- लोकसभा अधिवेशनाच्या अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी नव्या सरकारचा कार्यक्रम जाहीर केला. अतिशय सकारात्मकपद्धतीने नरेंद्र मोदी देशाचा कारभार चालवतील याचा विश्‍वास खुद्द राष्ट्रपतींनाही जाणवल्याचे त्यांच्या अभिभाषणावरून जाणवले. आजपर्यंत जेवढी अभिभाषणे लोकसभेत राष्ट्रपती किंवा विधानसभेत राज्यपाल करीत आलेली आहेत ती अतिशय निर्विकार आणि तटस्थ अशी वाटत आली आहेत. पण सोमवारच्या राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या भाषणात कुठेतरी आत्मीयता जाणवली. ही आत्मीयता सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्यातील सूर जुळाल्याची साक्ष म्हणावी लागेल. इथेच नरेंद्र मोदींनी आपले पहिले पावूल यशस्वी टाकल्याचे दिसून येते.
- तसे पाहिले तर गेली दोन वर्ष पण त्यातल्या त्यात सप्टेंबर 2013 मध्ये नरेंद्र मोदींची निवड पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून झाल्यावर त्यांच्यातील सकारात्मक आक्रमकता जी दिसून आली होती, त्यापैकी आपल्या सुमारे आठ महिन्यांच्या देशव्यापी प्रचार मोहिमेत दिलेल्या आश्वासनांचा उल्लेख राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या अभिभाषणात करवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासनपूर्तीचा आपला इरादा स्पष्ट केलेला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत दिलेली आश्वासने ही निवडून आल्यावर विसरण्यासाठी असतात हा आजवरचा अनुभव खोटा ठरताना दिसत आहे. तो नरेंद्र मोदींनी खोटा ठरवला आहे. आपला जाहीरनामा समोर ठेवूनच ते काम करतील याची चुणूक या अभिभाषणावरून दिसून आलेली आहे.
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांसमोर राष्ट्रपतींनी केलेले हे अभिभाषण आणि निवडणूक काळात भारतीय जनता पक्षाने प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा यांत थोडाफार फरक असला, तरी बहुतेक आश्वासने कायम आहेत. त्यामुळे देशहितासाठी सुरू केलेली कामगिरी ही अत्यंत समाधानकारक अशी आहे. ज्या विश्‍वासाने नरेंद्र मोदींना या देशाने निवडून दिले त्याचे सार्थक झाल्याचे प्रथमदर्शनी समाधान प्रत्येकाला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.
- अभिभाषणाचे वाचन राष्ट्रपती करीत असले, तरी सरकारकडून ते तयार केले जाते. त्यामुळे या भाषणातून सरकारच्या कार्याची दिशा कशी असणार याचे दर्शन होते. ‘किमान सरकार, कमाल कारभार’, ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’, ‘सब का साथ सब का विकास’, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ यांसारख्या मोदींच्या घोषणांची छाप या अभिभाषणावर पडणे स्वाभाविक आहे. या घोषणा केवळ निवडणुकीपुरत्या, प्रचारापुरत्या मर्यादीत न ठेवता त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदींनी घेतलेला पुढाकार हा खर्‍या प्रामाणिक राज्यकर्त्याचा बाणा म्हणावा लागेल. नरेंद्र मोदी यांना सलग तीनवेळा मुख्यमंत्री म्हणून गुजराती जनतेने का निवडून दिले त्याचे कारण हे आहे. आपल्याकडेही काँग्रेसने महाराष्ट्रात गेल्या पंधरा वर्षात प्रत्येक निवडणुकीत अनेक आश्‍वासनेे दिली होती. त्यापैकी एकही आश्वासन आघाडी सरकारला पूर्ण करता आलेले नाही. 2012 पर्यंत महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त होणार म्हणून काँग्रेसने आश्वासन दिले होते. परंतु 2012 नंतर भारनियमनात भरच पडली. त्यामुळे काँग्रेसला मतदार आता कधीही माफ करणार नाहीत. केंद्रिय उर्जा मंत्री असताना सुशीलकुमार शिंदे यांनी 2009 च्या निवडणुकीत घोषणा केली होती की शेतकर्‍यांना मोफत वीज देणार. जनतेने विश्‍वासाने काँग्रेसला सत्ता दिली. पण मोफत काय विकत देण्यासाठीही या सरकारकडे वीज नव्हती. काँग्रेसने मागच्या खेपेला आश्वासन दिले होते की शंभर दिवसात महागाई कमी करणार. सामान्यांना या घोषणेने दिलासा दिला होता. पण सत्तेवर आल्यावर पहिल्या शंभर दिवसातच पंचवीसवेळा डिझेल आणि पेट्रोलचे दर वाढले. सगळ्या जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमती गगनाला भिडल्या. लोकांची काँग्रेसकडून प्रचंड फसवणूक झाली होती. त्यामुळे निवडणुकीतील घोषणा या फसव्या असतात असा सामान्यांचा समज झाला होता. हा समज खोटा ठरविण्याचे काम नरेंद्र मोदींनी केले आहे. सरकारची इच्छाशक्ती चांगली असावी लागते. चांगली कामे करण्याची काँग्रेसची इच्छाशक्ती नाही त्यामुळे देश संकटाच्या खाईत लोटला जातो.
- मात्र, लोकांच्या आशा-आकांक्षा उंचावून स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आलेल्या मोदींनी थेट कारभारास सुरुवात केली आहेच. मंत्र्यांना शंभर दिवसांचे उद्दिष्ट देण्यापासून नोकरशाहीला विश्वासात घेण्यापर्यंतची पावले उचलून सुप्रशासनावर आपला भर असणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. जनसामान्यांच्या आकांक्षांची पूर्तता करीत आणि सर्व म्हणजे 125 कोटी जनतेला सोबत घेत भ्रष्टाचाराला कसलाही थारा न देणारे सुप्रशासन सरकार देणार असल्याचा उल्लेख राष्ट्रपतींनी केला आहे. हे सरकार गरिबांसाठीचे असल्याचे मोदींनी आधी जाहीर केले होतेच. त्याचा पुनरुल्लेख करताना गरिबांचा उद्धार करण्याऐवजी गरिबीचे पूर्णतः निर्मूलन करणार असल्याचे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे. शेतीला आणि शेती उत्पादनांना प्रोत्साहन देत महागाईवर प्राधान्याने नियंत्रण आणण्यावर सरकार भर देणार असल्याचे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.
- यंदाच्या मान्सूनवर ‘एल निनो’ची छाया असून, कमी पावसाची भीती व्यक्त केली जात आहे. याबाबत सरकार दक्ष असून, आपत्कालीन योजना तयार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली लवकरच नव्या सरकारचा अर्थसंकल्प आता सादर करतील. मात्र, त्यातील काही योजनांचा उल्लेख या भाषणात झालेला दिसतो. प्रत्येक शेताला पाणी पोहोचविण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन’ योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. जगभर मनुष्यबळ पुरविण्याची संधी भारताला आहे; परंतु त्यासाठी तरुणांना योग्य शिक्षण आणि कौशल्ये देण्याची गरज आहे. आधीच्या सरकारनेही कौशल्ये विकसित करण्यासाठी योजना आखली होती. परंतु ती फक्त कागदोपत्री राहिली. मोदी सरकारनेही आता राष्ट्रीय बहुकौशल्य योजना जाहीर केली आहे. नरेंद्र मोदी यांची ख्याती पाहता ते फक्त हे कागदोपत्री न राहू देता प्रत्यक्षात कृतीत आणतील यात शंकाच नाही.
- खेळाडूंना हेरण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर यंत्रणा विकसित करणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार विवेक पाटील यांच्या स्वप्नाला याठिकाणी कुठेतरी न्याय मिळाल्यासारखे वाटते. कारण ग्रामीण भागातील, कानाकोपर्‍यातील टॅलेंट शोधले पाहिजे हा विचार आमदार विवेक पाटील यांनी सातत्याने मांडलेला आहे. खेळाडूंनी स्वत:च्या कौशल्यावर यश मिळवायचे आणि नंतर सरकारने त्यांचा गौरव करायचा. पण हे यश मिळवत असताना आर्थिक, मानसिक आणि सुविधांअभावी त्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागतो. त्याबाबत शासनाने योग्य पावले उचलली पाहिजेत ही आमदार विवेक पाटील यांची आग्रही भूमिका आहे. त्यादृष्टीने मिशन ऑलिंपिक 2020 हे त्यांनी हातात घेतलेले अभियान पूर्ण होण्यासाठी नरेंद्र मोदींचा दृष्टीकोन सकारात्मक दिसतो आहे.
- सर्वांना आरोग्य सेवा मिळण्याबाबत नवीन धोरण आखण्याचा संकल्पही सोडण्यात आला आहे. अल्पसंख्याकांना आधुनिक शिक्षण देण्याकरिता, मुली वाचविण्याकरिता, खेड्यांच्या विकासाकरिता, रोजगार विनिमय केंद्रांचे करिअर केंद्रांत रूपांतर करण्यासाठी योजना हाती घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ही सगळी कृती नागरिकांना दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्ती करण्याच्या दृष्टीने केलेली आहे. त्याचे विरोधकांनीही मोठ्या मनाने कौतुक करण्याची गरज आहे.
- अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात ‘सुवर्ण चतुष्कोन’ योजना राबवून देशातील चारही महामार्ग जोडले गेले होते. त्या धर्तीवर हाय स्पीड रेल्वेकरिता ‘हीरक चतुष्कोन’ योजना सुरू करणार असल्याचा उल्लेख राष्ट्रपतींनी केला आहे. चांगली दळणवळणाची साधने असणे हे प्रगतीचे लक्षण असते. त्या प्रगतीच्या दृष्टीने उचललेले हे पावूल फार महत्त्वाचे आहे.
- शंभर नवी शहरे उभारणे, सर्व खेड्यांना अहोरात्र वीजपुरवठा करणे आणि प्रत्येक कुटुंबीयाला पक्की घरे देण्याच्या घोषणांचा उल्लेख या भाषणात आहे. संसदेत आणि विधिमंडळांत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठीची कटिबद्धताही सरकारने दर्शविली आहे. जनसामान्यांच्या आशा-आकांक्षांची पूर्ती करण्याबद्दलची उक्ती कृतीत आणण्याची जबाबदारी मोदी सरकारची आहे. त्याची वेळ आता सुरू झाली आहे. पण आश्‍वासनांची पूर्ती करणारा अर्थसंकल्प हे सरकार देणार यात कोणतीही शंका नाही. स्थिर सरकारच्या दृष्टीने नरेंद्र मोदींनी भक्कम पायाभरणी केलेली आहे हे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातून दिसून आलेले आहे.
- लोकसभा अधिवेशनाच्या अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी नव्या सरकारचा कार्यक्रम जाहीर केला. अतिशय सकारात्मकपद्धतीने नरेंद्र मोदी देशाचा कारभार चालवतील याचा विश्‍वास खुद्द राष्ट्रपतींनाही जाणवल्याचे त्यांच्या अभिभाषणावरून जाणवले. आजपर्यंत जेवढी अभिभाषणे लोकसभेत राष्ट्रपती किंवा विधानसभेत राज्यपाल करीत आलेली आहेत ती अतिशय निर्विकार आणि तटस्थ अशी वाटत आली आहेत. पण सोमवारच्या राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या भाषणात कुठेतरी आत्मीयता जाणवली. ही आत्मीयता सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्यातील सूर जुळाल्याची साक्ष म्हणावी लागेल. इथेच नरेंद्र मोदींनी आपले पहिले पावूल यशस्वी टाकल्याचे दिसून येते.
- तसे पाहिले तर गेली दोन वर्ष पण त्यातल्या त्यात सप्टेंबर 2013 मध्ये नरेंद्र मोदींची निवड पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून झाल्यावर त्यांच्यातील सकारात्मक आक्रमकता जी दिसून आली होती, त्यापैकी आपल्या सुमारे आठ महिन्यांच्या देशव्यापी प्रचार मोहिमेत दिलेल्या आश्वासनांचा उल्लेख राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या अभिभाषणात करवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासनपूर्तीचा आपला इरादा स्पष्ट केलेला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत दिलेली आश्वासने ही निवडून आल्यावर विसरण्यासाठी असतात हा आजवरचा अनुभव खोटा ठरताना दिसत आहे. तो नरेंद्र मोदींनी खोटा ठरवला आहे. आपला जाहीरनामा समोर ठेवूनच ते काम करतील याची चुणूक या अभिभाषणावरून दिसून आलेली आहे.
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांसमोर राष्ट्रपतींनी केलेले हे अभिभाषण आणि निवडणूक काळात भारतीय जनता पक्षाने प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा यांत थोडाफार फरक असला, तरी बहुतेक आश्वासने कायम आहेत. त्यामुळे देशहितासाठी सुरू केलेली कामगिरी ही अत्यंत समाधानकारक अशी आहे. ज्या विश्‍वासाने नरेंद्र मोदींना या देशाने निवडून दिले त्याचे सार्थक झाल्याचे प्रथमदर्शनी समाधान प्रत्येकाला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.
- अभिभाषणाचे वाचन राष्ट्रपती करीत असले, तरी सरकारकडून ते तयार केले जाते. त्यामुळे या भाषणातून सरकारच्या कार्याची दिशा कशी असणार याचे दर्शन होते. ‘किमान सरकार, कमाल कारभार’, ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’, ‘सब का साथ सब का विकास’, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ यांसारख्या मोदींच्या घोषणांची छाप या अभिभाषणावर पडणे स्वाभाविक आहे. या घोषणा केवळ निवडणुकीपुरत्या, प्रचारापुरत्या मर्यादीत न ठेवता त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदींनी घेतलेला पुढाकार हा खर्‍या प्रामाणिक राज्यकर्त्याचा बाणा म्हणावा लागेल. नरेंद्र मोदी यांना सलग तीनवेळा मुख्यमंत्री म्हणून गुजराती जनतेने का निवडून दिले त्याचे कारण हे आहे. आपल्याकडेही काँग्रेसने महाराष्ट्रात गेल्या पंधरा वर्षात प्रत्येक निवडणुकीत अनेक आश्‍वासनेे दिली होती. त्यापैकी एकही आश्वासन आघाडी सरकारला पूर्ण करता आलेले नाही. 2012 पर्यंत महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त होणार म्हणून काँग्रेसने आश्वासन दिले होते. परंतु 2012 नंतर भारनियमनात भरच पडली. त्यामुळे काँग्रेसला मतदार आता कधीही माफ करणार नाहीत. केंद्रिय उर्जा मंत्री असताना सुशीलकुमार शिंदे यांनी 2009 च्या निवडणुकीत घोषणा केली होती की शेतकर्‍यांना मोफत वीज देणार. जनतेने विश्‍वासाने काँग्रेसला सत्ता दिली. पण मोफत काय विकत देण्यासाठीही या सरकारकडे वीज नव्हती. काँग्रेसने मागच्या खेपेला आश्वासन दिले होते की शंभर दिवसात महागाई कमी करणार. सामान्यांना या घोषणेने दिलासा दिला होता. पण सत्तेवर आल्यावर पहिल्या शंभर दिवसातच पंचवीसवेळा डिझेल आणि पेट्रोलचे दर वाढले. सगळ्या जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमती गगनाला भिडल्या. लोकांची काँग्रेसकडून प्रचंड फसवणूक झाली होती. त्यामुळे निवडणुकीतील घोषणा या फसव्या असतात असा सामान्यांचा समज झाला होता. हा समज खोटा ठरविण्याचे काम नरेंद्र मोदींनी केले आहे. सरकारची इच्छाशक्ती चांगली असावी लागते. चांगली कामे करण्याची काँग्रेसची इच्छाशक्ती नाही त्यामुळे देश संकटाच्या खाईत लोटला जातो.
- मात्र, लोकांच्या आशा-आकांक्षा उंचावून स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आलेल्या मोदींनी थेट कारभारास सुरुवात केली आहेच. मंत्र्यांना शंभर दिवसांचे उद्दिष्ट देण्यापासून नोकरशाहीला विश्वासात घेण्यापर्यंतची पावले उचलून सुप्रशासनावर आपला भर असणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. जनसामान्यांच्या आकांक्षांची पूर्तता करीत आणि सर्व म्हणजे 125 कोटी जनतेला सोबत घेत भ्रष्टाचाराला कसलाही थारा न देणारे सुप्रशासन सरकार देणार असल्याचा उल्लेख राष्ट्रपतींनी केला आहे. हे सरकार गरिबांसाठीचे असल्याचे मोदींनी आधी जाहीर केले होतेच. त्याचा पुनरुल्लेख करताना गरिबांचा उद्धार करण्याऐवजी गरिबीचे पूर्णतः निर्मूलन करणार असल्याचे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे. शेतीला आणि शेती उत्पादनांना प्रोत्साहन देत महागाईवर प्राधान्याने नियंत्रण आणण्यावर सरकार भर देणार असल्याचे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.
- यंदाच्या मान्सूनवर ‘एल निनो’ची छाया असून, कमी पावसाची भीती व्यक्त केली जात आहे. याबाबत सरकार दक्ष असून, आपत्कालीन योजना तयार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली लवकरच नव्या सरकारचा अर्थसंकल्प आता सादर करतील. मात्र, त्यातील काही योजनांचा उल्लेख या भाषणात झालेला दिसतो. प्रत्येक शेताला पाणी पोहोचविण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन’ योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. जगभर मनुष्यबळ पुरविण्याची संधी भारताला आहे; परंतु त्यासाठी तरुणांना योग्य शिक्षण आणि कौशल्ये देण्याची गरज आहे. आधीच्या सरकारनेही कौशल्ये विकसित करण्यासाठी योजना आखली होती. परंतु ती फक्त कागदोपत्री राहिली. मोदी सरकारनेही आता राष्ट्रीय बहुकौशल्य योजना जाहीर केली आहे. नरेंद्र मोदी यांची ख्याती पाहता ते फक्त हे कागदोपत्री न राहू देता प्रत्यक्षात कृतीत आणतील यात शंकाच नाही.
- खेळाडूंना हेरण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर यंत्रणा विकसित करणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार विवेक पाटील यांच्या स्वप्नाला याठिकाणी कुठेतरी न्याय मिळाल्यासारखे वाटते. कारण ग्रामीण भागातील, कानाकोपर्‍यातील टॅलेंट शोधले पाहिजे हा विचार आमदार विवेक पाटील यांनी सातत्याने मांडलेला आहे. खेळाडूंनी स्वत:च्या कौशल्यावर यश मिळवायचे आणि नंतर सरकारने त्यांचा गौरव करायचा. पण हे यश मिळवत असताना आर्थिक, मानसिक आणि सुविधांअभावी त्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागतो. त्याबाबत शासनाने योग्य पावले उचलली पाहिजेत ही आमदार विवेक पाटील यांची आग्रही भूमिका आहे. त्यादृष्टीने मिशन ऑलिंपिक 2020 हे त्यांनी हातात घेतलेले अभियान पूर्ण होण्यासाठी नरेंद्र मोदींचा दृष्टीकोन सकारात्मक दिसतो आहे.
- सर्वांना आरोग्य सेवा मिळण्याबाबत नवीन धोरण आखण्याचा संकल्पही सोडण्यात आला आहे. अल्पसंख्याकांना आधुनिक शिक्षण देण्याकरिता, मुली वाचविण्याकरिता, खेड्यांच्या विकासाकरिता, रोजगार विनिमय केंद्रांचे करिअर केंद्रांत रूपांतर करण्यासाठी योजना हाती घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ही सगळी कृती नागरिकांना दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्ती करण्याच्या दृष्टीने केलेली आहे. त्याचे विरोधकांनीही मोठ्या मनाने कौतुक करण्याची गरज आहे.
- अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात ‘सुवर्ण चतुष्कोन’ योजना राबवून देशातील चारही महामार्ग जोडले गेले होते. त्या धर्तीवर हाय स्पीड रेल्वेकरिता ‘हीरक चतुष्कोन’ योजना सुरू करणार असल्याचा उल्लेख राष्ट्रपतींनी केला आहे. चांगली दळणवळणाची साधने असणे हे प्रगतीचे लक्षण असते. त्या प्रगतीच्या दृष्टीने उचललेले हे पावूल फार महत्त्वाचे आहे.
- शंभर नवी शहरे उभारणे, सर्व खेड्यांना अहोरात्र वीजपुरवठा करणे आणि प्रत्येक कुटुंबीयाला पक्की घरे देण्याच्या घोषणांचा उल्लेख या भाषणात आहे. संसदेत आणि विधिमंडळांत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठीची कटिबद्धताही सरकारने दर्शविली आहे. जनसामान्यांच्या आशा-आकांक्षांची पूर्ती करण्याबद्दलची उक्ती कृतीत आणण्याची जबाबदारी मोदी सरकारची आहे. त्याची वेळ आता सुरू झाली आहे. पण आश्‍वासनांची पूर्ती करणारा अर्थसंकल्प हे सरकार देणार यात कोणतीही शंका नाही. स्थिर सरकारच्या दृष्टीने नरेंद्र मोदींनी भक्कम पायाभरणी केलेली आहे हे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातून दिसून आलेले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा