दि.बांचे चरित्र अभ्यासक्रमात समाविष्ट व्हावे

• हिमालयाहुनी उंच होता। सह्याद्रिचा  लोकनेता॥
• ओबीसींच्या प्रश्‍नाचा। खरा जाणता हा नेता॥
• शेतकरी कामगार पक्षाचे माजी खासदार आणि प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांच्या निधनाला पाहता पाहता एक वर्ष आज पूर्ण झाले. अर्थात आपल्या विचारांच्या ठेव्याने दि. बा. पाटील हे चिरंजीव असे व्यक्तिमत्त्व ठरलेले आहे. याचे कारण केवळ शेकापक्षाचे नेते, माजी खासदार, प्रकल्पग्रस्तांचे नेते एवढीच दि. बा. पाटील यांची मर्यादीत ओळख नाही, तर सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने ेमंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू व्हाव्यात म्हणून त्याचे समर्थन करणारे एक विचारवंत अशी दि. बा. पाटील यांची ओळख आहे. त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे कार्य पुढे सुरू ठेवण्यात दि. बा. पाटील यांचे योगदान आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
•        ज्या काँग्रेस पक्षाने अगदी पंडित नेहरूंच्या काळापासून ते इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींपर्यंत ओबीसींना, इतर मागासवर्गीयांना त्यांचा हिस्सा मिळू नये म्हणून राजकारण केले, त्याच काँग्रेस नेत्यांच्या नाकावर टिच्चून माजी पंतप्रधान विश्‍वानाथ प्रतापसिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसींचा मुद्दा काढला होता. या मुद्याचे समर्थन करून मंडल आयोगाच्या शिफारसींचे समर्थन करणारे नेते म्हणून दि. बा. पाटील यांची वेगळी ओळख आहे.
•     आज ओबीसींना ज्या संधी उपलब्ध होत आहेत, होणार आहेत त्या मंडल आयोगातील शिफारसींमुळे. या शिफारसींना संपूर्ण देशभरातून विरोध करण्याचे कारस्थान काँग्रेसने केले होते. केवळ मतांचा गठ्ठा आपल्याकडे ठेवण्याच्या कुटील हेतुने काँग्रेसने मंडल आयोगाच्या शिफारसी डावलण्याचे काम केले होते. व्ही पी सिंग यांनी त्या शिफारसी लागू करण्याचा विडा उचलला तेव्हा देशभरातील तरूणांना भडकावण्याचे काम काँग्रेसने केले होते. अशा परिस्थितीत या शिफारसी लागू होणे किती गरजेचे आहे हे समजावणे फार महत्त्वाचे होते. माजी पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांचे समर्थन करणार्‍या काही महत्त्वाच्या व्यक्तिंमध्ये दि. बा. पाटील यांचे नाव घ्यावे लागेल.
•      मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू होणे आवश्यक आहे यासाठी दि. बा. पाटील यांनी संपूर्ण राज्यभर दौरे काढले. त्यासाठी संपूर्ण राज्यभर आंदोलने केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाबरोबरच दि. बा. पाटील यांचे हे आंदोलन हे फार महत्त्वाचे आंदोलन आहे. दि. बा. पाटील यांचे कार्य प्रचंड आहे. त्यापैकी काही टक्के कार्य हे प्रकल्पग्रस्तांसाठी आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे नेते या पलिकडेही दि. बा. पाटील हे खूप मोठे होते. केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे नेते म्हणून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची उंची कमी केल्यासारखे होईल हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण कोणतेही आंदोलन असो तिथे दि. बा. पाटील नाहीत असे झालेच नाही.
•      महाराष्ट्राच्या निर्मितीपूर्वी जे सीमा प्रश्‍नाचे आंदोलन झाले होते त्या आंदोलनात दि. बा. पाटील हे पुढे होते. बेळगांव, कारवार, निपाणी हे महाराष्ट्राचे आहे ही भूमिका सुरवातीपासून शेतकरी कामगार पक्षाने घेतलेली होती. त्या भूमिकेचे समर्थन करण्यासाठी पनवेलमधून रायगड जिल्ह्याचे पथक घेऊन जाणार्‍यांमध्ये दि. बा. पाटील यांचा पुढाकार होता. सीमाभागातील मराठी बांधवांवर कन्नडीगांकडून होणार्‍या अन्यायाविरोधात दंड थोपटणारे नेते दि. बा. पाटीलच होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीसाठी दि. बा. पाटील यांनी जिल्हा विकास महामंडळावर झालेल्या निवडीनंतर राजीनामा दिला होता.
•        1965 च्या भारत पाकीस्तान युद्धानंतर या देशात प्रचंड महागाई वाढली होती. केवळ महागाईच नव्हे तर अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झालेली होती. सरकारचे नियंत्रण सुटले होते. अशा परिस्थितीत महागाई विरोधात मोर्चा काढून महागाई विरोधातील आंदोलन दि. बा. पाटील यांनी उभे केले होते. सरकारला विरोध करणार्‍या नेत्यांना तुरूंगात टाकायचे एवढेच काँग्रेसने आणीबाणीच्या काळात ठरवले होते. त्यामुळे दि. बा. पाटील यांना आणीबाणीच्या काळात तुरूंगात ठेवण्याचे काम काँग्रेसने केले. कारण दि. बा. पाटील यांनी आंदोलन पेटवले तर काँग्रेसची काही धडगत नाही याची जाणिव बाईला झालेली होती. त्या काळात इंदिरा गांधींना बाई म्हटले जायचे. मॅडम संस्कृती नव्हती आलेली. लहान मुलांना जसे बुवा येईल म्हणून भिती घातली जायची तशी राजकीय नेत्यांना बाई येईल म्हणून भिती घातली जायची. या बाईलाही धडकी भरण्याचे कसब दि. बा. पाटील यांच्याकडे होते.
• त्यामुळे केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे नेते म्हणून दि. बा. पाटील यांची उंची कमी केल्यासारखेच होईल. 
•    दि. बा. पाटील हे त्याहीपलिकडे काही होते हे समजून घेण्याची गरज आहे. भावी पिढीला दि. बा. पाटील हे व्यक्तिमत्त्व किथी थोर होते ते समजावण्याची जबाबदारी या पिढीची आहे. 
• दि. बा. पाटील यांच्या अनेक आंदोलनांपैकी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मंडल आयोगाच्या शिफारसींबाबत त्यांनी केलेले महाराष्ट्रभर दौरे आणि आंदोलन हा एक टप्पा आहे. दि. बा. पाटील यांनी हे काही कोणत्याही पदासाठी म्हणून केलेले नव्हते. काँग्रेसचे स्वार्थी नेते ओबीसी सेल सारखे गट तयार करतात. त्यातल्या कोणत्या तरी गटाचे अध्यक्षपद रामशेठ ठाकूर यांच्यासारख्या व्यक्तिकडे येते. पण जोपर्यंत हे पद असते तोपर्यंत रामशेठ ठाकूर यांना एकही ओबीसींचा मेळावा घेतला नाही. ओबीसींसाठी काहीही केले नाही. पण ओबीसी सेल किंवा संघटीत नसतानाही दि. बा. पाटील यांनी फार मोठे काम केले. ते म्हणजे मंडल आयोगाच्या शिफारसीबाबत महाराष्ट्रभर जनजागृती करण्याचे काम दि. बा. पाटील यांनी केले.
•      पुणे कराराप्रमाणे मागासवर्गीयांना त्यांचा हक्क मिळाला होता. पण इतर मागासवर्गीयांना त्यांचा हक्क कधी मिळणार? त्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेमध्ये तरतूद केलेली होती. पण काँग्रेसच्या पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यात ध चा मा केला आणि ओबीसींना लांब ठेवण्याचे प्रयत्न केले. बीसी आणि ओबीसी मिळून पंचाऐशी टक्के लोक या देशात असताना त्यांना त्यांच्या वाट्याचा हिस्सा मात्र जेमतेम पंधरा टक्के मिळतो. मूठभर लोकांच्या हातातच मलिदा जात असताना सर्वांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हिस्सा मिळणे आवश्यक आहे हे सांगण्याची वेळ आलेली होती. याबाबत आंबेडकरांना अंधारात ठेवण्याचे काम काँग्रेसने केले. त्यासाठी जवळपास पंचवीस वर्ष ओबीसींना रखडवण्याचे काम काँग्रेसने केले. पण जनता पक्षाच्या काळात मोरारजी भाई देसाई यांनी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री मंडल यांच्या नेतृत्त्वाखाली आयोग नेमला आणि त्यांच्या अभ्यासानुसार केलेल्या शिफारसी लागू करण्यासाठी पुढाकार घेतला. पण काँग्रेसला याची कुणकूण लागताच मोरारजीभाई देसाई सरकार कोसळवण्याचा अधमपणा काँग्रेसने केला. जनता पक्षाचे सरकार गेल्यामुळे या मंडल आयोगाच्या शिफारसींचा प्रश्‍न मागे राहिला. त्यानंतर इंदिरा गांधींचे सरकार आले, राजीव गांधींचे सरकार आले. या दोघा मायलेकांनी दहा वर्ष हा आयोग दडपून टाकण्याचा आटापिटा केला. पण ज्यावेळी केंद्रात पुन्हा एकदा बिगर काँग्रेस जनता दलाचे भाजपच्या पाठिंब्यावर सरकार आले तेव्हा व्ही पी सिंग यांनी या शिफारसी लागू करण्याचे ठरवले. याला भारतीय जनता पक्षानेही पाठिंबा दिला होता. सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिलेला होता. फक्त काँग्रेसने या विरोधात रान माजवण्याचा प्रयत्न केला. तरूणांची डोकी भडकवण्याचे काम काँग्रेसने केले. अशा परिस्थितीत कोणताही वेगळा संदेश समाजात जाता कामा नये हा विचार दि. बा. पाटील यांच्यासारख्या विचारवंत डाव्या चळवळीच्या नेत्याने केला.
•  काय आहेत मंडल आयोगाच्या शिफारसी? त्याची नेमकी आवश्यकता कशी आहे? याबाबत त्यांनी पूर्ण अभ्यास करून संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. राज्यभर दौरे केले. समाजासमाजात होणारे गैरसमज दूर केले. आज ओबीसींचे नेते म्हणून जरी छगन भुजबळ स्वत:ला गौरवत असले तरी दि. बा. पाटील यांनी या ओबीसी प्रश्‍नावर घेतलेल्या भूमिकेमुळे छगन भुजबळ यांना हे बळ आलेले आहे हे विसरून चालणार नाही.
• यासाठीच केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे नेते म्हणवून न घेता दि. बा. पाटील यांना विविध चळवळींचा नेता आणि ओबीसी संघटनाचे आणि प्रबोधनाचे समर्थक नेता असेही म्हणावे लागेल.
• हक्कासाठी लढणारा नेता म्हणून दि. बा. पाटील यांची ख्याती होती. मग तो हक्क कामगारांचा असेल, प्रकल्पग्रस्तांचा असेल, शेतकर्‍यांचा असेल किंवा ओबीसींचा असेल. कोणचाही हक्क कोणी हिरावून घेत असेल तर दंड थोपटणारे नेतृत्त्व म्हणजे दि. बा. पाटील होते. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्काचा प्रश्‍न निर्माण होतो तेव्हा मंडल आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आपण चळवळ उभी केली पाहिजे याची जाणिव त्यांना झाली. ही चळवळ प्रबोधनात्मक असली पाहिजे, त्यातून जनजागृती झाली पाहिजे हे भान ठेवून त्यांनी राज्यव्यापी दौरे केले. त्यानंतर तरूणांची, नव्या पिढीची मानसिकता बदलत गेली हे त्यांच्या या जनजागृतीचे यश म्हणावे लागेल. म्हणूनच ते केवळ रायगडचे नेते नव्हते तर देशातील तमाम ओबीसींना त्यांचा हक्क मिळवून देणारे मंडल आयोगाच्या शिफारसींचे समर्थक नेते होते हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे ज्यांची उंची आपण रायगडाएवढी मर्यादीत करत होतो तो सह्याद्रिचा सुपुत्र हिमालयाहूनही उंच होता हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच भावी पिढीसाठी दि.बा. पाटील यांच्या संघर्षाची कथा अभ्यासक्रमात झाली पाहिजे.