प्रादेशिक पक्षांची ताकद

• सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत तमिळनाडूतील जयललिता, प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आणि ओरीसामध्ये नवीन पटनायक यांचे पक्ष वगळता अन्य प्रादेशिक पक्षांची शक्ती क्षीण झाल्याचे दिसून आले आहे.  भाजप व काँग्रेसपासून दूर राहून अण्णाद्रमुक, तृणमूल व बीजेडीने जोरदार मुसंडी मारली हे लक्षात घेतले पाहिजे. पण देशभरातील अन्य राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांची मात्र वाताहात लागल्याचे दिसून आले आहे. अद्रमुक, तृणमूल आणि बिजेडी या तीनही पक्षांची एकत्रित संख्या काँग्रेसपेक्षा दुप्पट संख्या असूनही संघटितपणे प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिका निभावणार नाहीत. याचा निश्चितच लाभ मोदींना मिळू शकतो.
• पारंपरिक जात-धर्म-वर्ण-वर्गाच्या राजकारणाला छेद दिल्याने नरेंद्र मोदी लाटेचे त्सुनामीत रूपांतर झाले. या त्सुनामीत काँग्रेस पक्ष पालापाचोळ्यासारखा उडून गेला आहे. भाजपला मिळालेला जनादेश राष्ट्रीय राजकारणातून प्रादेशिक पक्षांचे अवास्तव महत्त्व कमी करणारा आहे. भारतीय जनता पक्षाला मिळालेले स्पष्ट बहुमत हे देशाचे दृष्टीने चांगले आहे. त्यामुळे एक निर्णयक्षम सरकार या देशाला मिळणार आहे. आघाडीतील घटक पक्षांच्या दबावामुळे निर्णय प्रक्रियेत अकारण हस्तक्षेप होतो तो यामुळे थांबणार आहे. ब्लॅकमेलिंगचे राजकारण यामुळे बंद होईल अशी अपेक्षा आहे.
• बहुजन समाज पक्ष व समाजवादी पक्षासारखे राष्ट्रीय म्हणवणारे परंतु केवळ एका विशिष्ठ राज्यापुरते मर्यादित असलेल्यांनी आपल्याच उत्तर प्रदेशातून अत्यंत सुमार कामगिरी केली. यंदाची निवडणूक अमेरिकेच्या धर्तीवर झाली.  संपूर्ण देशाने नरेंद्र मोदींना मतदान केले.  राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी व संयुक्त पुरोगामी आघाडीत नसलेल्या प्रादेशिक पक्षांची कामगिरी अत्यंत प्रभावी झाली आहे. काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे संपुआतील आघाडी पक्षांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न यंदाच्या निवडणुकीत निर्माण झाला होता. त्यामुळे द्रमुक, राजद, रालोदसारखे छोटे पक्ष संपण्याच्या वाटेवर आहेत. मात्र रालोआतील घटक पक्ष शिवसेना, राष्ट्रीय जनशक्ती पक्षाला आपला हरवलेला जनाधार परत मिळाला आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी कामगार पक्षाने आपली ताकद कायम राखली आहे. तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेेचा टक्का घटला आहे. याचे कारण निवडून आल्यानंतर नरेंद्र मोदींना साथ देणार आहात तर आधीच जे नरेंद्र मोदींबरोबर आहेत त्यांना थेट मतदान का करू नये या विचाराने मते फिरली आहेत. त्याचा फटका मनसेला बसला. याचा अर्थ विधानसभेला हीच परिस्थिती राहील असे समजण्याचे कारण नाही.
• महत्त्वाचे म्हणजे यंदा 1996 नंतर पहिल्यांदाच तृणमूल काँग्रेस, अण्णाद्रमुकने कुणालाही समर्थन दिले नाही. 
• केवळ सरकार स्थापन करायचे या तत्त्वावर पंतप्रधान झालेल्या देवेगौडा यांना डाव्यांचा पाठिंबा होता. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी सरकारला तृणमूल काँग्रेस, अण्णाद्रमुकने पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये द्रमुक, तृणमूल काँग्रेसचा सहभाग होता. यंदा मात्र भाजप व काँग्रेसपासून दूर राहून अण्णाद्रमुक, तृणमूल व बीजेडीने जोरदार मुसंडी मारली आहे. मात्र प्रादेशिक अस्मितेपायी हे तीनही पक्ष काँग्रेसपेक्षा दुप्पट संख्या असूनही संघटितपणे प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिका निभावणार नाहीत. याचा निश्चितच लाभ मोदींना मिळू शकतो. त्याउलट जेव्हा आपापल्या राज्याच्या प्रश्नावर बोलण्याची वेळ येईल तेव्हा सर्वाधिक जागाजिंकलेल्या याच प्रादेशिक पक्षांची दिल्लीत अस्मिता जागृत होईल. राष्ट्रीय राजकारणात अजिबात रस नसलेले ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन बाबू पटनायक यांचे स्वतंत्र अस्तित्व मोदी लाटेत कायम राहिले आहे. अण्णाद्रमुक व तृणमूल काँग्रेसने केंद्रात भाजपला पाठिंबा न दिल्याने पुढील पाच वर्षांत मोदींना श्रीलंकेतील तामिळींवर होणारे अत्याचार व बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येविषयी जागरूक राहावे लागेल. कारण, अण्णाद्रमुक व तृणमूलसाठी हे दोन्ही मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. किंबहुना या दोन्ही पक्षांसाठी हा  अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. भारतीय जनता पक्षांना या राज्यांमध्ये प्रभावीपणे घुसविण्यासाठी नरेंद्र मोदी काही ठोस निर्णय घेवून हे प्रश्‍न सोडवतील ही अपेक्षा आहे.
• या प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाचीच भिती काँग्रेसला वाटत होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबत मत प्रकट केल्यामुळे वादही निर्माण झाला होता. प्रादेशिक पक्षांनी लोकसभेच्या निवडणूका लढवू नयेत अशी त्यांची इच्छा होती. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची शक्ती क्षीण होणे हा सकारात्मक संकेत काँग्रेसला वाटत असला तरी काँग्रेसची वाताहातही तशीच लागलेली आहे.
•  प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय प्रश्नांशी फार देणे-घेणे नसते. त्यांच्यासाठी राज्यातील विषय महत्त्वाचा असतो. पण जे प्रश्‍न केंद्राच्या मदतीने सुटणार आहेत त्यासाठी प्रादेशिक पक्षांना प्रतिनिधीत्व करण्याची गरज असते. प्रादेशिक प्रश्‍नांचा जिथे केंद्रीय पातळीवर संबंध आहे तिथे संवाद साधण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेत प्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर भाजप नेतृत्वाला त्यांची हकालपट्टी करावी लागली. इकडे महाराष्ट्रात काँग्रेसला आदर्श सोसायटी गैरव्यवहारप्रकरणी अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर करावे लागले. कारण भ्रष्ट्राचाराच्या मुद्दयावर राष्ट्रीय पक्षांना जाब विचारला जातो. आपल्याच पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यात भ्रष्ट कारभार असेल तर राष्ट्रीय पक्षांवर जनमताचे दडपण येते. याउलट प्रादेशिक पक्ष व केवळ एखाददुसर्‍या राज्यापुरते अस्तित्व असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांवर जनमताचा दबाव नसतो. त्यामुळे मुजफ्फरनगर दंगलीनंतरही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या पदाला धोका निर्माण होत नाही. 
• तिकडे ए राजा, कनिमोळी, दयानिधी मारन यांच्यावर दिल्लीत कितीही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तरी त्यांना द्रमुककडून राजाश्रय दिला जातो. याउलट राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भ्रष्टाचाराचा पैसा 24, अकबर रस्त्यावर जिरवूनदेखील सुरेश कलमाडींची हकालपट्टी केली जाते. अशी अपरिहार्यता केवळ राष्ट्रीय पक्षांवरच असते. आपण काहीही केले तरी जनता खपवून घेईल; कारण आपल्याशिवाय राज्यात पर्याय नाही अशी गुर्मी असणारे नेते धरणात लघुशंकेची भाषा करतात. मग आत्मक्लेष वगैरे केल्यावर पुन्हा मते मागायला मोकळे. याच भ्रमात समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष होता. उत्तर प्रदेशातील 35 जागांसाठी अखेरच्या दोन टप्प्यांतील मतदान व्हायचे असताना ‘ओबीसी’ मोदींची जात कोणती, असे विचारून बसपच्या सर्वोच्च नेत्या मायावती यांनी सामाजिक अभियांत्रिकीचे ‘मॉडेल’ स्वत:च्याच हाताने उद्ध्वस्त केले. उत्तर प्रदेश म्हणजे समाजवादी पक्षाची मालमत्ता; समाजवादी पक्ष म्हणजे यादववंशीयांची जहागिरी, अशा आविर्भावात यादव पितापुत्र राज्याचा गाडा हाकत आहेत. स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा पुढे केल्याने यापुढे मते मिळणार नाहीत, असा जनादेश सपा-बसपला उत्तर प्रदेशच्या जनतेने दिला आहे. त्यामुळे कामे न करता फक्त राजकारण करणार्‍या पक्षांना या निवडणुकीने धक्का दिलेला आहे.
• बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची अवस्था तर ना घरका-ना घाटका अशी राहिली आहे. नरेंद्र मोदी भाजपकडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित झाल्यावर नितीशकुमार रालोआतून बाहेर पडले. परंतु त्यांना ’हवा’ कळली नाही. बिहारमध्ये मोदी लाट इतकी तीव्र होती की, जदयूच्या पन्नासेक आमदारांनी व डझनभर खासदारांनी मोदींविरोधात प्रचार केला नाही. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत रालोआ वा संपुआसोबत नसूनदेखील नितीशकुमारांचा दारुण पराभव झाला. 
• प्रादेशिक पक्षांनी केव्हा कोणाबरोबर जायचे आहे याचा अभ्यास करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ही दोन मोठी राज्ये भाजपने लक्ष केलेली होती. या दोन राज्यांमधून 128 खासदार निवडून जाणार होते. या दोन्ही ठिकाणी भाजपची सत्ता नव्हती. त्यामुळे मोदींची लाट या दोन राज्यात जोरदार आणणे हे ध्येय होते. ते साध्य केले. ती हवा इथल्या अन्य प्रादेशिक पक्षांनी समजून घेतली असती तर पराभवाची नामुष्की आली नसती. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप-तृणमूलच्या छुप्या युतीमुळे डावे भुईसपाट झाले. 
• ठोस भूमिका न घेता स्वार्थासाठी कधी इकडे तिकडे जाणे याच संधिसाधूपणामुळे बसप व सपचे नुकसान झाले. महाराष्ट्रातील 48 पैकी 23 लोकसभा मतदारसंघांत बसप उमेदवार तिसर्‍या क्रमांकांवर आहेत. उत्तर प्रदेशात भोपळाही न फोडू शकणार्‍या बसपने तेलंगणाच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत दोन आमदारांसह दक्षिणेत पाय रोवण्यास सुरुवात केली आहे.
•  प्रादेशिक पक्षांना रोखल्यानंतर सध्या भाजप विजयामुळे वाढलेल्या जबाबदारीच्या दडपणाखाली आहे. सहकारी पक्षांना काबूत ठेवण्यासाठी तपास संस्थांच्या माध्यमातून दबाव टाकण्याच्या काँग्रेसच्या राजकारणाला गेल्या दहा वर्षांत सहकारी पक्ष कंटाळले होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या पराभवामुळे ममता बॅनर्जी व जयललिता यांना नक्कीच आनंद झाला आहे. त्यात बहुमतापेक्षाही जास्त जागा जिंकल्याने भाजप नेत्यांना सत्तासंचालनाची चिंता नाही. काँग्रेसच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या प्रादेशिक पक्षांना भविष्यात भाजप आकर्षित करू शकते.