निषेध करण्याचा कार्यक्रम कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना करता आला. आता त्याचे अनुकरण सर्वत्र होईल यात शंका नाही. पण ऋषी कपूरचे नेहरू गांधी घराणे आभार मानत असतील नक्की.ट्विटर हे समाजमाध्यम प्रसिद्ध आहे. राजकीय नेते असो, सिनेकलाकार, सामान्य माणसे त्यातून व्यक्त होत असतात. व्यक्त होणे चुकीचे नाही. पण व्यक्त होताना काहीतरी भान ठेऊनच व्यक्त झाले तर त्याला अर्थ असतो. काही दिवसांपूर्वी अभिनेता ऋषी कपूर यांनी ट्विटरवर केलेली बडबड ही कॉंग्रेस नेत्यांना चांगलीच झोंबली. एरव्ही त्यांनी दुसर्‍या कोणाच्या बाबत अशी बडबड केली असती तर त्याची दखलही घेण्याची आवश्यकता नव्हती. पण त्यांनी थेट नेहरू-गांधी कुटुंबावर केलेल्या शरसंधानामुळे त्यांच्या या ‘टिवटिवीची’ दखल घ्यावीच लागते. कॉंग्रेसवर टिका केली की झालाच तो लगेच नमोभक्त असे समजायचे सध्याचे दिवस आहेत. त्यामुळे लगेच पद्म पुरस्कारासाठी ही टिका केल्याचे कॉंग्रेस वर्तृळातून बोलले गेले. भाजपा, संघ, शिवसेना यांची गांधी-नेहरू घराण्याविषयीची चीड अनेकांना माहीत आहे. अनेकदा त्या पक्षातील बोलभांड मनातली मळमळ व्यक्त करीत असतात. त्यात आता ऋषी कपूरची भर पडली आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीत भरीव योगदान दिले असे काही ऋषी कपूरचे कर्तृत्व नाही, शोमन राज कपूरचा मुलगा अशीच त्यांची ओळख आहे, वडिलांच्या वलयातून ही व्यक्ती अद्यापही बाहेर पडलेली नाही, अशी लगेच कॉंग्रेस नेत्यांकडून टिका सुरू झाली. पण गम्मत इथेच आहे जी कॉंग्रेस नेहरू गांधी घराण्यातून बाहेर पडू शकत नाही ती ऋषी कपूरवर घराणेशाहीची आणि राजकपूरचा मुलगा अशी ओळख असल्याची टिका करते आहे. कॉंग्रेसमध्ये कोणाला स्वतंत्र ओळख आहे? राहुल गांधी केवळ राजीव गांधींचा मुलगा म्हणून तर सोनिया गांधी या राजीव गांधींच्या पत्नी म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांचे कर्तृत्व तरी कुठे होते? पण लगेच कॉंग्रेस कार्यकर्ते ऋषी कपूरच्या कर्तृत्वावर टपले.वास्तविक राजकपूरच्या तीन मुलांपैकी ऋषी कपूरनेच दीर्घ काळ कारकीर्द केलेली आहे. रणधीर कपूर राजकपूरच्या स्टाईलमध्ये अडकलेला असताना आणि राजीव कपूर हा शम्मीची नक्कल करत असताना स्वत:ची छाप आणि शैली ऋषीनेच निर्माण केली. वेगळी वाट धरली. पण बापाचे आणि आजोबांचे नाव सांगून त्या इतिहासावर मते मागणार्‍या राहुल गांधी आणि त्यांच्या पक्षाला वाटते ऋषी कपूर आपल्यासारखाच केवळ बिनकामाचा आहे. लगेच त्याला भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून बोलले गेले. हाती फारसे काम नसेल तर माशा मारायला बराच वेळ मिळतो, ऋषी कपूरच्या बाबतीतही तसेच म्हणावे लागेल, असे कॉंग्रेसने ऋषी कपूरवर टिका करताना म्हटले आहे. पण त्याच कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना आपले युवराज किती निकम्मे आहेत आणि त्यांच्या हातात माशी मारण्याचेही बळ नाही हे कळत नाही. खासदार असूनही मध्येच वेड्यासारखे बेपत्ता होतात, अधिवेशनाच्या काळातही गैरहजर राहतात या निकम्मेपणाकडे कॉंग्रेस का दुर्लक्ष करते हे अनाकलनीय आहे. वास्तविक पाहता राज कपूर हे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यांचे चांगले समर्थक होते. याची जाणीव कदाचित कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना नसावी. राज कपूर हे तर समाजवादी गांधीवादाने भारलेले होते. त्यांच्या चित्रपटातून कळत नकळत त्याचे शेड्स उतरलेले आहेत. भारत व रशिया यांच्या मैत्रीपर्वाचा सर्वात जास्त फायदा राज कपूर यांना झालेला आहे. त्यामुळेच रशिया येथे त्यांच्या नावाचे एक स्क्वेअर आहे याची माहिती कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना नसावी किंवा असली तरी ते जाणूनबुजून त्याकडे डोळेझाक तरी करीत असावेत.कॉंग्रेसविरोधात काही बोलले तर त्याला राजाश्रय लाभतो. तो अनुपम खेर, गजेंद्र चौहान यांना लाभला आहे. त्याच होडीत आपल्याला बसता येईल का, याची चाचपणी करण्यासाठीही ऋषी कपूर यांनी हे बेताल वक्तव्य केल्याची शक्यता कॉंग्रेसने व्यक्त केली आहे. पण राजकारणात जसे गांधी नेहरू घराणे हे मोठे आहे, त्याचे प्रस्थ बडे आहे तसेच हिंदी सिनेसृष्टीत कपूर घराण्याचे आहे. त्यामुळे राहुल गांधी काही बरळले तर ते शहाणपणाचे आणि ऋषी कपूरने काही मत प्रदर्शन केले की ते चुकीचे असे म्हणणे याचा अर्थ कॉंग्रेसला लोकशाही मान्य नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मान्य नाही असाच होतो.
रविवार, २२ मे, २०१६
कुकच्या दर्शनाचा अन्ययार्थ
नुकतेच ऍॅपलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीम कूक यांनी दादर मुंबई येथील श्री सिद्धीविनायक गणपती मंदिरात सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेतले. हिंदू धर्म आणि संस्कृती जगात सुप्रसिद्ध आहे. आपल्या धर्मातील देवतांचे महत्त्व हिंदुंना माहित नसेल त्याहून अधिक इतरांना माहित असते. आपले लोक मात्र आपल्याच देवतांची विटंबना करण्यात धन्यता मानतात. देव आहे की नाही? त्याचे सोवळे, त्याच्या परंपरा यावर वाद घालून केवळ दंगा करण्या पलिकडे आणि प्रसिद्धी पलिकडे आपण काहीच करत नाही. पण अन्य धर्मियांना आणि पाश्मिमात्यांना या देवांचे आकर्षण आहे हे विशेष म्हणावे लागेल.
सुखकर्ता, विघ्नहर्ता आणि बुद्धीची देवता असलेल्या मंगलमूर्तीचे महत्व कूक यांना ठाऊक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘ऍपल’चे संस्थापक स्टीव्ह जॉब्सही हिंदू संस्कृतीकडे आकर्षित झाले होते. त्यांनी हरिद्वार येथे काही काळ वास्तव्य केले आहे. हिंदू धर्मातील विविध गोष्टींचा विदेशी व्यक्ती केवळ वरवर अभ्यास न करता त्यांच्यातील जिज्ञासू वृत्तीद्वारे हा धर्म नक्की काय आहे हे जाणून घेण्याचा ते प्रयत्न करत असतात. पण आपल्याकडे मात्र भालचंद्र नेमाडेंसारखे विचारवंत लेखक हिंदू धर्म एक अडगळ नावाची कादंबरी लिहून धर्म, देव आणि प्रथांवर टिका करतात. त्यांना सरकारी पुरस्कार देऊन गौरवले जाते. त्यांना ज्ञानपीठ म्हणून गौरवले जाते. हा सगळा विरोधाभास आहे.
पाश्‍चिमात्य आणि अन्य धर्मिय लोक भारतीय संस्कृती समजून घेण्यासाठी
काही महिने भारतात वास्तव्य करून येथील मंदिरांत जाऊन काय वाटते याची अनुभूती घेत असतात. अनेक पाश्‍चिमात्य लोक गेल्या काही वर्षांपासून पंढरपूरची वारी करताना दिसतात. म्हणजे त्यांना आपल्या परंपरेचे अप्रूप वाटते, महत्व कळले आहे पण आम्ही मात्र आमच्याच देवधर्मावर टिका करतो, त्या प्रथा मोडतो. शनीच्या चौथर्‍यावर चढतो, देवीच्या गाभार्‍यात घुसतो तर कधी पाळी आल्यावर पूजा केली तर काय होते? पाळी येणे आम्हाला अभिमानाचे आहे वगैर निरर्थक चर्चांमध्ये वेळ घालवतात. पण पाळी आल्यावर आपल्याकडे समारंभ आणि आनंद करण्याची प्रथा फार पूर्वीपासून आहे. महाराष्ट्रात पूर्वी न्हाण आल्यावर त्या मुलीला ओटी भरून, मखरात बसवायची प्रथा होती. पण या पाळीचा नको तो अर्थ काढून धर्मच विटाळायचा प्रकार सुधारणावादी, पुरोगाम्यांनी केला.
वास्तविक व्यापक विचारधारा शिकवणारा असा हा धर्म असल्याने याठिकाणी संकुचितपणास थारा नाही. अशा या महान धर्मात जन्म होणे हे आपले अहोभाग्यच! भारत ही आध्यात्मिक भूमी असल्याने येथे आल्यावर आपल्या देशापेक्षा पुष्कळ वेगळे वाटते असे अनेक विदेशी नागरिक सांगत असतात. शिकण्याची इच्छा असेल तर मार्ग सापडतोच. निस्वार्थपणे भक्ती करणार्‍यास त्याचे उचित फळ मिळतेच. नाशिक येथे कुंभमेळा पार पडला आणि सध्या उज्जैन (मध्यप्रदेश) येथे जो कुंभमेळा सुरु आहे. त्यातही अनेक विदेशी नागरिक हे सर्व कशासाठी केले जाते, हे अभ्यासपूर्णपणे जाणून घेताना आढळतात. त्याचा आनंद घेतात. अनुभूती घेतात. आम्ही मात्र सैराट सुटलो आहोत आणि आमच्याच प्रथा कशा चुकीच्या आहेत हे अभ्यास न करता बोलत आहोत. पण कुक यांनी सिद्धीविनायकाचे दर्शन घेतल्यानंतर अनेकांचे डोळे उघडण्यास हरकत नाही.
रूढी, परंपरा, प्रथा यामध्ये कालानुरूप बदल करून नव्या पद्धतीने आनंद घेण्यास शिकले पाहिजे. ज्या काळात वीज नव्हती, लाईट नव्हते तेव्हाही घराघरात गणपती बसत होते. तेव्हा निरांजन, समई, पणत्या यांचा लखलखाट असायचा. दसरा दिवाळीला लाईटच्या माळा नाहीत तरी पणत्यांची रोषणाई होती. आता वीजेचे दिवे आले आहेत. त्या त्या प्रमाणात आधुनिक पद्धतीने रूढी प्रथा सांभाळणे उचित आहे. पण त्या प्रथाच बंद करा म्हणून त्याकडे पुरोगामी म्हणवून घेऊन चुकीच्या नजरेने पाहणे हे फार चुकीचे आहे. पाश्‍चिमात्यांना, परधर्मियांना समजले पण आम्हाला हे समजणार नसेल तर आमच्यासारखे कर्मदरिद्री कोणी नाही.
आता यावरून कोणी सिद्धीविनायकालाच का गेले? अंबाबाईला का गेले नाहीत? विठोबाला का गेले नाहीत? असे प्रश्न विचारून कुकवर खापर फोडू नये म्हणजे मिळवली. नाहीतर तृप्ती देसाई पुन्हा गणपती सिद्धीविनायक पुरूष आहे, म्हणून कूकला त्यांना भेटवले गेले. हा स्त्रियांचा अपमान आहे म्हणून सरकारवर ताशेरे ओढतील, कूकवर टिका करतील. पण मुंबईतील महत्वाचे देवस्थान सिद्धीविनायक असल्याने तेथील दर्शन घेतले. ते कोल्हापूरात आले असते तर अंबाबाईचे दर्शन घेतले असते, पंढरपुरात आले असते तर विठोबाचेच दर्शन घेतले असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे मुद्याला बगल देऊन आपल्या धर्माला नावे ठेवणे, टिंगल करणे यापेक्षा त्यातील चांगले काय आहे? त्यातून कसे काय आनंद मिळतो याचा अनुभव घ्यावा. या कूकची ही कृती अनुसरायला काहीच हरकत नाही.
कॉंग्रेस नेतेच करतील कॉंग्रेसमुक्त भारत
- जहाज बुडू लागले की, त्यावरील उंदीर सगळ्यात आधी पळ काढतात असे म्हटले जाते. हा अनुभव कॉंग्रेसला पाच राज्यातील निवडणुकांमधील पराभवानंतर येत असेल. या पाच राज्यांपैकी पश्चिम बंगाल आणि तमीळनाडूमध्ये कॉंग्रेसची सत्ता येण्याची शक्यता नव्हती. त्यांनाही तशी आशा नसणार. कारण या दोन्ही ठिकाणची पक्षसंघटना अनेक वर्षांपासून मृतप्राय झालेली आहे. चिदंबरम आदी निवडून येतात ते स्वतःच्या संघटनशक्तीच्या जोरावर. पॉण्डिचेरीत कॉंग्रेसची सत्ता द्रमुकच्या सहकार्याने येत असली तरी राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून त्याला फार महत्व नाही. त्यामुळे उरलेल्या केरळ आणि आसाममध्ये असलेली सत्ता कॉंग्रेसने गमावली व आता कर्नाटक हे एकमेव मोठे राज्य वगळता मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, हिमाचल, उत्तराखंड व पॉण्डिचेरी या सहा ठिकाणी कॉंग्रेसची सत्ता उरली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसमधील विदुषक किंवा वायफळ बडबडणारा नेता म्हणून ज्यांची ख्याती आहे त्या दिग्गीराजांचे आता डोळे उघडले आहेत. कॉंग्रेसची पुनर्रचना केली पाहिजे असा साक्षात्कार त्यांना आता झाला आहे. कॉंग्रेसचे सर्वाधिक कुणी वाटोळे केेले असेल आणि राहुल गांधींच्या माकड चेष्टांचे कौतुक करून त्यांना आणखी बावळट बनवण्याचे काम कोणी केले असेल तर ते या दिग्गीराजांनी. आता त्यांनाच कॉंग्रेसमधील गांधीवर्चस्वाची अडगळ वाटू लागली आहे हे विशेष.
- कॉंग्रेसमुक्त भारत अशी घोषणाच मोदी-शहा यांनी दिली होती. तेच घडताना दिसते आहे. त्यानंतर कॉंग्रेसमधील काही नेत्यांची या निकालांवरील प्रतिक्रिया पाहिली तर त्यांना पक्षाच्या पराभवाचा सर्वाधिक आनंद कॉंग्रेस नेत्यांनाच झाला असावा असे वाटून जाते. कॉंग्रेसमध्ये गटतट आहेत यातही नवे काही नाही आणि सोनिया व राहुल गांधी यांच्याखेरीज पक्षात राष्ट्रीय पातळीवर कोणी स्टार प्रचारक नाही हे नाकारण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे सगळ्या उमेदवारांना सभा हवी असते ती राहुल किंवा सोनिया गांधींची. फार तर प्रियंका वड्रा यांची.
- कारण दिग्वीजय सिंग आणि अन्य दुसर्‍या फळीतला कोणताही नेता सभेला बोलावला तर कॉंग्रेसच्या खूण असलेल्या हाताच्या बोटावर मोजावे इतकेही लोक सभेला जमणार नाहीत अशी परिस्थिती आहे. हे उघड गुपित या द्वितीय श्रेणीतील नेत्यांनाही चांगले ठाऊक आहे. शिवाय पक्षाचे जे काही बरे वाईट होत आहे, किंबहुना पक्ष आज जो काही तोडक्या मोडक्या अवस्थेत टिकून आहे तो या दोन नेत्यांमुळे हेही त्यांना समजते. तरीही दिग्विजय सिंगांसारख्या काही नेत्यांनी आणि कार्यकारिणीतील त्यांच्या समर्थकांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर कॉंग्रेसमध्ये पाच राज्यांच्या निकालानंतर केवळ निराशेचे वातावरण असल्याचे जाणवते. किंबहुना एक सुप्त टोळीयुध्दच पक्षात सुरु झाले आहे, असे दिसते.
- विशेषतः केरळ आणि आसाममधील पराभव या सगळ्यांनाच जिव्हारी लागला आहे. त्यामुळे पक्षातील दुफळी वाढली असे मत कॉंग्रेसचे नेते पी. सी. चाको यांनी व्यक्त केले आहे. या राज्यातील आणखी एक मोठे नेते शशी थरुर यांनी या पराभवाबद्दल थेट श्रेष्ठींना जबाबदार धरले आहे. सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाला आता दोन वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे जे काही विचार, चिंतन, आत्मपरीक्षण करण्याचे त्यांनी ठरविले होते, त्याला एवढा कालावधी पुरेसा आहे. आता त्यांनी त्या चिंतन, आत्मपरीक्षणावर ठोस कृती करण्याची वेळ आली आहे, असे थरुर यांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी कॉंग्रेसचे आणखी एक महासचिव दिग्विजयसिंग यांनीही, पक्षाने आत्मचिंतन करण्याची वेळ निघून गेली आहे आणि आता कठोर शस्त्रक्रियेचीच वेळ आल्याचे मत व्यक्त केले आहे. ही शस्त्रक्रिया नेमकी कोणत्या ठिकाणी करायची हे दिग्विजयसिंगांनी सांगितले असते तर अधिक बरे झाले असते. नाहीतर जखम मांडीला अन मलम शेंडीला असा प्रकार पप्पू गांधीकडून व्हायचा.
- दिग्विजयसिंग म्हणतात की, पक्ष आणखी किती दीर्घकाळ आत्मपरीक्षण करत राहणार. खरे तर कृती करण्यास आज फार विलंब झाला आहे, असे दिग्विजयसिंग यांनी म्हटले आहे. कॉंग्रेसमध्ये आज एका गटाला राहुल गांधी पक्षाध्यक्ष झालेले हवे आहेत. त्यांना आणखी किती काळ प्रतीक्षेत ठेवणार असा या गटाचा सवाल आहे. तर सोनिया गांधींच्या निकटवर्तीयांना त्याच अध्यक्षा हव्या आहेत. त्यामुळे या दोन्ही गटांनी केरळप्रमाणेच आसाममधील पराभवाला पक्षातील निर्णय न घेण्याची पध्दत जबाबदार धरली आहे. दिग्विजयसिंग आणि थरुर यांची गंमत सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. दिग्जियसिंग राहुलसमर्थक वाटतात, पण त्यांच्यावरच टीकास्त्र सोडतात. तसेच थरुर कॉंग्रेसच्या बाजूने कमी आणि केंद्रातील सत्तेला मदत होईल अशीच विधाने अधिक करत असतात.
- चापलुसीच्या प्रतिक्रिया देणे सोपे असते. समजा आसाम आणि केरळमधील पराभवाला राहुल व सोनियांना जबाबदार धरायचे असेल तर पश्चिम बंगालमध्ये ममता लाटेत डावे भुईसपाट होत असताना कॉंग्रेसच्या जागा वाढल्या त्याचे श्रेयही मग या दोघांनाच द्यावे लागेल. त्यावर बोलण्यापेक्षा स्वार्थी प्रतिक्रिया देण्यात कॉंग्रेसनेत्यांचे आयुष्य चालले आहे. हे असे चापलुसी करणारे आणि स्वार्थी नेतेच कॉंग्रेसला संपवत आहेत. भाजपकडून नाही अशा नेत्यांकडून कॉंग्रेसमुक्त भारत होतो आहे. कॉंग्रेसचा पराभव फक्त कॉंग्रेस नेतेच करू शकतात हे शरद पवारांचे गेले पंचवीस वर्षांपासून असलेले वक्तव्य अगदी खरे ठरते आहे.
चुकीचे नेतृत्व आणि योग्य नियोजन
- पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०११च्या निवडणुकीत अवघ्या ५ जागांवर भाजपाने आसाममध्ये विजय मिळविला होता. गेल्या ५ वर्षात तो पक्ष ८७ जागांवर पोहोचला. हे कसे काय शक्य झाले? यातील केले गेलेले नियोजन आणि व्यवस्थापन सगळ्याचे राजकीय पक्षांनी अभ्यासण्याची गरज आहे. गेल्या पाच वर्षात संघाचे ५०० प्रचारक, भाजपाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते म्हणून आसाममध्ये काम करत आहेत. ईशान्येकडील सात राज्यांच्या या समूहात भाजपाकडे एकही राज्य नव्हते. ५ वरून भाजपा ९० वर पोहोचला हे त्या कार्यकर्त्यांच्या चिकाटीचे फळ आहे.
- कॉंग्रेसने ज्या तरुण गोगाई यांची प्रकृती गेली १० वर्षे ठीक नव्हती, त्या तरुण गोगाई यांना २००१ पासून कॉंग्रेसने १५ वर्षे मुख्यमंत्रीपदी बसवले, त्यामुळे त्याच त्याच चेहर्‍याला मतदार कंटाळले. सामान्य मतदाराला बदल हवा असतो. भाजपाने त्या भावनेचा फायदा उठवला. राम माधव यांच्यासारख्या संघाच्या पूर्णवेळ प्रचारकाला भाजपाच्या पूर्णवेळ कार्यकर्ता करून पाच वर्षे आसामात बसवलेले होते. त्याचे हे फळ आहे.
- त्याचप्रमाणे मोदींनीही आसाममध्ये सर्वात जास्त लक्ष केंद्रित केले होते. पाहिजे तेवढा पैसा त्यासाठी ओतण्यात आला आणि या सगळयांचा परिणाम आसाममध्ये कॉंग्रेसची गेल्या १६ वर्षाची सत्ता संपुष्टात आली.
- कॉंग्रेस नेतृत्वाने आता वर्षानुवर्षे तेच तेच चेहरे देणे बंद केले पाहिजे. तरच भविष्यात त्यांना यश मिळू शकेल. आवश्यक तेव्हा आणि आवश्यक तेथे नेतृत्वात झपाटयाने बदल केले पाहिजेत. आता तरुण राजकारणाचे भविष्य ठरवताहेत. त्या तरुणांना कॉंग्रेसकडे आकर्षित करता येईल, असा कोणता कार्यक्रम पक्षातर्फे दिला जातो? कॉंग्रेसपासून तरुण आज दूर आहेत म्हणून विजय दूर आहे.
- एकेकाळी देशात कॉंग्रेसकडे देशातील सर्वच्या सर्व राज्य होती. आज जेमतेम एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी राज्य कॉंग्रेसकडे उरली आहेत. म्हणूनच कॉंग्रेसचे पतन आणि भाजपचे उमलणे याचा अभ्यास समाजशास्त्र, राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी जरूर केला पाहिजे.
- आज ज्या डाव्या कम्युनिस्ट पक्षांच्या हातात केरळचे राज्य गेलेले आहे, त्या केरळमध्ये १९५७ साली सर्वात प्रथम कॉंग्रेसला झटका बसला. पण त्यानंतर आलटून-पालटून केरळमध्ये येत राहिले. मात्र कॉंग्रेसला सलगपणे केरळवर पकड कधीच ठेवता आली नाही. गेल्या काही वर्षात झपाटयाने कॉंग्रेसच्या हातून एक एक राज्य निसटून चालले आहे. याचा प्रामुख्याने दोष येतोय तो स्थानिक नेतृत्वाकडे.
- आसाममध्ये भाजपा कधीही नव्हता. आता तो ईशान्येत घुसला. गेली पाच वर्षे संघ आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांबरोबर आसाममधील भाजपाचे प्रमुख सर्वानंद सोनोवाल यांनी पक्ष वाढविण्यासाठी जी पद्धतशीर पावले उचलली, याचाही परिणाम या निवडणुकीत नक्कीच झालेला आहे.
- आज दोन राज्यांतील सत्ता कॉंग्रेसच्या हातून गेलेली आहे. ईशान्यमधील भाजपाचा विजय म्हणजे दीर्घकाळ कॉंग्रेसला दरवाजा बंद अशी परिस्थिती आहे.
- ज्या ज्योती बसूंनी पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षाला २९ वर्षे यश मिळवून दिले आणि नंतर बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी ५ वर्षे अशी ३४ वर्ष डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाकडे प. बंगालची सत्ता होती. ज्योती बसू यांना तर पंतप्रधानपदाची संधी चालून आलेली असताना, ‘पंतप्रधानपद नको, माझे राज्यच मी सांभाळतो’ असे ज्यांनी सांगितले, त्या बंगालमधील मजबूत कम्युनिस्ट पक्षाचा पराभव करणे हे इतके सोपे काम नव्हते. २०११ साली ममता बॅनर्जींनी ‘तृणमूल कॉंग्रेस’ स्थापन केली आणि बंगाली बाबूच्या भाषिक मानसिकतेला हात घातला. त्या निवडणुकीत त्यांनी कॉंग्रेसबरोबर निवडणूक लढवली आणि आघाडीचे नेतृत्व केले. ती आघाडी मोडून कॉंग्रेस २०१६ ला डाव्यांबरोबर गेली आणि बुडत्या जहाजात पाय रोवले. निदान तृणमूल मधल्या कॉंग्रेसचा टेकू हा बुडत्याला काडीचा आधार या न्यायाने कॉंग्रेसला आधार होता, तोही कॉंग्रेस गमावून बसली.
- तामिळनाडूतील जयललितांचा विजय हा अम्मांच्या झगमगाटाचा विजय आहे. या निवडणुकीत तमिळनाडूत जयललितांना २५ जागा कमी झाल्या आणि प. बंगालमध्ये ममतांच्या २५ जागा वाढल्या. कॉंग्रेसला कुठेच वाढ नाही.
- आज देशात भाजपाकडे जी राज्ये आहेत, त्या राज्यात आसामची वाढ झालेली आहे. गुजरात, राजस्थान, काश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा या राज्यांबरोबर आता आसाम भाजपाच्या यादीत सामील झाला आहे. तरीही देशातील बहुसंख्य मोठी राज्ये ही जवळपास प्रादेशिक पक्षांच्या हातात आहेत. बिहारमध्ये जनता पक्षाच्या नावावर नितीश कुमार राज्य करीत आहेत. उत्तर प्रदेशातील मुलायम सिंग यांचा सपाही प्रादेशिक पक्ष आहे. बंगालमधील तृणमूल कॉंग्रेस हाही प्रादेशिक पक्षच आहे. तामिळनाडूतील अण्णा द्रमुक हाही प्रादेशिक पक्ष आहे. देशातील मोठी राज्य राष्ट्रीय राजकीय पक्षांच्या बरोबर नाहीत तर ती प्रादेशिक पक्षांबरोबर आहेत.
- पाच राज्यांच्या निवडणुकीत पॉंडेचरी हे छोटं राज्य कॉंग्रेस पक्षांनं जिंकलं असलं तरी या निवडणुकीत कॉंग्रेसची पिछेहाट झाली हे मान्य करावं लागेल. पण चुकीच्या नेतृत्वाने कॉंग्रेस खचली तर योग्य नियोजनाने भाजप सरकते आहे हे यातून दिसत आहे.
मोठा राजन
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन मोदी सरकारसाठी आता नकोसे ठरत आहेत. त्यासाठी स्वामींच्या तोंडून शरसंधान होत आहे. राजन यांना हटवण्यासाठी सरकारतर्फे जी उघड मोहीम सुरू करण्यात आली आहे, त्याचे नेतृत्व खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्याकडे सोपवले आहे. म्हणजे छोटा राजनपेक्षा हा राजन वाईट आहे असा आभास निर्माण केला जात आहे. स्वामी यांनी खासदारपद दिल्याच्या बदल्यात आपल्यावरील कामगिरी चोखपणे बजावली आहे. स्वामी यांनी राजन हे गव्हर्नरपदासाठी योग्य नाहीत, त्यांना अमेरिकेतील शिकागो येथील प्राध्यापकपदावर पुन्हा पाठवून द्या, असा थेट हल्ला चढवला आहे. राजन डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर असून सध्या ऑन लीव्ह आहेत. शिकागो बूथ स्कूलमध्ये ते अर्थशास्त्र शिकवतात. राजन यांची हकालपट्टी करा, अशी जोरदार मागणी स्वामी यांनी केली. त्यामागे बोलवते धनी आहेत खुद्द पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली. कारण एकच. राजन सरकारच्या दबावाला जुमानत नाहीत. व्याजदर कपात करून देशात खोटा आनंदी आनंद निर्माण करायचा आणि अर्थव्यवस्थेला पद्धतशीर खड्डयात घालायचे, याला राजन यांनी नेहमीच विरोध केला आहे. व्याजदर कपात करण्यासाठी प्रत्येक सरकार जंगजंग पछाडत असते. कारण त्यामुळे बाजारात पैसा येतो, उद्योगांना भरपूर कर्ज मिळते आणि देशात ‘अच्छे दिन’ आल्याचा आभास निर्माण करता येतो. त्यातून निवडणुकांचे वर्ष असले तर पाहायलाच नको आणि कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका सतत होतच असतात. रिझर्व्ह बँक ही दुभती गाय आहे. ती कामधेनुप्रमाणे आपल्या गोठयात हवी. असा प्रत्येक सरकारचा हेतू असतो. राजन यांनी बँकेची अशी दुभती गाय होऊ देण्यास विरोध केला. त्यामुळे सरकारचा जळफळाट होत आहे. मुळात रिझर्व बँक ही स्वायत्त आहे. अर्थव्यवस्थेवर तिचे नियंत्रण असते आणि सरकारच्या ती नियंत्रणात ठेवण्याची कोणतीही तरतूद घटनेत केलेली नाही. आर्थिक पेचप्रसंगातून देशाला बाहेर काढणे हीच रिझर्व्ह बँकेची प्रमुख जबाबदारी असते. त्याचबरोबर बाह्य संकटापासून अर्थव्यवस्थेचा बचाव व्हावा, अशी भक्कम तटबंदी करणे हेही तिचे काम असते. सरकारला मात्र व्याजाचे दर ठरवण्यात जास्त रस आणि हे दर ठरवण्याच्या निर्णयप्रक्रियेत जास्त वाटा हवा आहे. त्यामुळे आता तर वित्तीय समिती नेमून व्याजदर ठरवण्याचा प्रस्तावही मंजूर झाला आहे. गव्हर्नरचे व्याजदर ठरवण्याचे अधिकार संपुष्टात आलेले आहेत. राजन सरकारला नकोसे का झाले आहेत, याचे कारण हेच आहे. व्याजदर कपात करून देशात पैशाचा ओघ आणायचा, हे राजन यांना मान्य नाही. त्यामुळे महागाई प्रचंड वाढते, कारण लोकांची क्रयशक्ती वाढते. मोदी यांनी लोकांना ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे आश्वासन दोन वर्षांपूर्वी दिले आहे. आता ते अच्छे दिन आले नाहीत म्हणून सरकारवर प्रचंड टीकाही होत आहे. हे अच्छे दिन आणण्याचा आभास करायचा तर त्यात एकमेव अडसर आहे तो राजन यांचा. त्यामुळेच राजन यांच्या हकालपट्टीसाठी स्वामी यांच्यासारख्या बिनधास्त नेत्याला पुढे करण्यात आले आहे. राजन यांनी देशात बेरोजगारी वाढवली, असा आरोप स्वामी यांनी केला आहे. बँकांच्या बुडित कर्जाचे प्रमाण त्यांच्याच कारकिर्दीत प्रचंड वाढले, असाही स्वामी यांचा एक आरोप आहे. स्वामी यांचे म्हणणे अगदीच तथ्यहीन नाही. बँकांचे बुडित कर्जाचे प्रमाण आज तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले आहे. ते आटोक्यात आणण्यासाठी राजन यांनी गव्हर्नर म्हणून काहीच केले नाही, हे सत्य आहे. बँकांच्या बुडित कर्जाच्या पापाला राजन काही अंशी जबाबदार आहेतच. व्याजदर कपातीवर विश्वास नसलेल्या राजन यांच्यामुळे बेरोजगारी वाढली, या ही म्हणण्यात तथ्य आहे. कारण खरोखरच बेरोजगारांचे तांडेच्या तांडे नुसतेच भटकत आहेत. केवळ स्वस्त कर्ज देऊन बिल्डर लॉबीचे कल्याण सरकारला करायचे आहे. म्हणून राजन यांच्यावर व्याजदर कपातीसाठी इतका दबाव आणण्यात आला की त्यांना पाव टक्क्यांनी कर्जाचे दर म्हणजे रेपो रेट कमी करावा लागला. परंतु सरकारला उद्योगपतींच्या कल्याणाची एवढी चिंता लागली आहे की त्यांना व्याजदर कपातीचे अधिकारच सरकारच्या हातात हवे आहेत. त्यामुळे वित्तीय समितीचा खटाटोप करण्यात आला. आज व्यावसायिकांना हजारो मंजुर्‍या मिळवण्यासाठी नुसती पळापळ करावी लागते. त्यांचा व्यवसाय, उद्योग करण्याचा उत्साह मारून टाकण्याचे काम मुजोर प्रशासन करत असते. तेथे सुधारणा करणे आवश्यक आहे. व्याजदर कपात करत स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून दिले तरीही लगेचच उद्योगांची भरभराट होऊन सर्वत्र आबादी आबाद होईल, हे मानणे चुकीचे आहे. प्रशासनाच्या मुजोरीपणामुळे परकीय गुंतवणूकदार पैसा बाहेर नेत आहेत. त्याचा व्याजदरांशी काय संबंध? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वी राजन यांच्या कामाचे कौतुक केले आहे. त्यामुळे आता स्वामी यांच्या आडून राजन यांच्यावर तीर मारले जात आहेत. त्यासाठी त्यांना छोटा राजनपेक्षा मोठा राजन केले जात आहे.
जेटलींची बाजू दुर्लक्षीत केली
न्यायपालिकेचे आक्रमण पद्धतशीरपणे वाढत चालले असून त्यामुळे संसदेच्या अधिकारांचा वेगाने संकोच होत आहे,अशी खंत अरूण जेटली यांनी नुकतीच व्यक्त केली. अरुण जेटली हे केवळ केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणूनच नव्हे तर नामांकित विधिज्ञ म्हणून अधिक नावाजले जातात. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला तरी महत्वाच्या मंत्रीपदाचा भार नरेंद्र मोदींनी त्यांच्यावर सोपवला. नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील एक जबाबदार आणि समंजस मंत्री असाही त्यांचा नावलौकिक आहे. त्यामुळेच गेल्या आठवडयात राज्यसभेत, प्रशासनात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या न्यायपालिकेच्या हस्तक्षेपाबद्दल त्यांनी जोरदार टीका करावी याचे अनेकांना आश्चर्य वाटले.
संसदीय लोकशाहीत न्यायपालिकेचे महत्त्वाचे स्थान आहे. पण तिच्या या हस्तक्षेपाला निमंत्रण कोण देत आहे यासंबंधातील आपले विचार जेटली यांनी मांडले असते तर बरे झाले असते. योगायोगाने उत्तराखंडमधील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जेटली यांनी हे टीकास्त्र उगारल्याने त्याची गंभीर दखल घेतली गेली. उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट जारी करण्याच्या निर्णयाने केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाची मोठी नाचक्की झाली, यात शंका नाही. पुढील वर्षाच्या प्रारंभी, म्हणजे ६-७ महिन्यांनी त्या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. तेवढया काळासाठीसुद्धा त्या राज्यात विरोधी पक्षात बसण्याचा संयम बाळगण्याऐवजी हरिश रावत यांच्या नेतृत्वाखालचे कॉंग्रेस सरकार बरखास्त करण्यात आले. म्हणजे कॉंग्रेसला निवडणुकीपूर्वीच सहानुभूतीची परिस्थिती निर्माण करण्याचे काम यातून झाले.
सोमवारी विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध करा असा राज्यपालांनी त्यांना आदेश दिला होता आणि दुसरीकडे शनिवारी रात्री विधानसभा निलंबित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट जारी करण्यात आली. ती जारी करण्याची इतकी घाई का करण्यात आली असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. बरे न्यायालयाने आपणहून या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केलेला नाही. मुख्यमंत्री हरिश रावत हे, राष्ट्रपती राजवट जारी करण्याची कृती ही घटनात्मकदृष्टया अवैध असून ती रद्द करावी अशी मागणी घेऊन उच्च न्यायालयात गेले. न्यायमूर्तींनी ती मागणी वैध ठरविताच, त्याच न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे अपिलाची सुनावणी झाली. त्याही खंडपीठाने राष्ट्रपती राजवट अवैध ठरविली. तेव्हा केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथेही उत्तराखंडातील राष्ट्रपती राजवट घटनात्मकदृष्टया अवैध ठरली. इतकेच नव्हे तर ती ज्या घाईघाईने लादण्यात आली, त्यावर न्यायालयाने कोरडे ओढले. सरकारचे बहुमत न्यायालयात किंवा राजभवनात नव्हे तर विधानसभेतच आजमावले गेले पाहिजे असे स्पष्ट करून न्यायालयांनी एक प्रकारे विधिमंडळाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
उच्च न्यायालयात दोन व सर्वोच्च न्यायालयात एक अशा तीन स्तरांवर केंद्र सरकारच्या आदेशाची चिकित्सा करण्यात आली. त्या तिन्ही स्तरावर ही कृती अवैध ठरली. प्रथमच, राष्ट्रपती राजवटीमुळे बरखास्त झालेल्या सरकारच्या एका मुख्यमंत्र्याची त्या पदावर पुन्हा स्थापना झाली असावी.
उत्तराखंडाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणूनच ऐतिहासिक महत्वाचा ठरतो. किंबहुना त्यामुळेच तो मोदी सरकारच्या विशेष जिव्हारी लागला. भारतीय जनता पक्षाने आजवर, राष्ट्रपती राजवट लादण्याचे केंद्राला अधिकार देणार्‍या घटनेतील ३५६ व्या कलमाच्या गैरवापराबद्दल कॉंग्रेस सरकारला अनेकदा धारेवर धरले आहे. कॉंग्रेस सरकारने तब्बल १२२ वेळा या कलमाचा विरोधकांची सरकारे पाडण्यासाठी वापर केला असा भाजपचा आरोप आहे. पण त्याचवेळी, आपल्याकडून या कलमान्वये मिळणार्‍या अधिकारांचा गैरवापर होणार नाही, अशी भाजप दवंडी फिरवत होता. पंतप्रधान मोदी हे तर केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील सलोख्याच्या संबंधाचे, संघ राज्य प्रणालीचे पुरस्कर्ते मानले जातात. या सर्व पार्श्वभूमीवर भाजपानेही कॉंग्रेसच्या पावलावर पाऊल टाकून, आपणही त्यांच्यापेक्षा फारसे वेगळे नसल्याचे दाखवून दिले आहे.
उत्तराखंडमधील घडामोडींनी भारतीय जनता पक्षाचा मोठाच अपेक्षाभंग झाला आहे. ३५६व्या कलमाच्या पावित्र्याबद्दल आता कसलीही सारवासारव करण्याचा नैतिक अधिकार त्याला उरलेला नाही, हेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने दाखवून दिले आहे.
वास्तविक उत्तराखंड प्रकरण हे कोणाचीच प्रतिमा उजळ करणारे नाही. तेथील मुख्यमंत्री, फुटीर आमदार, विधानसभेचे सभापती आणि राज्यपाल या सर्वांनी मिळून स्वार्थी राजकारणापोटी विधिमंडळाचे नाव बदनाम केले आहे. पक्षातील असंतोष शमविणे ही मुख्यमंत्र्यांची प्राथमिक जबाबदारी असते. आठ फुटीर आमदार अर्थसंकल्पाविरोधात मतदानाची मागणी करतात तेव्हा प्रकरण किती गंभीर आहे, याची त्यांच्या पक्षश्रेष्ठीनी दखल घेऊन, समझोता वा नेतृत्वबदल करून सरकार टिकविण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. पण कॉंग्रेसमध्ये सध्या कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नसल्याने हरिश रावत यांचे फावले. पक्षांतर्गत लाथाळ्यामुळे कॉंग्रेस सरकार पडले असते आणि नवे सरकार स्थापण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली असती तर ती संधी साधणे योग्य ठरले असते. पण प्रत्यक्षात तसे काही नसताना, केंद्रात आपली सत्ता आहे, तिचा वापर करून हरिश रावत यांच्या सरकारच्या बरखास्तीचा हट्टाग्रह धरणे भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना अंगलट आला. त्याहीपेक्षा उत्तराखंडात राष्ट्रपतींची राजवट जारी करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ज्या बैठकीत घेण्यात आला, त्या बैठकीत अरुण जेटली यांच्या मताला विशेष महत्व मिळणे आवश्यक होते. ते विधिज्ञ आहेत. घटनातज्ञ आहेत. जेटली यांचा राष्ट्रपती राजवटीय विरोध होता किंवा कसे यासंबंधींची कसलीच वृत्ते प्रसिद्ध झालेली नाहीत. त्यामुळे उत्तराखंड प्रकरणी कोणाला दोष द्यावयाचाच झाल्यास तो सत्तालोलूप राजकारण्यांना द्यावा लागेल.
तृप्ती देसाईंना मुख्यमंत्री करा
सध्या महाराष्ट्राची नायिका किंवा हिरो कोणी असेल तर त्या तृप्ती देसाई आहेत. त्यांना जे हवे आहे ते त्या करत आहेत. त्यामुळे अनेकांना आनंदही मिळतो आहे. अगदी देवापासून सर्वांना वाकवण्याची ताकद या तृप्ती देसाइर्ंंमध्ये आहे. शनीदेवालाही ज्या बाईने वाकवले ती किती महान असेल हे लक्षात घेतले तर महाराष्ट्रातले सगळे प्रश्न सुटण्यासाठी तृप्ती देसाईंना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद मिळाले पाहिजे.तृत्पी देसाई या जर मुख्यमंत्री झाल्या तर या राज्यातील सगळा दुष्काळ संपून जाईल. पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटेल. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या संपून जातील. कारण शनीदेवाप्रमाणे, कोल्हापूरच्या अंबाबाईप्रमाणे त्या पावसालाही आज्ञा करू शकतील की हे ढगांनो लवकर फुटा, बरसात करा नाही तर मी तुमची डोकी फोडेन. धडाड धुडूम करत गर्जत गर्जत सगळे मेघ कोसळल्याशिवाय राहणार नाहीत. आज खाजगी क्षेत्रात काम करणार्‍यांची अवस्था फार वाईट आहे. त्यांचे पगार वेळेवर होत नाहीत. दीड दीड महिना उलटून गेला तरी त्यांचे पगार अडवले जातात. त्यांना ना कधी साप्ताहीक सुट्टी असते ना कसल्या सवलती असतात. तुटपुंजे पगार देणारे मालक लोक कामगारांची छळवणूक करत असतात. हे सगळे बंद करण्याची ताकद तृप्ती देसाईंकडे आहे. म्हणजे त्या शनि मंदीरात, अंबाबाई मंदीरात जशा आडव्या पडल्या तशी प्रत्येक खाजगी संस्था, कंपन्यांना वठणीवर आणतील. पगार वेळेवर करण्यास भाग पाडतील. खाजगी असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांचे पगार वेळेवर होण्यासाठी एखादा कायदा करतील. आज वेळेवर पगार होत नसल्यामुळे लाईट बिले, टेलिफोन बिले, कर्जाचे हप्ते, विविध खर्च नोकरदारांचे खोळंबून राहिलेले असतात. पण मालकांच्या पिळवणूकीच्या प्रवृत्तीमुळे त्यांचे वेतन अडवले जाते. एक महिन्याचे वेतन अडवून ठेवण्याची मालकांची प्रवृत्ती वाढीस लागण्याचे कारण कामगार काम सोडून जातील अशी त्यांना सतत भिती वाटत असते. पण कामगार काम सोडून जाणार नाहीत अशी शिस्त, व्यवस्था त्याठिकाणी असली पाहिजे हे मालकांना जमत नाही. त्यामुळे कामगारांचे शोषण होत असते. अशा मालकांना वठणीवर आणण्यासाठी वेळेवर वेतन देण्याचा कडक कायदा तृप्ती देसाई करतील. त्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्री केले पाहिजे. एखादी हडळ डोक्यावर बसते आणि सर्वांना वाकवते त्याप्रमाणे तृप्ती देसाई या महाराष्ट्रातील समस्यांच्या मुळाशी असणार्‍यांच्या मानगुटीवर बसून काम करून घेतील. कारण आपल्याकडे कामगार विषयक कायदे आहेत, कामगार सुरक्षेचे नियम आहेत. पगाराबाबतचे कायदे आहेत. पण हे सगळे कायदे आणि नियम सरकारी बाबूंनी मालकांच्या पैशावर ताव मारत गुंडाळून ठेवले आहेत. कधी कुठला लेबर ऑफिसर कोणत्या कारखान्यात, संस्थेत जावून पगार वेळेत होतात की नाही हे बघत नाही. कारण त्यांना दरमहा पाकीट पोहोच केले की त्यांची जबाबदारी संपते. सगळे नियम धाब्यावर बसवून कामगारांचे शोषण सुरू राहते. अशा प्रवृत्तींना धडा शिकवण्यासाठी तृप्ती देसाईच मुख्यमंत्री झाल्या पाहिजेत. आज थेट मतदानातून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय पुन्हा एकदा तिसर्‍यांदा आला आहे. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्रीपदाचीही थेट निवड व्हावी आणि संपूर्ण महाराष्ट्राने तृप्ती देसाईंना निवडून द्यावे. सगळी गैरव्यवस्था त्या अगदी सुरळीत करतील. आज भाजपचे सरकार आले आणि कॉंग्रेसचे गेले. पण व्यवस्थेत कोणताच बदल झालेला नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी तृप्ती देसाईच मुख्यमंत्री झाल्या पाहिजेत. कॉंग्रेसच्या राज्यात दुष्काळ होता तसाच तो भाजपच्या काळात आहे. तेव्हा जशा महिला असुरक्षित होत्या, गुन्हेगारी वाढीस होती तशीच ती आजही आहे. म्हणजे अच्छे दिन आनेवाले है हे मोदींचे वाक्य खरे करण्यासाठी तृत्पी देसाईंच्या हातात सत्ता द्या. म्हणजे सगळीकडे कसे सुजलाम सुफलाम असे चित्र तयार होईल. शिक्षणसंस्थांकडून होणारी विद्यार्थ्यांची लुबाडणूक, निकृष्ठ प्रकारचे दिले जाणारे शिक्षण, शिक्षकांमधील अनास्था, खाजगी संस्थांचे बोकाळलेले प्रस्थ, खाजगी क्लासेसचे एजंट म्हणून काम करणार्‍या शिक्षण संस्था, कामगारांचे होणारे शोषण, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, महागांई, टंचाई, निममीत वाढणारे दर या संकटांपासून कोण सामान्य माणसांना सोडवू शकत असेल तर त्या तृप्ती देसाईच सोडवू शकतील. देवाचे धर्माचे कायदे कानून समाजव्यवस्थेला उपयोगी पडत नाहीत म्हणून त्यांनी परंपरा मोडून काढत शनीच्या डोक्यावर तेल ओतले, महालक्ष्मीची ओटी भरली आता या सरकारची छुट्टी करून सुव्यवस्था येण्यासाठी तृत्पी देसाईंसारख्या हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या, मानगुटीवर बसणार्‍या बाईलाच आता मुख्यमंत्री केले पाहिजे.
गुरुवार, १९ मे, २०१६
भाजपचे यश आणि कॉंग्रेसचे गाळात जाणे
- पाच राज्यातील निवडणुकांचे निकाल आज लागले. पाचही ठिकाणचे निकाल पाहता कॉंग्रेसला मतदारांनी पुन्हा एकदा नाकारल्याचे चित्र दिसत आहे. त्या तुलनेत लाट नसली तरी मोदींनी आसाममध्ये आपले कमळ फुलवले हे फार महत्वाचे आहे. प. बंगालमध्ये मागच्यावेळी कॉंग्रेसला बरोबर घेऊन डाव्यांना हरवणार्‍या ममता बॅनर्जींनी कॉंग्रेसची कुबडी काढून टाकत आपले वर्चस्व राखले आहे. तर तमिळनाडूत जे जयललिता यांनी इतिहास बदलत पुन्हा सत्तेवर येण्याचा विक्रम केला आहे. यामध्ये जे जे कॉंग्रेसबरोबर गेले ते गाळात गेल्याचे दिसून आले. विशेषत: तमिळनाडूत करुणानिधींनी कॉंग्रेसबरोबर केलेली आघाडी काहीही फायद्याची नाही हे स्पष्ट झाल्याने या निवडणुकीत कॉंग्रेस नको असेच चित्र पुढे आले आहे.
- तमिळनाडूमध्ये जे. जयललिता या आगळ्या वेगळ्या महिलेची पक्षावर किती पकड आहे हे दिसून आले. विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात सोपी असलेली लढत शेवटच्या टप्प्यात अनिश्चित झाली, तरी बाईंनी हिकमतीने ती ओढून आणली. गेल्या तीस वर्षांपासून कोणतेही सरकार पुन्हा निवडून न देण्याचा तमिळनाडूचा पायंडा यामुळे मोडला आहे. शिवाय १९७२ साली एम. जी. रामचंद्रन यांनी स्थापन केलेल्या अण्णा द्रमुक पक्षाला पहिल्यांदाच त्यांनी पक्ष संस्थापकाच्या छायेतून बाहेर आणले आहे. प्रशासनावर पकड आणि राजकारणात जरब असली, तरी दारू दुकानांच्या धोरणामुळे जयललितांबाबत नाराजी होती. खासकरून महिलांमध्ये दारूबंदीबाबत असलेली आपुलकी त्यांना नडणार, असेच वाटत होते. परंतु, मुख्यमंत्रीपदाचा मोह ९३व्या वर्षीही सोडता न आलेल्या करुणानिधींनी त्यांचा रस्ता सोपा केला. १९८८ साली एमजीआर यांचे निधन झाल्यानंतर आजपर्यंतच्या प्रत्येक निवडणुकीत या दिवंगत नेता-अभिनेत्याच्या करिष्म्याचा उपयोग अम्मांनी करून घेतला होता. यंदाच्या निवडणुकीत त्यांनी संपूर्ण प्रचार स्वतःभोवती केंद्रित ठेवला होता. प्रत्येक मतदारसंघात मीच उमेदवार आहे असा प्रचार करा, असा आदेशच त्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना दिला होता. प्रत्येक भाषणात त्या ‘मुलाला काय पाहिजे, हे एका आईलाच चांगलेच कळते,’ असे सांगून भावनिक साद घालायच्या. त्यामुळे महिलांना स्वतःकडे फिरवून घेणे, त्यांना सोपे गेले असावे. अर्थात या निवडणुकीत सगळ्यात भारी ठरला तो पैसा. एमजीआरच्या करिष्म्याला निरोप देऊन त्या जागी अम्मांची झालेली स्थापना, प्रस्थापितविरोधी मतदानाची खंडीत केलेली परंपरा आणि भारतीय जनता पक्षासारख्या ‘उत्तर भारतीय’ पक्षाला करून दिलेला चंचुप्रवेश, ही तमिळनाडूच्या यंदाच्या निवडणुकीची वैशिष्ठ्ये आहेत. अशक्य अशा राज्यात मोदींच्या भाजपचा झालेला तीळमात्र शिरकाव भाजपसाठी आशादायक आहे.
- दक्षिणेतील टोकाचे राज्य म्हणजे केरळ. केरळमध्ये डाव्यांना यश मिळाले आहे. पण ते मोदी सरकारच्या विरोधात पुकारलेल्या कन्हैय्याकुमारच्या चळवळीचे यश म्हणता येणार नाही. या चळवळीच्या माध्यमातून सरकार विरोधात रान पेटवले होते. केरळमध्ये कन्हैय्या आणि जेएनयूचा उल्लेख करून, त्याच्या सभा भरवून भाजप विरोधात रान उठवले गेले, पण भाजप तिथे नव्हताच प्रबळ. त्यामुळे हा मोदीविरोधातील कौल आहे असे कोणीही समजू नये.
- मागच्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांनी कॉंग्रेसला बरोबर घेऊन डाव्यांची दोन दशकांची सत्ता घालवली होती. तोच डाव ममता बॅनर्जींवर उलटवता येईल असा विचार किंबहुना अविचार डाव्या पक्षांनी प. बंगालमध्ये केला. त्यात डाव्या पक्षांना सपशेल पराभव पत्करावा लागला. कॉंग्रेसला सोबत घेऊन पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा सत्ता मिळवण्यात डाव्यांना अपयश आले. डावे पक्ष पश्चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेससोब जाऊन बुडत्या जहाजात बसले. बुडत्या जहाजात जाऊन त्यांनी वजन वाढवले आणि लवकर बुडाले. इथेही आपला प्रतिस्पर्धी तृणमूल कॉंग्रेस आहे भाजप नाही हे लक्षात न घेता कन्हैय्याकुमारचा वापर करून चक्क मोदी सरकार विरोधात टिका केली. त्यामुळे सत्ताधारी ममता बॅनर्जी नामा निराळ्या राहिल्या. उलट भाजपची कधी नव्हे इतकी बरकत झाली. आठ जागा मिळवत भाजप आणखी मोठा झाला.
- एकंदर मतदार कॉंग्रेसला भाजपने दिलेल्या कॉंग्रेसमुक्त भारतच्या दिशेने नेत असल्याचे दिसते आहे. भाजपचे यश तर आहेत, पण या निवडणुकांतही कॉंग्रेसचा पराभव ही मोठी गोष्ट ठरली आहे. आसाममध्ये सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसला जवळपास २५ जागांवर समाधान मानावे लागत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पश्चिम बंगालमध्येही फारशी चांगली स्थिती नाही. भाजपला आसाम वगळता इतर राज्यांमध्ये काहीही थेट फायदा झालेला नसला तरी त्यांचा आत्मविश्वास यामुळे बळावणार आहे. आगामी काळात येणार्‍या प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत उतरताना भाजपला या विजयामुळे मोठा आधार मिळेल. कारण दिल्ली पाठोपाठ बिहारमध्ये झालेला पराभव म्हणजे मतदारांचा मोदी सरकारवरील राग असा अर्थ काढला जात होता. पण आसाममधील विजयाने दडपणाचे हे ओझे बरेचसे कमी झालेले असेल. या निवडणुकीत पाच पैकी भाजपने एकच राज्य मिळवले असले तरी बाकी ठिकाणी झालेला शिरकाव आणि पूर्वी कधीच नसलेल्या राज्यात मिळवलेली सत्ता हे फार मोठे यश आहे. कॉंग्रेसमुक्तीच्या दृष्टीने हे पाऊल आहे.
रविवार, १५ मे, २०१६
ऍम्वेच्या विक्रेत्यांवर कारवाई करा बोगस डॉक्टर प्रतिबंधक कायद्याखाली कारवाईची गरज
- सध्या सातार्‍यात ऍम्वेचे विक्रेते फिरत आहेत. आगंतुक सल्ला देत ते रूग्णांवर उपचार करू पहात आहेत. सातार्‍यातील वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमधून रुग्णांची हिस्ट्री मिळवून त्यांच्या रोगांवर उपचार करण्यासाठी ऍम्वेचे प्रॉडक्ट कसे लाभदायक आहे आणि त्यामुळे तुमच्या आजारावर कसा उपाय होईल हे सांगुन हजारो रूपयांची महागडी उत्पादने गळ्यात मारत आहेत. अशा उत्पादनांवर आणि विक्रेत्यांवर बोगस डॉक्टर प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याची गरज आहे. सध्या ऍम्वेचे हार्ट हेल्थ पॅक आणि हार्ट गार्लिक केअर नावाच्या उत्पादनाची विक्री जोरदार सुरू आहे. लोकांशी भावनीक जवळीक साधून अशी उत्पादने विकण्याचा प्रकार तातडीने थांबवला पाहिजे.
- कोणत्याही आजारावर वैद्यकीय आणि अधिकृत व्यक्तिंकडून उपचार होणे गरजेचे असते. पण कसलेही शिक्षण न झालेले, आपल्या उत्पादनाबाबत काहीही माहिती नसलेले ऍम्वे कंपनीचे विक्रेते अशा उत्पादनांची जाहीरात करत फिरत आहेत. तुमच्या टूथ पेस्टपासून रात्री झोपेपर्यंत लागणार्‍या प्रत्येक उत्पादनाला खोटे आणि चुकीचे ठरवत आपले उत्पादन कसे चांगले आहे हे दाखवत ते हिंडत आहेत. इतपत ठिक आहे, पण वैद्यकीय शिक्षण न झालेले लोक डायबेटीस, ब्लडप्रेशर, हार्ट डिसीज, पोटांचे विकार, कॅन्सर अशा रोगांवर घरोघर जाऊन उपचार करत असतील तर त्यांच्यावर बंदी घालण्याची गरज आहे.
- ऍम्वे कंपनीची ही औषधी उत्पादने अत्यंत महागडी अशी आहेत. त्याला हे एजंट औषधे म्हणत असले तरी ती औषधे नाहीत. या कंपनीच्या उत्पादनाच्या माहिती पत्रकात सरळ सरळ म्हटले आहे की, ढहळी ीींरींशाशपीं हरी पेीं लशशप र्शींरर्श्रीरींशव लू ींहश ऋेेव रपव र्ऊीीस अवाळपळीींीरींळेप. ढहळी िीेर्वीलीं ळी पेीं ळपींशपवशव ींे वळरसपेीश, ींीशरीं, र्लीीश, ेी िीर्शींशपीं रपू वळीशरीश. तरीही केवळ धंदा करण्यासाठी ऍम्वेचे एजंट अशी औषधे गळ्यात मारत आहेत. त्यासाठी तुमची बाकीची सगळी औषधे बंद करा आणि ही ऍम्वेची हार्ट केअर, गार्लिक हार्ट केअर औषधे वापरा आणि दोन महिन्यात बरे व्हा असे सल्ले देत आहेत. आमची उत्पादने मिनाक्षी हॉस्पिटल सातारापासून सर्व नामांकीत हॉस्पिटलमध्ये वापरली जातात असे सांगीतले जाते.
- परंतु कंपनीने आपल्या सोयीसाठी औषधावर शेरा मारलेला असताना हे घरोघर जाणारे विक्रेते चुकीची माहिती देत आहेत. त्यामुळे अशा उत्पादनांवर, ऍम्वे कंपनीवर आणि विक्रेत्यांवर तातडीने बंदी घालण्याची गरज आहे.
- अशाप्रकारची माहिती देण्याचे कंपनीचे धोरण आहे. दर बुधवारी बॉम्बे रेस्टॉरंट येथे होणार्‍या मिटींगमध्ये असाच सल्ला दिला जातो आणि हीच माहिती सर्वत्र द्या असे कंपनीचे धोरण असल्याचे विक्रेते सांगतात. ही उत्पादने ६९० ते २००० रूपये इतकी किमतीची आहेत. जी घेतल्याने काही अपाय होणार नाही पण उपाय होणार नाही हेही तितकेच खरे.
कोण कोणाचे अनुकरण करते?
- अर्धा मे महिना संपून गेला. पुण्याचे हवामान खाते अंदाज जाहीर करीत आहे की, यंदा सव्वापट पाऊस पडेल. आज दुसरा अंदाज आला आहे की केरळात मान्सून उशीरा येणणार. नेमके खरे काय आणि खोटे काय हे समजत नाही. पण पावसाचे अंदाज जाहीर होऊ लागलेत.. अवकाळी पाऊस कोसळू लागला आहे. सातारसारख्या ठिकाणी नुसतेच ढग जमा होत आहेत आणि हवा गरम होत आहे, पण अंदाज काही कुणाचाच लागत नाही. अगदी आपल्या सरकारसारखेच हवामान खाते झुलवते आहे. अच्छे दिन येणार प्रमाणे सव्वापट पाऊस पडणार अशी घोषणा केली आणि पुन्हा नवा अंदाज व्यक्त केला गेला.
- आतापर्यंत सरकार जे शब्द वापरत होते तो शब्द होता, ‘टंचाईग्रस्त परिस्थिती’ किंवा ‘टंचाईसदृश्य स्थिती’ या शाब्दिक छळामुळे सरकारची जबाबदारी पूर्णपणे बाजूला पडत होती. दुष्काळ म्हटल्यानंतर सरकारवर काही निश्चित जबाबदारी येते. अन्नधान्य, पाणी आणि चारा पुरवणे या गोष्टींची जबाबदारी आता सरकारवर पडली आहे. सरकार चलाख आहे. जे कॉंग्रेसने केले तोच गाडा हे सरकार हाकत आहे. दुष्काळ आणि टंचाईबाबत संभ्रम निर्माण केला जात आहे. याबाबतची वास्तवता ज्येष्ठ शेकाप आमदार गणपतराव देशमुख यांनी तीन वर्षापूर्वीच दाखवून दिली होती. हे वास्तव फडणवीस सरकारला माहित असतानाही शाब्दीक खेळात हे सरकार का फसवते आहे हा प्रश्न आहे.
- आधीच्या सरकारने पाऊस यायच्या तोंडावरच दुष्काळ जाहीर करून टाकला आहे. अजून १५ ते २० दिवस अडचणीचे आहेत. मे अखेपर्यंत परिस्थिती अवघड आहे. आता दोन दिवसांपूर्वी सरकारने २९ हजार ६०० गावे दुष्काळी म्हणून जाहीर केली आहेत. पाण्यासाठी सरकारने नेमके काय केले? हे सरकारलाच अजून सांगता येत नाही. टँकरवाल्यांनीच सरकारला अर्धे अधिक लुटले आहे. टँकर किती चालू आहेत, हेच सरकारला माहीत नाही.
- पूर्ण पाणी भरून टँकर जातो की नाही, त्याचे वाटप होतेय की नाही, कोणाला कशाचा काहीही पत्ता नाही. पण लातूरला रेल्वेने पाणी पुरवल्याचे भांडवल आता शिवसेना करते आहे तर भाजप असेच काही बोलत आहे. सरकारची ही धूळफेक म्हणजे हवामान खात्याच्या अंदाजालाही लाजवेल अशीच आहे.
- आज सातारा सांगली जिल्हयतील कृष्णा-कोयना नद्यांच्या संगमावर रखरखाट आहे. पण कोयनेेचे पाणी कर्नाटकला पाठवून इथल्या लोकांना खूप पाणी आहे असे भासवले गेले. या स्थितीमध्ये लातूरला ट्रेनने पाणी पुरवण्याचा प्रयोग झाला. २९ हजार ६०० गावांत दुष्काळ असताना पाणी वाटपाचा समान प्रयत्न का झाला नाही?
- सरकारने पाणी उपसा करण्यावर बंदी घातली. पण कधी ही बंदी घातली.. तर आता १२ मे रोजी. तिथपर्यंत जेवढे उपसायचे होते तेवढे पाणी उपसून झाले. दोन महिने अगोदर हा निर्णय घेतला असता तर किती फरक पडला असता? आता विहिरीतही पाणी नाही, नदीतही पाणी नाही आणि जमिनीतही पाणी शिल्लक राहिलेले नाही. उपशावर बंदी घालून फायदा काय? हवामान खात्यासारखाच हा चकवा आहे. हवामान खाते म्हणते आहे, ‘भरपूर पाऊस पडणार’.. दोन दिवसात पाऊस केरळात उशिरा येणार असे जाहीर केले जाते. तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रगती केली असे आम्ही सांगतो. आम्हाला बरोबर अंदाज व्यक्त करता येत नाही?
- आज केवळ २९ हजार ६०० गावेच नव्हे तर महाराष्ट्रातील सगळीच गावे आणि शहरे पावसाकडे डोळे लाऊन बसली आहेत. हवामान खाते सांगत आहे की, ‘मराठवाडयात २४ टक्के पाऊस जादा पडणार, विदर्भात ३१ टक्के जादा, कोकणात २४ टक्के जादा पडणार आणि बाकी ठिकाणी २४ टक्केच जादा पडणार’ ही आकडेवारी पाहिल्यानंतर घामाने भिजलेले लोक त्या कोसळणार्‍या जलधारेत कधी भिजू असे महाराष्ट्राला होऊन गेले आहे. सामान्य माणसाची अशी अपेक्षा आहे की, अगदी सव्वापट पाऊस नाही पडला तरी चालेल. नेहमीच्या सरासरीत पडला तरी पुरेसा आहे. पण सरकार आणि हवामान खात्यातील चुकीचे अंदाज फेकण्याच्या चढाओढीने आता जनता अधिकच व्याकूळ होणार असे दिसते.
- महाराष्ट्रातील लाखो घरांमध्ये आज हंडा, दोन हंडे पिण्याचे पाणी मिळवण्याकरिता ही जी वणवण आहे ती आता बघवत नाही. गेली पाच वर्षे आषाढ कोरडा गेलेला आहे. खरा पाऊस कोसळतो तो जुलैमध्ये. पण हवामान खात्याचा अंदाज नेमका कधी बरोबर येणार हा सामान्यांना प्रश्न पडला आहे. म्हणजे दोन चार दिवसांपूर्वी मान्सून खूप लवकर येणार, २७ टक्के जास्त पडणार असा अंदाज वर्तवल्यावर आज पुन्हा केरळात सात दिवस उशिरा पाऊस येणार हे सांगून नागरिकांना शिव्यांचा पाऊस पाडायला कारणीभूत केले. त्यामुळे सरकार हवामान खात्याचे अनुकरण करते की हवामान सरकारचे? अच्छे दिन आनेवाले है, पाऊस जास्त पडणार आहे या विधानांमधील अविर्भाव दोघांचा सारखाच.
अडचणीत टाकणारे वाक्य
- येत्या २६ मे रोजी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील युतीने केंद्रात सरकार स्थापल्याला दोन वर्षे पूर्ण होतील. सर्वसामान्य जनतेच्या आशाआकांक्षा आणि अपेक्षा कमालीच्या वाढवून, मोदी यांनी सत्ता संपादन केली. या दोन वर्षाच्या काळात जनतेच्या दृष्टीने अपेक्षापूर्ती कितपत झाली, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. अपेक्षापूर्तीचा आनंद तसा सीमित असतो पण अपेक्षाभंगाचे दुःख फारच मोठे असते.
- राजकारणात सारा खेळ मतदारांच्या आशाआकांक्षा वाढविण्याबरोबरच सर्वंकष प्रगतीचे स्वप्न रंगविण्यात येतो. मोदी यांनी काळ्या पैशाविरुद्ध पुकारलेले युद्ध जनतेला कमालीचे भावले होते. देशात काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था असल्याचे सांगण्यात येते. या अर्थव्यवस्थेनेच २००८ सालच्या जागतिक अर्थसंकटाच्या काळात देशाला तारले होते. त्यामुळे काळ्या पैशाचे समर्थन होऊ शकत नाही. पण त्याचवेळी इथल्या धनाढय मंडळीनी परदेशात गुंतवलेला हजारो कोटी रुपयांचा काळा पैसा मायदेशी परत आणण्याचा निर्धार भलताच महत्वाकांक्षी होता. मोदी यांनी केवळ हा पैसा परत आणण्याचा इरादा व्यक्त केला असता तर चालले असते. पण त्यापुढे जाऊन त्यांनी, परदेशातील हजारो कोटींची ही रक्कम परत आणून प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा केले जातील, असे जाहीर केले होते. हे अनावश्यक केलेले, अतिशयोक्तीयुक्त वक्तव्यच त्यांच्या चेष्टेचा विषय ठरत आहे. बाकी नावे ठेवणे अवघड असल्यामुळे कुठे आहेत पंधरा लाख असे वारंवार सवाल होत आहेत. १२५ कोटी भारतीयांना फुकट १५ लाख मिळतील यावर कोण विश्वास ठेवणार होता? अशा पैशांवर जनता अवलंबूनही नव्हती. पण ते बोलले खरे. त्याचाच वापर करण्यापलिकडे आता विरोधकांच्या हातात काही नाही. ज्यांनी हजार रुपयेही कधी पाहिले नाहीत अशा गोरगरिबांच्या आशाही यामुळे पल्लवीत झाल्या होत्या, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. पण कष्टावर निष्ठा असणारे अशा पैशाच्या मागे लागतील यावर कोणी विश्वास ठेवू नये. मोदींनी हे पैसे आपल्या खात्यात भरले की आपल्या घरीदारी अठरा विश्वे नांदणारे दारिद्रय कोठल्याकोठे पळून जाईल या कल्पनेनेच लोक सुखावले होते!
- मोदींनी सरकार स्थापन केलेे पण त्या काळ्या पैशाची गोष्ट मात्र ते साफ विसरून गेले! कारण परदेशात किती भारतीयांनी किती काळा पैसा ठेवला आहे याची माहितीच सरकारकडे नव्हती! अर्थात सरकारला सांगून कोणी आपला पैसा परदेशात दडवून ठेवत नाहीत. तो सगळा चोरीचा मामला असतो. पण परदेशात साधारणतः किती काळा पैसा असेल याचा कसलाच अंदाज न घेता, त्यासंदर्भातील अधिकृत आकडेवारी न मिळवताच, मोदी यांनी तो पैसा परत आणण्याचे घोषित करून टाकले होते म्हणून ते थट्टेचा विषय ठरत आहेत. परदेशात भारतीयांचा नेमका किती काळा पैसा असावा याबाबतचा त्यांचा अंदात साफ चुकला आणि सरकारचे अकारण हसे झाले.
- इकडे मोदींचा निवडणूक प्रचार जोरात असतानाच त्यांनी तिकडे, परदेशातील आपल्या काळ्या पैशाचे ‘व्यवस्थापन’ सुरु केले असण्याची शक्यता मोठी होती. मोदी यांना मोठया प्रमाणातील काळा पैसा देशात परत आणण्यात यश आले नाही याचे सर्व सामान्यांना निश्चितच दुःख झाले. पण त्याहीपेक्षा भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी या प्रश्नावरून टिंगल टवाळी केली त्याचे जनतेला झालेले दुःख अधिक गहिरे होते. ‘मोदी यांचे ते आश्वासन जनतेने गंभीरपणे घेण्याची जरुरी नव्हती, निवडणूक प्रचारात अशी आश्वासने द्यावीच लागतात’ हे अमित शहांचे वक्तव्य सर्वसामान्यांच्या जिव्हारी लागले. काळ्या पैशासंदर्भातील आश्वासन हा केवळ निवडणूक प्रचाराचा भाग होता, त्यात काही तथ्य नसेल तर मग बाकीच्या आश्वासनांचे काय? तोही केवळ निवडणूक प्रचाराचाच भाग मानावा काय, असे विचार सर्वसामान्यांना भेडसावू लागले असतील तर त्याबद्दल त्यांना दोष देता येणार नाही. त्यामुळे जे अमित शहा मोदींचे तारक ठरले होते ते या वक्तव्यामुळे आगामी काळात मारक ठरू शकतात. विरोधक याच वाक्याचा आधार घेऊन सूतावरून स्वर्ग गाठू शकतात.
- मोदी सरकारने दोन वर्षांच्या कार्यकाळात भरीव असे काहीच केले नाही असे कोणी म्हणणार नाही. पण दारिद्रय निर्मूलन हे आपल्यापुढील दशकानुदशकांचे आव्हान आहे. दारिद्रयाशी अनेक आघाडयांवर लढावे लागते. कृषि-औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करून दारिद्रयनिर्मूलनार्थ मोठी मजल मारता येते. या रोजगारनिर्मितीत फारसे यश आलेले नाही. १९९० च्या दशकात आपल्या देशात आर्थिक सुधारणांचे पर्व सुरु झाले. त्यानंतरच्या २५ वर्षात देशाने आर्थिक प्रगतीही केली. जगात सर्वत्र आर्थिक मंदी असतानाही भारताचा विकासदर आठ टक्क्यांपर्यंत गेला. पण देशाच्या या आर्थिक-औद्योगिक प्रगतीची फळे समाजाच्या तळागाळातील लोकापर्यंत पोहचली नाहीत. सुशिक्षतांची बेकारी ही देशापुढील ज्वलंत समस्या आहे. एकीकडे आर्थिक वाढीच्या दराची चर्चा, दुसरीकडे बेकारांचे तांडेच्या तांडे हा विरोधाभास काय दर्शवतो? उपजीविकेची साधने सर्व सामान्यांना उपलब्ध होत नाहीत तोवर आर्थिक विकासाच्या गप्पा निरर्थकच म्हणाव्या लागतील. दोन वर्षात या गोष्टींकडे लक्ष देण्यास मोदींना किती वेळ मिळाला हे समोर येणे गरजेचे आहे.
तर कॉंग्रेसचे काय होईल?
- सध्या देशभर ऑगस्टा-वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्याची चर्चा चालू आहे. यूपीए सरकारने ऑगस्टा या इटालियन कंपनीकडून म्हणजे सोनिया गांधींच्या माहेरच्या कंपनीकडून तीन हजार सहाशे कोटी रुपयांचे हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार केला. यामध्ये खूप घोटाळे झाले आणि कंपनीने आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना बाजूला करण्यासाठी भारतातील अनेकांना लाच दिली. त्यात माजी हवाई दलप्रमुख एस. पी. त्यागी यांचे नाव आले. इटालियन कोर्टात खटला झाला. कंपनीच्या दोन अधिकार्‍यांना चार-चार वर्षांची शिक्षा झालेली आहे. कोर्टाच्या निकालपत्रात कॉंग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचेदेखील नाव आहे. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते. बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधी यांचे नाव आहे. तेदेखील विदेशात घेतले गेले. बोफोर्स प्रकरण दाबून टाकण्यात आले. ऑगस्टा-वेस्टलँड प्रकरणाची चौकशी चालू आहे. बोफोर्स दाबता आले कारण सरकार कॉंग्रेसचे होते. आता हा घोटाळा, भ्रष्टाचार करणारे सत्तेत नाहीत. त्यांना सोडून देणे आणि वाचवणे हे दोन्हीही भाजपच्या मोदी सरकारच्या अंगलट येउ शकते. त्यामुळे चौकशी आणि कारवाई अटळ आहे. त्यामुळे जर या प्रकरणामुळे सोनिया गांधींना अटक करण्याची वेळ आली तर काय होईल?
- राजीव गांधी किंवा सोनिया गांधी ही केवळ व्यक्तींची नावे नसतात. प्रत्येक कॉंग्रेसचा कार्यकर्ता त्यांचा मुखवटा लावून आम्हीच ते आहोत असे भासवत असतो. यात निष्ठा किती आणि बचाव किती हा संशोधनाचा विषय आहे. कॉंग्रेस पक्षाची उभारणी नेहरू-गांधी घराण्याभोवतीच करण्यात आली आहे, यामुळे या व्यक्तींचा फायदा म्हणजे कॉंग्रेसचा फायदा आणि या व्यक्तींचा पडता काळ म्हणजे कॉंग्रेसचा पडता काळ असे समीकरण झालेले आहे. एका व्यक्तीभोवती किंवा एका घराण्याभोवती जेव्हा राजकीय पक्षाची उभारणी होते, तेव्हा त्या पक्षाचे भवितव्य त्या घराण्यातील व्यक्तींच्या चारित्र्यावर, कर्तृत्वावर आणि नेतृत्वक्षमतेवर अवलंबून राहते. अशा परिस्थितीत मोदींना कॉंग्रेसमुक्त भारत करण्यासाठी, कॉंग्रेसला संपवण्यासाठी सोनिया गांधींवर कारवाई ही करावीच लागेल.
- १९८९ पर्यंत देशात कॉंग्रेस हा एक प्रबळ पक्ष होता. तो स्वबळावर केंद्रात सत्तास्थानी येत होता. यानंतरची परिस्थिती अशी राहिली नाही, हळूहळू कॉंग्रेसचा जनाधार कमी कमी होत गेला. लोकसभेतील त्यांच्या खासदारांची संख्या कमी कमी होत गेली. आता तर ती फारच केविलवाणी आहे. कॉंग्रेसचा जनाधर कमी करण्याचे काम घराणेशाहीने केले आहे. कारण १९७७ मध्ये कॉंग्रेसचा जनता पार्टीकडून पराभव झाला. या पराभवाचे कारण होते आणीबाणी आणि संजय गांधी. संजय गांधी यांनी आणीबाणीत जो धुमाकूळ घातला, त्याचा फटका कॉंग्रेसला बसला. यानंतर क्रमांक लागतो राजीव गांधी यांचा. १९८५च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला लोकसभेत राक्षसी बहुमत होते. पण पुढे राजीव गांधी बोफोर्स घोटाळ्यात अडकले. १९८९ मध्ये त्यांना लोकसभेत बहुमत मिळवता आले नाही आणि यानंतर कॉंग्रेस पक्षाला स्वत:च्या ताकदीवर लोकसभेत कधीही निर्विवाद बहुमत मिळवता आले नाही.
- घराणेशाहीमुळे घराण्याशी निष्ठा ही सर्वात महत्त्वाची मानण्यात आली. कर्तृत्व, गुणवत्ता ही दुय्यम ठरली. शिवराज पाटील घराणेनिष्ठ आहेत, म्हणून त्यांना गृहमंत्रिपद मिळाले. प्रतिभाताई घराणेनिष्ठ आहेत, म्हणून त्यांना राष्ट्रपतिपद मिळाले. मनमोहन सिंग घराणेनिष्ठ आहेत, म्हणून त्यांना पंतप्रधानपद मिळाले. लांब कशाला सातारचे कराडचे पृथ्वीराज चव्हाण हे ही घराणेनीष्ठ आहेत म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची लॉटरी लागली होती. अशी अनेकांची नावे आपण घेऊ शकतो. परंतु जे कर्तृत्ववान आहेत आणि ज्यांना स्वतंत्रपणे जनाधार आहे त्यांना कॉंग्रेसमध्ये सन्मान नसतो. कॉंग्रेसमध्ये याचा अर्थ गांधी घराणे त्यांना किंमत देत नाहीत. नारायण राणे हे त्याचे बोलके उदाहरण म्हणता येईल.
- ममता बॅनर्जी कॉंग्रेसमध्ये होत्या. शरद पवारदेखील कॉंग्रेसमध्ये होते. जगमोहन रेड्डी कॉंग्रेसचेच होते. यापैकी पहिल्या दोघांना कॉंग्रेस सोडावी लागली आणि जगमोहन रेड्डी यांच्या मुलाला तुरुंगाची हवा खावी लागली. हे घराणेशाहीचे पाय न चाटल्याचे परिणाम होते. तरीही शरद पवारांनी स्वाभीमान गहाण ठेवून सोनियांशीच जमवले हे अनाकलनीय आहे. कॉंग्रेस पक्ष घराणेशाहीवर चालवायचा की सामूहिक नेतृत्वावर चालवायचा याचा कधी ना कधी निर्णय कॉंग्रेसजनांना करावा लागेल. पंतप्रधानपदासाठीच नाही तर राष्ट्रपतिपदासाठीदेखील पक्षांतर्गत जीवघेणी स्पर्धा होते. त्यामुळे जो लायक आणि अधिक गुणवान असेल तो पुढे येतो. व्यक्तिनिष्ठा लोकशाहीला घातक असते. त्यामुळेच उद्या खरोखरच सोनिया गांधी ऑगस्टा-वेस्टलँड घोटाळ्यात अडकल्या तर पक्षाचे काय होईल? छगन भुजबळ आत गेल्यावर राष्ट्रवादीचे नेते लांब राहिले. थोडी टिका केली पण वाचवायला पुढे आले नाहीत. तशी वेळ सोनियांवर आली तर कॉंग्रेस नेस्तनाबूत होईल. कोणाला वाचवायचे, कसे वाचवायचे, कोणी वाचवायचे आणि कशासाठी वाचवायचे या प्रश्‍नातच हे सगळे अडकून पडतील.
बोटावर निभावलं
- उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा डाव होता, या शंकेला कालच्या घटनेने पुष्टी मिळाली आहे. म्हणजे केवळ डावच नव्हे तर एक कटकारस्थान होते, असा भ्रम निर्माण करायला आता कॉंग्रेसला पूर्णपणे वाव आहे. म्हणजे हे खेळ यापूर्वी इंदिरा गांधींसकट सर्व कॉंगी नेत्यांनी केले असले तरी दुसर्‍या पक्षाने असे काही केले तर ते गैर असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे भारतीय राजकारणात कॉंग्रेसने केलेलीच गोष्ट भाजपने केली की ती वाईट असते. त्यामुळेच या उत्तराखंडच्या राजकारणाकडे पहावे लागेल.
- उत्तराखंडमध्ये कॉंग्रेसची राजवट आली. या देशातील कॉंग्रेस नामशेष करण्याचा विडा मोदींनी उचलला आहे, असा प्रचार कॉंग्रेसनेच सुरू केला. पण अजूनपर्यंत कोणी हे लक्षात घेतलेले नाही की २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी लाट कधीच नव्हती तर कॉंग्रेस विरोधी लाट होती. त्या लाटेचा फायदा मोदींनी घेतला. त्यामुळे कॉंग्रेसविरोधी लाटेलाच मोदी लाट समजण्याचा प्रकार सर्वांनी केला आणि मोदींकडून आदर्श पंतप्रधानपदाची अपेक्षा केली जाऊ लागली. बाकीच्यांच्या दृष्टीकोनातून किंवा बाकी पंतप्रधानांपेक्षा ते निश्चित वेगळे आहेत. पण कॉंग्रेसचा पायंडा त्यांनी वापरता कामा नये.
- मोदी सरकारच्या काळातील ही उत्तराखंडची घटना काहींना सोनिया गांधींचा होत असलेला छळ वाटतो आहे. त्यामुळे ते म्हणतात की ज्यांना सरकार चालवायचे आहे ते कॉंग्रेस पक्ष संपवू म्हणतात आणि त्यांच्याच सरकारचे नाक देशाचे सर्वोच्च न्यायालय तळापासून कापते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचे नाक तळापासून कापले आहे. असो नाक कापले का काय ते पुढचा काळ ठरवेल. केवळ उत्तराखंडवरून मोदी संपतील अशी भाबडी अपेक्षा करणे चुकीचे आणि अती घाईचे होईल.
- कॉंग्रेसला वाटते की उत्तराखंडामध्ये मोदींनी मोठा कट केला होता. ९ आमदारांना कॉंग्रेसमधून फोडले. या ९ जणांना भाजपाच्या बाजूने मतदान करायला लावायचे आणि हरीश रावत सरकार अल्पमतात आले आहे, असे दाखवून राष्ट्रपती राजवट सुरू करायची, हा भाजप सरकारचा, मोदी सरकारचा डाव होता असे कॉंग्रेसला वाटते. त्यामुळे राष्ट्रपतीवरही टिका करण्यात कॉंग्रेसने मागे पुढे पाहिले नाही. कॉंग्रेस म्हणते की, बिचारे राष्ट्रपती! ते हुकमाचे ताबेदार! सोन्याच्या पिंजर्‍यातील तो पोपट आहे वगैरे वगैर! कॅबिनेटच्या प्रस्तावावर त्यांना सही करावीच लागते. त्यांनी सही केली आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी ‘राष्ट्रपती कधी कधी चुकू शकतात’ असा १०० मार्काचा शेरा मारला! राष्ट्रपती चुकलेच होते. राष्ट्रपतींवर कॉंग्रेसने न्यायालयाचे मत पुढे करून टिका केली.
- पण त्याचवेळी कॉंग्रेसच्या कालावधीत राष्ट्रपती कधी मुक्त संचार करणारा पोपट नव्हता. आणीबाणीच्या काळातच इंदिरा गांधींनी राष्ट्रपतींना पार सह्याजीराव करून टाकले होते. त्यामुळे सोनेरी पिंजर्‍यातील पोपट उत्तराखंडमधील घटनेनंतर कॉंग्रेसला वाटू लागले असले तरी कॉंग्रेसच्या ६० वर्षांच्या काळात राष्ट्रपतींची तीच अवस्था होती, याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. शिवाय हे जे पिंजर्‍यात बंद केलेले पोपट आहेत ते कॉंग्रेसचे निष्ठावंत आहेत. कॉंग्रेसचे पंतप्रधानदाच्या शर्यतीतील नेते होते. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात मनमोहनसिंग परदेश दौर्‍यावर गेल्यावर याच राष्ट्रपती झालेल्या प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे पंतप्रधानपदाचा कारभार असायचा. ते इंदिरा गांधींच्या मृत्यूपासून पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरले होते. २०१४ च्या निवडणुकीत त्यांनी बंडखोरी करू नये, त्यांच्यामुळे कॉंग्रेस दुभंगू नये म्हणून त्यांना राष्ट्रपती करून या सोनेरी पिंजर्‍यात कॉंग्रेसनेच बंदीस्त केले आहे हे विसरून कसे चालेल?
- पण कॉंग्रेसला वाटते की राष्ट्रपती निदान त्यांच्या अधिकारात पहिला प्रस्ताव नाकारून सरकारला ते धक्का देऊ शकले असते. पण प्रणवबाबूंनी ती हिंमत केली नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. इंदिरा, राजीव यांनी काय केले होते? हरीश रावत म्हणजे उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सरकार उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयात गेले त्या उच्च न्यायालयाने लादण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट चुकीची असून ती रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
- मोदी किती हुकूमशाही प्रवृत्तीचे आहेत हे त्यानंतर लगेच दिसून आले, हे दाखवायला आता कॉंग्रेस उतरली आहे. पण कॉंग्रेसचा इतिहास कोण विसरेल? उत्तराखंड न्यायालयाचा निर्णय मोदींच्या विरुद्ध जाताच त्या न्यायमूर्तीची बदली आंध्र प्रदेशमध्ये करण्यात आली. सुडाचे राजकारण कसे वळण घेते, हा मोदींच्या कामाचा नमुना होता, हे आता बिंबवण्याचे काम कॉंग्रेसला करायचे आहे. कसेही करून राष्ट्रपती राजवट आणायची या सुडाच्या भावनेने केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले, हे दाखवण्यासाठी कॉंग्रेस सरसावली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. त्याच्या विरोधात केंद्र सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि ९ फुटीर आमदारांना मतांचा अधिकार असला पाहिजे, अशी त्यांनी मागणी केली. ६२ जणांच्या विधान सभागृहात रावत यांच्याकडे ४१ आमदार होते आणि भाजपाकडे २८. कॉंग्रेसच्या ४१ पैकी ९ आमदार फुटले होते. त्यामुळे कॉंग्रेसची संख्या ३२ वर होती आणि भाजपाची संख्या २८ आमदारांवर.
- जर या फुटीर आमदारांना मतांचा अधिकार बहाल झाला असता तर मोदींच्या गणिताप्रमाणे रावत सरकारचा विधान सभागृहात पराभव झाला असता. पण लोकशाहीची जाण असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने कॉंग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या ९ जणांना मतदान करण्यावरच बंदी घातली. त्यामुळे कॉंग्रेसला मिळालेले हे यशही काही फारसे प्रभावी आहे असे समजण्याचे कारण नाही. कॉंग्रेसची इभ्रत न्यायालयाने वाचवली असली तरी सरकार अल्मतात आहे. जीवावरचं बोटावर निभावलं इतकंच. कॉंग्रेसचा संपूर्ण हात खुडून टाकण्याऐवजी काही बोटं खुडली आहेत इतकंच.
- उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा डाव होता, या शंकेला कालच्या घटनेने पुष्टी मिळाली आहे. म्हणजे केवळ डावच नव्हे तर एक कटकारस्थान होते, असा भ्रम निर्माण करायला आता कॉंग्रेसला पूर्णपणे वाव आहे. म्हणजे हे खेळ यापूर्वी इंदिरा गांधींसकट सर्व कॉंगी नेत्यांनी केले असले तरी दुसर्‍या पक्षाने असे काही केले तर ते गैर असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे भारतीय राजकारणात कॉंग्रेसने केलेलीच गोष्ट भाजपने केली की ती वाईट असते. त्यामुळेच या उत्तराखंडच्या राजकारणाकडे पहावे लागेल.
- उत्तराखंडमध्ये कॉंग्रेसची राजवट आली. या देशातील कॉंग्रेस नामशेष करण्याचा विडा मोदींनी उचलला आहे, असा प्रचार कॉंग्रेसनेच सुरू केला. पण अजूनपर्यंत कोणी हे लक्षात घेतलेले नाही की २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी लाट कधीच नव्हती तर कॉंग्रेस विरोधी लाट होती. त्या लाटेचा फायदा मोदींनी घेतला. त्यामुळे कॉंग्रेसविरोधी लाटेलाच मोदी लाट समजण्याचा प्रकार सर्वांनी केला आणि मोदींकडून आदर्श पंतप्रधानपदाची अपेक्षा केली जाऊ लागली. बाकीच्यांच्या दृष्टीकोनातून किंवा बाकी पंतप्रधानांपेक्षा ते निश्चित वेगळे आहेत. पण कॉंग्रेसचा पायंडा त्यांनी वापरता कामा नये.
- मोदी सरकारच्या काळातील ही उत्तराखंडची घटना काहींना सोनिया गांधींचा होत असलेला छळ वाटतो आहे. त्यामुळे ते म्हणतात की ज्यांना सरकार चालवायचे आहे ते कॉंग्रेस पक्ष संपवू म्हणतात आणि त्यांच्याच सरकारचे नाक देशाचे सर्वोच्च न्यायालय तळापासून कापते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचे नाक तळापासून कापले आहे. असो नाक कापले का काय ते पुढचा काळ ठरवेल. केवळ उत्तराखंडवरून मोदी संपतील अशी भाबडी अपेक्षा करणे चुकीचे आणि अती घाईचे होईल.
- कॉंग्रेसला वाटते की उत्तराखंडामध्ये मोदींनी मोठा कट केला होता. ९ आमदारांना कॉंग्रेसमधून फोडले. या ९ जणांना भाजपाच्या बाजूने मतदान करायला लावायचे आणि हरीश रावत सरकार अल्पमतात आले आहे, असे दाखवून राष्ट्रपती राजवट सुरू करायची, हा भाजप सरकारचा, मोदी सरकारचा डाव होता असे कॉंग्रेसला वाटते. त्यामुळे राष्ट्रपतीवरही टिका करण्यात कॉंग्रेसने मागे पुढे पाहिले नाही. कॉंग्रेस म्हणते की, बिचारे राष्ट्रपती! ते हुकमाचे ताबेदार! सोन्याच्या पिंजर्‍यातील तो पोपट आहे वगैरे वगैर! कॅबिनेटच्या प्रस्तावावर त्यांना सही करावीच लागते. त्यांनी सही केली आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी ‘राष्ट्रपती कधी कधी चुकू शकतात’ असा १०० मार्काचा शेरा मारला! राष्ट्रपती चुकलेच होते. राष्ट्रपतींवर कॉंग्रेसने न्यायालयाचे मत पुढे करून टिका केली.
- पण त्याचवेळी कॉंग्रेसच्या कालावधीत राष्ट्रपती कधी मुक्त संचार करणारा पोपट नव्हता. आणीबाणीच्या काळातच इंदिरा गांधींनी राष्ट्रपतींना पार सह्याजीराव करून टाकले होते. त्यामुळे सोनेरी पिंजर्‍यातील पोपट उत्तराखंडमधील घटनेनंतर कॉंग्रेसला वाटू लागले असले तरी कॉंग्रेसच्या ६० वर्षांच्या काळात राष्ट्रपतींची तीच अवस्था होती, याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. शिवाय हे जे पिंजर्‍यात बंद केलेले पोपट आहेत ते कॉंग्रेसचे निष्ठावंत आहेत. कॉंग्रेसचे पंतप्रधानदाच्या शर्यतीतील नेते होते. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात मनमोहनसिंग परदेश दौर्‍यावर गेल्यावर याच राष्ट्रपती झालेल्या प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे पंतप्रधानपदाचा कारभार असायचा. ते इंदिरा गांधींच्या मृत्यूपासून पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरले होते. २०१४ च्या निवडणुकीत त्यांनी बंडखोरी करू नये, त्यांच्यामुळे कॉंग्रेस दुभंगू नये म्हणून त्यांना राष्ट्रपती करून या सोनेरी पिंजर्‍यात कॉंग्रेसनेच बंदीस्त केले आहे हे विसरून कसे चालेल?
- पण कॉंग्रेसला वाटते की राष्ट्रपती निदान त्यांच्या अधिकारात पहिला प्रस्ताव नाकारून सरकारला ते धक्का देऊ शकले असते. पण प्रणवबाबूंनी ती हिंमत केली नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. इंदिरा, राजीव यांनी काय केले होते? हरीश रावत म्हणजे उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सरकार उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयात गेले त्या उच्च न्यायालयाने लादण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट चुकीची असून ती रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
- मोदी किती हुकूमशाही प्रवृत्तीचे आहेत हे त्यानंतर लगेच दिसून आले, हे दाखवायला आता कॉंग्रेस उतरली आहे. पण कॉंग्रेसचा इतिहास कोण विसरेल? उत्तराखंड न्यायालयाचा निर्णय मोदींच्या विरुद्ध जाताच त्या न्यायमूर्तीची बदली आंध्र प्रदेशमध्ये करण्यात आली. सुडाचे राजकारण कसे वळण घेते, हा मोदींच्या कामाचा नमुना होता, हे आता बिंबवण्याचे काम कॉंग्रेसला करायचे आहे. कसेही करून राष्ट्रपती राजवट आणायची या सुडाच्या भावनेने केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले, हे दाखवण्यासाठी कॉंग्रेस सरसावली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. त्याच्या विरोधात केंद्र सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि ९ फुटीर आमदारांना मतांचा अधिकार असला पाहिजे, अशी त्यांनी मागणी केली. ६२ जणांच्या विधान सभागृहात रावत यांच्याकडे ४१ आमदार होते आणि भाजपाकडे २८. कॉंग्रेसच्या ४१ पैकी ९ आमदार फुटले होते. त्यामुळे कॉंग्रेसची संख्या ३२ वर होती आणि भाजपाची संख्या २८ आमदारांवर.
- जर या फुटीर आमदारांना मतांचा अधिकार बहाल झाला असता तर मोदींच्या गणिताप्रमाणे रावत सरकारचा विधान सभागृहात पराभव झाला असता. पण लोकशाहीची जाण असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने कॉंग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या ९ जणांना मतदान करण्यावरच बंदी घातली. त्यामुळे कॉंग्रेसला मिळालेले हे यशही काही फारसे प्रभावी आहे असे समजण्याचे कारण नाही. कॉंग्रेसची इभ्रत न्यायालयाने वाचवली असली तरी सरकार अल्मतात आहे. जीवावरचं बोटावर निभावलं इतकंच. कॉंग्रेसचा संपूर्ण हात खुडून टाकण्याऐवजी काही बोटं खुडली आहेत इतकंच.
सरस्वतीचा विजय होईल
- सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल दवे, न्यायमूर्ती एस. के. सिंग आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने देशातील वैद्यकीय प्रवेश हे ‘नीट’च्या माध्यमातून घेण्यात यावेत, असा निकाल दिला. या निर्णयामुळे देशातल्या सर्व राज्यांतील एमबीबीएस, बीडीएस आदी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश हे ‘नीट’च्या माध्यमातून करणे बंधनकारक ठरणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यासाठी राज्य सरकार आता राष्ट्रपतींकडे धाव घेण्याचे बोलले जाते. त्यामुळे राष्ट्रपती आता गुणवंत विद्यार्थ्यांचे हित पाहतात की भांडवलदार शिक्षणसंस्थांचे हित पाहतात हे दिसून येईल. न्यायालयाच्या या निर्णयावर कर्नाटक, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश आदी सरकारकडूनही कडाडून विरोध सुरू झाला. कोणत्याही विद्यार्थ्यांनी आमच्यासाठी नीटचीच परीक्षा घ्या, अशी मागणी केली नव्हती. ती मागणी होती केवळ एका संस्थेची. त्यामुळे डिम्ड किंवा अभिमत विद्यापीठांच्या हितासाठी निर्णय घेणे चुकीचे आहे. ज्यांनी वैद्यकीय शिक्षण महाग केले, ज्यांच्यामुळे वैद्यकीय सेवा महागल्या त्याला आळा बसण्यासाठी आता गुणवंतांना संधी मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हा निर्णय योग्यच आहे.
- डिम्ड आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत वैद्यकीय प्रवेशासाठी मोठा गैरव्यवहार चालतो, त्याला अंकुश बसावा यासाठी ‘नीट’ घ्यावी, अशी एका संस्थेची मागणी होती. त्या संस्थेचेही यासाठी अभिनंदन केले पाहिजे.
- नीटचा सर्व अभ्यासक्रम हा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडळाच्या म्हणजेच सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असतो. राज्यातील मुलांना या अभ्यासक्रमाची फारशी माहिती नसते. त्यामुळे यंदा ज्या विद्यार्थ्यांनी राज्य सीईटीची तयारी केली, त्यांना नीटचे आव्हान पेलणे आणि तेही येत्या २४ जुलै रोजी दुसर्‍या टप्प्यापर्यंत कसे शक्य होईल, हा खरा प्रश्न आहे. पण तशी मुदतही काही कमी नाही. आव्हाने पेलणे हे फार महत्वाचे आहे, त्याची सवय विद्यार्थ्यांना आत्तापासूनच लागली पाहिजे.
- सर्वोच्च न्यायालयात ‘चैतन्य’ नावाच्या संस्थेने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, डिम्ड विद्यापीठांमध्ये वैद्यकीयच्या प्रवेशामध्ये होणार्‍या भ्रष्टाचार आणि कोटयवधींच्या उलाढालींची माहिती देत यासाठी ‘नीट’ची ही परीक्षा या प्रवेशासाठी घ्यावी, अशी मागणी केली होती. त्याला कडाडून विरोध राज्य सरकार आणि खाजगी विद्यापीठांनी केला. पण न्यायालयाने योग्य असाच निर्णय दिलेला आहे. त्याच निर्णयावर आता राष्ट्रपतींना ठाम राहून सामान्य विद्यार्थ्यांचे हित पाहिले पाहिजे. डिम्ड आणि खासगी संस्था कोटयवधी रुपये प्रवेशासाठी उकळतात. त्याला आळा घालण्यासाठी हा उपाय महत्वाचा आहे. यामुळे आता गरीब विद्यार्थीही डॉक्टर होऊ शकतील. गुणवंत विद्यार्थ्यांनाच संधी मिळेल. आज जे डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर हा प्रकार सुरू होता. त्यामध्ये केवळ बापकमाईवर मोठे होणारे लुटारू डॉक्टर तयार होत होते त्याला आळा बसणार आहे. म्हणून या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे.
- २०१०मध्ये मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने नीटसंदर्भात पहिले परिपत्रक काढले होते. त्यात पहिल्यांदाच देशातील वैद्यकीयचे प्रवेश हे या परीक्षेच्या माध्यमातून व्हावेत, अशी सूचना मांडली. २०११ रोजी ‘नीट’ कोणी घ्यावी, यासाठीची तयारी झाली नव्हती. यामुळे पुढे २०१२ रोजी ‘नीट’ पहिल्यांदा जाहीर झाली. तेव्हा फरक इतकाच होता की, नीटच्या या परीक्षेबाबतची माहिती २०१२ मध्ये दोन महिने अगोदरच कळली होती. त्यावेळी राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेव्हा ‘नीट’ काही होऊ शकली नाही. मात्र पुढे २०१३ मध्ये ‘नीट’ झाली. त्यानंतर सर्व सुरळीत होण्याच्या मार्गावर असतानाच २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ रद्दबातल ठरवली.
- आता ऐनवेळी ‘नीट’ बंधनकारक केल्यामुळे केवळ क्लासेस लावलेल्या आणि सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांनाच याचा लाभ होईल, यात मग राज्यातील विद्यार्थ्यांनी काय करायचे? अशी ओरड होत आहे. पण त्याला काही अर्थ नाही. न्यायालयाने या गोष्टीचा विचार केला असणारच हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- नेहमी घोषणा करून काही तरी प्रसिद्धी मिळवण्याच्या नादात असलेले उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी नीट, एआयपीएमटी आणि राज्य सीईटीची पार्श्वभूमी आणि त्यासाठी मागील सरकारने केलेल्या उपाययोजनांकडे साफ दुर्लक्ष केल्यानेच ही परिस्थिती उद्भवली. तावडे यांनी ९ मार्च २०१५ रोजी बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारितच सीईटी घेण्याचा निर्णय जाहीर करून टाकला होता. ही त्यांची पहिली मोठी चूक होती. कारण केंद्रीय सामाईक प्रवेश परीक्षा या अकरावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असतात, पण तावडे यांनी कोणत्या तरी चुकीच्या मंडळींनी दिलेला सल्ला घेतला आणि ही परीक्षा केवळ १२वीच्या अभ्यासक्रमावर घेण्याचा निर्णय घेतला. पुढे दुसरी मोठी घोडचूक त्यांनी केली की, या परीक्षेत निगेटिव्ह मार्क देण्याची अट काढून टाकली. राज्य सरकारच्या या चुकीचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे, पण यातून गुणवंत विद्यार्थीच पुढे जातील. सरस्वती आणि लक्ष्मीच्या स्पर्धेत सरस्वती पुढे जाईल असे दिसते.
आता नीट अभ्यास करा
- राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेमुळे (नीट) गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरातले सुमारे सहा लाख विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचा जीव टांगणीला लागला होता. या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय क्षेत्रातील वैद्यकीय (एमबीबीएस) आणि दंतवैद्यक (बीडीएस) अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यायचा आहे. हे अभ्यासक्रम शिकवणार्‍या देशभरातील कोणत्याही महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना केवळ गुणवत्तेच्या आधारेच प्रवेश मिळावा या हेतूने ‘नीट’ ही एकच सामाईक प्रवेश परीक्षा कायम ठेवण्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. सोमवारी त्याबाबत न्यायालयाचा निर्णय झाला आणि राज्य सरकारची मागणी फेटाळूल लावली. त्यामुळे आता नीट अभ्यास करणे हेच ध्येय ठेवले पाहिजे.
- नीट अनिवार्य होण्यापूर्वी विविध राज्यांमध्ये प्रादेशिक पातळीवरच्या सामाईक प्रवेश परीक्षांना सामोरे गेलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा धक्का आहे. कारण ‘सीईटी’ दिल्यानंतर आता ‘नीट’चेही ओझे या विद्यार्थ्यांच्या मानगुटीवर आले. एका अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळवण्यासाठी किती ठिकाणी स्वत:ला सिद्ध करून दाखवायचे हा प्रश्न यामुळे उद्भवला. वैद्यकीय प्रवेशासाठीची गुणवत्ता फक्त ‘नीट’द्वारेच जोखली जाणार असल्याने आता ‘सीईटी’तली कामगिरी कुचकामी ठरेल. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे. कारण सर्वत्र एकच गुणवत्ता आणि स्पर्धा आणि दर्जा राहण्यासाठी हा निर्णय योग्य आहे, त्याचे स्वागत केलेच पाहिजे.
- परीक्षा हा विद्यार्थी जीवनातील अविभाज्य भाग असल्याने परीक्षेला सामोरे जाण्यास विद्यार्थ्यांचा नकार असण्याचे कारण नाही. सगळा गोंधळ निर्माण झाला तो सुसूत्रतेच्या अभावी. अर्थात याला राज्य सरकार आणि इथली शिक्षण व्यवस्था जबाबदार आहे. २०१८ पर्यंत मुदत दिली असती तरी काही फरक पडला नसता. गुणवत्तेत वाढ झाली नसती. आजचे मरण उद्यापर्यंत ढकलून राज्य सरकार काय साधणार होते हे अनाकलनीय आहे.
- ‘सीईटी’ दिल्यानंतर मी डॉक्टर होणार की ‘नीट’ दिल्याने, याची नेमकी कल्पना या दोन्ही परीक्षांना तोंड देईपर्यंत विद्यार्थ्यांना आली नाही. त्याहून अडचणीचा मुद्दा होता तो म्हणजे दोन्ही परीक्षांसाठीच्या अभ्यासक्रमांचा. महाराष्ट्रातल्या बोर्डाची दहावी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांनी पुढची दोन वर्षे राज्यातल्या बोर्डाचाच अभ्यास केला, त्यांना आयत्या वेळी केंद्रीय बोर्डाच्या (सीबीएससी) अभ्यासक्रमानुसार ‘नीट’ची तयारी करायला सांगणे संयुक्तिक नव्हते, असे सरकारचे म्हणणे आहे. कारण यात ‘सीबीएससी’ बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना ‘अँडव्हान्टेज’ मिळणार हे उघड आहे. पण ही खबरदारी सरकारने अगोदर घेणे गरजेचे होते. ऐनवेळी अशी पळापळ करून काय साधणार?
- सीईटी मराठी, उर्दू आणि इंग्रजीतून देण्याची मुभा होती. ‘नीट’ इंग्रजीतून द्यावी लागली. एक मे रोजी झालेल्या ‘नीट’ परीक्षेतल्या १८० प्रश्नांपैकी ३५ प्रश्न राज्य माध्यमिक मंडळाच्या अभ्यासक्रमाबाहेरील होते. ‘नीट’मध्ये नकारात्मक गुणांकन असते. हे पाहता मराठी विद्यार्थ्यांना सोसाव्या लागलेल्या नुकसानीची कल्पना यावी. पण आपल्याला यशस्वी होण्यासाठी आपण मोठ्या स्पर्धेत उतरले पाहिजे. माझेच डबके मोठे समजून त्याला कुरवाळण्यात काही अर्थ नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘नीट’ अनिवार्य करण्यासाठी आणखी दोन वर्षांची रास्त मुदत राज्य सरकारने न्यायालयाकडे मागितली.
- संस्थाचालकांना गबर करणार्‍या ‘मेडिकल’ प्रवेशांमधली दुकानदारी ‘नीट’मुळे बंद होणार असल्याचा आनंद पालकांना होत असतानाच ऐनवेळी आलेल्या ‘नीट’ने पंचाईत केली. एमबीबीएस, बीडीएस आदी अभ्यासक्रमांसाठीची ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआयपीएमटी) ही परीक्षासुद्धा या गोंधळातच पार पडली. याच ‘एआयपीएमटी’ची परीक्षाही ‘नीट’ नावाखाली घेतली जाणार आहे. ज्यांनी अद्याप ‘नीट’ दिलेली नाही अशा विद्यार्थ्यांना येत्या २४ जुलैला दुसर्‍या टप्प्यात संधी मिळेल. ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ म्हणतात तशी ही संधी आहे. निकालासाठी ऑगस्टच्या दुसर्‍या पंधरवड्याची वाट पाहावी लागणार असल्याने येत्या ऑगस्टअखेरपर्यंत विद्यार्थी-पालकांची घालमेल सुरू राहील. तोपर्यंत अभियांत्रिकी आणि पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची धांदल सुरू झालेली असेल. एकूणच हा कालावधी विद्यार्थ्यांना प्रचंड मानसिक त्रास देणारा आणि पालकांना आर्थिक झळ बसवणारा आहे. हे सगळे टाळता आले नसते का, हा प्रश्न आहे. ‘नीट’ची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पुरेसा अवधी देता येणे अशक्य होते का? ‘नीट’ची अनिवार्यता राज्य सरकारच्या केव्हा लक्षात आली? त्यादृष्टीने राज्य सरकारने कोणत्या हालचाली केल्या? हे प्रश्न न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्णयानंतर निरर्थक ठरले आहेत. दूरगामी विचार करता ‘नीट’ स्वागतार्हच आहे, परंतु नियमांचे रूळ बदलताना झालेल्या खडखडाटामुळे यंदाच्या तुकडीतील अनेकांचे डॉक्टरकीचे स्वप्न भंगण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
आशा करूया
- दोन दिवसांपासून सर्वत्र वारे वाहू लागले आहे. हे वारे निवडणुकीचे नाहीत तर सुखद गारवा देणारे वारे आहे. पहाटेच्या वेळीही गार वारे सुटू लागले आहे. त्यामुळे ही चाहूल पावसाची आहे असे दिसते. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी तुरळक स्वरूपात पावसाच्या सरी गेल्या दोन दिवसात कोसळल्या आहेत. रविवारी लोणावळ्यापासून पुण्यापर्यंत तुरळक भागात चांगला पाऊस झाला. मराठवाड्यातही अनेक ठिकाणी गारांचा पाऊस पडला आहे. दक्षिण भारतातही अनेक ठिकाणी पावसाची हजेरी झाली आहे. त्यामुळे ही सगळी चाहूल यंदा पावसाला सुरूवात लवकर होणार अशी वाटते आहे.
- गेली दोन-तीन वर्षे देशाच्या अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती असताना या वर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडेल असे भाकीत भारतीय वेधशाळेपासून स्कायमेटसारख्या खासगी हवामानविषयक कंपनीपर्यंत सर्वांनी वर्तवले आहे. ते खरे ठरण्याचे संकेत मिळत आहेत ही शुभ लक्षणे म्हणावी लागतील. त्यामुळे आता बळीराजाच्याच नव्हे, तर देशाच्या संपूर्ण अर्थजगताच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
- भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था असल्याने पावसाच्या प्रमाणावर देशाचे पोट अवलंबून असते. शेती क्षेत्राचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाला योगदान जवळजवळ पंधरा टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे पाऊसपाणी नीट झाले नाही तर त्याचा थेट फटका अर्थव्यवस्थेला बसत असतो. केवळ आपली अर्थव्यवस्था कृषिकेंद्रित आहे म्हणूनच पावसाचे महत्त्व आहे असेही नव्हे. चांगले पीकपाणी झाले तर त्यामुळे ग्रामीण भारताची क्रयशक्ती वाढते आणि त्यातून ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरेदी वाढत असल्याने बाजारपेठेतील हालचालही वाढते. उत्पादनक्षेत्राला त्याचा फायदा मिळतो.
- शेती क्षेत्रावर प्रत्यक्ष अवलंबून असलेल्यांचे प्रमाण जसे मोठे आहे, तसेच अप्रत्यक्षरीत्या शेतीवर अवलंबून असलेल्यांचे प्रमाणही कमी नाही. त्यामुळे चांगल्या पावसाची प्रतीक्षा सर्वांनाच असते. दुर्दैवाने गेली दोन-तीन वर्षे पावसाने आपल्या लहरीपणाचे दर्शन सर्वांना घडवले. कुठे अतिवृष्टी, तर कुठे दुष्काळ, कुठे कडक उन्हाळा तर कुठे गारपीट अशा बेभरवशाच्या हवामानाने नागरिक हवालदिल झाले. गेली काही वर्षे प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागावरचे तापमान वाढत असल्याने त्या ‘एल निनो’चा फटका आशियाई देशांना व पूर्व आफ्रिकी देशांना बसत आला आहे. मात्र, आता एल निनोची जागा ‘ला निना’ घेऊ लागल्याचे दिसत असून त्यामुळे यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होईल अशी आशा हवामानतज्ज्ञांना वाटते आहे. हे सगळं सामान्य माणसांच्या आकलन शक्तीच्या पलिकडचं असलं तरी किमान चांगला पाऊस पडेल हे महत्वाचे आहे.
- गेल्या महिन्यात मराठवाड्यातील भीषण परिस्थिती, तेथील जनतेची पाण्यासाठी चाललेली वणवण आपण पाहिली. बुंदेलखंडातील जनता पाण्याविना हवालदिल होऊन सहकुटुंब दिल्ली गाठू लागल्याचेही दिसून आले. या अशा परिस्थितीत जेव्हा आभाळच फाटते म्हणजे फाटतच नाही तेव्हा उपायांची ठिगळेही कमी वाटू लागतात.
- गेल्या वर्षी देशातील जवळजवळ दहा राज्यांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात दुष्काळसदृश्य स्थिती होती. केंद्र सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी दहा हजार कोटींचे पॅकेजही दिले. त्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा पावसाळा सर्व राज्यांना समान रीत्या चांगला जाईल अशी आशा आहे. अर्थात, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आणि दक्षिण भारतात तामीळनाडूत थोडा कमी पाऊस पडेल अशी भीतीही हवामानतज्ज्ञांनी आधीच वर्तवलेली आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये सरासरीच्या १०६ टक्के पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. अर्थात, हे केवळ अंदाज आहेत. येत्या महिन्यात त्याचा फेरविचार होऊ शकतो.
- दोन वर्षांपूर्वी देशात सरासरीच्या ९९ टक्के पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. नंतर जून कोरडा ठणठणीत गेल्याने तो अंदाज सरासरीच्या ९६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणावा लागला होता. देशात पाच टक्के जरी कमी पाऊस झाला, तरी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये पावणे दोन टक्क्यांची घट येते असे वाणिज्य व उद्योग महासंघाचे म्हणणे आहे. पाच टक्के सरासरी कमी झाली तरी देशाचे ऐंशी हजार कोटींचे उत्पन्न बुडते असे महासंघाने गतवर्षी सांगितले होते. यावर्षी तसे होणार नाही आणि वर्तवल्या गेलेल्या अंदाजाबरहुकूम पाऊस पडेल अशी आशा करूया. अर्थात, पाऊस अधिक झाला तरी तो शेतकर्‍यांसाठी संकटांची मालिकाच घेऊन येतो. अतिवृष्टी, पूर, गारपिट ही संकटेही दुष्काळाएवढीच भीषण ठरतात. त्यामुळे दोन्ही प्रकारची अस्मानी संकटे न येता या वर्षात चांगल्या प्रकारे पाऊस व्हावा अशी प्रार्थना करणेच आपल्या हाती आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र तसेच राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना डोळ्यांसमोर ठेवून अनेक योजनांची घोषणा केलेली आहे. त्या योजनांच्या कार्यवाहीला सुरळीत पावसाची साथ मिळाली तरच त्यातून काही चांगले निष्पन्न होऊ शकेल.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)