काँग्रेसची पंधरा वर्षांची देणगी-कर्जबाजारी महाराष्ट्र

• 
  
• 
  
• 1999 पासून म्हणजे तब्बल पंधरा वर्ष महाराष्ट्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार आहे. पण अत्यंत निष्क्रियता, भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभार यामुळे महाराष्ट्राला रसातळाला नेण्याचे काम काँग्रेसने केलेले आहे. गुरूवारी या सरकारने आपला शेवटचा अर्थसंकल्प मांडलेला आहे. हा अर्थसंकल्प शेवटचाच ठरवला गेला पाहिजे. कारण महाराष्ट्राची वाट लावणार्‍या या काँग्रेसला पुन्हा सत्तेवर येण्याची संधी मिळाली नाही पाहिजे असा निश्‍चय प्रत्येकाने करायचा आहे.
•   गेल्या वर्षी राज्यात चांगला पाऊस झाल्याने महाराष्ट्राच्या कृषी उत्पन्नात काही प्रमाणात वाढ झाली आहे. तरी महसुलात झालेली घट आणि खर्चात झालेली भरमसाठ वाढ यामुळे राज्य आर्थिक दिवाळखोरीच्या मार्गावर जात आहे.  हा राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा आहे. राज्याला कर्जबाजार करून दिवाळखोरीत आणण्याचे काम काँग्रेसने केले आहे. या सरकारला पुन्हा सत्तेवर येण्याचा कोणताही अधिकार पोहोचत नाही. युती सरकारच्या काळात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या इच्छेनुसार पाण्याची श्‍वेतपत्रिका काढली गेली. त्यानुसार राज्य टँकरमुक्त झाले पाहिजे या हेतुने युती सरकारने अनेक प्रकल्प हाती घेतले. प्रकल्पांवर खर्च झाल्यामुळे तिजोरी रिकामी होणारच. पण दुर्दैवाने युतीला अजून पाच वर्ष सलग सत्ता मिळाली नाही आणि ते प्रकल्प रखडले. ते प्रकल्प पूर्ण न करण्याचा अधमपणा काँग्रेस आघाडी सरकारने केला आणि पहिली पाच वर्ष म्हणजे 1999 ते 2004 पर्यंत युतीच्या काळात तिजोरी खाली झाल्यामुळे आम्हाला विकासकामे करता येत नाहीत असा कांगावा केला. या आघााडी सरकारची पहिली पाच वर्ष त्यामध्ये साडेतीन  वर्ष विलासराव देशमुख यांची आणि नंतरचे दीड वर्ष सुशीलकुमार शिंदे यांचा कारभार हा युतीच्या मागच्या पाच वर्षातील कारभारावर टिका करण्यात गेला. केंद्रात भाजपचे आघाडी सरकार असल्यामुळे विकासकामे होत नाहीत या टिकेवर वाया गेली. या पाच वर्षात आघाडी सरकारने काहीही केले नाही. राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असले तर चांगला कारभार होईल अशी अपेक्षा ठेवून दोन्हीकडे 2004 पासून काँग्रेसचे सरकार निवडून दिले. तरीही परिस्थिती काहीच सुधारली नाही. राज्यात फक्त भ्रष्टाचार करण्यापलिकडे काँग्रेसने काहीही केले नाही.
•   आज परिस्थिती अशी आहे की सरकारचा दैनदिन खर्च भागविण्यासाठीही कर्ज काढावे लागत आहे. गेल्या वर्षी पाऊस उत्तम झाला, महसूली उत्पन्न वाढले, तरीही राज्य सरकारमात्र तोट्यात, दिवाळखोरीत गेले. हा महाराष्ट्राचा फार मोठा अपमान काँग्रेसने केलेला आहे. या काँग्रेसला सत्तेवरून घालवण्यासाठी आता मतदारांनी सज्ज झाले पाहिजे. गुजरातप्रमाणे, केंद्राप्रमाणे चांगले सरकार सत्तेत आणण्याची जबाबदारी आता मतदारांची आहे. युती सरकारच्या काळात 1995 ते 1999 या काळात भाजपचे स्थिर सरकार नव्हते. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल यांनी दोन वर्ष ढकलली. देश ठप्प होता. त्याचा महाराष्ट्राला काहीच फायदा झाला नाही. त्यानंतर जेमतेम 13 महिने कसरत करीत वाजपेयींना सरकार चालवता आले. पुन्हा स्पष्ट बहुमताने सत्ता आली तेव्हा राज्यातून युती सरकार गेले. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्र घडविण्याची पूर्ण संधी युतीला मिळाली नव्हती. आज स्पष्टपणे केंद्रात स्थिर सरकार आलेले आहे. या सरकारच्या बरोबरीने महाराष्ट्राचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्रातही बिगर काँग्रेस सरकार येण्याची गरज आहे, युतीचे सरकार येणे गरजेचे आहे, महायुतीचे सरकार येणे गरजेचे आहे, विशाल युतीचे सरकार येणे गरजेचे आहे.
• आजच्या आर्थिक सर्व्हेंक्षणानुसार पुढील वर्षांपर्यंत राज्यावरील कर्ज तीन लाख कोटी रुपयांवर जाणार आहे. राज्याला कर्जमुक्त करण्याचा किंवा कर्जाचा उद्योगासाठी वापर करण्याचा प्रयत्न या आघाडी सरकारने कधी केलाच नाही. त्याचा हा दुष्परिणाम आहे. आतापर्यंत औद्योगिक प्रगतीत पहिल्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र उद्योग, स्थिर भांडवल आणि रोजगार याबाबतीत आता दुसर्‍या क्रमाकांवर घसरला आहे.महाराष्ट्राची ही अधोगती केवळ आणि केवळ काँग्रेसमुळे झालेली आहे. अशा काँग्रेसला सत्तेवरून हटविल्याशिवाय राज्याची प्रगती होणार नाही. देश ज्याप्रमाणे काँग्रेसमुक्त झालेला आहे तसाच महाराष्ट्र काँग्रेसमुक्त झाला पाहिजे. महाराष्ट्रात नाममात्र संख्याबळ तेही दहाच्या आत काँग्रेसला देण्याचा चमत्कार आता मतदारांनी करायचा आहे. कारण या राज्याचा विकास करायचा असेल तर विकासातील अडसर असलेल्या काँग्रेसला दूर करणे हाच पर्याय आहे. 
• राज्यात महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाणही वाढले आहे. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि राजस्थान यांच्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागला आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांची महिलांकडे पाहण्याची दृष्टी वाईट असल्यामुळे महिला सुरक्षित नाहीत. युती सरकारच्या काळात रात्री अपरात्रीही महिला उजळ माथ्याने फिरू शकत होत्या. पण महाराष्ट्रात काँग्रेस सरकार आल्यानंतर राज्यातील महिला असुरक्षित झाल्या. दिल्लीतील सामुहीक बलात्कारांची लाट काँग्रेसने आपल्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्रात आणली. अशा बदमाश काँग्रेसला महिलांनी नाकारायचे आहे.
• राज्याचा अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सन 2013-14चा आर्थिक पहाणी अहवाल बुधवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. हा अहवाल अत्यंत थक्क करणारा आणि चिंताजनक असाच आहे. मागील वर्षी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 184 कोटी रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला होता. परंतु, सुधारित अंदाजानुसार प्रत्यक्षात 3 हजार 17 कोटी रुपयांची आर्थिक तूट येणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती, वीज बिलात दिलेली सवलत, आमदारांना वाटप केलेला वाढीव निधी यामुळे ही तूट अपेक्षित आहे, असे हा अहवाला सांगतो.
•   राज्यात अपेक्षित असलेली वाढ प्रत्यक्षात झालेली नाही. त्याशिवाय, महसुली खर्चात पाच टक्के अधिक वाढ झाल्याने महसुली जमेचा अंदाज चुकला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे. हे अत्यंत गंभीर आहे. नीट अभ्यास न केल्याचा हा परिणाम आहे. संधी आलेली असताना आपण ती गमावली आणि अपयशाच्या खाईत महाराष्ट्राला लोटले असेच म्हणावे लागेल.
•      वेतन, निवृत्ती वेतन व कर्जाचे व्याज यावरील खर्च तब्बल 97 हजार 688 कोटी रुपयांवर गेला आहे. कर्जाचा डोंगर वाढल्यामुळे व्याज देण्यासाठी दरवर्षी 21 हजार 373 कोटी रुपये द्यावे लागत आहेत. विकासेतर खर्चही 15 टक्क्यांवर गेला आहे. विकासेतर खर्चात होणारी एवढी वाढ हे राज्याच्या निष्क्रियतेचे लक्षण आहे. त्याचा तपशील जाहीर होणे गरजेचे आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन व व्याजासाठी होणार्‍या खर्चाचे प्रमाण तब्बल 12 टक्क्यांनी वाढले आहे. 
• दुसरीकडे करातून मिळणारे उत्पन्न वाढलेले नाही. वसूल न झालेल्या करांचे प्रमाण मागील वर्षीच्या तुलनेत 17 टक्क्यांनी वाढले आहे. लोकसंख्या वाढली, उत्पादने वाढली, घरे वाढली, वाहने वाढली. वेगवेगळ्या मार्गाने येणारा कराचा आकडा वाढला तरी त्याची वसूली का झाली नाही? कर न भरणारा हा वर्ग कोण आहे हे समोर येणे गरजेचे आहे. 
• राज्यावरील कर्जाचा डोंगर दोन लाख 71 हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. या आर्थिक वर्षात हा आकडा तीन लाख कोटींवर जाईल, अशी चिन्हे आहेत. अशा परिस्थितीत सत्तेवर येणार्‍या नव्या सरकारलाही राज्य चालविण्याचे फार मोठे आव्हान असेल. अशा परिस्थितीत योग्य व्यक्तिंच्या हातात राज्याची सूत्र येणे आवश्यक आहे.
•      महिलांवरील अत्याचार वाढले. आर्थिक पातळीवर परिस्थिती ढासळत असतानाच, राज्यात कायदा-सुरक्षिततेबाबतही स्थिती गंभीर होत चालली आहे. महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढत चाललेले आहे. मागच्या वर्षी महिलांवरील अत्याचाराचे 17 हजार 800 गुन्हे आणि बालकांवरील अत्याचाराचे 3 हजार 456 गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. ही गुन्हेगारीतील वाढ अत्यंत चिंतेची आहे.
•  गतवर्षी राज्याची सिंचन क्षमता 0.1 टक्के असल्याच्या आकडेवारीवरून मध्यंतरी वादळ उठले होते. आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचन क्षमतेबाबत आकडेवारीच दिलेली नाही. मागील वर्षीही ती देण्यात आली नव्हती. चांगल्या पावसामुळे कृषी उत्पन्नात 3.8 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अन्नधान्यात 38 टक्के वाढ झाली आहे. तेलबिया 5 टक्के, कापूस उत्पादनात 11% वाढ झाली आहे. मात्र, ऊसाचे उत्पन्न 3 टक्क्यांनी घटले आहे. कृषी उत्पन्नात वाढ झालेली असतानाही शेतकरी कर्जमुक्त झालेला नाही. त्याला योग्य दर मिळालेला नाही. हा नियोजनाचा अभाव आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी आघाडी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प ठरवला पाहिजे. चांगल्या विचारांचे, सकारात्मक दृष्टीचे आणि क्रियाशील सरकार सत्तेवर आणण्यासाठी आत्ताच निश्‍चय केला पाहिजे.