- कोणतीही गोष्ट साध्य करण्यासाठी त्याचा ध्यास महत्त्वाचा असतो. स्वामी विवेकानंद म्हणतात, पूजा पाठ, अनष्ठान करून काही होत नाही तर ईश्‍वराला प्राप्त करण्याची जिज्ञासा असली पाहिजे. तसा ध्यास असला पाहिजे. कोणतीही गोष्ट साध्य करण्यासाठी ध्यास असावा लागतो.
- एका गुरूकडे एक शिष्य रोज मागणी करायचा. हे गुरू मला तुम्ही धर्म सांगा. मला ईश्‍वराला प्राप्त करून द्या. त्याचे गुरू रोज स्मित करायचे. नित्यनियमाने रोज तो शिष्य आपल्या गुरूला म्हणायचा मला धर्म पाहिजे. मला ईश्‍वर पाहिजे. एकदा ऐन कडाक्याच्या उन्हात तो गुरू आपल्या शिष्याला तलावावर घेवून गेला. गुरूसमवेत तो शिष्य तलावात उतरला. शिष्याने पाण्यात डुबकी मारली. त्याबरोबर गुरूने त्याचे डोके पाण्याखालीच दाबून धरले. पाण्यातून त्याला वरच येवू दिले नाही. तो शिष्य गुदमरायला लागला, हातपाय आपटू लागला आणि ताकद लावून त्याने डोके बाहेर काढले आणि जोराने श्‍वास घेवू लागला.
- तेव्हा गुरूने त्याला विचारले, पाण्यात जेव्हा तुला डुबवले तेव्हा तुला सगळ्यात जास्त गरज कशाची वाटली? तेव्हा त्या शिष्याने उत्तर दिले की मला सर्वात जास्त गरज वाटली ती श्‍वास घेण्याची. तेव्हा त्या गुरूने आपल्या शिष्याला वाटले की तुला खरोखरज इतकीच गरज ईश्‍वराची वाटते? आपल्याला जगण्यासाठी एका श्‍वासाची गरज आहे, तशीच गरज ईश्‍वराचीही आहे असे जेव्हा तुला वाटेल तेव्हा क्षणात तुला ईश्‍वराची प्राप्ती होईल. ज्याप्रमाणे आत्ता जगण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावून, श्‍वास घेण्यासाठी तू प्रयत्न केलास तसाच प्रयत्न ईश्‍वरप्राप्तीसाठी तू लावलास तर तो सहज प्राप्त होईल. कारण ईश्‍वरप्राप्ती हे तुझे साध्य आहे. त्यासाठी नुसते पूजापाठ करून, अनुष्ठान करून किंवा पोथी वाचून तो ते साध्य करू शकणार नाहीस तर त्याचा ध्यास असला पाहिजे.
- जोपर्यंत तुमच्यात ईश्‍वराला प्राप्त करण्याची जिज्ञासा निर्माण होत नाही, ध्यास निर्माण होत नाही तोपर्यंत तुमच्यात आणि एका नास्तिकात काहीही फरक असत नाही. नास्तिक हा निष्कपट असतो तुम्ही तसेही असत नाही. कारण तुम्ही अस्तिक आहोत असे भासवत राहता. नास्तिक असण्याचा हा एक गुणच आहे. जो गुण तुम्हाआम्हात नाही.
- आम्ही ईश्‍वराला मानतो, आहे असे मानतो पण तो प्राप्त करण्यासाठी कधी प्रयत्न करत नाही. फक्त पूजापाठाचे अवडंबर माजवतो. त्यापेक्षा ईश्‍वर नाही असे मानणारा अस्तिक कसलेच अवडंबर माजवत नाही, हे चांगले.
- एखाद्या बंदिस्त खोलीत एक चोर राहतो आहे. त्याच्या शेजारच्याच खोलीत सोन्याने भरलेल्या राशी आहेत. त्या दोन्ही खोल्यांमधील भिंतही फारशी मजबूत नाही. हे चोराला जेव्हा समजेल तेव्हा त्याची झोप उडेल. हे सोनं मला कसे मिळवता येईल याचा विचार करूनच त्याची चैन जाईल. त्याचे जगण्यातले लक्ष उडेल.
- त्या चोराला ज्याप्रमाणे सोने हे सुखसंपत्तीचे सर्वस्व वाटते तसेच आपल्याला ईश्‍वरप्राप्ती म्हणजे सर्वस्व वाटते. ते जर प्राप्त करायचे असेल तर ती पातळ भिंत हटवण्याचा प्रयत्न करायला हवा ना. जेव्हा माणसाच्या मनात ईश्‍वर आहे अशी भावना निर्माण होते तेव्हा तो ईश्‍वराला प्राप्त करण्याचे प्रयत्न करतो. इथूनच माणसाचा अध्यात्मिक प्रवास सुरू होतो. या प्रवासात तो पूजा पाठ, तीर्थयात्रा, अनुष्ठान अशी कर्म करत राहतो. पण हे करताना ईश्‍वराची प्राप्ती करण्याचा ध्यास असला पाहिजे. या ध्यासाने आत्म्याला आलेली मरगळ, मलिनता दूर होते आणि शुद्ध आत्मा परमात्म्याचे मिलन होते.
- विवेकवाद/प्रफुल्ल फडके
बुधवार, २५ जून, २०१४
कोणत्याही गोष्टीचा ध्यास महत्त्वाचा
हिंदी विरोध मोडून काढा
- सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सरकारी व्यवहारात हिंदी भाषेचा अधिक वापर करावा, असा आदेश काढला. ही गोष्ट खरोखरच स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. पण कोणत्याही गोष्टीला विरोध करायचा आणि हा देश आपला मानायचा नाही तर आपण देशासाठी आहोत हा हट्टीपणा जोपासायचा प्रकार राजकीय पक्षातून दिसून येतो. त्यातलाच प्रकार दक्षिणेतील राज्यांमधून दिसून आला.
- हिंदी भाषेबाबतच्या या निर्णयाला दक्षिणेतल्या राज्यांच्या नेत्यांनी कडाडून विरोध सुरू केलेला आहे. हा सुरू केलेला विरोध राजकीय स्वार्थासाठीच आहे. देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी ब्रिटिश राजवटीत इंग्रजी हीच राज्य व्यवहाराची भाषा होती. हिंदी राष्ट्रभाषेचा राज्यघटनेद्वारे संपूर्ण देशासाठी स्वीकार करण्यात आला. पंधरा वर्षे राज्य व्यवहारासाठी इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांचा वापर होईल आणि हळूहळू इंग्रजीचा प्रभाव कमी करत, सर्व राज्यात हिंदी राष्ट्रभाषेतूनच राज्यव्यवहार केला जाईल, असे ठरवण्यात आले होते. मात्र ही घटनेची पायमल्ली करण्याचे काम काही विशिष्ठ शक्तींनी केले. प्रत्यक्षात मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या 65 वर्षानंतरही संपूर्ण देशभर राष्ट्रभाषा हिंदीचा वापर राज्यकारभारासाठी होत नाही. हा या राजभाषेचा अपमानच म्हणावा लागेल.
- दक्षिणेकडच्या तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ या राज्यांनी राष्ट्रभाषा हिंदीला कडाडून विरोध कायम ठेवला आहे. हा विरोध म्हणजे केवळ आपल्या मातृभाषेची अस्मिता जपायच्या गोंडस नावाखाली विरोध केला जात आहे. पण याच राज्यांनी परकीय इंग्रजी भाषा मात्र स्वीकारून ती राज्यकारभारासाठी निमूटपणे अंमलातही आणली होती. हिंदी भाषेला विरोध करणार्‍यांनी इंग्रजीला मात्र विरोध केला नव्हता. त्यांची भाषक अस्मिता ब्रिटिश राजवटीत कुठे होती या प्रश्नाचे उत्तर हिंदी विरोधक राज्यातले ढोंगी राजकारणी देत नाहीत.
- दाक्षिणात्य लोकांच्या मते हिंदी ही आर्यांची म्हणजेच परकीयांची भाषा आहे. तिचा स्वीकार केल्यास द्रविड संस्कृतीवर आक्रमण होईल, असा आरडा ओरडा तमिळनाडूचे राजकारणी सातत्याने करत आले आहेत. त्यामुळे दक्षिणेतील राज्यांमधून हिंदीचा प्रचंड तिरस्कार केला जातो. यावेळीही तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता, माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी, यांनीही मोदींना पत्रे पाठवून केंद्राच्या या आदेशाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
- या सर्वांचे म्हणणे आहे, आम्हाला हिंदी बोलता येत नाही आणि कळतही नाही. अर्थात दक्षिणेकडच्या राज्यातल्या नेत्यांची ही सबब म्हणजे शुद्ध कांगावा आहे. चेन्नईमध्ये हिंदी भाषकांची संख्या प्रचंड आहे. तमिळनाडूतही हिंदी समजणारे लोकही खूप आहेत. याच शहरात जेमिनी आणि अन्य चित्रपट स्टुडिओत हिंदी चित्रपटांची निर्मितीही होत असे. या राज्यातले अनेक अभिनेते तंत्रज्ञ आणि संगीतकार मुंबईच्या चित्रनगरीत काम करतात. तेव्हा मात्र त्यांची भाषक अस्मिता आड येत नाही. हिंदी भाषेचा वापर करून कोट्यवधी रुपये कमवायचे आणि लोकांना हिंदी भाषेविरुद्धच चिथावणी देत राहायचे, असा या राज्याचा दुटप्पीपणा कायम आहे. बिगर हिंदी राज्यावर हिंदी भाषा लादल्यास भारताची अखंडता धोक्यात येईल, अशी आगलावी भाषा तमिळनाडूचे नेते वायको करतात.
- भाषेवरून या देशात सतत वाद निर्माण झाले पाहिजेत अशी रचना स्वातंत्र्योत्तर पंडित नेहरूंनी केली त्याचीच ही फळे आहेत. काँग्रेसने सातत्याने दक्षिणेकडे आपल्याला शिरकाव मिळावा म्हणून या दाक्षिणात्यांचे फाजील लाड करण्याचे धोरण ठेवले. मग अगदी गुन्हेगारांना शासन करण्यात हात आखडता घेणे असो वा भाषेचा प्रश्न असो, काँग्रेसने कायमच दक्षिणेकडे याबाबत झुकते माप दिले आहे.
- माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही वायको यांचाच सूर ओढला आहे. भाषावार प्रांतरचना अंमलात आल्यावर, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांसाठी हिंदी, इंग्रजी आणि मातृभाषा असे त्रिभाषा सूत्री धोरण स्वीकारले. पण हिंदी भाषेलाच तमिळनाडूच्या राजकारण्यांनी कडाडून विरोध केला होता. तेव्हा भाषक दंगलीही झाल्या होत्या. हिंदी भाषेला विरोध करीत आपले सत्तेचे राजकारण पुढे रेटायचे एवढेच या नेत्यांचे स्वार्थी धोरण आहे. त्यामुळे काही मूठभर नेत्यांनी यावेळीही केंद्र सरकारच्या आदेशाविरोधात कांगावा सुरू केला आहे.
- आता हा आदेश हिदंी भाषक राज्यापुरताच मर्यादित असल्याचा खुलासा केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पत्रकाद्वारे केला असला, तरी राष्ट्रभाषा हिंदीला विरोध करणार्‍या या स्वार्थी राजकारण्यांमुळे देशात इंग्रजीचे स्तोम वाढते आहे. हिंदी भाषेच्या विरोधामुळे महाराष्ट्रासारखी अनेक राज्य ही केंद्रिय सत्तेपासून मागे राहिली आहेत. हिंदी भाषेला प्राधान्य दिले तर हिंदी भाषेचा प्रभाव असलेली राज्ये ही सत्तास्थानात प्रबळ बनतील यासाठी हा विरोध होताना दिसत आहे.
- एच डी देवेगौंडा यांच्यासारखा माणूस या देशाचा पंतप्रधान झाला. पण पंतप्रधान म्हणून एकदाही हिंदीतून भाषण त्यांनी केले नाही. संपूर्ण देशासाठी सुसंवाद साधणारी भाषा हिंदी असतानाही त्या भाषेवरील रागापोटी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत देवेगौडा एकही वाक्य हिंदीत बोलले नाहीत. हा या देशाशी केलेला द्रोहच म्हणावा लागेल. ज्यावेळी एखाद्या भाषेला राजभाषा म्हणून घटनेने मान्यता दिलेली असते तेव्हा त्या भाषेचा तिरस्कार करणे हा राजद्रोहच म्हणावा लागेल. आज नरेंद्र मोदी सरकारला हिंदीचा वापर करावा म्हणून आदेश काढावा लागतो यातच गेल्या साठ वर्षातील राजव्यवस्थेचे अपयश दिसून येते.
- दक्षिण रेल्वे, दक्षिण मध्य रेल्वे, सेन्ट्रल रेल्वे, पोस्ट ऑफीस अशा केंद्र सरकारच्या खात्यांमधून दाक्षिणात्य लोकांचे प्राबल्य दिसून येते. सर्वाधिक कर्मचारी आणि अधिकारीवर्ग हा दक्षिणेतील असतो. याचे कारण नोकरभरतीचे अर्ज, कागदपत्रे ही त्या लोकांना समजतील अशा भाषेत त्यांनी करून घेतलेली आहेत. अभ्यासक्रमातही हिंदीचे महत्त्व ठेवलेले नाही. गेल्या साठ पासष्ठ वर्षातील पोस्टातील, तारऑफिसमधील वरिष्ठ अधिकारी हा लुंगीवालाच असल्याचे दिसते. तार ऑफिस आता बंद झाले असले तरी ती परिस्थिती डोळेझाक करून चालणार नाही. इथे भाषिक अस्मिता किंवा प्रांतवाद येण्याची काहीच गरज नाही. जर आपण हिंदी या भाषेला राजभाषा म्हणून दर्जा दिला आहे तर त्याचा सन्मान हा केलाच पाहिजे.
- हिंदी भाषा ही शिकायला काही फारशी अवघड भाषा नाही. त्यामुळे ज्या दाक्षिणात्य लोकांना हिंदी भाषा येत नाही त्यांना ती शिकून घ्यावी लागेल. पंचवीस वर्षांपूर्वी या देशात संगणकाचे युग सुरू झाले. तेव्हा संगणकाची भाषा कुठे आपल्याला येत होती? संगणकासाठी आवश्यक अशी जुजबी इंग्रजी सामान्यांनाही येवू लागली. संगणक साक्षरता वाढू लागली. असे असताना हिंदीचा एवढा बाऊ करण्याचे काहीच कारण नाही.
- रेल्वे पोस्ट अशा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अनेक खात्यांमध्ये आपल्या कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांनी हिंदी शिकले पाहिजे यासाठी 1995 पासून विशेष प्रयत्न केले गेले. पण त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. या कार्यालयामंधून रोज एक हिंदी शब्द शिकवण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. राष्ट्रीयीकृत बँका, पोस्ट, रेल्वेतील अधिकारी कर्मचार्‍यांना हिंदी येत नसेल तर सामान्यांशी, ग्राहकांशी ते चर्चा करू शकणार नाहीत. यासाठी प्रत्येक कार्यालयातून रोज एक हिंदी शब्द शिकण्याची कल्पना अस्तित्वात आली होती. पण तो शब्द फक्त फळ्यावर लिहिण्यापुरता मर्यादीत राहिला. काही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी हिंदी सप्ताहासारखे सप्ताह साजरे करून एक आठवडा हिंदीतून ग्राहकांशी संभाषण सुरू करण्याचे प्रयत्न केले होते. दक्षिणेत असे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर होणे गरजेचे आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदी सहज बोलली जाते अशा राज्यांमध्ये असे सप्ताह साजरे केले जातात हा विनोदाचाच भाग म्हणावा लागेल.
- सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सरकारी व्यवहारात हिंदी भाषेचा अधिक वापर करावा, असा आदेश काढला. ही गोष्ट खरोखरच स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. पण कोणत्याही गोष्टीला विरोध करायचा आणि हा देश आपला मानायचा नाही तर आपण देशासाठी आहोत हा हट्टीपणा जोपासायचा प्रकार राजकीय पक्षातून दिसून येतो. त्यातलाच प्रकार दक्षिणेतील राज्यांमधून दिसून आला.
- हिंदी भाषेबाबतच्या या निर्णयाला दक्षिणेतल्या राज्यांच्या नेत्यांनी कडाडून विरोध सुरू केलेला आहे. हा सुरू केलेला विरोध राजकीय स्वार्थासाठीच आहे. देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी ब्रिटिश राजवटीत इंग्रजी हीच राज्य व्यवहाराची भाषा होती. हिंदी राष्ट्रभाषेचा राज्यघटनेद्वारे संपूर्ण देशासाठी स्वीकार करण्यात आला. पंधरा वर्षे राज्य व्यवहारासाठी इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांचा वापर होईल आणि हळूहळू इंग्रजीचा प्रभाव कमी करत, सर्व राज्यात हिंदी राष्ट्रभाषेतूनच राज्यव्यवहार केला जाईल, असे ठरवण्यात आले होते. मात्र ही घटनेची पायमल्ली करण्याचे काम काही विशिष्ठ शक्तींनी केले. प्रत्यक्षात मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या 65 वर्षानंतरही संपूर्ण देशभर राष्ट्रभाषा हिंदीचा वापर राज्यकारभारासाठी होत नाही. हा या राजभाषेचा अपमानच म्हणावा लागेल.
- दक्षिणेकडच्या तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ या राज्यांनी राष्ट्रभाषा हिंदीला कडाडून विरोध कायम ठेवला आहे. हा विरोध म्हणजे केवळ आपल्या मातृभाषेची अस्मिता जपायच्या गोंडस नावाखाली विरोध केला जात आहे. पण याच राज्यांनी परकीय इंग्रजी भाषा मात्र स्वीकारून ती राज्यकारभारासाठी निमूटपणे अंमलातही आणली होती. हिंदी भाषेला विरोध करणार्‍यांनी इंग्रजीला मात्र विरोध केला नव्हता. त्यांची भाषक अस्मिता ब्रिटिश राजवटीत कुठे होती या प्रश्नाचे उत्तर हिंदी विरोधक राज्यातले ढोंगी राजकारणी देत नाहीत.
- दाक्षिणात्य लोकांच्या मते हिंदी ही आर्यांची म्हणजेच परकीयांची भाषा आहे. तिचा स्वीकार केल्यास द्रविड संस्कृतीवर आक्रमण होईल, असा आरडा ओरडा तमिळनाडूचे राजकारणी सातत्याने करत आले आहेत. त्यामुळे दक्षिणेतील राज्यांमधून हिंदीचा प्रचंड तिरस्कार केला जातो. यावेळीही तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता, माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी, यांनीही मोदींना पत्रे पाठवून केंद्राच्या या आदेशाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
- या सर्वांचे म्हणणे आहे, आम्हाला हिंदी बोलता येत नाही आणि कळतही नाही. अर्थात दक्षिणेकडच्या राज्यातल्या नेत्यांची ही सबब म्हणजे शुद्ध कांगावा आहे. चेन्नईमध्ये हिंदी भाषकांची संख्या प्रचंड आहे. तमिळनाडूतही हिंदी समजणारे लोकही खूप आहेत. याच शहरात जेमिनी आणि अन्य चित्रपट स्टुडिओत हिंदी चित्रपटांची निर्मितीही होत असे. या राज्यातले अनेक अभिनेते तंत्रज्ञ आणि संगीतकार मुंबईच्या चित्रनगरीत काम करतात. तेव्हा मात्र त्यांची भाषक अस्मिता आड येत नाही. हिंदी भाषेचा वापर करून कोट्यवधी रुपये कमवायचे आणि लोकांना हिंदी भाषेविरुद्धच चिथावणी देत राहायचे, असा या राज्याचा दुटप्पीपणा कायम आहे. बिगर हिंदी राज्यावर हिंदी भाषा लादल्यास भारताची अखंडता धोक्यात येईल, अशी आगलावी भाषा तमिळनाडूचे नेते वायको करतात.
- भाषेवरून या देशात सतत वाद निर्माण झाले पाहिजेत अशी रचना स्वातंत्र्योत्तर पंडित नेहरूंनी केली त्याचीच ही फळे आहेत. काँग्रेसने सातत्याने दक्षिणेकडे आपल्याला शिरकाव मिळावा म्हणून या दाक्षिणात्यांचे फाजील लाड करण्याचे धोरण ठेवले. मग अगदी गुन्हेगारांना शासन करण्यात हात आखडता घेणे असो वा भाषेचा प्रश्न असो, काँग्रेसने कायमच दक्षिणेकडे याबाबत झुकते माप दिले आहे.
- माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही वायको यांचाच सूर ओढला आहे. भाषावार प्रांतरचना अंमलात आल्यावर, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांसाठी हिंदी, इंग्रजी आणि मातृभाषा असे त्रिभाषा सूत्री धोरण स्वीकारले. पण हिंदी भाषेलाच तमिळनाडूच्या राजकारण्यांनी कडाडून विरोध केला होता. तेव्हा भाषक दंगलीही झाल्या होत्या. हिंदी भाषेला विरोध करीत आपले सत्तेचे राजकारण पुढे रेटायचे एवढेच या नेत्यांचे स्वार्थी धोरण आहे. त्यामुळे काही मूठभर नेत्यांनी यावेळीही केंद्र सरकारच्या आदेशाविरोधात कांगावा सुरू केला आहे.
- आता हा आदेश हिदंी भाषक राज्यापुरताच मर्यादित असल्याचा खुलासा केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पत्रकाद्वारे केला असला, तरी राष्ट्रभाषा हिंदीला विरोध करणार्‍या या स्वार्थी राजकारण्यांमुळे देशात इंग्रजीचे स्तोम वाढते आहे. हिंदी भाषेच्या विरोधामुळे महाराष्ट्रासारखी अनेक राज्य ही केंद्रिय सत्तेपासून मागे राहिली आहेत. हिंदी भाषेला प्राधान्य दिले तर हिंदी भाषेचा प्रभाव असलेली राज्ये ही सत्तास्थानात प्रबळ बनतील यासाठी हा विरोध होताना दिसत आहे.
- एच डी देवेगौंडा यांच्यासारखा माणूस या देशाचा पंतप्रधान झाला. पण पंतप्रधान म्हणून एकदाही हिंदीतून भाषण त्यांनी केले नाही. संपूर्ण देशासाठी सुसंवाद साधणारी भाषा हिंदी असतानाही त्या भाषेवरील रागापोटी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत देवेगौडा एकही वाक्य हिंदीत बोलले नाहीत. हा या देशाशी केलेला द्रोहच म्हणावा लागेल. ज्यावेळी एखाद्या भाषेला राजभाषा म्हणून घटनेने मान्यता दिलेली असते तेव्हा त्या भाषेचा तिरस्कार करणे हा राजद्रोहच म्हणावा लागेल. आज नरेंद्र मोदी सरकारला हिंदीचा वापर करावा म्हणून आदेश काढावा लागतो यातच गेल्या साठ वर्षातील राजव्यवस्थेचे अपयश दिसून येते.
- दक्षिण रेल्वे, दक्षिण मध्य रेल्वे, सेन्ट्रल रेल्वे, पोस्ट ऑफीस अशा केंद्र सरकारच्या खात्यांमधून दाक्षिणात्य लोकांचे प्राबल्य दिसून येते. सर्वाधिक कर्मचारी आणि अधिकारीवर्ग हा दक्षिणेतील असतो. याचे कारण नोकरभरतीचे अर्ज, कागदपत्रे ही त्या लोकांना समजतील अशा भाषेत त्यांनी करून घेतलेली आहेत. अभ्यासक्रमातही हिंदीचे महत्त्व ठेवलेले नाही. गेल्या साठ पासष्ठ वर्षातील पोस्टातील, तारऑफिसमधील वरिष्ठ अधिकारी हा लुंगीवालाच असल्याचे दिसते. तार ऑफिस आता बंद झाले असले तरी ती परिस्थिती डोळेझाक करून चालणार नाही. इथे भाषिक अस्मिता किंवा प्रांतवाद येण्याची काहीच गरज नाही. जर आपण हिंदी या भाषेला राजभाषा म्हणून दर्जा दिला आहे तर त्याचा सन्मान हा केलाच पाहिजे.
- हिंदी भाषा ही शिकायला काही फारशी अवघड भाषा नाही. त्यामुळे ज्या दाक्षिणात्य लोकांना हिंदी भाषा येत नाही त्यांना ती शिकून घ्यावी लागेल. पंचवीस वर्षांपूर्वी या देशात संगणकाचे युग सुरू झाले. तेव्हा संगणकाची भाषा कुठे आपल्याला येत होती? संगणकासाठी आवश्यक अशी जुजबी इंग्रजी सामान्यांनाही येवू लागली. संगणक साक्षरता वाढू लागली. असे असताना हिंदीचा एवढा बाऊ करण्याचे काहीच कारण नाही.
- रेल्वे पोस्ट अशा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अनेक खात्यांमध्ये आपल्या कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांनी हिंदी शिकले पाहिजे यासाठी 1995 पासून विशेष प्रयत्न केले गेले. पण त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. या कार्यालयामंधून रोज एक हिंदी शब्द शिकवण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. राष्ट्रीयीकृत बँका, पोस्ट, रेल्वेतील अधिकारी कर्मचार्‍यांना हिंदी येत नसेल तर सामान्यांशी, ग्राहकांशी ते चर्चा करू शकणार नाहीत. यासाठी प्रत्येक कार्यालयातून रोज एक हिंदी शब्द शिकण्याची कल्पना अस्तित्वात आली होती. पण तो शब्द फक्त फळ्यावर लिहिण्यापुरता मर्यादीत राहिला. काही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी हिंदी सप्ताहासारखे सप्ताह साजरे करून एक आठवडा हिंदीतून ग्राहकांशी संभाषण सुरू करण्याचे प्रयत्न केले होते. दक्षिणेत असे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर होणे गरजेचे आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदी सहज बोलली जाते अशा राज्यांमध्ये असे सप्ताह साजरे केले जातात हा विनोदाचाच भाग म्हणावा लागेल.
मंगळवार, २४ जून, २०१४
वर्तमान परिस्थिती हे भूतकाळाचे फळ आहे
स्वामी विवेकानंद नेहमी सांगत की सत्य हे नेहमीच एक असते. पण त्या सत्याकडे प्रत्येकजण वेगवेगळ्या नजरेने पहात असतो. प्रत्येकाला सत्य हे वेगळ्या प्रकारे जाणवते. पण सत्य मात्र एकच असते. हे सारं काही सत्य एकच आहे हे प्रत्येकाला समजले तर सगळे मतभेद दूर होतील. प्रत्येकाने लक्षात घेतले पाहिजे की वर्तमान परिस्थिती ही आपल्या भूतकाळाचे फळ आहे. आपण जसे वर्तन केले आहे त्याचे फळ आपल्याला मिळणार आहे. आज निर्माण झालेल्या दु:खाला मनुष्य दोष देत बसतो आणि पूर्वी किती छान होते म्हणून तो जुने दिवस आठवत बसतो. पण जुन्या काळातील काही बिजाचीच फळे म्हणजे वर्तमान परिस्थिती आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्येकाला आपला भूतकाळ माहित असतो, त्याप्रमाणे तो आपला मार्ग निवडत जातो. प्रगती करण्याचा प्रयत्न करत राहतो. आपण निवडलेला मार्गच बरोबर आहे असे प्रत्येकाला वाटत राहते. ईश्‍वराकडे पाहण्याच्या प्रत्येकाच्या ज्या भावना आहेत त्यावरून त्याचे व्यक्तीमत्त्व लक्षात येते. म्हणजे एखादा विचार करतो की ईश्‍वर हा सर्वशक्तीमान आणि सर्वशासक आहे. असा विचार करणारी व्यक्ती ईश्‍वराकडे त्यादृष्टीने पाहणारी असते. कारण त्या व्यक्तीलाही कुठेतरी शासक बनण्याची ओढ असते, तो आपल्या चष्म्यातून ईश्‍वराकडे पाहतो. एखादा शिक्षक असेल. तो अतीशय कडक शिस्तीचा असेल. पण तो ईश्‍वराकडे न्यायी असल्याच्या भावनेने पाहतो. ईश्‍वर हा दंडाधिकारी आहे असे मानतो. ही त्या शिक्षकाची दृष्टी आहे. अशाचप्रकारे जगातील प्रत्येकजण आपापल्या नजरेतून ईश्‍वराकडे पहात राहतो. आपल्या मनात तयार केलेल्या प्रतिमेप्रमाणेच आपला ईश्‍वर इष्ट असल्याचे मानू लागतो. आपण आपल्या मनातील ईश्‍वराचे रूप असे घट्ट केलेले असते की त्यापेक्षा वेगळे रूप दिसले तर ते मान्यच करू शकणार नाही. आपल्याकडे उपदेश करणारे गुरू अनेक असतात. अशा एखाद्याने तुम्हाला उपदेश केला. त्याने तुम्ही भारावून जाता. असाच आनंद आपल्या मित्रांना मिळावा असे वाटते म्हणून तुम्ही आपल्या मित्राला त्या उपदेशकाकडे घेवून जाता. त्याला त्याचा उपदेश आवडत नाही. तो त्या उपदेशाला निरूपयोगी मानतो. त्याला तो पटत नाही. याचा अर्थ त्याच्याशी वाद घालण्याची गरज नाही. कारण तो उपदेश त्याला योग्य नाही म्हणून त्याला तो उपयुक्त वाटलेला नाही. हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजेच लक्षात घेतले पाहिजे एखादे सत्य सत्यही असते आणि असत्यही असते. ते सापेक्ष आहे. सूर्याकडे आपण पाहिले तर प्रत्येकाला सूर्य वेगळा वाटेल. जो ज्या अंतरावरून पाहतो आहे त्यावर त्या सूर्याचे वेगळेपण दिसणार आहे. हवामानात बदल झाला, वारा वाहू लागला, थंडी वाढली, पाऊस पडला तर त्या सूर्याचे चित्र आणखी वेगळे दिसणार आहे. तो प्रत्येकाला प्रत्येक क्षणी वेगळा भासला म्हणून त्याची गुणवत्ता, उर्जा कधी कमी होत नाही. ईश्‍वराचेही तसेच आहे. आपण सर्वजण त्याच्याभोवती केंद्रीत झालो आहोत. आपल्या भावना, आपल्याला जाणवलेला ईश्‍वर अन्य लोकांना जाणवला नाही आणि त्यांना जाणवलेला ईश्‍वर वेगळा जाणवला म्हणून संघर्ष करण्याची गरज नाही. प्रत्येकाने आपला मार्ग आपला ईश्‍वर स्वत: निश्चित करायचा असतो. सत्य एकच असते. सूर्य एकच असतो. ईश्‍वर एकच असतो. तो जसा बघू तसा वेगळा भासतो म्हणून त्यासाठी संघर्ष न करता प्रत्येकाला त्याच्या दृष्टीने बघायचा हक्क आहे. त्यासाठी एकमेकांना विरोध करून काही साध्य होणार नाही. विवेकवाद/प्रफुल्ल फडके
दि.बांचे चरित्र अभ्यासक्रमात समाविष्ट व्हावे
- हिमालयाहुनी उंच होता। सह्याद्रिचा लोकनेता॥
- ओबीसींच्या प्रश्‍नाचा। खरा जाणता हा नेता॥
- शेतकरी कामगार पक्षाचे माजी खासदार आणि प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांच्या निधनाला पाहता पाहता एक वर्ष आज पूर्ण झाले. अर्थात आपल्या विचारांच्या ठेव्याने दि. बा. पाटील हे चिरंजीव असे व्यक्तिमत्त्व ठरलेले आहे. याचे कारण केवळ शेकापक्षाचे नेते, माजी खासदार, प्रकल्पग्रस्तांचे नेते एवढीच दि. बा. पाटील यांची मर्यादीत ओळख नाही, तर सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने ेमंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू व्हाव्यात म्हणून त्याचे समर्थन करणारे एक विचारवंत अशी दि. बा. पाटील यांची ओळख आहे. त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे कार्य पुढे सुरू ठेवण्यात दि. बा. पाटील यांचे योगदान आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- ज्या काँग्रेस पक्षाने अगदी पंडित नेहरूंच्या काळापासून ते इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींपर्यंत ओबीसींना, इतर मागासवर्गीयांना त्यांचा हिस्सा मिळू नये म्हणून राजकारण केले, त्याच काँग्रेस नेत्यांच्या नाकावर टिच्चून माजी पंतप्रधान विश्‍वानाथ प्रतापसिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसींचा मुद्दा काढला होता. या मुद्याचे समर्थन करून मंडल आयोगाच्या शिफारसींचे समर्थन करणारे नेते म्हणून दि. बा. पाटील यांची वेगळी ओळख आहे.
- आज ओबीसींना ज्या संधी उपलब्ध होत आहेत, होणार आहेत त्या मंडल आयोगातील शिफारसींमुळे. या शिफारसींना संपूर्ण देशभरातून विरोध करण्याचे कारस्थान काँग्रेसने केले होते. केवळ मतांचा गठ्ठा आपल्याकडे ठेवण्याच्या कुटील हेतुने काँग्रेसने मंडल आयोगाच्या शिफारसी डावलण्याचे काम केले होते. व्ही पी सिंग यांनी त्या शिफारसी लागू करण्याचा विडा उचलला तेव्हा देशभरातील तरूणांना भडकावण्याचे काम काँग्रेसने केले होते. अशा परिस्थितीत या शिफारसी लागू होणे किती गरजेचे आहे हे समजावणे फार महत्त्वाचे होते. माजी पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांचे समर्थन करणार्‍या काही महत्त्वाच्या व्यक्तिंमध्ये दि. बा. पाटील यांचे नाव घ्यावे लागेल.
- मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू होणे आवश्यक आहे यासाठी दि. बा. पाटील यांनी संपूर्ण राज्यभर दौरे काढले. त्यासाठी संपूर्ण राज्यभर आंदोलने केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाबरोबरच दि. बा. पाटील यांचे हे आंदोलन हे फार महत्त्वाचे आंदोलन आहे. दि. बा. पाटील यांचे कार्य प्रचंड आहे. त्यापैकी काही टक्के कार्य हे प्रकल्पग्रस्तांसाठी आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे नेते या पलिकडेही दि. बा. पाटील हे खूप मोठे होते. केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे नेते म्हणून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची उंची कमी केल्यासारखे होईल हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण कोणतेही आंदोलन असो तिथे दि. बा. पाटील नाहीत असे झालेच नाही.
- महाराष्ट्राच्या निर्मितीपूर्वी जे सीमा प्रश्नाचे आंदोलन झाले होते त्या आंदोलनात दि. बा. पाटील हे पुढे होते. बेळगांव, कारवार, निपाणी हे महाराष्ट्राचे आहे ही भूमिका सुरवातीपासून शेतकरी कामगार पक्षाने घेतलेली होती. त्या भूमिकेचे समर्थन करण्यासाठी पनवेलमधून रायगड जिल्ह्याचे पथक घेऊन जाणार्‍यांमध्ये दि. बा. पाटील यांचा पुढाकार होता. सीमाभागातील मराठी बांधवांवर कन्नडीगांकडून होणार्‍या अन्यायाविरोधात दंड थोपटणारे नेते दि. बा. पाटीलच होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीसाठी दि. बा. पाटील यांनी जिल्हा विकास महामंडळावर झालेल्या निवडीनंतर राजीनामा दिला होता.
- 1965 च्या भारत पाकीस्तान युद्धानंतर या देशात प्रचंड महागाई वाढली होती. केवळ महागाईच नव्हे तर अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झालेली होती. सरकारचे नियंत्रण सुटले होते. अशा परिस्थितीत महागाई विरोधात मोर्चा काढून महागाई विरोधातील आंदोलन दि. बा. पाटील यांनी उभे केले होते. सरकारला विरोध करणार्‍या नेत्यांना तुरूंगात टाकायचे एवढेच काँग्रेसने आणीबाणीच्या काळात ठरवले होते. त्यामुळे दि. बा. पाटील यांना आणीबाणीच्या काळात तुरूंगात ठेवण्याचे काम काँग्रेसने केले. कारण दि. बा. पाटील यांनी आंदोलन पेटवले तर काँग्रेसची काही धडगत नाही याची जाणिव बाईला झालेली होती. त्या काळात इंदिरा गांधींना बाई म्हटले जायचे. मॅडम संस्कृती नव्हती आलेली. लहान मुलांना जसे बुवा येईल म्हणून भिती घातली जायची तशी राजकीय नेत्यांना बाई येईल म्हणून भिती घातली जायची. या बाईलाही धडकी भरण्याचे कसब दि. बा. पाटील यांच्याकडे होते.
- त्यामुळे केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे नेते म्हणून दि. बा. पाटील यांची उंची कमी केल्यासारखेच होईल.
- दि. बा. पाटील हे त्याहीपलिकडे काही होते हे समजून घेण्याची गरज आहे. भावी पिढीला दि. बा. पाटील हे व्यक्तिमत्त्व किथी थोर होते ते समजावण्याची जबाबदारी या पिढीची आहे.
- दि. बा. पाटील यांच्या अनेक आंदोलनांपैकी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मंडल आयोगाच्या शिफारसींबाबत त्यांनी केलेले महाराष्ट्रभर दौरे आणि आंदोलन हा एक टप्पा आहे. दि. बा. पाटील यांनी हे काही कोणत्याही पदासाठी म्हणून केलेले नव्हते. काँग्रेसचे स्वार्थी नेते ओबीसी सेल सारखे गट तयार करतात. त्यातल्या कोणत्या तरी गटाचे अध्यक्षपद रामशेठ ठाकूर यांच्यासारख्या व्यक्तिकडे येते. पण जोपर्यंत हे पद असते तोपर्यंत रामशेठ ठाकूर यांना एकही ओबीसींचा मेळावा घेतला नाही. ओबीसींसाठी काहीही केले नाही. पण ओबीसी सेल किंवा संघटीत नसतानाही दि. बा. पाटील यांनी फार मोठे काम केले. ते म्हणजे मंडल आयोगाच्या शिफारसीबाबत महाराष्ट्रभर जनजागृती करण्याचे काम दि. बा. पाटील यांनी केले.
- पुणे कराराप्रमाणे मागासवर्गीयांना त्यांचा हक्क मिळाला होता. पण इतर मागासवर्गीयांना त्यांचा हक्क कधी मिळणार? त्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेमध्ये तरतूद केलेली होती. पण काँग्रेसच्या पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यात ध चा मा केला आणि ओबीसींना लांब ठेवण्याचे प्रयत्न केले. बीसी आणि ओबीसी मिळून पंचाऐशी टक्के लोक या देशात असताना त्यांना त्यांच्या वाट्याचा हिस्सा मात्र जेमतेम पंधरा टक्के मिळतो. मूठभर लोकांच्या हातातच मलिदा जात असताना सर्वांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हिस्सा मिळणे आवश्यक आहे हे सांगण्याची वेळ आलेली होती. याबाबत आंबेडकरांना अंधारात ठेवण्याचे काम काँग्रेसने केले. त्यासाठी जवळपास पंचवीस वर्ष ओबीसींना रखडवण्याचे काम काँग्रेसने केले. पण जनता पक्षाच्या काळात मोरारजी भाई देसाई यांनी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री मंडल यांच्या नेतृत्त्वाखाली आयोग नेमला आणि त्यांच्या अभ्यासानुसार केलेल्या शिफारसी लागू करण्यासाठी पुढाकार घेतला. पण काँग्रेसला याची कुणकूण लागताच मोरारजीभाई देसाई सरकार कोसळवण्याचा अधमपणा काँग्रेसने केला. जनता पक्षाचे सरकार गेल्यामुळे या मंडल आयोगाच्या शिफारसींचा प्रश्न मागे राहिला. त्यानंतर इंदिरा गांधींचे सरकार आले, राजीव गांधींचे सरकार आले. या दोघा मायलेकांनी दहा वर्ष हा आयोग दडपून टाकण्याचा आटापिटा केला. पण ज्यावेळी केंद्रात पुन्हा एकदा बिगर काँग्रेस जनता दलाचे भाजपच्या पाठिंब्यावर सरकार आले तेव्हा व्ही पी सिंग यांनी या शिफारसी लागू करण्याचे ठरवले. याला भारतीय जनता पक्षानेही पाठिंबा दिला होता. सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिलेला होता. फक्त काँग्रेसने या विरोधात रान माजवण्याचा प्रयत्न केला. तरूणांची डोकी भडकवण्याचे काम काँग्रेसने केले. अशा परिस्थितीत कोणताही वेगळा संदेश समाजात जाता कामा नये हा विचार दि. बा. पाटील यांच्यासारख्या विचारवंत डाव्या चळवळीच्या नेत्याने केला.
- काय आहेत मंडल आयोगाच्या शिफारसी? त्याची नेमकी आवश्यकता कशी आहे? याबाबत त्यांनी पूर्ण अभ्यास करून संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. राज्यभर दौरे केले. समाजासमाजात होणारे गैरसमज दूर केले. आज ओबीसींचे नेते म्हणून जरी छगन भुजबळ स्वत:ला गौरवत असले तरी दि. बा. पाटील यांनी या ओबीसी प्रश्‍नावर घेतलेल्या भूमिकेमुळे छगन भुजबळ यांना हे बळ आलेले आहे हे विसरून चालणार नाही.
- यासाठीच केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे नेते म्हणवून न घेता दि. बा. पाटील यांना विविध चळवळींचा नेता आणि ओबीसी संघटनाचे आणि प्रबोधनाचे समर्थक नेता असेही म्हणावे लागेल.
- हक्कासाठी लढणारा नेता म्हणून दि. बा. पाटील यांची ख्याती होती. मग तो हक्क कामगारांचा असेल, प्रकल्पग्रस्तांचा असेल, शेतकर्‍यांचा असेल किंवा ओबीसींचा असेल. कोणचाही हक्क कोणी हिरावून घेत असेल तर दंड थोपटणारे नेतृत्त्व म्हणजे दि. बा. पाटील होते. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्काचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा मंडल आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आपण चळवळ उभी केली पाहिजे याची जाणिव त्यांना झाली. ही चळवळ प्रबोधनात्मक असली पाहिजे, त्यातून जनजागृती झाली पाहिजे हे भान ठेवून त्यांनी राज्यव्यापी दौरे केले. त्यानंतर तरूणांची, नव्या पिढीची मानसिकता बदलत गेली हे त्यांच्या या जनजागृतीचे यश म्हणावे लागेल. म्हणूनच ते केवळ रायगडचे नेते नव्हते तर देशातील तमाम ओबीसींना त्यांचा हक्क मिळवून देणारे मंडल आयोगाच्या शिफारसींचे समर्थक नेते होते हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे ज्यांची उंची आपण रायगडाएवढी मर्यादीत करत होतो तो सह्याद्रिचा सुपुत्र हिमालयाहूनही उंच होता हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच भावी पिढीसाठी दि.बा. पाटील यांच्या संघर्षाची कथा अभ्यासक्रमात झाली पाहिजे.
विशेष बाब म्हणून मुंबई लोकलची भाडेवाढ रोखावी
- रेल्वे प्रवासी भाड्यात 14.2 टक्के तर मालवाहतूक दरांत 6.5 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यावरून देशात सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने बुरे दिन आणले वगैरे वगैरे टोकाची टिका करीत आंदोलनाची भाषा सुरू झाली. मुंबई ठाण्यात काँग्रेस नेत्यांनी फुकट रेल्वे प्रवास करून आंदोलन केले. सध्या काँग्रेसच्या हातात काहीच नसल्यामुळे त्यांनी ते करणे भाग आहे. परंतु हे काही नरेंद्र मोदी सरकार आले आणि लगेच महागाई झाली असा प्रकार नाही. सामान्य माणसालाही हे समजत असताना काँग्रेस नेत्यांना ते समजत नसेल असे म्हणता येणार नाही. साधारण एखाद्या भाडेकरूने आपले घर सोडले आणि नवीन भाडेकरू आला की त्याला साफसफाई करण्यासाठी, जुन्या भाडेकरूची घाण काढण्यात जो वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो तोच प्रकार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- सध्या भारतीय रेल्वेची आर्थिक परिस्थिती इतकी नाजूक झाली आहे की ती सुधारण्यासाठी दरांत वाढ करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, मोदींच्या कारकीर्दीत लगेच स्वस्ताई येणार असे गृहीत धरल्याने जनता या निर्णयावर नाराज झाली. आता रेल्वेने चांगली सेवा द्यावी, अशी जनतेची रास्त अपेक्षा आहे. भारतात वाहतूक सेवासुविधांची आणि विशेषत: सार्वजनिक वाहतुकीची किती प्रचंड गरज आहे, हे कोणत्याही रेल्वे, बसस्थानकावरील गर्दी पाहिली की स्पष्ट होते. भारतीय रेल्वे हा जगातला एक चमत्कारच म्हणावा लागेल. जगातील सर्वात मोठे रेल्वेचे जाळे भारतात विणलेले आहे. पाश्‍चिमात्य देशात ज्या प्रकारे लोहमार्गांची, रेल्वेच्या गाड्यांची, डब्यांची देखभाल केली जाते त्याप्रमाणात आपल्याकडे केली जात नाही. पाश्‍चिमात्य देशात तीन वर्षांच्यावर डबा चालवला जात नाही. पण आपल्याकडे वीस वीस वर्ष जुने डबे वापरले जातात. ही परिस्थितीत कधीतरी बदलणे आवश्यक आहे. सर्वात मोठी रेल्वे ही सर्वात सुखद असणे गरजेचे आहे. आज आपल्याकडे दाटीवाटीने आणि जिवाच्या आकांताने प्रवासी आत जाण्याची धडपड करताना दिसतात. आरामदायी प्रवास ही फार पुढची गोष्ट झाली आहे. आपला प्रवास किमान बसून होईल, याची खात्री अजूनही लाखो प्रवाशांना नाही. रेल्वे दरवाढीचा सर्वात जास्त संताप हा मुंबईकरांमध्ये आहे याचे हेच कारण आहे. दररोज 65 लाख प्रवासी ज्या मुंबई लोकलवर अवलंबून आहेत आणि मुंबईची जीवनदायी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या लोकलची दरवाढ हे फार मोठे नाराजीचे कारण आहे. कारण भारतीय रेल्वेच्या उत्पन्नातील 20 टक्केपेक्षा जास्त उत्पन्न हे मुंबई लोकलकडून मिळते. असे असतानाही असुविधाजनक रेल्वेची दरवाढ का असा प्रवाशांचा प्रश्न आहे. इथे राजकारण करण्याचे काहीच कारण नाही. काँग्रेसच्या निदर्शनांकडे तर लक्ष देण्याचीही गरज नाही. याचे कारण सर्वज्ञात आहे.
- आज रेल्वे प्रवाशांची संख्याच इतकी प्रचंड आहे की साधने कितीही वाढविली तरी ती पुरी पडत नाहीत. हे चित्र काही दोन-चार वर्षांचे नाही, तर गेली सहा दशके असेच चालले आहे. ही परिस्थिती बदलण्याचा एकच मार्ग उरतो, तो म्हणजे प्रवासासाठी अनेक पर्याय निर्माण करणे. मेट्रोचा राजधानी दिल्लीत किंवा अगदी अलीकडे मुंबईत जो परिणाम दिसू लागला आहे, तो पुढील दिशा काय असावी, हे स्पष्ट करणारा आहे. दिल्लीत मेट्रोमुळे हजारो चारचाकी वाहने आता रस्त्यावर येत नाहीत. मुंबईत लाखो प्रवाशांचा प्रवासाचा वेळ तर वाचतोच, पण प्रवासाचा दर्जाही सुधारला आहे. पण हे सर्व शक्य होण्यासाठी सार्वजनिक सेवांमध्ये खासगी उद्योगांनी भांडवल टाकणे अपरिहार्य झाले आहे. सरकारकडील आजचा तुटपुंजा महसूल पाहता सरकारला ही कामे पेलण्याची सुतराम शक्यता नाही. अमेरिका, रशिया, कॅनडा आणि चीननंतर म्हणजे जगात पाचव्या क्रमांकाच्या आणि दररोज अडीच कोटी प्रवासी वाहून नेणार्‍या भारतीय रेल्वेमध्ये थेट परकीय भांडवल (एफडीआय) टाकण्यास लवकरच मंजुरी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचालींचे म्हणूनच स्वागत केले पाहिजे.
- भारतीय रेल्वे सध्याच्या महसुलातील केवळ 30 टक्के रक्कम विकासासाठी वापरू शकते. एफडीआयचे स्वागत न करता भांडवलाचे प्रश्न कसे सोडविणार, याचे उत्तर आपला देश देऊ शकलेला नाही. कोणत्याही सुविधा निर्माण केल्या की त्या वापरण्यासाठी ग्राहक तयार असावा लागतो किंवा तो तयार करावा लागतो. भारतात तो केवळ तयारच नाही तर सुविधा वाढण्याची अतिशय आतुरतेने वाट पाहतो आहे. परकीय आणि भारतातील मोटर उत्पादक सार्वजनिक वाहनांच्या विकासात अडथळे आहेत काय याचा विचार करावा लागेल. चार चाकी वाहनांचे उत्पादक भारतीय रेल्वेच्या विकासातील अडसर नाही ना याचा तपास करावा लागेल. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशातही हा प्रकार घडलेला आहे. त्यामुळे गेल्या सहा दशकात भारतीय रेल्वे तोट्यात चालण्यात आणि त्याच्या विकासात अडथळे या रस्ते वाहतुकीने केले आहेत काय याचा विचार करावा लागेल. 1986-87 मध्ये रेल्वेद्वारे होणारी मालवाहतूक 65 टक्क्यांवर पोचली होती. सध्याच्या आकडेवारीनुसार ती आज 30 टक्के इतकी खाली आली आहे. माल वाहतुकीचे रेल्वेचे उत्पन्न कमी करणारी शक्ती कोणती आहे? आज इंधनाची वाढती आयात आणि त्याच्या वाढत्या किमतीमुळे देशाचे अर्थचक्र इतके संकटात सापडले आहे की सार्वजनिक आणि त्यातही हजारो प्रवाशांना एकाच वेळी घेऊन जाणार्‍या रेल्वे वाहतुकीचा विकास करण्याशिवाय सरकारसमोर पर्यायच राहिलेला नाही. म्हणूनच यूपीए सरकारने अखेरच्या काळात रेल्वेत एफडीआयचे सूतोवाच केले होते. भाजपनेही तो मुद्दा आपल्या जाहीरनाम्यात घेतला होता. त्यामुळेच नव्या सरकारने आता रेल्वेच्या वेगवान विकासाचा मुद्दा आपल्या अजेंड्यावर घेतला आहे. एफडीआयच्या माध्यमातून महानगरांदरम्यान अतिवेगवान गाड्या सुरू करणे, रेल्वेस्थानकांचा विकास करणे आणि मालवाहतुकीची सुरुवात ते शेवट अशी कनेक्टिव्हिटी वाढविणे, हे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. रेल्वेच्या या दिशेने विकास करायचा तर किमान पाच लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. ही गरज खासगी गुंतवणुकीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे रेल्वेत 100 टक्के एफडीआयला मंजुरी देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
- जगातील गुंतवणूकदारांना हा प्रस्ताव आकर्षक वाटला तर पुढील पाच वर्षांत 60 अब्ज रुपये रेल्वेसाठी उपलब्ध होतील. देशाच्या विविध भागांत रेल्वेसेवा देण्याची मागणी आपण पूर्ण करू शकतो काय याबाबत प्रश्न उपस्थित आहेत. धावणारी प्रत्येक गाडी तुडुंब भरते आहे, म्हणजे आपण किती प्रवाशांना नाकारतो आहोत, याचा अर्थ किती नवे रेल्वे ट्रॅक टाकण्याची आणि किती नव्या गाड्या सुरू करण्याची गरज आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे. सरकारला आता याचे उत्तर द्यायचे आहे. ते उत्तर म्हणजेच दरवाढीनंतर लगेचच एफडीआयला गती देणे होय.
- आज ज्याप्रमाणात विमान प्रवास आपल्याकडे सोपा झाला आहे त्याप्रमाणात रेल्वेप्रवास सोपा राहिलेला नाही. खाजगी विमानसेवांमुळे अचानक बेत ठरवुनही कोठूनही कोठेही देशांतर्गत प्रवास करता येतो. पण रेल्वेचे तिकीट, आरक्षण तिन तिन महिने अगोदर करावे लागते. सहज जावून तिकीट काढून किंवा काही तास किंवा काही दिवस अगोदर तिकीट काढून प्रवास करता आला पाहिजे. आज मुंबई दिल्ली आणि उत्तर भारतात प्रवास करणारे प्रचंड प्रवासी आहेत. पण तिकिट न मिळाल्यामुळे त्यांना असुविधाजनक प्रवास करावा लागतो. रेल्वे नफ्यात आणण्यासाठी रेल्वेसेवेवर भांडवली खर्च करणे गरजेचे आहे. रेल्वेची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे दरवाढीबरोबरच एफडीआयचा निर्णय तातडीने घेणे गरजेचे आहे. एफडीआय रेल्वेत करून रेल्वेचा चेहरा मोहरा बदलला तर वारंवार भाडेवाढीचा बोजा प्रवाशांवर पडणार नाही. तूर्तास मोठे उत्पन्न देणार्‍या मुंबई लोकलला या भाडेवाढीपासून विशेष बाब म्हणून वगळणे आवश्यक आहे.
रविवार, २२ जून, २०१४
भारतीयांच्या सुटकेचे आव्हान
- इराकमध्ये काम करणार्‍या 300 भारतीयांना इराकने बंदी बनवले आहे. काही दिवसांपूर्वी हा आकडा 40 असल्याचे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात मात्र 300 भारतीयांना बंदी बनवले गेल्याचा प्रकार घडला आहे. या भारतीयांच्या सुटकेबाबत केंद्र सरकारने काहीतरी हालचाली करायला हव्यात अशी प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे. परंतु हा नक्की काय प्रकार आहे हेही फारसे कोणाला ठावूक नाही. त्याची सत्यस्थिती समोर येणे गरजेचे आहे. हे शिया आणि सुन्नी पंथातील भांडण आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो आहे हे दिसून येत आहे.
- इराकमध्ये पेटलेल्या या शिया-सुन्नी पंथियातल्या यादवी युद्धाच्या वणव्यात सापडलेल्या भारतीयांची मुक्तता केंद्र सरकारने तातडीने करायला हवी. शिया पंथियांची सत्ता असलेल्या इराकमध्ये गेले सहा महिने सुरू असलेल्या यादवी युद्धात या देशाच्या पश्चिम-दक्षिण भागावर सुन्नी बंडखोर दहशतवाद्यांनी वर्चस्व मिळवले आहे. त्यामुळे, त्या भागात काम करणार्‍या भारतीय मजूरांना, कर्मचारी आणि अभियंत्यांना बंदी बनवण्याचा प्रकार घडला आहे. या मजूर आणि अभियंत्यांना मायदेशी सुरक्षित आणायसाठी केंद्र सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याबाबत नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेली तातडीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची म्हणावी लागेल.
- इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरिया (आय. एस. आय. एस.) या सुन्नी पंथीय दहशतवादी संघटनांनी इराकच्या पश्चिमेकडच्या तिकरीत आणि मोसूल शहरासह मोठ्या भागावर नियंत्रण मिळवले. बंडखोरांच्या ताब्यातून हा भाग पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी इराकी लष्कराची झुंज सुरू आहे. तरी तिथल्या धुमश्चक्रीत अद्यापही बंडखोरांचेच वर्चस्व सध्या तरी कायम आहे. मोसूल परिसरात तारिक नूर उल हुडा कन्स्ट्रक्शन कंपनीत काम करणार्‍या 40 भारतीय मजुरांचे अपहरण गेल्या आठवड्यात दहशतवादी बंडखोरांनी केले आहे. हा आकडा आता 300 च्या आसपास असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे सर्व बहुतांश मजूर पंजाबमधले असल्यामुळे पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल यांच्यासह, या मजुरांच्या कुटुंबीयांनी राजधानी दिल्लीत परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेवून, या मजुरांची सुरक्षित सोडवणूक करावी अशी विनंती केली. बंडखोरांनी अपहरण केलेले हे सर्व मजूर सुरक्षित आहेत आणि त्यांच्याशी संपर्क साधायचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांना मायदेशी सुरक्षित परत आणायसाठी केंद्र सरकार जलदगतीने सर्वोतोपरी प्रयत्न करील, असे आश्वासन स्वराज यांनी दिले आहे. सूषमा स्वराज आपल्या परराष्ट्र मंत्रीपदाचा कस पणाला लावून आता कशी पावले टाकतात आणि त्या भारतीयांच्या सुटकेसाठी नेमके काय करतात हे फार मोठे आव्हान असले तरी मोदींच्या नेतृत्त्वाखालचे सरकार या भारतीयांची सुटका करेल अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही. ही मोहीम तशी सोपी नाही. परराष्ट्र खात्याने या मजुरांच्या सुटकेसाठी विशेष दूत सुरेश रेड्डी यांना इराकमध्ये पाठवले आहे. ते स्वत: या मजुरांशी आणि बंडखोरांशी संपर्क साधण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या मदतीने प्रयत्न करत आहेत. सुन्नी बंडखोर अत्यंत क्रूर आणि सैतानी विकृत मनोवृत्तीचे असल्यामुळेच भारतीयांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंतेचे गंभीर वातावरण निर्माण झाले आहे. या मजुरांना नोकरीस ठेवणार्‍या कंपनीनेही मध्यस्थामार्फत अपहरणकर्त्या बंडखोरांशी संपर्क साधून, त्यांची सुटका व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. इराकमधल्या विविध शहरात आणि भागात दहा हजाराच्यावर मजूर, अभियंते आणि विविध रुग्णालयात नर्सेस आहेत. अन्य लोक सुरक्षित असले, तरीही कोणताही धोका न पत्करता केंद्र सरकारने त्यांना तातडीने मायदेशी परत आणायला हवे.
- इराकमधली सध्याची स्थिती अत्यंत स्फोटक आणि असुरक्षिततेची असल्यामुळेच, या मजुरांच्या-श्रमिकांच्या सुरक्षिततेला केंद्र सरकारने अग्रक्रम द्यायला हवा. वास्तविक सहा महिन्यांपूर्वी कुर्द आणि इराकच्या पश्चिम भागात इराकी सुन्नी बंडखोर आणि लष्करात चकमकी सुरू झाल्या. तेव्हाच इराकची राजधानी बगदादमधल्या भारतीय दूतावासाने तिथल्या सर्व भारतीय मजुरांच्या सुरक्षिततेची काळजी घ्यायला हवी होती. काँग्रेस सरकारच्या काळात या गोष्टींकडे प्रचंड दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे हे फार मोठे आव्हान नव्याने आरूढ झालेल्या सरकारपुढे आहे. त्याचवेळी मनमोहनसिंग सरकारने भारतीय दुतावासाच्या माध्यमातून या हजारो मजुरांना बगदादमध्ये आणून त्यांना मायदेशी पाठवले असते, तर चाळीस मजुरांच्या अपहरणाचे संकटही कोसळले नसते. प्रसारमाध्यमांना मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार हा अपहरण केेलेल्या मजूरांचा आकडा 40 होता पण नंतर तो 300 असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इराकी सरकारच्या आश्वासनावर भारतीय दूतावासाने विश्वास ठेवला आणि त्यामुळेच तिथल्या भारतीय मजुरांच्या सुरक्षिततेची समस्या निर्माण झाली आणि आता तर ती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे.
- पैशासाठी सामूहिक कत्तली, लुटालूट करणार्‍या या सुन्नी बंडखोरांना कसलीही माणुसकी नाही. तिरकीतमध्ये शरण आलेल्या 1700 इराकी जवानांना या हैवानानी गोळ्या घालून ठार मारल्याची घटना अलीकडेच घडल्यामुळे, या माथेफिरूंवर विश्वास ठेवण्यासारखी स्थिती नाही.
- इराकमधल्या सुन्नी बंडखोरांची बगदादच्या दिशेने सुरू असलेली आगेकूच रोखण्यासाठी अमेरिकेने इराकी भूमीवर आपले सैन्य उतरवायला नकार दिला आहे. त्यामुळे हे यादवी युद्ध अधिकच रक्तरंजित झाले आहे. सुन्नी बंडखोरांनी ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशातल्या बँका, दुकानांची लुटालूट करून लाखो डॉलर्सही लंपास केले. शिया पंथीय हे आपले शत्रू असल्यामुळे त्यांचा नायनाट करा, त्यांना ठार मारा, सामूहिक कत्तली घडवा, असे आदेश बंडखोरांचा म्होरक्या अबू बकर अल बगदादी याने आपल्या साथीदारांना दिल्यामुळे, बंडखोरांनी ताब्यात घेतलेल्या भागातल्या जनतेचे जीवित सुरक्षित नाही. परदेशी नागरिकांच्या सुरक्षिततेशीही सुन्नी बंडखोरांचे काही देणे- घेणे नाही. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने आणि चीनने इराकमधल्या आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षितता आणि त्यांना तातडीने मायदेशी आणायसाठी जलद गतीने उपाययोजना केली. अमेरिकेने आपले आरमार इराकी समुद्रात पाठवले आहे तर चीननेही आपल्या सर्व नागरिकांना सुखरूप परत आणण्यासाठी हवाईदलाची विमाने सज्ज ठेवली आहेत. त्याप्रमाणे काँग्रेस सरकारने कोणतीही पावले उचलली नव्हती त्यामुळे आता नव्या सरकारची जबाबदारी आणखी वाढली आहे.
- 1990 मध्ये इराकने कुवेतवर आक्रमण करायचा इरादा जाहीर केला होता. तेव्हा माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारने विमाने आणि युद्धनौकाद्वारे तिथल्या 1 लाख 70 हजार भारतीयांना सुरक्षितपणे मायदेशी आणले होते. पण गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या या परिस्थितीत काँग्रेसने भारतीयांच्या सुटकेचे प्रयत्न केले नाहीत. कारण ही परिस्थिती चिघळेल तेव्हा आपले सरकार नसेल याची खात्री काँग्रेसला होती. स्वार्थासाठी परदेशातील भारतीयांचा बळी देणारी काँग्रेस ही अशाप्रकारे दहशतवादाला प्रोत्साहन देत राहिली आहे.
- यापूर्वी लेबाननमध्ये यादवी युद्धाचा संघर्ष सुरू झाला, तेव्हाही केंद्र सरकारने तिथल्या दहा हजार भारतीयांना सुरक्षितपणे आणले होते. श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये अशांत स्थिती निर्माण होताच, तिथल्या सर्व भारतीयांचीही सुटका केली होती. संकटात सापडलेल्या परदेशातल्या भारतीयांना सुरक्षितपणे भारतात परत कसे आणायचे, या आपत्ती व्यवस्थापनात केंद्र सरकारचे अधिकारी आणि संबंधित खाती कुशल आहेत. त्या सर्वांच्या समन्वयाने यावेळच्या इराकी संघर्षात अपहरण झालेल्या तीनशे आणि संकटात सापडलेल्या सर्वच्या सर्व भारतीयांना तातडीने मायदेशी आणायला हवे. तिथली परिस्थिती सुधारेल, सरकार बंडखोरांवर नियंत्रण मिळविल असा आशावाद ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही.
- भारतातून इराकमध्ये गेलेल्या बहुतांश मजूर आणि नर्स, अन्य कामगारांचे पासपोर्ट संबंधित कंपन्यांनी काढून घेतले आहेत. चारशेच्या वर नर्सेसना गेल्या चार महिन्यांचा पगारही मिळालेला नाही. अशा स्थितीत बगदादमधल्या भारतीय दूतावासाने तातडीने सर्व भारतीयांना नवे पासपोर्ट देवून त्यांना मायदेशी परत पाठवायला हवे. ज्या मजुरांचे आणि नर्सेसचे वेतन संबंधित कंपन्यांनी थकवले असेल, ते केंद्र सरकारनेच इराक सरकारकडून वसूल करून मजुरांना मिळवून द्यायला हवे. इराकमधल्या सर्व भारतीयांना सुखरूप मायदेशी आणणे आणि त्यांच्या कामाचे पूर्ण वेतन मिळवून देणे ही जबाबदारी सर्वस्वी केंद्र सरकारची आहे. इराकमधल्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी रेड क्रॉससह अन्य परदेशी दूतावासांची, सरकारांचीही मदत तातडीने मिळवायला हवी. कोणत्याही परिस्थितीत एकाही भारतीयाचे प्राण जावू नयेत, सर्व भारतीयांचे जीवित सुरक्षित राहावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केंद्र सरकारने केल्याशिवाय या बिकट संकटातून मार्ग निघणार नाही. सूषमा स्वराज यांचे परराष्ट्र खाते याबाबत योग्य पावले उचलतील अशी आशा करायला हरकत नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीचा कस लागणारा हा क्षण आहे.
शनिवार, २१ जून, २०१४
परिपक्व लोकशाहीकडे जाण्याची लक्षणे
- लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेचे वेध सगळ्या राजकीय पक्षांना लागलेले आहेत. या निवडणुका होताना प्रत्येक पक्षाला आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करावासा वाटू लागला आहे. आजपर्यंत असे कधी होत नव्हते. पण आता मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला म्हणजे त्या व्यक्तीकडे पाहून मतदार आकर्षीत होतील आणि पक्षाला त्याचा फायदा होईल असे प्रत्येकाला वाटत आहे. थोडक्यात राजकारण हे पक्षनीष्ठ राजकारणाकडून व्यक्तीनिष्ठ राजकारणाकडे वळताना दिसत आहे. ही परिस्थिती चांगली की वाईट हा चर्चेचा वेगळा विषय आहे, पण ती का ओढवली आहे याचा विचार करणेही आवश्यक आहे.
- गेल्या काही वर्षांपासून मतदारांना रिमोट कंन्ट्रोलचा कंटाळा आलेला आहे. त्या रिमोट कंन्ट्रोलचा अतिरेक ही भारतीय राजकारणाची आणि लोकशाहीची थट्टा होवू लागली आहे. ही थट्टा काँग्रेसने केलेली आहे. भारतीय लोकशाहीचा मैलाचा दगड म्हणून ओळखला जाणारा टप्पा म्हणजे आणिबाणीचा काळ. यानंतर एकदम कलाटणी मिळत गेली. याची सुरूवात महाराष्ट्रातून झाली. म्हणजे जनतेने विधिमंडळाचे सदस्य निवडून द्यायचे. पण या सदस्यांचा मुख्यमंत्री ठरविण्याचा हक्क मात्र हायकमांडने काढून घ्यायचा. ही अनिष्ठ प्रथा काँग्रेसने आणल्यामुळे राजकारण व्यक्तिनिष्ठ होवू लागले. त्याची सुरूवात जनता पक्षाची राजवट संपुष्टात आल्यानंतर इंदिरा गांधींनी केली. ही सुरूवात महाराष्ट्रापासून झाली हे विशेष.
- 1980 च्या दशकात महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून दिल्लीश्‍वरांनी म्हणजे इंदिरा गांधींनी बॅरिष्टर अ. र. अंतुले यांना पाठवले. बॅ. अंतुलेंपूर्वी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आमदार ठरवत होते. या आमदारांमधूनच तो ठरवला जात होता. पण नंतर नंतर अंतुले काय, बाबासाहेब भोसले काय अशा एकापाठोपाठ बदलानंतर महाराष्ट्रात सातत्याने अस्थिर सरकारे येवू लागले. 1980 पासून सलग पाच वर्ष एकही मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात आला नाही. या अस्थिरतेला महाराष्ट्र कंटाळला आहे.
- गुजरातमध्ये सलग 15 वर्ष एक मुख्यमंत्री राहू शकतो. तामिळनाडूत ते घडू शकते. पश्चिम बंगालमध्ये ते यशस्वी होते. बिहार उत्तर प्रदेशातही ते घडते. दिल्लीतही शीला दीक्षित पंधरा वर्ष राहिल्या. मग महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी म्हणवणार्‍या राज्यात हे का दिसत नाही? याचे कारण रिमोट कंन्ट्रोलमध्ये महाराष्ट्र आहे. मुख्यमंत्र्याचे आसन कधी डळमळेल, त्याची उचलबांगडी कधी होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे चांगली कामगिरी होत नाही.
- 1980 पासून बॅ. अंतुले, बॅ. बाबासाहेब भोसले, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, सुधाकरराव नाईक यापैकी शरद पवार, शंकरराव चव्हाण यांनी अनेकवेळा मुख्यमंत्रीपद मिळवले. त्यानंतर शिवसेनेच्या काळात मनोहर जोशी आणि नारायण राणे. त्यानंतर गेल्या पंधरा वर्षात विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण. यामध्ये विलासराव देशमुख दोन वेळा, अशोक चव्हाण दोन वेळा. म्हणजे ऐशी ते 2014 या 34 वर्षांच्या काळात पाच वर्षाला एक याप्रमाणे जास्तीत जास्त 7 मुख्यमंत्री झाले पाहिजेत. पण ही नावाची जंत्रीच 12 लोकांची आहे. यापैकी शरद पवार 3 वेळा, विलासराव देशमुख 2 वेळा, अशोक चव्हाण दोन वेळा म्हणजे 16 मुख्यमंत्री 34 वर्षात झाले. सरासरी प्रत्येक मुख्यमंत्र्याचा कालावधी हा अडीच वर्षांचा राहिला आहे. अस्थिर सरकार हा महाराष्ट्राला असलेला शापच म्हणावा लागेल. आले श्रेष्ठींच्या मना तेथे कोणाचे चालेना. अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात असल्यामुळे महाराष्ट्र विकासाच्या बाबतीत मागे राहिला. विकासाची जागा भ्रष्टाचाराने घेतली. आपल्याकडे असलेल्या कमी कालावधीत जास्तीत जास्त कमवायचे आहे असा विचार मनात रूजू लागला. त्यामुळे विकासाची जागा खर्चाने घेतली. खर्च होत होता पण विकास दिसत नव्हता. प्रस्ताव आणणारा एक, भूमिपूजन करणारा दुसरा आणि उद्घाटन करणारा तिसराच अशी अवस्था महाराष्ट्रात आहे. त्याचा परिणाम भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यात झाला. आज आदर्श घोटाळ्याचे भूत कोणाच्या मानगुटीवर बसवायचे याचाही प्रश्न निर्माण झाला याचे कारण अस्थिरता.
- गेल्या तीस पस्तीस वर्षात निवडणुकीच्या तोंडावर काही महिने अगोदर मुख्यमंत्री बदलण्याचा ट्रेंड निर्माण केला गेला. तोच प्रकार आता महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा होताना दिसत आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांना हटवून सुशीलकुमार शिंदेना आणण्याच्या हालचाली चालल्या आहेत. केवळ तीन महिन्यांसाठी हे नाटक चालणार आहे. कशासाठी? तर काँग्रेसने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला जातीयतेचा चेहरा दिला आहे. जसा बदल होईल, जसे जातीयतेचे वर्चस्व वाढेल तसा चेहरा देणे. 2003 ला असाच प्रकार करून शेवटच्या वर्षासाठी सुशीलकुमार शिंदे यांना आणले गेले. कारण दलित व्होट बँक काँग्रेसला महत्त्वाची वाटत होती. आताही तीच पुनरावृत्ती चालली आहे. ही मतदारांची फसवणूक आहे. कोणत्यावेळी कोणते जातीचे कार्ड काढायचे याचा विचार काँग्रेस करते. म्हणजे पक्षनिष्ठा, कार्य याला महत्त्व नाही.
- याचा मोह शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेे यांनाही आवरता आला नाही. चार वर्ष मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर जोशींनी काम पाहिले. बाळासाहेबांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांनी चांगली कामगिरी केली होती. कृष्णा खोरेसारखा प्रकल्प. पाण्याची श्‍वेतपत्रिका काढणे. महाराष्ट्र एका नव्या टप्प्यावर जात होता. युती सरकारच्या काळात महाराष्ट्र प्रगतीपथावर होता. पण शेवटच्या वर्षात राज्यातील मराठा समाज मनोहर जोशींमुळे शिवसेनेला स्विकारणार नाही असे वाटले असावे. त्यामुळे नारायण राणेंना निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून केलेल्या या कृतीला यश आले नाही. आताही तसेच होणार आहे. आजच्या परिस्थितीत सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्रात काही झाले तरी काँग्रेस आघाडीची सत्ता आणू शकत नाहीत. पण मतांचा टक्का वाढवण्यासाठी हा प्रयोग काँग्रेसकडून होताना दिसत आहे.
- या सगळ्या राजकारणाचा महाराष्ट्राला, महाराष्ट्रातील जनतेला कंटाळा आलेला आहे. मतदारांनी आपले आमदार लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायचे. त्या आमदारांना आपला मुख्यमंत्री कोण असणार हे ठरविण्याचा अधिकार नाही. हे सगळ्या लोकप्रतिनिधींचे अपयश म्हणावे लागेल. कोणी याबाबत आपले मत मांडू शकत नाही. त्यामुळे ही लोकशाही आहे काय असा प्रश्न पडतो. सगळ्या आमदारांनी बैठक घ्यायची आणि त्यात ठराव करायचा. विधिमंडळाचा नेता ठरविण्याचे सर्वाधिकार पक्षश्रेष्ठीना द्यायचे. मग प्रदेशाध्यक्षांनी त्याबाबत निर्णय घेवून दिल्लीला जायचे आणि दिल्लीवरून कोणाच नाव निश्चित होणार यामध्ये सस्पेन्स ठेवायचा. पाच वर्षाच्या कालावधीचे पंधरा दिवस असेच वाया घालवायचे.
- त्यामुळे आता मतदारांनी राज्याचे नेतृत्त्व कोण करणार यावर आपली भूमिका ठरविण्याचे राजकारण केलेले आहे.
- 2014 च्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदींचे नाव निश्चित केल्यानंतर हा मोदी पॅटर्न आहे असे सगळ्यांना वाटू लागले. पण हा प्रकार प. बंगालमध्ये जोती बसू, ममता बॅनर्जी, आंध्रप्रदेशात चंद्राबाबू नायडू, त्यापूर्वी एन टी रामाराव, बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव, तामिळनाडूत जे जयललिता, करूणानिधी यांनी यशस्वी केला आहे. त्यावर कधीही टिका झाली नाही. चर्चा झाली नाही. पण नरेंद्र मोदींचे नाव जेव्हा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित झाले तेव्हा मात्र काँग्रेसकडून प्रचंड टिका होवू लागली. ही अमेरिकेची पद्धती आहे. अध्यक्षीय पद्धतीचे अनुकरण भारतीय लोकशाहीत आणण्याचा प्रयत्न भाजप करीत असल्याचे बोलले गेले. पण हा प्रकार मोदींच्या पूर्वीही भारतात काही ठिकाणी होता हे कोणी कबूल करत नाही. मोदींच्यापुढे काँग्रेसला चांगला प्रतिस्पर्धी उमेदवार देता आला नाही म्हणून हा जळफळाट आहे. पण इंदिरा गांधींच्या काळात इंदिरा गांधी याच पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून पुढे येत होत्या. मग मोदींवर टिका करण्याचे कारण काय? पण संपूर्ण देशाने मोदींना पंतप्रधान म्हणून स्विकारले याचा हा परिणाम आहे.
- साहजिकच प्रत्येक पक्षाला आपला आगामी मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण असेल हे जाहीर करण्याचा मोह आवरता आला नाही. त्याची सुरूवात राज्यात सर्वात प्रथम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही आपणही मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करावा असे वाटू लागले. त्यांनी शरद पवारांचे नाव जाहीर करण्याचा आग्रह धरला. अर्थात शरद पवारांनी त्याला नकार दिला. त्याच दरम्यान शिवसेनेनेही आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार उद्धव ठाकरे असतील असे जाहीर केले. भारतीय जनता पक्षाने देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु यामुळे महायुतीत फूट पडण्याच्या भितीने आपल्या वर्धापनदिनानिमित्त झालेल्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी संयमी भूमिका घेत मुख्यमंत्री महायुतीचा असेल असे जाहीर करून आपल्या नावाची चर्चा थांबवली.
- पण हे सगळे व्यक्तिनिष्ठ राजकारणाकडे चाललेले पाऊल असले तरी त्याकडे महाराष्ट्राने सकारात्मक दृष्टीने पहायला हवे. स्थिर सरकारसाठी त्याची आवश्यकता आहे. एका मुख्यमंत्र्याच्या नावावर जनता मतदान करत असेल तर तो पाच वर्ष स्थिर राहिल. आज लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचा भाजपचा उमेदवार निश्चित होता म्हणून शिवसेनेला एवढे खासदार निवडून आणता आले आहेत. रालोआच्या बैठकीत पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ठरवला जाईल अशी भूमिका त्यावेळी घेतली असती तर कदाचित हे यश सेना आणि भाजप दोघांनाही मिळाले नसते. मोदीं पंतप्रधान व्हावेत म्हणून त्यांच्या समर्थक, मित्र पक्षाला मोदी समजून प्रत्येकाने मतदान केलेले आहे. ही लोकशाहीची परिपक्वता आहे असेच म्हणावे लागेल.
शुक्रवार, २० जून, २०१४
काँग्रेसला संपविण्याची पवारांची खेळी
- महाराष्ट्रातील ज्येष्ट नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी दिल्लीत बहुजन समाजवादी पार्टीच्या नेत्या मायावती यांच्याशी चर्चा करून महाराष्ट्रात हत्तीचे बस्तान वाढवण्याची चाला सत्तेच्या पटावर केल्याचे वृत्त आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पानीपत झाल्यानंतर आता सैरभैर झालेले हे दोन्ही पक्ष आता कोणता तोडगा काढून महाराष्ट्रात आपली स्थिती भक्कम करता येईल यासाठी नवनव्या युक्त्या लढवत आहेत.
- महाराष्ट्रातल्या संतप्त मतदारांनी राज्यातल्या सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांना साफ नाकारले, तरी या दोन्ही पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांना काही शहाणपण आलेले नाही. लोकसभेच्या निवडणुकात आपल्या पक्षाचा आणि उमेदवारांचा असा दणकून पराभव का झाला, याचे आत्मचिंतन करायलाही पक्षाच्या नेत्यांना वेळ नाही. गेल्या चौदा-पंधरा वर्षाच्या आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत राज्यभरात विकासाचे कोणते दिवे लावले आणि जनतेच्या हिताच्या कोणत्या योजना मार्गी लागल्या, हे सांगायला काँग्रेस आघाडीच्या मंत्र्यांकडे आता तोंड दाखवायला जागा नाही. राज्यातल्या 48 पैकी अवघ्या 4 जागा राष्ट्रवादीला आणि 2 जागा काँग्रेसला मिळाल्या असतानाही, विधानसभेच्या आगामी निवडणुकात मात्र परस्परांवर कुरघोडी करायची कटकारस्थाने, उद्योग दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्याकडून सुरूच आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर, जनतेने आपला पराभव का घडवला, याचा गंभीर विचार करा, जनहिताचे निर्णय तातडीने घ्या, अन्यथा विरोधी पक्षात बसायची तयारी करा, अशा शब्दात पवारांनी आपल्या पक्षाच्या मंत्री-आमदारांना खडसावले. विधानसभेची आगामी निवडणूक दोन्ही पक्ष संयुक्तपणेच लढवणार आणि त्याला पर्यायही नाही, असेही ते म्हणाले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी आता नव्या दबाव तंत्राचे शस्त्र उगारीत, आपल्या पक्षाला विधानसभेच्या निवडणुकीत अधिक जागा मिळायलाच हव्यात, असा नवा सूर लावला आहे. त्यासाठी नवे मित्र पक्ष जोडून नवी आघाडी निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. काँग्रेसने अडवणूक केली तर काँग्रेसला आणखी रोखण्यासाठी सेना भाजपला मदत करण्याचे धोरणही शरद पवार आखू शकतात. त्यासाठीच आता या हत्तीला जवळ करण्याचे त्यांचे धोरण दिसते आहे.
- आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी पंधरा वर्षात किती कार्यक्षम कारभार केला आणि जनतेला दिलेल्या किती आश्वासनांची पूर्तता केली याचा काहीही विचार न करता, काँग्रेसवर कुरघोडी करायची असा शरद पवार यांनी हा नवा आक्रमक पवित्रा घेतला असला, तरी त्याचा उपयोग काय? लोकसभेच्या निवडणुकात राज्यातल्या 288 पैकी 245 मतदारसंघात शिवसेना, भारतीय जनता पक्षाच्या युतीच्या उमेदवारांनी जोरदार आघाडी घेतली. याचाच अर्थ विधानसभेच्या बहुसंख्य मतदारसंघातल्या खवळलेल्या मतदारांनी काँग्रेस आघाडी सरकारवर अविश्वास व्यक्त केला आहे. याची गंभीर जाणीव न ठेवता, उभा महाराष्ट्र आपल्याच नेतृत्वाच्या मागे उभा असल्याच्या संभ्रम पवारांना नव्याने झाला असावा.
- काही वर्षांपूर्वी त्यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्नेही पडत होती. पण, ती दिवास्वप्ने ठरली. लोकसभेच्या निवडणुकातल्या पराभवानंतर पक्षाला पुन्हा नवसंजीवनी द्यायसाठी त्यांचेच नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांच्या काही समर्थकांनी केली. पण, आपण किती खोल पाण्यात उभे आहोत, याचे भान असल्यामुळे त्यांनी ती नाकारूनही टाकली. एकीकडे जनतेचा विश्वास मिळवायसाठी संघटितपणे कामाला लागा, अन्यथा पराभवाला सामोरे जा, असा इशारा आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना द्यायचा आणि त्याचवेळी काँग्रेसपेक्षा आपल्या पक्षाची ताकद अधिक असल्याचा दावाही करायचा. अर्थात असला खेळ पवारांना नवीन नाही. विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत आघाडी सरकारला राज्यातली जनता पुन्हा एकदा अद्दल शिकवणारच आहे. सत्तेच्या वनवासात पाठवणारच याची खात्री राजकारणात मुरब्बी आणि कुशल असलेल्या पवारांना नक्कीच आहे. पण तरीही होणार्‍या पराभवातही आपल्या पक्षापेक्षा काँग्रेसचा पराभव अधिक दारुण कसा होईल याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. लोकसभा निवडणुकीत ज्या काँग्रेस नेत्यांमुळे राष्ट्रवादीचे उमेदवार पराभूत झाले त्याचा सूड उगवण्याचे काम शरद पवार केल्याशिवाय राहणार नाहीत. मावळ मतदारसंघ हा शरद पवारांचे विशेष लक्ष राहील. या मतदारसंघात पनवेल, उरण विधानसभा मतदारसंघात स्थानिक काँग्रेसने केलेली गद्दारी आणि त्याचा सूड राष्ट्रवादी काँग्रेस घेतल्याशिवाय राहणार नाही. त्यासाठीच त्यांनी अधिक जागा मागायचे धोरण पुढे केले आहे. अर्थात पराभूत काँग्रेसही, विधानसभेच्या निवडणुकात पराभव स्वीकारायच्या तयारीत आहेच.
- राज्यातल्या सर्वच्या सर्व 288 जागा राष्ट्रवादीने आणि काँग्रेसने स्वबळावर लढवायचा निर्धार केला तरीही या पक्षांना विधानसभेच्या निवडणुकात बहुमत मिळायची सुतराम शक्यता नाही. राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला पश्चिम महाराष्ट्र लोकसभेच्या निवडणुकात भुईसपाट झाला. मराठवाड्यातले पक्षाचे तंबू जनतेने उखडून गोदावरीच्या डोहात बुडवून टाकले. विदर्भातल्या स्वाभिमानी जनतेने प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह पक्षाच्या दिग्गजांना मातीत घातले. मुंबईत या पक्षाची शक्ती नव्हतीच. सार्‍या महाराष्ट्रानेच राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना पराभवाची धूळ चारली. पक्षाची बेअब्रू केली. तरीही शरद पवार यांना मात्र, विधानसभेच्या निवडणुकांपर्यंत सध्याचे वातावरण बदलेल आणि जनता पुन्हा आपल्या प्रचाराला साथ देईल, असे वाटतेे.
- जागावाटपात काँग्रेसकडून अधिक जागा मिळाल्या, तरी शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षाचे नेते उमेदवारांसाठी कशाच्या बळावर जनतेकडे मतांची भीक मागणार आहेत? जनतेच्या भल्यासाठी त्यांच्या सरकारने काय केले आहे? 14 वर्षांपूर्वी राज्याची सत्ता मिळाल्यापासून राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडेच सलग अर्थमंत्रिपद कायम राहिले. माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी आपल्या कारकिर्दीत, शिवसेना- भारतीय जनता पक्षाच्या युतीच्या सरकारने राज्याच्या तिजोरीवर कर्जाचा प्रचंड बोजा केल्यामुळे, राज्याचा विकास खुंटल्याचा शिमगाच सातत्याने सुरू ठेवला. पुढे अजित पवार यांच्याकडे हे महत्त्वाचे खाते आले. त्यांनी विकासाच्या कामासाठी निधी कमी पडणार नाही, हे टाळीचे वाक्य जाहीर समारंभात बोलण्याशिवाय काहीही केले नाही. याच सरकारच्या कारकिर्दीत राज्यावरच्या तिजोरीवरचा बोजा 2 लाख 75 हजार कोटी रुपयांवर गेला. अपुर्‍या राहिलेल्या धरणांच्या-कालव्यांच्या कामावर सत्तर हजार कोटी रुपये खर्च करूनही, शेतीचे सिंचन मात्र वाढले नाही. या जलसिंचन प्रकल्पाच्या कामात ठेकेदारांचे उखळ पांढरे झाले. धरणांच्या कामांचे खर्च प्रचंड वाढले. धरणे मात्र पूर्ण झाली नाहीत. हे प्रकल्प रखडले, रेंगाळले. सिंचन घोटाळ्यात चितळे समितीने दिलेल्या अहवालात त्यांना क्लिन चीट मिळाली असली तरी जनतेच्या दरबारात ती खरी ठरेल याची खात्री नाही.
- राज्यातल्या रस्त्यांची धूळदाण झाली. टोल वसुलीने सामान्य जनतेची प्रचंड लूटमार झाली. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर टोल वसूल करणार्‍या टोल भैरवांवर सरकारचे काहीही नियंत्रण राहिलेले नाही. टोल भैरवांनी आणि जलसिंचन योजनांचे ठेके घेणार्‍या ठेकेदारांनी लाखो कोटी रुपये कमावले. राज्याचे दिवाळे वाजले. शेतकरी संकटात सापडला. मुंबईतल्या आदर्श गृहनिर्माण संस्थेसह अनेक घोटाळे चव्हाट्यावर आले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे कोणताही निर्णय 5/6 महिने झाल्याशिवाय घेतच नाहीत, सहसा निर्णयच घेत नाहीत. राज्याच्या धोरण प्रक्रियेलाच लकवा मारल्याची टीका याच शरद पवारांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर जाहीरपणे केली होती. तो धोरण लकवा काही संपलेेला नाही. राज्याची आरोग्य व्यवस्था रुग्णशय्येवर आहे. विकासाची कामे ठप्प झाली आहेत. शिक्षण सम्राटांच्या साम्राज्यालाही विद्यार्थ्यांच्याअभावी घरघर लागली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकात जागरूक मतदारांनी साखर, शिक्षण, सम्राटांसह दोन्ही काँग्रेसच्या बड्या धेंडांना आणि दिग्गजांना आडवे करून, जनशक्तीचा हिसकाही दाखवला असताना, चारी मुंड्या चित झालेला राष्ट्रवादीचा हा मल्ल पुन्हा नव्या जोमाने दंड थोपटत विरोधकांना नव्हे, तर सहकारी काँग्रेस पक्षालाच आव्हान देतो आहे.
- शरद पवारांची ही राजकीय खेळी महाराष्ट्रातल्या जनतेने अनेकदा अनुभवलेली आहे. आपला पक्ष कशाच्या जोरावर विधानसभेच्या निवडणुका लढवणार, हे पवारांनी आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना सांगायला हवे. आजमितीला बसपासारखे पक्ष जवळ करून शिवसेना भाजप युतीची काँग्रेस विरोधी मते विभाजन होवू न देता ती आपल्या पक्षाबरोब आल्याने युतीचा मार्ग सोपा करण्याचे काम शरद पवार करीत आहेत. त्यासाठी त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. काँग्रेस विरोधी छोट्या पक्षांना पण जे युतीच्या मार्गात अडथळे निर्माण करू शकतात अशांचा डॅमेज कंन्ट्रोल करण्यासाठी आपल्याबरोबर घेण्याचे काम शरद पवार करतील यात शंका नाही. यात बसप बरोबरच मनसेसारखे काही पक्षही बळी पडण्याची शक्यता आहे.
गुरुवार, १९ जून, २०१४
खांदेपालट स्वार्थासाठी
- ऑक्टोबरमध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात दोन दिवसांत खांदेपालट निश्चित मानला जात आहे. पृथ्वीराज चव्हाणांऐवजी माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवले जाणार असल्याच्या चर्चेने जोर धरला आहे. हा प्रकार म्हणजे मृत्यूशय्येवर असलेल्या काँग्रेसला ऑक्सीजन देण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु दहा अकरा वर्षांपूर्वी हा केलेला प्रयोग काँग्रेसला याखेपेला तारू शकणार नाही हे निश्चित. 2003 साली विलासराव देशमुख यांना हटवून अचानक वर्षभरासाठी निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून सुशीलकुमार शिंदे यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री केले होते.
- त्यावेळची परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती खूप वेगळी आहे. फक्त एकच साम्य आहे की सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा केंद्रात भाजपचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार होते. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. आताही भाजपचे रालोआ सरकार केंद्रात आहे. परंतु तेव्हाची आणि आत्ताची परिस्थिती यात जमिन आसमानाचा फरक आहे.
- सुशीलकुमार शिंदे हे सध्या उपचारासाठी अमेरिकेत आहेत. काँग्रेसची साठ वर्षाच्या सत्तेतील ही फलश्रृती आहे. चांगली आरोग्यसेवा आणि विश्‍वासार्ह उपचार पद्धती निर्माण करण्यास काँग्रेसला जमले नाही. त्यामुळे सोनिया गांधींपासून सगळ्यां काँग्रेस नेत्यांना उपचारासाठी अमेरिकेत जावे लागते. अशा उपचारासाठी अमेरिकेला गेलेल्या सुशीलकुमार शिंदे यांना काँग्रेस श्रेष्ठींनी तातडीने मायदेशी परतण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे उपचारांच्या बेडवरून आता मुख्यमंत्रीपदाच्या चेअरवर सुशीलकुमार शिंदे यांना आणले जाईल असे दिसते. एका आजारी राज्याची धुरा एका आजारी नेत्याला देण्याचे धारिष्ट्य काँग्रेस करताना दिसत आहे.
- पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यशैलीवर काँग्रेस श्रेष्ठी नाराज आहेत. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सपाटून मार खावा लागल्यामुळे नेतृत्व बदलून राज्यातील स्थिती मजबूत करण्याचा श्रेष्ठींचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यावर राज्यातील काँग्रेस नेत्यांचीही नाराजी आहे. गेली साडेतीन वर्ष अशा विरोधातच मुख्यमंत्री काम करत होते त्यामुळे राज्याचे निर्णय त्यांना कसे घेता येणार? त्यात आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवारांबरोबरचे त्यांचे संबंध हे विळा भोपळ्याचे सख्य आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच पेंडिंग फायलींवरून शरद पवारांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांचे कान उपटले होते. परंतु ती वेळ खांदेपालटाची नव्हती. कारण चव्हाणांइतका कोरा, स्वच्छ चेहरा त्याघडीला काँग्रेसकडे नव्हता. परंतु आता मुख्यमंत्रीपदासाठी बाशिंग बांधलेले अनेकजण रिंगणात आहेत.
- मुख्यमंत्रिपदासाठी औरंगाबादचे पालकमंत्री, महाराष्ट्राच्या शिक्षणाची ज्यांनी वाट लावली ते माजी शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याही नावाची चर्चा आहे. पण बाळासाहेब थोरातांकडे ही सूत्र दिली तर काँग्रेसला दहाच्या ऐवजी पाचच जागांवर समाधान मानावे लागेल. कारण शिक्षण, कृषी, महसूल या सगळ्या खात्यांमध्ये त्यांनी गलिच्छ असा कारभार केलेला आहे. राज्यातील कोट्यवधी बालकांचे शैक्षणिक नुकसान त्यांनी केलेले आहे. त्यामुळे सूज्ञ आणि सुजाण नागरिक, पालकांनी काँग्रेसला नाकारलेच असते.
- आणखी एक बाशिंग बांधलेले नेते म्हणजे राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याही नावाचा श्रेष्ठींकडून विचार शक्य आहे. परंतु विखे पाटलांनाही महाराष्ट्र स्विकारणार नाही. परिवहन मंत्री असताना त्यांनी केलेल्या एसटी महामंडळाचे नुकसान हे सामान्यांना त्रासदायक ठरले आहे. त्याशिवाय त्यांनी कधी महाराष्ट्राशी फारसा संपर्क ठेवलेला नाही. त्यामुळे विखे पाटलांना महाराष्ट्र स्विकारणार नाही. त्यांची परिस्थितीही बाळासाहेब थोरातांसारखीच होईल.
- महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, मुख्यमंत्री बदलला नाही तर विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला मोठा फटका बसू शकतो. अशीच भीती श्रेष्ठींना वाटते. शरद पवार यांनीही दिल्लीत ए. के. अँटनी यांची भेट घेऊन राज्यात नेतृत्व बदलाचा आग्रह धरला होता. यासगळ्या पार्श्‍वभूमिवर नेतृत्त्वबदल होणार हे निश्चित आहे. पण हा प्रकार म्हणजे तहान लागल्यावर आड खणण्याचा प्रकार आहे. गेल्या पंधरा वर्षातील काँग्रेसची निष्क्रियता सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री कसे दूर करणार. साचत गेलेल्या निष्क्रियतेचा फटका हा काँग्रेसला बसल्याशिवाय राहणार नाही. ही निष्क्रियता एकट्या पृथ्वीराज चव्हाणांची आहे हे भासवणे म्हणजे काँग्रेस हे स्वत:चे समाधान करून घेत आहे. मुख्यमंत्री कोणीही झाला तरी तो काँग्रेसचा असणार आहे. त्याला स्वत:च्या मर्जीने काम करता येते काय हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायचा की नाही, कोणता निर्णय घ्यायचा, कोणत्या फायलीवर सही करायची, कोणते काम करायचे यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना सोनिया गांधींची परवानगी लागते. त्यांना स्वत:चे असे काही मत नसतेच. त्यामुळे महाराष्ट्राचा काँग्रेसचा मुख्यमंत्री हा बोलका बाहुला केव्हा कळसूत्र बाहुला असतो. त्यामुळे एक बाहुला बदलून दुसरा बाहुला आणल्याने राज्याचे कसे भले होणार? ही निव्वळ फसवणूक आहे.
- 2009 च्या निवडणुकीत सुशीलकुमार शिंदे केंद्रिय उर्जा मंत्री होते. तेव्हा त्यांनी महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांना मोफत वीज देणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र 2012 पर्यंत भारनियमनमुक्त करणार असल्याचे आश्‍वासनही सुशीलकुमार शिंदे यांनीच दिले होते. आज महाराष्ट्रात मोफत सोडा विकत देण्यासाठीही सरकारकडे वीज नाही. अशा फसव्या आश्वासने देणार्‍या नेत्याच्या जोरावर का काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकीत यश मिळणार आहे?
- सध्या विधानसभेत काँग्रेसच्या जवळपास शंभर जागा आहेत. आता ते संख्याबळ 25 पर्यंतही राहणार नाही असे चित्र आहे. सगळ्या आघाड्यांवर हे सरकार फेल झालेले असताना सुशीलकुमार शिंदेना आणून काय उजेड पडणार आहे? मुळात सुशीलकुमार शिंदे हे आता इतके थकले आहेत की ते महाराष्ट्राचा कारभार चालवू शकतील अशी शक्यता नाही. भले दोनच महिने जरी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना रहायचे असले तरी ते काही चमत्कार घडवू शकणार नाहीत. आदर्श प्रकरणात दोन वर्षांपूर्वी त्यांची चौकशी झाली होती तेव्हा त्यांनी आपल्या जबानीत आपल्याला काही आठवत नाही अशी उत्तरे दिली होती. स्मरणशक्ती नसलेला माणूस या राज्याचे नेतृत्त्व कसे काय करू शकणार? निष्क्रियता झाकण्यासाठी केवळ मुलामा चढवावा त्याप्रमाणे सुशीलकुमार शिंदे यांना आणून काहीही साध्य होणार नाही.
- जातीयवाद हा काँग्रेसचा आत्मा आहे. महायुतीकडे सध्या रामदास आठवलेचा रिपाइं पक्ष आहे. त्यामुळे काँग्रेसला दलित व्होट बँक मिळवण्यासाठी आम्ही एका दलित नेत्याला मुख्यमंत्री केले हे दाखवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु यामुळे काहीही फरक पडणार नाही. खरें तर सुशीलकुमार शिंदे हे स्वबळावर आणि ओपनमधून निवडून येतील असे नेते होते. 2003 ला जेेव्हा ते सर्वात प्रथम मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते राज्यातील पहिले दलित मुख्यमंत्री अशी हवा निर्माण केली. सर्वसामान्यांचे मुख्यमंत्री असणार्‍या सुशीलकुमार शिंदे यांना दलित करून टाकले. हे सगळं राजकारणासाठी केले गेले. त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली 2004 च्या निवडणुका जिंकल्यावर याच दलित नेत्याला हटवण्यासाठी काँग्रेसने लॉबिंग केले. त्यामुळे जातीयवादावर आधारीत काँग्रेसची ही चाल याखेपेला यशस्वी होणार नाही.
बुधवार, १८ जून, २०१४
विवेकसिंधू-3 निस्पृह आणि चातुर्य
कोणतेही काम निस्पृहपणे करणे हे आमदार विवेक पाटील यांचे वैशिष्ट्य आहे. निस्पृहपणे केलेल्या कामाची श्रेष्टता ही उच्चतम अशी असते. भगवंतांनी गीतेत सांगितलेला निष्काम कर्मयोग किंवा फळाची अपेक्षा न करता काम करण्याची जी प्रवृत्ती असते त्याचा चिरंतन स्थायीभाव आमदार विवेक पाटील यांच्या ठायी दिसून येतो.
- समर्थ रामदासांनी सांगितलेली निस्पृहाची लक्षणे तंतोतंत आमदार विवेक पाटील यांना लागू पडतात.
- “ शुद्धमार्ग सोडू नये। दुर्जनांसी तंडो नये। अ अ
- समंध पडो देऊ नये। चांडाळासी॥”
- अनेक लोकोपयोगी कामे करूनही त्याची वाच्यता न करता गप्प बसण्याचा निस्पृहपणा आमदार विवेक पाटील यांनी जपला. आपला सरळपणा शुद्धमार्ग त्यांनी कधी बदलला नाही. विरोधक अकारण टिकेची झोड उठवत असताना दुर्जनांसी तंडो नये या वृत्तीने धीरोदात्तपणे ते स्थिर राहिले. हे सामर्थ्य शांत अशा, विवेक बुद्धीच्या नेत्याचे असते.
- कोणतेेही काम करताना त्यामध्ये येणारे सगळे अडथळे दूर करून मग ते काम पूर्ण करण्याचे कौशल्य आमदार विवेक पाटील यांच्याकडे आहे. संघर्ष करून, संघटीत करणार्‍या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल आमदार विवेक पाटील यांना अपार श्रद्धा. बाबासाहेबांचे विचार सर्वदूर पोहोचले पाहिजेत. ते सर्वांना समजले पाहिजेत. बाबासाहेब हे संपूर्ण भारताचे दैवत आहेत. त्यामुळे त्यांचे भव्य असे स्मारक आपल्या पनवेलमध्ये असले पाहिजे. ही अनेकवर्ष इच्छा त्यांच्या मनात होती. त्यासाठी पनवेल नगरपालिकेत शेकापची सत्ता असताना, जे एम म्हात्रे नगराध्यक्ष असताना त्यांनी एक बैठक घेतली. त्यासाठी स्वतंत्र कमिटी नेमली. प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील या बैठकीला होते. त्याप्रमाणे आमदार विवेक पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली, जे एम म्हात्रे यांनी पनवेलमध्ये अशा स्मारकासाठी भूखंड आरक्षित करण्याचे मान्य केले. पनवेल नगरपालिकेने स्मारकाचा भूखंड आरक्षित केला. जे एम म्हात्रे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. परंतु अडचणी काही संपत नव्हत्या. या आरक्षित भूखंडावर विरोधकांनी झोपडपट्टी वसवली होती. आमदार विवेक पाटील यांचे हे स्वप्न पूर्ण होवू नये आणि आंबेडकर भवन होवू नये यासाठी या जागेवर झोपडपट्टी उभारण्याचे काम काही समाजकंटक आणि विरोधकांनी केले. पण अशा अडचणींनी दबतील तर ते विवेक पाटील कसले? त्यांनी त्या झोपडपट्टीवाल्यांना भेटून तुम्हाला पक्की घरे देतो सांगितले. कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून 35 लाख रूपये खर्च करून या झोपडपट्टीधारकांन पक्की घरे दिली, त्यांचे पुनर्वसन केले आणि आंबेडकर भवनाचा मार्ग मोकळा केला. ही आमदार विवेक पाटील यांच्या कामाची पद्धत आहे. कितीही अडथळे आले तरी डगमगायचे नाही. त्यावर मात करून पुढे कसे जायचे याचे चांगले कसब आमदार विवेक पाटील यांच्याकडे आहे. ही शक्ती त्यांच्यामध्ये असण्याचे कारण त्यांचे कार्य निस्पृहपणे केलेले असते. अन्य कोणतीही व्यक्ती झोपडपट्टी आहे, ती कशी हलवणार म्हणून हातपाय गाळून बसली असती. सरकार काही मदत करते का म्हणून वाट बघत बसली असती. तसे जर केले असते तर आज आंबेडकर भवनाची वास्तू उभीच राहिली नसती. या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्यासाठी नगरपालिकेकडे तरतूद नाही. हरकत नाही. मी करतो त्याची व्यवस्था, पण आंबेडकर भवन हे झालेच पाहिजे. या हेतुने आमदार विवेक पाटील यांनी आपल्या ट्रस्टमधून पैसे काढून त्यातून झोपडपट्टी पुनर्वसन केले. म्हणजे समर्थांनी सांगितल्याप्रमाणे नेमके वर्तन त्यांच्या हातून घडले. आंबेडकर भवन झाले पाहिजे हा हेतु त्यांचा अतिशय शुद्ध होता. त्यामुळे त्या हेतुला त्यांनी जवळ केले. त्या हेतुला बाधा आणणार्‍या, हेतुसाध्य होवू नये म्हणून अडथळे आणणार्‍या विरोधकांशी वाद घालत न बसता त्यातून मार्ग काढला. झोपडपट्टीधारकांना विश्वासात घेवून त्यांचे पुनर्वसन केले. त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे भव्य स्मारक पनवेलमध्ये उभे राहिले. हे स्मारक म्हणजे आमदार विवेक पाटील यांच्या संघर्षमय कर्तृत्त्वाची साक्ष आहे. पनवेलच्या इतिहासात कोरलेले सुवर्णपान आहे.
- सत्ताधारी काँग्रेसच्या हातात सातत्याने माध्यमसत्ता असल्यामुळे खोटा प्रचार करणे, खोटा विकास दाखवणे, विरोधकांची चांगली बाजू समोर येवू न देणे, अफवा पसरवणे या गोष्टींचा काँग्रेसने सातत्याने वापर केला. विरोधकांच्या चांगल्या कामांनाही, विधायक कामांनाही प्रसिद्धी द्यायची नाही असे धोरण आखले. माध्यमशक्तीचे प्राबल्य वाढले तसे प्रत्येकाचे ते आकर्षण राहिले. माध्यमांमधून दिसणारे तेच सत्य वाटू लागले. त्यामुळे आपली बाजू मांडण्यासाठी, सत्याची बाजू समोर येण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी आमदार विवेक पाटील यांच्या 55 व्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून 19 जून 2010 या दिवशी कर्नाळा या वर्तमानपत्राची स्थापना आमदार विवेक पाटील यांनी केली. आज कर्नाळाने माध्यमजगतात, वाचकांमध्ये स्वत:चे असे वेगळे स्थान निर्माण केलेले आहे. दुसरी बाजू प्रखरपणे समोर येवू लागल्यामुळे कर्नाळाची लोकप्रियता, वाचकप्रियता वाढू लागली,हे आमदार विवेक पाटील यांचे महत्त्वाचे कार्य आहे. म्हणजे योग्यवेळी योग्य निर्णय घेवून तशी व्यूहरचना करण्याचे काम हे श्रेष्ठ, धुरंधर असा सेनापती करतो. त्याप्रमाणे आमदार विवेक पाटील यांचे कार्य सुरू आहे.
- समर्थांनी सांगितल्याप्रमाणे,“ नित्यनेम सांडू नये। अभ्यास बुडो देवू नये। परतंत्र होवू नये। काही केल्या॥” असे आमदार विवेक पाटील यांचे आचरण आहे. रात्री कितीही उशीर झाला तरी पहाटे ठराविक वेळीच उठणार. ध्यानधारणा, योगा, व्यायाम करणार. प्रात:काळीच ताजेतवाने होवून आनंदी, प्रसन्न चेहर्‍याने कार्यकर्ते, अभ्यागत यांच्या भेटी घेण्यासाठी सामोरे जाणार. हा नित्यनियम वर्षानुवर्षे कधी बदलला नाही. प्रतिदिन काही तरी शिकण्याची, सतत अभ्यास करण्याची जिज्ञासा आमदार विवेक पाटील यांनी जोपासली आहे. एखादा प्रश्न विधानसभेत कसा मांडायचा, त्यावर हमखास अपेक्षित असेच उत्तर कसे मिळवायचे याचा अभ्यास ते सतत करत असतात. विधानसभेतील लायब्ररीचा, संदर्भांचा वापर करण्याचे त्यांचे कौशल्या फार महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे गेली वीस वर्ष आमदार असलेल्या विवेक पाटील यांची कार्यशैली प्रत्येक नवीन आमदार आत्मसात करताना दिसतो. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमदार तर नेहमी सांगतात की आम्ही विवेक पाटील यांना गुरू मानतो. विधानसभेत प्रश्न कसा मांडायचा याचे शिक्षण त्यांच्याकडून घेतो. त्यांची अभ्यासाची पद्धत समजावून घेतो. हे आमदार विवेक पाटील यांचे मोठेपण आहे.
- लोकशाही ही खर्‍या अर्थाने आमदार विवेक पाटील यांना समजलेली आहे. विरोध हा निवडणुकीपुरता असतो. एकदा निवडून आल्यानंतर आपण सगळ्यांचे नेत आहोत. ज्यांनी आपल्याला मते दिलेली नाहीत त्यांचेही आपण नेते आहोत. त्यांचीही कामे करायची आहेत हे मोठेपण आमदार विवेक पाटील यांच्यात आहे. हे न्यायबुद्धीचे, निस्पृहपणाचे लक्षण आहे. हे फार कमी लोकांमध्ये असते. एबीपी माझाचे संपादक राजीव खांडेकर यांनी जाहीर कार्यक्रमात आमदार विवेक पाटील यांचेबद्दल गौरवोद्गार काढले होते. विधानसभेत अभ्यासपूर्ण बोलणारे जे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आमदार आहेत, त्यापैकी एक आमदार विवेक पाटील आहेत. हे विधान फार महत्त्वाचे आहे.
- “ लोक आपणास वोळावे। किंवा अवघेच कोसळावे।
- आपणास समाधान फावे। ऐसे करावे॥”
- समर्थांनी सांगितलेले हे चातुर्यलक्षण आमदार विवेक पाटील यांच्यात आहे. आपल्या बाजूला लोकांनी यावे असे त्यांना नेहमीच वाटते. पण आपला विचार, कार्यपद्धती समजावून घेवून यावे असे आमदार विवेक पाटील यांचे धोरण असते. अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा या ब्रिदवाक्याला स्विकारून येणार्‍यांना आपल्याकडे वळवण्याचे काम आमदार विवेक पाटील करतात. त्यातच आपले समाधान आहे असे मानतात. यामध्ये निस्पृह असे, निरपेक्ष असे कर्तृत्त्व दिसून येते. आपला प्रत्येक कार्यकर्ता सबळ असला पाहिजे. त्यासाठी प्रचंड अविश्रांत अशी मेहनत घेण्याची त्याची मानसिकता तयार झाली पाहिजे. मेहनत केल्यावर यश हे मिळणारच यावर आमदार विवेक पाटील यांचा विश्वास आहे. त्यामुळे प्रत्येक कार्यकर्त्याला बळ देण्याचे काम आमदार विवेक पाटील करतात.
- “ समजले आणि वर्तले। ते चि भाग्यपुरष झाले।” असे जे समर्थांनी म्हटले आहे त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आमदार विवेक पाटील आहेत. कोणतेेही तंत्र, यंत्र, काम समजून घ्यायचे. ते समजल्यावरच त्याचा वापर करायचा. ज्ञान प्राप्त केल्यावर ते समजल्यावर त्याचा योग्य वापर करता येतो. त्याप्रमाणे वर्तन, आचरण घडते. मग भाग्य तुमच्या पायाशी लोळण घेते. समाजकारणाचे असो, विकासाचे असो वा लोकशाहीचे पूर्ण तंत्र, ज्ञान अभ्यासलेले असे हे व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यासाठी सतत झटणारे असे हे चिरतरूण, प्रसन्न व्यक्तिमत्त्व आहे. कारण समजून केलेल्या वर्तनामुळे भाग्याने त्यांच्यावर वृष्टी केलेली आहे. त्याचे ते तेज आहे. त्या तेजाच्या वाढदिवसानिमित्त त्या तेजाला दीर्घायुष्य लाभो, त्यांच्या सानिध्यात दीर्घकाळ राहता यावे या स्वार्थी पण शुद्ध हेतुने हा लेखनप्रपंच.
विवेकसिंधू-2 नेत्याचे, महंताचे, योग्याचे गुण
सिंधू म्हणजे सागर, समुद्र, महासागर. जो अथांग असतो. ज्याला कोणतेही मापदंड नसते. जो सर्वसमावेशक आहे. जो शांत आहे. आपली मर्यादा ओलांडणारा नाही. पण खवळला तर सर्वांना धडकी बसवेल असा तो सागर. हे सगळे सागराचे गुण आमदार विवेक पाटील यांच्यात आहेत. ते सर्वसमावेशक असे आहेत. सर्वांना आपले करणारे आहेत. कोणतीही मर्यादा न ओलांडणारे संयमी आहेत. पण अन्यायाविरोधात मात्र सागराप्रमाणे खवळणारे आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्‍नांवर, कामगारांच्या प्रश्‍नावर, डान्सबारच्या प्रश्‍नावर जेव्हा ते आक्रमक होतात तेव्हा खवळलेल्या सागराप्रमाणे ते भासतात. म्हणूनच या मालिकेला विवेकसिंधू हे नाव दिले आहे. सागराच्या पोटातून नवरत्नांचा जन्म होतो. ही नवरत्ने सगळ्या जगाला मोहवणारी अशी असतात. तशी नवरत्ने पनवेल उरण आणि रायगडातून शोधून काढण्यासाठी क्रीडा महोत्सव, स्पोर्टस अ‍ॅकेडमीची स्थापना करण्याचे काम आमदार विवेक पाटील यांनी केलेले आहे.
- समर्थ रामदासांनी आपल्या दासबोधात जे आदर्श नेत्याचे गुण वर्णन केले आहेत ते आमदार विवेक पाटील यांना तंतोतंत लागू पडतात. उदाहरणार्थ
- “ पुसो जाणे, सांगो जाणे। अर्थांतर करू जाणे।
- सकळीकांचे राखो जाणे। समाधान॥” या उक्तीप्रमाणे येणार्‍या प्रत्येकाचे ऐकून, विचारपूस करून, त्याला काय हवे आहे हे समजून घेवून त्याच्या प्रश्‍नांचा, समस्यांचा योग्य उपाय करून त्याचे समाधान करण्याचे कर्तृत्व हे आमदार विवेक पाटील यांच्यात आहे. त्यामुळे एका योगीपुरूषाकडून जे घडते ते आमदार विवेक पाटील यांच्याकडून घडताना दिसते. त्यांच्याकडे आले म्हणजे ते प्रश्न हमखास सुटणार हा विश्वास प्रत्येकाला आहे. कामगार असोत वा नागरिक. सर्वांच्या प्रश्‍नांचे समाधान करण्याचे कसब आमदार विवेक पाटील यांच्यात आहे. हे सगळे निस्पृहपणे केले जाणारे कार्य आहे. महाराष्ट्रात गेली अनेकवर्ष होमिओपॅथी डॉक्टरांचा प्रश्न प्रलंबित होता. अन्य उपचारपद्धतीच्या तुलनेत होमिओपॅथी उपचार पद्धतीला राज्यात कमी लेखले जात होते. सरकारी सेवेत या डॉक्टरांना सामावून घेतले जात नव्हते की त्यांना अ‍ॅलोपॅथी औषधांची शिफारस करण्याची परवानगी नव्हती. ग्रामीण भागात एमबीबीएस डॉक्टर उपचारासाठी येत नव्हते. होमिओपॅथी डॉक्टर जाण्यास तयार होते पण सरकार त्यांना परवानगी देत नव्हते. संपूर्ण जगाने ही उपचारपद्धती मान्य केलेली असताना महाराष्ट्रातील लाखो होमिओपॅथी डॉक्टरांवर अन्याय होत होता. हा प्रश्न आमदार विवेक पाटील यांनी विधानसभेत उचलून धरल्यामुळे सरकारला या डॉक्टरांची दखल घेणे भाग पडले. यामुळे महाराष्ट्रातील होमिओपॅथी डॉक्टरांचा फायदा होणार आहे. ही काम करण्याची पद्धती अत्यंत सर्वसमावेशक अशी आहे. यामध्ये कोणतेही राजकारण असू शकत नाही. समाजाचे भले करणे एवढाच यात भाव असतो. ‘सर्वेपि सुखिन:संतु, सर्वेसंतु निरामय:’ हे जे आमदार विवेक पाटील यांचे दर्शन घडते ते योगपुरूषाला साजेसे असे आहे.
- उत्तम राज्यकर्त्यांचे वर्णन करताना समर्थ रामदासांनी म्हटले आहे की,“ दीर्घ सूचना आधी कळे। सावधपणे तर्कप्रबळे।
- जाणजाणोनी निवळे। येथायोग्य॥” कोणत्यावेळी कोणता निर्णय घेतला पाहिजे याचे उत्तम ज्ञान, अभ्यास असलेले हे व्यक्तिमत्व आहे. खारघरच्या टोलनाक्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. कोणत्याही प्रकारे टोलनाका रद्द होवू शकणार नाही. त्या अटीवरच तर सरकारने या रस्त्याचे काम केलेले आहे. पण हा टोल स्थानिकांना जाचक ठरता कामा नये. इथे आमदार विवेक पाटील यांनी अत्यंत विवेकबुद्धीने काम केलेले आहे. दूरदृष्टीने जाणून त्यांनी विधानसभेत इशारा दिला होता की जर हा टोलनाका झाला तर खारघर, पनवेल, उरणमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. कोल्हापूरात गेली दोन वर्ष तोडफोड, जाळपोळ, बंद, मोर्चे सुरू आहेत. टोलनाक्यांचा प्रश्न सतत चिघळत आहे. तशीच किंबहुना त्याहीपेक्षा भयानक परिस्थिती महामार्गावर निर्माण झाली तर मुंबईत येण्याचा मार्ग बंद होईल. केवळ त्याचा फटका नवीमुंबई, पनवेल आणि रायगडला बसणार नाही तर त्याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटतील. हा गर्भीत इशारा दिल्याने सरकारला विचार करण्यास भाग पाडले. उतावळेपणाने बाकीच्या नेत्यांप्रमाणे टोलनाका रद्द करा असे फसवे आमिष सामान्यांना दाखवले नाही. हा टोलनाका कोणत्याही परिस्थितीत रद्द होणार नाही हे वास्तव आहे. पण त्याचा फटका स्थानिकांना बसू देणार नाही हा विश्वास आहे. स्थानिकांना या टोलनाक्यातून सवलत देण्यात यावी ही आग्रही भूमिका आमदार विवेक पाटील यांनी मांडली. एमएच-6, एमएच-43, एमएच-46 या मालिकेतील वाहनांना या टोलनाक्यातून वगळावे अशी आग्रही भूमिका घेतल्याने काँग्रेसलाही विचार करायला भाग पाडले. जे काँग्रेसचे आमदार टोलनाका रद्द करणार म्हणून सामान्यांना फसवत होते, त्यांनाही आपली भूमिका बदलावी लागली. कारण आमदार विवेक पाटील यांनी केलेला विवेक बुद्धीने केेलेला हा निर्णय होता. हे उत्तम नेत्याचे गुण आहेत. समर्थांनी वर्णन केलेल्या नेत्याप्रमाणे ते आहेत.
- समर्थांनी वर्णन केलेेले शब्द आणखी एकाबाबतीत आमदार विवेक पाटील यांना लागू पडतात. ते म्हणजे,“ ताळमेळ तानमाने। प्रबंद कविता जाड वचने। मज्यालासी नाना चिन्हे। सुचती जया॥” मज्यालासी चिन्हे म्हणजे सभाधीटपणाची लक्षणे. सभेमध्ये जे चातुर्य लागते अशी लक्षणे ज्याच्याकडे आहेत तो. आमदार विवेक पाटील सभागृहातील आणि जाहीर अशा सभा जिंकतात याचे कारण त्यांच्याकडे सभेतील असणार्‍या प्रत्येकाचे समाधान करण्याचे चातुर्य आहे. हे ज्या नेत्याकडे असते तोच नेता यशस्वी असतो. तोच नेता म्हणवून घेण्यास योग्य असतो. आपला सर्वांना बरोबर घेवून जाणारा मुद्दा ठासून सांगण्याचे, पटवून सांगण्याचे सामर्थ्य आणि चातुर्य आमदार विवेक पाटील यांच्यात आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारला डान्सबार बंदीचा कायदा करावा लागला. डान्सबार बंदी उठवल्यानंतरही त्यावर फेरविचार करून ती बंदी घालण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. कारण हे समाजहितासाठी नाही. समाजासाठी ते कसे घातक आहे हे त्यांनी विधानसभेत प्रत्येकाच्या मनावर ठसवले. यावेळी त्यांच्यातील जो सभाधीटपणा, वाकचातुर्य दिसून आले त्याने संपूर्ण विधानसभा स्तब्ध झालेली होती. काय करायला लागलो आहोत आपण? कशासाठी चालवले आहेत हे डान्सबार? सरकारला विचार करायला लागला. हे विवेकबुद्धीचे यश आहे. ही विवेकबुद्धी आमदार विवेक पाटील यांचे ठायी आहे. त्यामुळे ते खर्‍या अर्थाने नेते म्हणून शोभतात.
- कोणतीही गोष्ट करायची म्हणजे त्यासाठी पूर्ण माहिती असली पाहिजे. त्याचा पूर्ण अभ्यास असला पाहिजे. ज्याची माहिती नसेल ती माहिती आधी करून घेतली पाहिजे. या गोष्टींवर आमदार विवेक पाटील यांचा कटाक्ष असतो. प्रत्येकाने अभ्यास करावा. मेहनत करावी. पूर्ण माहिती घेवूनच कोणतेही कार्य हातात घ्यावे. त्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न हे प्रामाणिक असावेत. यासाठीच त्यांनी ‘अविश्रांत मेहनत व प्रामाणिकपणा हेच यशाचे गमक ’ हे ब्रिदवाक्य प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या हृदयावर कोरले आहे. इथेही समर्थांनी दासबोधात केलेले वर्णन लागू पडते. समर्थ रामदास म्हणतात,“ आधीं च सिकोन जो सिंकवी। तो चि पावें श्रेष्ठ पदवी। गुंतल्या लोकांस उगवी। विवेकबळे॥ किती समर्पक वर्णन आहे हे आमदार विवेक पाटील यांना लागू होणारे. नेते नेहमीच आदेश सोडतात. पण आमदार विवेक पाटील हे कधी आदेश सोडत नाहीत तर आपण हे करूया असे सांगून स्वत: प्रत्येक उपक्रमात सहभागी होतात. त्यासाठी स्वत: ते शिकून घेतात. नंतर ते दुसर्‍याला शिकवतात. मार्गदर्शन करतात. हे करताना अत्यंत सहजसोपे करून आपल्या विवेकबुद्धीला पटेल अशा पद्धतीने करून सांगतात. हे उत्तम नेत्याचे गुण आहेत. त्यामुळेच आमदार विवेक पाटील जीथे अचानक जातात तिथे आपोआप गर्दी जमते. कार्यकर्त्यांचे कोंडाळे जमते. अमूक एकाठिकाणी आमदार विवेक पाटील जाणार आहेत, असा निरोप न देताही ते येणार असल्याची कुणकूण कार्यकर्त्यांना लागते. याचे कारण सुगंध कधी लपून रहात नाही. दुरून नुसती वार्‍याची झुळूक जरी आली तरी रातराणीचा गंध माणसाला धुंद करून सोडतो. त्यासाठी रातराणीचे झाड वाकवावे लागत नाही. इतर सुगंधी फुलांप्रमाणे रातराणीचे फूल कधी हातात घेवून हुंगावे लागत नाही. रातराणी आपले अस्तित्व आपोआप दाखवून देते. कारण तिच्यातील गुण महत्त्वाचे आहेत. नेमका असाच प्रकार आमदार विवेक पाटील यांच्यात आहे. हे उत्तम नेत्याचे गुण आहेत. हे उत्तम महंताचे गुण आहेत, तसेच हे उत्तम योग्याचे गुण आहेत.
- 2
विवेकसिंधू-1 दूरदृष्टी, दूरनिर्धार
आमदार विवेक पाटील यांचा वाढदिवस म्हणजे उरण पनवेलकरांना एक पर्वणी असते. कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह नुसता सळसळत असतो. विविध सामाजिक उपक्रम साजरे करून आमदार विवेक पाटील यांचेवर असलेले प्रेम व्यक्त करण्यासाठी कार्यकर्त्यांमध्ये चढाओढ लागलेली असते. प्रत्येक कार्यकर्ता हिरीरीने कामाला लागलेला असतो. हे सगळं उत्स्फूर्तपणे असते. कारण आमदार विवेक पाटील यांच्याकडून एक प्रकारची उर्जा प्रत्येकाला मिळत असते. याचे कारण आमदार विवेक पाटील यांचे व्यक्तिमत्त्व हे अष्टपैलू कामगिरी करणारे व्यक्तिमत्त्व आहे. साहित्य, कला, क्रीडा, सहकार, सामाजिक न्याय, ग्रामविकास, आरोग्य, शिक्षण अशा प्रत्येक क्षेत्रात ते चौफेर कामगिरी करताना दिसतात. त्याचबरोबर समाजातील चुकीच्या गोष्टींना कडाडून विरोध करण्याचे धाडस त्यांच्याकडे आहे. त्यासाठी संघटन करून एकत्रित लढा देण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे आहे. आंदोलन यशस्वी करण्याचे तंत्र आमदार विवेक पाटील यांच्याकडे आहे. त्यामुळे प्रत्येक कार्यकर्ता त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना आपल्याला आशीर्वाद घेताना दिसतो. समर्थ रामदासांनी आपल्या दासबोधात विवेक लक्षण नावाचा जो समास लिहिला आहे तो जणू काही आमदार विवेक पाटील यांना पूर्णपणे लागू होतो.“ प्रबंदाची पाठांतरे। उत्तरासी संगीत उत्तरे। नेमक बोलता अंतरे। निववी सकळांची॥” या ओवीप्रमाणे त्यांच्याकडे प्रत्येक गोष्टीवर, समस्येवर, प्रश्‍नावर नेमके आणि समर्पक असे उत्तर त्यांच्याकडे असते. प्रत्येकाचे समाधान होईल असा तोडगा काढण्याची विवेकबुध्दी त्यांच्याकडे आहे. आपल्याला आई वडिलांनी ठेवलेले नाव समर्पक करणे हे फार महत्त्वाचे असते. नाव राम आहे पण वागत असेल रावणासारखा तर तो आईवडिलांप्रमाणेच देवाचाही अपमान आहे. परंतु आमदार विवेक पाटील हे नावाप्रमाणेच विवेकाने वागतात. सर्वांना आनंद देतात. त्यामुळे विवेकानंद हे नाव त्यांना खर्‍या अर्थाने शोभते. राज्य सरकारने डान्सबारवर बंदी आणण्याच्या हालचाली आत्ता केल्या. आत्ताच्या पावसाळी अधिवेशनातच त्यावर बंदी घातली गेली. पण ही बंदी घालण्याचे पहिले श्रेय जाते ते आमदार विवेक पाटील यांना.नवी मुंबई, मुंबई, पनवेल परिसरात मोठ्या प्रमाणात डान्सबार वाढत होते. या डान्सबारच्या नादाला युवावर्ग लागला होता. जमिनी विकून आलेला पैसा, बापकमाईचा पैसा अशा वाममार्गाला उधळला तर या युवकांचे काय होईल? त्यांचे भवितव्य काय होईल? त्यांच्या आयाबहिणी कोणाकडे पाहतील? हे लक्षात आल्यावर या डान्सबार विरोधात पहिला आवाज महाराष्ट्रात उठवला तो आमदार विवेक पाटील यांनी. लाखो महिलांचा भव्य मोर्चा काढला आणि मुंबईकडे जाणारी गृहमंत्री आर आर पाटील यांची गाडी या मोर्चाने अडवली. डान्सबारवर बंदी घातल्याशिवाय गप्प बसणार नाही असे गृहमंत्र्यांना आमदार विवेक पाटील यांनी लाखो आयाबहिणींच्या साक्षीने सांगितले. गृहमंत्र्यांकडून डान्सबारवर बंदी घालण्याचे वचन घेतले तेव्हाच आमदार विवेक पाटील गप्प बसले. त्यानंतर थोड्याच दिवसात हा प्रश्न विधानसभेत मांडला गेला आणि राज्य सरकारला डान्सबारवर बंदी घालण्यास भाग पाडले. मध्यंतरीच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. आमदार विवेक पाटील यांच्या प्रयत्नाने बंदी घातली खरी. पण डान्सबारचालक न्यायालयात गेले. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. जुलै 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली. याचे कारण राज्य सरकारने आपली बाजू न्यायालयात व्यवस्थित मांडली नाही. डान्सबारमुळे काय होते हे स्पष्टपणे सांगण्यात राज्य सरकार कमी पडले आणि त्यामुळे ही बंदी उठली. पण त्यानंतर मात्र आमदार विवेक पाटील हे हट्टाला पेटले. राज्यसरकारने जर हा प्रश्न प्रभावीपणे मांडला असता तर ही बंदी उठली नसती याचे शल्य मनात घेवून त्यांनी सरकारच्या मागे लागून ही बंदी घातलीच पाहिजे असा सातत्याने आग्रह धरला. सरकारच्या नाकर्तेपणाचा निषेध केला. सरकारवर दबाव टाकला. त्यामुळे जाता जाता का होईना या सरकारला विधानसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनादरम्यान डान्सबारवर बंदी घालावी लागली. हे एखाद्या गोष्टीच्या मागे लागून काम पूर्ण करण्याचे कौशल्य प्रत्येक कार्यकर्त्याला भारावून टाकते. त्यामुळे आमदार विवेक पाटील यांचा वाढदिवस हा काही त्यांचा स्वत:चा रहात नाही तर तो एखादा उत्सव होवून जातो. आमदार विवेक पाटील यांचे विधानसभेत केलेले काम, त्यांनी अभ्यासपूर्ण मांडलेले प्रश्न, भाषणे हे नेहमीच सर्व सदस्यांना भारावून टाकणारे असे असतात. कारण सर्वसामान्य आमदार जेव्हा वर्तमानात जगत असतात तेव्हा आमदार विवेक पाटील हे काळाच्या पुढे जावून काही नवे घडवू पहात असतात. त्यामुळे दूरदृष्टी असणारा, काळाच्या पुढे जाणारा असा नेता म्हणून विवेक पाटील यांचे उदाहरण देता येईल. राष्ट्रकूल स्पधेंत महाराष्ट्रातील काही खेळाडूंनी यश मिळवले. त्यांचा सत्कार आणि अभिनंदनाचा ठराव राज्यसरकारने मांडला. तेव्हा आमदार विवेक पाटील यांनी आपल्या भाषणात सांगितले होते की, या खेळाडूंनी प्रचंड संघर्ष, मेहनत करून यश संपादन करायचे आणि नंतर सरकारने त्यांचे कौतुक करायचे. त्यांचे कौतुक, अभिनंदन हे करायलाच पाहिजे पण त्यांच्या संघर्षाच्या काळात त्यांना मदत होईल असे क्रीडा धोरण राज्य सरकारने आखले पाहिजे. तळागाळांत, ग्रामीण भागात असे अनेक गुणवंत खेळाडू संधीच्या प्रतिक्षेत असतात. त्यांचा शोध घेण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे. पनवेलची कर्नाळा स्पोर्टस अ‍ॅकेडमी ज्याप्रमाणे क्रीडापटू घडवते, ग्रामीण भागातील खेळाडूंचा शोध घेते, त्यांना प्रशिक्षण देते त्याप्रमाणे क्रीडा प्रशिक्षण संस्था आपल्याकडे उभारण्याची गरज आहे. राज्याने हा कर्नाळा पॅटर्न स्विकारला पाहिजे. आमदार विवेक पाटील यांनी मांडलेल्या या भूमिकेने मुख्यमंत्रीही भारावून गेले. राज्याच्या क्रीडा धोरणात कर्नाळा पॅटर्न आणण्याचे त्यांनी यावेळी मान्य केलेच. पण क्रीडा धोरण ठरविण्याच्या समितीवर आमदार विवेक पाटील यांची नेमणूक केली. हे कर्तृत्त्व त्यांनी त्यांच्या विचारी, दूरदृष्टीच्या आणि अभ्यासपूर्ण कामगिरीने सिद्ध करून दाखवले. आज कर्नाळा स्पोर्टस अ‍ॅकेडमी जलतरण, तायक्वांदो, रायफल शूटींग अशा अनेक खेळात राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करत आहे. ही सगळी दहा पंधरा वर्षांपूर्वी रोवलेली बिजं आता अंकुरायला लागली आहेत. मिशन ऑलिंपिक 2020 हे स्वप्न जेव्हा साकार होईल, देशाला, राज्याला, रायगड जिल्ह्याला, पनवेलच्या कर्नाळा स्पोर्टस अ‍ॅकेडमीच्या नावावर जेव्हा ऑलिंपिकचे पदक असेल तेव्हा ते श्रेय खर्‍या अर्थाने आमदार विवेक पाटील यांचे असेल. कारण त्यांना तातपुरते असे काही करायचे नसते. जे काही करायचे ते कायमस्वरूपी आणि चांगले करायचे. दूरदृष्टी ठेवून करायचे हे त्यांचे कायम धोरण राहिले आहे. त्यामुळे त्यांची प्रत्येक गोष्ट यशस्वी होताना दिसते. कोणत्याही खेळाडून कुठेही कामगिरी केली की सर्वात पहिले कौतुक आमदार विवेक पाटील करतात. त्यांना प्रचंड आनंद होतो. त्या खेळाडूचे, त्याच्या प्रशिक्षकाचे ते भरभरून कौतुक करतात. त्यातून त्या खेळाडूंना प्रचंड उर्जा मिळत असते. आपल्या पाठिशी आमदार विवेक पाटील नावाची शक्ती आहे. आता आपल्याला मागे वळून बघण्याचे काहीच कारण नाही असा विश्वास प्रत्येक खेळाडूच्या चेहर्‍यावर असतो. त्यामुळे ते अधिकाअधिक सरस कामगिरी करत जातात. कलाकारही आमदार विवेक पाटील यांच्या आशीर्वादासाठी सतत भुकेलेले असतात. अनेक नाट्य कलावंत, सिने कलावंत आम्ही कर्नाळा कला क्रीडा आणि सांस्कृतीक महोत्सवात आमची कला सादर केली त्यामुळे मोठे झालो हे अभिमानाने सांगतात. हे व्यासपीठ आम्हाला मिळाले म्हणून आम्ही मोठे झालो हे कौतुकाने सांगताना आमदार विवेक पाटील यांच्या ऋणात राहण्याचे कबूल करतात. संपूर्ण महाराष्ट्रात आदेश भावोजी म्हणून लोकप्रिय झालेला आदेश बांदेकर हे कर्नाळाचे यशस्वी प्रॉडक्ट आहे. आदेश बांदेकर आता झी टिव्हीसारख्या कार्यक्रमांतून, मालिकांमधून, सिनेमातून दिसत असला तरी त्यांचे लक्ष कायम आपल्या कर्नाळा स्पोर्टस अ‍ॅकेडमी, आमदार विवेक पाटील यांच्याकडे आहे. आज शिवसेनेच्या मोठ्या पदावर आदेश बांदेकर असले तरी आपणास घडविणारा, पाठराखण करणारा नेता आमदार विवेक पाटील आहेत हे ते अभिमानाने सांगतात. आमदार विवेक पाटील यांच्यासारखे थोडे लोक असतील तरी ते राज्याचा, देशाचा चेहरामोहरा बदलून टाकतील. त्यामुळे बर्‍याचवेळा आमदार विवेक पाटील आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील कामाची शैली सारखी वाटते. पक्ष वेगळे असले तरी चांगले काम करण्याची प्रत्येकाची शैली असते. आज नरेंद्र मोदीही विकासपुरूष म्हणून ओळखले जातात. आमदार विवेक पाटीलही कार्यसम्राट म्हणून ओळखले जातात. दूरदृष्टी, विकासकामे, प्रत्येक समस्येवर तोडगा असणे ही जी नरेंद्र मोदींची शैली आहे, नेमकी तीच शैली आमदार विवेक पाटील यांच्याकडे आहे. नरेंद्र मोदींना गुजरातचे मुख्यमंत्रीपद मिळाले म्हणून त्यांनी स्वत:ला सिद्ध करून दाखवले. परंतु केंद्रात, राज्यात कुठेही सत्ता नसताना आमदार विवेक पाटील यांनी जो विकास करून दाखवला आहे, हे त्याच्याही पुढचे पाऊल म्हणावे लागेल. आज महाराष्ट्राला अशा नेत्यांची गरज आहे. आमदार विवेक पाटील यांच्याकडे विकासाची दृष्टी आहे, विकासकामे केलेली आहेत त्यामुळे संपूर्ण देशभरात नरेंद्र मोदी यांची लाट आली तरीही आमदार विवेक पाटील यांचा उरण आणि बाळाराम पाटील यांचा पनवेल मतदारसंघ हा वादळातील दीपस्तंभाप्रमाणे स्थिर राहिला. काँग्रेससारखे महाकाय पक्ष पार झोपले. समाजवादी, बहुजन समाजवादी, राष्ट्रवादी हे सगळे झोपले. पण शेतकरी कामगार पक्षाच्या मतांमध्ये वाढ झाली. पनवेल तालुक्यात शेतकरी कामगार पक्षाने काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवारापेक्षा तब्बल 40 हजार मतांचे मताधिक्य घेतले. तसाच प्रकार उरणमध्येही झाला. आपला मतांचा गठ्ठा स्थिर ठेवण्याचे काम आमदार विवेक पाटील यांच्या कर्तृत्त्वाने दाखवून दिले. मतदारांनी दिलेला कौल सांगतो की सत्तेत असो वा नसो इथले आमदार विवेक पाटील, बाळाराम पाटीलच राहतील. कारण विकास पोहोचवण्याचे काम हेच नेते करू शकतात. हा कर्तृत्वाचा विश्वास आहे. कारण आमदार विवेक पाटील यांनी केलेला विकास हा दूरदृष्टी आणि दूरनिर्धाराने केलेला विकास आहे. 1
बुधवार, ११ जून, २०१४
काँग्रेसला विधानसभेत जाण्यापासून टोलनाकेच रोखतील
- राज्य संपूर्ण महाराष्ट्रात पेटलेला सध्याचा मुद्दा म्हणजे टोलनाका. कोल्हापूरात गेल्यावर्षापासून सुरू असलेले टोल नाक्याचे विरोधी आंदोलनाने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधलेले आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत हा टोलनाकाच काँग्रेसची गाडी अडवणार आहे हे काँग्रेसच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील वाढत्या दबवावामुळे, विरोधकांनी केलेल्या आंदोलनामुळे राज्यातील 44 टोलनाके रद्द केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. प्रत्यक्षात ही फसवणूकच आहे. कारण कोणते टोलनाके रद्द केलेले आहेत याबाबत कोणतीही माहिती स्पष्टपणे दिलेली नाही. टोल नाके रद्द केल्याचा आदेश काढूनही कोणतेही नाके बंद झालेले दिसत नाही. त्यामुळे ही काँग्रेसने केलेली फसवणूकच आहे.
- सरकारने तब्बल चव्वेचाळीस टोलनाके बंद केल्याने आता जनता, राज्य सुजलाम सुफलाम झाल्याचे मानून खूष असेल असे काँग्रेस सरकारला वाटत आहे. त्याचाच फायदा उठवत आगामी विधानसभा जिंकता येईल असा काँग्रेसचा मनसुबा आहे. पण टोलनाक्याच्या नावाखाली काँग्रेसने चालवलेली फसवणूक जनता कदापि विसरणार नाही. एकीकडे टोलनाके रद्द केल्याचे जाहीर करायचे आणि नवीन टोलनाके सुरू करायचे. खारघरचा टोलनाका येत्या काही दिवसात सुरू होईल. हा टोलनाका म्हणजे सामान्य आणि स्थानिक जनतेवर अन्याय आहे. स्थानिकांसाठी कोणताही सर्व्हीसरोड न ठेवता महामार्गाचे रंदीकरण केले आहे. दैनंदिन या मार्गावरुन कामधंद्यासाठी प्रवास करणार्‍यांना हा टोलनाका म्हणजे अत्यंत जाचक असा आहे. हा टोलनाका लादणार्‍या काँग्रेस आमदार प्रशांत ठाकूर यांना इथली जनता यामुळे आगामी निवडणुकीत धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. या टोलनाक्यामुळे जनता संतापलेली आहे हे लक्षात आल्यावर हे काँग्रेस आमदार आता आंदोलन करू असा इशारा देवून बॅनरबाजी करू लागले आहेत. ही सगळीच फसवणूक आहे. तू कर मारल्यासारखं, मी करतो रडल्यासारखं असा हा प्रकार आहे. ज्यावेळी या रस्त्याच्या रंदीकरणाचा प्रस्ताव बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्वावर आला तेव्हाच इथे टोल येवू शकतो याची शंका विरोधकांना होती. तेव्हापासूनच विरोधी पक्ष असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाने टोलला विरोध करण्याची पावले उचलली. असे असतानाही तेव्हा गप्प बसलेले प्रशांत ठाकूर आता स्टंटबाजी करून खोटी आणि सवंग प्रसिद्धी मिळवत आहेत. हे इथल्या जनतेने ओळखलेले आहे. टोल नाका बंद करण्याचा निर्णय, स्थानिक वाहनांना त्यातून सूट देण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारने घ्यायचा आहे. टोलनाका चालकांनी नाही. एवढेही ज्ञान नसलेले प्रशांत ठाकूर हे पनवेलचे अपघाताने झालेले आमदार आहेत. त्यामुळे आगामी काळात त्यांना इथली जनता दारातही उभी करणार नाही हे निश्चित. ज्याप्रमाणे 1996 साली एचडी देवेगौडा हे भारताचे पंतप्रधान बनले होते. तो एक अपघात होता. पण नंतर हे नाव कुणाला माहितही नाही, आठवतही नाही इतके ते लांब फेकले गेले. कारण केवळ खुर्ची उबवण्यापुरते त्यांचे पंतप्रधानपद होते. कोणताही निर्णय नाही, काही काम नाही. अत्यंत निष्क्रिय असा कालावधी त्यांच्या काळात होता. तसाच प्रकार प्रशांत ठाकूर यांच्याबाबत आहे. टोलला विरोधच करायचा होता तर तो विधानसभेत केला असता तर पनवेलकरांनी त्यांना शाबासकी दिली असती. पण यांना विरोध हा करायचाच नव्हता. यांना टोलनाका बंद करता येणार नाही हे माहित होते. किंबहुना टोलनाक्याचे पुरस्कर्ते राहिलेले प्रशांत ठाकूर हेच या टोल नाक्याचे भूत पनवेलकरांच्या माथी मारत आहेत. त्यामुळे आता प्रशांत ठाकूर यांची गाडी विधानसभेत जाण्यापासून पनवेलकरच रोखतील यात शंकाच नाही. टोलवरून कशाप्रकारे काँग्रेस फसवणूक करते आहे हे जनतेला समजण्याची गरज आहे.
- आम्ही 44 टोलनाके बंद केले असे भांडवल करून पुढील तीन-चार महिने काँग्रेसला मूठभर मास अंगावर चढल्यासारखे वाटेल. पण मास चढले आहे, बाळसे धरले आहे की सूज आलेली आहे हे आगामी निवडणुकीत दिसेल. टोल नाके रद्द केले या भांडवलावर आपण मते खेचू शकतो आणि येत्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमतात परावर्तित होणार आहे, असा समज काँग्रेसने करून घेतलेला आहे. पण काँग्रेसचा हा भ्रमाचा भोपळा मतदार फोडल्याशिवाय राहणार नाहीत.
- नरेंद्र मोदीचे आव्हान केंद्रात उभे राहिल्याबरोबर सामान्यांची फसवणूक करण्यासाठी अन्न सुरक्षा विधेयक आणण्याचे काम मनमोहनसिंगांकडून सोनिया काँग्रेसने केले. त्याचा प्रत्यक्ष लाभ कोणालाच मिळाला नाही हे जेव्हा लक्षात आले तेव्हा त्याच काँग्रेसला डब्यात घालण्याचे काम मतदारांनी केले. आताही तोच प्रकार होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच महाराष्ट्रातून काँग्रेस हद्दपार होणार आहे. प्रशांत ठाकूर यांच्यासारखे संधीसाधू आमदार तर कापरासारखे उडून जातील असे चित्र आहे.
- लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीच्या पदरात 48 पैकी अवघ्या सहा जागा जनतेने दिल्या कारण त्यांचा नेमक्या याच चव्वेचाळीस टोलनाक्यांवर प्रचंड राग होता. हे शहाणपण आधीच सुचले असते, तर युतीला अवघ्या सहा व आघाडीला 42 जागा मिळाल्या असत्या, असे स्वप्न बहुदा पृथ्वीराज चव्हाण यांना पडले असावे. पूर्वी गाव तिथे रस्ता व रस्ता तिथे एसटी अशी एसटी महामंडळाची जाहिरात होती. आता गाव तिथे रस्ता असला नसला तरी टोलप्लाझा मात्र प्रत्येक ठिकाणी आहे. काँग्रेसने आपल्या कारकीर्दीत गावागावात टोलनाके आणि बिअरशॉपी नेली. विकासकामे म्हणजे टोलनाके आणि बिअरशॉपी असा समज काँग्रेसचा आहे. त्यामुळे या आघाडी सरकारने मुळात कुत्र्यांच्या छत्र्यांसारख्या उगवलेल्या या टोलनाक्यांना परवानगीच का दिली होती? हा प्रश्न आहे. प्रशांत ठाकूर केवळ दिखाउपणासाठी टोलनाक्याला आपला विरोध आहे असे दाखवत आहेत. जर त्यांचा खरोखरच टोल नाक्याला विरोध असेल तर त्यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा देणे आवश्यक होते. सरकार पक्षात राहून केवळ बाहेरचा विरोध करून काही होत नसते. विदर्भातील विकासाच्या मुद्यावरून विदर्भातील आमदार नाना पटोले यांनी राजीनामा दिला होता. तशी हिंमत प्रशांत ठाकूर का दाखवत नाहीत. याचे कारण टोलनाका हवा आहे कारण त्यांची त्यात मलई आहे. पण सामान्यांना खूष करण्यासाठी आंदोलनाचा दिखावा करायचा. पाचशे रूपयांचे चार बॅनर टोलनाक्यावर लावून दोन हजारी आंदोलन करायचे. प्रत्यक्षात टोलनाका उभा करून लाखोंची मलई मिळवायची हे प्रशांत ठाकूर यांचे धोरण आहे. पण चोरून मलई खाणार्‍या या बोक्याच्या पाठीत इथली जनता लाटणं घातल्याशिवाय राहणार नाही.
- आघाडीतील काही नेत्यांचे म्हणणे आहे की, तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरींनी रस्ते विकासाचा हा नवा मार्ग राज्याला दाखवला होता. पण गडकरींच्या पक्षाला व त्यांच्या आघाडीला राज्यातील जनतेने नाकारल्यानंतर त्यांच्या नको त्या योजनाच या सरकारला का पुढे न्याव्याशा वाटल्या? मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या मुख्य शहरांमध्ये ज्या बड्या धेंडांना टोलवसुलीचे कंत्राट दिले आहे त्यांचे अनेक नेत्यांशी जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. रस्ते, पायाभूत सुविधा आदी महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये राज्य सरकारनेच गुंतवणूक करणे अपेक्षित असते. जगातील भांडवलशाहीची केंद्रस्थाने असलेल्या अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनीमध्ये देखील पायाभूत सुविधांमध्ये प्रामुख्याने सरकारी गुंतवणूकच होते. असे असतानाही बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा तत्त्वावरच राज्य चालविण्याचा अट्टाहास कशासाठी? बांधा वापरा हस्तांतरी करा हे काँग्रेसचे धोरण झाले आहे. बेसुमार पैशाची उधळपट्टी करून निवडून या नंतर भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने राज्य लुटत रहा. हा काँग्रेसच्या सत्तेकडे जाण्याचा मार्गातील बांधा वापरा हस्तांतरीत कराचाच प्रकार आहे. त्यामुळे फक्त बांधायचे आणि वसूल करायचे टोल धोरण काँग्रेसने आखले. हस्तांतरीत करण्याचे कोणतेही ठोस धोरण काँग्रेसने आखले नाही. कारण जनतेकडून थेट पैसा कमवायचे मिळालेले साधन त्यांना बंद करायचे नव्हते. त्यामुळे आता या सरकारला याच मुद्यावरून जनता हस्तांतरीत करणार हे लक्षात आल्यामुळे 44 टोलनाक्यांचा मुद्दा पुढे आला. त्याचवेळी नवे टोलनाके सुरू करण्याचे काम काँग्रेसने केले. या टोलनाक्यामुळेच काँग्रेसच्या गाड्या आता विधानसभेत जाण्यापासून अडवल्या जातील.
मंगळवार, १० जून, २०१४
स्थिर सरकारसाठी भक्कम पायाभरणी
- लोकसभा अधिवेशनाच्या अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी नव्या सरकारचा कार्यक्रम जाहीर केला. अतिशय सकारात्मकपद्धतीने नरेंद्र मोदी देशाचा कारभार चालवतील याचा विश्वास खुद्द राष्ट्रपतींनाही जाणवल्याचे त्यांच्या अभिभाषणावरून जाणवले. आजपर्यंत जेवढी अभिभाषणे लोकसभेत राष्ट्रपती किंवा विधानसभेत राज्यपाल करीत आलेली आहेत ती अतिशय निर्विकार आणि तटस्थ अशी वाटत आली आहेत. पण सोमवारच्या राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या भाषणात कुठेतरी आत्मीयता जाणवली. ही आत्मीयता सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्यातील सूर जुळाल्याची साक्ष म्हणावी लागेल. इथेच नरेंद्र मोदींनी आपले पहिले पावूल यशस्वी टाकल्याचे दिसून येते.
- तसे पाहिले तर गेली दोन वर्ष पण त्यातल्या त्यात सप्टेंबर 2013 मध्ये नरेंद्र मोदींची निवड पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून झाल्यावर त्यांच्यातील सकारात्मक आक्रमकता जी दिसून आली होती, त्यापैकी आपल्या सुमारे आठ महिन्यांच्या देशव्यापी प्रचार मोहिमेत दिलेल्या आश्वासनांचा उल्लेख राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या अभिभाषणात करवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासनपूर्तीचा आपला इरादा स्पष्ट केलेला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत दिलेली आश्वासने ही निवडून आल्यावर विसरण्यासाठी असतात हा आजवरचा अनुभव खोटा ठरताना दिसत आहे. तो नरेंद्र मोदींनी खोटा ठरवला आहे. आपला जाहीरनामा समोर ठेवूनच ते काम करतील याची चुणूक या अभिभाषणावरून दिसून आलेली आहे.
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांसमोर राष्ट्रपतींनी केलेले हे अभिभाषण आणि निवडणूक काळात भारतीय जनता पक्षाने प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा यांत थोडाफार फरक असला, तरी बहुतेक आश्वासने कायम आहेत. त्यामुळे देशहितासाठी सुरू केलेली कामगिरी ही अत्यंत समाधानकारक अशी आहे. ज्या विश्‍वासाने नरेंद्र मोदींना या देशाने निवडून दिले त्याचे सार्थक झाल्याचे प्रथमदर्शनी समाधान प्रत्येकाला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.
- अभिभाषणाचे वाचन राष्ट्रपती करीत असले, तरी सरकारकडून ते तयार केले जाते. त्यामुळे या भाषणातून सरकारच्या कार्याची दिशा कशी असणार याचे दर्शन होते. ‘किमान सरकार, कमाल कारभार’, ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’, ‘सब का साथ सब का विकास’, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ यांसारख्या मोदींच्या घोषणांची छाप या अभिभाषणावर पडणे स्वाभाविक आहे. या घोषणा केवळ निवडणुकीपुरत्या, प्रचारापुरत्या मर्यादीत न ठेवता त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदींनी घेतलेला पुढाकार हा खर्‍या प्रामाणिक राज्यकर्त्याचा बाणा म्हणावा लागेल. नरेंद्र मोदी यांना सलग तीनवेळा मुख्यमंत्री म्हणून गुजराती जनतेने का निवडून दिले त्याचे कारण हे आहे. आपल्याकडेही काँग्रेसने महाराष्ट्रात गेल्या पंधरा वर्षात प्रत्येक निवडणुकीत अनेक आश्‍वासनेे दिली होती. त्यापैकी एकही आश्वासन आघाडी सरकारला पूर्ण करता आलेले नाही. 2012 पर्यंत महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त होणार म्हणून काँग्रेसने आश्वासन दिले होते. परंतु 2012 नंतर भारनियमनात भरच पडली. त्यामुळे काँग्रेसला मतदार आता कधीही माफ करणार नाहीत. केंद्रिय उर्जा मंत्री असताना सुशीलकुमार शिंदे यांनी 2009 च्या निवडणुकीत घोषणा केली होती की शेतकर्‍यांना मोफत वीज देणार. जनतेने विश्‍वासाने काँग्रेसला सत्ता दिली. पण मोफत काय विकत देण्यासाठीही या सरकारकडे वीज नव्हती. काँग्रेसने मागच्या खेपेला आश्वासन दिले होते की शंभर दिवसात महागाई कमी करणार. सामान्यांना या घोषणेने दिलासा दिला होता. पण सत्तेवर आल्यावर पहिल्या शंभर दिवसातच पंचवीसवेळा डिझेल आणि पेट्रोलचे दर वाढले. सगळ्या जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमती गगनाला भिडल्या. लोकांची काँग्रेसकडून प्रचंड फसवणूक झाली होती. त्यामुळे निवडणुकीतील घोषणा या फसव्या असतात असा सामान्यांचा समज झाला होता. हा समज खोटा ठरविण्याचे काम नरेंद्र मोदींनी केले आहे. सरकारची इच्छाशक्ती चांगली असावी लागते. चांगली कामे करण्याची काँग्रेसची इच्छाशक्ती नाही त्यामुळे देश संकटाच्या खाईत लोटला जातो.
- मात्र, लोकांच्या आशा-आकांक्षा उंचावून स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आलेल्या मोदींनी थेट कारभारास सुरुवात केली आहेच. मंत्र्यांना शंभर दिवसांचे उद्दिष्ट देण्यापासून नोकरशाहीला विश्वासात घेण्यापर्यंतची पावले उचलून सुप्रशासनावर आपला भर असणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. जनसामान्यांच्या आकांक्षांची पूर्तता करीत आणि सर्व म्हणजे 125 कोटी जनतेला सोबत घेत भ्रष्टाचाराला कसलाही थारा न देणारे सुप्रशासन सरकार देणार असल्याचा उल्लेख राष्ट्रपतींनी केला आहे. हे सरकार गरिबांसाठीचे असल्याचे मोदींनी आधी जाहीर केले होतेच. त्याचा पुनरुल्लेख करताना गरिबांचा उद्धार करण्याऐवजी गरिबीचे पूर्णतः निर्मूलन करणार असल्याचे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे. शेतीला आणि शेती उत्पादनांना प्रोत्साहन देत महागाईवर प्राधान्याने नियंत्रण आणण्यावर सरकार भर देणार असल्याचे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.
- यंदाच्या मान्सूनवर ‘एल निनो’ची छाया असून, कमी पावसाची भीती व्यक्त केली जात आहे. याबाबत सरकार दक्ष असून, आपत्कालीन योजना तयार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली लवकरच नव्या सरकारचा अर्थसंकल्प आता सादर करतील. मात्र, त्यातील काही योजनांचा उल्लेख या भाषणात झालेला दिसतो. प्रत्येक शेताला पाणी पोहोचविण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन’ योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. जगभर मनुष्यबळ पुरविण्याची संधी भारताला आहे; परंतु त्यासाठी तरुणांना योग्य शिक्षण आणि कौशल्ये देण्याची गरज आहे. आधीच्या सरकारनेही कौशल्ये विकसित करण्यासाठी योजना आखली होती. परंतु ती फक्त कागदोपत्री राहिली. मोदी सरकारनेही आता राष्ट्रीय बहुकौशल्य योजना जाहीर केली आहे. नरेंद्र मोदी यांची ख्याती पाहता ते फक्त हे कागदोपत्री न राहू देता प्रत्यक्षात कृतीत आणतील यात शंकाच नाही.
- खेळाडूंना हेरण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर यंत्रणा विकसित करणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार विवेक पाटील यांच्या स्वप्नाला याठिकाणी कुठेतरी न्याय मिळाल्यासारखे वाटते. कारण ग्रामीण भागातील, कानाकोपर्‍यातील टॅलेंट शोधले पाहिजे हा विचार आमदार विवेक पाटील यांनी सातत्याने मांडलेला आहे. खेळाडूंनी स्वत:च्या कौशल्यावर यश मिळवायचे आणि नंतर सरकारने त्यांचा गौरव करायचा. पण हे यश मिळवत असताना आर्थिक, मानसिक आणि सुविधांअभावी त्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागतो. त्याबाबत शासनाने योग्य पावले उचलली पाहिजेत ही आमदार विवेक पाटील यांची आग्रही भूमिका आहे. त्यादृष्टीने मिशन ऑलिंपिक 2020 हे त्यांनी हातात घेतलेले अभियान पूर्ण होण्यासाठी नरेंद्र मोदींचा दृष्टीकोन सकारात्मक दिसतो आहे.
- सर्वांना आरोग्य सेवा मिळण्याबाबत नवीन धोरण आखण्याचा संकल्पही सोडण्यात आला आहे. अल्पसंख्याकांना आधुनिक शिक्षण देण्याकरिता, मुली वाचविण्याकरिता, खेड्यांच्या विकासाकरिता, रोजगार विनिमय केंद्रांचे करिअर केंद्रांत रूपांतर करण्यासाठी योजना हाती घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ही सगळी कृती नागरिकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करण्याच्या दृष्टीने केलेली आहे. त्याचे विरोधकांनीही मोठ्या मनाने कौतुक करण्याची गरज आहे.
- अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात ‘सुवर्ण चतुष्कोन’ योजना राबवून देशातील चारही महामार्ग जोडले गेले होते. त्या धर्तीवर हाय स्पीड रेल्वेकरिता ‘हीरक चतुष्कोन’ योजना सुरू करणार असल्याचा उल्लेख राष्ट्रपतींनी केला आहे. चांगली दळणवळणाची साधने असणे हे प्रगतीचे लक्षण असते. त्या प्रगतीच्या दृष्टीने उचललेले हे पावूल फार महत्त्वाचे आहे.
- शंभर नवी शहरे उभारणे, सर्व खेड्यांना अहोरात्र वीजपुरवठा करणे आणि प्रत्येक कुटुंबीयाला पक्की घरे देण्याच्या घोषणांचा उल्लेख या भाषणात आहे. संसदेत आणि विधिमंडळांत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठीची कटिबद्धताही सरकारने दर्शविली आहे. जनसामान्यांच्या आशा-आकांक्षांची पूर्ती करण्याबद्दलची उक्ती कृतीत आणण्याची जबाबदारी मोदी सरकारची आहे. त्याची वेळ आता सुरू झाली आहे. पण आश्वासनांची पूर्ती करणारा अर्थसंकल्प हे सरकार देणार यात कोणतीही शंका नाही. स्थिर सरकारच्या दृष्टीने नरेंद्र मोदींनी भक्कम पायाभरणी केलेली आहे हे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातून दिसून आलेले आहे.
- लोकसभा अधिवेशनाच्या अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी नव्या सरकारचा कार्यक्रम जाहीर केला. अतिशय सकारात्मकपद्धतीने नरेंद्र मोदी देशाचा कारभार चालवतील याचा विश्वास खुद्द राष्ट्रपतींनाही जाणवल्याचे त्यांच्या अभिभाषणावरून जाणवले. आजपर्यंत जेवढी अभिभाषणे लोकसभेत राष्ट्रपती किंवा विधानसभेत राज्यपाल करीत आलेली आहेत ती अतिशय निर्विकार आणि तटस्थ अशी वाटत आली आहेत. पण सोमवारच्या राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या भाषणात कुठेतरी आत्मीयता जाणवली. ही आत्मीयता सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्यातील सूर जुळाल्याची साक्ष म्हणावी लागेल. इथेच नरेंद्र मोदींनी आपले पहिले पावूल यशस्वी टाकल्याचे दिसून येते.
- तसे पाहिले तर गेली दोन वर्ष पण त्यातल्या त्यात सप्टेंबर 2013 मध्ये नरेंद्र मोदींची निवड पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून झाल्यावर त्यांच्यातील सकारात्मक आक्रमकता जी दिसून आली होती, त्यापैकी आपल्या सुमारे आठ महिन्यांच्या देशव्यापी प्रचार मोहिमेत दिलेल्या आश्वासनांचा उल्लेख राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या अभिभाषणात करवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासनपूर्तीचा आपला इरादा स्पष्ट केलेला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत दिलेली आश्वासने ही निवडून आल्यावर विसरण्यासाठी असतात हा आजवरचा अनुभव खोटा ठरताना दिसत आहे. तो नरेंद्र मोदींनी खोटा ठरवला आहे. आपला जाहीरनामा समोर ठेवूनच ते काम करतील याची चुणूक या अभिभाषणावरून दिसून आलेली आहे.
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांसमोर राष्ट्रपतींनी केलेले हे अभिभाषण आणि निवडणूक काळात भारतीय जनता पक्षाने प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा यांत थोडाफार फरक असला, तरी बहुतेक आश्वासने कायम आहेत. त्यामुळे देशहितासाठी सुरू केलेली कामगिरी ही अत्यंत समाधानकारक अशी आहे. ज्या विश्‍वासाने नरेंद्र मोदींना या देशाने निवडून दिले त्याचे सार्थक झाल्याचे प्रथमदर्शनी समाधान प्रत्येकाला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.
- अभिभाषणाचे वाचन राष्ट्रपती करीत असले, तरी सरकारकडून ते तयार केले जाते. त्यामुळे या भाषणातून सरकारच्या कार्याची दिशा कशी असणार याचे दर्शन होते. ‘किमान सरकार, कमाल कारभार’, ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’, ‘सब का साथ सब का विकास’, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ यांसारख्या मोदींच्या घोषणांची छाप या अभिभाषणावर पडणे स्वाभाविक आहे. या घोषणा केवळ निवडणुकीपुरत्या, प्रचारापुरत्या मर्यादीत न ठेवता त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदींनी घेतलेला पुढाकार हा खर्‍या प्रामाणिक राज्यकर्त्याचा बाणा म्हणावा लागेल. नरेंद्र मोदी यांना सलग तीनवेळा मुख्यमंत्री म्हणून गुजराती जनतेने का निवडून दिले त्याचे कारण हे आहे. आपल्याकडेही काँग्रेसने महाराष्ट्रात गेल्या पंधरा वर्षात प्रत्येक निवडणुकीत अनेक आश्‍वासनेे दिली होती. त्यापैकी एकही आश्वासन आघाडी सरकारला पूर्ण करता आलेले नाही. 2012 पर्यंत महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त होणार म्हणून काँग्रेसने आश्वासन दिले होते. परंतु 2012 नंतर भारनियमनात भरच पडली. त्यामुळे काँग्रेसला मतदार आता कधीही माफ करणार नाहीत. केंद्रिय उर्जा मंत्री असताना सुशीलकुमार शिंदे यांनी 2009 च्या निवडणुकीत घोषणा केली होती की शेतकर्‍यांना मोफत वीज देणार. जनतेने विश्‍वासाने काँग्रेसला सत्ता दिली. पण मोफत काय विकत देण्यासाठीही या सरकारकडे वीज नव्हती. काँग्रेसने मागच्या खेपेला आश्वासन दिले होते की शंभर दिवसात महागाई कमी करणार. सामान्यांना या घोषणेने दिलासा दिला होता. पण सत्तेवर आल्यावर पहिल्या शंभर दिवसातच पंचवीसवेळा डिझेल आणि पेट्रोलचे दर वाढले. सगळ्या जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमती गगनाला भिडल्या. लोकांची काँग्रेसकडून प्रचंड फसवणूक झाली होती. त्यामुळे निवडणुकीतील घोषणा या फसव्या असतात असा सामान्यांचा समज झाला होता. हा समज खोटा ठरविण्याचे काम नरेंद्र मोदींनी केले आहे. सरकारची इच्छाशक्ती चांगली असावी लागते. चांगली कामे करण्याची काँग्रेसची इच्छाशक्ती नाही त्यामुळे देश संकटाच्या खाईत लोटला जातो.
- मात्र, लोकांच्या आशा-आकांक्षा उंचावून स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आलेल्या मोदींनी थेट कारभारास सुरुवात केली आहेच. मंत्र्यांना शंभर दिवसांचे उद्दिष्ट देण्यापासून नोकरशाहीला विश्वासात घेण्यापर्यंतची पावले उचलून सुप्रशासनावर आपला भर असणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. जनसामान्यांच्या आकांक्षांची पूर्तता करीत आणि सर्व म्हणजे 125 कोटी जनतेला सोबत घेत भ्रष्टाचाराला कसलाही थारा न देणारे सुप्रशासन सरकार देणार असल्याचा उल्लेख राष्ट्रपतींनी केला आहे. हे सरकार गरिबांसाठीचे असल्याचे मोदींनी आधी जाहीर केले होतेच. त्याचा पुनरुल्लेख करताना गरिबांचा उद्धार करण्याऐवजी गरिबीचे पूर्णतः निर्मूलन करणार असल्याचे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे. शेतीला आणि शेती उत्पादनांना प्रोत्साहन देत महागाईवर प्राधान्याने नियंत्रण आणण्यावर सरकार भर देणार असल्याचे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.
- यंदाच्या मान्सूनवर ‘एल निनो’ची छाया असून, कमी पावसाची भीती व्यक्त केली जात आहे. याबाबत सरकार दक्ष असून, आपत्कालीन योजना तयार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली लवकरच नव्या सरकारचा अर्थसंकल्प आता सादर करतील. मात्र, त्यातील काही योजनांचा उल्लेख या भाषणात झालेला दिसतो. प्रत्येक शेताला पाणी पोहोचविण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन’ योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. जगभर मनुष्यबळ पुरविण्याची संधी भारताला आहे; परंतु त्यासाठी तरुणांना योग्य शिक्षण आणि कौशल्ये देण्याची गरज आहे. आधीच्या सरकारनेही कौशल्ये विकसित करण्यासाठी योजना आखली होती. परंतु ती फक्त कागदोपत्री राहिली. मोदी सरकारनेही आता राष्ट्रीय बहुकौशल्य योजना जाहीर केली आहे. नरेंद्र मोदी यांची ख्याती पाहता ते फक्त हे कागदोपत्री न राहू देता प्रत्यक्षात कृतीत आणतील यात शंकाच नाही.
- खेळाडूंना हेरण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर यंत्रणा विकसित करणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार विवेक पाटील यांच्या स्वप्नाला याठिकाणी कुठेतरी न्याय मिळाल्यासारखे वाटते. कारण ग्रामीण भागातील, कानाकोपर्‍यातील टॅलेंट शोधले पाहिजे हा विचार आमदार विवेक पाटील यांनी सातत्याने मांडलेला आहे. खेळाडूंनी स्वत:च्या कौशल्यावर यश मिळवायचे आणि नंतर सरकारने त्यांचा गौरव करायचा. पण हे यश मिळवत असताना आर्थिक, मानसिक आणि सुविधांअभावी त्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागतो. त्याबाबत शासनाने योग्य पावले उचलली पाहिजेत ही आमदार विवेक पाटील यांची आग्रही भूमिका आहे. त्यादृष्टीने मिशन ऑलिंपिक 2020 हे त्यांनी हातात घेतलेले अभियान पूर्ण होण्यासाठी नरेंद्र मोदींचा दृष्टीकोन सकारात्मक दिसतो आहे.
- सर्वांना आरोग्य सेवा मिळण्याबाबत नवीन धोरण आखण्याचा संकल्पही सोडण्यात आला आहे. अल्पसंख्याकांना आधुनिक शिक्षण देण्याकरिता, मुली वाचविण्याकरिता, खेड्यांच्या विकासाकरिता, रोजगार विनिमय केंद्रांचे करिअर केंद्रांत रूपांतर करण्यासाठी योजना हाती घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ही सगळी कृती नागरिकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करण्याच्या दृष्टीने केलेली आहे. त्याचे विरोधकांनीही मोठ्या मनाने कौतुक करण्याची गरज आहे.
- अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात ‘सुवर्ण चतुष्कोन’ योजना राबवून देशातील चारही महामार्ग जोडले गेले होते. त्या धर्तीवर हाय स्पीड रेल्वेकरिता ‘हीरक चतुष्कोन’ योजना सुरू करणार असल्याचा उल्लेख राष्ट्रपतींनी केला आहे. चांगली दळणवळणाची साधने असणे हे प्रगतीचे लक्षण असते. त्या प्रगतीच्या दृष्टीने उचललेले हे पावूल फार महत्त्वाचे आहे.
- शंभर नवी शहरे उभारणे, सर्व खेड्यांना अहोरात्र वीजपुरवठा करणे आणि प्रत्येक कुटुंबीयाला पक्की घरे देण्याच्या घोषणांचा उल्लेख या भाषणात आहे. संसदेत आणि विधिमंडळांत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठीची कटिबद्धताही सरकारने दर्शविली आहे. जनसामान्यांच्या आशा-आकांक्षांची पूर्ती करण्याबद्दलची उक्ती कृतीत आणण्याची जबाबदारी मोदी सरकारची आहे. त्याची वेळ आता सुरू झाली आहे. पण आश्वासनांची पूर्ती करणारा अर्थसंकल्प हे सरकार देणार यात कोणतीही शंका नाही. स्थिर सरकारच्या दृष्टीने नरेंद्र मोदींनी भक्कम पायाभरणी केलेली आहे हे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातून दिसून आलेले आहे.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)