- सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण अगदी कडक उन्हाळ्याबरोबर जसे तापले तसे राहुल सोनिया यांचा प्रभाव कमी होताना दिसू लागला. त्यामुळे काँग्रेसने प्रियांका गांधी हे अस्त्र बाहेर काढले. मात्र प्रियांकाचे हे अस्त्र केवळ काँग्रेससाठी नाही तर रॉबर्ट वढेरा यांच्या भ्रष्ट व्यवहारातून सोडविण्यासाठी वापरले जात आहे. त्या बदल्यात हा प्रचार करण्याचे काम प्रियांका गांधी करत आहेत.प्रियांंका गांधी यांच्यासारखे हुकुमाचे अस्त्र केवळ रॉबर्ट वढेरा यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांची पाठराखण करण्यासाठी वापरले जाणार असेल तर ते अत्यंत चुकीचे आहे. याने काँग्रेसची प्रवृत्ती अधिक भ्रष्ट असल्याचे अधोरेखीत आहे.
- या देशाच्या राजकारण आणि सत्तेवर ज्या काँग्रेस आणि एकूणच गांधी घराण्याचा सहा दशके वरचष्मा राहिला आहे, तो पक्ष आणि घराणे अतिशय भरकटलेल्या स्थितीत आहे याचेच हे लक्षण आहे. भ्रष्टाचाराचा सौदा करून राजकारण करायचे आणि सत्ता मिळवायची हा काँग्रेसचा दृष्टीकोन यातून स्पष्ट होतो.
- एकूणच या निवडणुकीतील अखेरच्या टप्प्यांमध्ये महागाई, बेरोजगारी, आरोग्य, शिक्षण, महिलांची सुरक्षितता यापेक्षा कुणी कुणाला किती जमीन दिली हा महत्त्वाचा मुद्दा बनतो आहे. गुजरातेत उद्योगपती अदानी यांना जमीन देण्याचा प्रश्न असो की नियम वाकवून रॉबर्ट वढेरा यांनी मिळवलेली आणि लगेच विकलेली जमीन असो, जमिनीच्या प्रश्नांवरून भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात जोरदार चिखलफेक सुरू झाली आहे.
- गेल्या पाच वर्षांत पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आदी राज्यांत विकासकामांच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. या संपादनात राजकीय नेत्यांनी प्रचंड नफेखोरी केली. बहुतेक ठिकाणी शेतकर्‍यांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शवला. काही ठिकाणी हिंसक घटना, गोळीबार झाला. कित्येक शेतकरर्‍यांना आपले प्राण गमवावे लागले. आज दोन्ही पक्ष आपापल्या कृतीचे जीव तोडून समर्थन करत आहेत. पण त्या वेळी शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळजबरीने हिसकावून घेतल्या जात आहेत म्हणून आता ज्या त्वेषाने दोन्ही पक्ष भांडत आहेत, त्याच त्वेषाने त्या वेळी शेतकर्‍यांच्या बाजूने भांडले असते तर ही वेळच आली नसती. रॉबर्ट वढेरा यांच्या जमीन खरेदीचा मुद्दा भाजपने अगदी शेवटच्या टप्प्यात उचलला आहे. हरियाणातील सनदी अधिकारी अशोक खेमका आणि जनआंदोलनाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणारे अरविंद केजरीवाल यांनी प्रथम हा मुद्दा जनतेसमोर आणला होता. मात्र काँग्रेसने केजरीवाल यांना मॅनेज केले आणि हा मुद्दा लपवण्याचा प्रयत्न केला.
- केजरीवाल यांनी तेव्हा राजकीय पक्षही स्थापन केला नव्हता. पाच राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका तेव्हा व्हायच्या होत्या. भाजपने तेव्हा प्रचारात हा मुद्दा मांडला होता. पण तो त्या निवडणुकीत प्रभावी ठरणार नाही हे लक्षात आल्याने नंतर सोडून दिला होता.
- वास्तविक भाजपने तेव्हाच वढेरा यांच्याविरोधात फिर्याद नोंदवून सगळे पुरावे न्यायालयात मांडून एव्हाना त्यांना तुरुंगात डांबायला हवे होते. पण तसे घडले नाही. किमान राजस्थानमध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतर तरी प्राधान्याने वढेरांच्या जमीन खरेदी-विक्रीचा विषय तडीस नेण्याच्या दृष्टीने हालचाली करणे गरजेचे होते. राजस्थानमधील बिकानेर जिल्ह्यात त्या वेळचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या मदतीने हजारो एकर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे सगळे प्रकरण शांत करण्यात काँग्रेस नेते यशस्वी झाले होते.
- काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रचारमोहिमेदरम्यान गुजरातमध्ये अदानी उद्योग समूहाला नरेंद्र मोदींनी टॉफीच्या दरात जमीन दिल्याचा आरोप करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे नरेंद्र मोदींच्या गोटात खळबळ माजली. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय ‘दामाद’ रॉबर्ट वढेरा यांच्या जमीन खरेदीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला. डिसेंबरमध्ये झालेल्या चार राज्यातल्या निवडणुकीनंतरच सर्वात प्रथम भाजपने हा मुद्दा उचलून धरायला पाहिजे होता. रॉबर्ट वढेराला तुरूंगात टाकायला हवे होते. पण काँग्रेसने जमिनीचा मुद्दा काढल्यावर भाजपने तो मुद्दा उचलून धरला. आता तर भाजपने त्यासंबंधीची पुस्तिकाच प्रसिद्ध केली आहे. रॉबर्ट वढेरा यांच्या जमिन घोटाळ्याचे सगळे वास्तव या पुस्तिकेतून समोर येत आहे. त्यामुळे काँग्रेस अखेरच्या टप्प्यात पुरती अडचणीत आलेली आहे. त्यामुळे काँग्रेसने प्रियांकाचा सौदा केला आहे. अडचणीत आलेल्या काँग्रेसचा प्रचार प्रियांका गांधींनी करायचा. त्याबदल्यात रॉबर्ट वढेराला आम्ही वाचवतो. अत्यंत गलिच्छ असा हा प्रकार म्हणावा लागेल. कदाचित राहुल गांधींनी अदानी समूहाच्या जमिनीचा मुद्दा उपस्थित केला नसता तर निवडणुकीच्या ऐन रणधुमाळीत ‘राष्ट्रीय दामादजीं’चे उद्योगही पुन्हा चव्हाट्यावर आलेच नसते. मतदान संपताच हे सगळे प्रकरण पुन्हा बासनात गुंडाळून माळ्यावर फेकले जाईल, अशीच चिन्हे दिसू लागली आहेत. वढेरा यांच्या व्यावसायिक व्यवहारांबद्दल काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी देशाला काही गोष्टी स्पष्टपणे सांगणे गरजेचे होते. पण सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे आता सांगण्यासारखे काही शिल्लक राहिलेले नाही हे यातून स्पष्ट झालेले आहे. खरं तर राहुल गांधींकडून कोणती अपेक्षाच आपण करू शकत नाही. कुठल्या का कारणाने असेल, पण निष्क्रिय, कुचकामी आणि ढिसाळ नेतृत्व अशी या दोन्ही नेत्यांची प्रतिमा तयार झाली आहे. त्या दोघांचे कर्तृत्व आणि भाजपची प्रभावी कुजबुज यंत्रणा यामुळे ही प्रतिमा जनतेच्या मनात खोलवर ठसली. आपला नेता कसाही असला तरी तो चालेल; पण तो खमका आणि खंबीर असला पाहिजे असे जनतेला मनापासून वाटत असते. अशा स्थितीत त्या नेत्यांचे दोन-चार अवगुण विसरले जातात.
- याच्या नेमके उलट मोदींबाबत घडले आहे. मोदींच्या विकासाचे मॉडेल तपासण्याची कुठलीही यंत्रणा नाही. मोदी सांगतील तेच मॉडेल सगळ्यांनी मान्य केलेच पाहिजे, असा सगळ्या भाजप परिवाराचा हट्टाग्रह आहेे. काही प्रमाणात ते योग्यही आहे. कारण निर्णयक्षम नेते असणे ही या देशाची आजची गरज आहे. मोदी हुकुमशहा होतील अशी भिती पसरवली जाते आहे. हे सगळे असले तरी मोदींनी आपले नेतृत्व हे खंबीर असल्याची भावना जनतेच्या मनात निर्माण केली आहे. ते त्यांचे मोठे यश आहे. अशा स्थितीत पतीवर आरोप झाल्याने प्रियंका गांधींच्या रूपातील काँग्रेसचे ब्रह्मास्त्र आपोआप सक्रीय झाले आणि त्याची मारक क्षमता अगदीच फुसकी असल्याचे दिसून आले. अर्थात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या अपयशामुळेच हे अस्त्र सक्रीय झाले. त्याची जबाबदारी या मायलेकांकडेच जाते.
- ऐन मोक्याच्या क्षणी हे अस्त्र वापरले जाणे अपेक्षित होते. तशी प्रियांका गांधींची राजकारणात एंट्री कधी होते याकडे लाचार लोचट काँग्रेस कार्यकर्ते वाटच पहात होते. राहुल गांधी प्रभावहीन असल्याने प्रियांका लाओ काँग्रेस बचाओ अशी हाळीही काहींनी दिली होती. प्रियांकाला निवडणुकीच्या रिंगणातही उतरवण्याचे चालले होते. पण त्यावेळी प्रियांका गांदीनीच नकार दिला होता. पण आता हे अस्त्र निवडणूक प्रचारासाठी नाही तर रॉबर्ट वढेराला वाचवण्यासाठी वापरले जात आहे. यातच काँग्रसची हतबलता सिद्ध होते.
- सार्‍या देशात काळा पैसा निर्माण करण्याचे आणि साठवण्याचे साधन म्हणून आणि जनतेला घरांच्या महागाईच्या खाईत लोटणारे जमिनीचे व्यवहार हा आता निवडणुकीपुरता विषय राहणार नाही. राजकीय नेत्यांनी तसे प्रयत्न केले तरी जनतेला या व्यवहारांतील पापे कळायला लागली आहेत. अशा व्यवहारांचा छडा लावा, अशी मागणी पुढील काळात जनतेकडून होण्याची शक्यता आहे. बहुतांश नेत्यांच्या फुगलेल्या संपत्तीचे गुपित हे जमिनीचे उलटसुलट व्यवहार आहेत, हेही आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्याविषयी काँग्रेसकडे बोलण्यासारखे काही नसल्याने हा प्रश्न बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे प्रयत्न होतील. मात्र जागरूक भारतीयांनी काँग्रेसचा हा कावेबाजपणा आता लक्षात ठेवला पाहिजे.
- सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण अगदी कडक उन्हाळ्याबरोबर जसे तापले तसे राहुल सोनिया यांचा प्रभाव कमी होताना दिसू लागला. त्यामुळे काँग्रेसने प्रियांका गांधी हे अस्त्र बाहेर काढले. मात्र प्रियांकाचे हे अस्त्र केवळ काँग्रेससाठी नाही तर रॉबर्ट वढेरा यांच्या भ्रष्ट व्यवहारातून सोडविण्यासाठी वापरले जात आहे. त्या बदल्यात हा प्रचार करण्याचे काम प्रियांका गांधी करत आहेत.प्रियांंका गांधी यांच्यासारखे हुकुमाचे अस्त्र केवळ रॉबर्ट वढेरा यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांची पाठराखण करण्यासाठी वापरले जाणार असेल तर ते अत्यंत चुकीचे आहे. याने काँग्रेसची प्रवृत्ती अधिक भ्रष्ट असल्याचे अधोरेखीत आहे.
- या देशाच्या राजकारण आणि सत्तेवर ज्या काँग्रेस आणि एकूणच गांधी घराण्याचा सहा दशके वरचष्मा राहिला आहे, तो पक्ष आणि घराणे अतिशय भरकटलेल्या स्थितीत आहे याचेच हे लक्षण आहे. भ्रष्टाचाराचा सौदा करून राजकारण करायचे आणि सत्ता मिळवायची हा काँग्रेसचा दृष्टीकोन यातून स्पष्ट होतो.
- एकूणच या निवडणुकीतील अखेरच्या टप्प्यांमध्ये महागाई, बेरोजगारी, आरोग्य, शिक्षण, महिलांची सुरक्षितता यापेक्षा कुणी कुणाला किती जमीन दिली हा महत्त्वाचा मुद्दा बनतो आहे. गुजरातेत उद्योगपती अदानी यांना जमीन देण्याचा प्रश्न असो की नियम वाकवून रॉबर्ट वढेरा यांनी मिळवलेली आणि लगेच विकलेली जमीन असो, जमिनीच्या प्रश्नांवरून भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात जोरदार चिखलफेक सुरू झाली आहे.
- गेल्या पाच वर्षांत पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आदी राज्यांत विकासकामांच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. या संपादनात राजकीय नेत्यांनी प्रचंड नफेखोरी केली. बहुतेक ठिकाणी शेतकर्‍यांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शवला. काही ठिकाणी हिंसक घटना, गोळीबार झाला. कित्येक शेतकरर्‍यांना आपले प्राण गमवावे लागले. आज दोन्ही पक्ष आपापल्या कृतीचे जीव तोडून समर्थन करत आहेत. पण त्या वेळी शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळजबरीने हिसकावून घेतल्या जात आहेत म्हणून आता ज्या त्वेषाने दोन्ही पक्ष भांडत आहेत, त्याच त्वेषाने त्या वेळी शेतकर्‍यांच्या बाजूने भांडले असते तर ही वेळच आली नसती. रॉबर्ट वढेरा यांच्या जमीन खरेदीचा मुद्दा भाजपने अगदी शेवटच्या टप्प्यात उचलला आहे. हरियाणातील सनदी अधिकारी अशोक खेमका आणि जनआंदोलनाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणारे अरविंद केजरीवाल यांनी प्रथम हा मुद्दा जनतेसमोर आणला होता. मात्र काँग्रेसने केजरीवाल यांना मॅनेज केले आणि हा मुद्दा लपवण्याचा प्रयत्न केला.
- केजरीवाल यांनी तेव्हा राजकीय पक्षही स्थापन केला नव्हता. पाच राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका तेव्हा व्हायच्या होत्या. भाजपने तेव्हा प्रचारात हा मुद्दा मांडला होता. पण तो त्या निवडणुकीत प्रभावी ठरणार नाही हे लक्षात आल्याने नंतर सोडून दिला होता.
- वास्तविक भाजपने तेव्हाच वढेरा यांच्याविरोधात फिर्याद नोंदवून सगळे पुरावे न्यायालयात मांडून एव्हाना त्यांना तुरुंगात डांबायला हवे होते. पण तसे घडले नाही. किमान राजस्थानमध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतर तरी प्राधान्याने वढेरांच्या जमीन खरेदी-विक्रीचा विषय तडीस नेण्याच्या दृष्टीने हालचाली करणे गरजेचे होते. राजस्थानमधील बिकानेर जिल्ह्यात त्या वेळचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या मदतीने हजारो एकर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे सगळे प्रकरण शांत करण्यात काँग्रेस नेते यशस्वी झाले होते.
- काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रचारमोहिमेदरम्यान गुजरातमध्ये अदानी उद्योग समूहाला नरेंद्र मोदींनी टॉफीच्या दरात जमीन दिल्याचा आरोप करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे नरेंद्र मोदींच्या गोटात खळबळ माजली. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय ‘दामाद’ रॉबर्ट वढेरा यांच्या जमीन खरेदीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला. डिसेंबरमध्ये झालेल्या चार राज्यातल्या निवडणुकीनंतरच सर्वात प्रथम भाजपने हा मुद्दा उचलून धरायला पाहिजे होता. रॉबर्ट वढेराला तुरूंगात टाकायला हवे होते. पण काँग्रेसने जमिनीचा मुद्दा काढल्यावर भाजपने तो मुद्दा उचलून धरला. आता तर भाजपने त्यासंबंधीची पुस्तिकाच प्रसिद्ध केली आहे. रॉबर्ट वढेरा यांच्या जमिन घोटाळ्याचे सगळे वास्तव या पुस्तिकेतून समोर येत आहे. त्यामुळे काँग्रेस अखेरच्या टप्प्यात पुरती अडचणीत आलेली आहे. त्यामुळे काँग्रेसने प्रियांकाचा सौदा केला आहे. अडचणीत आलेल्या काँग्रेसचा प्रचार प्रियांका गांधींनी करायचा. त्याबदल्यात रॉबर्ट वढेराला आम्ही वाचवतो. अत्यंत गलिच्छ असा हा प्रकार म्हणावा लागेल. कदाचित राहुल गांधींनी अदानी समूहाच्या जमिनीचा मुद्दा उपस्थित केला नसता तर निवडणुकीच्या ऐन रणधुमाळीत ‘राष्ट्रीय दामादजीं’चे उद्योगही पुन्हा चव्हाट्यावर आलेच नसते. मतदान संपताच हे सगळे प्रकरण पुन्हा बासनात गुंडाळून माळ्यावर फेकले जाईल, अशीच चिन्हे दिसू लागली आहेत. वढेरा यांच्या व्यावसायिक व्यवहारांबद्दल काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी देशाला काही गोष्टी स्पष्टपणे सांगणे गरजेचे होते. पण सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे आता सांगण्यासारखे काही शिल्लक राहिलेले नाही हे यातून स्पष्ट झालेले आहे. खरं तर राहुल गांधींकडून कोणती अपेक्षाच आपण करू शकत नाही. कुठल्या का कारणाने असेल, पण निष्क्रिय, कुचकामी आणि ढिसाळ नेतृत्व अशी या दोन्ही नेत्यांची प्रतिमा तयार झाली आहे. त्या दोघांचे कर्तृत्व आणि भाजपची प्रभावी कुजबुज यंत्रणा यामुळे ही प्रतिमा जनतेच्या मनात खोलवर ठसली. आपला नेता कसाही असला तरी तो चालेल; पण तो खमका आणि खंबीर असला पाहिजे असे जनतेला मनापासून वाटत असते. अशा स्थितीत त्या नेत्यांचे दोन-चार अवगुण विसरले जातात.
