खंबीर सरकारची देशाला गरज

• 
  
• आपल्याकडे निवडणुका हा एक लग्नासारखा खर्चिक भाग बनलेला आहे. म्हणजे पूर्वी सगळ्यात जास्त खर्च आणि तारांबळ ही लग्नात उडायची. सामान्यपणे मोठे खर्च कराव्या लागणार्‍या गोष्टीत एक घर बांधणे किंवा फ्लॅट घेणे आणि दुसरे म्हणजे लग्नाचा खर्च. त्यामुळे कोणत्याही मोठ्या खर्चाला लग्नाच्या समारंभाची उपमा दिली जाते. पण आज त्याहीपेक्षा खर्च हा निवडणुकीवर प्रत्येक उमेदवाराला करावा लागत आहे. त्यामुळे एकूण निवडणुकाच खर्चिक बनलेल्या दिसत आहेत. या निवडणुकीवर जो जास्तीत जास्त खर्च करू शकेल तोच टिकेल अशी परिस्थिती आज निर्माण झाल्यामुळे भविष्यात सामान्य माणसांचे निवडणुका जिंकण्याचे स्वप्न अपुरे राहणार आहे. लोकशाहीच्या प्रक्रियेत सामान्य आणि पैसा खर्च करू न शकणारा माणूस टिकणार नाही हे चित्र सध्या निर्माण झालेले आहे. एवढी उधळपट्टी करूनही निकाल आपल्या बाजूने लागेलच याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे आगामी काळात होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणुका किंवा कोणत्याही अन्य निवडणुका हा अत्यंत खर्चिक असणार आहेत. साहजिकच उमेदवारी देताना निवडून येण्याची क्षमता पेक्षा खर्च करण्याची क्षमता हा निकष मोठ्या प्रक्षांकडून लावले जाणार आहेत. हा निकष या निवडणुकीतही अनेक ठिकाणी दिसला.

•  आपल्याकडे लग्नसमारंभात पाण्यासारखा पैसा खर्च केला असे वर्णन केले की भरपूर खर्च केला हे दिसून येते. लग्नासाठी अमाप पैसा खर्च करण्याची भारतीयांची परंपरा आहे. अशा सोहळ्यांमुळे काही कुटुंबे कर्जबाजारी होतात. परंतु तरीही पुन्हा नवीन सोहळा साजरा करताना खर्चास मागेपुढे पाहत नाहीत. भारतीय लोकशाहीतील सार्वत्रिक निवडणूक हाही असाच सोहळा बनत चालला आहे. 

• यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीवर 3 हजार 426 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. लोकसभेच्या जागा 543 आहेत म्हणजे सरासरी एक खासदार निवडून आणण्यासाठी, एका मतदारसंघासाठी सर्व पक्षांचा मिळून सरासरी 6 हजार कोटी रूपयांचा खर्च झालेला आहे. या खर्चामध्ये सरकारी यंत्रणा आणि निवडणुकीसाठी लागणारी यंत्रणा यावरचा खर्च निम्मा गृहीत धरला तरी एक हजार कोटी रूपये एका मतदारसंघासाठी खर्च केले जातात. त्यामध्ये त्या मतदारसंघाचा कायापालट करण्याची ताकद होती. प्रचंड विकासकामे होवू शकली असती. पण हा पैसा फक्त प्रचार आणि प्रसिद्धीवर उधळला गेला, हे वास्तव आहे.

•  पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे 2009 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवर 1 हजार 483 कोटी रुपये खर्च झाला होता. खर्चातील ही वाढ दुपटीपेक्षा जास्त आहे. गेल्या काही वर्षांत महागाई झपाट्याने वाढली आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची महागाई सामान्य माणसाला पदोपदी जाणवत आहे. या निवडणुकीत महागाई हा एक मुख्य मुद्दा होताच. निवडणुकाही या महागाईच्या झळांतून सुटल्या नाहीत. मतदानाकरिता यंत्रणा उभी करणे, कर्मचार्‍यांचे भत्ते, मतपेट्यांची सुरक्षा अशा सर्वच खर्चात वाढ झाली. मात्र त्याखेरीज मतदानाचे प्रमाण वाढावे याकरिता निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या मतदार शिक्षण आणि सहभाग विषयक कार्यक्रमावर बराच खर्च केला गेला. त्याचे सकारात्मक परिणाम मतदानाची आकडेवारी वाढल्याने आपल्याला दिसत आहेत. म्हणजेच राजकीय पक्षांपेक्षा जास्त खर्च सरकारी यंत्रणेचा झालेला आहे.

• 2009 मध्ये 41.7 कोटी मतदारांनी मतदान केले होते. त्यावेळी 58.2 टक्के मतदान झाले होते. यावेळी 55.1 कोटी मतदारांनी मतदान केले. साहजिकच यावेळी 66.4 टक्के मतदान झाले. मतदारांची संख्या 13.4 कोटींनी वाढला आहे. यापूर्वी आपल्या देशात 1984 चा अपवाद वगळता सरारसरी पन्नास टक्केच मतदान झालेले आहे. एकूण मतदारांच्या निम्मे मतदार मतदान करणार आणि त्यातील सर्वांधिक म्हणजे 30 टक्के पर्यंत मते मिळवणारा विजयी होणार, असेच चित्र नेहमी पहायला मिळाले. 1984 मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येमुळे फार मोठी सहानुभूतीची लाट निर्माण झालेली होती. तरूण पंतप्रधान राजीव गांधी हे देशाचे आकर्षण बनले होते. त्यामुळे सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार झालेल्या या निवडणुकीत 64 टक्के मतदान झाले होते. तो देशातील आजवरचा विक्रम होता. पण आज तोही आकडा मागे टाकला गेला आहे.1984 चा उच्चांक मोडीत निघाला. 1984 च्या निवडणुकीत मतदार 21 वर्ष पूर्ण झालेला होता. नंतर राजीव गांधींनी मतदानासाठी 18 वयोमर्यादा केली. त्यामुळे मतदारांमध्ये मोठ्या संख्येने वाढ झाली. तरीही मतदानाची टक्केवारी ही 50 च्या आसपास राहिली. आज हा आकडा या निवडणुकीने बदलला आहे, हे या निवडणुकीचे यश किंवा वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल.

• देशातील आघाडी सरकारांमुळे मतदारांमध्ये गेल्या दोन दशकांत प्रचंड नाराजी निर्माण झालेली होती. घटक पक्ष सत्तेत असूनही एकमेकांवर अपयशाचे खापर फोडत होते. एकप्रकारची निष्क्रियता निर्माण झालेली होती. हे चित्र पुसून टाकण्याचे सामर्थ्य या वाढीव मतदानाच्या टक्केवारीत असेल तर ते लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे.

•  एवढा खर्च करून पुन्हा देशात आघाडीचे तकलादू सरकार स्थापन झाले तर पुन्हा तीच शिथिलता निर्माण होणार आहे. आज देशाला खंबीर सरकारची गरज आहे. नरेंद्र मोदींची लाट ही अशाच खंबीर आणि कणखर नेतृत्त्वामुळे निर्माण झालेली आहे. नरेंद्र मोदींकडे देश फार मोठ्या आशेने पाहतो आहे. नरेंद्र मोदींना मित्र पक्ष मिळणार नाहीत अशा चर्चा करून विरोधक त्यांना सतत हिंणवत राहिले. पण नरेंद्र मोदींनी कोणाची मदत लागणार नाही असेच धोरण आखल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसही मोदींना समर्थन देण्याचा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत जाण्याचा विचार करताना दिसत आहे.

• लांबच्या लांब मोट बांधलेले आघाडीचे सरकार पाच वर्षे टिकले नाही आणि दोन-अडीच वर्षांत देशावर मध्यावधी निवडणुका लादल्या गेल्या तर मतदारांचा हा वाढलेला उत्साह टिकवण्याचे आव्हान निवडणूक आयोगापुढे असेल. त्यामुळे निवडणुकीवर झालेला हा खर्च, केंद्र सरकारने केलेला खर्च तसा धक्कादायकच आहे. सरकारचा निवडणुकीवरील खर्च साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या घरात असला तरी उमेदवारांनी प्रत्यक्ष केलेला खर्च हा त्याच्या कित्येक पट असेल. त्यामुळे पुनःपुन्हा निवडणुका होणे हे जसे सरकारला परवडणारे नाही तसेच ते उमेदवारांच्या खिशालाही मानवणारे नाही. निवडणूक खर्चाची तयारी करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे भ्रष्टाचाराची लागण होताना दिसते. निवडणुकीत काँग्रेसने अमाप पैसा खर्च केला. हा सगळा पैसा गेल्या दहा वर्षात भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने मिळवलेला होता. आता काँग्रेसला सत्ता मिळण्याची शक्यता नसल्यामुळे पुन्हा निवडणुका मध्यावधी घेण्याची वेळ आली तर त्यांची मानसिक तयारी नसणार आहे. त्यामुळे या खर्चिक निवडणुकांच्या दिवसात एक स्थिर सरकार देशाला वाचवू शकते. स्वार्थासाठी आणि संधिसाधूपणासाठी मुख्य पक्षाला वाकवणार्‍या आघाड्या आणि घटक पक्ष यातून लांब फेकले जातील अस चित्र आहे. खर्चाची तयारी नसल्यामुळे निवडणुका टाळण्याकडे आणि सरकार पाडण्यात विरोधकांना सोयीचे वाटत नसल्यामुळेे गेल्या काही वर्षांत आला दिवस ढकलण्याची वृत्ती सरकार आणि विरोधक दोघांमध्येही दिसते.  म्हणूनच एवढा अमाप पैसा खर्च करून झालेल्या निवडणुकीत एक खंबिर सरकार निर्माण झाले पाहिजे. लुळे पांगळे आणि कणाहीन असे सरकार आता देशाला परवडणारे नाही. अशा परिस्थितीत सर्वात मोठी शक्ती म्हणून भारतीय जनता पक्ष पुढे येत असेल तर त्यांना भक्कम सरकार बनवता येईल इतके संख्याबळ मिळालेच पाहिजे. जयललिता, ममता बॅनर्जी अशा शक्तींपुढे गुडघे टेकायची वेळ येवू नये. कारण स्वार्थासाठी सरकारला नाचवणार्‍या या शक्ती आहेत. ममता बॅनर्जी या वाजपेयींच्या सरकारमध्येही होत्या आणि काँग्रेसच्या मनमोहनसिंग सरकारमध्येही होत्या. पण रेल्वे अर्थसंकल्पात आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्यांने ममतांना हवे ते दिले नाही म्हणून अर्थसंकल्प वाचून झाल्यावर 24 तासांच्या आत त्यांना मंत्रिपदावरून हटवले जाते. हा काय पोरखेळ आहे काय? म्हणून अशा शक्तींना बाजूला ठेवता येण्याइतके संख्याबळ नरेंद्र मोदींना मिळावे अशीच अपेक्षा करावी लागेल.