काटेकोर पालन महत्त्वाचे

रस्ते वाहतूक आणखी सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने मोटार वाहन विधेयक येत्या महिनाभरात नव्याने सादर करण्याचा निर्णय केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतला आहे. हा निर्णय केवळ स्वागतार्हच नव्हे, तर सद्य:स्थितीत अत्यंत निकडीचा आहे. अर्थात, या घोषणेला पार्श्वभूमी आहे ती गोपीनाथ मुंडे यांच्या दुर्दैवी आणि अपघाती मृत्यूची. अशा अत्यंत अप्रिय घटनेनंतर का होईना, सरकारने व्यक्त केलेला इरादा संवेदनशीलतेची प्रचिती देणाराच आहे. असे बदल होणे आज अत्यंत आवश्यक आहे. कारण प्रवास हा आजच्या जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग झाला आहे. नोकरी-व्यवसाय असो की आणखी काही निमित्त पण प्रत्येकाला दररोज प्रवास हा करावाच लागतो आहे. त्यातही महानगरांपासून अगदी ग्रामीण भागापर्यंत सर्वाधिक भिस्त असते ती रस्ता प्रवासावर. साहजिकच गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे रस्त्यांचे जाळे विस्तारत आहे आणि दुचाकी, तिचाकी, चारचाकी, अवजड अशा  विविध वाहनांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे.    अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मोटारी व रस्तेही गतिमान बनत आहेत. दुसरीकडे आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांची कमतरता व वाहन चालवतानाचा बेदरकारपणा यामुळे अपघातांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढते आहे. अशा अपघातांना रोखण्यासाठी काही नियम होणे, कडक कायदे करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र केलेले कायदे हे कागदोपत्री न राहता त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. केलेले कडक कायदे हे पोलिसांचे उत्पन्न वाढवणारे ठरता कामा नये. नियम तोडला की दंड, शिक्षा ही व्हायलाच पाहिजे. त्यासाठी कोणालाही माफी असता कामा नये. पोलिसांनी पैसे घेवून, तोडपाणी करून वाहतुकीचा नियम तोडलेल्यांना सोडून दिल्यामुळेच अपघातांची संख्या वाढत आहे. शंभर पन्नास रूपयात आपण वाहतूक पोलिसाला खिशात घालू शकतो हा उन्माद आणि माज अपघाताला कारणीभूत ठरताना दिसत आहे. आज रस्ते अपघातांची संख्या प्रचंड आहे. याबाबतच्या आकडेवारीवर नुसती नजर जरी टाकली, तरी छातीत धस्स होते. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरोच्या अहवालानुसार दरवर्षी देशभरात होणार्‍या अपघातांत जवळपास 1 लाख 30 हजार बळी जातात. म्हणजे रस्ते अपघातांमध्ये दर तीन मिनिटांनी एक मृत्यू ओढवतो. याशिवाय, अपघातांत जखमी होणारर्‍यांची संख्या कितीतरी पटीने अधिक आहे. या स्थितीत मोटार वाहन कायद्यांतील अनेक तरतुदी आज निरर्थक ठरत आहेत.   वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणार्‍या दंडाची रक्कम इतकी अल्प आहे की त्याचे कुणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. ही सरकारी तिजोरीत येणारी रक्कम अल्प आहे. मोठी रक्कम पोलिसांच्या खिशात जाताना दिसते. त्यामुळे मोटरसायकल लावून उभे रहायचे आणि हातात पावती पुस्तक घेवून उभे रहायचे. कोणते नवीन गिर्‍हाईक तोडपाणी करण्यासाठी मिळते यावरच पोलिसांची नजर सध्या भिरभिरताना दिसते. वाहतूक नियंत्रणकाकडे पोलिस यंत्रणा लक्ष देताना दिसत नाहीत. लांब कशाला अगदी पनवेलचे उदाहरण द्यायचे झाले तर कळंबोली सर्कलजवळ असणारी सिग्नल यंत्रणा ही अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने चालवली जाते. ज्यावेळी सिग्नल यंत्रणा बंद असते तेव्हा वाहतुकीची कोंडी न होता आपोआप वाहतूक सुरळीत चालते. पण सिग्नल उभे केल्यापासून या यंत्रणेने अत्यंत भयानक चित्र उभे केले आहे. कोणत्या बाजूच्या सिग्नलला किती सेकंदाचा वापर करायचा याचे नियोजन नाही. एकाचवेळी हिरवा सिग्नल दिलेला असतानाही आडवी वाहतूक सुरूच राहते. लाल सिग्नल 150 सेकंदाचा आणि हिरवा सिग्नला 40 सेकंदाचा. 150 सेकंदात थोपवलेली वाहने 40 सेकंदात जावू शकत नाहीत. त्यामुळे लाल सिग्नल असतानाच ती पळवली जातात. त्यामुळे मुंबईकडून येणारी वाहने, कल्याण डोंबिवलीकडून येणारी वाहने आणि ज्यांना जे एनपीटीच्या दिशेने जायचे आहे त्यांची मोठी कोंडी होते. हिरवा सिग्नल दिलेला असतानाही वाहने चालवता येत नाहीत. त्यात मध्येच लाल सिग्नल होतो. या सिग्नल यंत्रणेवर कळंबोलीचे वाहतूक पोलिस अजिबात लक्ष देताना दिसत नाहीत. वाहने अडवून त्यांच्याकडून पैसे काढण्याचे काम करतात. पण ही खोळंबलेली वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पुढे यावे असे कोणाही पोलिसाला वाटत नाही. कळंबोली सर्कलवर सर्व बाजूला आपापला एरिया वाटून घेतल्याप्रमाणे पोलिस हातात पावतीपुस्तक घेवून उभे असतात. कोणी रिक्षाचालकांना पकडायचे, कोणी बाईकस्वारांना पकडायचे, कोणी कंटनेरचालकांना अडवायचे याचे जसे नियोजन पोलिसांनी केले आहे तसे नियोजन सिग्नल यंत्रणेचे केले तर अपघात कमी होतील. भविष्यात या चुकीच्या सिग्नल यंत्रणेमुळे कळंबोली सर्कलला एखादा भयानक अपघात झाला तर त्याला पोलिस जबाबदार असतील. बघ्याची भूमिका घेणारे पोलिस जबाबदार असतील.गोपिनाथ मुंडेंसारख्या मोठ्या नेत्याला प्राण गमवावे लागल्यानंतर  संबंधित कायद्यांत आमूलाग्र बदल होणे अपेक्षितच होते. अपघातानंतर काळजी घेण्याची आपल्याकडे फार जुनी परंपरा आहे. पंचवीस तीस वर्षांपूर्वी खंबाटकी घाटात एसटीबसचे अपघात सातत्याने होते. अनेक एसटीबस घाटात कोसळून डझनावारी माणसे मरत होती. एका अपघातात जवळपास पन्नास माणसे मृत्यूमुखी पडली होती. त्यामध्ये चालकाने मद्यपान केल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर एसटी महामंडळाने खंबाटकी घाटात सातार्‍याच्या बाजूला एक चेक नाका सुरू केला होता. पुण्याच्या दिशेने आलेली बस दिसली की तीने इथे थांबा घ्यायचा. त्या चालकाची तपासणी केली जायची. गाडीचे टायर चेक केले जायचे. तोपर्यंत लोक पाणी पिण्यासाठी खाली उतरायचे. मग ती गाडी पुढे न्यायची. हा निव्वळ अर्धवटपणा होता. सातारकडून पुण्याला जाताना चेकनाका होता. पण पुण्याकडून येताना हा चेक नाका नव्हता. सातारकडून पुण्याला जाणार्‍या एकाही गाडीला अपघात झालेला नव्हता. पुण्याकडून