काँग्रेसला विधानसभेत जाण्यापासून टोलनाकेच रोखतील

•  राज्य  संपूर्ण महाराष्ट्रात पेटलेला सध्याचा मुद्दा म्हणजे टोलनाका. कोल्हापूरात गेल्यावर्षापासून सुरू असलेले टोल नाक्याचे विरोधी आंदोलनाने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधलेले आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत हा टोलनाकाच काँग्रेसची गाडी अडवणार आहे हे काँग्रेसच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील वाढत्या दबवावामुळे, विरोधकांनी केलेल्या आंदोलनामुळे राज्यातील 44 टोलनाके रद्द केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. प्रत्यक्षात ही फसवणूकच आहे. कारण कोणते टोलनाके रद्द केलेले आहेत याबाबत कोणतीही माहिती स्पष्टपणे दिलेली नाही. टोल नाके रद्द केल्याचा आदेश काढूनही कोणतेही नाके बंद झालेले दिसत नाही. त्यामुळे ही काँग्रेसने केलेली फसवणूकच आहे.
•      सरकारने तब्बल चव्वेचाळीस टोलनाके बंद केल्याने आता जनता, राज्य सुजलाम सुफलाम झाल्याचे मानून खूष असेल असे काँग्रेस सरकारला वाटत आहे. त्याचाच फायदा उठवत आगामी विधानसभा जिंकता येईल असा काँग्रेसचा मनसुबा आहे. पण टोलनाक्याच्या नावाखाली काँग्रेसने चालवलेली फसवणूक जनता कदापि विसरणार नाही. एकीकडे टोलनाके रद्द केल्याचे जाहीर करायचे आणि नवीन टोलनाके सुरू करायचे. खारघरचा टोलनाका येत्या काही दिवसात सुरू होईल. हा टोलनाका म्हणजे सामान्य आणि स्थानिक जनतेवर अन्याय आहे. स्थानिकांसाठी कोणताही सर्व्हीसरोड न ठेवता महामार्गाचे रंदीकरण केले आहे. दैनंदिन या मार्गावरुन कामधंद्यासाठी प्रवास करणार्‍यांना हा टोलनाका म्हणजे अत्यंत जाचक असा आहे. हा टोलनाका लादणार्‍या काँग्रेस आमदार प्रशांत ठाकूर यांना इथली जनता यामुळे आगामी निवडणुकीत धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. या टोलनाक्यामुळे जनता संतापलेली आहे हे लक्षात आल्यावर हे काँग्रेस आमदार आता आंदोलन करू असा इशारा देवून बॅनरबाजी करू लागले आहेत. ही सगळीच फसवणूक आहे. तू कर मारल्यासारखं, मी करतो रडल्यासारखं असा हा प्रकार आहे. ज्यावेळी या रस्त्याच्या रंदीकरणाचा प्रस्ताव बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्वावर आला तेव्हाच इथे टोल येवू शकतो याची शंका विरोधकांना होती. तेव्हापासूनच विरोधी पक्ष असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाने टोलला विरोध करण्याची पावले उचलली. असे असतानाही तेव्हा गप्प बसलेले प्रशांत ठाकूर आता स्टंटबाजी करून खोटी आणि सवंग प्रसिद्धी मिळवत आहेत. हे इथल्या जनतेने ओळखलेले आहे. टोल नाका बंद करण्याचा निर्णय, स्थानिक वाहनांना त्यातून सूट देण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारने घ्यायचा आहे. टोलनाका चालकांनी नाही. एवढेही ज्ञान नसलेले प्रशांत ठाकूर हे पनवेलचे अपघाताने झालेले आमदार आहेत. त्यामुळे आगामी काळात त्यांना इथली जनता दारातही उभी करणार नाही हे निश्‍चित. ज्याप्रमाणे 1996 साली एचडी देवेगौडा हे भारताचे पंतप्रधान बनले होते. तो एक अपघात होता. पण नंतर हे नाव कुणाला माहितही नाही, आठवतही नाही इतके ते लांब फेकले गेले. कारण केवळ खुर्ची उबवण्यापुरते त्यांचे पंतप्रधानपद होते. कोणताही निर्णय नाही, काही काम नाही. अत्यंत निष्क्रिय असा कालावधी त्यांच्या काळात होता. तसाच प्रकार प्रशांत ठाकूर यांच्याबाबत आहे. टोलला विरोधच करायचा होता तर तो विधानसभेत केला असता तर पनवेलकरांनी त्यांना शाबासकी दिली असती. पण यांना विरोध हा करायचाच नव्हता. यांना टोलनाका बंद करता येणार नाही हे माहित होते. किंबहुना टोलनाक्याचे पुरस्कर्ते राहिलेले प्रशांत ठाकूर हेच या टोल नाक्याचे भूत पनवेलकरांच्या माथी मारत आहेत. त्यामुळे आता प्रशांत ठाकूर यांची गाडी विधानसभेत जाण्यापासून पनवेलकरच रोखतील यात शंकाच नाही. टोलवरून कशाप्रकारे काँग्रेस फसवणूक करते आहे हे जनतेला समजण्याची गरज आहे. 
• आम्ही 44 टोलनाके बंद केले असे भांडवल करून पुढील तीन-चार महिने काँग्रेसला मूठभर मास अंगावर चढल्यासारखे वाटेल. पण मास चढले आहे, बाळसे धरले आहे की सूज आलेली आहे हे आगामी निवडणुकीत दिसेल. टोल नाके रद्द केले या भांडवलावर आपण मते खेचू शकतो आणि येत्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमतात परावर्तित होणार आहे, असा समज काँग्रेसने करून घेतलेला आहे. पण काँग्रेसचा हा भ्रमाचा भोपळा मतदार फोडल्याशिवाय राहणार नाहीत.
• नरेंद्र मोदीचे आव्हान केंद्रात उभे राहिल्याबरोबर सामान्यांची फसवणूक करण्यासाठी अन्न सुरक्षा विधेयक आणण्याचे काम मनमोहनसिंगांकडून सोनिया काँग्रेसने केले. त्याचा प्रत्यक्ष लाभ कोणालाच मिळाला नाही हे जेव्हा लक्षात आले तेव्हा त्याच काँग्रेसला डब्यात घालण्याचे काम मतदारांनी केले. आताही तोच प्रकार होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच महाराष्ट्रातून काँग्रेस हद्दपार होणार आहे. प्रशांत ठाकूर यांच्यासारखे संधीसाधू आमदार तर कापरासारखे उडून जातील असे चित्र आहे.
•  लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीच्या पदरात 48 पैकी अवघ्या सहा जागा जनतेने दिल्या कारण त्यांचा नेमक्या याच चव्वेचाळीस टोलनाक्यांवर प्रचंड राग होता. हे शहाणपण आधीच सुचले असते, तर युतीला अवघ्या सहा व आघाडीला 42 जागा मिळाल्या असत्या, असे स्वप्न बहुदा पृथ्वीराज चव्हाण यांना पडले असावे. पूर्वी गाव तिथे रस्ता व रस्ता तिथे एसटी अशी एसटी महामंडळाची जाहिरात होती. आता गाव तिथे रस्ता असला नसला तरी टोलप्लाझा मात्र प्रत्येक ठिकाणी आहे. काँग्रेसने आपल्या कारकीर्दीत गावागावात टोलनाके आणि बिअरशॉपी नेली. विकासकामे म्हणजे टोलनाके आणि बिअरशॉपी असा समज काँग्रेसचा आहे. त्यामुळे या आघाडी सरकारने मुळात कुत्र्यांच्या छत्र्यांसारख्या उगवलेल्या या टोलनाक्यांना परवानगीच का दिली होती? हा प्रश्‍न आहे. प्रशांत ठाकूर केवळ दिखाउपणासाठी टोलनाक्याला आपला विरोध आहे असे दाखवत आहेत. जर त्यांचा खरोखरच टोल नाक्याला विरोध असेल तर त्यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा देणे आवश्यक होते. सरकार पक्षात राहून केवळ बाहेरचा विरोध करून काही होत नसते. विदर्भातील विकासाच्या मुद्यावरून विदर्भातील आमदार नाना पटोले यांनी राजीनामा दिला होता. तशी हिंमत प्रशांत ठाकूर का दाखवत नाहीत. याचे कारण टोलनाका हवा आहे कारण त्यांची त्यात मलई आहे.  पण सामान्यांना खूष करण्यासाठी आंदोलनाचा दिखावा करायचा. पाचशे रूपयांचे चार बॅनर टोलनाक्यावर लावून दोन हजारी आंदोलन करायचे. प्रत्यक्षात टोलनाका उभा करून लाखोंची मलई मिळवायची हे प्रशांत ठाकूर यांचे धोरण आहे. पण चोरून मलई खाणार्‍या या बोक्याच्या पाठीत इथली जनता लाटणं घातल्याशिवाय राहणार नाही.
•  आघाडीतील काही नेत्यांचे म्हणणे आहे की, तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरींनी रस्ते विकासाचा हा नवा मार्ग राज्याला दाखवला होता. पण गडकरींच्या पक्षाला व त्यांच्या आघाडीला राज्यातील जनतेने नाकारल्यानंतर त्यांच्या नको त्या योजनाच या सरकारला का पुढे न्याव्याशा वाटल्या? मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या मुख्य शहरांमध्ये ज्या बड्या धेंडांना टोलवसुलीचे कंत्राट दिले आहे त्यांचे अनेक नेत्यांशी जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. रस्ते, पायाभूत सुविधा आदी महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये राज्य सरकारनेच गुंतवणूक करणे अपेक्षित असते. जगातील भांडवलशाहीची केंद्रस्थाने असलेल्या अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनीमध्ये देखील पायाभूत सुविधांमध्ये प्रामुख्याने सरकारी गुंतवणूकच होते. असे असतानाही बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा तत्त्वावरच राज्य चालविण्याचा अट्टाहास कशासाठी?  बांधा वापरा हस्तांतरी करा हे काँग्रेसचे धोरण झाले आहे. बेसुमार पैशाची उधळपट्टी करून निवडून या नंतर भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने राज्य लुटत रहा. हा काँग्रेसच्या सत्तेकडे जाण्याचा मार्गातील बांधा वापरा हस्तांतरीत कराचाच प्रकार आहे. त्यामुळे फक्त बांधायचे आणि वसूल करायचे टोल धोरण काँग्रेसने आखले. हस्तांतरीत करण्याचे कोणतेही ठोस धोरण काँग्रेसने आखले नाही. कारण जनतेकडून थेट पैसा कमवायचे मिळालेले साधन त्यांना बंद करायचे नव्हते. त्यामुळे आता या सरकारला याच मुद्यावरून जनता हस्तांतरीत करणार हे लक्षात आल्यामुळे 44 टोलनाक्यांचा मुद्दा पुढे आला. त्याचवेळी नवे टोलनाके सुरू करण्याचे काम काँग्रेसने केले. या टोलनाक्यामुळेच काँग्रेसच्या गाड्या आता विधानसभेत जाण्यापासून अडवल्या जातील.