- सुरक्षेच्या कारणावरून नरेंद्र मोदींच्या वाराणसी येथील सभेला परवानगी नाकारणे ही काँग्रेस सरकारची आणि निवडणूक आयोगाची अत्यंत गलिच्छ खेळी होती. ती काँग्रेस आणि निवडणूक आयोग दोघांच्याही चांगलीच अंगलट आल्याचे गुरूवारी दिसून आले. सभा घेवून जेवढा नरेंद्र मोदींचा फायदा झाला असता त्यापेक्षा जास्त फायदा या कृतीने झालेला आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या गलिच्छ राजकारणाचे बूमरँग त्यांच्यावरच उलटलेले दिसते. त्यामुळे या ना त्या कारणाने नरेंद्र मोदींना अडचणीत आणणे, त्यांची बदनामी करणे, त्यांच्यावर चिखलफेक करणे हे काँग्रेसचे धंदे सुरू झाल्याचे दिसून येते आहे.
- लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा दणकून पराभव होणार, याची पक्की खात्री झाल्यानेच काँग्रेस सरकार असे उपद्व्याप करताना दिसते आहे. मतदानाच्या अखेरच्या टप्प्यात भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांची अधिक बदनामी करण्याशिवाय केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारला काहीही सुचेनासे झाले आहे. त्यामुळे रडिचा डाव खेळण्याचे काम काँग्रेसकडून होताना दिसत आहे. शेवटचे आठ दहा दिवस आपल्या हातात सरकार आहे त्याचा जास्तीत जास्त दुरूपयोग करण्याचे काम महणूनच हे सरकार करत आहे. त्याचाच एक भाग महणजे मोदींच्या सभेला परवानगी नाकारणे. पण याही परिस्थितीत मोदी काँग्रेसला पुरून उरले.
- आता गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या धार्मिक दंगलींच्या प्रकरणी, मोदी यांना शिव्यांची लाखोली वाहून काँग्रेसचे नेते दमले. मोदी हे खाटिक, कसाई, राक्षस आहेत. मौत का सौदागर आहेत. ते पंतप्रधान झाल्यास देशाचे वाटोळे होईल, देशाचे तुकडे पडतील, धर्मनिरपेक्षतेला आग लागेल, अल्पसंख्याकांची सुरक्षितता धोक्यात येईल, असा बागुलबुवा काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि त्यांचे चिरंजीव राहुल गांधी यांनी जनतेला दाखवूनही काही उपयोग झाला नाही. उलट मोदींची लोकप्रियताच त्यामुळे अधिकच वाढली. त्यांच्या प्रचार सभा विराट व्हायला लागल्यामुळेच, काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवाच्या भयाने पछाडले आहे.
- मोदींच्या विरोधात भाषणबाजी करून, त्यांना बदनाम करूनही काहीही उपयोग होत नसल्यानेच हताश आणि निराश झालेल्या केंद्र सरकारने मोदींच्या विरोधात महिलेवर पाळत ठेवल्याच्या प्रकरणी आयोग नेमायसाठी आटापिटा सुरू केला आहे. मोदींच्या आदेशाने 2008 मध्ये अहमदाबाद मधल्या एका महिलेवर पोलिसांकरवी पाळत ठेवली गेल्याचे प्रकरण चार महिन्यांपूर्वी उघड झाले. गुजरात सरकारमध्ये तेव्हा गृहमंत्री असलेल्या अमित शाह, यांनी आपण साहेबांच्या आदेशानेच त्या महिलेवर पाळत ठेवायचे संभाषण ध्वनिमुद्रित झाले होते. त्या संदर्भातल्या बातम्या प्रसारमाध्यमात प्रसिद्ध झाल्यावर काँग्रेसवाल्यांनी आकांडतांडव केले. मोदींना बदनाम करायसाठी पेटते कोलित हाती सापडल्याच्या आनंदाच्या उकळ्या त्यांना फुटल्या. जाहीर प्रचार सभातून सोनिया आणि राहुल यांनीही याच पाळत प्रकरणाचा उल्लेख करत, मोदींच्यावर जोरदार हल्ले चढवले. त्यावरून मोदी पंतप्रधान झाल्यास महिला सुरक्षित कशा राहणार असा सवालही या दोघांनी याच घटनेचा उल्लेख करत प्रचार सभातून केला. ज्यांचे केंद्रात सरकार आहे, दिल्लीत सरकार असताना सामुहीक बलात्काराच्या घटना चालत्या बसमध्ये घडते आणि जगभर त्याची चर्चा होते, ते महिलांच्या सुरक्षेबाबत बोलतात हा एक विनोदच आहे. राहुल आणि सोंनिया गांधींना काय अधिकार आहे महिलांच्या सुरक्षेवर बोलण्याचा?
- एक लाख रुपयांच्या भांडवलावर अवघ्या तीन वर्षात तीनशे कोटी रुपयांची प्रचंड माया जमवायचा चमत्कार करणार्‍या रॉबर्ट वडेरा यांच्या पत्नी आणि सोनियांच्या कन्या प्रियंका वडेरा, तर मोदींच्या द्वेषाने पछाडल्या आहेत. मोदी सरकार आले तर आपल्या नवर्‍याला तुरूंगात जावे लागेल अशी भिती वाटल्याने प्रियांका वाटेल ते बरळू लागल्या. पण नरेंद्र मोदी यांनी कधी काँग्रेससारखे सूडाचे राजकारण केले नाही. निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर प्रतिस्पर्धीही आपला मानण्याचे मोठे मन त्यांचे आहे. त्यामुळे ते कधी चौकशा लाव,याला अडचणीत आण असे करण्यापेक्षा विकासकामांत अधिक वेळ घालवतील. त्यामुळे प्रियांकाला अकारण भिती वाटत आहे. अमेठी आणि रायबरेली मतदारसंघातल्या गल्लीबोळात फिरत, माझा नवरा साळसूद असतानाही त्याच्यावर मोदी खोटे आरोप करत असल्याचे रडगाणे गात, त्या आपले वडील राजीव गांधी आणि आजी इंदिरा गांधी यांच्या नावाने सहानुभूती मिळवण्यात गर्क आहेत. पण केजरीवाल यांनी रॉबर्ट वढेरा यांचे प्रकरण बाहेर काढल्यानंतर ज्या घाईने सोनिया गांधीनी ते मिटवण्याचा, दडपण्याचा प्रयत्न केला त्यावरून जगातल्या प्रत्येकाला अशी सासू हवी असे वाटल्याशिवाय राहणार नाही.
- मोदींच्या विरोधात काँग्रेसवाल्यांनी धर्मनिरपेक्षतेचे बोथट झालेले हत्यार वापरूनही काही उपयोग झाला नाही. मोदींच्या विरोधात आता काँग्रेसच्या नेत्यांकडे बोलण्यासारखे-त्यांना बदनाम करण्यासारखे काहीच राजकीय भांडवल शिल्लक राहिलेले नसल्यानेच, सत्तेचा माज आणि उन्माद चढलेल्या केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल, यांनी महिला पाळत प्रकरणी तातडीने चौकशी आयोग नेमायची घोषणा, दोन दिवसांपूर्वी घाईगडबडीने केली होती. देशातल्या महिलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित हे प्रकरण असल्यामुळेच, सरकारने ही चौकशी करायचा निर्णय चार महिन्यांपूर्वीच घेतल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली 16 मे च्या आधी म्हणजेच लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निकालापूर्वी हा आयोग स्थापन व्हायलाच हवा, यासाठी केंद्र सरकारची धावपळही सुरू झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनीही सिब्बल यांच्याच सुरात सूर मिसळत, हे प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याची मुक्ताफळे उधळत सरकारच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले. आपणही मोदींच्या राजकीय सूडाच्या आणि बदनामीच्या कटकारस्थानात सहभागी असल्याचे दाखवून दिले आहे. हे म्हणजे एखाद्या राजाचा युद्धात पराभव झाला आणि प्रतिस्पर्धी राजाने त्याचे राज्या जिंकले तर जाता जाता राजवाड्याला आग लावायची तसा प्रकार आहे. अनेक वर्ष भाडेकरू म्हणून रहायचे. त्या घरात अर्धे आयुष्य काढायचे आणि स्वत:चे घर बांधल्यावर जाता जाता त्या जुन्या घराच्या भिंतींवर रेघोट्या ओढून ते घर खराब करायचे, मोडतोड करायची तसला हा प्रकार आहे.
- ज्या महिलेवर पाळत ठेवली गेल्याचे हे प्रकरण काँग्रेसने अत्यंत पद्धतशीरपणे गाजवत ठेवले, त्या महिलेची आणि तिच्या वडिलांची, याबाबत आपली काहीही तक्रार नसल्याचा खुलासा अनेकवेळा करूनही, केंद्र सरकारला फक्त याच महिलेचा कळवळा का येतो आहे हे न समजण्याइतकी जनता मूर्ख राहिलेली नाही. राजधानी दिल्लीत दिवसाढवळ्या वर्षाला दोन तीनशे बलात्काराच्या घटना घडल्या. राजरोसपणे महिलांची विटंबना होत राहिली. गुंड आणि मवाल्यांच्या टोळ्यांनी दिल्लीतल्या महिलांना हैराण केले आहे. तरी दिल्ली सरकार काहीही करू शकत नाही, अशी हताश कबुली दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शिला दीक्षित यांनी दिली होती. केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयावरही त्यांनी अत्यंत कडवट शब्दात महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत टीकाही केली होती. पण, शिंदे यांनी तेव्हा काहीही केले नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडेच राजधानी दिल्लीची सुरक्षा व्यवस्था आणि पोलिस खात्याचे नियंत्रण असल्यामुळे, राज्य सरकार पोलिसांना आदेशही देवू शकत नाही, असे शिला दीक्षित तेव्हा म्हणाल्या होत्या. त्यांनी दिलेल्या घरच्या अहेरानंतरही शिंदे यांच्या कारभारात काही सुधारणा झाली नाही.2012 च्या डिसेंबर महिन्यात निर्भयावर सामूहिक बलात्काराची घटना घडल्यावर, बोटचेप्या आणि गृहमंत्रिपद सांभाळायला नालायक ठरलेल्या शिंदे यांच्या विरोधातला दिल्लीतल्या जनतेच्या असंतोषाचा स्फोट झाला. बलात्कार्‍यांना फाशीची शिक्षा दिली जावी आणि तशी सुधारणा कायद्यात करावी, या मागणीसाठी कोणत्याही पक्षाच्या-नेत्याच्या नेतृत्वाशिवाय लाखो दिल्लीकर युवक-युवती, स्त्री-पुरुष रस्त्यावर उतरले. संसदेसमोर त्यांनी आठवडाभर उग्र निदर्शने केली. देशभर त्या आंदोलनाला प्रचंड पाठिंबाही मिळाला. केंद्र सरकारची आणि गृह मंत्रालयाची निर्भया प्रकरणी झालेल्या आंदोलनाने पुरती बेअब्रू झाली. तेव्हा सोनिया गांधी कुठे गायब होत्या? राहुल गांधींना त्या रस्त्यावर उतरलेल्या तरूणाईला भेटावेसे वाटले नाही. ते आज महिलांच्या सुरक्षेबाबत बोलत असतील तर त्यांना काही अधिकार नाही.
- केंद्र सरकार आणि गृह मंत्रालयाची अब्रू देशाच्या वेशीवर टांगली गेल्यावरही सिब्बल, यांना महिलांच्या सुरक्षिततेची काळजी वाटली नव्हती. आता महिला पाळत प्रकरणी पोपटासारख्या चुरुचुरू बोलणार्‍या प्रियंका वडेरा यांची तेव्हा मात्र दातखिळी बसली होती. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे नेहमीप्रमाणे मौनी सिंग झाले होते. महिला पाळत प्रकरणी आयोग नेमायचा केंद्र सरकारचा हेतू स्वच्छ नसल्यानेच आणि तो पक्षपाती असल्यानेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला, यांनी सरकारच्या या निर्णयाला जाहीर विरोध केला आहे. ही काँग्रेसच्या गलिच्छ राजकारणाला त्यांच्याच मित्र पक्षांनी मारलेली थप्पड आहे. हे दोन्ही पक्ष केंद्रातल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीतलेच असल्यामुळे, या प्रकरणी आयोग नेमून मोदींना बदनाम करायचे बूमरँग केंद्र सरकारवरच उलटले आहे. या निर्णयाने काँग्रेसचे हे बुडते जहाज अधिकच रसातळाला जाईल.
- सुरक्षेच्या कारणावरून नरेंद्र मोदींच्या वाराणसी येथील सभेला परवानगी नाकारणे ही काँग्रेस सरकारची आणि निवडणूक आयोगाची अत्यंत गलिच्छ खेळी होती. ती काँग्रेस आणि निवडणूक आयोग दोघांच्याही चांगलीच अंगलट आल्याचे गुरूवारी दिसून आले. सभा घेवून जेवढा नरेंद्र मोदींचा फायदा झाला असता त्यापेक्षा जास्त फायदा या कृतीने झालेला आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या गलिच्छ राजकारणाचे बूमरँग त्यांच्यावरच उलटलेले दिसते. त्यामुळे या ना त्या कारणाने नरेंद्र मोदींना अडचणीत आणणे, त्यांची बदनामी करणे, त्यांच्यावर चिखलफेक करणे हे काँग्रेसचे धंदे सुरू झाल्याचे दिसून येते आहे.
- लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा दणकून पराभव होणार, याची पक्की खात्री झाल्यानेच काँग्रेस सरकार असे उपद्व्याप करताना दिसते आहे. मतदानाच्या अखेरच्या टप्प्यात भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांची अधिक बदनामी करण्याशिवाय केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारला काहीही सुचेनासे झाले आहे. त्यामुळे रडिचा डाव खेळण्याचे काम काँग्रेसकडून होताना दिसत आहे. शेवटचे आठ दहा दिवस आपल्या हातात सरकार आहे त्याचा जास्तीत जास्त दुरूपयोग करण्याचे काम महणूनच हे सरकार करत आहे. त्याचाच एक भाग महणजे मोदींच्या सभेला परवानगी नाकारणे. पण याही परिस्थितीत मोदी काँग्रेसला पुरून उरले.
- आता गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या धार्मिक दंगलींच्या प्रकरणी, मोदी यांना शिव्यांची लाखोली वाहून काँग्रेसचे नेते दमले. मोदी हे खाटिक, कसाई, राक्षस आहेत. मौत का सौदागर आहेत. ते पंतप्रधान झाल्यास देशाचे वाटोळे होईल, देशाचे तुकडे पडतील, धर्मनिरपेक्षतेला आग लागेल, अल्पसंख्याकांची सुरक्षितता धोक्यात येईल, असा बागुलबुवा काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि त्यांचे चिरंजीव राहुल गांधी यांनी जनतेला दाखवूनही काही उपयोग झाला नाही. उलट मोदींची लोकप्रियताच त्यामुळे अधिकच वाढली. त्यांच्या प्रचार सभा विराट व्हायला लागल्यामुळेच, काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवाच्या भयाने पछाडले आहे.
- मोदींच्या विरोधात भाषणबाजी करून, त्यांना बदनाम करूनही काहीही उपयोग होत नसल्यानेच हताश आणि निराश झालेल्या केंद्र सरकारने मोदींच्या विरोधात महिलेवर पाळत ठेवल्याच्या प्रकरणी आयोग नेमायसाठी आटापिटा सुरू केला आहे. मोदींच्या आदेशाने 2008 मध्ये अहमदाबाद मधल्या एका महिलेवर पोलिसांकरवी पाळत ठेवली गेल्याचे प्रकरण चार महिन्यांपूर्वी उघड झाले. गुजरात सरकारमध्ये तेव्हा गृहमंत्री असलेल्या अमित शाह, यांनी आपण साहेबांच्या आदेशानेच त्या महिलेवर पाळत ठेवायचे संभाषण ध्वनिमुद्रित झाले होते. त्या संदर्भातल्या बातम्या प्रसारमाध्यमात प्रसिद्ध झाल्यावर काँग्रेसवाल्यांनी आकांडतांडव केले. मोदींना बदनाम करायसाठी पेटते कोलित हाती सापडल्याच्या आनंदाच्या उकळ्या त्यांना फुटल्या. जाहीर प्रचार सभातून सोनिया आणि राहुल यांनीही याच पाळत प्रकरणाचा उल्लेख करत, मोदींच्यावर जोरदार हल्ले चढवले. त्यावरून मोदी पंतप्रधान झाल्यास महिला सुरक्षित कशा राहणार असा सवालही या दोघांनी याच घटनेचा उल्लेख करत प्रचार सभातून केला. ज्यांचे केंद्रात सरकार आहे, दिल्लीत सरकार असताना सामुहीक बलात्काराच्या घटना चालत्या बसमध्ये घडते आणि जगभर त्याची चर्चा होते, ते महिलांच्या सुरक्षेबाबत बोलतात हा एक विनोदच आहे. राहुल आणि सोंनिया गांधींना काय अधिकार आहे महिलांच्या सुरक्षेवर बोलण्याचा?
- एक लाख रुपयांच्या भांडवलावर अवघ्या तीन वर्षात तीनशे कोटी रुपयांची प्रचंड माया जमवायचा चमत्कार करणार्‍या रॉबर्ट वडेरा यांच्या पत्नी आणि सोनियांच्या कन्या प्रियंका वडेरा, तर मोदींच्या द्वेषाने पछाडल्या आहेत. मोदी सरकार आले तर आपल्या नवर्‍याला तुरूंगात जावे लागेल अशी भिती वाटल्याने प्रियांका वाटेल ते बरळू लागल्या. पण नरेंद्र मोदी यांनी कधी काँग्रेससारखे सूडाचे राजकारण केले नाही. निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर प्रतिस्पर्धीही आपला मानण्याचे मोठे मन त्यांचे आहे. त्यामुळे ते कधी चौकशा लाव,याला अडचणीत आण असे करण्यापेक्षा विकासकामांत अधिक वेळ घालवतील. त्यामुळे प्रियांकाला अकारण भिती वाटत आहे. अमेठी आणि रायबरेली मतदारसंघातल्या गल्लीबोळात फिरत, माझा नवरा साळसूद असतानाही त्याच्यावर मोदी खोटे आरोप करत असल्याचे रडगाणे गात, त्या आपले वडील राजीव गांधी आणि आजी इंदिरा गांधी यांच्या नावाने सहानुभूती मिळवण्यात गर्क आहेत. पण केजरीवाल यांनी रॉबर्ट वढेरा यांचे प्रकरण बाहेर काढल्यानंतर ज्या घाईने सोनिया गांधीनी ते मिटवण्याचा, दडपण्याचा प्रयत्न केला त्यावरून जगातल्या प्रत्येकाला अशी सासू हवी असे वाटल्याशिवाय राहणार नाही.
- मोदींच्या विरोधात काँग्रेसवाल्यांनी धर्मनिरपेक्षतेचे बोथट झालेले हत्यार वापरूनही काही उपयोग झाला नाही. मोदींच्या विरोधात आता काँग्रेसच्या नेत्यांकडे बोलण्यासारखे-त्यांना बदनाम करण्यासारखे काहीच राजकीय भांडवल शिल्लक राहिलेले नसल्यानेच, सत्तेचा माज आणि उन्माद चढलेल्या केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल, यांनी महिला पाळत प्रकरणी तातडीने चौकशी आयोग नेमायची घोषणा, दोन दिवसांपूर्वी घाईगडबडीने केली होती. देशातल्या महिलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित हे प्रकरण असल्यामुळेच, सरकारने ही चौकशी करायचा निर्णय चार महिन्यांपूर्वीच घेतल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली 16 मे च्या आधी म्हणजेच लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निकालापूर्वी हा आयोग स्थापन व्हायलाच हवा, यासाठी केंद्र सरकारची धावपळही सुरू झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनीही सिब्बल यांच्याच सुरात सूर मिसळत, हे प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याची मुक्ताफळे उधळत सरकारच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले. आपणही मोदींच्या राजकीय सूडाच्या आणि बदनामीच्या कटकारस्थानात सहभागी असल्याचे दाखवून दिले आहे. हे म्हणजे एखाद्या राजाचा युद्धात पराभव झाला आणि प्रतिस्पर्धी राजाने त्याचे राज्या जिंकले तर जाता जाता राजवाड्याला आग लावायची तसा प्रकार आहे. अनेक वर्ष भाडेकरू म्हणून रहायचे. त्या घरात अर्धे आयुष्य काढायचे आणि स्वत:चे घर बांधल्यावर जाता जाता त्या जुन्या घराच्या भिंतींवर रेघोट्या ओढून ते घर खराब करायचे, मोडतोड करायची तसला हा प्रकार आहे.
- ज्या महिलेवर पाळत ठेवली गेल्याचे हे प्रकरण काँग्रेसने अत्यंत पद्धतशीरपणे गाजवत ठेवले, त्या महिलेची आणि तिच्या वडिलांची, याबाबत आपली काहीही तक्रार नसल्याचा खुलासा अनेकवेळा करूनही, केंद्र सरकारला फक्त याच महिलेचा कळवळा का येतो आहे हे न समजण्याइतकी जनता मूर्ख राहिलेली नाही. राजधानी दिल्लीत दिवसाढवळ्या वर्षाला दोन तीनशे बलात्काराच्या घटना घडल्या. राजरोसपणे महिलांची विटंबना होत राहिली. गुंड आणि मवाल्यांच्या टोळ्यांनी दिल्लीतल्या महिलांना हैराण केले आहे. तरी दिल्ली सरकार काहीही करू शकत नाही, अशी हताश कबुली दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शिला दीक्षित यांनी दिली होती. केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयावरही त्यांनी अत्यंत कडवट शब्दात महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत टीकाही केली होती. पण, शिंदे यांनी तेव्हा काहीही केले नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडेच राजधानी दिल्लीची सुरक्षा व्यवस्था आणि पोलिस खात्याचे नियंत्रण असल्यामुळे, राज्य सरकार पोलिसांना आदेशही देवू शकत नाही, असे शिला दीक्षित तेव्हा म्हणाल्या होत्या. त्यांनी दिलेल्या घरच्या अहेरानंतरही शिंदे यांच्या कारभारात काही सुधारणा झाली नाही.2012 च्या डिसेंबर महिन्यात निर्भयावर सामूहिक बलात्काराची घटना घडल्यावर, बोटचेप्या आणि गृहमंत्रिपद सांभाळायला नालायक ठरलेल्या शिंदे यांच्या विरोधातला दिल्लीतल्या जनतेच्या असंतोषाचा स्फोट झाला. बलात्कार्‍यांना फाशीची शिक्षा दिली जावी आणि तशी सुधारणा कायद्यात करावी, या मागणीसाठी कोणत्याही पक्षाच्या-नेत्याच्या नेतृत्वाशिवाय लाखो दिल्लीकर युवक-युवती, स्त्री-पुरुष रस्त्यावर उतरले. संसदेसमोर त्यांनी आठवडाभर उग्र निदर्शने केली. देशभर त्या आंदोलनाला प्रचंड पाठिंबाही मिळाला. केंद्र सरकारची आणि गृह मंत्रालयाची निर्भया प्रकरणी झालेल्या आंदोलनाने पुरती बेअब्रू झाली. तेव्हा सोनिया गांधी कुठे गायब होत्या? राहुल गांधींना त्या रस्त्यावर उतरलेल्या तरूणाईला भेटावेसे वाटले नाही. ते आज महिलांच्या सुरक्षेबाबत बोलत असतील तर त्यांना काही अधिकार नाही.
- केंद्र सरकार आणि गृह मंत्रालयाची अब्रू देशाच्या वेशीवर टांगली गेल्यावरही सिब्बल, यांना महिलांच्या सुरक्षिततेची काळजी वाटली नव्हती. आता महिला पाळत प्रकरणी पोपटासारख्या चुरुचुरू बोलणार्‍या प्रियंका वडेरा यांची तेव्हा मात्र दातखिळी बसली होती. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे नेहमीप्रमाणे मौनी सिंग झाले होते. महिला पाळत प्रकरणी आयोग नेमायचा केंद्र सरकारचा हेतू स्वच्छ नसल्यानेच आणि तो पक्षपाती असल्यानेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला, यांनी सरकारच्या या निर्णयाला जाहीर विरोध केला आहे. ही काँग्रेसच्या गलिच्छ राजकारणाला त्यांच्याच मित्र पक्षांनी मारलेली थप्पड आहे. हे दोन्ही पक्ष केंद्रातल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीतलेच असल्यामुळे, या प्रकरणी आयोग नेमून मोदींना बदनाम करायचे बूमरँग केंद्र सरकारवरच उलटले आहे. या निर्णयाने काँग्रेसचे हे बुडते जहाज अधिकच रसातळाला जाईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा