दोघांचे भांडण आणि तिसºयाला ताप

 अग्रलेख

दोघांचे भांडण तिसºयाला लाभ अशी आपल्याकडे म्हण आहे; पण सध्या दोघांचे भांडण आणि तिसºयाला ताप अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. गेल्या चाळीस दिवसांपासून सुरू असलेल्या रशिया आणि युक्रेन या युद्धात अमेरिकेने रशियाला विरोध केला आहे. त्यासाठी भारताने आपले समर्थन करावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. तर रशियाने स्वस्त दरात तेलाचा प्रस्ताव देऊन भारताची मुकसंमती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे; पण यात अमेरिकेचा रोष पत्करावा लागण्याची भीती आहे, तर दुसरीकडे रशियाला डावलणे अवघड आहे. इकडे आड अन् तिकडे विहीर, अशी अवस्था म्हणजेच हा तिसºयाला ताप असा प्रकार आहे.

सध्या भारत हा अमेरिका जवळचा मित्र आहे, तर रशिया जुना मित्र आहे. बदलत्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दोन्ही मित्रांशी चांगले संबंध ठेवण्याची अवघड जबाबदारी भारतावर आली आहे. अमेरिका, इंग्लंड व रशिया या देशांचे प्रतिनिधी नुकतेच भारतात होते. प्रत्येकाने आपापला दृष्टीकोन मांडला. त्याचा विचार करून आपला मार्ग ठरवण्याची कसरत भारतास करायची आहे. युक्रेनबरोबरच्या युद्धाच्या पाश्‍र्वभूमीवर रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गी लावरोव नवी दिल्लीत येऊन गेले. त्यांचा मुख्य उद्देश व्यापारी असावा असे वाटते. भारतास ज्या वस्तू हव्या आहेत, त्या पुरवण्याची तयारी त्यांनी दाखवली आहे. अमेरिका व अन्य पाश्‍चात्य देशांनी रशियावर निर्बंध घातले असतानाही रशियाकडून खनिज तेल घेण्याचा करार भारताने आधीच केला आहे. त्यावर अमेरिका व इंग्लंडने नापसंतीही व्यक्त केली. अर्थात मोदी सरकार कोणाला घाबरणार नाही. आपल्या देशाचे हीत साधणे महत्त्वाचे आहे, ते त्यांनी केले.

सध्याच्या युद्धात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारताने पुढाकार घेण्याचे अप्रत्यक्ष आवाहन लावरोव यांनी केले आहे. तटस्थपणा राखून मध्यस्थाची भूमिका भारत कशी निभावणार हाही प्रश्‍न आहेच. शीत युद्धाच्या काळात होती तशी राष्ट्रांची दोन गटांत विभागणी होत आहे, अशा स्थितीत अलिप्तता सांभाळणे जिकिरीचे ठरणार आहे. देशाचे हित हा एकमेव निकष आता भारतासाठी आपले स्थान राखण्यासाठी उपयोगी पडू शकतो. पंतप्रधान मोदी नेमके तेच करत आहेत.

लावरोव भारतात आले त्याच सुमारास अमेरिकेचे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दलीप सिंग व इंग्लंडच्या परराष्ट्र मंत्री एलिझाबेथ ट्रस देखील दिल्लीत होते. त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल व परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चा केली. पाश्‍चात्य देशांनी घेतलेल्या भूमिकेला भारताने पाठिंबा द्यावा, यासाठी भारताचे मन वळवणे हा त्यांचा उद्देश होता. म्हणजेच रशियाच्या विरोधात भारताने उघडपणे बोलावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

भारत एक सार्वभौम देश असल्याने त्यांनी काय करावे हे आपण सांगणार नाही, असे सावध मत ट्रस यांनी मांडले; मात्र युरोपीय देश अजूनही रशियाकडून खनिज तेल व गॅस घेत आहेत. आधी पेक्षा मार्चमध्ये त्यांनी १५ टक्के जास्त ऊर्जा रशियाकडून घेतली हे जयशंकर यांनी लगेचच दाखवून दिले. ट्रस यांच्या तुलनेत सिंग यांची विधाने जास्त आक्रमक वाटली. भारताने रशियाकडून तेल घेणे खूप निराशाजनक आहे, हे अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्री जिना रायमोंडो यांचे मत त्यांच्या देशाच्या धोरणानुसार योग्य म्हणावे लागेल. मात्र, जे देश (रशियावरील) निर्बंधांना वळसा घालतील त्यांना परिणाम भोगावे लागतील, असे विधान दलीप सिंग यांनी केले. काय परिणाम होतील? हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही.

रशियावर अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांची आखणी सिंग यांनी केली आहे. सध्या अमेरिकेच्या प्रशासनात त्यांचे बरेच वजन दिसते. रशियाकडून चीनचा जेवढा फायदा होईल तेवढा तो भारताच्या दृष्टीने तोट्याचा असेल, हे त्यांचे मत योग्य आहे, परंतु येथे प्रत्येक देशाच्या आर्थिक व राजकीय संबंधांचा आणि हितसंबंधांचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. आम्ही कोणाचे मांडलीक नाही. आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित होणे आवश्यक आहे; पण याचा अर्थ असा नाही की, आम्ही अमेरिकेच्या तालावर नाचले पाहिजे. कोणत्याही युद्धातून आपल्याला काय फायदा होणार याचा विचार जर अमेरिका करत असेल, तर भारताने आपल्या देशाचे हित पाहिले तर त्यात गैर काय आहे?

जर पुन्हा चीनने नियंत्रण रेषा ओलांडली, तर रशिया भारताच्या मदतीला धावणार नाही, या सिंग यांच्या निरीक्षणात तथ्य आहे; पण मागे जेव्हा चीनने घुसखोरी केली तेव्हाही रशिया भारताच्या मदतीला आला नव्हताच. भारतास खनिज तेलाची गरज आहे. युक्रेनवरील हल्ल्याच्या आधी तेलाचे जे दर होते त्यातही मोठी सवलत देऊन तेल विकण्याची तयारी रशियाने दाखवली आहे. लावरोव यांनी तर रुपया-रुबलमध्ये व्यवहार करण्याचीही तयारी दाखवली आहे. भारताच्या दृष्टीने हा आकर्षक सौदा आहे. तेलाचे दर वाढल्यावर कोठे स्वस्तात ते मिळेल हे कोणताही देश पाहणारच, अशा आशयाचे स्पष्टीकरण जयशंकर यांनी ट्रस यांना दिले ते योग्यच आहे.

हे युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने कोणाची बाजू घेतलेली नाही. चर्चेतून प्रश्‍न सोडवावा ही भारताची भूमिका कायमच राहिली आहे. आर्थिक विकास व देशाचे हित यांना भारताने प्राधान्य दिल्यास ते चुकीचे नाही. याबाबत कोणा देशांनी भारतास सल्ला देण्याची गरजच नाही. भारतीयांवर इंधन दरवाढीचा व महागाईचा बोजा पडता कामा नये हे महत्त्वाचे आहे. आमच्या बाजूने नसाल, तर त्याचा अर्थ तुम्ही विरोधी आहात असा दृष्टीकोन पाश्‍चात्य देशांनी घेतलेला दिसतो. त्यात भारताची पंचाईत झाली आहे. दोघांच्या भांडणात तिसºयाला ताप हा प्रकार घडलेला आहे, पण आंतरराष्ट्रीय आघाडीत कोणत्याच आघाडीत न राहणेच आजतरी हिताचे आहे.