काँग्रेसला संपविण्याची पवारांची खेळी

• महाराष्ट्रातील ज्येष्ट नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी दिल्लीत बहुजन समाजवादी पार्टीच्या नेत्या मायावती यांच्याशी चर्चा करून महाराष्ट्रात हत्तीचे बस्तान वाढवण्याची चाला सत्तेच्या पटावर केल्याचे वृत्त आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पानीपत झाल्यानंतर आता सैरभैर झालेले हे दोन्ही पक्ष आता कोणता तोडगा काढून महाराष्ट्रात आपली स्थिती भक्कम करता येईल यासाठी  नवनव्या युक्त्या लढवत आहेत.
•     महाराष्ट्रातल्या संतप्त मतदारांनी राज्यातल्या सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांना साफ नाकारले, तरी या दोन्ही पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांना काही शहाणपण आलेले नाही. लोकसभेच्या निवडणुकात आपल्या पक्षाचा आणि उमेदवारांचा असा दणकून पराभव का झाला, याचे आत्मचिंतन करायलाही पक्षाच्या नेत्यांना वेळ नाही.     गेल्या चौदा-पंधरा वर्षाच्या आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत राज्यभरात विकासाचे कोणते दिवे लावले आणि जनतेच्या हिताच्या कोणत्या योजना मार्गी लागल्या, हे सांगायला काँग्रेस आघाडीच्या मंत्र्यांकडे आता तोंड दाखवायला जागा नाही. राज्यातल्या 48 पैकी अवघ्या 4 जागा राष्ट्रवादीला आणि 2 जागा काँग्रेसला मिळाल्या असतानाही, विधानसभेच्या आगामी निवडणुकात मात्र परस्परांवर कुरघोडी करायची कटकारस्थाने, उद्योग दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्याकडून सुरूच आहेत.        लोकसभेच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर, जनतेने आपला पराभव का घडवला, याचा गंभीर विचार करा, जनहिताचे निर्णय तातडीने घ्या, अन्यथा विरोधी पक्षात बसायची तयारी करा, अशा शब्दात पवारांनी आपल्या पक्षाच्या मंत्री-आमदारांना खडसावले. विधानसभेची आगामी निवडणूक दोन्ही पक्ष संयुक्तपणेच लढवणार आणि त्याला पर्यायही नाही, असेही ते म्हणाले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी आता नव्या दबाव तंत्राचे शस्त्र उगारीत, आपल्या पक्षाला विधानसभेच्या निवडणुकीत अधिक जागा मिळायलाच हव्यात, असा नवा सूर लावला आहे. त्यासाठी नवे मित्र पक्ष जोडून नवी आघाडी निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. काँग्रेसने अडवणूक केली तर काँग्रेसला आणखी रोखण्यासाठी सेना भाजपला मदत करण्याचे धोरणही शरद पवार आखू शकतात. त्यासाठीच आता या हत्तीला जवळ करण्याचे त्यांचे धोरण दिसते आहे.
•   आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी पंधरा वर्षात किती कार्यक्षम कारभार केला आणि जनतेला दिलेल्या किती आश्वासनांची पूर्तता केली याचा काहीही विचार न करता, काँग्रेसवर कुरघोडी करायची असा शरद पवार यांनी हा नवा आक्रमक पवित्रा घेतला असला, तरी त्याचा उपयोग काय? लोकसभेच्या निवडणुकात राज्यातल्या 288 पैकी 245 मतदारसंघात शिवसेना, भारतीय जनता पक्षाच्या युतीच्या उमेदवारांनी जोरदार आघाडी घेतली. याचाच अर्थ विधानसभेच्या बहुसंख्य मतदारसंघातल्या खवळलेल्या मतदारांनी काँग्रेस आघाडी सरकारवर अविश्वास व्यक्त केला आहे. याची गंभीर जाणीव न ठेवता, उभा महाराष्ट्र आपल्याच नेतृत्वाच्या मागे उभा असल्याच्या संभ्रम पवारांना नव्याने झाला असावा. 
•     काही वर्षांपूर्वी त्यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्नेही पडत होती. पण, ती दिवास्वप्ने ठरली. लोकसभेच्या निवडणुकातल्या पराभवानंतर पक्षाला पुन्हा नवसंजीवनी द्यायसाठी त्यांचेच नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांच्या काही समर्थकांनी केली. पण, आपण किती खोल पाण्यात उभे आहोत, याचे भान असल्यामुळे त्यांनी ती नाकारूनही टाकली. एकीकडे जनतेचा विश्वास मिळवायसाठी संघटितपणे कामाला लागा, अन्यथा पराभवाला सामोरे जा, असा इशारा आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना द्यायचा आणि त्याचवेळी काँग्रेसपेक्षा आपल्या पक्षाची ताकद अधिक असल्याचा दावाही करायचा. अर्थात असला खेळ पवारांना नवीन नाही. विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत आघाडी सरकारला राज्यातली जनता पुन्हा एकदा अद्दल शिकवणारच आहे. सत्तेच्या वनवासात पाठवणारच याची खात्री राजकारणात मुरब्बी आणि कुशल असलेल्या पवारांना नक्कीच आहे. पण तरीही होणार्‍या पराभवातही आपल्या पक्षापेक्षा काँग्रेसचा पराभव अधिक दारुण कसा होईल याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. लोकसभा निवडणुकीत ज्या काँग्रेस नेत्यांमुळे राष्ट्रवादीचे उमेदवार पराभूत झाले त्याचा सूड उगवण्याचे काम शरद पवार केल्याशिवाय राहणार नाहीत. मावळ मतदारसंघ हा शरद पवारांचे विशेष लक्ष राहील. या मतदारसंघात पनवेल, उरण विधानसभा मतदारसंघात स्थानिक काँग्रेसने केलेली गद्दारी आणि त्याचा सूड राष्ट्रवादी काँग्रेस घेतल्याशिवाय राहणार नाही. त्यासाठीच त्यांनी अधिक जागा मागायचे धोरण पुढे केले आहे. अर्थात पराभूत काँग्रेसही, विधानसभेच्या निवडणुकात पराभव स्वीकारायच्या तयारीत  आहेच.
•       राज्यातल्या सर्वच्या सर्व 288 जागा राष्ट्रवादीने आणि काँग्रेसने स्वबळावर लढवायचा निर्धार केला तरीही या पक्षांना विधानसभेच्या निवडणुकात बहुमत मिळायची सुतराम शक्यता नाही. राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला पश्चिम महाराष्ट्र लोकसभेच्या निवडणुकात भुईसपाट झाला. मराठवाड्यातले पक्षाचे तंबू जनतेने उखडून गोदावरीच्या डोहात बुडवून टाकले. विदर्भातल्या स्वाभिमानी जनतेने प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह पक्षाच्या दिग्गजांना मातीत घातले. मुंबईत या पक्षाची शक्ती नव्हतीच. सार्‍या महाराष्ट्रानेच राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना पराभवाची धूळ चारली. पक्षाची बेअब्रू केली. तरीही शरद पवार यांना मात्र, विधानसभेच्या निवडणुकांपर्यंत सध्याचे वातावरण बदलेल आणि जनता पुन्हा आपल्या  प्रचाराला साथ देईल, असे वाटतेे. 
• जागावाटपात  काँग्रेसकडून अधिक जागा मिळाल्या, तरी शरद पवार  आणि त्यांच्या पक्षाचे नेते उमेदवारांसाठी कशाच्या बळावर जनतेकडे मतांची भीक मागणार आहेत? जनतेच्या भल्यासाठी त्यांच्या सरकारने काय केले आहे? 14 वर्षांपूर्वी राज्याची सत्ता मिळाल्यापासून राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडेच सलग अर्थमंत्रिपद कायम राहिले. माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी आपल्या कारकिर्दीत, शिवसेना- भारतीय जनता पक्षाच्या युतीच्या सरकारने राज्याच्या तिजोरीवर कर्जाचा प्रचंड बोजा केल्यामुळे, राज्याचा विकास खुंटल्याचा शिमगाच सातत्याने सुरू ठेवला. पुढे अजित पवार यांच्याकडे हे महत्त्वाचे खाते आले. त्यांनी विकासाच्या कामासाठी निधी कमी पडणार नाही, हे टाळीचे वाक्य जाहीर समारंभात बोलण्याशिवाय काहीही केले नाही. याच सरकारच्या कारकिर्दीत राज्यावरच्या तिजोरीवरचा बोजा 2 लाख 75 हजार कोटी रुपयांवर गेला. अपुर्‍या राहिलेल्या धरणांच्या-कालव्यांच्या कामावर सत्तर हजार कोटी रुपये खर्च करूनही, शेतीचे सिंचन मात्र वाढले नाही. या जलसिंचन प्रकल्पाच्या कामात ठेकेदारांचे उखळ पांढरे झाले. धरणांच्या कामांचे खर्च प्रचंड वाढले. धरणे मात्र पूर्ण झाली नाहीत. हे प्रकल्प रखडले, रेंगाळले. सिंचन घोटाळ्यात चितळे समितीने दिलेल्या अहवालात त्यांना क्लिन चीट मिळाली असली तरी जनतेच्या दरबारात ती खरी ठरेल याची खात्री नाही.
•  राज्यातल्या रस्त्यांची धूळदाण झाली. टोल वसुलीने सामान्य जनतेची प्रचंड लूटमार झाली. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर टोल वसूल करणार्‍या टोल भैरवांवर सरकारचे काहीही नियंत्रण राहिलेले नाही. टोल भैरवांनी आणि जलसिंचन योजनांचे ठेके घेणार्‍या ठेकेदारांनी लाखो कोटी रुपये कमावले. राज्याचे दिवाळे वाजले. शेतकरी संकटात सापडला. मुंबईतल्या आदर्श गृहनिर्माण संस्थेसह अनेक घोटाळे चव्हाट्यावर आले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे कोणताही निर्णय 5/6 महिने झाल्याशिवाय घेतच नाहीत, सहसा निर्णयच घेत नाहीत. राज्याच्या धोरण प्रक्रियेलाच लकवा मारल्याची टीका याच शरद पवारांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर जाहीरपणे केली होती. तो धोरण लकवा काही संपलेेला नाही. राज्याची आरोग्य व्यवस्था रुग्णशय्येवर आहे. विकासाची कामे ठप्प झाली आहेत. शिक्षण सम्राटांच्या साम्राज्यालाही विद्यार्थ्यांच्याअभावी घरघर लागली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकात जागरूक मतदारांनी साखर, शिक्षण, सम्राटांसह दोन्ही काँग्रेसच्या बड्या धेंडांना आणि दिग्गजांना आडवे करून, जनशक्तीचा हिसकाही दाखवला असताना, चारी मुंड्या चित झालेला राष्ट्रवादीचा हा मल्ल पुन्हा नव्या जोमाने दंड थोपटत विरोधकांना नव्हे, तर सहकारी काँग्रेस पक्षालाच आव्हान देतो आहे. 
•  शरद पवारांची ही राजकीय खेळी महाराष्ट्रातल्या जनतेने अनेकदा अनुभवलेली आहे. आपला पक्ष कशाच्या जोरावर विधानसभेच्या निवडणुका लढवणार, हे पवारांनी आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना सांगायला हवे. आजमितीला बसपासारखे पक्ष जवळ करून शिवसेना भाजप युतीची काँग्रेस विरोधी मते विभाजन होवू न देता ती आपल्या पक्षाबरोब आल्याने युतीचा मार्ग सोपा करण्याचे काम शरद पवार करीत आहेत. त्यासाठी त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. काँग्रेस विरोधी छोट्या पक्षांना पण जे युतीच्या मार्गात अडथळे निर्माण करू शकतात अशांचा डॅमेज कंन्ट्रोल करण्यासाठी आपल्याबरोबर घेण्याचे काम शरद पवार करतील यात शंका नाही. यात बसप बरोबरच मनसेसारखे काही पक्षही बळी पडण्याची शक्यता आहे.