विशेष बाब म्हणून मुंबई लोकलची भाडेवाढ रोखावी

• रेल्वे प्रवासी भाड्यात 14.2 टक्के तर मालवाहतूक दरांत 6.5 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यावरून देशात सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने बुरे दिन आणले वगैरे वगैरे टोकाची टिका करीत आंदोलनाची भाषा सुरू झाली. मुंबई ठाण्यात काँग्रेस नेत्यांनी फुकट रेल्वे प्रवास करून आंदोलन केले. सध्या काँग्रेसच्या हातात काहीच नसल्यामुळे त्यांनी ते करणे भाग आहे. परंतु हे काही नरेंद्र मोदी सरकार आले आणि लगेच महागाई झाली असा प्रकार नाही. सामान्य माणसालाही हे समजत असताना काँग्रेस नेत्यांना ते समजत नसेल असे म्हणता येणार नाही. साधारण एखाद्या भाडेकरूने आपले घर सोडले आणि नवीन भाडेकरू आला की त्याला साफसफाई करण्यासाठी, जुन्या भाडेकरूची घाण काढण्यात जो वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो तोच प्रकार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
•  सध्या भारतीय रेल्वेची आर्थिक परिस्थिती इतकी नाजूक झाली आहे की ती सुधारण्यासाठी दरांत वाढ करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, मोदींच्या कारकीर्दीत लगेच स्वस्ताई येणार असे गृहीत धरल्याने जनता या निर्णयावर नाराज झाली. आता रेल्वेने चांगली सेवा द्यावी, अशी जनतेची रास्त अपेक्षा आहे. भारतात वाहतूक सेवासुविधांची आणि विशेषत: सार्वजनिक वाहतुकीची किती प्रचंड गरज आहे, हे कोणत्याही रेल्वे, बसस्थानकावरील गर्दी पाहिली की स्पष्ट होते. भारतीय रेल्वे हा जगातला एक चमत्कारच म्हणावा लागेल. जगातील सर्वात मोठे रेल्वेचे जाळे भारतात विणलेले आहे. पाश्‍चिमात्य देशात ज्या प्रकारे लोहमार्गांची, रेल्वेच्या गाड्यांची, डब्यांची देखभाल केली जाते त्याप्रमाणात आपल्याकडे केली जात नाही. पाश्‍चिमात्य देशात तीन वर्षांच्यावर डबा चालवला जात नाही. पण आपल्याकडे वीस वीस वर्ष जुने डबे वापरले जातात. ही परिस्थितीत कधीतरी बदलणे आवश्यक आहे. सर्वात मोठी रेल्वे ही सर्वात सुखद असणे गरजेचे आहे.  आज आपल्याकडे दाटीवाटीने आणि जिवाच्या आकांताने प्रवासी आत जाण्याची धडपड करताना दिसतात. आरामदायी प्रवास ही फार पुढची गोष्ट झाली आहे. आपला प्रवास किमान बसून होईल, याची खात्री अजूनही लाखो प्रवाशांना नाही. रेल्वे दरवाढीचा सर्वात जास्त संताप हा मुंबईकरांमध्ये आहे याचे हेच कारण आहे. दररोज 65 लाख प्रवासी ज्या मुंबई लोकलवर अवलंबून आहेत आणि मुंबईची जीवनदायी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या लोकलची दरवाढ हे फार मोठे नाराजीचे कारण आहे. कारण भारतीय रेल्वेच्या उत्पन्नातील 20 टक्केपेक्षा जास्त उत्पन्न हे मुंबई लोकलकडून मिळते. असे असतानाही असुविधाजनक रेल्वेची दरवाढ का असा प्रवाशांचा प्रश्‍न आहे. इथे राजकारण करण्याचे काहीच कारण नाही. काँग्रेसच्या निदर्शनांकडे तर लक्ष देण्याचीही गरज नाही. याचे कारण सर्वज्ञात आहे. 
•  आज रेल्वे प्रवाशांची संख्याच इतकी प्रचंड आहे की साधने कितीही वाढविली तरी ती पुरी पडत नाहीत. हे चित्र काही दोन-चार वर्षांचे नाही, तर गेली सहा दशके असेच चालले आहे. ही परिस्थिती बदलण्याचा एकच मार्ग उरतो, तो म्हणजे प्रवासासाठी अनेक पर्याय निर्माण करणे. मेट्रोचा राजधानी दिल्लीत किंवा अगदी अलीकडे मुंबईत जो परिणाम दिसू लागला आहे, तो पुढील दिशा काय असावी, हे स्पष्ट करणारा आहे. दिल्लीत मेट्रोमुळे हजारो चारचाकी वाहने आता रस्त्यावर येत नाहीत. मुंबईत लाखो प्रवाशांचा प्रवासाचा वेळ तर वाचतोच, पण प्रवासाचा दर्जाही सुधारला आहे. पण हे सर्व शक्य होण्यासाठी सार्वजनिक सेवांमध्ये खासगी उद्योगांनी भांडवल टाकणे अपरिहार्य झाले आहे. सरकारकडील आजचा तुटपुंजा महसूल पाहता सरकारला ही कामे पेलण्याची सुतराम शक्यता नाही. अमेरिका, रशिया, कॅनडा आणि चीननंतर म्हणजे जगात पाचव्या क्रमांकाच्या आणि दररोज अडीच कोटी प्रवासी वाहून नेणार्‍या भारतीय रेल्वेमध्ये थेट परकीय भांडवल (एफडीआय) टाकण्यास लवकरच मंजुरी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचालींचे म्हणूनच स्वागत केले पाहिजे. 
•  भारतीय रेल्वे सध्याच्या महसुलातील केवळ 30 टक्के रक्कम विकासासाठी वापरू शकते. एफडीआयचे स्वागत न करता भांडवलाचे प्रश्न कसे सोडविणार, याचे उत्तर आपला देश देऊ शकलेला नाही.  कोणत्याही सुविधा निर्माण केल्या की त्या वापरण्यासाठी ग्राहक तयार असावा लागतो किंवा तो तयार करावा लागतो. भारतात तो केवळ तयारच नाही तर सुविधा वाढण्याची अतिशय आतुरतेने वाट पाहतो आहे.  परकीय आणि भारतातील मोटर उत्पादक सार्वजनिक वाहनांच्या विकासात अडथळे आहेत काय याचा विचार करावा लागेल. चार चाकी वाहनांचे उत्पादक भारतीय रेल्वेच्या विकासातील अडसर नाही ना याचा तपास करावा लागेल. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशातही हा प्रकार घडलेला आहे. त्यामुळे गेल्या सहा दशकात भारतीय रेल्वे तोट्यात चालण्यात आणि त्याच्या विकासात अडथळे या रस्ते वाहतुकीने केले आहेत काय याचा विचार करावा लागेल. 1986-87 मध्ये रेल्वेद्वारे होणारी मालवाहतूक 65 टक्क्यांवर पोचली होती. सध्याच्या आकडेवारीनुसार ती आज 30 टक्के इतकी खाली आली आहे. माल वाहतुकीचे रेल्वेचे उत्पन्न कमी करणारी शक्ती कोणती आहे?  आज इंधनाची वाढती आयात आणि त्याच्या वाढत्या किमतीमुळे देशाचे अर्थचक्र इतके संकटात सापडले आहे की सार्वजनिक आणि त्यातही हजारो प्रवाशांना एकाच वेळी घेऊन जाणार्‍या रेल्वे वाहतुकीचा विकास करण्याशिवाय सरकारसमोर पर्यायच राहिलेला नाही. म्हणूनच यूपीए सरकारने अखेरच्या काळात रेल्वेत एफडीआयचे सूतोवाच केले होते.  भाजपनेही तो मुद्दा आपल्या जाहीरनाम्यात घेतला होता. त्यामुळेच नव्या सरकारने आता रेल्वेच्या वेगवान विकासाचा मुद्दा आपल्या अजेंड्यावर घेतला आहे. एफडीआयच्या माध्यमातून महानगरांदरम्यान अतिवेगवान गाड्या सुरू  करणे, रेल्वेस्थानकांचा विकास करणे आणि मालवाहतुकीची सुरुवात ते शेवट अशी कनेक्टिव्हिटी वाढविणे, हे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. रेल्वेच्या या दिशेने विकास करायचा तर किमान पाच लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. ही गरज खासगी गुंतवणुकीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे रेल्वेत 100 टक्के एफडीआयला मंजुरी देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. 
• जगातील गुंतवणूकदारांना हा प्रस्ताव आकर्षक वाटला तर पुढील पाच वर्षांत 60 अब्ज रुपये रेल्वेसाठी उपलब्ध होतील. देशाच्या विविध भागांत रेल्वेसेवा देण्याची मागणी आपण पूर्ण करू शकतो काय याबाबत प्रश्‍न उपस्थित आहेत. धावणारी प्रत्येक गाडी तुडुंब भरते आहे, म्हणजे आपण किती प्रवाशांना नाकारतो आहोत, याचा अर्थ किती नवे रेल्वे ट्रॅक टाकण्याची आणि किती नव्या गाड्या सुरू करण्याची गरज आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे. सरकारला आता याचे उत्तर द्यायचे आहे. ते उत्तर म्हणजेच दरवाढीनंतर लगेचच एफडीआयला गती देणे होय.
• आज ज्याप्रमाणात विमान प्रवास आपल्याकडे सोपा झाला आहे त्याप्रमाणात रेल्वेप्रवास सोपा राहिलेला नाही. खाजगी विमानसेवांमुळे अचानक बेत ठरवुनही कोठूनही कोठेही देशांतर्गत प्रवास करता येतो. पण रेल्वेचे तिकीट, आरक्षण तिन तिन महिने अगोदर करावे लागते. सहज जावून तिकीट काढून किंवा काही तास किंवा काही दिवस अगोदर तिकीट काढून प्रवास करता आला पाहिजे. आज मुंबई दिल्ली आणि उत्तर भारतात प्रवास करणारे प्रचंड प्रवासी आहेत. पण तिकिट न मिळाल्यामुळे त्यांना असुविधाजनक प्रवास करावा लागतो. रेल्वे नफ्यात आणण्यासाठी रेल्वेसेवेवर भांडवली खर्च करणे गरजेचे आहे. रेल्वेची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे दरवाढीबरोबरच एफडीआयचा निर्णय तातडीने घेणे गरजेचे आहे. एफडीआय रेल्वेत करून रेल्वेचा चेहरा मोहरा बदलला तर वारंवार भाडेवाढीचा बोजा प्रवाशांवर पडणार नाही. तूर्तास मोठे उत्पन्न देणार्‍या मुंबई लोकलला या भाडेवाढीपासून विशेष बाब म्हणून वगळणे आवश्यक आहे.