निर्णयाचे कौतुक

घटस्फोटाबाबत हायकोर्टाने नुकताच एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. हा निकाल अनेकांना अनपेक्षित असू शकतो; पण तो अत्यंत महत्त्वाचा असून, खºया अर्थाने समानतेचे चित्र स्पष्ट करणारा आहे, म्हणजे घटस्फोटाला मंजुरी मिळाली असताना नोकरदार पत्नीकडून बेरोजगार पतीला पोटगी मिळण्याचा मार्ग या निकालाने मंजूर झाला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे बेरोजगार पतींना दिलासा मिळाला आहे. अर्थात याचा आधार घेऊन कोणी निकम्मेपण करू शकतो; पण याकडे समानता म्हणून फक्त पाहिले पाहिजे. वाटा-पळवाटा काढण्यासाठी होणाºया प्रयत्नांकडे तूर्तास तरी दुर्लक्ष करावे लागेल.

नांदेड येथील दिवाणी न्यायालयाने घटस्फोटानंतरही पत्नीने पतीला पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरोधात पत्नीने औरंगाबाद हायकोर्टात धाव घेतली होती. औरंगाबाद खंडपीठाने दिवाणी न्यायालयाचा हा आदेश कायम ठेवला. या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत पत्नीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. याचिका दाखल करणारी पत्नी व पती यांचा विवाह १९९२ मध्ये झाला. उच्च शिक्षण झाल्यानंतर पत्नीला सरकारी नोकरी मिळाली. त्यानंतर पत्नीने पतीकडून घटस्फोट मिळण्यासाठी नांदेड येथील दिवाणी न्यायालयात अर्ज केला होता. सन २००१ मध्ये न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला. घटस्फोटानंतर पतीने हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ च्या कलम २४ आणि २५ अंतर्गत स्थायी पोटगी, निर्वाह खर्च मिळावा यासाठी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. दिवाणी न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र, दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाला पत्नीने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. घटस्फोटानंतर पती आणि पत्नीचे नाते संपुष्टात आले असल्यामुळे हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ च्या कलम २५ अंतर्गत स्थायी पोटगी आणि निर्वाह खर्च लागू होऊ शकत नाही, असे म्हणणे पत्नीच्या वतीने मांडण्यात आले होते. मात्र, हायकोर्टाने पत्नीचा हा दावा अमान्य करत दिवाणी न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला.

यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, जर पुरुषाने महिलेला घटस्फोट दिला, तर तिला पोटगीचा अधिकार आहे मग स्त्रीने पुरुषाला घटस्फोट दिल्यानंतर पुरुषाला पोटगीचा अधिकार का नसावा? पोटगी मंजूर करताना, तसा आदेश देताना न्यायालय अर्थातच आर्थिक बाजू बघत असते. ज्या महिलेने पोटगीसाठी अर्ज केलेला असतो तिचे उत्पन्नाचे काही साधन नसल्याने तिला पोटगीचा आदेश न्यायालय देते. तसाच आदेश पुरुषाच्या बाबतीतही लागू करता येऊ शकतो, हे न्यायालयाने दाखवून दिले आहे.

नवरा कमवत नाही, तरी त्याच्यबरोबर राहायचे. त्याच्या घरात राहायचे. तिथे राहून शिकायचे, नोकरी मिळवायची. चांगली नोकरी मिळाल्यावर बेरोजगार नवºयाला घटस्फोट द्यायचा. हा कुठला न्याय? नवरा फक्त सोयीपुरता करायचा असाच हा प्रकार असतो. त्यामुळे नवरा बेरोजगार आहे, या कारणासाठी घटस्फोट घेतला असेल तर कमावत्या महिलेने त्याला पोटगी दिलीच पाहिजे.

गेल्या काही वर्षांत घटस्फोटांचे प्रमाण वाढले आहे. लग्न करायचे, वर्ष-दोन वर्षे संसार करायचा आणि घटस्फोट घ्यायचे. घटस्फोट घेताना महिलांनी पुरुषांकडून भरमसाठ भरपाई मिळवायची. अगदी फ्लॅट घेतलेला असतो त्याने. त्याचे कर्जाचे हप्ते तो भरत असतो; पण त्या घराचा ताबा घटस्फोटीत महिला घेतात आणि त्या मुलाला देशोधडीला लावतात, असेही प्रकार घडलेले आपण पाहतो. यामुळे विवाहित पुरुषांचे आत्महत्यांचे प्रमाणही खूप वाढलेले दिसत आहे. अशा परिस्थितीत पुरुषांचा आत्मविश्वास वाढवण्याचे काम हे या निर्णयाने केलेले आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून पुण्यात उभे राहिलेले पुरुषांचे आंदोलन, पुरुषांचा पत्नीकडून होणाºया छळाविरोधात उठवलेल्या आवाजाचे आंदोलन हे पाहता अनेक महिलांनी अशाप्रकारे घटस्फोट घेऊन अशाप्रकारे अनेक तरुणांना देशोधडीला लावल्याचे चित्र आहे. आपल्याकडे महिलांच्या सुरक्षेचे कायदे खूप आहेत; पण सर्वसामान्य पुरुषांना दिलासा देतील असे कायदे नाहीत. कोणत्याही घटनेत पुरुष हाच दोषी दिसून येतो. त्यामुळे वर्ष सहा महिने संसार करून नंतर घटस्फोट घेणाºया मुली पोटगीपोटी त्या मुलाची आयुष्यभराची कमाई हडप करताना दिसतात. असे अनेक प्रकार अनेकवेळा उघडकीस आलेले आहेत. महिलांकडून पुरुषांची होणारी मानसिक छळाची प्रकरणे समोर येत नाहीत. काहीही केले तरी पुरुषच दोषी असल्याचे गृहीत धरले जाते, यात असंख्य सामान्य तरुणांची कुचंबणा होते. नोकरी मिळणे, न मिळणे, कामधंदा नसणे, उद्योग न जमणे हे कोणाच्या हातात नसते. त्या तुलनेत महिलांना काही नोकºया सहज मिळू शकतात; पण रितसर लग्न केल्यानंतर काही काळ एकत्रित राहिल्यानंतर केवळ नवरा बेरोजगार आहे या कारणाने त्याला घटस्फोट देणे हे चुकीचे आहे. तो मुलगा नोकरी, व्यवसाय, कामधंदा काही करतो की नाही हे पाहूनच लग्न ठरवलेले असते. सर्वस्वी सर्वानुमते लग्न ठरवलेले असतात, तरीही वर्चस्ववादाची भावना फार मोठी असते. एकदा जर आपण बिनकामाचा नवरा पत्करला आहे, तर नंतर त्याला नोकरी नाही म्हणून अर्धवट सोडून देणे हे नक्कीच योग्य नाही. बेरोजगारी काही कोणी स्वखुशीने निवडत नाही. त्यामुळेच पत्नीला जर सरकारी नोकरी असेल आणि पती बेरोजगार असेल, तर घटस्फोट मागणाºया पत्नीने पतीला पोटगी देणे हे अत्ंयत संयुक्तिक असेच आहे. या निर्णयाचे कौतुक करावे लागेल.