- सोळाव्या लोकसभेसाठी आतापर्यंत आठ टप्प्यांत मतदान झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. काही अपवाद वगळता सगळीकडेच मतदानाची टक्केवारी ही लक्षणीय वाढलेली आहे. नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. पण या वेळी काँग्रेसने ज्या प्रकारे प्रचाराची पद्धती सुरू केली त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची प्रचाराची पातळी खूपच खालावली आहे. व्यक्तिगत पातळीवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. पण एकमेव नरेंद्र मोदी सोडल्यास आणि भारतीय जनता पक्ष वगळता एकाही पक्षाला राष्ट्रीय प्रश्नावर वैचारिकदृष्ट्या प्रबोधनात्मक चर्चा करता आलेली नाही. काँग्रेस एकीकडून घाणेरडा प्रचार करत असताना नरेंद्र मोदी फक्त विकासाच्या मॉडेलवर बोलत राहिले. त्या विकासाच्या मुद्यांव्यतिरीक्त अन्य कोणीही काहीही चांगले भाष्य केले नाही. तरीही मतदारांमध्ये उत्साह आहे. हीच या निवडणुकीतील समाधानाची बाब आहे.
- या निवडणुकीत मतदार स्वत:हून तळपत्या उन्हात मतदानासाठी रांगा लावतात, हे दिसून आले आहे. अनेक ठिकाणी पैशाचा जोरदार वापर आणि वाटप झालेले असले तरी मतदानासाठी बाहेर पडलेले सगळेच काही पैशामुळे रांगेत होते असे नाही.
- स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रारंभीच्या कालावधीत निवडणुका म्हणजे प्रबोधनाचा मार्ग होता. उत्तम वक्ते, ओघवती भाषाशैली यामुळे लोक अशा नेत्यांना ऐकण्यासाठी येत असत. हा नेता किती छान बोलतो, मुद्देसूद बोलतो यावरून त्याच्या विद्वत्तेला दाद दिली जायची. भाषणातून, प्रचारसभांमधून लोकशिक्षण, पक्षाचा जाहीरनामा, संसदीय कार्यपद्धती व राष्ट्रीय स्तरावर घ्यावयाचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय निर्णय यासंबंधीची चर्चा होत असे. व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी फार कमी प्रमाणात होत असे.
- काही उमेदवार आरोप-प्रत्यारोप करत असत, पण त्याचे प्रमाण अत्यल्प होते, त्याकडे माध्यमेही फारसे लक्ष देत नसत. यामुळे सर्वसामान्यांना अशा निवडणुका म्हणजे विविध विचारसरणी व त्यातील फरक जाणून घेण्याचा मार्ग वाटत असे. पण या निवडणुकीत प्रसारमाध्यमांनी ज्याठिकाणी हस्तक्षेप करायला पाहिजे होता तिथे केला नाही आणि नको तिथे केला. त्यामुळे राजकीय पक्षांना मूळ मुद्यावर आणण्यात प्रसारमाध्यमे कमी पडली. मुद्दा सोडून वाद घालण्याच्या प्रवृत्तीला प्रसारमाध्यमांनी प्रोत्साहन दिले. महाराष्ट्राचे किंवा देशाचे सगळे प्रश्‍न संपले आहेत. फक्त राज आणि उद्धव यांनी एकत्र येणे हेच महत्त्वाचे आहे. त्यावरून बटाटेवडे आणि सूप याच्या चर्चा करण्यात माध्यमांनी वेळ दवडला. यामध्ये सेना मनसेचे महत्त्वाचे मुद्दे दुर्लक्षिले गेले. त्याचा लाभ काँग्रेस उठवत राहिली.
- सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुकांत सुरवातीपासून काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांची प्रचाराची पातळी आणि त्यातून व्यक्त होणारे विचार हे काही सुदृढ वाटले नाहीत. आपण अमेरिका, ब्रिटनसारख्या लोकशाही प्रणालीवर विश्वास असलेल्या देशाबरोबर भारतातील लोकशाहीची तुलना करत असतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ते आजपावेतोच्या कालावधीचा विचार करीत असताना लोकशाही राजवटीत आपण अनेक नव्या बाबींचा, पद्धतीचा आणि आयुधांचा वापर करतो.
- तरीही वैचारिक तसेच निवडणुकांतील प्रचाराची पातळी एवढी का खालावली, याचा मात्र विचार झाला नाही. आचारसंहिता भंगाच्या अनेक घटना घडल्या. निवडणूक आयोगाने अनेक मान्यवर नेत्यांना भाषणबंदीच्या नोटिसा बजावल्या. नेत्यांच्या तोंडून असभ्य, असंसदीय भाषेत एकमेकांवर ताशेरे ओढले गेले. या सर्वांचा मतदारांवर काय परिणाम झाला याचा विचार प्रमुख राजकीय पक्षांनी केलाच नाही. नवमतदारांना लोकशाहीचे आकर्षण वाटावे असे काहीच घडले नाही. निवडणूक प्रचारांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर सबळ पुराव्याच्या आधारे चर्चा, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर किंवा संरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा झाली असती, तर ती अधिक उपयुक्त ठरली असती. या सगळ्या विषयांवर चर्चा होऊन एखाद्या पक्षाचे जनमत तयार झाले असते.
- संसदीय कामकाजाबाबत, संसदेतील चर्चेबाबत आणि तेथे घेतलेल्या निर्णयाबाबत चर्चा होऊन मतमतांतरे जनतेसमोर येणे आवश्यक होते; पण तसे काहीही घडले नाही. उलटपक्षी काही नेत्यांच्या सभा यातर करमणुकीचा भाग ठरल्या.
- नेत्यांची भाषणे रंजक असावी लागतात. त्या शिवाय श्रोते थांबू शकत नाहीत. रंजक पद्धतीच्या भाषणांचा एक वेगळा परिणाम असतो आणि रंजक पद्धतीची वैचारिक भाषणेही रंगतात. पण अर्थकारणावर मार्मिक टीका करता येते. सामाजिक प्रश्नांवर लोकांना सोप्या शब्दांत रंजक पद्धतीने सांगताही येते. पूर्वीच्या निवडणुका या अशा रंजक आणि बोधप्रद भाषणांनी गाजायच्या. आता भाषणात विदुषकगिरी जास्त आलेली दिसते. शरद पवारांसारख्या नेत्यानेही बोटावरची शाई पुसण्याचा सल्ला किंवा विनोद केला. असे यापूर्वी कधी घडले नव्हते. शरद पवार पूर्वी आपल्या भाषणांतून कृषी धोरण, सरकारची भूमिका याबाबत बोलत होते. ती वैचारीक धार शरद पवारांकडूनही दिसली नाही याची खंत आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्याकडून काही वैचारीक गोष्टींची अपेक्षा नसते. सोनिया गांधी लिहून दिलेले वाचतात. राहुल गांधी काय बोलतात ते त्यांचे त्यांनाही समजत नाही. पण हीच संधी होती शरद पवार यांना आपला विचार पसरवण्याची. त्यावेळी ते प्रचारात फसल्यासारखे वाटले. अगतीक आणि असहाय्य झाल्यासारखे वाटले.
- राष्ट्रीय स्तरावर प्रमुख राजकीय पक्षातील फार कमी नेत्यांनी प्रचारात भाग घेतला. प्रादेशिक पातळीवरही तसाच प्रकार घडल्याचे जाणवते. यामुळे प्रचार मोहिमांत नवा वेगळा विचार मात्र कोठेही आला नाही. अर्थात त्याला अपवाद फक्त नरेंद्र मोदींचा आहे. त्यांनी हल्लेही परतवले पण आपला विचार सोडला नाही. आपली भूमिका जाहीर करत राहिले. मात्र प्रमुख राजकीय पक्षांची स्वत:ची विचारसरणी आहे. त्यांच्याकडे विषय मांडणारी नेते मंडळी आहेत. तरीही भाजपसोडून कोणीही आपला विचार स्पष्ट केलेला नाही.
- दलित, आदिवासी, महिला, गरिबी, पाणी, नागरीकरण, संरक्षण, व्यापार, अर्थकारण यासह अनेक प्रश्नांवर निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांना का बोलता आले नाही, हे कळू शकले नाही. सोळाव्या लोकसभेसाठी निवडणुका पार पडत असतानाच महाराष्ट्रात नैसर्गिक आपत्तीचा डोंगर उभा राहिला, तर आंध्रमध्ये त्या राज्याचे विभाजन झाले. त्याचा परिणाम जनमानसात दिसू शकतो. पण राज्यकर्त्यांनी एकाच विषयामध्ये गुरफटून न राहता आपली भूमिका मांडली असती, तर योग्य झाले असते.
- नैसर्गिक आपत्ती ही कोणाच्या हातून घडलेली नसते. ती अचानक येत असते. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी सहानुभूती दाखवून त्याप्रमाणे त्याकडे पाहणे गरजेचे असते. पण तसे झाले नाही. यामुळे लोकशाहीप्रेमी नागरिकांना याची निश्चितच खंत वाटली असेल. 16 व्या लोकसभेसाठी निवडणूकीत प्रचाराची पातळी खालावल्याचे आता सर्वांनी मान्य केले आहे.
- या कालावधीत माध्यमाच्या स्वरूपात बदल झाला आहे. यापूर्वी निवडणुकीत वर्तमानपत्रे अग्रभागी असत. नंतरच्या कालावधीत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम लोकांसमोर मोठ्या प्रमाणात गेले आहे. त्यापेक्षाही सोशल नेटवर्किंगचा जनमानसावर मोठा प्रभाव आहे. ट्विटरचा वापरदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढला. माध्यमात काम करणार्‍या तरुणाईने व सर्व संबंधितांनी सोशल नेटवर्किंगचा योग्य तो उपयोग सामाजिक, राजकीय कामासाठी करून घेतला नाही. सोशल नेटवर्किंगचा वापर प्रबोधनासाठी केला असता तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते.
- काहींनी व्यक्तिगत खुलाशासाठी ट्विटरचा वापर केला, तर काहींनी नेटवर्किंगचा वापर नेत्यांच्या टिंगल, कुजबुज व अन्य कामांसाठी केला. भारतासारख्या खंडप्राय देशात अशा पद्धतीने या माध्यमांचा वापर होणे कितपत योग्य आहे? कदाचित नेटवर्किंगच्या परिणामामुळे मतदार जागृत होऊन मतदानाला आला असावा. जनमत चाचण्या घेणार्‍या संस्थांनी अचानक या वेळी मतदानात का वाढ झाली, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे.
- गेल्या अनेक वर्षांत काही अपवाद वगळता लोकसभा निवडणुकांत 60 टक्क्यांच्या पुढे मतदान झालेले नव्हते. मात्र, सोळाव्या लोकसभेसाठीच्या असे मतदान झालेले पाहायला मिळाले. त्यामुळे आता नवे सरकार हे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते घेऊन सत्तेत येणार आहे. नवे केंद्र सरकार हे देशातील सध्याच्या लोकभावनेचे प्रतीक असेल. प्रचाराची पातळी खालावली, विचारांची संख्या घटली तरी मतदानाची टक्केवारी वाढली हे लोकभावनेचे दर्शन या निवडणुकीत झाले.
- सोळाव्या लोकसभेसाठी आतापर्यंत आठ टप्प्यांत मतदान झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. काही अपवाद वगळता सगळीकडेच मतदानाची टक्केवारी ही लक्षणीय वाढलेली आहे. नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. पण या वेळी काँग्रेसने ज्या प्रकारे प्रचाराची पद्धती सुरू केली त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची प्रचाराची पातळी खूपच खालावली आहे. व्यक्तिगत पातळीवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. पण एकमेव नरेंद्र मोदी सोडल्यास आणि भारतीय जनता पक्ष वगळता एकाही पक्षाला राष्ट्रीय प्रश्नावर वैचारिकदृष्ट्या प्रबोधनात्मक चर्चा करता आलेली नाही. काँग्रेस एकीकडून घाणेरडा प्रचार करत असताना नरेंद्र मोदी फक्त विकासाच्या मॉडेलवर बोलत राहिले. त्या विकासाच्या मुद्यांव्यतिरीक्त अन्य कोणीही काहीही चांगले भाष्य केले नाही. तरीही मतदारांमध्ये उत्साह आहे. हीच या निवडणुकीतील समाधानाची बाब आहे.
- या निवडणुकीत मतदार स्वत:हून तळपत्या उन्हात मतदानासाठी रांगा लावतात, हे दिसून आले आहे. अनेक ठिकाणी पैशाचा जोरदार वापर आणि वाटप झालेले असले तरी मतदानासाठी बाहेर पडलेले सगळेच काही पैशामुळे रांगेत होते असे नाही.
- स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रारंभीच्या कालावधीत निवडणुका म्हणजे प्रबोधनाचा मार्ग होता. उत्तम वक्ते, ओघवती भाषाशैली यामुळे लोक अशा नेत्यांना ऐकण्यासाठी येत असत. हा नेता किती छान बोलतो, मुद्देसूद बोलतो यावरून त्याच्या विद्वत्तेला दाद दिली जायची. भाषणातून, प्रचारसभांमधून लोकशिक्षण, पक्षाचा जाहीरनामा, संसदीय कार्यपद्धती व राष्ट्रीय स्तरावर घ्यावयाचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय निर्णय यासंबंधीची चर्चा होत असे. व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी फार कमी प्रमाणात होत असे.
- काही उमेदवार आरोप-प्रत्यारोप करत असत, पण त्याचे प्रमाण अत्यल्प होते, त्याकडे माध्यमेही फारसे लक्ष देत नसत. यामुळे सर्वसामान्यांना अशा निवडणुका म्हणजे विविध विचारसरणी व त्यातील फरक जाणून घेण्याचा मार्ग वाटत असे. पण या निवडणुकीत प्रसारमाध्यमांनी ज्याठिकाणी हस्तक्षेप करायला पाहिजे होता तिथे केला नाही आणि नको तिथे केला. त्यामुळे राजकीय पक्षांना मूळ मुद्यावर आणण्यात प्रसारमाध्यमे कमी पडली. मुद्दा सोडून वाद घालण्याच्या प्रवृत्तीला प्रसारमाध्यमांनी प्रोत्साहन दिले. महाराष्ट्राचे किंवा देशाचे सगळे प्रश्‍न संपले आहेत. फक्त राज आणि उद्धव यांनी एकत्र येणे हेच महत्त्वाचे आहे. त्यावरून बटाटेवडे आणि सूप याच्या चर्चा करण्यात माध्यमांनी वेळ दवडला. यामध्ये सेना मनसेचे महत्त्वाचे मुद्दे दुर्लक्षिले गेले. त्याचा लाभ काँग्रेस उठवत राहिली.
- सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुकांत सुरवातीपासून काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांची प्रचाराची पातळी आणि त्यातून व्यक्त होणारे विचार हे काही सुदृढ वाटले नाहीत. आपण अमेरिका, ब्रिटनसारख्या लोकशाही प्रणालीवर विश्वास असलेल्या देशाबरोबर भारतातील लोकशाहीची तुलना करत असतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ते आजपावेतोच्या कालावधीचा विचार करीत असताना लोकशाही राजवटीत आपण अनेक नव्या बाबींचा, पद्धतीचा आणि आयुधांचा वापर करतो.
- तरीही वैचारिक तसेच निवडणुकांतील प्रचाराची पातळी एवढी का खालावली, याचा मात्र विचार झाला नाही. आचारसंहिता भंगाच्या अनेक घटना घडल्या. निवडणूक आयोगाने अनेक मान्यवर नेत्यांना भाषणबंदीच्या नोटिसा बजावल्या. नेत्यांच्या तोंडून असभ्य, असंसदीय भाषेत एकमेकांवर ताशेरे ओढले गेले. या सर्वांचा मतदारांवर काय परिणाम झाला याचा विचार प्रमुख राजकीय पक्षांनी केलाच नाही. नवमतदारांना लोकशाहीचे आकर्षण वाटावे असे काहीच घडले नाही. निवडणूक प्रचारांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर सबळ पुराव्याच्या आधारे चर्चा, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर किंवा संरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा झाली असती, तर ती अधिक उपयुक्त ठरली असती. या सगळ्या विषयांवर चर्चा होऊन एखाद्या पक्षाचे जनमत तयार झाले असते.
- संसदीय कामकाजाबाबत, संसदेतील चर्चेबाबत आणि तेथे घेतलेल्या निर्णयाबाबत चर्चा होऊन मतमतांतरे जनतेसमोर येणे आवश्यक होते; पण तसे काहीही घडले नाही. उलटपक्षी काही नेत्यांच्या सभा यातर करमणुकीचा भाग ठरल्या.
- नेत्यांची भाषणे रंजक असावी लागतात. त्या शिवाय श्रोते थांबू शकत नाहीत. रंजक पद्धतीच्या भाषणांचा एक वेगळा परिणाम असतो आणि रंजक पद्धतीची वैचारिक भाषणेही रंगतात. पण अर्थकारणावर मार्मिक टीका करता येते. सामाजिक प्रश्नांवर लोकांना सोप्या शब्दांत रंजक पद्धतीने सांगताही येते. पूर्वीच्या निवडणुका या अशा रंजक आणि बोधप्रद भाषणांनी गाजायच्या. आता भाषणात विदुषकगिरी जास्त आलेली दिसते. शरद पवारांसारख्या नेत्यानेही बोटावरची शाई पुसण्याचा सल्ला किंवा विनोद केला. असे यापूर्वी कधी घडले नव्हते. शरद पवार पूर्वी आपल्या भाषणांतून कृषी धोरण, सरकारची भूमिका याबाबत बोलत होते. ती वैचारीक धार शरद पवारांकडूनही दिसली नाही याची खंत आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्याकडून काही वैचारीक गोष्टींची अपेक्षा नसते. सोनिया गांधी लिहून दिलेले वाचतात. राहुल गांधी काय बोलतात ते त्यांचे त्यांनाही समजत नाही. पण हीच संधी होती शरद पवार यांना आपला विचार पसरवण्याची. त्यावेळी ते प्रचारात फसल्यासारखे वाटले. अगतीक आणि असहाय्य झाल्यासारखे वाटले.
- राष्ट्रीय स्तरावर प्रमुख राजकीय पक्षातील फार कमी नेत्यांनी प्रचारात भाग घेतला. प्रादेशिक पातळीवरही तसाच प्रकार घडल्याचे जाणवते. यामुळे प्रचार मोहिमांत नवा वेगळा विचार मात्र कोठेही आला नाही. अर्थात त्याला अपवाद फक्त नरेंद्र मोदींचा आहे. त्यांनी हल्लेही परतवले पण आपला विचार सोडला नाही. आपली भूमिका जाहीर करत राहिले. मात्र प्रमुख राजकीय पक्षांची स्वत:ची विचारसरणी आहे. त्यांच्याकडे विषय मांडणारी नेते मंडळी आहेत. तरीही भाजपसोडून कोणीही आपला विचार स्पष्ट केलेला नाही.
- दलित, आदिवासी, महिला, गरिबी, पाणी, नागरीकरण, संरक्षण, व्यापार, अर्थकारण यासह अनेक प्रश्नांवर निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांना का बोलता आले नाही, हे कळू शकले नाही. सोळाव्या लोकसभेसाठी निवडणुका पार पडत असतानाच महाराष्ट्रात नैसर्गिक आपत्तीचा डोंगर उभा राहिला, तर आंध्रमध्ये त्या राज्याचे विभाजन झाले. त्याचा परिणाम जनमानसात दिसू शकतो. पण राज्यकर्त्यांनी एकाच विषयामध्ये गुरफटून न राहता आपली भूमिका मांडली असती, तर योग्य झाले असते.
- नैसर्गिक आपत्ती ही कोणाच्या हातून घडलेली नसते. ती अचानक येत असते. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी सहानुभूती दाखवून त्याप्रमाणे त्याकडे पाहणे गरजेचे असते. पण तसे झाले नाही. यामुळे लोकशाहीप्रेमी नागरिकांना याची निश्चितच खंत वाटली असेल. 16 व्या लोकसभेसाठी निवडणूकीत प्रचाराची पातळी खालावल्याचे आता सर्वांनी मान्य केले आहे.
- या कालावधीत माध्यमाच्या स्वरूपात बदल झाला आहे. यापूर्वी निवडणुकीत वर्तमानपत्रे अग्रभागी असत. नंतरच्या कालावधीत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम लोकांसमोर मोठ्या प्रमाणात गेले आहे. त्यापेक्षाही सोशल नेटवर्किंगचा जनमानसावर मोठा प्रभाव आहे. ट्विटरचा वापरदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढला. माध्यमात काम करणार्‍या तरुणाईने व सर्व संबंधितांनी सोशल नेटवर्किंगचा योग्य तो उपयोग सामाजिक, राजकीय कामासाठी करून घेतला नाही. सोशल नेटवर्किंगचा वापर प्रबोधनासाठी केला असता तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते.
- काहींनी व्यक्तिगत खुलाशासाठी ट्विटरचा वापर केला, तर काहींनी नेटवर्किंगचा वापर नेत्यांच्या टिंगल, कुजबुज व अन्य कामांसाठी केला. भारतासारख्या खंडप्राय देशात अशा पद्धतीने या माध्यमांचा वापर होणे कितपत योग्य आहे? कदाचित नेटवर्किंगच्या परिणामामुळे मतदार जागृत होऊन मतदानाला आला असावा. जनमत चाचण्या घेणार्‍या संस्थांनी अचानक या वेळी मतदानात का वाढ झाली, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे.
- गेल्या अनेक वर्षांत काही अपवाद वगळता लोकसभा निवडणुकांत 60 टक्क्यांच्या पुढे मतदान झालेले नव्हते. मात्र, सोळाव्या लोकसभेसाठीच्या असे मतदान झालेले पाहायला मिळाले. त्यामुळे आता नवे सरकार हे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते घेऊन सत्तेत येणार आहे. नवे केंद्र सरकार हे देशातील सध्याच्या लोकभावनेचे प्रतीक असेल. प्रचाराची पातळी खालावली, विचारांची संख्या घटली तरी मतदानाची टक्केवारी वाढली हे लोकभावनेचे दर्शन या निवडणुकीत झाले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा