सर्वोच्च चपराक

  
गेल्या तीन निवडणुकांत निवडणूक आचारसंहितेसंबंधी दाखल झालेल्या तक्रारींचे नेमके काय झाले, अशी माहिती, माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी निवडणूक आयोगाला विचारली आणि ही सर्व कागदपत्रे 26 जून 2012 रोजी मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत नष्ट झाली, असे उत्तर आयोगाकडून आले. आचारसंहिता भंगाबाबत तक्रारी होवूनही त्यावर काहीच कारवाई होत नसेल तर हा आचारसंहितेचा बडगा कशाला दाखवला जातो असा प्रश्‍न मनात येतो. कारण आचारसंहितेचा भंग करणे हा काँग्रेसचा जन्मसिद्ध हक्क असल्याचा समज आहे. त्यामुळे या तक्रारी आल्या आणि मंत्रालयाच्या आगीत त्याची कागदपत्रे जळून गेली असे उत्तर मिळणे ही संतापजनक घटना होती. पण त्यातल्या त्यात वाळवंटात ओअ‍ॅसिस म्हणतात तशी समाधानाची बाब दिसली ती सर्वाच्च न्यायालयाच्या सोमवारच्या निर्णयाने. पेड न्यूजप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळली आणि अशोक चव्हाणांना, पर्यायाने काँग्रेसला चांगलाच दणका दिलेला आहे. मुळात अशोक चव्हाण यांना या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने उमेदवारी देवून संपूर्ण महाराष्ट्राचा रोष पत्करला होता. आदर्श प्रकरणात गुंतलेले आणि त्यामुळे सत्तेवरून पदच्यूत झालेले लोकसभेसाठी आदर्श उमेदवार कसे ठरू शकतात हा प्रश्‍न होता. पण बिगरभ्रष्ट उमेदवार काँग्रेसला या जन्मात मिळणे शक्य नसल्याचे यामुळे दिसून आले. राजकारणाचे शुद्धीकरण झाले पाहिजे, यासाठी प्रयत्नशील असणार्‍या जागरूक भारतीय नागरिकांच्या दृष्टीने अशोक चव्हाण यांच्यासंदर्भात दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला महत्त्व आहे. कितीही तक्रारी करा; आमच्यावर काही कारवाई होत नाही, असा जो माज काँग्रेस नेत्यांमध्ये आहे त्यांचा माज उतरवायला सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. काँग्रेस नेत्यांमध्ये वाढत चाललेलया या मुजोरीला यामुळे लगाम लागू शकतो, अशी शक्यता या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे.  शक्यताच म्हणावे लागेल कारण काँग्रेसच्या राजवटीत खात्री देता येत नाही. त्यामुळे शक्यतेचे स्वप्न पहायला काहीच हरकत नाही. कारण  कागदपत्रे आगीत जळतात. फायली गायब होतात. त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाची आणि संवेदनशील कागदपत्रे न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकतील, याचा काही भरवसा राहिलेला नाही. त्यांना आग लागू शकते, ती गायब होऊ शकतात किंवा संबंधित संस्था आपले हात वर करू शकतात.  न्यायालयाला या सर्व गोष्टींची कल्पना असावी. म्हणूनच पेड न्यूज प्रकरणाची सुनावणी दररोज करण्यात यावी आणि 45 दिवसांत निकाल देण्यात यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा निकाल अतिशय महत्त्वाचा असेल, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. मंत्रालयातील जळिते, फायली गायब होण्याचे प्रकार, प्रकरण उभे राहिल्यानंतर होणारा फेरफार आणि न्यायालयात होणारा प्रचंड उशीर, हे सर्व अडथळे लक्षात घेता पेड न्यूजसारखे प्रकरण आता इथपर्यंत आले आहे तर त्याचा न्यायनिवाडा लवकर व्हावा, असे न्यायालयाला वाटले, हे महत्त्वाचे आहे. ज्या अशोक चव्हाणांबाबत न्यायालयाने निर्णय दिला आहे ते प्रकरण 2009च्या विधानसभा निवडणुकीचे आहे. नांदेड जिल्ह्यातील भोकर मतदारसंघातून काँग्रेसचे अशोक चव्हाण विजयी झाले, मात्र त्यांच्या विरोधात लढणारे अपक्ष उमेदवार माधव किन्हाळकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली की त्या काळात ‘अशोकपर्व’ नावाची एक पुरवणी एका मराठी दैनिकात प्रसिद्ध झाली होती. अशाच पुरवण्या महाराष्ट्रातील अनेक दैनिकांमधून एकाचवेळी लागल्या होत्या. त्या पुरवणीपोटी चव्हाण यांनी मोठी रक्कम अनेक वर्तमानपत्रांना दिली होती. मात्र तो खर्च त्यांनी आपल्या निवडणूक खर्चात दाखवला नाही. चव्हाण आणि वर्तमानपत्राच्या व्यवस्थापनाने हा आरोप फेटाळला असला तरी आयोगाने या तक्रारीची सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पी. साईनाथ यांच्यासारख्या पत्रकारांनीही ही चौकशी केली जावी, असे प्रयत्न केले होते. या सुनावणीला दिलेले आव्हान दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले, म्हणून चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अर्थात, हे झाले नोव्हेंबर 2011मध्ये. त्याचा निकाल न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे.न्यायालयाने हा निकाल दिला असला तरी महाराष्ट्रातील मतदान झाल्यानंतर दिलेला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांनी केलेल्या या आचारसंहिता भंगाबद्दल त्यांच्यावर काय कारवाई होते हे फार महत्त्वाचे आहे. सोळा मे रोजी मतमोजणी आहे, त्या निकालात अशोक चव्हाण पराभूत झाले तर प्रश्‍न मिटला. पण निवडून आले तर त्यांना अपात्र ठरवणार का? हा खरा मुद्दा आहे.  लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 10 ए नुसार निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याबद्दल उमेदवारी रद्द करण्याचा अधिकार आहे. यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण निवडणूक आयोगाकडे केवळ सोपस्कार म्हणून तक्रारी केल्या जातात की काय, अशी जनतेची भावना झाली आहे.  या निवडणुकीत आयोगाने पेड न्यूजच्या तक्रारींची विशेष दखल घेतली आहे. ‘मुंबई ही पेड न्यूजची राजधानी आहे’ असे वादग्रस्त विधान करून निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी आयोगाचा मनसुबा जाहीर केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात 801 प्रकरणांत नोटिसा देण्यात आल्य. 75हूनही अधिक प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आले. एवढे सगळे घडूनही त्याचे पुढे काही होईल, असे कोणालाच वाटत नाही. कारण गंभीर तक्रारींमध्येही आयोगाने समज देऊन तो विषय संपविला आहे. ‘हो, आम्ही पेड न्यूज दिली होती,’ अशी कबुली देणर्‍या उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात पेड न्यूजचा खर्च टाकून प्रकरणे मिटविण्याची नामी शक्कल प्रशासनाने लढविली आहे. आयोगाचे निवडणूक खर्चावर खरोखरच किती नियंत्रण आहे किंवा किती नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते याबाबत सामान्य नागरिक साशंक आहे. सामान्य नागरिकांना काय पडले आहे याचे असा जो समज काँग्रेसने केलेला आहे तो आता खोटा ठरताना दिसणार आहे. पेड न्यूजची कीड अलीकडच्या काळात खूपच वाढली आहे. प्रसारमाध्यमांना मॅनेज करून आपला मुखवटा लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आणि पुन्हा पुन्हा सत्तेवर यायचे ही चटक काँग्रेसला लागली. त्यातून हे प्रकार वाढीस लागले. हे अतिशय गंभीर यासाठी आहे की राजकारण, प्रशासन यावरील जनतेचा विश्वास केव्हाच उडाला आहे. प्रसिद्धिमाध्यमे आणि न्यायालये हीच खरा न्यायनिवाडा करू शकतात, असे जनतेला वाटते. त्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांनी निवडणूक काळात पैसे कमावण्याची जी शक्कल शोधून काढली आहे, ती वाचक आणि जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे. माध्यमांत जाहिराती कुठल्या आणि बातम्या, लेख कुठले, याच्या सीमारेषा पुसट होत आहेत. त्याचे कारण  भ्रष्टाचाराचा  पैसा आपल्या प्रसिद्धीसाठी वापरण्याची आणि वापरू देण्याची प्रवृत्ती काँग्रेसने जोपासली आहे. राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्यासाठी अशा प्रवृत्ती ठेचून काढण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी यातील अनेक प्रकरणे निर्णयापर्यंत जातच नाहीत. अशोक चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप असलेले हे प्रकरण इतके पुढे गेले आणि 45 दिवसांत आता त्याचा निकालही लागेल, ते अशा सर्व कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे. अशाच प्रकारे मतदारयादीतील केलेल्या गोंधळाबाबत निकाल जनतेला मिळाला तर खर्‍या अर्थाने राजकारणाची शुद्धी होईल. लोकशाहीचे संवर्धन होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या भ्रष्ट राजकारणाला सर्वोच्च चपराक दिलेली आहे हे मात्र निश्‍चित.