- याच्या नेमके उलट मोदींबाबत घडले आहे. मोदींच्या विकासाचे मॉडेल तपासण्याची कुठलीही यंत्रणा नाही. मोदी सांगतील तेच मॉडेल सगळ्यांनी मान्य केलेच पाहिजे, असा सगळ्या भाजप परिवाराचा हट्टाग्रह आहेे. काही प्रमाणात ते योग्यही आहे. कारण निर्णयक्षम नेते असणे ही या देशाची आजची गरज आहे. मोदी हुकुमशहा होतील अशी भिती पसरवली जाते आहे. हे सगळे असले तरी मोदींनी आपले नेतृत्व हे खंबीर असल्याची भावना जनतेच्या मनात निर्माण केली आहे. ते त्यांचे मोठे यश आहे. अशा स्थितीत पतीवर आरोप झाल्याने प्रियंका गांधींच्या रूपातील काँग्रेसचे ब्रह्मास्त्र आपोआप सक्रीय झाले आणि त्याची मारक क्षमता अगदीच फुसकी असल्याचे दिसून आले. अर्थात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या अपयशामुळेच हे अस्त्र सक्रीय झाले. त्याची जबाबदारी या मायलेकांकडेच जाते.
- ऐन मोक्याच्या क्षणी हे अस्त्र वापरले जाणे अपेक्षित होते. तशी प्रियांका गांधींची राजकारणात एंट्री कधी होते याकडे लाचार लोचट काँग्रेस कार्यकर्ते वाटच पहात होते. राहुल गांधी प्रभावहीन असल्याने प्रियांका लाओ काँग्रेस बचाओ अशी हाळीही काहींनी दिली होती. प्रियांकाला निवडणुकीच्या रिंगणातही उतरवण्याचे चालले होते. पण त्यावेळी प्रियांका गांदीनीच नकार दिला होता. पण आता हे अस्त्र निवडणूक प्रचारासाठी नाही तर रॉबर्ट वढेराला वाचवण्यासाठी वापरले जात आहे. यातच काँग्रसची हतबलता सिद्ध होते.
- सार्‍या देशात काळा पैसा निर्माण करण्याचे आणि साठवण्याचे साधन म्हणून आणि जनतेला घरांच्या महागाईच्या खाईत लोटणारे जमिनीचे व्यवहार हा आता निवडणुकीपुरता विषय राहणार नाही. राजकीय नेत्यांनी तसे प्रयत्न केले तरी जनतेला या व्यवहारांतील पापे कळायला लागली आहेत. अशा व्यवहारांचा छडा लावा, अशी मागणी पुढील काळात जनतेकडून होण्याची शक्यता आहे. बहुतांश नेत्यांच्या फुगलेल्या संपत्तीचे गुपित हे जमिनीचे उलटसुलट व्यवहार आहेत, हेही आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्याविषयी काँग्रेसकडे बोलण्यासारखे काही नसल्याने हा प्रश्न बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे प्रयत्न होतील. मात्र जागरूक भारतीयांनी काँग्रेसचा हा कावेबाजपणा आता लक्षात ठेवला पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा