- सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सरकारी व्यवहारात हिंदी भाषेचा अधिक वापर करावा, असा आदेश काढला. ही गोष्ट खरोखरच स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. पण कोणत्याही गोष्टीला विरोध करायचा आणि हा देश आपला मानायचा नाही तर आपण देशासाठी आहोत हा हट्टीपणा जोपासायचा प्रकार राजकीय पक्षातून दिसून येतो. त्यातलाच प्रकार दक्षिणेतील राज्यांमधून दिसून आला.
- हिंदी भाषेबाबतच्या या निर्णयाला दक्षिणेतल्या राज्यांच्या नेत्यांनी कडाडून विरोध सुरू केलेला आहे. हा सुरू केलेला विरोध राजकीय स्वार्थासाठीच आहे. देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी ब्रिटिश राजवटीत इंग्रजी हीच राज्य व्यवहाराची भाषा होती. हिंदी राष्ट्रभाषेचा राज्यघटनेद्वारे संपूर्ण देशासाठी स्वीकार करण्यात आला. पंधरा वर्षे राज्य व्यवहारासाठी इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांचा वापर होईल आणि हळूहळू इंग्रजीचा प्रभाव कमी करत, सर्व राज्यात हिंदी राष्ट्रभाषेतूनच राज्यव्यवहार केला जाईल, असे ठरवण्यात आले होते. मात्र ही घटनेची पायमल्ली करण्याचे काम काही विशिष्ठ शक्तींनी केले. प्रत्यक्षात मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या 65 वर्षानंतरही संपूर्ण देशभर राष्ट्रभाषा हिंदीचा वापर राज्यकारभारासाठी होत नाही. हा या राजभाषेचा अपमानच म्हणावा लागेल.
- दक्षिणेकडच्या तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ या राज्यांनी राष्ट्रभाषा हिंदीला कडाडून विरोध कायम ठेवला आहे. हा विरोध म्हणजे केवळ आपल्या मातृभाषेची अस्मिता जपायच्या गोंडस नावाखाली विरोध केला जात आहे. पण याच राज्यांनी परकीय इंग्रजी भाषा मात्र स्वीकारून ती राज्यकारभारासाठी निमूटपणे अंमलातही आणली होती. हिंदी भाषेला विरोध करणार्‍यांनी इंग्रजीला मात्र विरोध केला नव्हता. त्यांची भाषक अस्मिता ब्रिटिश राजवटीत कुठे होती या प्रश्नाचे उत्तर हिंदी विरोधक राज्यातले ढोंगी राजकारणी देत नाहीत.
- दाक्षिणात्य लोकांच्या मते हिंदी ही आर्यांची म्हणजेच परकीयांची भाषा आहे. तिचा स्वीकार केल्यास द्रविड संस्कृतीवर आक्रमण होईल, असा आरडा ओरडा तमिळनाडूचे राजकारणी सातत्याने करत आले आहेत. त्यामुळे दक्षिणेतील राज्यांमधून हिंदीचा प्रचंड तिरस्कार केला जातो. यावेळीही तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता, माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी, यांनीही मोदींना पत्रे पाठवून केंद्राच्या या आदेशाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
- या सर्वांचे म्हणणे आहे, आम्हाला हिंदी बोलता येत नाही आणि कळतही नाही. अर्थात दक्षिणेकडच्या राज्यातल्या नेत्यांची ही सबब म्हणजे शुद्ध कांगावा आहे. चेन्नईमध्ये हिंदी भाषकांची संख्या प्रचंड आहे. तमिळनाडूतही हिंदी समजणारे लोकही खूप आहेत. याच शहरात जेमिनी आणि अन्य चित्रपट स्टुडिओत हिंदी चित्रपटांची निर्मितीही होत असे. या राज्यातले अनेक अभिनेते तंत्रज्ञ आणि संगीतकार मुंबईच्या चित्रनगरीत काम करतात. तेव्हा मात्र त्यांची भाषक अस्मिता आड येत नाही. हिंदी भाषेचा वापर करून कोट्यवधी रुपये कमवायचे आणि लोकांना हिंदी भाषेविरुद्धच चिथावणी देत राहायचे, असा या राज्याचा दुटप्पीपणा कायम आहे. बिगर हिंदी राज्यावर हिंदी भाषा लादल्यास भारताची अखंडता धोक्यात येईल, अशी आगलावी भाषा तमिळनाडूचे नेते वायको करतात.
- भाषेवरून या देशात सतत वाद निर्माण झाले पाहिजेत अशी रचना स्वातंत्र्योत्तर पंडित नेहरूंनी केली त्याचीच ही फळे आहेत. काँग्रेसने सातत्याने दक्षिणेकडे आपल्याला शिरकाव मिळावा म्हणून या दाक्षिणात्यांचे फाजील लाड करण्याचे धोरण ठेवले. मग अगदी गुन्हेगारांना शासन करण्यात हात आखडता घेणे असो वा भाषेचा प्रश्‍न असो, काँग्रेसने कायमच दक्षिणेकडे याबाबत झुकते माप दिले आहे.
- माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही वायको यांचाच सूर ओढला आहे. भाषावार प्रांतरचना अंमलात आल्यावर, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांसाठी हिंदी, इंग्रजी आणि मातृभाषा असे त्रिभाषा सूत्री धोरण स्वीकारले. पण हिंदी भाषेलाच तमिळनाडूच्या राजकारण्यांनी कडाडून विरोध केला होता. तेव्हा भाषक दंगलीही झाल्या होत्या. हिंदी भाषेला विरोध करीत आपले सत्तेचे राजकारण पुढे रेटायचे एवढेच या नेत्यांचे स्वार्थी धोरण आहे. त्यामुळे काही मूठभर नेत्यांनी यावेळीही केंद्र सरकारच्या आदेशाविरोधात कांगावा सुरू केला आहे.
- आता हा आदेश हिदंी भाषक राज्यापुरताच मर्यादित असल्याचा खुलासा केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पत्रकाद्वारे केला असला, तरी राष्ट्रभाषा हिंदीला विरोध करणार्‍या या स्वार्थी राजकारण्यांमुळे देशात इंग्रजीचे स्तोम वाढते आहे. हिंदी भाषेच्या विरोधामुळे महाराष्ट्रासारखी अनेक राज्य ही केंद्रिय सत्तेपासून मागे राहिली आहेत. हिंदी भाषेला प्राधान्य दिले तर हिंदी भाषेचा प्रभाव असलेली राज्ये ही सत्तास्थानात प्रबळ बनतील यासाठी हा विरोध होताना दिसत आहे.
- एच डी देवेगौंडा यांच्यासारखा माणूस या देशाचा पंतप्रधान झाला. पण पंतप्रधान म्हणून एकदाही हिंदीतून भाषण त्यांनी केले नाही. संपूर्ण देशासाठी सुसंवाद साधणारी भाषा हिंदी असतानाही त्या भाषेवरील रागापोटी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत देवेगौडा एकही वाक्य हिंदीत बोलले नाहीत. हा या देशाशी केलेला द्रोहच म्हणावा लागेल. ज्यावेळी एखाद्या भाषेला राजभाषा म्हणून घटनेने मान्यता दिलेली असते तेव्हा त्या भाषेचा तिरस्कार करणे हा राजद्रोहच म्हणावा लागेल. आज नरेंद्र मोदी सरकारला हिंदीचा वापर करावा म्हणून आदेश काढावा लागतो यातच गेल्या साठ वर्षातील राजव्यवस्थेचे अपयश दिसून येते.
- दक्षिण रेल्वे, दक्षिण मध्य रेल्वे, सेन्ट्रल रेल्वे, पोस्ट ऑफीस अशा केंद्र सरकारच्या खात्यांमधून दाक्षिणात्य लोकांचे प्राबल्य दिसून येते. सर्वाधिक कर्मचारी आणि अधिकारीवर्ग हा दक्षिणेतील असतो. याचे कारण नोकरभरतीचे अर्ज, कागदपत्रे ही त्या लोकांना समजतील अशा भाषेत त्यांनी करून घेतलेली आहेत. अभ्यासक्रमातही हिंदीचे महत्त्व ठेवलेले नाही. गेल्या साठ पासष्ठ वर्षातील पोस्टातील, तारऑफिसमधील वरिष्ठ अधिकारी हा लुंगीवालाच असल्याचे दिसते. तार ऑफिस आता बंद झाले असले तरी ती परिस्थिती डोळेझाक करून चालणार नाही. इथे भाषिक अस्मिता किंवा प्रांतवाद येण्याची काहीच गरज नाही. जर आपण हिंदी या भाषेला राजभाषा म्हणून दर्जा दिला आहे तर त्याचा सन्मान हा केलाच पाहिजे.
- हिंदी भाषा ही शिकायला काही फारशी अवघड भाषा नाही. त्यामुळे ज्या दाक्षिणात्य लोकांना हिंदी भाषा येत नाही त्यांना ती शिकून घ्यावी लागेल. पंचवीस वर्षांपूर्वी या देशात संगणकाचे युग सुरू झाले. तेव्हा संगणकाची भाषा कुठे आपल्याला येत होती? संगणकासाठी आवश्यक अशी जुजबी इंग्रजी सामान्यांनाही येवू लागली. संगणक साक्षरता वाढू लागली. असे असताना हिंदीचा एवढा बाऊ करण्याचे काहीच कारण नाही.
- रेल्वे पोस्ट अशा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अनेक खात्यांमध्ये आपल्या कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांनी हिंदी शिकले पाहिजे यासाठी 1995 पासून विशेष प्रयत्न केले गेले. पण त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. या कार्यालयामंधून रोज एक हिंदी शब्द शिकवण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. राष्ट्रीयीकृत बँका, पोस्ट, रेल्वेतील अधिकारी कर्मचार्‍यांना हिंदी येत नसेल तर सामान्यांशी, ग्राहकांशी ते चर्चा करू शकणार नाहीत. यासाठी प्रत्येक कार्यालयातून रोज एक हिंदी शब्द शिकण्याची कल्पना अस्तित्वात आली होती. पण तो शब्द फक्त फळ्यावर लिहिण्यापुरता मर्यादीत राहिला. काही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी हिंदी सप्ताहासारखे सप्ताह साजरे करून एक आठवडा हिंदीतून ग्राहकांशी संभाषण सुरू करण्याचे प्रयत्न केले होते. दक्षिणेत असे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर होणे गरजेचे आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदी सहज बोलली जाते अशा राज्यांमध्ये असे सप्ताह साजरे केले जातात हा विनोदाचाच भाग म्हणावा लागेल.
- सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सरकारी व्यवहारात हिंदी भाषेचा अधिक वापर करावा, असा आदेश काढला. ही गोष्ट खरोखरच स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. पण कोणत्याही गोष्टीला विरोध करायचा आणि हा देश आपला मानायचा नाही तर आपण देशासाठी आहोत हा हट्टीपणा जोपासायचा प्रकार राजकीय पक्षातून दिसून येतो. त्यातलाच प्रकार दक्षिणेतील राज्यांमधून दिसून आला.
- हिंदी भाषेबाबतच्या या निर्णयाला दक्षिणेतल्या राज्यांच्या नेत्यांनी कडाडून विरोध सुरू केलेला आहे. हा सुरू केलेला विरोध राजकीय स्वार्थासाठीच आहे. देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी ब्रिटिश राजवटीत इंग्रजी हीच राज्य व्यवहाराची भाषा होती. हिंदी राष्ट्रभाषेचा राज्यघटनेद्वारे संपूर्ण देशासाठी स्वीकार करण्यात आला. पंधरा वर्षे राज्य व्यवहारासाठी इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांचा वापर होईल आणि हळूहळू इंग्रजीचा प्रभाव कमी करत, सर्व राज्यात हिंदी राष्ट्रभाषेतूनच राज्यव्यवहार केला जाईल, असे ठरवण्यात आले होते. मात्र ही घटनेची पायमल्ली करण्याचे काम काही विशिष्ठ शक्तींनी केले. प्रत्यक्षात मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या 65 वर्षानंतरही संपूर्ण देशभर राष्ट्रभाषा हिंदीचा वापर राज्यकारभारासाठी होत नाही. हा या राजभाषेचा अपमानच म्हणावा लागेल.
- दक्षिणेकडच्या तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ या राज्यांनी राष्ट्रभाषा हिंदीला कडाडून विरोध कायम ठेवला आहे. हा विरोध म्हणजे केवळ आपल्या मातृभाषेची अस्मिता जपायच्या गोंडस नावाखाली विरोध केला जात आहे. पण याच राज्यांनी परकीय इंग्रजी भाषा मात्र स्वीकारून ती राज्यकारभारासाठी निमूटपणे अंमलातही आणली होती. हिंदी भाषेला विरोध करणार्‍यांनी इंग्रजीला मात्र विरोध केला नव्हता. त्यांची भाषक अस्मिता ब्रिटिश राजवटीत कुठे होती या प्रश्नाचे उत्तर हिंदी विरोधक राज्यातले ढोंगी राजकारणी देत नाहीत.
- दाक्षिणात्य लोकांच्या मते हिंदी ही आर्यांची म्हणजेच परकीयांची भाषा आहे. तिचा स्वीकार केल्यास द्रविड संस्कृतीवर आक्रमण होईल, असा आरडा ओरडा तमिळनाडूचे राजकारणी सातत्याने करत आले आहेत. त्यामुळे दक्षिणेतील राज्यांमधून हिंदीचा प्रचंड तिरस्कार केला जातो. यावेळीही तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता, माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी, यांनीही मोदींना पत्रे पाठवून केंद्राच्या या आदेशाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
- या सर्वांचे म्हणणे आहे, आम्हाला हिंदी बोलता येत नाही आणि कळतही नाही. अर्थात दक्षिणेकडच्या राज्यातल्या नेत्यांची ही सबब म्हणजे शुद्ध कांगावा आहे. चेन्नईमध्ये हिंदी भाषकांची संख्या प्रचंड आहे. तमिळनाडूतही हिंदी समजणारे लोकही खूप आहेत. याच शहरात जेमिनी आणि अन्य चित्रपट स्टुडिओत हिंदी चित्रपटांची निर्मितीही होत असे. या राज्यातले अनेक अभिनेते तंत्रज्ञ आणि संगीतकार मुंबईच्या चित्रनगरीत काम करतात. तेव्हा मात्र त्यांची भाषक अस्मिता आड येत नाही. हिंदी भाषेचा वापर करून कोट्यवधी रुपये कमवायचे आणि लोकांना हिंदी भाषेविरुद्धच चिथावणी देत राहायचे, असा या राज्याचा दुटप्पीपणा कायम आहे. बिगर हिंदी राज्यावर हिंदी भाषा लादल्यास भारताची अखंडता धोक्यात येईल, अशी आगलावी भाषा तमिळनाडूचे नेते वायको करतात.
- भाषेवरून या देशात सतत वाद निर्माण झाले पाहिजेत अशी रचना स्वातंत्र्योत्तर पंडित नेहरूंनी केली त्याचीच ही फळे आहेत. काँग्रेसने सातत्याने दक्षिणेकडे आपल्याला शिरकाव मिळावा म्हणून या दाक्षिणात्यांचे फाजील लाड करण्याचे धोरण ठेवले. मग अगदी गुन्हेगारांना शासन करण्यात हात आखडता घेणे असो वा भाषेचा प्रश्‍न असो, काँग्रेसने कायमच दक्षिणेकडे याबाबत झुकते माप दिले आहे.
- माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही वायको यांचाच सूर ओढला आहे. भाषावार प्रांतरचना अंमलात आल्यावर, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांसाठी हिंदी, इंग्रजी आणि मातृभाषा असे त्रिभाषा सूत्री धोरण स्वीकारले. पण हिंदी भाषेलाच तमिळनाडूच्या राजकारण्यांनी कडाडून विरोध केला होता. तेव्हा भाषक दंगलीही झाल्या होत्या. हिंदी भाषेला विरोध करीत आपले सत्तेचे राजकारण पुढे रेटायचे एवढेच या नेत्यांचे स्वार्थी धोरण आहे. त्यामुळे काही मूठभर नेत्यांनी यावेळीही केंद्र सरकारच्या आदेशाविरोधात कांगावा सुरू केला आहे.
- आता हा आदेश हिदंी भाषक राज्यापुरताच मर्यादित असल्याचा खुलासा केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पत्रकाद्वारे केला असला, तरी राष्ट्रभाषा हिंदीला विरोध करणार्‍या या स्वार्थी राजकारण्यांमुळे देशात इंग्रजीचे स्तोम वाढते आहे. हिंदी भाषेच्या विरोधामुळे महाराष्ट्रासारखी अनेक राज्य ही केंद्रिय सत्तेपासून मागे राहिली आहेत. हिंदी भाषेला प्राधान्य दिले तर हिंदी भाषेचा प्रभाव असलेली राज्ये ही सत्तास्थानात प्रबळ बनतील यासाठी हा विरोध होताना दिसत आहे.
- एच डी देवेगौंडा यांच्यासारखा माणूस या देशाचा पंतप्रधान झाला. पण पंतप्रधान म्हणून एकदाही हिंदीतून भाषण त्यांनी केले नाही. संपूर्ण देशासाठी सुसंवाद साधणारी भाषा हिंदी असतानाही त्या भाषेवरील रागापोटी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत देवेगौडा एकही वाक्य हिंदीत बोलले नाहीत. हा या देशाशी केलेला द्रोहच म्हणावा लागेल. ज्यावेळी एखाद्या भाषेला राजभाषा म्हणून घटनेने मान्यता दिलेली असते तेव्हा त्या भाषेचा तिरस्कार करणे हा राजद्रोहच म्हणावा लागेल. आज नरेंद्र मोदी सरकारला हिंदीचा वापर करावा म्हणून आदेश काढावा लागतो यातच गेल्या साठ वर्षातील राजव्यवस्थेचे अपयश दिसून येते.
- दक्षिण रेल्वे, दक्षिण मध्य रेल्वे, सेन्ट्रल रेल्वे, पोस्ट ऑफीस अशा केंद्र सरकारच्या खात्यांमधून दाक्षिणात्य लोकांचे प्राबल्य दिसून येते. सर्वाधिक कर्मचारी आणि अधिकारीवर्ग हा दक्षिणेतील असतो. याचे कारण नोकरभरतीचे अर्ज, कागदपत्रे ही त्या लोकांना समजतील अशा भाषेत त्यांनी करून घेतलेली आहेत. अभ्यासक्रमातही हिंदीचे महत्त्व ठेवलेले नाही. गेल्या साठ पासष्ठ वर्षातील पोस्टातील, तारऑफिसमधील वरिष्ठ अधिकारी हा लुंगीवालाच असल्याचे दिसते. तार ऑफिस आता बंद झाले असले तरी ती परिस्थिती डोळेझाक करून चालणार नाही. इथे भाषिक अस्मिता किंवा प्रांतवाद येण्याची काहीच गरज नाही. जर आपण हिंदी या भाषेला राजभाषा म्हणून दर्जा दिला आहे तर त्याचा सन्मान हा केलाच पाहिजे.
- हिंदी भाषा ही शिकायला काही फारशी अवघड भाषा नाही. त्यामुळे ज्या दाक्षिणात्य लोकांना हिंदी भाषा येत नाही त्यांना ती शिकून घ्यावी लागेल. पंचवीस वर्षांपूर्वी या देशात संगणकाचे युग सुरू झाले. तेव्हा संगणकाची भाषा कुठे आपल्याला येत होती? संगणकासाठी आवश्यक अशी जुजबी इंग्रजी सामान्यांनाही येवू लागली. संगणक साक्षरता वाढू लागली. असे असताना हिंदीचा एवढा बाऊ करण्याचे काहीच कारण नाही.
- रेल्वे पोस्ट अशा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अनेक खात्यांमध्ये आपल्या कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांनी हिंदी शिकले पाहिजे यासाठी 1995 पासून विशेष प्रयत्न केले गेले. पण त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. या कार्यालयामंधून रोज एक हिंदी शब्द शिकवण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. राष्ट्रीयीकृत बँका, पोस्ट, रेल्वेतील अधिकारी कर्मचार्‍यांना हिंदी येत नसेल तर सामान्यांशी, ग्राहकांशी ते चर्चा करू शकणार नाहीत. यासाठी प्रत्येक कार्यालयातून रोज एक हिंदी शब्द शिकण्याची कल्पना अस्तित्वात आली होती. पण तो शब्द फक्त फळ्यावर लिहिण्यापुरता मर्यादीत राहिला. काही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी हिंदी सप्ताहासारखे सप्ताह साजरे करून एक आठवडा हिंदीतून ग्राहकांशी संभाषण सुरू करण्याचे प्रयत्न केले होते. दक्षिणेत असे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर होणे गरजेचे आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदी सहज बोलली जाते अशा राज्यांमध्ये असे सप्ताह साजरे केले जातात हा विनोदाचाच भाग म्हणावा लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा