भारतीयांच्या सुटकेचे आव्हान

• इराकमध्ये काम करणार्‍या 300 भारतीयांना इराकने बंदी बनवले आहे. काही दिवसांपूर्वी हा आकडा 40 असल्याचे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात मात्र 300 भारतीयांना बंदी बनवले गेल्याचा प्रकार घडला आहे. या भारतीयांच्या सुटकेबाबत केंद्र सरकारने काहीतरी हालचाली करायला हव्यात अशी प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे. परंतु हा नक्की काय प्रकार आहे हेही फारसे कोणाला ठावूक नाही. त्याची सत्यस्थिती समोर येणे गरजेचे आहे. हे शिया आणि सुन्नी पंथातील भांडण आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो आहे हे दिसून येत आहे.
•    इराकमध्ये पेटलेल्या या शिया-सुन्नी पंथियातल्या यादवी युद्धाच्या वणव्यात सापडलेल्या भारतीयांची मुक्तता केंद्र सरकारने तातडीने करायला हवी. शिया पंथियांची सत्ता असलेल्या इराकमध्ये गेले सहा महिने सुरू असलेल्या यादवी युद्धात या देशाच्या पश्चिम-दक्षिण भागावर सुन्नी बंडखोर दहशतवाद्यांनी वर्चस्व मिळवले आहे. त्यामुळे, त्या भागात काम करणार्‍या भारतीय मजूरांना, कर्मचारी आणि अभियंत्यांना बंदी बनवण्याचा प्रकार घडला आहे. या मजूर आणि अभियंत्यांना मायदेशी सुरक्षित आणायसाठी केंद्र सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याबाबत नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेली तातडीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची म्हणावी लागेल.
•  इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरिया (आय. एस. आय. एस.) या सुन्नी पंथीय दहशतवादी संघटनांनी इराकच्या पश्चिमेकडच्या तिकरीत आणि मोसूल शहरासह मोठ्या भागावर नियंत्रण मिळवले. बंडखोरांच्या ताब्यातून हा भाग पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी इराकी लष्कराची झुंज सुरू आहे. तरी तिथल्या धुमश्चक्रीत अद्यापही बंडखोरांचेच वर्चस्व सध्या तरी कायम आहे. मोसूल परिसरात तारिक नूर उल हुडा कन्स्ट्रक्शन कंपनीत काम करणार्‍या 40 भारतीय मजुरांचे अपहरण गेल्या आठवड्यात दहशतवादी बंडखोरांनी केले आहे. हा आकडा आता 300 च्या आसपास असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे सर्व बहुतांश मजूर पंजाबमधले असल्यामुळे पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल यांच्यासह, या मजुरांच्या कुटुंबीयांनी राजधानी दिल्लीत परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेवून, या मजुरांची सुरक्षित सोडवणूक करावी अशी विनंती केली. बंडखोरांनी अपहरण केलेले हे सर्व मजूर सुरक्षित आहेत आणि त्यांच्याशी संपर्क साधायचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांना मायदेशी सुरक्षित परत आणायसाठी केंद्र सरकार जलदगतीने सर्वोतोपरी प्रयत्न करील, असे आश्वासन स्वराज यांनी दिले आहे. सूषमा स्वराज आपल्या परराष्ट्र मंत्रीपदाचा कस पणाला लावून आता कशी पावले टाकतात आणि त्या भारतीयांच्या सुटकेसाठी नेमके काय करतात हे फार मोठे आव्हान असले तरी मोदींच्या नेतृत्त्वाखालचे सरकार या भारतीयांची सुटका करेल अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही. ही मोहीम तशी सोपी नाही. परराष्ट्र खात्याने या मजुरांच्या सुटकेसाठी विशेष दूत सुरेश रेड्डी यांना इराकमध्ये पाठवले आहे. ते स्वत: या मजुरांशी आणि बंडखोरांशी संपर्क साधण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या मदतीने प्रयत्न करत आहेत. सुन्नी बंडखोर अत्यंत क्रूर आणि सैतानी विकृत मनोवृत्तीचे असल्यामुळेच भारतीयांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंतेचे गंभीर वातावरण निर्माण झाले आहे. या मजुरांना नोकरीस ठेवणार्‍या कंपनीनेही मध्यस्थामार्फत अपहरणकर्त्या बंडखोरांशी संपर्क साधून, त्यांची सुटका व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. इराकमधल्या विविध शहरात आणि भागात दहा हजाराच्यावर मजूर, अभियंते आणि विविध रुग्णालयात नर्सेस आहेत. अन्य लोक सुरक्षित असले, तरीही कोणताही धोका न पत्करता केंद्र सरकारने त्यांना तातडीने मायदेशी परत आणायला हवे. 
•  इराकमधली सध्याची स्थिती अत्यंत स्फोटक आणि असुरक्षिततेची असल्यामुळेच, या मजुरांच्या-श्रमिकांच्या सुरक्षिततेला केंद्र सरकारने अग्रक्रम द्यायला हवा. वास्तविक सहा महिन्यांपूर्वी कुर्द आणि इराकच्या पश्चिम भागात इराकी सुन्नी बंडखोर आणि लष्करात चकमकी सुरू झाल्या. तेव्हाच इराकची राजधानी बगदादमधल्या भारतीय दूतावासाने तिथल्या सर्व भारतीय मजुरांच्या सुरक्षिततेची काळजी घ्यायला हवी होती. काँग्रेस सरकारच्या काळात या गोष्टींकडे प्रचंड दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे हे फार मोठे आव्हान नव्याने आरूढ झालेल्या सरकारपुढे आहे. त्याचवेळी मनमोहनसिंग सरकारने भारतीय दुतावासाच्या माध्यमातून या हजारो मजुरांना बगदादमध्ये आणून त्यांना मायदेशी पाठवले असते, तर चाळीस मजुरांच्या अपहरणाचे संकटही कोसळले नसते. प्रसारमाध्यमांना मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार हा अपहरण केेलेल्या मजूरांचा आकडा 40 होता पण नंतर तो 300 असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  इराकी सरकारच्या आश्वासनावर भारतीय दूतावासाने विश्वास ठेवला आणि त्यामुळेच तिथल्या भारतीय मजुरांच्या सुरक्षिततेची समस्या निर्माण झाली आणि आता तर ती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. 
• पैशासाठी सामूहिक कत्तली, लुटालूट करणार्‍या या सुन्नी बंडखोरांना कसलीही माणुसकी नाही. तिरकीतमध्ये शरण आलेल्या 1700 इराकी जवानांना या हैवानानी गोळ्या घालून ठार मारल्याची घटना अलीकडेच घडल्यामुळे, या माथेफिरूंवर विश्वास ठेवण्यासारखी स्थिती नाही. 
•     इराकमधल्या सुन्नी बंडखोरांची बगदादच्या दिशेने सुरू असलेली आगेकूच रोखण्यासाठी अमेरिकेने इराकी भूमीवर आपले सैन्य उतरवायला नकार दिला आहे. त्यामुळे हे यादवी युद्ध अधिकच रक्तरंजित झाले आहे. सुन्नी बंडखोरांनी ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशातल्या बँका, दुकानांची लुटालूट करून लाखो डॉलर्सही लंपास केले. शिया पंथीय हे आपले शत्रू असल्यामुळे त्यांचा नायनाट करा, त्यांना ठार मारा, सामूहिक कत्तली घडवा, असे आदेश बंडखोरांचा म्होरक्या अबू बकर अल बगदादी याने आपल्या साथीदारांना दिल्यामुळे, बंडखोरांनी ताब्यात घेतलेल्या भागातल्या जनतेचे जीवित सुरक्षित नाही. परदेशी नागरिकांच्या सुरक्षिततेशीही सुन्नी बंडखोरांचे काही देणे- घेणे नाही. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने आणि चीनने इराकमधल्या आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षितता आणि त्यांना तातडीने मायदेशी आणायसाठी जलद गतीने उपाययोजना केली. अमेरिकेने आपले आरमार इराकी समुद्रात पाठवले आहे तर चीननेही आपल्या सर्व नागरिकांना सुखरूप परत आणण्यासाठी हवाईदलाची विमाने सज्ज ठेवली आहेत. त्याप्रमाणे काँग्रेस सरकारने कोणतीही पावले उचलली नव्हती त्यामुळे आता नव्या सरकारची जबाबदारी आणखी वाढली आहे.
•     1990 मध्ये इराकने कुवेतवर आक्रमण करायचा इरादा जाहीर केला होता. तेव्हा माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारने विमाने आणि युद्धनौकाद्वारे तिथल्या 1 लाख 70 हजार भारतीयांना सुरक्षितपणे मायदेशी आणले होते. पण गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या या परिस्थितीत काँग्रेसने भारतीयांच्या सुटकेचे प्रयत्न केले नाहीत. कारण ही परिस्थिती चिघळेल तेव्हा आपले सरकार नसेल याची खात्री काँग्रेसला होती. स्वार्थासाठी परदेशातील भारतीयांचा बळी देणारी काँग्रेस ही अशाप्रकारे दहशतवादाला प्रोत्साहन देत राहिली आहे.
•  यापूर्वी लेबाननमध्ये यादवी युद्धाचा संघर्ष सुरू झाला, तेव्हाही केंद्र सरकारने तिथल्या दहा हजार भारतीयांना सुरक्षितपणे आणले होते. श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये अशांत स्थिती निर्माण होताच, तिथल्या सर्व भारतीयांचीही सुटका केली होती. संकटात सापडलेल्या परदेशातल्या भारतीयांना सुरक्षितपणे भारतात परत कसे आणायचे, या आपत्ती व्यवस्थापनात केंद्र सरकारचे अधिकारी आणि संबंधित खाती कुशल आहेत. त्या सर्वांच्या समन्वयाने यावेळच्या इराकी संघर्षात अपहरण झालेल्या तीनशे आणि संकटात सापडलेल्या सर्वच्या सर्व भारतीयांना तातडीने मायदेशी आणायला हवे. तिथली परिस्थिती सुधारेल, सरकार बंडखोरांवर नियंत्रण मिळविल असा आशावाद ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही. 
• भारतातून इराकमध्ये गेलेल्या बहुतांश मजूर आणि नर्स, अन्य कामगारांचे पासपोर्ट संबंधित कंपन्यांनी काढून घेतले आहेत. चारशेच्या वर नर्सेसना गेल्या चार महिन्यांचा पगारही मिळालेला नाही. अशा स्थितीत बगदादमधल्या भारतीय दूतावासाने तातडीने सर्व भारतीयांना नवे पासपोर्ट देवून त्यांना मायदेशी परत पाठवायला हवे. ज्या मजुरांचे आणि नर्सेसचे वेतन संबंधित कंपन्यांनी थकवले असेल, ते केंद्र सरकारनेच इराक सरकारकडून वसूल करून मजुरांना मिळवून द्यायला हवे. इराकमधल्या सर्व भारतीयांना सुखरूप मायदेशी आणणे आणि त्यांच्या कामाचे पूर्ण वेतन मिळवून देणे ही जबाबदारी सर्वस्वी केंद्र सरकारची आहे. इराकमधल्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी रेड क्रॉससह अन्य परदेशी दूतावासांची, सरकारांचीही मदत तातडीने मिळवायला हवी. कोणत्याही परिस्थितीत एकाही भारतीयाचे प्राण जावू नयेत, सर्व भारतीयांचे जीवित सुरक्षित राहावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केंद्र सरकारने केल्याशिवाय या बिकट संकटातून मार्ग निघणार नाही. सूषमा स्वराज यांचे परराष्ट्र खाते याबाबत योग्य पावले उचलतील अशी आशा करायला हरकत नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीचा कस लागणारा हा क्षण आहे.