परिपक्व लोकशाहीकडे जाण्याची लक्षणे

•    लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेचे वेध सगळ्या राजकीय पक्षांना लागलेले आहेत. या निवडणुका होताना प्रत्येक पक्षाला आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करावासा वाटू लागला आहे. आजपर्यंत असे कधी होत नव्हते. पण आता मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला म्हणजे त्या व्यक्तीकडे पाहून मतदार आकर्षीत होतील आणि पक्षाला त्याचा फायदा होईल असे प्रत्येकाला वाटत आहे. थोडक्यात राजकारण हे पक्षनीष्ठ राजकारणाकडून व्यक्तीनिष्ठ राजकारणाकडे वळताना दिसत आहे. ही परिस्थिती चांगली की वाईट हा चर्चेचा वेगळा विषय आहे, पण ती का ओढवली आहे याचा विचार करणेही आवश्यक आहे.
•        गेल्या काही वर्षांपासून मतदारांना रिमोट कंन्ट्रोलचा कंटाळा आलेला आहे. त्या रिमोट कंन्ट्रोलचा अतिरेक ही भारतीय राजकारणाची आणि लोकशाहीची थट्टा होवू लागली आहे. ही थट्टा काँग्रेसने केलेली आहे. भारतीय लोकशाहीचा मैलाचा दगड म्हणून ओळखला जाणारा टप्पा म्हणजे आणिबाणीचा काळ. यानंतर एकदम कलाटणी मिळत गेली. याची सुरूवात महाराष्ट्रातून झाली. म्हणजे जनतेने विधिमंडळाचे सदस्य निवडून द्यायचे. पण या सदस्यांचा मुख्यमंत्री ठरविण्याचा हक्क मात्र हायकमांडने काढून घ्यायचा. ही अनिष्ठ प्रथा काँग्रेसने आणल्यामुळे राजकारण व्यक्तिनिष्ठ होवू लागले. त्याची सुरूवात जनता पक्षाची राजवट संपुष्टात आल्यानंतर इंदिरा गांधींनी केली. ही सुरूवात महाराष्ट्रापासून झाली हे विशेष.
• 1980 च्या दशकात महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून दिल्लीश्‍वरांनी म्हणजे इंदिरा गांधींनी बॅरिष्टर अ. र. अंतुले यांना पाठवले. बॅ. अंतुलेंपूर्वी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आमदार ठरवत होते. या आमदारांमधूनच तो ठरवला जात होता. पण नंतर नंतर अंतुले काय, बाबासाहेब भोसले काय अशा एकापाठोपाठ बदलानंतर महाराष्ट्रात सातत्याने अस्थिर सरकारे येवू लागले. 1980 पासून सलग पाच वर्ष एकही मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात आला नाही. या अस्थिरतेला महाराष्ट्र कंटाळला आहे.
•      गुजरातमध्ये सलग 15 वर्ष एक मुख्यमंत्री राहू शकतो. तामिळनाडूत ते घडू शकते. पश्‍चिम बंगालमध्ये ते यशस्वी होते. बिहार उत्तर प्रदेशातही ते घडते. दिल्लीतही शीला दीक्षित पंधरा वर्ष राहिल्या. मग महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी म्हणवणार्‍या राज्यात हे का दिसत नाही? याचे कारण रिमोट कंन्ट्रोलमध्ये महाराष्ट्र आहे. मुख्यमंत्र्याचे आसन कधी डळमळेल, त्याची उचलबांगडी कधी होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे चांगली कामगिरी होत नाही.
•  1980 पासून बॅ. अंतुले, बॅ. बाबासाहेब भोसले, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, सुधाकरराव नाईक यापैकी शरद पवार, शंकरराव चव्हाण यांनी अनेकवेळा मुख्यमंत्रीपद मिळवले. त्यानंतर शिवसेनेच्या काळात मनोहर जोशी आणि नारायण राणे. त्यानंतर गेल्या पंधरा वर्षात विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण. यामध्ये विलासराव देशमुख दोन वेळा, अशोक चव्हाण दोन वेळा. म्हणजे ऐशी ते 2014 या 34 वर्षांच्या काळात पाच वर्षाला एक याप्रमाणे जास्तीत जास्त 7 मुख्यमंत्री झाले पाहिजेत. पण ही नावाची जंत्रीच 12 लोकांची आहे. यापैकी शरद पवार 3 वेळा, विलासराव देशमुख 2 वेळा, अशोक चव्हाण दोन वेळा म्हणजे 16 मुख्यमंत्री 34 वर्षात झाले. सरासरी प्रत्येक मुख्यमंत्र्याचा कालावधी हा अडीच वर्षांचा राहिला आहे. अस्थिर सरकार हा महाराष्ट्राला असलेला शापच म्हणावा लागेल. आले श्रेष्ठींच्या मना तेथे कोणाचे चालेना. अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात असल्यामुळे महाराष्ट्र विकासाच्या बाबतीत मागे राहिला. विकासाची जागा भ्रष्टाचाराने घेतली. आपल्याकडे असलेल्या कमी कालावधीत जास्तीत जास्त कमवायचे आहे असा विचार मनात रूजू लागला. त्यामुळे विकासाची जागा खर्चाने घेतली. खर्च होत होता पण विकास दिसत नव्हता. प्रस्ताव आणणारा एक, भूमिपूजन करणारा दुसरा आणि उद्घाटन करणारा तिसराच अशी अवस्था महाराष्ट्रात आहे. त्याचा परिणाम भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यात झाला. आज आदर्श घोटाळ्याचे भूत कोणाच्या मानगुटीवर बसवायचे याचाही प्रश्‍न निर्माण झाला याचे कारण अस्थिरता.
•      गेल्या तीस पस्तीस वर्षात निवडणुकीच्या तोंडावर काही महिने अगोदर मुख्यमंत्री बदलण्याचा ट्रेंड निर्माण केला गेला. तोच प्रकार आता  महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा होताना दिसत आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांना हटवून सुशीलकुमार शिंदेना आणण्याच्या हालचाली चालल्या आहेत. केवळ तीन महिन्यांसाठी हे नाटक चालणार आहे. कशासाठी? तर काँग्रेसने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला जातीयतेचा चेहरा दिला आहे. जसा बदल होईल, जसे जातीयतेचे वर्चस्व वाढेल तसा चेहरा देणे. 2003 ला असाच प्रकार करून शेवटच्या वर्षासाठी सुशीलकुमार शिंदे यांना आणले गेले. कारण दलित व्होट बँक काँग्रेसला महत्त्वाची वाटत होती. आताही तीच पुनरावृत्ती चालली आहे. ही मतदारांची फसवणूक आहे. कोणत्यावेळी कोणते जातीचे कार्ड काढायचे याचा विचार काँग्रेस करते. म्हणजे पक्षनिष्ठा, कार्य याला महत्त्व नाही.
•      याचा मोह शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेे यांनाही आवरता आला नाही. चार वर्ष मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर जोशींनी काम पाहिले. बाळासाहेबांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांनी चांगली कामगिरी केली होती. कृष्णा खोरेसारखा प्रकल्प. पाण्याची श्‍वेतपत्रिका काढणे. महाराष्ट्र एका नव्या टप्प्यावर जात होता. युती सरकारच्या काळात महाराष्ट्र प्रगतीपथावर होता. पण शेवटच्या वर्षात राज्यातील मराठा समाज मनोहर जोशींमुळे शिवसेनेला स्विकारणार नाही असे वाटले असावे. त्यामुळे नारायण राणेंना निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून केलेल्या या कृतीला यश आले नाही. आताही तसेच होणार आहे. आजच्या परिस्थितीत सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्रात काही झाले तरी काँग्रेस आघाडीची सत्ता आणू शकत नाहीत. पण मतांचा टक्का वाढवण्यासाठी हा प्रयोग काँग्रेसकडून होताना दिसत आहे.
• या सगळ्या राजकारणाचा महाराष्ट्राला, महाराष्ट्रातील जनतेला कंटाळा आलेला आहे. मतदारांनी आपले आमदार लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायचे. त्या आमदारांना आपला मुख्यमंत्री कोण असणार हे ठरविण्याचा अधिकार नाही. हे सगळ्या लोकप्रतिनिधींचे अपयश म्हणावे लागेल. कोणी याबाबत आपले मत मांडू शकत नाही. त्यामुळे ही लोकशाही आहे काय असा प्रश्‍न पडतो. सगळ्या आमदारांनी बैठक घ्यायची आणि त्यात ठराव करायचा. विधिमंडळाचा नेता ठरविण्याचे सर्वाधिकार पक्षश्रेष्ठीना द्यायचे. मग प्रदेशाध्यक्षांनी त्याबाबत निर्णय घेवून दिल्लीला जायचे आणि दिल्लीवरून कोणाच नाव निश्‍चित होणार यामध्ये सस्पेन्स ठेवायचा. पाच वर्षाच्या कालावधीचे पंधरा दिवस असेच वाया घालवायचे.
•    त्यामुळे आता मतदारांनी राज्याचे नेतृत्त्व कोण करणार यावर आपली भूमिका ठरविण्याचे राजकारण केलेले आहे. 
•     2014 च्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदींचे नाव निश्‍चित केल्यानंतर हा मोदी पॅटर्न आहे असे सगळ्यांना वाटू लागले. पण हा प्रकार प. बंगालमध्ये जोती बसू, ममता बॅनर्जी, आंध्रप्रदेशात चंद्राबाबू नायडू, त्यापूर्वी एन टी रामाराव, बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव, तामिळनाडूत जे जयललिता, करूणानिधी यांनी यशस्वी केला आहे. त्यावर कधीही टिका झाली नाही. चर्चा झाली नाही. पण नरेंद्र मोदींचे नाव जेव्हा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित झाले तेव्हा मात्र काँग्रेसकडून प्रचंड टिका होवू लागली. ही अमेरिकेची पद्धती आहे. अध्यक्षीय पद्धतीचे अनुकरण भारतीय लोकशाहीत आणण्याचा प्रयत्न भाजप करीत असल्याचे बोलले गेले. पण हा प्रकार मोदींच्या पूर्वीही भारतात काही ठिकाणी होता हे कोणी कबूल करत नाही. मोदींच्यापुढे काँग्रेसला चांगला प्रतिस्पर्धी उमेदवार देता आला नाही म्हणून हा जळफळाट आहे. पण इंदिरा गांधींच्या काळात इंदिरा गांधी याच पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून पुढे येत होत्या. मग मोदींवर टिका करण्याचे कारण काय? पण संपूर्ण देशाने मोदींना पंतप्रधान म्हणून स्विकारले याचा हा परिणाम आहे.
•     साहजिकच प्रत्येक पक्षाला आपला आगामी मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण असेल हे जाहीर करण्याचा मोह आवरता आला नाही. त्याची सुरूवात राज्यात सर्वात प्रथम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही आपणही मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करावा असे वाटू लागले. त्यांनी शरद पवारांचे नाव जाहीर करण्याचा आग्रह धरला. अर्थात शरद पवारांनी त्याला नकार दिला. त्याच दरम्यान शिवसेनेनेही आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार उद्धव ठाकरे असतील असे जाहीर केले. भारतीय जनता पक्षाने देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु यामुळे महायुतीत फूट पडण्याच्या भितीने आपल्या वर्धापनदिनानिमित्त झालेल्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी संयमी भूमिका घेत मुख्यमंत्री महायुतीचा असेल असे जाहीर करून आपल्या नावाची चर्चा थांबवली.
• पण हे सगळे व्यक्तिनिष्ठ राजकारणाकडे चाललेले पाऊल असले तरी त्याकडे महाराष्ट्राने सकारात्मक दृष्टीने पहायला हवे. स्थिर सरकारसाठी त्याची आवश्यकता आहे. एका मुख्यमंत्र्याच्या नावावर जनता मतदान करत असेल तर तो पाच वर्ष स्थिर राहिल. आज लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचा भाजपचा उमेदवार निश्‍चित होता म्हणून शिवसेनेला एवढे खासदार निवडून आणता आले आहेत. रालोआच्या बैठकीत पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ठरवला जाईल अशी भूमिका त्यावेळी घेतली असती तर कदाचित हे यश सेना आणि भाजप दोघांनाही मिळाले नसते. मोदीं पंतप्रधान व्हावेत म्हणून त्यांच्या समर्थक, मित्र पक्षाला मोदी समजून प्रत्येकाने मतदान केलेले आहे. ही लोकशाहीची परिपक्वता आहे असेच म्हणावे लागेल. 
•