मुंबईला येणार्‍या गाडीला हा अपघात झालेला असायचा. त्यातही सर्वात जास्त अपघात बेळगांव मुंबई या गाडीला व्हायचे. म्हणून नंतर ही गाडीच बंद करण्याचे काम महामंडळाने केले. असले अर्धवट उपाय करून अपघात रोखले जात नाहीत. पण युती सरकारच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून नितिन गडकरी यांनी पदभार घेतला आणि त्यांनी खंबाटकी बोगद्याचा प्रस्ताव मांडला. खंबाटकीचा बोगदा झाला आणि एकेरी वाहतूक सुरू झाल्यामुळे खंबाटकी घाटातील अपघात कमी झाले. नितीन गडकरी यांच्याकडे कोणत्याही समस्येवर ठोस परिणामकारक उपाययोजना असते. त्यामुळे दिल्लीतील गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघातानंतर  पुन्हा एकदा गडकरींनी वाहतूक नियमात काटेकोर बदल करण्याचे संकेत दिले. गडकरी यांनी तसे संकेत देताना त्यासाठी महिनाभराची कालमर्यादाही निश्चित केली ते बरे झाले. पण कागदावर बदल करण्याबरोबरच त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीवरही लक्ष केंद्रित करायला हवे.  ही अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अर्थातच वाहतूक पोलिसांची आहे. परस्पर मिटवामिटवी करून सोडून देण्याचे काम बंद केले पाहिजे. प्रेस लिहीलेल्या गाड्या असोत नाहीतर पत्रकार आहोत असे सांगून कोणी धमकावत असले तरी त्याला माफ करता कामा नये. वाहतुकीच्या नियमाचे उल्लंघन केले आणि त्याला पकडले तर एखादा सांगतो पत्रकार आहे, प्रेसचे कार्ड आहे सोडा तर अनेकवेळा पोलिस व्याप नको म्हणून सोडून देतात. पण प्रेसचे कार्ड हे काही वाहतुकीच्या नियमाचे पालन न करण्याचा परवाना नाही. असे जर कोणी करत असेल तर त्याच्याकडून पोलिसांनी दुप्पट दंड घेतला पाहिजे. कारण पत्रकार हा समाजातील जबाबदार घटक आहे. तोच जर नियम तोडून वागत असेल तर त्याला जगाला शहाणपण शिकवण्याचा हक्क नाही. त्यामुळे पोलिसांनी पत्रकारांना न घाबरता चुक झाली असेल तर दंड घ्यावा.सिग्नलला गाडी थांबलेली असताना कारण नसताना हॉर्न वाजवणार्‍या वाहनांनाही दंड झाला पाहिजे. हॉर्नचा वापर तिथे करण्याचे काहीच कारण नसते. पण प्रत्येक वाहनाने हॉर्न वाजवून केलेल्या गोंगाटामुळे अनेकवेळा वाहनचालकाचे दडपण वाढते. मागून येवून कोणी ठोकू नये म्हणून तो गाडी वेगाने चालवतो आणि अपघात घडतात. सिग्नलला उभी असलेल्या गाडीने हॉर्न वाजवला तर दंड करण्याची तरतूद असली पाहिजे.त्याचप्रमाणे भयानक असा सायरन वाजवत येणार्‍या अँम्ब्युलन्स या वाहतुकीत तणाव निर्माण करीत असतात. अ‍ॅम्ब्युलन्सला रस्ता दिला पाहिजे हे मान्य पण एक जीव वाचवताना अशा अँम्ब्युलन्स अनेकांचे जीव घेत असतील तर त्यावरही निर्बंध घातले गेले पाहिजेत. रिकामी अँम्ब्युलन्स असेल तरी ती हॉर्न  वाजवत जाते. यावरही कारवाई होणे आवश्यक आहे. मुख्य रहदारीच्या रस्त्यांवरून कंटेनरची वाहतूक करताना त्यांना ठराविक वेळेतच परवानगी दिली पाहिजे. असे काही ठोस उपाय योजले आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन झाले तरच अपघात रोखले जातील. तरच आजवर अपघातांत बळी गेलेल्यांना ती खरी श्रद्धांजली ठरेल.