- 1947 साली देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. 1950 मध्ये प्रजासत्ताक देश अशी भारताची जगात गणना झाली. पण स्वातंत्र्य मिळूनही आणि प्रजासत्ताक देश असूनही या देशात लोकशाहीची स्थापना झाली नाही. प्रजेचे राज्य येवू शकले नव्हते. त्यामुळेच 2014 च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना मिळालेला विजय हा खर्‍या लोकशाहीचा, प्रजासत्ताकाचा विजय आहे. आता या देशाची वाटचाला स्वराज्याकडून सुराज्याकडे होणार यात शंकाच नाही. नरेंद्र मोदींचा शपथविधी हा सुशासन आणि सुराज्याचे तोरण बांधले आहे याची दखल जगाने घेतली आहे.
- अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सोमवारी एका शानदार शपथविधी समारंभाने स्थानापन्न झाले. जगाच्या व्यासपीठावर एक वेगळी ओळख असलेला भारत हा खंडप्राय देश आहे. सहासष्ट वर्षांपूर्वी स्वतंत्र झाला तेव्हा नियतीने त्याच्या नावावर काय लिहून ठेवले आहे, याविषयी खूप काही बोलले आणि लिहिले गेले. खरे म्हणजे या देशात जे प्रचंड वैविध्य आहे, त्याच्यासह हा देश पुढे कसा प्रवास करणार, अशा शंका जगाने उपस्थित केल्या. आपल्या नागरिकशास्त्रात सतत सांगितले गेले की या देशातील विविधतेत एकता आहे. पण या विविधतेत दरी निर्माण करण्याचे काम सहा दशकात काँग्रेसने केले. त्यामुळे आता खर्‍या अर्थाने विविधतेतून एकता साधण्याचे कौशल्य नरेंद्र मोदींना पणाला लावावे लागणार आहे.
- आज जगातील अनेक देश स्थैर्य आणि लोकशाहीसाठी धडपड करत असताना भारत मात्र ‘जगातली सर्वात मोठी लोकशाही’ हा मुकुट घालून मिरवतो आहे. पारंपारीक काँग्रेसचा पगडा दूर करून भारतीय जनता पक्षाच्या हातात इथल्या मतदारांनी सत्ता सोपविली हा खर्‍या अर्थाने लोकशाहीचा विजय आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अस्तित्वात आलेल्या लोकशाहीतील एक ऐतिहासिक क्षण भारताने साजरा केला.हा क्षण ऐतिहासिक यासाठी आहे की जगातली दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या म्हणजे जगातील प्रत्येक सहा नागरिकांत एक भारतीय नागरिक आहे. हे प्रमाण असलेल्या देशाचे भवितव्य त्याच्याशी निगडित आहे.
- विकसित जगाशीच जर भारताची तुलना करायची झाली तर त्या निकषांतही भारत मागे नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी भारतीय समाज धडपड करतो आहे. दहा वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने या देशाला महासत्तेचे स्वप्न दाखवले होते. 2020 मध्ये भारत ही महासत्ता असेल हे स्वप्न दाखवल्यामुळे विकासाच्या मार्गावर भारत वेगाने जाणार असे प्रत्येकाला वाटत होते. पण दुर्दैवाने 2004 ला भाजपाची सत्ता गेली आणि दहा वर्ष काँग्रेसची निष्क्रिय आणि भ्रष्टाचारी राजवट सुरू झाली. या काँग्रेस सरकारने महासत्तेचे स्वप्न तर पुसून टाकलेच पण देशाला खूप मागे टाकण्याचे काम केले. परदेशी बाजारपेठेत भारताची पत घसरली. त्यामुळे महासत्तेचे स्वप्न दूर गेले. अगदी पुसण्याच्या परिस्थितीत आले. त्याचवेळी नरेंद्र मोदींचे नवे युग सुरू झाले. आता जनतेच्या महासत्तेच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत. त्यांना वेळ फार कमी मिळेल पण त्यातही ते काहीतरी चमत्कार घडवून आणतील असा विश्वास आणि अपेक्षा प्रत्येकाच्या मनात आहे. म्हणूनच नरेंद्र मोदींचा इथपर्यंतचा प्रवास हा फार महत्त्वाचा आहे. या प्रवासात सामान्यांचा विचार होईल आणि देश प्रगतीपथावर येईल अशी सामान्य माणसाची तीव्र इच्छा आहे. त्या प्रवासात अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या राजकीय बदलांत म्हणूनच सामान्य माणूस हिरिरीने भाग घेतो आहे. केवळ राजकीय बदलाने आपले आयुष्य बदलत नाही, हा अनुभव पाठीशी असताना त्या बदलाची अपरिहार्यता लक्षात आल्याने त्याने आशावाद अजिबात सोडलेला नाही. पन्नास कोटी नागरिक शांततेत मतदान करतात आणि आपले पुढील राज्यकर्ते ठरवतात, ही तर मानवी इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना ठरावी. भारताच्या हजारो वर्षांच्या इतिहासात लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या घटना पहायला मिळतात. पण त्याकडे फक्त इतिहास आणि पुराण म्हणूनच पाहिले जाते. तो आदर्श मानला गेला नाही हे या देशाचे दुर्दैव होते. त्यामुळेच राम हा उत्तम लोकपाल, उत्तम राजा असतानाही या देशात रामराज्य यावे असे कधी यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांना वाटले नाही. हे चित्र बदलत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्याचा असा सर्वमान्य महामार्ग झालेला जग प्रथमच पाहते आहे. म्हणूनच लोकशाही देश आणि हुकूमशाही देश अशा वाटणीत लोकशाही देशांच्या पारड्यात आधुनिक जग निर्विवाद अधिक माप टाकते आहे. लोकशाहीवर विश्वास असणार्‍या सामान्य माणसाने नरेंद्र मोदींना भरभरून मतदान केलेले आहे. कारण प्रत्येकाला बदल हवा होता. मतदारांनी मोदींना मतदान केले आहे, कोणत्या विशिष्ट पक्षाला नाही केेलेले. माणूस भविष्यात ज्या प्रकारच्या मानवी समूहाची कल्पना करतो आहे, ती समृद्धता-संवेदनशीलता आणि या पृथ्वीतलावर अतिशय वेगळी भूमिका बजावणार्‍या माणसाची मानवी प्रतिष्ठा प्रस्थापित होण्यासाठी ज्या मार्गाने जाण्याशिवाय पर्यायच नाही, ती ही लोकशाही आहे.
- जगाच्या दृष्टीने भारत नावाचा देश आज कदाचित गरीब, विकसनशील असेल. पण त्याची दिशा उद्याच्या देदीप्यमान भविष्याशी केवळ नाते सांगणारीच नव्हे, तर जगाला त्या दिशेने घेऊन जाणारी आहे हे दाखवून देणारा आजचा हा क्षण आहे. याचा सार्थ अभिमान बाळगावा, असे काही क्षण आपण आज भारतीय म्हणून आपण साजरे करत आहोत. भविष्यात जगात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची क्षमता असलेला भारत आज एका अतिशय महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभा आहे. स्वातंत्र्य मिळून 66 वर्षे झाली असली तरी त्या स्वातंत्र्याची फळे आता आता कोठे काही समूह चाखताना दिसत आहेत. दररोजच्या अन्नपाण्याच्या चिंतेतून काही समूह अगदी अलीकडे बाहेर पडले आहेत. स्वाभिमानी, जबाबदार मानवी समूहात सामील होण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. काही मोजक्या समूहांनी कितीही उड्या मारल्या तरी ‘जगा आणि जगू द्या’ या तत्त्वज्ञानाचा स्वीकार केल्याशिवाय आपण समाधानी, समृद्ध आणि शांत जीवन जगू शकत नाही, हे आता आता अनेकांना उमगू लागले आहे. देशाभिमान हा केवळ प्रतीकांपुरता मर्यादित नाही, त्याचा उच्चार करताना सोबतच्या दुर्बल माणसाचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे, त्याला लाचार आणि मुजोरीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढले पाहिजे आणि त्यासाठी भेदभावमुक्त शासनव्यवस्था प्रस्थापित करण्याशिवाय पर्याय नाही, हे कळणारा वर्ग आता सक्रिय झाला आहे. हा आत्मविश्‍वास, ही आत्मप्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी यांनी समाजाला दिलेली आहे. ज्या समूहांपासून आजही स्वातंत्र्य, आर्थिक स्वातंत्र्य, सामाजिक प्रतिष्ठा हा दूरचा प्रवास आहे, अशा समूहांना हात देऊन एक जबाबदारी म्हणून त्यांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी जे आपापल्या परीने धडपडत आहेत, अशा बहुआयामी समूहांत जगणार्‍या भारतीय नागरिकांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर फार मोठी जबाबदारी आणि विश्वास टाकला आहे. लोकशाही हा समाज पुढे घेऊन जाण्यासाठीचा एक संवाद आहे. तो संवाद नेतृत्व करणार्‍याला सुरू करावा लागतो आणि नागरिक त्याला साद देतात किंवा नाकारतात. राजकीय प्रक्रियेतील ही सुरुवातीची अपरिहार्यता दोन्ही बाजूंनी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळेच सोमवारच्या शपथविधीनंतर एका नव्या टप्प्यावरील प्रवासाला खर्‍या अर्थाने सुरुवात होईल. सक्षम आणि भेदभावमुक्त प्रशासन ही या देशाची गरज आह. सूडबुद्धीला निरोप देणे ही काळाची गरज आहे. काँग्रेसने या देशात सूडाचे राजकारण केले त्यामुळे देश विनाशाकडे चालला. ही परिस्थिती बदलते आहे. भारताला आत्यंतिक गरज असलेल्या देशी आणि विदेशी भांडवलाचे स्वागत केले पाहिजे. काळ्या पैशाचे रूपांतर शुद्ध भांडवलात करण्याचा संकल्प आता करण्याची वेळ आलेली आहे. देशातील विरोधक आणि शेजारी देशांना सोबत घेण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. न परवडणारा बडेजाव आणि बोजड झालेल्या परंपरांना नकार दिला पाहिजे. प्रश्नांच्या गुंत्यात शिरून ज्या प्रश्नांना लगेच उत्तरे शोधली पाहिजेत. नरेंद्र मोदी हेच करताना दिसत आहे. नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात दिलेल्या मुलाखती व विजयी झाल्यानंतरची त्यांची विविध व्यासपीठांवरील वक्तव्ये यामुळे भारतीय नागरिकांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत. त्या अपेक्षा किती आणि कशा पूर्ण होतील त्याची कसोटीही आता सुरू होत आहे. पण हा कसोटीचा काळ यशस्वीपणे टीम मोदी हाताळेल यात शंकाच नाही. जनतेला अभिप्रेत सुराज्य स्थापन होईल यात तीळमात्र शंका नाही.
सोमवार, २६ मे, २०१४
सूराज्याचे तोरण
रविवार, २५ मे, २०१४
नरेंद्र मोदी यांचे स्वागतार्ह परराष्ट्रधोरण
- आज नरेंद्र मोदी भारताचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेत आहेत. भारताच्या विकासपर्वाला यामुळे सुरूवात होणार आहे. स्वातंत्र्य मिळाले होते पण या देशात सुराज्य नव्हते. आता स्वराज्याकडून सुराज्याकडे जाण्याचे पर्व आता सुरू होणार आहे. म्हणूनच हा शपथविधी सोहळा हा अन्य कोणत्याही शपथविधी समारंभापेक्षा वेगळा आहे. यातील आणखी वेगळेपण हे आहे की सार्क देशांच्या प्रतिनिधींना या समारंभाला आंमत्रित करण्यात आले आहे.
- पंतप्रधानपदाची शपथ घेताना भारताचे शेजारी व मित्र देशांच्या प्रमुखांनी (सार्क देशांचे प्रतिनिधी) उपस्थित राहावे म्हणून नरेंद्र मोदींनी सर्वांना दिलेले निमंत्रण हे भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाचा एक भाग आहे. हा खर्‍या अर्थाने उत्कृष्ठ राज्यकर्त्याचा विचार आहे. गेल्या सहा दशकात या देशातील राज्यकर्त्या काँग्रेसला हा विचार कधीही सुचला नव्हता. आपल्या शेजारी राष्ट्रांशी संबंध चांगले असले पाहिजेत हा फार महत्त्वाचा विचार आहे. पण पंडित नेहरूंपासून या देशात शेजारी पाकीस्तान, चीन या देशांना घाबरून राहण्याचे तत्व पाळले गेले. पण नरेंद्र मोदींनी हा नवा पायंडा पाडून एका सुरक्षित देशाचे नवे पर्व सुरू केले आहे.
- नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यावर ते पाकिस्तान व बांगलादेशाबाबत कठोर भूमिका घेतील असे वातावरण भाजपने देशात तयार केले होते. शिवाय खुद्द नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकींच्या प्रचारादरम्यान भारत-पाक सीमेवर भारतीय जवानांच्या नृशंस हत्येचा मुद्दा हाती घेत पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची भाषा केली होती. यूपीए सरकारच्या पाकिस्तानविषयीच्या मवाळ भूमिकेवर कडाडून टीका केली होती. पण सत्ता हाती आल्यानंतर एका रात्रीत शेजारील देशांशी संबंध राखणे ही तारेवरची कसरत व कठीण परीक्षा असते याचे भान मोदींसह भाजपला आले, असे काँग्रेसह मोदी विरोधकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. पण हे समजण्याइतका परिपक्वपणा काँग्रेस आणि काँग्रेस समर्थक वाहिन्या, पक्षांमध्ये नाही. निवडणूका या एका विशिष्ठ पक्षाला किंवा आघाडीला जिंकायच्या असतात. पण निवडून आल्यावर तो लोकप्रतिनिधी फक्त एका विशिष्ठ पक्षाचा रहात नाही. तो संपूर्ण देशाचा असतो. ही मानसिकता काँग्रेसला आजपर्यंत कधी कळलीच नाही. त्यामुळेच समतोल आर्थिक विकास काँग्रेसला करता आला नाही. काँग्रेसच्या गल्ली ते दिल्ली हीच अत्यंत कोवती आणि संकुचीत मनोवृत्ती राहिली आहे. तीन वर्षांपूर्वी रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सुवर्णमहोत्सवी सोहळ्याला तत्कालीन केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री विलासराव देशमुख यांना बोलावण्यात आले होते. तेव्हा पनवेल काँग्रेसचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आणि त्यांचे तीर्थरूप राम ठाकूर यांनी केवढी आदळआपट केली होती. रायगड जिल्हा बँक शेकापच्या ताब्यात आहे. त्या कार्यक्रमाला आमच्या पक्षाच्या मंत्र्यांना का बोलावले? अशी टिका करत आमचे पाय चाटायला आले अशा शब्दात प्रशांत ठाकूर यांनी टिका केली होती. या प्रकाराला वेडपटपणा या शब्दाशिवाय दुसरा शब्द नाही. कारण हे बापलेक एवढे अज्ञानी आणि अडाणी आहेत की त्यांना निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी, मंत्री हा कोणत्याही पक्षाचा नसतो तर तो देशाचा असतो, राज्याचा असतो हे समजायला खूप शिकावे लागेल. जिल्हा बँकेचा संबंध हा ग्राम विकासाशी येतो, त्यामुळे विलासराव देशमुख यांना आमंत्रित केले गेले होते हे कळण्याइतकी अक्कल या पितापुत्रांना नाही. कारण काँग्रेसने कधी शहाण्या, हुषार आणि विचारी माणसांना आपल्याकडे खेचलेच नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे काँग्रेसचे नेते, राज्यकर्ते संकुचित वृत्तीनेच राहिले. स्वत: शहाणे झाले नाहीत आणि दुसर्‍यांना शहाणे होवू दिले नाही. त्यामुळे या देशाचा आर्थिक विकास झाला नाही. समतोल विकास झाला नाही. त्यामुळेच सार्क देशांच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित केल्यामुळे काँग्रेसजनांच्या भुवया उंचावल्या. कारण चांगले काही करायची, पहायची त्यांना कधी सवयच नाही. त्यामुळे हे थोडे विचित्र वाटले असावे. मोदींच्या निमंत्रणावरून पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ आज भारतात येत आहेत. पण शरीफ आल्यावर भारत-पाकिस्तान संबंधांना वेगळे वळण लागेल. मोदींनी व्यापार व आर्थिक साहचर्याच्या माध्यमातून पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांबाबत सुधारणा होतील असे एका मुलाखतीत म्हटले होते. त्याला शरीफ यांनी दिलेला प्रतिसाद असा निष्कर्ष निघू शकतो. भारत पाकीस्तान संबंध सुधारावेत असे काँग्रेसला कधी वाटलेच नाही. पाकीस्तानशी संबंध बिघडवून, पाकीस्तान पुरस्कृत दहशतवाद या देशात पसरवून त्याचे भांडवल करून सत्तेवर यायचे हे काँग्रेसचे धोरण राहिले आहे. निवडणूका जवळ आल्यावर पाकीस्तानवर टिका करायची. सामान्य माणसाला सरकार किती आक्रमक आहे असा आभास निर्माण करायचा. तिकडे पाकीस्तान तेच करत होता. भारतातील काँग्रेस आणि पाकीस्तानातील नेते हे परस्परांचा तिरस्कार करून सत्तेवर येत राहिले. त्यामुळे कधी संवाद हा झालाच नाही. देशातील दहशतवाद संपवायचा असेल, तर शेजारी राष्ट्रांशी संंबंध सुधारले पाहिजेत, चर्चा व्हायला पाहिजे. पण काँग्रेसने कधीही त्याबाबत पुढाकार घेतला नाही. कारण काँग्रेस हाच मुळात दहशतवादी पक्ष होता. या निवडणुकीत काँग्रेसचे हे दहशतवादी रूप समोर आल्यावरच काँग्रेसचा पराभव झालेला आहे. पाकीस्तानशी चर्चा करायची की नाही यासाठी अमेरिकेची परवानगी घेण्याचा मूर्खपणा काँग्रेस करत आली. तिथे काय अमेरिकेचा संबंध? पण या सगळ्या काँग्रेसच्या मूर्खपणाला आता नरेंद्र मोदी यांनी मूठमाती दिलेली आहे.
- आजच्या या शपथविधीला अफगाणिस्तान, मालदीव, भूतान, नेपाळ, बांगलादेशचे प्रमुख उपस्थित राहतील. यूपीए-2 सरकारच्या कार्यकाळात तिस्ता नदी पाणीवाटप व बांगलादेश निर्वासितांच्या मुद्यावरून संसदेत महत्त्वाचे विधेयक भाजपने आणू दिले नव्हते. तसेच तृणमूल काँग्रेसनेही विरोध केला होता. आता बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना या भारतभेटीवर आल्यास हे प्रश्न उभय देशांना पुन्हा तपासून पाहावे लागतील. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा धोका पाहता अफगाणिस्तानबरोबरही भारताला आपले संबंध अधिक दृढ करावे लागतील तशीच परिस्थिती श्रीलंकेबाबतही आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांच्या मोदींच्या शपथविधीनिमित्ताने होणार्‍या भारतभेटीवर एमडीएमकेचे नेते वायको, अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता व द्रमुकने आताच तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. श्रीलंकेतल्या तामिळ निर्वासितांच्या समस्या व त्यांचा श्रीलंका सरकारवरील संताप मोदींनी समजून घेतला पाहिजे अशी भूमिका हे प्रादेशिक पक्ष घेत आहेत. हा सगळा माहोल पाहून मोदींना आपली पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घ्यावी लागतील.
- पण याची चिंता करण्याचे कारण नाही. प्रथम देशातील जनतेची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. राष्ट्र फार महत्त्वाचे आहे. श्रीलंकेत राहणार्‍या, श्रीलंकेचे नागरिकत्व घेतलेल्या तामिळी लोकांची काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही. तो श्रीलंकेचा प्रश्न आहे. पण जे जयललिता या अशा कारणांनी हट्टून बसत असतील तर तो त्यांचा मूर्खपणा आहे. भारताबाहेर राहणार्‍या मूळ भारतीयांची चिंता त्या त्या देशांनी करायची आहे. भारतात अनेक पाकीस्तानी, नायजेरीयन, विविध देशातील लोक राहतात. त्यांचे रक्षण भारत करतो आहे. त्याचप्रमाणे पाकीस्तानातील हिंदू, सिंधी यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी पाकीस्तानची आहे. श्रीलंकेतील तमिळींच्या रक्षणासाठी श्रीलंकेने मजबूत व्हायला पाहिजे. पण या जयललितांसारख्या प्रवृत्तींच्या आग्रहाने राजीव गांधींनी घोडचूक केली. आपलेच सैनिक मरण्यासाठी श्रीलंकेत पाठवले. हे शहाणपणाचे लक्षण नव्हते. त्यामुळे या सगळ्या चूका सुधारून सार्क समूहातील सर्वात मोठा देश, सर्वात मोठी सत्ता हे स्थान दाखवून देण्यासाठी नरेंद्र मोदी उचलत असलेले पाऊल हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जागतीक महासत्ता होण्यापूर्वी सार्कमधील आपले वर्चस्व दाखवणे फार महत्त्वाचे आहे. हे कधीच काँग्रेसने आजवर होवू दिले नाही. कायम दुबळे राष्ट्र अशी भारताची जी प्रतिमा निर्माण केली, ती पुसून टाकून एक खंबीर राष्ट्र अशी प्रतिमा आता निर्माण होताना दिसेल.
शनिवार, २४ मे, २०१४
जे लोकसभेत तेच आगामी विधानसभेत काँग्रेसचे पानीपत होणार
- लोकसभेच्या निवडणुकात मोदी लाटेच्या प्रवाहात महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बहुतांश बालेकिल्ले वाहून गेले आहेत. या निकालाने सत्ताधारी आघाडीची बेअब्रू तर झालीच, पण आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा पराभव जोरदार तडाखा देणारा ठरला आहे. सध्या काँग्रेस राष्ट्रवादीचे चिंतन, मनन, आत्मपरिक्षण सुरू आहे. या आत्मपरिक्षणात एकमेकांवर खापर फोडण्याचे आणि निसटण्याचे नाट्य जोरात सुरू आहे. काँग्रेसच्या जिल्हावार बैठकीत सोलापूरात हाणामारी झाली. हा प्रकार म्हणजे एखादा भूकंप झाल्यानंतर किंवा नैसर्गिक आपत्तीनंतर रोगराईची साथ पसरते तसा प्रकार झाला आहे. मोदी लाटेत ग्रस्त झालेल्या काँग्रेसला आता बंडखोरी, हाणामारी, चिखलफेक असे विविध रोग लागलेले दिसत आहेत.
- लोेकसभा निवडणुकीच्या निकालाने आणि नरेंद्र मोदी नावाच्या त्सुनामीने सर्वांनाच अवाक केले आहे. गेले सहा महिने मोदी यांच्या प्रचाराचा झंजावात सुरू होता. देशात काँग्रेसच्या विरोधात वातावरण होते. या नकारात्मक वातावरणाचा भाजपाच्या सकारात्मक लाटेत रूपांतर करण्याचा मोदी यांचा प्रयत्न यशस्वी ठरत होता. तेव्हाच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळेल असा अंदाज बहुतांश निवडणूकपूर्व आणि मतदानानंतर घेतलेल्या जनमत सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला होता. रालोआला 335 जागा मिळवत सर्वांनाच धक्का दिला. एवढेच नव्हे तर भारतीय जनता पक्षाने 282 जागा जिंकून स्वबळावर बहुमत प्राप्त केले. 1984 नंतर कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. तब्बल 30 वर्ष आघाड्याच्या राजकारणाची दहीहंडी सुरू होती. आता आघाडी म्हणून रालोआ निवडून आले असले तरी त्यात बिघाडी होण्याची भिती भाजपला नाही, त्यामुळेच हे एक निर्णयक्षम असे सरकार राहिल यात शंका नाही.
- 1984 साली इंदिरा गांधी यांच्या हत्येमुळे देशात सहानुभूतीची लाट उसळली होती. त्या लाटेत कॉँग्रेसचे 414 खासदार निवडून आले आणि विरोधकांचा पार सफाया झाला. भाजपचे तर देशभरात केवळ दोन खासदार निवडून आले होते. पण तीन दशकानंतर नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पक्षाला शतप्रतिशत बहुमत मिळवून देत कॉँग्रेसची दारुण स्थिती केली. 1984 च्या निवडणुकीतील पराभवानंतर भारतीय जनता पक्ष या उंचीला पोहोचेल असे कोणालाही वाटले नव्हते. पण फिनिक्स पक्षाप्रमाणे या पक्षाने भरारी घेतली आहे, हे प्रत्येक राजकीय पक्षाला अभ्यासण्यासाठी मार्गदर्शक असे उदाहरण आहे. विशेषत: जे पक्ष या निवडणुकीत साफ झाले आहेत त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणांचा अभ्यास केला तर त्यांना काही नवे शिकायला मिळेल यात शंका नाही.
- या निवडणुकीत काँग्रेसचे केवळ 44 खासदार निवडून आले आहेत. उत्तरप्रदेशात 80 पैकी 72 जागा जिंकण्याचा चमत्कार मोदी यांनी घडवला. बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती या 16 व्या लोकसभेच्या किंग मेकर असतील अशी भाकितं वर्तवली जात होती. पण त्यांना या निवडणुकीत एकही जागा जिंकता आली नाही. अनेक प्रादेशिक पक्षांची अशीच दुरवस्था झाली. नरेंद्र मोदी यांची ही लाट नव्हे तर त्सुनामी होती आणि त्याचा अनेकांना तडाखा बसला.
- महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नव्हता मोदी नावाच्या सुप्त लाटेने महाराष्ट्रातील सत्ताधारी काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीची वाताहत केली. विधानसभा निवडणूक अवघ्या चार महिन्यांवर असताना आलेल्या या वादळाने सगळे संदर्भच बदलून टाकले आहेत. ज्याप्रमाणे सोळाव्या लोकसभेत काँग्रेसला स्थान राहणार नव्हते त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रात आता काँग्रेसला सत्तेवर कोणी जावू देणार नाही हे निश्‍चित झाले आहे.
- संताप बाहेर आला
- राज्यातील 48 पैकी 42 जागा जिंकून महायुतीने सर्वांनाच धक्का दिला. या निवडणुकीत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कारभारा विरुद्धच्या असंतोषाचा फटका आघाडीला बसणार अशी स्पष्ट चिन्हं होतीच. मतदारांनी काँग्रेस नेत्यांवरचा संताप एकगठ्ठा मतदानाने व्यक्त केला. हा संताप उत्स्फूतपणे बाहेर आला. पण तो एवढा मोठा असेल याची कोणीही अपेक्षा केली नव्हती. भाजप, शिवसेना स्वाभिमानी, रिपब्लिकन आणि राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या या महायुतीला 33 ते 35 जागा मिळतील असे अंदाज व्यक्त करण्यात येत होते. पण त्याहीपेक्षा मोठे यश त्यांनी मिळवले. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, सुशीलकुमार शिंदे, मुकुल वासनिक, मिलिंद देवरा, प्रतीक पाटील, माणिकराव गावीत यांच्यासह लोकसभेच्या रिंगणात उतरलेले राज्यातील मंत्री छगन भुजबळ, सुनील तटकरे, शिवाजीराव मोघे, संजय देवतळे, सुरेश धस, सतीश पाटील असे अनेक मातब्बर या लाटेत पार भुईसपाट झाले. राष्ट्रवादीला 4 तर काँग्रेसला केवळ 2 जागा मिळाल्या. अशोक चव्हाण आणि राजीव सातव या दोघांना निवडून देऊन मराठवाड्याने काँग्रेसची लाज राखली. मुंबई - ठाणे आणि विदर्भात आघाडीचा सफाया झाला.
- भारतात 1951-52 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांना सुरुवात झाली आणि तेव्हापासून आजपर्यंत सांगली आणि नंदुरबार या दोन मतदारसंघात काँग्रेस कधीही पराभूत झाली नव्हती. आणीबाणी नंतरच्या काँग्रेस विरोधी लाटेतही अभेद्य राहिलेले हे दोन बालेकिल्ले यावेळच्या त्सुनामीत उध्वस्त झाले. ग्रामीण भागात सहकाराच्या माध्यमातून घट्ट पाळंमुळं रूजवून असलेल्या आघाडीला लाट असली तरी त्याचा फारसा फटका बसणार नाही असे वाटत होते. पण सहकाराचीच वाताहात लावणार्‍या काँग्रेसला ग्रामीण भागाने सहकार्य केले नाही.
- या निवडणुकीचे निकाल सत्ताधारी आघाडीला हादरवून सोडणारे असून त्याचे काय काय परिणाम होणार याची चिन्हं दिसायला लागली आहेत. पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून नारायण राणे आणि नितीन राऊत यांनी मंत्रिपदाचे राजीनामे दिल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावरील दबाव वाढला. राणे, राऊत यांचे राजीनामे स्विकारले नाहीत हा भाग वेगळा. त्यातील गांभीर्य किती, नाटक किती हा भाग वेगळा आहे पण त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचेे आसन अस्थिर करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसअंतर्गत सुरू झाला आहे. चार महिन्यांनी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी त्यांचे नेतृत्व सक्षम आहे का असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. चार महिन्यांकरीता बदल होणार नाही. त्याचा काही फायदाही होणार नाही. पण नैसर्गिक संकटानंतर येणार्‍या रोगराईने पिडीत जसे टपकू लागतात तसा प्रकार काँग्रेसमध्ये होताना दिसत आहे.
- सरकारविरोधी राग
- महायुतीला मिळालेले यश आणि विजयी उमेदवारांचे मार्जीन पहाता राज्यात नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेचा प्रभाव होता हे कबूल करावेच लागेल. पण या लाटेएवढाच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कारभाराच्या विरोधातला रोषही प्रखर होता. सतत 15 वर्ष सत्ता मिळाल्याने नाही म्हटलं तरी आघाडीत एक प्रकारचा मस्तवालपणा आला आहे. काहीही केले तरी लोक आपल्यालाच निवडून देतात हे लक्षात आल्याने बेपर्वाई वाढली होती. धरणातले पाणी मिळावे यासाठी उपोषण करणार्‍यांना करंगळी दाखवण्या इतपत आणि मतं नाही दिली तर गावाचं पाणी तोडण्याच्या धमक्या देण्यापर्यंत मस्तवालपणा वाढला होता. त्यामुळे या निवडणुकीत मोदी लाट नसती तरी, लोकांनी धडा शिकवला असताच याबद्दल शंका नाही.
- मराठा आरक्षणाच्या आणि शिवस्मारकाच्या मुद्याचे राजकारण, टोल बद्दल लोकांत असलेल्या असंतोषाची दखल न घेणे, एल. बी. टी. चा दुराग्रह आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संवाद आणि संवेदनाशीलतेचा दुष्काळ यामुळे सरकारची प्रतिमा लोकांमध्ये डागाळली आहे. या संतोषात मोदी लाटेची भर पडली. त्यामुळे काँग्रेसचे पानिपत अटळ होते. महायुतीने योग्य नियोजन केले असते तर या सहा जागा तरी मिळाल्या असत्या की नाही देव जाणे.
- 245 मतदारसंघात महायुतीला आघाडी
- 48 पैकी 42 जागा जिंकणार्‍या महायुतीला राज्याच्या 288 विधानसभा मतदारसंघांपैकी जवळपास 245 मतदारसंघात आघाडी मिळाली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची गणितं वेगळी असतात. लोकसभेत आघाडी मिळालेल्या मतदारसंघात विधानसभेला विजय मिळेलच असे नाही. पण त्यामुळे एकूण रागरंग लक्षात येतो. लोकांचा कल स्पष्ट होतो आणि त्यामुळेच सत्ताधार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांच्या मतदारसंघातही महायुतीच्या उमेदवारांना मोठे मताधिक्य मिळाल्याने चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. चार महिन्यांवर विधानसभा असल्याने ही स्थिती बदलणार नाही आणि बदलायची असेल तर पुढील दोन महिन्यात सरकारला काही तरी भव्य दिव्य करून दाखवावे लागणार आहे. कालच्या चिंतन बैठकीत शरद पवारांनी दीड महिन्यात शक्य तेवढे करा असा सल्ला प्रत्येकाला दिलेला आहे.
- सध्या मुख्यमंत्री बदलाची मागणी जोर धरते आहे. काँग्रेसमधून यासाठी दबाव वाढतो आहे. नेतृत्वबदलाने समस्या सुटणार नाहीत. लोकसभेत काँग्रेसपेक्षा दुप्पट जागा मिळाल्याने विधानसभेच्या जागा वाढवून मागण्यांची रणनीती आखली जात आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात आघाडीत बरेच महाभारत घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जागावाटपावरून वाद घालून स्वबळावर लढण्याची शक्कलही लढवली जावू शकते. प्रत्यक्षात आता काँग्रेसला उमेदवार मिळतात की नाही हा खरा प्रश्न आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 26 उमेदवार मिळवता आले नाहीत. रायगडचा मतदारसंघ उमेदवार नाही म्हणून ऐनवेळी राष्ट्रवादीला दिला गेला. त्यामुळे अगदी काँग्रेस राष्ट्रवादीत 144-144 असा फॉर्म्युला ठरला तरी तेवढे उमेदवार उभे करायला काँग्रेसला माणसे मिळणे शक्य नाही. पूर्वी सभांना गर्दी जमवणे हे जसे काँग्रेसपुढे आव्हान होते तसे आता उमेदवार मिळवणे हे आव्हान झालेले आहे. त्यामुळे केवळ पाडण्यासाठी आणि पक्षाचे चिन्ह मतदानयंत्रात दिसण्यासाठी उमेदवार उभा करायचा हाच प्रकार काँग्रेसला करावा लागेल.
- विधानसभेत लाट कोणाची?
- लोकसभा निवडणुकीत मोदी नावाची त्सुनामी आणि त्याला मिळालेल्या जनसमर्थनाने युतीला घवघवीत यश दिले. पण आगामी विधानसभा निवडणुकीत अब की बार मोदी सरकार हा नारा असणार नाही. या निवडणुकीतील यशामुळे निर्माण झालेले वातावरण आणि केंद्रातील मोदी सरकारचा महायुतीला लाभ मिळणार असला तरी केवळ त्यावर अवलंबून राहिले तर गडबड होऊ शकते. या यशाची हवा डोक्यात गेली आणि त्यात तरंगत राहिले तर हुशार काँग्रेसी कधी डाव उलटवतील ते कळणारही नाही. त्यामुळे महायुतीला विधानसभेचे योग्य नियोजन करावे लागणार आहे. 2009 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत दिडशे विधानसभा मतदारसंघात युतीला आघाडी होती. पण विधानसभेत केवळ 92 जागा मिळाल्या याचेही भान त्यांनी ठेवलेले बरे. भारतीय जनता पक्षाने मतविभागणी होवू नये आणि काँग्रेसला फायदा होवू नये याची योग्य आखणी केली होती. महाराष्ट्रात तेच करावे लागणार आहे. आज युती, आघाडी, मनसे आणि आप अशा चार शक्तीमध्ये निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे आघाडी विरोधातील मते युती, आप आणि मनसेमध्ये विभागली जाणार आहेत. त्यामुळे कोणताही धोका न पत्करता युतीने विशेषत: शिवसेनेने आपले जुने दुरावलेले मित्र जवळ करून मतविभागणी होणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे.
- नरेंद्र मोदी लाटेचा भाजपप्रमाणेच शिवसेनेलाही मोठा फायदा झाला आणि 20 पैकी 18 जागा निवडून आल्या. शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर शिवसेनेची अवस्था नाजूक झाली आहे. त्यातच निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षाच्या चार विद्यमान खासदारांनी आणि काही नेत्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली होती. पण मोदी लाटेने शिवसेनेलाही दहा हत्तीचे बळ दिले. सिंधुदुर्गात नारायण राणे यांचे चिरंजीव नीलेश राणे यांना शिवसेनेच्या विनायक राऊत यांनी धूळ चारली. हा विजय शिवसेनेला मानसिक शक्ती देणारा आहे. पक्ष सोडून गेलेल्या आनंद परांजपे आणि भाऊसाहेब वाकचौरे या दोन मावळत्या खासदारांना शिवसेनेच्या नवख्या उमेदवारांनी धूळ चारली. छगन भुजबळ आणि गणेश नाईक या जुन्या शत्रूंना नाशिक, ठाण्यात शिवसेनेेने धूळ चारली. सगळे जुने हिशेब एका झटक्यात पूर्ण झाले. मोदी लाटेचा हा फायदा शिवसेनेने विसरून चालणार नाही. योग्य नियोजन करून युतीला आपली सत्ता आणता येईल.
- आप झाले फ्लॉप
- आम आदमी पार्टीने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर भरपूर हवा केली होती. पण नंतर त्यांचा बहर ओसरत गेला. मेधा पाटकर आणि वामनराव चटप या दोन उमेदवारांना बरी मतं मिळाली. पण आपच्या राज्यातील एकाही उमेदवाराला आपली अनामत रक्कम वाचवता आली नाही. तीच गत मनसेची झाली. त्यांना तर आपपेक्षा कमी म्हणजे केवळ दीड टक्का मतं मिळाली. महाराष्ट्रात आपचा प्रभाव दिसणार नाही. कारण आम्ही इथे बाप आहोत, अशी वक्यव्ये राज ठाकरे यांनी केली होती. भाजपाची इच्छा असूनही शिवसेनेच्या विरोधामुळे त्यांना महायुतीच्या गाडीत शिरता आले नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांना एकतर्फी पाठिंबा देऊन आणि भाजपा उमेदवारांविरुद्ध न लढण्याचा निर्णय घेऊन त्यांनी गाडीच्या टपावर चढण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना काहीही फायदा मिळाला नाही.
- आगामी विधानसभा ही काँग्रेस आघाडीला सत्तेवरून हटवण्याची आहे. त्यासाठी अनुकूल वातावरण असताना युती कशाप्रकारे व्यूहरचना करते आणि आपल्या मित्रपक्षांना बरोबर घेते यावर त्यांचे यश अवलंबून असणार आहे.
शुक्रवार, २३ मे, २०१४
प्रादेशिक पक्षांची ताकद
- सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत तमिळनाडूतील जयललिता, प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आणि ओरीसामध्ये नवीन पटनायक यांचे पक्ष वगळता अन्य प्रादेशिक पक्षांची शक्ती क्षीण झाल्याचे दिसून आले आहे. भाजप व काँग्रेसपासून दूर राहून अण्णाद्रमुक, तृणमूल व बीजेडीने जोरदार मुसंडी मारली हे लक्षात घेतले पाहिजे. पण देशभरातील अन्य राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांची मात्र वाताहात लागल्याचे दिसून आले आहे. अद्रमुक, तृणमूल आणि बिजेडी या तीनही पक्षांची एकत्रित संख्या काँग्रेसपेक्षा दुप्पट संख्या असूनही संघटितपणे प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिका निभावणार नाहीत. याचा निश्चितच लाभ मोदींना मिळू शकतो.
- पारंपरिक जात-धर्म-वर्ण-वर्गाच्या राजकारणाला छेद दिल्याने नरेंद्र मोदी लाटेचे त्सुनामीत रूपांतर झाले. या त्सुनामीत काँग्रेस पक्ष पालापाचोळ्यासारखा उडून गेला आहे. भाजपला मिळालेला जनादेश राष्ट्रीय राजकारणातून प्रादेशिक पक्षांचे अवास्तव महत्त्व कमी करणारा आहे. भारतीय जनता पक्षाला मिळालेले स्पष्ट बहुमत हे देशाचे दृष्टीने चांगले आहे. त्यामुळे एक निर्णयक्षम सरकार या देशाला मिळणार आहे. आघाडीतील घटक पक्षांच्या दबावामुळे निर्णय प्रक्रियेत अकारण हस्तक्षेप होतो तो यामुळे थांबणार आहे. ब्लॅकमेलिंगचे राजकारण यामुळे बंद होईल अशी अपेक्षा आहे.
- बहुजन समाज पक्ष व समाजवादी पक्षासारखे राष्ट्रीय म्हणवणारे परंतु केवळ एका विशिष्ठ राज्यापुरते मर्यादित असलेल्यांनी आपल्याच उत्तर प्रदेशातून अत्यंत सुमार कामगिरी केली. यंदाची निवडणूक अमेरिकेच्या धर्तीवर झाली. संपूर्ण देशाने नरेंद्र मोदींना मतदान केले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी व संयुक्त पुरोगामी आघाडीत नसलेल्या प्रादेशिक पक्षांची कामगिरी अत्यंत प्रभावी झाली आहे. काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे संपुआतील आघाडी पक्षांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न यंदाच्या निवडणुकीत निर्माण झाला होता. त्यामुळे द्रमुक, राजद, रालोदसारखे छोटे पक्ष संपण्याच्या वाटेवर आहेत. मात्र रालोआतील घटक पक्ष शिवसेना, राष्ट्रीय जनशक्ती पक्षाला आपला हरवलेला जनाधार परत मिळाला आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी कामगार पक्षाने आपली ताकद कायम राखली आहे. तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेेचा टक्का घटला आहे. याचे कारण निवडून आल्यानंतर नरेंद्र मोदींना साथ देणार आहात तर आधीच जे नरेंद्र मोदींबरोबर आहेत त्यांना थेट मतदान का करू नये या विचाराने मते फिरली आहेत. त्याचा फटका मनसेला बसला. याचा अर्थ विधानसभेला हीच परिस्थिती राहील असे समजण्याचे कारण नाही.
- महत्त्वाचे म्हणजे यंदा 1996 नंतर पहिल्यांदाच तृणमूल काँग्रेस, अण्णाद्रमुकने कुणालाही समर्थन दिले नाही.
- केवळ सरकार स्थापन करायचे या तत्त्वावर पंतप्रधान झालेल्या देवेगौडा यांना डाव्यांचा पाठिंबा होता. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी सरकारला तृणमूल काँग्रेस, अण्णाद्रमुकने पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये द्रमुक, तृणमूल काँग्रेसचा सहभाग होता. यंदा मात्र भाजप व काँग्रेसपासून दूर राहून अण्णाद्रमुक, तृणमूल व बीजेडीने जोरदार मुसंडी मारली आहे. मात्र प्रादेशिक अस्मितेपायी हे तीनही पक्ष काँग्रेसपेक्षा दुप्पट संख्या असूनही संघटितपणे प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिका निभावणार नाहीत. याचा निश्चितच लाभ मोदींना मिळू शकतो. त्याउलट जेव्हा आपापल्या राज्याच्या प्रश्नावर बोलण्याची वेळ येईल तेव्हा सर्वाधिक जागाजिंकलेल्या याच प्रादेशिक पक्षांची दिल्लीत अस्मिता जागृत होईल. राष्ट्रीय राजकारणात अजिबात रस नसलेले ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन बाबू पटनायक यांचे स्वतंत्र अस्तित्व मोदी लाटेत कायम राहिले आहे. अण्णाद्रमुक व तृणमूल काँग्रेसने केंद्रात भाजपला पाठिंबा न दिल्याने पुढील पाच वर्षांत मोदींना श्रीलंकेतील तामिळींवर होणारे अत्याचार व बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येविषयी जागरूक राहावे लागेल. कारण, अण्णाद्रमुक व तृणमूलसाठी हे दोन्ही मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. किंबहुना या दोन्ही पक्षांसाठी हा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. भारतीय जनता पक्षांना या राज्यांमध्ये प्रभावीपणे घुसविण्यासाठी नरेंद्र मोदी काही ठोस निर्णय घेवून हे प्रश्न सोडवतील ही अपेक्षा आहे.
- या प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाचीच भिती काँग्रेसला वाटत होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबत मत प्रकट केल्यामुळे वादही निर्माण झाला होता. प्रादेशिक पक्षांनी लोकसभेच्या निवडणूका लढवू नयेत अशी त्यांची इच्छा होती. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची शक्ती क्षीण होणे हा सकारात्मक संकेत काँग्रेसला वाटत असला तरी काँग्रेसची वाताहातही तशीच लागलेली आहे.
- प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय प्रश्नांशी फार देणे-घेणे नसते. त्यांच्यासाठी राज्यातील विषय महत्त्वाचा असतो. पण जे प्रश्न केंद्राच्या मदतीने सुटणार आहेत त्यासाठी प्रादेशिक पक्षांना प्रतिनिधीत्व करण्याची गरज असते. प्रादेशिक प्रश्‍नांचा जिथे केंद्रीय पातळीवर संबंध आहे तिथे संवाद साधण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेत प्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर भाजप नेतृत्वाला त्यांची हकालपट्टी करावी लागली. इकडे महाराष्ट्रात काँग्रेसला आदर्श सोसायटी गैरव्यवहारप्रकरणी अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर करावे लागले. कारण भ्रष्ट्राचाराच्या मुद्दयावर राष्ट्रीय पक्षांना जाब विचारला जातो. आपल्याच पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यात भ्रष्ट कारभार असेल तर राष्ट्रीय पक्षांवर जनमताचे दडपण येते. याउलट प्रादेशिक पक्ष व केवळ एखाददुसर्‍या राज्यापुरते अस्तित्व असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांवर जनमताचा दबाव नसतो. त्यामुळे मुजफ्फरनगर दंगलीनंतरही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या पदाला धोका निर्माण होत नाही.
- तिकडे ए राजा, कनिमोळी, दयानिधी मारन यांच्यावर दिल्लीत कितीही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तरी त्यांना द्रमुककडून राजाश्रय दिला जातो. याउलट राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भ्रष्टाचाराचा पैसा 24, अकबर रस्त्यावर जिरवूनदेखील सुरेश कलमाडींची हकालपट्टी केली जाते. अशी अपरिहार्यता केवळ राष्ट्रीय पक्षांवरच असते. आपण काहीही केले तरी जनता खपवून घेईल; कारण आपल्याशिवाय राज्यात पर्याय नाही अशी गुर्मी असणारे नेते धरणात लघुशंकेची भाषा करतात. मग आत्मक्लेष वगैरे केल्यावर पुन्हा मते मागायला मोकळे. याच भ्रमात समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष होता. उत्तर प्रदेशातील 35 जागांसाठी अखेरच्या दोन टप्प्यांतील मतदान व्हायचे असताना ‘ओबीसी’ मोदींची जात कोणती, असे विचारून बसपच्या सर्वोच्च नेत्या मायावती यांनी सामाजिक अभियांत्रिकीचे ‘मॉडेल’ स्वत:च्याच हाताने उद्ध्वस्त केले. उत्तर प्रदेश म्हणजे समाजवादी पक्षाची मालमत्ता; समाजवादी पक्ष म्हणजे यादववंशीयांची जहागिरी, अशा आविर्भावात यादव पितापुत्र राज्याचा गाडा हाकत आहेत. स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा पुढे केल्याने यापुढे मते मिळणार नाहीत, असा जनादेश सपा-बसपला उत्तर प्रदेशच्या जनतेने दिला आहे. त्यामुळे कामे न करता फक्त राजकारण करणार्‍या पक्षांना या निवडणुकीने धक्का दिलेला आहे.
- बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची अवस्था तर ना घरका-ना घाटका अशी राहिली आहे. नरेंद्र मोदी भाजपकडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित झाल्यावर नितीशकुमार रालोआतून बाहेर पडले. परंतु त्यांना ’हवा’ कळली नाही. बिहारमध्ये मोदी लाट इतकी तीव्र होती की, जदयूच्या पन्नासेक आमदारांनी व डझनभर खासदारांनी मोदींविरोधात प्रचार केला नाही. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत रालोआ वा संपुआसोबत नसूनदेखील नितीशकुमारांचा दारुण पराभव झाला.
- प्रादेशिक पक्षांनी केव्हा कोणाबरोबर जायचे आहे याचा अभ्यास करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ही दोन मोठी राज्ये भाजपने लक्ष केलेली होती. या दोन राज्यांमधून 128 खासदार निवडून जाणार होते. या दोन्ही ठिकाणी भाजपची सत्ता नव्हती. त्यामुळे मोदींची लाट या दोन राज्यात जोरदार आणणे हे ध्येय होते. ते साध्य केले. ती हवा इथल्या अन्य प्रादेशिक पक्षांनी समजून घेतली असती तर पराभवाची नामुष्की आली नसती. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप-तृणमूलच्या छुप्या युतीमुळे डावे भुईसपाट झाले.
- ठोस भूमिका न घेता स्वार्थासाठी कधी इकडे तिकडे जाणे याच संधिसाधूपणामुळे बसप व सपचे नुकसान झाले. महाराष्ट्रातील 48 पैकी 23 लोकसभा मतदारसंघांत बसप उमेदवार तिसर्‍या क्रमांकांवर आहेत. उत्तर प्रदेशात भोपळाही न फोडू शकणार्‍या बसपने तेलंगणाच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत दोन आमदारांसह दक्षिणेत पाय रोवण्यास सुरुवात केली आहे.
- प्रादेशिक पक्षांना रोखल्यानंतर सध्या भाजप विजयामुळे वाढलेल्या जबाबदारीच्या दडपणाखाली आहे. सहकारी पक्षांना काबूत ठेवण्यासाठी तपास संस्थांच्या माध्यमातून दबाव टाकण्याच्या काँग्रेसच्या राजकारणाला गेल्या दहा वर्षांत सहकारी पक्ष कंटाळले होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या पराभवामुळे ममता बॅनर्जी व जयललिता यांना नक्कीच आनंद झाला आहे. त्यात बहुमतापेक्षाही जास्त जागा जिंकल्याने भाजप नेत्यांना सत्तासंचालनाची चिंता नाही. काँग्रेसच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या प्रादेशिक पक्षांना भविष्यात भाजप आकर्षित करू शकते.
गुरुवार, २२ मे, २०१४
काँग्रेसचे खरे स्वरूप पुढे आले
-
- या देशात तहहयात ब्रिटीशांचे राज्य राहील हे काही लोकांनी मान्य केले होते. त्यामुळे स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटीश लोकशाहीच्या धरतीवर भारतातही एक विरोधी पक्ष असला पाहिजे. या हेतुने ब्रिटीशांच्या मदतीने काँग्रेसची स्थापना झाली होती. ब्रिटीशांकडे ज्याप्रमाणे हुजूर आणि मजूर असे दोन पक्ष होते तसा विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसची स्थापना झालेली होती. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेसची स्थापना ही देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी झालेली होती, असे भासविण्याचे काम पंडित नेहरूंसारख्या लबाड नेत्यांनी केले. त्यावर आता देश स्वतंत्र झाल्याने, काँग्रेस पक्ष बरखास्त करावा आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी समाजसेवेला वाहून घ्यावे, अशी इच्छा महात्मा गांधीजींनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर व्यक्त केली होती. पण सत्तेसाठी उतावळ्या झालेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी विशेषत: पंडित नेहरूंनी महात्मा गांधीजींची इच्छा धुडकावून लावली. त्यामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारा पक्ष, या पुण्याईवर तब्बल 27 वर्षे लोकसभा आणि बहुतांश राज्यातल्या विधानसभांच्या निवडणुका जिंकत, सत्तेची मक्तेदारी निर्माण केली.
- सत्तेची चटक लागलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी फक्त काँग्रेसनेच नव्हे, तर हजारो ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांनी, क्रांतिकारकांनी प्राणांचे बलिदान दिले आहे, अपूर्व त्याग केला आहे, हे मान्य करायचीही तयारी नव्हती. आजही ती तयारी काँग्रेसची नसते. गांधी नेहरूंशिवाय कोणीच स्वातंत्र्य मिळवून दिलेले नाही असेच काँग्रेसला आजही वाटते. लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर त्यापूर्वी आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके, चाफेकर बंधू, भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू या महान नेत्यांचे योगदान काँग्रेसने कधीही मान्य केलेले नाही. इंग्रजांचा छळ सोसणार्‍या, हासत हासत देशासाठी प्राण अर्पण करणार्‍या या लोकांबद्दल काँग्रेसला जराशीही आपलेपणा नाही. काहीही न करता फक्त आम्ही स्वातंत्र्य मिळवले असा बहाणा काँग्रेसने केला. लोक आणि देशाची सेवा फक्त काँग्रेस पक्षच करू शकतो, असा भ्रम काँग्रेसच्या नेत्यांनी निर्माण केला. जनतेतही काँग्रेस पक्षाबद्दल सहानुभूती असल्यामुळे आणि समर्थ विरोधी पक्षाच्या अभावी याच पक्षाला निवडणुका जिंकणे सहज साध्य झाले. काही अपवाद वगळता केंद्रात काँग्रेस पक्षाचीच सत्ता कायम राहिली.
- नेहरू आणि गांधी घराण्याच्या पुण्याईवर, धर्मनिरपेक्षतेचा डांगोरा पिटत निवडणुका जिंकायला आणि सत्ता काबीज करायला सोकावलेल्या, काँग्रेस पक्षाची सत्तेची मिरासदारी यावेळच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत देशातल्या जागरूक मतदारांनी पूर्णपणे संपवत महात्मा गांधीजींचे काँग्रेस पक्ष विसर्जित करायचे स्वप्न साकारही केले आहे. हे खर्‍या अर्थाने नवे स्वातंत्र्य आहे.
- लोकसभेच्या निवडणुकात काँग्रेस पक्षाचा प्रचंड पराभव झाला असला, तरी हा पक्ष काही समूळ संपलेला नाही. लोकसभेच्या 543 पैकी अवघ्या 44 जागा मिळवणार्‍या या पक्षाचे मतदारांनी दिवाळे मात्र काढले आहे. आतापर्यंतच्या निवडणुकात मुस्लीम मतदारांनी परंपरेने काँग्रेस पक्षालाच साथ दिली. दलितांची मतेही याच पक्षाला मिळत राहिली. विरोधकांच्या मतांची फाटाफूट आणि हुकमी मतांवर डल्ला मारत केंद्रातली सत्ता काबीज करायचा प्रयोग, अन्य विरोधी पक्षांच्या कुबड्या घेत यशस्वी करणार्‍या या ढोंग्यांना यावेळच्या निवडणुकीत मात्र मतदारांनी जबरदस्त अद्दल घडवली आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे काँग्रेसचे तुणतुणे मतदारांनी साफ मोडून तोडून टाकले. धर्म-जात, भाषा, भेद आणि मतदारांना फसवायची काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांची जादूगिरीही संपवून टाकली.
- आतापर्यंतच्या लोकसभेच्या निवडणुकात बहुमत मिळाले नसले तरीही काँग्रेस पक्षाची मतांची सरासरी 28 ते 30 टक्क्यांच्या आसपास कायम राहिलेली होती. यावेळी मात्र अवघ्या 44 जागा आणि 19.3 टक्के इतकीच मते मिळवणार्‍या काँग्रेस पक्षाला, अनेक राज्यात पाय ठेवायलाही मतदारांनी जागा शिल्लक ठेवलेली नाही. ‘देश काँग्रेसमुक्त करा’ या नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल वगळता बहुतांश राज्यातल्या मतदारांनी प्रतिसाद दिला. परिणामी राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या राज्यात काँग्रेसला एकही जागा मिळालेली नाही. 80 पैकी 72 जागा जिंकणार्‍या, भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेशात काँग्रेस पक्षाला साफ गंगेच्या प्रवाहात बुडवून टाकले आहे. दिल्लीच्या सत्तेच्या सिंहासनाकडे जाणारा मार्ग उत्तर प्रदेशातूनच जातो. तोच काबीज करत भाजपने काँग्रेसची दाणादाण करत, धर्मनिरपेक्षतेचा ढोलही मतदारांनी फोडून टाकला आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा नेते वगळता, या राज्यातल्या काँग्रेसच्या उमेदवारांना संतप्त मतदारांनी पराभवाचे पाणी तर पाजलेच, पण या पक्षाचे राज्यातले उरलेसुरले अस्तित्वही संपवून टाकले आहे.
- माजी पंतप्रधान आणि माजी पक्षाध्यक्ष पी. व्ही. नरसिंहराव वगळता काँग्रेस पक्षावर पं. नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी याच नेत्यांचे निर्विवाद वर्चस्व कायम राहिले. इंदिरा गांधींनी तर पंतप्रधानपदाबरोबरच पक्षाध्यक्षपदही आपल्याकडेच ठेवत, पक्ष गांधी घराण्याच्या दावणीला कायमचा बांधून टाकला. 1977 मधल्या आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकात काँग्रेस पक्षाची सत्ता गेली. पण, परंपरागत मतदार मात्र पक्षापासून दूर गेला नव्हता. पक्षाचा पराभव झाला असला, तरी पक्षाच्या विचारधारेचा पराभव झालेला नाही, असे या पक्षाचे नेते तेव्हा सांगत होते आणि ते वास्तवही होते. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर देशभर निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होत, राजीव गांधीनी 1984 मधल्या लोकसभेच्या निवडणुकात 404 जागा आणि 49 टक्के मते मिळवली. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात विक्रमाची नोंद केली होती. त्यानंतरच्या निवडणुकात मात्र काँग्रेस पक्षाला सतत ओहोटी लागली. केंद्रात आधी आघाडीची आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार, माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आले. ते सहा वर्षे सत्तेवर राहिले.
- 2004 मधल्या निवडणुकात मिळालेल्या 145 जागा या सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाचेच यश असल्याचा जयघोष गांधी घराण्याचा उदो उदो करत, सत्ता मिळवायची चटक लागलेल्या गांधी घराण्याच्या समर्थकांनी केला आणि तोच पुढे सुरूही ठेवला. यावेळच्या निवडणुकांच्या आधी राहुल गांधींच्या गळ्यात उपाध्यक्ष पदाची माळ घातली गेली.
- ज्या गांधी घराण्याचा गरिबांशी आणि गरिबीशी कधीही संबंध आला नाही, तेच गरिबांचे तारणहार आहेत, असा भ्रम सर्वसामान्य जनतेत निर्माण करण्यात काँग्रेस पक्षाला यश मिळत गेले. मुस्लीमांचा तारणहार पक्षही फक्त काँग्रेसच असल्याचा समजही याच नेत्यांनी निर्माण केला आणि तो वाढवलाही. यावेळी मात्र जंगजंग पछाडूनही मुस्लीम मतदारांनी काँग्रेस पक्षाला साथ दिली नाही. सत्तेच्या राजकारणाचा खेळ करण्यात तरबेज आणि कुशल असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारला आणि नेत्यांनाही धडा शिकवायचा निर्धारच देशातल्या जनतेने केला होता. महागाई, भ्रष्टाचार, लाचलुचपत हे सारे रोग काँग्रेसच्या सरकारच्या कारकिर्दीतच वाढले. महागाई कमी करायचे सामर्थ्य या पक्षाच्या सरकारमध्ये नाही. भ्रष्टाचार्‍यांना हे सरकार पाठीशी घालत असल्याचे दिसून आले आहे. काहीही झाले तरी काँग्रेस पक्षाची सत्तेची जहागिरी संपवायचीच आणि या पक्षाला गाडून टाकायचे असा निर्धारच जनतेने केला होता.
- महागाई रोखण्याबरोबरच भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि जनतेला सुखी करणारा कारभार, हेच आमच्या पक्षाचे ध्येय असेल, या मोदींच्या सकारात्मक प्रचाराला मतदारांनी जाणीवपूर्वक प्रतिसाद दिला. देश आणि पक्षाला बुडवणार्‍या सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांचे नेतृत्व साफ नाकारत काँग्रेसचे दिवाळेच संतप्त मतदारांनी काढले. यावेळचे मतदान काँग्रेसच्या नकारात्मक राजकारणाच्या विरोधात तर होतेच, पण ते भाजपच्या सकारात्मक, रचनात्मक कारभाराच्या आश्वासनांच्या बाजूनेही होते. सरकारविरुद्धच्या असंतोषाच्या स्फोटाबरोबरच गरिबांच्या नावाखाली कोणत्याही मार्गाने सत्ता मिळवणे हेच ध्येय झालेल्या, काँग्रेस पक्षाला मतदारांनी शिक्षा दिली. देशातल्या सर्वात जुन्या सव्वाशे वर्षाची परंपरा असलेल्या राष्ट्रीय पक्षाची वाताहत गांधी घराण्याच्या नेत्यांनीच लावली हे या निवडणुकीत दिसून आले.
- या देशात तहहयात ब्रिटीशांचे राज्य राहील हे काही लोकांनी मान्य केले होते. त्यामुळे स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटीश लोकशाहीच्या धरतीवर भारतातही एक विरोधी पक्ष असला पाहिजे. या हेतुने ब्रिटीशांच्या मदतीने काँग्रेसची स्थापना झाली होती. ब्रिटीशांकडे ज्याप्रमाणे हुजूर आणि मजूर असे दोन पक्ष होते तसा विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसची स्थापना झालेली होती. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेसची स्थापना ही देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी झालेली होती, असे भासविण्याचे काम पंडित नेहरूंसारख्या लबाड नेत्यांनी केले. त्यावर आता देश स्वतंत्र झाल्याने, काँग्रेस पक्ष बरखास्त करावा आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी समाजसेवेला वाहून घ्यावे, अशी इच्छा महात्मा गांधीजींनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर व्यक्त केली होती. पण सत्तेसाठी उतावळ्या झालेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी विशेषत: पंडित नेहरूंनी महात्मा गांधीजींची इच्छा धुडकावून लावली. त्यामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारा पक्ष, या पुण्याईवर तब्बल 27 वर्षे लोकसभा आणि बहुतांश राज्यातल्या विधानसभांच्या निवडणुका जिंकत, सत्तेची मक्तेदारी निर्माण केली.
- सत्तेची चटक लागलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी फक्त काँग्रेसनेच नव्हे, तर हजारो ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांनी, क्रांतिकारकांनी प्राणांचे बलिदान दिले आहे, अपूर्व त्याग केला आहे, हे मान्य करायचीही तयारी नव्हती. आजही ती तयारी काँग्रेसची नसते. गांधी नेहरूंशिवाय कोणीच स्वातंत्र्य मिळवून दिलेले नाही असेच काँग्रेसला आजही वाटते. लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर त्यापूर्वी आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके, चाफेकर बंधू, भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू या महान नेत्यांचे योगदान काँग्रेसने कधीही मान्य केलेले नाही. इंग्रजांचा छळ सोसणार्‍या, हासत हासत देशासाठी प्राण अर्पण करणार्‍या या लोकांबद्दल काँग्रेसला जराशीही आपलेपणा नाही. काहीही न करता फक्त आम्ही स्वातंत्र्य मिळवले असा बहाणा काँग्रेसने केला. लोक आणि देशाची सेवा फक्त काँग्रेस पक्षच करू शकतो, असा भ्रम काँग्रेसच्या नेत्यांनी निर्माण केला. जनतेतही काँग्रेस पक्षाबद्दल सहानुभूती असल्यामुळे आणि समर्थ विरोधी पक्षाच्या अभावी याच पक्षाला निवडणुका जिंकणे सहज साध्य झाले. काही अपवाद वगळता केंद्रात काँग्रेस पक्षाचीच सत्ता कायम राहिली.
- नेहरू आणि गांधी घराण्याच्या पुण्याईवर, धर्मनिरपेक्षतेचा डांगोरा पिटत निवडणुका जिंकायला आणि सत्ता काबीज करायला सोकावलेल्या, काँग्रेस पक्षाची सत्तेची मिरासदारी यावेळच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत देशातल्या जागरूक मतदारांनी पूर्णपणे संपवत महात्मा गांधीजींचे काँग्रेस पक्ष विसर्जित करायचे स्वप्न साकारही केले आहे. हे खर्‍या अर्थाने नवे स्वातंत्र्य आहे.
- लोकसभेच्या निवडणुकात काँग्रेस पक्षाचा प्रचंड पराभव झाला असला, तरी हा पक्ष काही समूळ संपलेला नाही. लोकसभेच्या 543 पैकी अवघ्या 44 जागा मिळवणार्‍या या पक्षाचे मतदारांनी दिवाळे मात्र काढले आहे. आतापर्यंतच्या निवडणुकात मुस्लीम मतदारांनी परंपरेने काँग्रेस पक्षालाच साथ दिली. दलितांची मतेही याच पक्षाला मिळत राहिली. विरोधकांच्या मतांची फाटाफूट आणि हुकमी मतांवर डल्ला मारत केंद्रातली सत्ता काबीज करायचा प्रयोग, अन्य विरोधी पक्षांच्या कुबड्या घेत यशस्वी करणार्‍या या ढोंग्यांना यावेळच्या निवडणुकीत मात्र मतदारांनी जबरदस्त अद्दल घडवली आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे काँग्रेसचे तुणतुणे मतदारांनी साफ मोडून तोडून टाकले. धर्म-जात, भाषा, भेद आणि मतदारांना फसवायची काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांची जादूगिरीही संपवून टाकली.
- आतापर्यंतच्या लोकसभेच्या निवडणुकात बहुमत मिळाले नसले तरीही काँग्रेस पक्षाची मतांची सरासरी 28 ते 30 टक्क्यांच्या आसपास कायम राहिलेली होती. यावेळी मात्र अवघ्या 44 जागा आणि 19.3 टक्के इतकीच मते मिळवणार्‍या काँग्रेस पक्षाला, अनेक राज्यात पाय ठेवायलाही मतदारांनी जागा शिल्लक ठेवलेली नाही. ‘देश काँग्रेसमुक्त करा’ या नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल वगळता बहुतांश राज्यातल्या मतदारांनी प्रतिसाद दिला. परिणामी राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या राज्यात काँग्रेसला एकही जागा मिळालेली नाही. 80 पैकी 72 जागा जिंकणार्‍या, भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेशात काँग्रेस पक्षाला साफ गंगेच्या प्रवाहात बुडवून टाकले आहे. दिल्लीच्या सत्तेच्या सिंहासनाकडे जाणारा मार्ग उत्तर प्रदेशातूनच जातो. तोच काबीज करत भाजपने काँग्रेसची दाणादाण करत, धर्मनिरपेक्षतेचा ढोलही मतदारांनी फोडून टाकला आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा नेते वगळता, या राज्यातल्या काँग्रेसच्या उमेदवारांना संतप्त मतदारांनी पराभवाचे पाणी तर पाजलेच, पण या पक्षाचे राज्यातले उरलेसुरले अस्तित्वही संपवून टाकले आहे.
- माजी पंतप्रधान आणि माजी पक्षाध्यक्ष पी. व्ही. नरसिंहराव वगळता काँग्रेस पक्षावर पं. नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी याच नेत्यांचे निर्विवाद वर्चस्व कायम राहिले. इंदिरा गांधींनी तर पंतप्रधानपदाबरोबरच पक्षाध्यक्षपदही आपल्याकडेच ठेवत, पक्ष गांधी घराण्याच्या दावणीला कायमचा बांधून टाकला. 1977 मधल्या आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकात काँग्रेस पक्षाची सत्ता गेली. पण, परंपरागत मतदार मात्र पक्षापासून दूर गेला नव्हता. पक्षाचा पराभव झाला असला, तरी पक्षाच्या विचारधारेचा पराभव झालेला नाही, असे या पक्षाचे नेते तेव्हा सांगत होते आणि ते वास्तवही होते. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर देशभर निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होत, राजीव गांधीनी 1984 मधल्या लोकसभेच्या निवडणुकात 404 जागा आणि 49 टक्के मते मिळवली. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात विक्रमाची नोंद केली होती. त्यानंतरच्या निवडणुकात मात्र काँग्रेस पक्षाला सतत ओहोटी लागली. केंद्रात आधी आघाडीची आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार, माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आले. ते सहा वर्षे सत्तेवर राहिले.
- 2004 मधल्या निवडणुकात मिळालेल्या 145 जागा या सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाचेच यश असल्याचा जयघोष गांधी घराण्याचा उदो उदो करत, सत्ता मिळवायची चटक लागलेल्या गांधी घराण्याच्या समर्थकांनी केला आणि तोच पुढे सुरूही ठेवला. यावेळच्या निवडणुकांच्या आधी राहुल गांधींच्या गळ्यात उपाध्यक्ष पदाची माळ घातली गेली.
- ज्या गांधी घराण्याचा गरिबांशी आणि गरिबीशी कधीही संबंध आला नाही, तेच गरिबांचे तारणहार आहेत, असा भ्रम सर्वसामान्य जनतेत निर्माण करण्यात काँग्रेस पक्षाला यश मिळत गेले. मुस्लीमांचा तारणहार पक्षही फक्त काँग्रेसच असल्याचा समजही याच नेत्यांनी निर्माण केला आणि तो वाढवलाही. यावेळी मात्र जंगजंग पछाडूनही मुस्लीम मतदारांनी काँग्रेस पक्षाला साथ दिली नाही. सत्तेच्या राजकारणाचा खेळ करण्यात तरबेज आणि कुशल असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारला आणि नेत्यांनाही धडा शिकवायचा निर्धारच देशातल्या जनतेने केला होता. महागाई, भ्रष्टाचार, लाचलुचपत हे सारे रोग काँग्रेसच्या सरकारच्या कारकिर्दीतच वाढले. महागाई कमी करायचे सामर्थ्य या पक्षाच्या सरकारमध्ये नाही. भ्रष्टाचार्‍यांना हे सरकार पाठीशी घालत असल्याचे दिसून आले आहे. काहीही झाले तरी काँग्रेस पक्षाची सत्तेची जहागिरी संपवायचीच आणि या पक्षाला गाडून टाकायचे असा निर्धारच जनतेने केला होता.
- महागाई रोखण्याबरोबरच भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि जनतेला सुखी करणारा कारभार, हेच आमच्या पक्षाचे ध्येय असेल, या मोदींच्या सकारात्मक प्रचाराला मतदारांनी जाणीवपूर्वक प्रतिसाद दिला. देश आणि पक्षाला बुडवणार्‍या सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांचे नेतृत्व साफ नाकारत काँग्रेसचे दिवाळेच संतप्त मतदारांनी काढले. यावेळचे मतदान काँग्रेसच्या नकारात्मक राजकारणाच्या विरोधात तर होतेच, पण ते भाजपच्या सकारात्मक, रचनात्मक कारभाराच्या आश्वासनांच्या बाजूनेही होते. सरकारविरुद्धच्या असंतोषाच्या स्फोटाबरोबरच गरिबांच्या नावाखाली कोणत्याही मार्गाने सत्ता मिळवणे हेच ध्येय झालेल्या, काँग्रेस पक्षाला मतदारांनी शिक्षा दिली. देशातल्या सर्वात जुन्या सव्वाशे वर्षाची परंपरा असलेल्या राष्ट्रीय पक्षाची वाताहत गांधी घराण्याच्या नेत्यांनीच लावली हे या निवडणुकीत दिसून आले.
बुधवार, २१ मे, २०१४
मोदी युगाचा प्रारंभ आशादायक
- 26 मे रोजी भारताचे नवे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी या देशाची सूत्र हाती घेत आहेत. मंगळवारी संसदीय नेतेपदी त्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी जे आपले पहिलेच भाषण केले ते खूप आश्‍वासक आणि आशादायक असे होते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी या देशाला विकासाच्या मार्गावर नेतील हे स्वप्न सत्यात उतरले याबाबत विश्वास वाटतो. अत्यंत हेटाळणीतून आणि द्वेष मत्सर पत्करून लोकांच्या हृदयात स्थान मिळवण्याचे काम नरेंद्र मोदींनी केलेले आहे. नरेंद्र मोदींप्रमाणे या देशात अनेकांना अवहेलना सहन करावी लागली होती. पण त्या व्यक्ती आपल्या ध्येयापासून किंचितही विचलीत झाल्या नाहीत, त्यामुळे त्या व्यक्ती थोर झाल्या. संत, महात्मा झाल्या. त्याच पंगतीत आज नरेंद्र मोदी जावून बसलेले दिसत आहेत.
- नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यापासून 125 कोटी भारतीयांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत. आपल्या देशाला तब्बल 25 वर्षांनी मजबूत सरकार मिळते आहे, राजकीय साठमारी कमी होऊन सरकार वेगाने कामाला लागू शकेल, मंत्रिमंडळाचा आकार छोटा असेल, त्यामुळे सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल, या सर्व सकारात्मक गोष्टींचा आनंद जनतेला झाला आहे. पण याचा खरा अर्थ असा आहे की, आता भारताचा आर्थिक विकास वेगाने होईल आणि आपलेही चांगले दिवस येतील, असे नागरिकांना मनापासून वाटू लागले आहे. नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर येते आहे हे समजल्यावर शेअर बाजारात केवढे चैतन्य निर्माण झाले. शेअर बाजाराने ऐतिहासिक उंची गाठली. गेल्या चार वर्षात सातत्याने होत असलेली रूपयाची घसरण थांबून भारतीय रूपाया आपली किंमत निर्माण करू शकला हे मोदी यांच्या येण्याने झालेले आहे. त्यामुळे खरोखरच अच्छे दिन आनेवाले है या मोदींच्या घोषणेचे सत्यात रूपांतर होताना दिसत आहे.
- एखाद्या नेत्याविषयी किंवा येऊ घातलेल्या सरकारविषयी जनतेच्या मनात असा विश्वास वाटणे ही चांगली आणि अत्यावश्यक गोष्ट आहे. शेअर बाजारातील चढउतार हा काही भारतीय नागरिकांच्या आर्थिक प्रगतीचा किंवा अधोगतीचा एकमेव निकष नाही; मात्र तो देशाच्या आर्थिक स्थितीचा एक महत्त्वाचा निकष झाला आहे. त्या शेअर बाजाराने नरेंद्र मोदी यांना जी सलामी दिली आहे, ती अभूतपूर्व अशीच आहे. भारतीय शेअर बाजाराची चाल परकीय गुंतवणूकदारच ठरवतात, हे आता लपून राहिलेले नाही. भारतात स्थिर सरकार येणार आणि त्याचे नेतृत्व नरेंद्र मोदी करणार, या अंदाजावरच त्यांनी बाजारात पैसा ओतायला सुरुवात केली आणि नरेंद्र मोदी यांचे नाव पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर झाल्यापासून म्हणजे गेल्या सात महिन्यांत असे एक लाख कोटी रुपये त्यांनी ओतले आहेत. शेअर बाजाराने नवनवे उच्चांक गाठले आहेत आणि पुढे तो 30 हजारांपर्यंत जाऊ शकतो, अशी भाकिते या क्षेत्रातील काही लोक करू लागले आहेत. अर्थात शेअर बाजार असो नाही तर जागतिक आर्थिक संस्थांनी केलेले मूल्यांकन असो; ते शेवटी प्रत्यक्षात काय होईल, या आशेवर अवलंबून असते. त्यांची ती भाकिते आहेत. त्यासाठी देशाला झटकून कामाला लागावे लागणार आहे. भविष्य रंगवताना वस्तुस्थितीचे भान ठेवावेच लागणार आहे.
- आज देशाचा विकासदर दशकातला सर्वात कमी म्हणजे 4.5 टक्के आहे. गेल्या दहा वर्षात काँग्रेसने फक्त सत्तेेची खुर्ची उबवायची, गरम करायची एवढेच काम केले आहे. विकासाच्या मार्गावर देशाला नेलेच नाही. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षात हा देश पंचवीस वर्ष मागे गेला. 2004 पर्यंत असलेले भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने 2020 चे जे महासत्तेचे स्वप्न या देशाला दाखवले होते ते स्वप्न पुसण्याचा अधमपणा काँग्रेसने केला. या देशाला विकासाच्या मार्गावरून अधोगतीकडे नेण्याचा नीचपणा केला. हा खरं तर काँग्रेसने केलेला देशद्रोहच म्हणावा लागेल. ते चित्र बदलण्याची संधी आता प्राप्त होणार आहे.
- या देशात गेल्या दहा वर्षात नवे रोजगार निर्माण होण्याची गती अतिशय मंदावली आहे. गेल्या काही महिन्यांत वित्तीय तूट कमी झाली असली तरी इंधनाचे दर वाढले की ती कधीही वाढू शकते. महागाई आटोक्यात येत नसताना एल निनोचे संकट घिरट्या घालते आहे. कमी पाऊस पडला तर महागाई 2.5 टक्क्यांनी वाढते, असा 2009चा अनुभव आहे. गुंतवणुकीचे चाक यूपीए सरकारच्या धोरण लकव्यामुळे रुतले आहे. पायाभूत उद्योग अजूनही अंदाजच घेत आहेत. कर्ज महाग झाले आहे. किचकट करप्रणालीने व्यावसायिक वैतागले आहेत. ही परिस्थिती बदलणे, ही काही साधी गोष्ट नाही. आर्थिक जगतात भारताला हत्ती म्हटले जाते. त्याचा आकारच एवढा आहे की, तो चालायला लागला की आर्थिक उलाढालीला आपोआप वेग येतो; मात्र तो बसला तर त्याला उठवून चालायला लावणे, महाकठीण काम आहे. म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी भारत ही जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, असे जाहीर होऊनही देशात जागचे काहीच हलले नाही. प्रत्यक्ष हालचाल होण्यासाठी निवडणुकीचे नगारे त्याच्या कानात वाजवावे लागले. ते मात्र इतक्या जोरात वाजले की, हा हत्ती आता खडबडून जागा होणार आणि एकदम पळायला लागणार, अशी भाकिते केली जात आहेत. हत्ती एकदम पळायला लागणार नाही, हे तर खरेच आहे. मात्र तो उठून चालायला लागणार, असे आता सर्वच जण मानू लागले आहेत. हा काँग्रेसच्या काळात गाळात रूतलेला आणि बसलेला हत्ती उठून चालवण्याचे आश्‍वासक काम नरेंद्र मोदींना करावे लागणार आहे. त्यामुळे मोदी जे काही करतील ती प्रत्येक गोष्ट अत्यंत आश्‍वासक अशी असेल.
- निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून ज्या प्रकारच्या अपेक्षा व्यक्त होत आहेत आणि जो आशावाद जागा झाला आहे, ती त्याची चुणूकच म्हणता येईल. पुढील वर्षी विकासदर 6.5 टक्के आणि त्याच्या पुढे तो 7 टक्क्यांवर जाईल, असे आर्थिक संस्था सांगू लागल्या आहेत. शेअर बाजार तर उधळलाच आहे. देशात पुढील काळात सकारात्मक बदल होईल, असे बहुतांश नागरिक मानू लागले आहेत. अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास वाढीला लागताच आगामी काळात ग्राहक खर्च करायला लागतील. सरकार दरबारातील फाइल्स वेगाने पुढे सरकू लागतील. गुंतवणुकीची संधी शोधत असलेले परकीय गुंतवणूकदार एफडीआयच्या माध्यमातून भांडवलाची गरज भागवतील.
- येत्या जून-जुलैत सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात उत्साहवर्धक निर्णय घेतले जातील, असे आणि यासारखे बरेच काही होऊ शकते. नरेंद्र मोदी यांना उद्योजकांचा असो किंवा 10 कोटी नवमतदारांचा पाठिंबा मिळाला, तो यासाठीच. ग्राहकशक्तीच्या माध्यमातून भारत तिसरी आर्थिक सत्ता आहे. पण केवळ चाक रुतल्याने ती आज निद्रिस्त आहे. ती जागी झाली की कोठे जाऊ शकते, हे गेल्या काही दिवसांतील उत्साहवर्धक घटनांनी दाखवून दिले आहे. भ्रष्टाचार आणि बलात्काराच्या घटनांचा इतका गवगवा झाला की, जणू या देशात फक्त अशाच गोष्टी घडतात, असा संदेश जगभर गेला. त्याला थोपवण्यास काँग्रेसचे नेतृत्व कमी पडले. आता नरेंद्र मोदी जी भाषा बोलत आहेत, त्यात देशाची ही प्रतिमा बदलण्याचा इरादा दिसतो आहे. आज हा इरादा प्रामुख्याने भावनेवर हिंदोळे घेणार्‍या शेअर बाजारावर दिसत असला तरी उक्ती तशी कृती, याची नव्या सरकारकडून नुसती चुणूक जरी दिसली तरी भारताच्या विकासाचा नवा टप्पा सुरू होईल, अशी आशा करायला काहीच हरकत नाही. या देशाने जो नरेंद्र मोदींवर भरभरून विश्वास टाकला आहे त्याला जागून नरेंद्र मोदी मोठ्या मनाने हा बदल घडवतील आणि जनतेला खूष ठेवतील याबाबत शंका घेण्याचे कारण आता नाही.
मंगळवार, २० मे, २०१४
विधानसभेतही अशीच लाट यावी
- सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत देशाप्रमाणेच राज्यात काँग्रेस आघाडीची धूळधाण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर येत्या काही महिन्यांवर आलेल्या विधानसभांच्या निवडणुकीत काय होते हे पाहणे फार महत्त्वाचे आहे. मोदी लाटेत धुवून निघालेले आजचे सत्ताधीश आपला मस्तवालपणा सोडतात का, यावर या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्याचप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीत हीच लाट उपयोगाला येईल असेही समजण्याचे कारण नाही.
- मोदीलाटेत महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप महायुतीला 42 जागा मिळाल्या आहेत. महाराष्ट्रात सत्तेच्या धुंदीत असलेल्या काँगेसच्या नेत्यांसाठी हा निकाल म्हणजे जबरदस्त झटका आहे. टाटांच्या नॅनो कारमधून संसदेत जातील, इतकेच आघाडीचे खासदार जनतेने निवडून दिले, असे गमतीने लोक बोलत आहेत. नांदेड आणि हिंगोली या मराठवाड्यातील दोनच जागा काँगेसने जिंकल्या. नांदेडला अशोक चव्हाण यांना उमेदवारी देण्यास मुख्यमंत्र्यांचा विरोध होता. तसे झाले असते तर तीही जागा गेली असती. हिंगोलीची जागा राहुल गांधी यांचे समर्थक राजीव सातव यांच्यासाठी राष्ट्रवादीकडून काँगेसने घेतली. हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात नांदेड जिल्ह्यातील दोन विधानसभा मतदारसंघ असल्याने चव्हाण यांच्या प्रयत्नांनी ती काठावर आली. अन्यथा राज्यात काँगेसला भोपळा मिळाला असता.
- राष्ट्रवादी काँगेसने ज्या चार जागा जिंकल्या त्यात बारामती, सातारा, कोल्हापूर आणि माढा आहे. परंतु सातारा वगळून या जागा कमी मताधिक्याने आल्या. यातील बारामती, सातारा आणि माढा या तीन जागा शिवसेना-भाजपने त्यांच्या छोटया मित्रपक्षांना दिल्याने त्या निसटल्या. सातारची जागा जर शिवसेनेने रिपाइंला न सोडता शिवसेनेकडे ठेवली असती तर निकाल बदलला असता. मागच्यावेळी ज्या पुरूषोत्तम जाधव यांनी शिवसेनेच्या तिकीटावर अडीच लाख मते मिळवली होती त्यांनी या निवडणुकीत शिवसेनेचे तिकीट नसल्यामुळे अपक्ष निवडणूक लढवली, त्यामुळे त्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. रिपाइंच्या उमेदवाराची तीच अवस्था झाली. शिवसेनेने अवघड ठिकाणी रिपाइंला जागा सोडली त्याचा परिणाम युतीला सातार्‍यात बदल घडवता आला नाही. बारामतीतही विजय शिवतारे यांना डावलले गेले. शिवतारे यांनी चांगली तयारी केली होती. त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघातून शिवसेनेला आघाडी दिलेली आहे. सुप्रिया सुळेंचे यश हे काठावर पास असेच आहे. अन्यथा, राज्यात आघाडी साफ झाली असती.
- या महायुतीच्या अनपेक्षित यशामागे नेमके काय दडले आहे? विधानसभेत 90 जागांचे संख्याबळ असलेली महायुती एका रात्रीत विधानसभेच्या 240 जागांवर मताधिक्क्य घेते. इतके बळ महायुतीत आहे का? देशात कितीही लाटा आल्या तरी महाराष्ट्रात मतदार हा समतोल विचार करतो. तो कोणाच्या मागे वाहून जात नाही. महाराष्ट्रातील 288 विधानसभा मतदारसंघापैकी 240 मतदारसंघांवर सेना भाजप युतीचा प्रभाव या निवडणुकीत राहिला. उरण आणि पनवेल विधानसभा मतदारसंघ वगळता महाराष्ट्रात सर्वत्र युतीचे प्राबल्य राहिले. उरण आणि पनवेलमध्ये आपल्या विकासकामांच्या आणि विश्‍वासाच्या जोरावर आपले अस्तित्व दाखवून दिले. गत विधानसभा निवडणुकीपेक्षा अधिक मताधिक्य मिळवून इथले मोदी आम्ही आहोत हे शाबीत केले.
- महाराष्ट्रातील मतदारांनी याखेपेला जो कौल दिला तो अत्यंत विचारपूर्वक असा दिला असेच यातून दिसते. यूपीएवरचा मतदारांचा राग होताच. महागाई, बेरोजगारी हेही विषय होते. परंतु आघाडीच्या सत्ताधीशांचा मस्तवालपणा मोडून काढण्याचे मतदारांनी ठरविले होते. जाती-धर्माच्या पॉकेटपलीकडे यावेळी मतदान झाले. दिग्गजांचे गड, बुरुज, बालेकिल्ले मतदारांनी भुईसपाट केले. दहशतीवर जास्त दिवस राज्य करता येत नाही, हे काँग्रेसला या निवडणुकीत दाखवून दिले. न बोलता लोक सगळ्यांना त्यांची जागा कशी दाखवितात, हे राज्यात दिसले. पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकता येत नाहीत हे या निवडणुकीत काँग्रेसला मतदारांनी दाखवून दिले. प्रसारमाध्यमे आणि वर्तमानपत्रे यांना मॅनेज करून, पेड न्यूज देवून जिंकता येते हा भ्रम मतदारांनी खोटा ठरविला आहे.
- सलग तीनदा राज्यात काँगेस-राष्ट्रवादी सरकार सत्तेवर आले. त्यामुळे साहजिक आता सत्ता दिसणार नाही, अशी भावना युतीच्या नेत्यांमध्ये होती. त्यामुळे विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांना सळो की पळो केले आहे, असेही चित्र नव्हते. सत्तेचा माज दोन्ही काँगेसच्या नेत्यांमध्ये बोकाळला होता. लोकांची कामे केराच्या टोपलीत पडत होती. कार्यकर्त्यांची हेळसांड चालली होती. दोन-दोन टर्म खासदारकी मिळाल्यावरही मतदारांना गृहित धरण्याची बेफिकिरी काँग्रेसला नडली. लोकांच्या समस्यांकडे ढुंकून बघायचे नाही. त्यातच सेना-भाजपचा घसरता आलेख बघून आता आपण तहहयात सत्तेत असणार, या तोर्‍यात ही मंडळी वागू लागली. अशा मस्तवाल काँग्रेसला मतदारांनी चांगला धडा शिकवला. भाजपमुळे एकदा काँग्रेसची सत्ता गेली की त्याठिकाणी काँग्रेसला पुन्हा येता येत नाही असे अनेक ठिकाणी दिसून आलेले आहे. गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश या राज्यांनी काँग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घेतली. तीथे त्यांना दीर्घकाळ परतता आलेले नाही. गेली पंधरा वर्ष गुजरात, पंचवीस वर्ष उत्तर प्रदेश, बारा वर्ष मध्यप्रदेश काँग्रेसमुक्त केले आहे. तिथे काँग्रेसला शिरकाव करताही येणे शक्य झालेले नाही. आज महाराष्ट्रात तीच गत होण्याची चिन्हे आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून राज्याची सत्ता काढून घेतली तर पुन्हा काँग्रेसला किमान दहा वर्ष महाराष्ट्राचे स्वप्न पाहता येणार नाही.
- मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व प्रदेशाध्यक्षपद माणिकराव ठाकरे यांच्याकडे अनेक वर्षे सत्ता आहे. परंतु या दोन्ही नेत्यांच्या नाकावरची माशी हलत नाही. दोघेही परस्परांच्या विरोधात. पक्षातील आपले विरोधक कसे नेस्तनाबूत होतील, याकडेच मुख्यमंत्र्यांनी अधिक लक्ष दिले. विरोधकांशी संधान साधून केवळ आपल्यावर कुठला डाग पडणार नाही, याची काळजी त्यांनी घेतली. त्यांचा कुठे ठसा उमटला नाही. ना धड वक्तृत्व, ना धड निवडणुकांची रणनीती. राज्यात मोदी यांची लाट असल्याचे प्रचाराच्या पहिल्या दिवसापासून ते खासगीत आमदार व मंत्र्यांना सांगत होते. मग पक्षाच्या उमेदवारांमध्ये जिंकण्याची ऊर्मी येणार कुठून? राज्य कारभारात जी निष्क्रियता होती तीच निष्क्रियता निवडणुकीत काँग्रेस नेत्यांना दाखवली होती. आपल्याच आघाडीतील मित्र पक्षांना पराभूत करण्याचे काम काँग्रेस नेत्यांनी केले. नीलेश राणे यांचा पराभव राष्ट्रवादीने घेतलेल्या विरोधी भूमिकेने झाला. राहुल नार्वेकरांचा पराभव हा काँग्रेसच्या नेेत्यांनी मतदान करायचे नाही आणि शिवसेनेला मतदान करा असा आदेश दिल्यामुळे झाला. तटकरेंच्या पराभवालाही मित्र पक्ष असलेल्या काँग्रेसने विरोधी भूमिका घेतली. असे प्रकार सगळीकडे होत गेले. त्याचा योग्य फायदा युतीने उठवला.
- मोदीलाटेला उत्तर देण्याची ताकद काँग्रेसच्या नेतृत्वात नव्हती. गुजरात मॉडेलच्या विरोधात महाराष्ट्रात केलेली कामे त्यांना ठासून सांगता आली नाहीत. इतकी कच नेतृत्वाने खाल्ली. मुस्लिम-दलित या व्होटबँकेला नेहेमीप्रमाणे गृहित धरले गेले. त्यांना मोदींची भीती दाखविण्याचे प्रयत्न झाले. तरीही त्यांनी काँगेसकडे पाठ फिरविली. नंदुरबारसारख्या आदिवासी भागात वर्षानुवर्षे येणारी जागाही काँगेसला राखता आली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या पश्चिम महाराष्ट्रात काँगेसला एकही जागा मिळाली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी कॅप्टन म्हणून लढायचे असते. पण कप्तानच गोंधळात असल्याने मंत्रीही काँग्रेसला जिंकून आणण्यापेक्षा विरोधकांचे हिशेब चुकते करण्यात मश्गुल होते. त्यामुळे कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नव्हता. लोकसभेत राज्यात काँग्रेसचा बाजार उठला. परंतु आता विधानसभेतही हेच नेतृत्व राहिले तर वेगळे काही घडणार नाही, असे आमदारांना वाटते आहे. ही घाबरलेली काँग्रेसची सेना मनाने पराभूत झालेली आहेच, आता अधिकृतपणे चार महिन्यांनी पराभूत होईल असे चित्र आहे. मराठी मतदारांनी यावेळी मतांचे विभाजन होणार नाही, याची खबरदारी घेतली.
- विधानसभा निवडणुकीसाठी कोणत्या पक्षाने कोणते मुद्दे घ्यायचे, असा गोंधळ आता यापुढे सुरू राहील. लोकसभा निवडणूक ही विधानसभेची रंगीत तालीम असली तरी या निकालामुळे पुढील तीन महिन्यांत अनेक राजकीय समीकरणे बदलतील. केंद्रात आणि राज्यात एकच पक्षाची सत्ता असेल तर संवाद चांगला राहतो या भावनेने महाराष्ट्रात युतीची सत्ता येईल यात शंकाच नाही.
आता गद्दारांना थारा नाही
- नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावरून एक लक्षात आले आहे की आता मतदार गद्दारी करणार्‍या लोकांना कधीही स्थान देणार नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या गद्दारांना आणि स्वार्थी नेत्यांना मोठा झटका आगामी विधानसभा निवडणुकीत बसल्याशिवाय राहणार नाही. उरण पनवेलमध्ये राम ठाकूर, प्रशांत ठाकूर यांनी केलेली गद्दारी मतदार कधीही विसरणार नाही.
- मुळात पाठीत खंजीर खुपसणे आणि गद्दारी करणे हीच राम ठाकूर यांची आणि काँग्रेसची खासीयत आहे. शेतकरी कामगार पक्षाने केलेल्या 1984 च्या उरणच्या आंदोलनात मोर्चाला परवानगी नाकारल्यामुळे लग्नाची वरात काढायचे ठरले. त्यावेळी राम ठाकूरांसारख्या गद्दारांनी, काँग्रेसच्या नेत्यांनी पोलिसांना माहिती पुरवली की पौष महिन्यात लग्न नसते, लग्नाची वरात म्हणून मोर्चा काढला जात आहे. त्यामुळे पोलिसांनी लग्नाच्या वरातीवर गोळीबार केला आणि शेकापक्षाचे पाच आंदोलक हुतात्मे झाले. या पाच जणांच्या मृत्यूला राम ठाकूरांसारखे गद्दार लोक जबाबदार आहेत. त्यांच्या बगलबच्यांना आणि चिरंजीवांना आता आगामी काळात हद्दपार करण्याचे काम मतदार केल्याशिवाय राहणार नाहीत.
- गद्दारी ही राम ठाकूर यांच्या रक्तारक्तात भिनलेली आहे. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी कामगार पक्षात असतानाही आपल्याला तिकीट मिळाले नाही या स्वार्थी हेतुने पक्षाचे काम न करता काँग्रेसला मतदान करा असा प्रचार राम ठाकूर यांनी केला होता. ही या ठाकूरांची दुसरी गद्दारी होती. परंतु असे गद्दार हे देशासाठी आपल्या गावासाठी घातक असतात याची जाणिव मतदारांना झालेली आहे. त्यामुळे कोणत्याही गद्दारांना मतदारांनी थारा दिलेला नाही. 2009 च्या निवडणुकीत झालेली चूक मतदार सुधारताना दिसत आहेत. त्यामुळे आता पनवेलमध्ये प्रशांत ठाकूर यांचा पराभव निश्‍चित झालेला आहे. आता फक्त किती फरकाने तो करायचा हेच अवलंबून आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सहा महिने अगोदर नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख देशाचे भावी पंतप्रधान म्हणून केला जात होता. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून ते ओळखले जात होते. त्याचप्रमाणे पनवेलचे भावी आमदार म्हणून इथल्या मतदारांनी बाळाराम पाटील यांना स्विकारले आहे. कारण आता जनतेची फसवणूक करणार्‍या, विकासापासून वंचित ठेवणार्‍या प्रशांत ठाकूर यांना हद्दपार करण्याचे मतदारांनी निश्‍चित केलेले आहे. कारण प्रशांत ठाकूर ही गद्दार राम ठाकूर यांची औलाद आहे, प्रशांत ठाकूर यांच्या नसानसात गद्दारीचे रक्त सळसळते आहे. त्या बेईमान रक्ताला आता इथली जनता थारा देणार नाही.
- 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत गद्दारी केल्यानंतर राम ठाकूर काँग्रेसमध्ये घुसले. आपण प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काँग्रेसमध्ये जातो असा बहाणा केला. पण दहा वर्षात प्रकल्पग्रस्तांचा एकही प्रश्न सोडविण्याचे काम या पितापुत्रांनी केले नाही. प्रकल्पग्रस्तांशी गद्दारी करून फक्त सिडको आणि जेएनपीटीचे ठेके मिळवण्यासाठी काँग्रेसमध्ये राम ठाकूर गेले आहेत. ही गद्दारी आता सहन केली जाणार नाही असा प्रकल्पग्रस्तांनी निर्णय घेतलेला आहे. दहा वर्षात केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असताना प्रकल्पग्रस्तांसाठी या हरामखोरांनी काहीही केलेले नाही याची जाणिव आता प्रकल्पग्रस्तांमध्ये झालेली आहे. इथल्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या देण्याऐवजी बाहेरच्या राज्यातून कामगार आणून इथल्या लोकांना रोजगारापासून वंचित ठेवण्याचे काम राम ठाकूर आणि प्रशांत ठाकूर या बापबेट्यांनी केले. त्यामुळे इथल्या प्रकल्पग्रस्तांशी केलेली ही गद्दारी पितापुत्रांना महागात पडणार आहे. कारण गद्दारांना जनता आता दारातही उभी करणार नाही.
- दहा वर्ष प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक करणार्‍या या काँग्रेसच्या ढोंगी पुढार्‍यांना पनवेलची जनता आता धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांना सगळ्या पक्षांचे दरवाजे आता बंद करून राजकीय कारकीर्द संपविल्याशिवाय इथला मतदार गप्प बसणार नाही.
- काँग्रेसमध्ये राहून काँग्रेसशी गद्दारी केली. बॅ. अ. अंतुलेंसारख्या वरिष्ठ नेत्याच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम राम ठाकूर यांनी केले. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला उमेदवार देता आला नाही. राष्ट्रवादीला हा मतदारसंघ सोडल्यानंतर मित्र पक्षात असतानाही आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी असतानाही राष्ट्रवादीचे उमेदवार अ‍ॅड. राहुल नार्वेकरांशी गद्दारी करण्याचे काम राम ठाकूर यांनी केले. राम नवमीचा मुहूर्त साधत ठिकठिकाणी जावून काँग्रेसच्या मतदारांना सांगितले की राष्ट्रवादीला मतदान करू नका शिवसेनेला मतदान करा. आपल्याच मित्र पक्षाची अशी फसवणूक करणार्‍या लोभी पितापुत्रांना आता इथली जनता कदापि माफ केल्याशिवाय राहणार नाही.
- मैत्रीचा धर्म काय असतो हे राम ठाकूर यांच्यासारख्या गद्दारांना कधीच समजणार नाही. शेतकरी कामगार पक्षाने जो प्रामाणिकपणा या निवडणुकीत दाखवला त्याचे भरघोस यश शेतकरी कामगार पक्षाच्या पदरात पडलेले आहे. उरण आणि पनवेल विधानसभा मतदारसंघात शेकापक्षाच्या उमेदवाराला भरघोस आघाडी मिळाली आहे. उरण मतदारसंघातून तब्बल साडेबावीस हजारांची तर पनवेलमधून बारा हजारांची आघाडी शेतकरी कामगार पक्षाने घेवून आपली ताकद दाखवून दिलेली आहे. या दोन्ही मतदारसंघात काँग्रेस साफ झालेली आहे. चाळीस हजारांनी काँग्रेस मागे पडलेली आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत गद्दार काँग्रेसला उरण पनवेलची जनता थारा देणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. या दोन्ही मतदारसंघातून शेतकरी कामगार पक्षाचे उमेदवार लक्षणीय मतांनी विजयी होवून उरण पनवेल काँग्रेसमुक्त केल्याशिवाय गप्प बसणार नाहीत. उरण पनवेलचा विकास कोण करू शकत असेल तर तो फक्त शेतकरी कामगार पक्षच करू शकतो असा ठाम विश्वास मतदारांमध्ये निर्माण झालेला आहे. देशात नरेंद्र मोदी असले तरी उरण पनवेलमधील मोदी हे शेकापक्षाचे नेतेच असतील. देशभरात नरेंद्र मोदींची लाट आली तरी या दोन मतदारसंघात शेकापक्ष दिमाखात राहिला. कारण नरेंद्र मोदी आणि शेकापक्षाचा विचार हा विकासाचा आहे. विकासाच्या मुद्यावर शेकापक्षाला इथल्या मतदारांनी स्विकारले आहे.
- आता प्रशांत ठाकूर यांना वाचविण्यासाठी अण्णा हजारे येणार नाहीत. आता प्रशांत ठाकूर यांना वाचविण्यासाठी अशोक चव्हाण येणार नाहीत. आता मतदार त्यांना विचारेल की तुम्हाला 2009 ला संधी दिली तेव्हा गेल्या पाच वर्षात केलेले एक तरी विकासकाम दाखवा. दाखवायला आहे काय त्यांच्याकडे? घंटा?
- आमदार विवेक पाटील यांनी केलेली, बाळाराम पाटील यांनी केलेली, जे एम म्हात्रे यांनी केलेली कामे आपण केली म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर इथली जनता आता प्रशांत ठाकूर यांना जोड्याने मारल्याशिवाय राहणार नाही. कारण आता मतदार शहाणा झालेला आहे.
- नरेंद्र मोदींना रोखण्यासाठी आपण अन्न सुरक्षा विधेयक आणून मतदारांना जवळ करू असा भ्रम काँग्रेसला झाला. पण ही फसवणूक मतदारांच्या लक्षात आली. कारण अन्न सुरक्षेपूर्वीच अंत्योदय योजनेसारख्या अनेक योजना वाजपेयी सरकारने आणल्या होत्या. त्या बंद करण्याचे काम काँग्रेसने केले. हे गोरगरीब जनतेला समजले आहे. मतदारांना पैसे वाटून, धान्य वाटून त्यांना भिक घेण्याची सवय लावणारे हे काँग्रेसचे नेते आहेत. पण मतदारांना, नागरिकांना स्वत:च्या पायावर उभे राहून, स्वबळावर खरेदी करण्याची हिम्मत देणारी शक्ती नरेंद्र मोदींकडे आहे. कारण त्यांच्याकडे विकासाची दृष्टी आहे. तीच दृष्टी आज शेतकरी कामगार पक्षाकडे आहे. त्यामुळे आगामी काळात प्रशांत ठाकूर यांना कोणत्या तोंडाने आणि काय म्हणून जनतेला सामोरे जायचे हा प्रश्न पडणार आहे. खरा नेता तोच जो सर्वमान्य आहे आणि कुठूनही निवडून येवू शकतो. नरेंद्र मोदी बडोद्यातूनही निवडून आले आणि वाराणसीमधूनही निवडून आले. आमदार विवेक पाटील यांचे तसेच आहे. पनवेलमधूनही ते यापूर्वी तीन वेळा निवडून आले आणि नंतर उरणमधूनही ते निवडून आले. कारण जनतेचा कार्यक्षम नेत्यांवर विश्वास असतो. आता विश्‍वासू नेत्यांनाच मतदार निवडून देतील आणि गद्दारांना हाकलून देतील.
रविवार, १८ मे, २०१४
भारत काँग्रेसमुक्त झाला, आता महाराष्ट्र काँग्रेसमुक्त करू
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार येत आहे हा एक या देशातील नवा विचार जन्माला येत आहे. नरेंद्र मोदी यांनी विजयी झाल्यानंतर ज्या प्रकारे अहमदाबादमधून भाषण केले त्याला म्हणतात देशाचे नेतृत्त्व. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील आलले हे नवे सरकार म्हणजे हे या देशाचे नवे स्वातंत्र्य आहे. सुराज्याची ती कल्पना आहे.
- नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितले की या देशात या निवडणुकीत अनेक पक्ष असे असतील की ज्यांचा एकही उमेदवार निवडून आलेला नसेल. पण मी त्यांचाही आहे, हे सरकार सर्वांचे आहे. निवडणुकीत टिका टिपण्णी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप होत असतात. पण निवडणूक संपली आणि निकाल लागल्यावर ते संपले पाहिजेत. हा विचार खर्‍या अर्थाने सभ्य आणि सुसंस्कृत राजकारणाचा शब्द आहे. हा खर्‍या लोकशाहीचा अर्थ आहे. नरेंद्र मोदींना खर्‍या अर्थाने लोकशाही समजली म्हणून ते सातत्याने विजयी होत राहिले आहेत हे या विजयाच्या निमित्ताने देशाला समजले आहे. हा परिपक्व आणि शुद्ध लोकशाहीचा अर्थ आहे.
- गेल्या पासष्ठ वर्षात काँग्रेसने असा विचार कधी या देशात मांडला नाही. तो परिपक्व होवू दिला नाही. कारण संघर्ष आणि तेढ निर्माण करण्याचे काम फक्त काँग्रेसने केले आहे. त्याची शिक्षा या निवडणुकीत काँग्रेसला मिळाली आहे. एका सव्वाशे वर्ष जुन्या पक्षाचा या निमित्ताने अस्त झालेला आहे. हे सांगण्याचे कारण असे की तीन वर्षांपूर्वी रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा समारंभ होता, त्यावेळी त्यानिमित्ताने तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख यांना पाहुणे म्हणून बोलावले होते. रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही शेतकरी कामगार पक्षाची आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या मंत्र्याला पाहुणे म्हणून बोलावले म्हणून काँग्रेसच्या लोकल नेत्यांनी त्यावर टिका केली होती. आमच्या पक्षाच्या मंत्र्याला बोलावले. आमच्या पाया पडायला आले अशा तर्‍हेची वक्तव्ये राम ठाकूर-प्रशांत ठाकूर यांच्या दीड रिम वर्तमानपत्रातून राम ठाकूर यांनी व्यक्त केली होती. हा अर्थात बालिशपणा होता. कारण या मूर्ख लोकांना लोकशाही कधी कळलीच नाही. निवडणुकीपुरते लोक प्रतिस्पर्धी असतात. पण नंतर जेव्हा जो निवडून येतो तेव्हा तो संपूर्ण मतदारसंघाचा असतो. निवडून आलेला मंत्री हा संपूर्ण राज्याचा, देशाचा असतो. ही लोकशाही काँग्रेसच्या मूर्ख लोकांना कळली नाही, त्यामुळे राम ठाकूर यांनी असला मूर्खपणा केला होता. हाच प्रकार काँग्रेसच्या प्रत्येक माणसाचा आहे. प्रत्येक जण आपली सत्ता आहे म्हणजे आपण या देशाचे, राज्याचे मालक आहोत असे समजतात. हा समज नरेंद्र मोदींनी दूर केला आहे. लोकशाहीचा खरा अर्थ नरेंद्र मोदी यांनी या मूर्ख लोकांना दाखवून दिला आहे. हा अर्थ समजण्यासाठी काँग्रेसला पासष्ठ वर्ष वाट पहावी लागली. हा अर्थ देशाला समजण्यासाठी सहा दशके थांबावे लागले. त्यामुळेच नरेंद्र मोदींचा हा विजय म्हणजे नवी क्रांती आहे. देशाला मिळालेले दुसरे स्वातंत्र्य आहे.
- आज नरेंद्र मोदींच्या रूपाने या देशात परिवर्तनाची लाट आली आहे. परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले आहे. आज या देशातील पाच राज्ये ही पूर्णपणे काँग्रेसमुक्त झालेली आहेत. 543 पैकी अवघ्या 46 जागा मिळवत काँग्रेसची पार दयनीय अवस्था झालेली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रही अशाचप्रकारे काँग्रेसमुक्त करायचा आहे. कारण काँग्रेसने या देशात चुकीचा अर्थ सांगितला. चुकीचे संदर्भ लावले. देशाला खड्ड्यात घालण्याचे काम केले. आज महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात आहे. रोजगार निर्मितीसाठी काँग्रेसने यो देशात गेल्या काही दशकात काही प्रयत्न केले नाहीत. दारिद्य्ररेषेखालील जनतेचे प्रमाण खूप वाढले आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला दिलासा देण्यासाठी आज या देशातून काँग्रेस पूर्णपणे नष्ट होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे 1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर छोट्या छोट्या संस्थानांना खालसा करण्यासाठी नंतरही युद्ध करावे लागले तशाच प्रकारे आगामी काळातील निवडणुकांमधून देशातील ज्या राज्यात काँग्रेसची सत्ता आहे त्या राज्यातील काँग्रेस घालवणे हे या देशाच्या नागरिकाचे, मतदाराचे कर्तव्य आहे. स्वातंत्र्यानंतर अंदमान, दीव, दमण, गोवा, हैद्राबाद अशा अनेक ठिकाणी आपल्याला मुक्तीसंग्राम करावे लागले. आगामी काळात तशाच प्रकारे आपल्याला मुक्ती संग्राम करावे लागणार आहेत. त्याची सुरूवात महाराष्ट्रापासून झाली पाहिजे. महाराष्ट्राला गोवा मुक्ती संग्राम आणि हैद्राबाद मुक्ती संग्रामाचा लढा द्यावा लागला आहे. आता आगामी काळात महाराष्ट्र हा काँग्रेसमुक्त करण्याची जबाबदारी प्रत्येक मराठी माणसाची आहे.
- आज मराठी माणसाची वाताहात लागण्याचे कारण या देशात काँग्रेसची सत्ता होती हे आहे. काँग्रेस नसती तर या देशाची दुरावस्था का झाली असती? इथल्या माणसाला बेराजगार करून बाहेरच्या माणसाला रोजगार देण्याचे काम काँग्रेसने केले. इथल्या शेतकर्‍याला भूमीहीन करून त्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे काम काँग्रेसने केले. इथली कारखानदारी संपुष्टात आणली. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक वसाहती स्थापन केल्या. पण त्यातील कारखाने पळवून लावण्याचे काम काँग्रेसने केले. कारखाने बंद पडले आणि त्यामुळे इथला रोजगार संपुष्टात आला. बेरोजगारी वाढली. हे काँग्रेसचे पाप आहे.
- सहकारी चळवळ हे महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य होते. सहकारातून समृद्धी हे इथले ब्रिदवाक्य होते. पण ही सहकार चळवळ कशी मोडीत निघेल आणि लोक बेरोजगार कसे होतील, आर्थिक विवंचनेत कसे पडतील याचाच विचार काँग्रेसने केेला. सहकारी चळवळीचा, सहकारी संस्थांचा वापर राजकारणाची सत्ता केंद्रे म्हणून केला गेला. त्यामुळे इथला शेतकरीे बेरोजगार झाला. हे सगळे काँग्रेसच्या पापाचे परिणाम आहेत. म्हणूनच उत्तर प्रदेशनंतर देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेला महाराष्ट्र हा काँग्रेसमुक्त झाला पाहिजे. आज लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र बर्‍यापैकी काँग्रेसमुक्त झालेला आहे. तो आता आगामी विधानसभा निवडणुकीतही मुक्त झाला पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांच्या विकसीत भारत या संकल्पनेत महाराष्ट्राला नेण्यासाठी महाराष्ट्रातून काँग्रेसला नामशेष करणे ही काळाची गरज आहे.
- आज नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने या देशाला एक नवी दिशा मिळाली आहे. एक चांगला पर्याय मिळाला आहे. त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली सक्षम आणि विकसीत भारत निर्माण करण्याचे काम प्रत्येकाने केले पाहिजे. हे प्रत्येकाचे राष्ट्रीय कर्तव्य असले पाहिजे. म्हणजे ज्या आदरभावाने आपण राष्ट्रगीत सुरू झाल्यावर सावधान होवून उभे राहतो, त्या तिरंग्याचा सन्मान करतो, त्याच भक्तीभावाने आता नरेंद्र मोदी यांच्या वाटचालीचा सन्मान केला पाहिजे. त्याच निष्ठेने या देशातून काँग्रेस कशी हद्दपार होते आहे हे पाहिले पाहिजे. ज्या रागाने आपण पाकीस्तान या देशाकडे शत्रू म्हणून पाहतो त्याच रागाने आपला अभिमान काँग्रेसला दाखवून हा देश काँग्रेसमुक्त केला पाहिजे हा विचार आबालवृद्धांना पटवून देण्याचे कर्तव्य प्रत्येक भारतीयाचे आहे. प्रत्येक भारतीयाला सन्मानाने जगण्यासाठी, घटनेचे, संविधानाचे, कायद्याचे राज्य या देशात येण्यासाठी आज नरेंद्र मोदींना स्विकारले पाहिजे. काँग्रेसला नाकारले पाहिजे. महाराष्ट्र हा कधीकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता हे वाक्य इतिहासजमा झाले पाहिजे.
- या महाराष्ट्राचा इतिहास फार मोठा आहे. इथे छत्रपती शिवरायांनी प्रत्येकाला अभिमानाने जगण्याची शिकवण दिलेली आहे. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा या राज्याला आहे. शिक्षणासाठी चळवळ करणार्‍या कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या विचारांचा वारसा या महाराष्ट्राला आहे. असे असताना या राज्यात काँग्रेस दीर्घकाळ कशी काय टीकू शकते?
- काँग्रेस ही या देशाचा शत्रू आहे. स्वकीय शत्रूंचा बंदोबस्त करण्याचे काम छत्रपती शिवरायांनी केले होते तेव्हा स्वराज्याचे तोरण त्यांना बांधता आले. आज या राज्यातील काँग्रेसचा बंदोबस्त केला तर खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्राचा अभिमान बाळगता येईल. या महाराष्ट्रात कर्मवीरांनी आपल्या पत्नीचे दागिने गहाण ठेवून गोरेगरीबांना शिक्षण दिले. पण याच काँग्रेसने शिक्षण महाग करून शिक्षण सम्राट निर्माण केले. आज रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूल या खारघरच्या शाळेत सर्वाधिक फी आकारली जाते. बिनपावतीची देणगी मागितली जाते. त्यासाठी आपले मंगळसूत्र गोरगरीबांना गहाण ठेवावे लागते. कुठे कर्मवीर आणि कुठे राम ठाकूर? पण दुर्दैवाने त्याच कर्मवीरांच्या रयत शिक्षण संस्थेत पदाधिकारी म्हणून राम ठाकूर काम करतात. यासारखा कर्मवीरांचा अपमान या देशात कोणी केला नसेल. म्हणूनच सर्वात प्रथम महाराष्ट्र काँग्रेसमुक्त झाला पाहिजे. गावागावातील, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका अशा प्रत्येक ठिकाणातून काँग्रेसला हुडकून काढली पाहिजे आणि पराभूत करून हाकलली पाहिजे. प्लेगच्या साथीत बिळाबिळातून हुडकून काढून उंदीर मारले जातात त्याप्रमाणे काँग्रेस संपवण्याचा निर्धार प्रत्येक नागरिकाने केला पाहिजे. इथून पुढे काँग्रेसचे हे विष या देशात टिकवले तर भावी पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. त्यामुळे या नव्या स्वातंत्र्यात उरली सुरली काँग्रेस संपवण्याचे काम केले पाहिजे.
- काँग्रेसचे पनवेलचे आमदार इथल्या जनतेला मृत्यूच्या दाढेत सोडतात. भोपाळचा घातक कचरा तळोजात आणून त्याची विषबाधा आसपासच्या पंचवीस किलोमिटर परीसरातील नागरिकांना व्हावी यासाठी प्रयत्न करतात. त्यामुळे या विषारी काँग्रेसला हाकलण्यासाठी जनतेने सज्ज झाले पाहिजे.
- आज महाराष्ट्रात काँग्रेसला दोनच खासदार निवडून आणता आले आहेत. एक खासदार म्हणजे सरासरी पाच आमदार. त्यामुळे विधानसभेत 85 च्या आसपास आमदार असलेल्या काँग्रेसचे आजचे संख्याबळ दहावर येवून ठेपले आहे. त्यामुळे आगामी काळात काँग्रेसला शून्य करून महाराष्ट्राची सत्ता चांगल्या लोकांच्या ताब्यात देण्याचा लढा मराठी माणसला करायचा आहे.•
- नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितले की या देशात या निवडणुकीत अनेक पक्ष असे असतील की ज्यांचा एकही उमेदवार निवडून आलेला नसेल. पण मी त्यांचाही आहे, हे सरकार सर्वांचे आहे. निवडणुकीत टिका टिपण्णी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप होत असतात. पण निवडणूक संपली आणि निकाल लागल्यावर ते संपले पाहिजेत. हा विचार खर्‍या अर्थाने सभ्य आणि सुसंस्कृत राजकारणाचा शब्द आहे. हा खर्‍या लोकशाहीचा अर्थ आहे. नरेंद्र मोदींना खर्‍या अर्थाने लोकशाही समजली म्हणून ते सातत्याने विजयी होत राहिले आहेत हे या विजयाच्या निमित्ताने देशाला समजले आहे. हा परिपक्व आणि शुद्ध लोकशाहीचा अर्थ आहे.
- गेल्या पासष्ठ वर्षात काँग्रेसने असा विचार कधी या देशात मांडला नाही. तो परिपक्व होवू दिला नाही. कारण संघर्ष आणि तेढ निर्माण करण्याचे काम फक्त काँग्रेसने केले आहे. त्याची शिक्षा या निवडणुकीत काँग्रेसला मिळाली आहे. एका सव्वाशे वर्ष जुन्या पक्षाचा या निमित्ताने अस्त झालेला आहे. हे सांगण्याचे कारण असे की तीन वर्षांपूर्वी रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा समारंभ होता, त्यावेळी त्यानिमित्ताने तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख यांना पाहुणे म्हणून बोलावले होते. रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही शेतकरी कामगार पक्षाची आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या मंत्र्याला पाहुणे म्हणून बोलावले म्हणून काँग्रेसच्या लोकल नेत्यांनी त्यावर टिका केली होती. आमच्या पक्षाच्या मंत्र्याला बोलावले. आमच्या पाया पडायला आले अशा तर्‍हेची वक्तव्ये राम ठाकूर-प्रशांत ठाकूर यांच्या दीड रिम वर्तमानपत्रातून राम ठाकूर यांनी व्यक्त केली होती. हा अर्थात बालिशपणा होता. कारण या मूर्ख लोकांना लोकशाही कधी कळलीच नाही. निवडणुकीपुरते लोक प्रतिस्पर्धी असतात. पण नंतर जेव्हा जो निवडून येतो तेव्हा तो संपूर्ण मतदारसंघाचा असतो. निवडून आलेला मंत्री हा संपूर्ण राज्याचा, देशाचा असतो. ही लोकशाही काँग्रेसच्या मूर्ख लोकांना कळली नाही, त्यामुळे राम ठाकूर यांनी असला मूर्खपणा केला होता. हाच प्रकार काँग्रेसच्या प्रत्येक माणसाचा आहे. प्रत्येक जण आपली सत्ता आहे म्हणजे आपण या देशाचे, राज्याचे मालक आहोत असे समजतात. हा समज नरेंद्र मोदींनी दूर केला आहे. लोकशाहीचा खरा अर्थ नरेंद्र मोदी यांनी या मूर्ख लोकांना दाखवून दिला आहे. हा अर्थ समजण्यासाठी काँग्रेसला पासष्ठ वर्ष वाट पहावी लागली. हा अर्थ देशाला समजण्यासाठी सहा दशके थांबावे लागले. त्यामुळेच नरेंद्र मोदींचा हा विजय म्हणजे नवी क्रांती आहे. देशाला मिळालेले दुसरे स्वातंत्र्य आहे.
- आज नरेंद्र मोदींच्या रूपाने या देशात परिवर्तनाची लाट आली आहे. परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले आहे. आज या देशातील पाच राज्ये ही पूर्णपणे काँग्रेसमुक्त झालेली आहेत. 543 पैकी अवघ्या 46 जागा मिळवत काँग्रेसची पार दयनीय अवस्था झालेली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रही अशाचप्रकारे काँग्रेसमुक्त करायचा आहे. कारण काँग्रेसने या देशात चुकीचा अर्थ सांगितला. चुकीचे संदर्भ लावले. देशाला खड्ड्यात घालण्याचे काम केले. आज महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात आहे. रोजगार निर्मितीसाठी काँग्रेसने यो देशात गेल्या काही दशकात काही प्रयत्न केले नाहीत. दारिद्य्ररेषेखालील जनतेचे प्रमाण खूप वाढले आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला दिलासा देण्यासाठी आज या देशातून काँग्रेस पूर्णपणे नष्ट होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे 1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर छोट्या छोट्या संस्थानांना खालसा करण्यासाठी नंतरही युद्ध करावे लागले तशाच प्रकारे आगामी काळातील निवडणुकांमधून देशातील ज्या राज्यात काँग्रेसची सत्ता आहे त्या राज्यातील काँग्रेस घालवणे हे या देशाच्या नागरिकाचे, मतदाराचे कर्तव्य आहे. स्वातंत्र्यानंतर अंदमान, दीव, दमण, गोवा, हैद्राबाद अशा अनेक ठिकाणी आपल्याला मुक्तीसंग्राम करावे लागले. आगामी काळात तशाच प्रकारे आपल्याला मुक्ती संग्राम करावे लागणार आहेत. त्याची सुरूवात महाराष्ट्रापासून झाली पाहिजे. महाराष्ट्राला गोवा मुक्ती संग्राम आणि हैद्राबाद मुक्ती संग्रामाचा लढा द्यावा लागला आहे. आता आगामी काळात महाराष्ट्र हा काँग्रेसमुक्त करण्याची जबाबदारी प्रत्येक मराठी माणसाची आहे.
- आज मराठी माणसाची वाताहात लागण्याचे कारण या देशात काँग्रेसची सत्ता होती हे आहे. काँग्रेस नसती तर या देशाची दुरावस्था का झाली असती? इथल्या माणसाला बेराजगार करून बाहेरच्या माणसाला रोजगार देण्याचे काम काँग्रेसने केले. इथल्या शेतकर्‍याला भूमीहीन करून त्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे काम काँग्रेसने केले. इथली कारखानदारी संपुष्टात आणली. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक वसाहती स्थापन केल्या. पण त्यातील कारखाने पळवून लावण्याचे काम काँग्रेसने केले. कारखाने बंद पडले आणि त्यामुळे इथला रोजगार संपुष्टात आला. बेरोजगारी वाढली. हे काँग्रेसचे पाप आहे.
- सहकारी चळवळ हे महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य होते. सहकारातून समृद्धी हे इथले ब्रिदवाक्य होते. पण ही सहकार चळवळ कशी मोडीत निघेल आणि लोक बेरोजगार कसे होतील, आर्थिक विवंचनेत कसे पडतील याचाच विचार काँग्रेसने केेला. सहकारी चळवळीचा, सहकारी संस्थांचा वापर राजकारणाची सत्ता केंद्रे म्हणून केला गेला. त्यामुळे इथला शेतकरीे बेरोजगार झाला. हे सगळे काँग्रेसच्या पापाचे परिणाम आहेत. म्हणूनच उत्तर प्रदेशनंतर देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेला महाराष्ट्र हा काँग्रेसमुक्त झाला पाहिजे. आज लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र बर्‍यापैकी काँग्रेसमुक्त झालेला आहे. तो आता आगामी विधानसभा निवडणुकीतही मुक्त झाला पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांच्या विकसीत भारत या संकल्पनेत महाराष्ट्राला नेण्यासाठी महाराष्ट्रातून काँग्रेसला नामशेष करणे ही काळाची गरज आहे.
- आज नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने या देशाला एक नवी दिशा मिळाली आहे. एक चांगला पर्याय मिळाला आहे. त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली सक्षम आणि विकसीत भारत निर्माण करण्याचे काम प्रत्येकाने केले पाहिजे. हे प्रत्येकाचे राष्ट्रीय कर्तव्य असले पाहिजे. म्हणजे ज्या आदरभावाने आपण राष्ट्रगीत सुरू झाल्यावर सावधान होवून उभे राहतो, त्या तिरंग्याचा सन्मान करतो, त्याच भक्तीभावाने आता नरेंद्र मोदी यांच्या वाटचालीचा सन्मान केला पाहिजे. त्याच निष्ठेने या देशातून काँग्रेस कशी हद्दपार होते आहे हे पाहिले पाहिजे. ज्या रागाने आपण पाकीस्तान या देशाकडे शत्रू म्हणून पाहतो त्याच रागाने आपला अभिमान काँग्रेसला दाखवून हा देश काँग्रेसमुक्त केला पाहिजे हा विचार आबालवृद्धांना पटवून देण्याचे कर्तव्य प्रत्येक भारतीयाचे आहे. प्रत्येक भारतीयाला सन्मानाने जगण्यासाठी, घटनेचे, संविधानाचे, कायद्याचे राज्य या देशात येण्यासाठी आज नरेंद्र मोदींना स्विकारले पाहिजे. काँग्रेसला नाकारले पाहिजे. महाराष्ट्र हा कधीकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता हे वाक्य इतिहासजमा झाले पाहिजे.
- या महाराष्ट्राचा इतिहास फार मोठा आहे. इथे छत्रपती शिवरायांनी प्रत्येकाला अभिमानाने जगण्याची शिकवण दिलेली आहे. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा या राज्याला आहे. शिक्षणासाठी चळवळ करणार्‍या कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या विचारांचा वारसा या महाराष्ट्राला आहे. असे असताना या राज्यात काँग्रेस दीर्घकाळ कशी काय टीकू शकते?
- काँग्रेस ही या देशाचा शत्रू आहे. स्वकीय शत्रूंचा बंदोबस्त करण्याचे काम छत्रपती शिवरायांनी केले होते तेव्हा स्वराज्याचे तोरण त्यांना बांधता आले. आज या राज्यातील काँग्रेसचा बंदोबस्त केला तर खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्राचा अभिमान बाळगता येईल. या महाराष्ट्रात कर्मवीरांनी आपल्या पत्नीचे दागिने गहाण ठेवून गोरेगरीबांना शिक्षण दिले. पण याच काँग्रेसने शिक्षण महाग करून शिक्षण सम्राट निर्माण केले. आज रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूल या खारघरच्या शाळेत सर्वाधिक फी आकारली जाते. बिनपावतीची देणगी मागितली जाते. त्यासाठी आपले मंगळसूत्र गोरगरीबांना गहाण ठेवावे लागते. कुठे कर्मवीर आणि कुठे राम ठाकूर? पण दुर्दैवाने त्याच कर्मवीरांच्या रयत शिक्षण संस्थेत पदाधिकारी म्हणून राम ठाकूर काम करतात. यासारखा कर्मवीरांचा अपमान या देशात कोणी केला नसेल. म्हणूनच सर्वात प्रथम महाराष्ट्र काँग्रेसमुक्त झाला पाहिजे. गावागावातील, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका अशा प्रत्येक ठिकाणातून काँग्रेसला हुडकून काढली पाहिजे आणि पराभूत करून हाकलली पाहिजे. प्लेगच्या साथीत बिळाबिळातून हुडकून काढून उंदीर मारले जातात त्याप्रमाणे काँग्रेस संपवण्याचा निर्धार प्रत्येक नागरिकाने केला पाहिजे. इथून पुढे काँग्रेसचे हे विष या देशात टिकवले तर भावी पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. त्यामुळे या नव्या स्वातंत्र्यात उरली सुरली काँग्रेस संपवण्याचे काम केले पाहिजे.
- काँग्रेसचे पनवेलचे आमदार इथल्या जनतेला मृत्यूच्या दाढेत सोडतात. भोपाळचा घातक कचरा तळोजात आणून त्याची विषबाधा आसपासच्या पंचवीस किलोमिटर परीसरातील नागरिकांना व्हावी यासाठी प्रयत्न करतात. त्यामुळे या विषारी काँग्रेसला हाकलण्यासाठी जनतेने सज्ज झाले पाहिजे.
- आज महाराष्ट्रात काँग्रेसला दोनच खासदार निवडून आणता आले आहेत. एक खासदार म्हणजे सरासरी पाच आमदार. त्यामुळे विधानसभेत 85 च्या आसपास आमदार असलेल्या काँग्रेसचे आजचे संख्याबळ दहावर येवून ठेपले आहे. त्यामुळे आगामी काळात काँग्रेसला शून्य करून महाराष्ट्राची सत्ता चांगल्या लोकांच्या ताब्यात देण्याचा लढा मराठी माणसला करायचा आहे.•
पितापुत्रांच्या द्वेषमूलक राजकारणाचा अस्त होणार
- लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या बाजूने ज्याप्रमाणे मतदारांनी कौल दिलेला आहे, त्यावरून सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे की आता मतदार जागृत झालेला आहे. आता या देशात द्वेषाचे राजकारण मतदार खपवून घेणार नाही. मतदारांची फसवणूक करण्याचे प्रयत्न मतदार सहन करणार नाही. काँग्रेसने या निवडणुकीत आणि निवडणुकीपूर्वी जवळजवळ वर्षभर अगोदरपासून नरेंद्र मोदी यांचा एवढा द्वेष केला की त्या द्वेषमूलक राजकारणाला मतदारांनी चोख उत्तर देवून मोदींच्या पाठीशी राहण्याचे काम केले आहे.
- आज गल्ली ते दिल्ली काँग्रेसने हेच केले आहे. विकासकामे नाहीत, फक्त द्वेष करायचा. जनतेची फसवणूक करायची. काय काम केले हे काँग्रेसच्या नेत्यांकडे सांगायला नसल्यामुळे खालच्या पातळीवर येवून टिका करायची. या असंस्कृत आणि विकृत राजकारणाला मतदार कंटाळले आणि त्यांनी काँग्रेसला हद्दपार केलेले आहे.
- सध्या पनवेलचे लोकलनेते राम ठाकूर, त्यांचे चिरंजीव प्रशांत ठाकूर यांनी असेच द्वेषाचे राजकारण केलेले आहे. खालच्या पातळीवर येवून त्यांनी शेतकरी कामगार पक्षावर टिका केलेली आहे. प्रशांत ठाकूर यांनी कसलीही विकासकामे केलेली नाहीत, काही चांगले काम केलेले नाही. आता साडेचार वर्ष झाल्यावर आपण आमदार म्हणून काय केले हे सांगण्यासारखे प्रशांत ठाकूर यांच्याकडे काहीही नाही. त्यामुळे सतत शेतकरी कामगार पक्ष, आमदार विवेक पाटील यांच्यावर टिका करण्याचे काम त्यांनी चालवले आहे. पण आगामी विधानसभा निवडणुकीत इथला मतदार या ठाकूर पितापुत्रांना आणि त्यांच्या कोंडाळ्यात अडकलेल्या काँग्रेसला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल असे इथली जनता म्हटल्याशिवाय राहणार नाही.
- खोटे बोललेले जनतेला समजणार नाही हा जो भ्रम राम ठाकूर यांना झालेला आहे त्या भ्रमाचा भोपळा आगामी निवडणुकीत मतदार फोडतील आणि पनवेलमधून असलेली ही बाटग्यांची ठाकूर काँग्रेस हद्दपार करतील. या द्वेषाच्या राजकारणात, फसवणुकीच्या राजकारणात उरण पनवेलमध्ये लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी शेकापक्षाच्याच पाठीशी राहून काँग्रेसला चांगला धडा शिकवला आहे.
- शेकापचे युवा कार्यकर्ते, कृषी उत्पन्न बाजारसमिती सभापती राजेंद्र पाटील यांनी तर निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसला आव्हान दिले होते. उरण पनवेलमध्ये शेकापला जास्तीत जास्त मतदान होईल आणि तसे नाही झाले तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत आम्ही उमेदवार उभा करणार नाही. अर्थात हे आव्हान स्विकारण्याची धमक खोटे बोलणार्‍या ठाकूर पितापुत्रांमध्ये नव्हती. इथेच त्यांचा नैतिक पराभव मतदारांनी केलेला आहे. आता आगामी विधानसभा निवडणुकीत प्रशांत ठाकूर यांचे चंबुगबाळे आवरून इथला मतदार त्यांना घरी बसवेल आणि विकासकामे करणार्‍या बाळाराम पाटील यांना विधानसभेवर पाठवेल. कारण बाळाराम पाटील, आमदार विवेक पाटील यांनी कधी द्वेषाचे राजकारण केलेले नाही. सतत विकासकामांवर भर दिला. सत्ता नसली तरी कामे कशी करायची याची चांगली धमक या नेत्यांमध्ये असल्यामुळे आगामी काळात उरण आणि पनवेलमधून शेतकरी कामगार पक्षाचेच आमदार निवडून देण्याचा निर्धार मतदार करतील यात शंका नाही.
- प्रशांत ठाकूर नागरिकांना, पनवेलकरांना मूर्ख समजतात याचा संताप पनवेलकरांमध्ये प्रचंड प्रमाणात आहे. जी कामे प्रशांत ठाकूर यांनी केलेलीच नाहीत ती कामे आपण केली असे बिनधास्त सांगून खोटे बोलणार्‍या प्रशांत ठाकूर यांना मतदार धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत. ज्याप्रमाणे देशपातळीवर काँग्रेस नरेंद्र मोदींचा द्वेष करीत आली, मोदींनी केलेला विकास मान्य केला नाही त्याप्रमाणेच प्रशांत ठाकूर हे पनवेलमध्ये करत आहेत. गुजरातचा विकास काँग्रेसमुळे झाला असे बिनधास्त काँग्रेस नेते सांगत आले. मग अन्य राज्यांचा का झाला नाही? गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आहे तर अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती. असे असतानाही त्याठिकाणी विकास का झाला नाही? त्यामुळे मोदी द्वेषाने खोटे राजकारण करणार्‍या आणि न केलेल्या कामाचे श्रेय घेणार्‍या काँग्रेसला धडा मतदारांनी शिकवला आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती आगामी विधानसभा निवडणुकीत उरण पनवेलमध्ये होणार आहे. जी कामे आमदार विवेक पाटील यांनी केली, जी कामे बाळाराम पाटील यांनी केली, जी कामे शेकापचे माजी नगराध्यक्ष जे एम म्हात्रे यांनी केली ती खोटे बोलून आपण केली हे सांगणार्‍या फसवणुकीच्या राजकारणाला आता विराम मिळण्याचे दिवस आलेले आहेत.
- पनवेलच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी जागा जे एम म्हात्रे यांनी आपल्या नगराध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत केले. या जागेवरील झोपड्या हटवून त्या झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे बांधून देण्यासाठी आमदार विवेक पाटील यांनी 35 लाख रूपये खर्च केले आणि या जागेवर आंबेडकर भवन उभे करण्याचा मार्ग मोकळा केला. सरकारी पातळीवर सगळ्या मंजुर्‍या आमदार विवेक पाटील यांनी मिळवल्या. संदीप पाटील नगराध्यक्ष असताना आराखडे, नकाशे मंजूर होवून कार्यादेशही दिला आणि काम सुरू झाले. हे सगळे इथल्या जनतेने पाहिलेले असताना प्रशांत ठाकूर हे सरळ खोटं बोलून मीच केलं मीच केलं म्हणून जनतेला फसवायला चालले आहेत. नागरिकांना हे ठाकूर मूर्ख समजतात काय? स्वत:ला काही करता येत नाही आणि दुसर्‍याने केलेले ते मी केले सांगणे आणि उलट त्याच्यावर टिका करणे हे द्वेषाचे राजकारण आता पनवेलमधून बंद करायचे आहे. चांगल्या घरात जन्म घेतलेली कोणतीही व्यक्ती अशा तर्‍हेचे घृणास्पद कृत्य करू शकत नाही. अंगात त्यासाठी प्रामाणिकपणाचे रक्त असावे लागते. त्या रक्ताचा आणि चांगल्या संस्कारांचा अभाव प्रशांत ठाकूर यांच्यात असल्यामुळे ते असे द्वेषाचे आणि खोटे राजकारण करत आहेत. शेकापक्षाचा हा वाढलेला हत्ती त्यांना घाबरवत आहे. त्यामुळे शेकापक्षाच्या गंडस्थळावर हल्ला करा सल्ला हे द्वेषातून देत आहेत. त्याचा परिणाम महेंद्र घरत सारखा एक किरकोळ जंतू आपल्या विषाने वाटेल ते घाणेरडे शब्द बरळू लागतो. यावरून महेंद्र घरत प्रशांत ठाकूर यांची लायकी काय आहे हे जनतेला समजलेले आहे. पनवेलमधून या घाणीला भोपाळच्या घातक कचर्‍याप्रमाणे हद्दपार केल्याशिवाय इथला मतदार गप्प बसणार नाही.
- प्रशासकीय इमारतीला मंजूरी आणि सर्व प्रक्रीया आमदार विवेक पाटील यांनी पूर्ण केलेल्या आहेत. असे असतानाही ही इमारत उभी होत आहे म्हणून खोटे फोटो छापून पनवेलकरांची फसवणूक करण्याचे काम प्रशांत ठाकूर यांनी केलेले आहे. ज्या इमारतीचे भूमिपूजनच अजून झालेले नाही ती इमारत उभी होत आहे म्हणून खोटा फोटो टाकून प्रशांत ठाकूर यांनी आपल्या अंगात कसे खोटे रक्त सळसळते आहे हे दाखवून दिले. या विषारी रक्ताला आता पनवेलची जनता जाब विचारणार आहे. फोटोत दाखवलेली प्रशासकीय इमारत कुठे आहे ते दाखवा मगच आमच्या दारात मते मागायला या. खोटं बोलून, जनतेची फसवणूक करून 2009 ला निवडून आलात आता हे पुन्हा शक्य होणार नाही, हे इथला मतदार ठाकूर पितापुत्रांना ठणकावून सांगेल.
- कितीही टिका केलीत तरी शेतकरी कामगार पक्ष विकासकामांपासून हटणार नाही. नरेंद्र मोदींनी गेली दहा वर्ष टिका होत असतानाही आपला विकासरथ कधी हटू दिला नाही. त्याचप्रमाणे आमदार विवेक पाटील, बाळाराम पाटील काँग्रेसवाले टिका करतात म्हणून आपल्या विकासकामे करण्यापासून मागे हटणार नाहीत. ही विकासकामेच त्यांना यशाचा मार्ग दाखवतील. विकासकामात अडथळे आणणार्‍या प्रशांत ठाकूर यांना खड्यासारखे बाजूला केल्याशिवाय राहणार नाहीत. पनवेलमधून आता द्वेषमूलक राजकारण आगामी काळात हद्दपार केले जाईल हे निश्‍चित. ज्याप्रमाणे रायगडात बॅ. अंतुलेंनी राम ठाकूरांचा विरोध झुगारून ओरीजनल काँग्रेसने शेकापक्षाच्या पाठीशी राहण्याचे आव्हान केले त्याचप्रमाणे पनवेलमधील ओरीजनल काँग्रेसही पितापुत्रांच्या विषारी बाडग्या काँग्रेसला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.
- लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या बाजूने ज्याप्रमाणे मतदारांनी कौल दिलेला आहे, त्यावरून सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे की आता मतदार जागृत झालेला आहे. आता या देशात द्वेषाचे राजकारण मतदार खपवून घेणार नाही. मतदारांची फसवणूक करण्याचे प्रयत्न मतदार सहन करणार नाही. काँग्रेसने या निवडणुकीत आणि निवडणुकीपूर्वी जवळजवळ वर्षभर अगोदरपासून नरेंद्र मोदी यांचा एवढा द्वेष केला की त्या द्वेषमूलक राजकारणाला मतदारांनी चोख उत्तर देवून मोदींच्या पाठीशी राहण्याचे काम केले आहे.
- आज गल्ली ते दिल्ली काँग्रेसने हेच केले आहे. विकासकामे नाहीत, फक्त द्वेष करायचा. जनतेची फसवणूक करायची. काय काम केले हे काँग्रेसच्या नेत्यांकडे सांगायला नसल्यामुळे खालच्या पातळीवर येवून टिका करायची. या असंस्कृत आणि विकृत राजकारणाला मतदार कंटाळले आणि त्यांनी काँग्रेसला हद्दपार केलेले आहे.
- सध्या पनवेलचे लोकलनेते राम ठाकूर, त्यांचे चिरंजीव प्रशांत ठाकूर यांनी असेच द्वेषाचे राजकारण केलेले आहे. खालच्या पातळीवर येवून त्यांनी शेतकरी कामगार पक्षावर टिका केलेली आहे. प्रशांत ठाकूर यांनी कसलीही विकासकामे केलेली नाहीत, काही चांगले काम केलेले नाही. आता साडेचार वर्ष झाल्यावर आपण आमदार म्हणून काय केले हे सांगण्यासारखे प्रशांत ठाकूर यांच्याकडे काहीही नाही. त्यामुळे सतत शेतकरी कामगार पक्ष, आमदार विवेक पाटील यांच्यावर टिका करण्याचे काम त्यांनी चालवले आहे. पण आगामी विधानसभा निवडणुकीत इथला मतदार या ठाकूर पितापुत्रांना आणि त्यांच्या कोंडाळ्यात अडकलेल्या काँग्रेसला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल असे इथली जनता म्हटल्याशिवाय राहणार नाही.
- खोटे बोललेले जनतेला समजणार नाही हा जो भ्रम राम ठाकूर यांना झालेला आहे त्या भ्रमाचा भोपळा आगामी निवडणुकीत मतदार फोडतील आणि पनवेलमधून असलेली ही बाटग्यांची ठाकूर काँग्रेस हद्दपार करतील. या द्वेषाच्या राजकारणात, फसवणुकीच्या राजकारणात उरण पनवेलमध्ये लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी शेकापक्षाच्याच पाठीशी राहून काँग्रेसला चांगला धडा शिकवला आहे.
- शेकापचे युवा कार्यकर्ते, कृषी उत्पन्न बाजारसमिती सभापती राजेंद्र पाटील यांनी तर निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसला आव्हान दिले होते. उरण पनवेलमध्ये शेकापला जास्तीत जास्त मतदान होईल आणि तसे नाही झाले तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत आम्ही उमेदवार उभा करणार नाही. अर्थात हे आव्हान स्विकारण्याची धमक खोटे बोलणार्‍या ठाकूर पितापुत्रांमध्ये नव्हती. इथेच त्यांचा नैतिक पराभव मतदारांनी केलेला आहे. आता आगामी विधानसभा निवडणुकीत प्रशांत ठाकूर यांचे चंबुगबाळे आवरून इथला मतदार त्यांना घरी बसवेल आणि विकासकामे करणार्‍या बाळाराम पाटील यांना विधानसभेवर पाठवेल. कारण बाळाराम पाटील, आमदार विवेक पाटील यांनी कधी द्वेषाचे राजकारण केलेले नाही. सतत विकासकामांवर भर दिला. सत्ता नसली तरी कामे कशी करायची याची चांगली धमक या नेत्यांमध्ये असल्यामुळे आगामी काळात उरण आणि पनवेलमधून शेतकरी कामगार पक्षाचेच आमदार निवडून देण्याचा निर्धार मतदार करतील यात शंका नाही.
- प्रशांत ठाकूर नागरिकांना, पनवेलकरांना मूर्ख समजतात याचा संताप पनवेलकरांमध्ये प्रचंड प्रमाणात आहे. जी कामे प्रशांत ठाकूर यांनी केलेलीच नाहीत ती कामे आपण केली असे बिनधास्त सांगून खोटे बोलणार्‍या प्रशांत ठाकूर यांना मतदार धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत. ज्याप्रमाणे देशपातळीवर काँग्रेस नरेंद्र मोदींचा द्वेष करीत आली, मोदींनी केलेला विकास मान्य केला नाही त्याप्रमाणेच प्रशांत ठाकूर हे पनवेलमध्ये करत आहेत. गुजरातचा विकास काँग्रेसमुळे झाला असे बिनधास्त काँग्रेस नेते सांगत आले. मग अन्य राज्यांचा का झाला नाही? गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आहे तर अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती. असे असतानाही त्याठिकाणी विकास का झाला नाही? त्यामुळे मोदी द्वेषाने खोटे राजकारण करणार्‍या आणि न केलेल्या कामाचे श्रेय घेणार्‍या काँग्रेसला धडा मतदारांनी शिकवला आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती आगामी विधानसभा निवडणुकीत उरण पनवेलमध्ये होणार आहे. जी कामे आमदार विवेक पाटील यांनी केली, जी कामे बाळाराम पाटील यांनी केली, जी कामे शेकापचे माजी नगराध्यक्ष जे एम म्हात्रे यांनी केली ती खोटे बोलून आपण केली हे सांगणार्‍या फसवणुकीच्या राजकारणाला आता विराम मिळण्याचे दिवस आलेले आहेत.
- पनवेलच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी जागा जे एम म्हात्रे यांनी आपल्या नगराध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत केले. या जागेवरील झोपड्या हटवून त्या झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे बांधून देण्यासाठी आमदार विवेक पाटील यांनी 35 लाख रूपये खर्च केले आणि या जागेवर आंबेडकर भवन उभे करण्याचा मार्ग मोकळा केला. सरकारी पातळीवर सगळ्या मंजुर्‍या आमदार विवेक पाटील यांनी मिळवल्या. संदीप पाटील नगराध्यक्ष असताना आराखडे, नकाशे मंजूर होवून कार्यादेशही दिला आणि काम सुरू झाले. हे सगळे इथल्या जनतेने पाहिलेले असताना प्रशांत ठाकूर हे सरळ खोटं बोलून मीच केलं मीच केलं म्हणून जनतेला फसवायला चालले आहेत. नागरिकांना हे ठाकूर मूर्ख समजतात काय? स्वत:ला काही करता येत नाही आणि दुसर्‍याने केलेले ते मी केले सांगणे आणि उलट त्याच्यावर टिका करणे हे द्वेषाचे राजकारण आता पनवेलमधून बंद करायचे आहे. चांगल्या घरात जन्म घेतलेली कोणतीही व्यक्ती अशा तर्‍हेचे घृणास्पद कृत्य करू शकत नाही. अंगात त्यासाठी प्रामाणिकपणाचे रक्त असावे लागते. त्या रक्ताचा आणि चांगल्या संस्कारांचा अभाव प्रशांत ठाकूर यांच्यात असल्यामुळे ते असे द्वेषाचे आणि खोटे राजकारण करत आहेत. शेकापक्षाचा हा वाढलेला हत्ती त्यांना घाबरवत आहे. त्यामुळे शेकापक्षाच्या गंडस्थळावर हल्ला करा सल्ला हे द्वेषातून देत आहेत. त्याचा परिणाम महेंद्र घरत सारखा एक किरकोळ जंतू आपल्या विषाने वाटेल ते घाणेरडे शब्द बरळू लागतो. यावरून महेंद्र घरत प्रशांत ठाकूर यांची लायकी काय आहे हे जनतेला समजलेले आहे. पनवेलमधून या घाणीला भोपाळच्या घातक कचर्‍याप्रमाणे हद्दपार केल्याशिवाय इथला मतदार गप्प बसणार नाही.
- प्रशासकीय इमारतीला मंजूरी आणि सर्व प्रक्रीया आमदार विवेक पाटील यांनी पूर्ण केलेल्या आहेत. असे असतानाही ही इमारत उभी होत आहे म्हणून खोटे फोटो छापून पनवेलकरांची फसवणूक करण्याचे काम प्रशांत ठाकूर यांनी केलेले आहे. ज्या इमारतीचे भूमिपूजनच अजून झालेले नाही ती इमारत उभी होत आहे म्हणून खोटा फोटो टाकून प्रशांत ठाकूर यांनी आपल्या अंगात कसे खोटे रक्त सळसळते आहे हे दाखवून दिले. या विषारी रक्ताला आता पनवेलची जनता जाब विचारणार आहे. फोटोत दाखवलेली प्रशासकीय इमारत कुठे आहे ते दाखवा मगच आमच्या दारात मते मागायला या. खोटं बोलून, जनतेची फसवणूक करून 2009 ला निवडून आलात आता हे पुन्हा शक्य होणार नाही, हे इथला मतदार ठाकूर पितापुत्रांना ठणकावून सांगेल.
- कितीही टिका केलीत तरी शेतकरी कामगार पक्ष विकासकामांपासून हटणार नाही. नरेंद्र मोदींनी गेली दहा वर्ष टिका होत असतानाही आपला विकासरथ कधी हटू दिला नाही. त्याचप्रमाणे आमदार विवेक पाटील, बाळाराम पाटील काँग्रेसवाले टिका करतात म्हणून आपल्या विकासकामे करण्यापासून मागे हटणार नाहीत. ही विकासकामेच त्यांना यशाचा मार्ग दाखवतील. विकासकामात अडथळे आणणार्‍या प्रशांत ठाकूर यांना खड्यासारखे बाजूला केल्याशिवाय राहणार नाहीत. पनवेलमधून आता द्वेषमूलक राजकारण आगामी काळात हद्दपार केले जाईल हे निश्‍चित. ज्याप्रमाणे रायगडात बॅ. अंतुलेंनी राम ठाकूरांचा विरोध झुगारून ओरीजनल काँग्रेसने शेकापक्षाच्या पाठीशी राहण्याचे आव्हान केले त्याचप्रमाणे पनवेलमधील ओरीजनल काँग्रेसही पितापुत्रांच्या विषारी बाडग्या काँग्रेसला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.
मोदी विजयाचा अन्वयार्थ दिल्ली ते गल्ली स्पष्ट विश्‍लेषण
- सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने आणि त्यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने अगदी स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. हा विजय नरेंद्र मोदींची दूरदृष्टी, नियोजन आणि विकासकामांचा आहे. सर्वात कठीण परिस्थिती असताना मार्ग काढत नरेंद्र मोदींनी गेली दोन वर्ष नियोजन केलेले होते. पक्षांतर्गत आणि बहिस्थ विरोध असतानाही जनतेच्या मनात घर करण्याचे काम नरेंद्र मोदींनी केले त्याचा हा विजय आहे. त्यामुळेच या निवडणुकीतील विजयाचे विश्‍लेषण आणि अन्वयार्थ काढताना प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करावी लागेल.
- प्रसारमाध्यमांचा विरोध
- सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने आणि त्यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने अगदी स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. हा विजय नरेंद्र मोदींची दूरदृष्टी, नियोजन आणि विकासकामांचा आहे. सर्वात कठीण परिस्थिती असताना मार्ग काढत नरेंद्र मोदींनी गेली दोन वर्ष नियोजन केलेले होते. पक्षांतर्गत आणि बहिस्थ विरोध असतानाही जनतेच्या मनात घर करण्याचे काम नरेंद्र मोदींनी केले त्याचा हा विजय आहे. त्यामुळेच या निवडणुकीतील विजयाचे विश्‍लेषण आणि अन्वयार्थ काढताना प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करावी लागेल.
- प्रसारमाध्यमांचा विरोध
- नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केल्यानंतर बहुसंख्य प्रसारमाध्यमांनी नरेंद्र मोदी हा थट्टेचा विषय केला होता. नरेंद्र मोदी म्हणजे एखादा खलनायक आहे अशा तर्‍हेचे चित्र प्रसारमाध्यमांनी उभे करून नरेंद्र मोदींचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. बहुसंख्य प्रसारमाध्यमे आणि वर्तमानपत्रे ही काँग्रेसची असल्यामुळे नरेंद्र मोदींना या वर्तमानपत्रांनी वाळीत टाकल्याचा प्रकार केला होता. स्वत:ला तज्ज्ञ म्हणवणारे दिग्गज आणि ज्येष्ठ म्हणवणारे पत्रकारांना या निकालाने धडा मिळाला आहे. काँग्रेसची भूमिका प्रसारमाध्यमे मांडत होती हे चुकीचे होते. कुमार केतकर यांच्यासारखा दिव्य संपादक पत्रकार साहित्य संमेलनाच्या व्यासपिठावरून नरेद्र मोदींवर टिका करतो आणि काँग्रेसचे कौतुक करतो. हा अक्कल गहाण ठेवल्याचा प्रकार होता. निखिल वागळे यांना तर नरेंद्र मोदी म्हटल्यावर तळ पायाची आग मस्तकाला जायची. मोदींना दूषणे देण्यासाठी मुद्दाम जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारख्या माणसाला चर्चेत बोलवून गलिच्छ टिका केली जायची. या सगळ्या परिस्थितीत प्रसारमाध्यमे विरोधात असताना नरेंद्र मोदींचा झालेला विजय हा खरा विजय आहे.
- भाजपचे नियोजन
- राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत स्थिर असलेल्या मित्र पक्षांचा लाभ झाला पाहिजे. त्यासाठी तडजोड केली पाहिजे. नव्या येणार्‍या मित्र पक्षांना सन्मानाने वागवले पाहिजे हे नियोजन भारतीय जनता पक्षाने केलेले या निवडणुकीत दिसते. महाराष्ट्रात महायुतीत रिपाइं हा पक्ष आल्यावर रिपाइंना बरोबर घेण्याचा मोठेपणा भाजपने दाखवला. रिपाइंचे रामदास आठवले हे लोकसभा निवडणुकीत निवडून येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांना राज्यसभेवर पाठवून खासदारकी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय भाजपने केला. राज्यसभेसाठी शिवसेना आपली जागा रामदास आठवलेंना देण्यास तयार नव्हती तेव्हा दोघांनाही सांभाळून घेण्यासाठी भाजपने आपली जागा मोठेपणाने रामदास आठवलेंना दिली आणि खासदार म्हणून राज्यसभेत पाठवले. प्रकाश जावडेकर यांना थांबवून रामदास आठवले यांना संधी देण्याच्या भूमिकेमागे नरेंद्र मोदी यांचे नियोजन होते. त्याचा चांगला संदेश आंबेडकरी जनतेमध्ये गेला. काँग्रेस राष्ट्रवादीने सातत्याने रिपाइं जनतेला फसवले असताना भारतीय जनता पक्षाने मात्र शब्दाला जागून आठवलेंना सन्मान दिला, यामुळे रिपबल्किन जनता मोदींच्या, भाजपच्या पर्यायाने मित्र पक्षांच्या पाठीशी उभी राहिली. हीच होती खरी मोदी लाट. मोदी लाट कशी निर्माण होत गेली हे फार महत्त्वाचे आहे. ती एकाएकी निर्माण झालेली नाही. ती नियोजनाने मोठी केली गेली आहे.
- काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा
- नरेंद्र मोदी यांचा जेव्हा उदय होवू लागला होता तेव्हा देशातील महागाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, गुन्हेगारी याला देशातील जनता कंटाळली होती. या प्रत्येक गोष्टीला काँग्रेस जबाबदार आहे हे जनतेला माहित होते. पण काँग्रेस विरोधात बोलायला कोणी धजावत नव्हते. ज्या प्रसारमाध्यमांनी हे प्रश्न उचलून धरायला पाहिजे होते ती प्रसारमाध्यमे विकली गेलेली होती. त्यामुळे नरेंद्र मोदींना जेव्हा भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोेषित केले, तेव्हा त्यांनी सर्वात पहिली घोषणा दिली ती काँग्रेसमुक्त भारत करण्याची. त्याप्रमाणे त्यांनी गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचलप्रदेश, गोवा या राज्यांमधून काँग्रेसला शून्यावर नेत अन्य राज्यातूनही काँग्रेसचा सुफडा साफ केला. महाराष्ट्राचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या काँग्रेसला अब्रू वाचवण्यापुरती एकमेव जागा मिळाली. पण काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा करून त्यांनी आपले वादळ घोंघावत ठेवले.
- भाजपमध्ये मतभेद असल्याचा आभास
- आपल्या पक्षाबाबत चर्चा करण्यापेक्षा किंवा विकासकामांवर चर्चा करण्यापेक्षा काँग्रेस आणि प्रसारमाध्यमांनी, विविध वाहिन्यांनी भाजपमध्ये अंतर्गत मतभेद आहेत यावर चर्चा करण्यात फार वेळ घालवला. नरेंद्र मोदी- अडवाणी यांच्यात मतभेद आहेत. नरेंद्र मोदी-मुरली मनोहर जोशी यांच्या मतभेद आहेत, सुषमा स्वराज-नरेंद्र मोदी यांच्यात मतभेद आहेत, वसुंधरा राजे सिंधिया-नरेंद्र मोदी यांच्यात मतभेद आहेत, गडकरी मुंडे यांच्यात विरोध आहे, खडसे-विनोद तावडे यांचे पटत नाही अशा चर्चा सुरू करून भाजपमध्ये अंतर्गत गटबाजी आहे असा भास निर्माण करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस आणि प्रसारमाध्यमांनी केला. पण भाजपने यावर कुठेही भाष्य केले नाही. आपण या ना त्या निमित्ताने चर्चेत आहोत हेही नसे थोडके. उद्या हीच प्रसारमाध्यमे आपल्या मागे लागतील याचा विश्वास भाजपला होता. तो त्यांनी साध्य करून दाखवला.
- अण्णा हजारेंचे आंदोलन आणि आपचा उदय
- 2011च्या ऑगस्टमध्ये अण्णा हजारेंनी भ्रष्टाचार, जनलोकपालसाठी मोठे आंदोलन उभे केले. हे आंदोलन काँग्रेस विरोधात होते. हा विरोध त्यांनी कोणातरी एकाच्या बाजूने उभे राहून भक्कम करण्याची गरज होती. पण काँग्रेसही नको, भाजपही नको, मोदी तर अजिबात नको असा अण्णा हजारेंनी हेका लावला. आपण राजकारणात जाणार नाही असे सांगत त्यांच्याच सहकार्यांनी आम आदमी पार्टी उभी केली. हा प्रबळ विरोधी पक्ष असेल असा दावा केला. पण हा बार फुसका निघाला. बदल हवा असेल तर दुसर्‍यावर विश्वास टाकला पाहिजे. पण दुसराही नको म्हटल्यावर पहिला बदलणार कसा? पर्याय तर असला पाहिजे. अशावेळी नरेंद्र मोदींना पाठिंबा दिला पाहिजे हे अण्णा हजारेंनी केले नाही. अण्णा हजारे फक्त काँग्रेसला धमकावत आपला फायदा करून घेत राहिले. हे वास्तव जनतेला समजल्यावर बदलासाठी अण्णांच्या आंदोलनाचा उपयोग नाही तर नरेंद्र मोदींचे वादळ महत्त्वाचे आहे हे लक्षात घेतले. त्याचा योग्य फायदा भारतीय जनता पक्षाने करून घेतला.
- राज्यातही मोदी लाटेचा परिणाम
- भारतीय जनता पक्षाने ही निवडणूक जिंकण्यासाठी लढवली होती. त्यामुळे केवळ आपणच नाही तर आपल्याबरोबर आपल्या मित्र पक्षांचा फायदा कसा होईल याकडे पाहिले. नरेंद्र मोदींनी जास्तीत जास्त सभा महाराष्ट्रात घेवून 40 पेक्षा जास्त उमेदवार निवडून आणण्याचे नियोजन केले. शिवसेनेचे नेतृत्त्व या निवडुकीत प्रभावीपणे पुढे आले नसले तरी मोदी लाटेमुळे शिवसेनेला न भुतो न भविष्यती असे यश या निवडणुकीत मिळाले आहे. त्याचप्रमाणे सोबत घेतलेल्या मित्रपक्ष स्वाभीमानी संघटना, रिपाइं यांचाही फायदा करण्याचा प्रयत्न या लाटेत झालेला दिसून येतो. यामध्ये भल्या भल्या दिग्गजांना पराभवाची चव चाखावी लागली आहे.
- सुशीलकुमार शिंदे यांचा पराभव
- खोटी आश्‍वासने देवून तुम्ही एकवेळ निवडून याल पण वारंवार जनतेची दिशाभूल तुम्ही करू शकणार नाही हा इशारा सुशीलकुमार शिंदे यांच्या पराभवातून मतदारांनी दाखवून दिलेला आहे. 2012 पर्यंत हा देश, महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त करू. शेतकर्‍यांना मोफत वीज देवू अशी आश्‍वासने काँग्रसने आणि तत्कालीन उर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी दिली होती. मोफत सोडा विकत देण्यासाठीही या सरकारकडे वीज नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे मतदारांनी त्यांना चांगलाच धडा शिकवलेला आहे. याउलट नरेंद्र मोदी हे विकासाचे मॉडेल म्हणून समोर आले, त्याचा हा परिणाम शिंदेच्या पराभवात झाला.
- अनिल शिरोळे यांचा विजय
- पतंगराव कदम यांनी कितीही आपले साम्राज्य मोठे केले असले तरी त्यांचे पुत्र विश्‍वजीत कदम यांना भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अनिल शिरोळे यांनी माती चारली आहे. कारण सुरेश कलमाडी यांच्या भ्रष्टाचारामुळे संपूर्ण जगभरात देशाची बदनामी झालेली असताना त्यांना जवळ करणे चुकीचे होते. सुरेश कलमाडीच काँग्रेसचा प्रचार करतात, काँग्रेसला मते द्या सांगतात आणि काँग्रेसचे ते हिरो होतात. ज्यांना भ्रष्टाचाराने ग्रासले आहे त्या काँग्रेसला हद्दपार करण्यासाठी हा पराभव झालेला आहे.
- मावळ मतदारसंघाचा निकाल
- मावळ मतदारसंघात गद्दारीचे राजकारण करून काँग्रेसने आपल्या मित्रपक्षाला धोका दिला. शेतकरी कामगार पक्षाचे उमेदवार लक्ष्मणभाऊ जगताप विजयी होवू नयेत म्हणून राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला मतदान न करता काँग्रेसच्या स्थानिक पुढार्‍यांनी आपल्या आणि मित्र पक्षाच्या वरिष्ठांना अंधारात ठेवून आधी दोन दिवस अगोदर शिवसेनेला मतदान करा असा आदेश काढला. त्याचप्रमाणे लक्ष्मण जगताप यांच्याबाबत प्रचंड गैरसमज पसरवण्याचे काम सभांमधून काँग्रेसने केले. यामध्ये शरद पवारांनी एका सभेत सांगितले होते की लक्ष्मण जगताप कोकणात शेकापक्षाचा तर घाटावर अपक्ष उमेदवार असल्याचे सांगत आहेत. हा अपप्रचार मतदारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण करणारा होता. त्याचप्रमाणे कालांतराने लक्ष्मण जगताप हे राष्ट्रवादीबरोबर जाणार आहेत अशी अफवा मोठ्या प्रमाणात पसरवली गेली. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा माणूस, पवारांचा माणूस या जवळकीमुळे मतदार मोदी प्रवाहात गेला. लक्ष्मण जगताप यांचा, शेतकरी कामगार पक्षाचा पाठिंबा हा नरेंद्र मोदींनाच होता हा संदेश पाठविण्यात मावळ मतदारसंघात जगताप कुठेतरी कमी पडले असावेत. मात्र उरण पनवेल तालुक्यात शेतकरी कामगार पक्षाशिवाय कोणताही पर्याय नाही याची जाणिव मतदारांना चांगलीच आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेकापक्षाला सोडायचे नाही कारण मोदींप्रमाणे उरण पनवेलमध्ये विकास करणारा पक्ष हा शेकापक्षच आहे याची जाणिव मतदारांमध्ये आहे. त्यामुळेच पनवेल विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसचा आमदार असतानाही काँग्रेसला मानहानीकारक असा फटका बसलेला आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीपेक्षा तब्बल 40 हजार मतांनी शेतकरी कामगार पक्ष पुढे आहे. तोच प्रकार उरणमध्ये आहे. उरणमध्ये शेकापक्षाच्या उमेदवाराला 75 हजाराच्या आसपास मते आहेत तर काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या उमेदवारास फक्त 32 हजार मते आहेत. म्हणजे काँग्रेस उरणमध्ये निम्मिही शिल्लक राहिलेली नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे कोणत्याही लाटेत विकासगंगा आणणारा शेकाप मात्र उरण पनवेलमधून उजळून निघाला आहे.
बुधवार, १४ मे, २०१४
मोदींची यशाच्या दृष्टीने वाटचाल
-
- लोकसभा निवडणूक मतदानाचा शेवटचा टप्पा सोमवारी पार पडला. प्रचारपूर्व काळापासून झालेली विविध सर्वेक्षणे, प्रचाराचा एकूण नूर आणि मीडियाचे वृत्तांकन यांचा विचार करता निवडणुकीच्या अंतिम निकालांमध्ये नरेंद्र मोदींचा भाजप हा या लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष राहील असे चित्र स्पष्ट झालेले आहे. 272चा आकडा आपण सहज पार करू, असे मोदी आणि त्यांचे समर्थक सांगत आहेत. अब की बार मोदी सरकारने देशाला अगदी झपाटून टाकलेले आहे. जी प्रचारयंत्रणा राबवली होती ती अत्यंत प्रभावीपणे राबवली गेली. त्याचा नेमका परिणाम कसा होतो आहे, झाला आहे हे 16 तारखेला समजणार आहे. पण भाजप आणि मोदी समर्थकांना हा जादुई आकडा पार करून मोदी सरकार सत्तेवर येईल याचा पूर्ण विश्वास आहे. सर्वात मोठा पक्ष असला तर स्पष्ट बहुमतापासून भाजप एकटा दूर राहिल. त्यामुळे त्यांना तीस-चाळीस जागा कमी पडू शकतील अशी धाकधूक भाजपच्याच अनेकांना वाटत आहे. खरे काय ते सोळा मे रोजी कळेलच. पण एक नक्की की निवडणुकीचा हा सर्व सामना मोदी यांनी एकहाती खेळला आणि आपल्या बाजूने फिरवला. आता विजय मिळाला, तर तो निव्वळ त्यांचाच असेल.
- मोदी यांच्या कल्पनेतला विजय झाला, तर ती स्वतंत्र भारतातील एक अभूतपूर्व घटना असेल. आजवरचे आपले पंतप्रधान हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात जन्मलेले होते. स्वतंत्र भारतात जन्मलेले मोदी हे पहिलेच पंतप्रधान असतील. एखाद्या राज्यस्तरीय नेत्याने इतक्या अल्पावधीत देशभर आपल्या नावाचा झंझावात निर्माण करावा आणि एकट्याच्या बळावर निवडणूक जिंकून देण्याचा पराक्रम करावा हे या देशात प्रथमच घडेल. यापूर्वी एकेका राज्यांमध्ये असा प्रकार घडला आहे. आंध्र प्रदेशात एन. टी. रामाराव आणि नंतर चंद्राबाबू नायडू यांनी आपला एक हाती कारभार सांभाळला होता. ओडिशात नवीन पटनाईक आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी एकहाती सत्ता काबीज केली होती. मोदींचे कौतुक यासाठीच आहे की शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखे दिग्गज नेते महाराष्ट्रात झाले. पण एक हाती सत्ता अजूनपर्यंत त्यांना आणता आलेली नाही. महाराष्ट्राचा कायापालट होण्यासाठी एकविचाराने काम करणारे एकत्र येणे गरजेचे आहे. या स्थितीत पूर्ण देशातील चित्रविचित्र राजकीय समीकरणांवर मात करून स्वत:चे प्रभुत्व निर्माण करणे ही नरेंद्र मोदींची जबरदस्त कामगिरी ठरेल.
- हे प्रभुत्व निर्माण करण्याच्या कामी त्यांना प्रसारमाध्यमांचा मोठा उपयोग झाला आहे. अर्थात मीडियाचा वापर करून एखाद्या नेत्याची देशव्यापी प्रतिमा तयार करणे आणि त्या बळावर निवडणूक जिंकणे हे खरोखरच घडू शकते का याचे उत्तर आपल्याला सोळा तारखेला मिळणार आहे. या दृष्टीनेदेखील स्वतंत्र भारतातील ही एक अभूतपूर्व निवडणूक ठरणार आहे.
- नरेंद्र मोदी यांचा विजय झाला, तर ते आपल्या राजकीय व्यवस्थेत मीडिया नावाच्या एक घटकाच्या प्रचंड शक्तीचे प्रकटीकरण असेल. इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, आज वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनल्स किंवा इंटरनेटवरील सोशल मीडिया यांनी मिळून मोदी यांचे दैवतीकरण केले असले, तरीही ती मीडियाची स्वत:ची भूमिका आहे, असे नव्हे. लोकांवर प्रभाव टाकण्याची किंवा अधिक तीव्र भाषेत बोलायचे, तर जनमत उलटेपालटे करण्याची एक फार मोठी अशी शक्ती मीडियाकडे आहे. याच प्रभावाने 2011 मध्ये अण्णा हजारेेंचे आंदोलन उभे राहिले होते. संपूर्ण देशभरातूनच नव्हे तर अण्णा हजारेंचे जंतरमंतरवरील उपोषण, त्यासाठी जमलेली गर्दी देशभरातून निघणारे मोर्चे यामुळे देश ढवळून निघाला होता. त्याचे फलित अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष असला तरी वर्तमानपत्र आणि प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या शक्तीचा योग्य वापर अण्णांना करता आला नाही. ते नंंतर काँग्रेसच्या हातातले बाहुले बनले. म्हणूनच मिडीयाची ही शक्ती कोण कशा रीतीने वापरून घेतो यावर सर्व काही अवलंबून आहे. दोन वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल यांनी ही शक्ती वापरली. लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले तेव्हा राहुल गांधी आणि मोदी यांना मीडियाची ही शक्ती वापरण्याची जवळपास समसमान संधी होती, पण प्रचारात तरी असे दिसले की मोदींनी या लढाईत राहुल गांधी यांना साफ झोपवले. आता जर निवडणुकीचे निकालही मोदींच्या बाजूने आले तर मीडिया वापरण्याच्या मोदींच्या शक्तींवर शिक्कामोर्तब तर होईल. या निवडणुकीत कोणता एक पक्ष नव्हे, भाजप नव्हे, मोदी नव्हे तर प्रसारमाध्यमे, मिडीया जिंकला असे म्हणावे लागेल. लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाने लोकसभेचे चित्र रंगवण्याचा तो यशस्वी प्रकार म्हणावा लागेल.
- आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे हजारो वर्षांपासून आधुनिक नागरी समाजाच्या प्रभावांना सहजपणे दूर ठेवणार्‍या आमच्या खेड्यापाड्यांतील हिंदुस्थानी समाजाला एक निर्णायक खिंडार पडल्याचेही या निमित्ताने दिसून येईल. विशेष नोंद घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, मोदी ज्या संस्कारातून येतात त्या विचारसरणीला अशी कल्पना करणे आवडते की हिंदू संस्कृती ही एक बंदिस्त, चिवट आणि प्राचीन संस्कृती आहे, जिचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मीडिया नावाच्या अतिआधुनिक घटकाचा वापर करून या हिंदुत्ववाद्यांनीच आपल्या कथित प्राचीन, बंदिस्त संस्कृतीला कायमचे भगदाड पाडलेले कदाचित सोळा तारखेला दिसेल. हिंदुस्थानी समाजाच्या या आधुनिकीकरणाचे दूरगामी परिणाम होतील. टीव्हीवरच्या बातम्या किंवा चर्चा किंवा वृत्तपत्रांमधील लेख यांचा प्रभाव शहरातील काही थोड्या लोकांवर आणि किरकोळ प्रमाणात पडतो असे आजवर मानले जात असे. मोदी विजयी झाले तर या ठोकताळ्याला जबरदस्त हादरा बसेल. माध्यमांमधला सुप्त-उघड प्रचार पाहून वा ऐकून लोक आता आपले मत ठरवतात, अशी एक नवी वस्तुस्थिती उभी राहील.
- मोदी यांचा विजय इतरही अनेक दृष्टींनी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरेल. मोदी हे काँग्रेसी विचारसरणीचे कट्टर शत्रू आहेत. वाजपेयींवरदेखील पंडित नेहरूंचा प्रभाव होता आणि त्या अर्थाने ते काँग्रेसीच होते, असे आता खुद्द भाजपचेच नेते सांगत आहेत. त्या अर्थाने मोदी हे पहिले खरे काँग्रेसविरोधी पंतप्रधान ठरतील. म्हणजे यापूर्वी झालेेल्या बिगरकाँग्रेस पंतप्रधानांमध्ये बहुतेक जण मूळचे काँग्रेसचे होते. मोरारजीभाई देसाई जनता पक्षात पंतप्रधान झाले असले तरी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात ते होते, इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात ते होते. व्ही पी सिंग हेही काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळात होते. त्यामुळे काँग्रेस विरोधी मताचे पहिले पंतप्रधान अशी ख्याती नरेंद्र मोदी यांची होईल. पण याचा व्यापक अर्थ अधिक गंभीर आहे. काँग्रेस हे लेबल जाऊन भाजप हे लेबल आले इतका हा साधा बदल नसेल. हिंदुस्थान हा हिंदूंचा देश आहे, हिंदू येथे बहुसंख्याक आहेत आणि येथील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिसरावर पूर्णपणे हिंदूंचेच स्वामित्व असले पाहिजे, असे ठामपणे मानणार्‍यांपैकी मोदी हे प्रमुख आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य हिंदू समाज मोदींसारख्यांच्या मागे जाऊ शकतो हे या निवडणुकीत दिसून येऊ शकते.
- आजवर भाजपला इतके मोठे यश न मिळाल्याने भाजपचे समर्थक जोशात असतील. यावरून मोदी किंवा भाजप विरोधकांनी हे लक्षात ठेवायला हवे की, मोदींना अपेक्षित असलेले हिंदूंचे प्रभुत्व ही भविष्यात काही खूप अशक्य गोष्ट असेल असे नव्हे. एकेकाळी महात्मा गांधी नावाच्या पोरबंदरच्या एका बनियाने या देशातील लोकमानसावर मोठा प्रभाव टाकला होता. मोदी विजयी झालेच तर गांधींच्याच गुजरातमधला पण विचाराने पूर्णत: त्यांचा विरोधी असलेला एक नेता देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येईल.
- लोकसभा निवडणूक मतदानाचा शेवटचा टप्पा सोमवारी पार पडला. प्रचारपूर्व काळापासून झालेली विविध सर्वेक्षणे, प्रचाराचा एकूण नूर आणि मीडियाचे वृत्तांकन यांचा विचार करता निवडणुकीच्या अंतिम निकालांमध्ये नरेंद्र मोदींचा भाजप हा या लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष राहील असे चित्र स्पष्ट झालेले आहे. 272चा आकडा आपण सहज पार करू, असे मोदी आणि त्यांचे समर्थक सांगत आहेत. अब की बार मोदी सरकारने देशाला अगदी झपाटून टाकलेले आहे. जी प्रचारयंत्रणा राबवली होती ती अत्यंत प्रभावीपणे राबवली गेली. त्याचा नेमका परिणाम कसा होतो आहे, झाला आहे हे 16 तारखेला समजणार आहे. पण भाजप आणि मोदी समर्थकांना हा जादुई आकडा पार करून मोदी सरकार सत्तेवर येईल याचा पूर्ण विश्वास आहे. सर्वात मोठा पक्ष असला तर स्पष्ट बहुमतापासून भाजप एकटा दूर राहिल. त्यामुळे त्यांना तीस-चाळीस जागा कमी पडू शकतील अशी धाकधूक भाजपच्याच अनेकांना वाटत आहे. खरे काय ते सोळा मे रोजी कळेलच. पण एक नक्की की निवडणुकीचा हा सर्व सामना मोदी यांनी एकहाती खेळला आणि आपल्या बाजूने फिरवला. आता विजय मिळाला, तर तो निव्वळ त्यांचाच असेल.
- मोदी यांच्या कल्पनेतला विजय झाला, तर ती स्वतंत्र भारतातील एक अभूतपूर्व घटना असेल. आजवरचे आपले पंतप्रधान हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात जन्मलेले होते. स्वतंत्र भारतात जन्मलेले मोदी हे पहिलेच पंतप्रधान असतील. एखाद्या राज्यस्तरीय नेत्याने इतक्या अल्पावधीत देशभर आपल्या नावाचा झंझावात निर्माण करावा आणि एकट्याच्या बळावर निवडणूक जिंकून देण्याचा पराक्रम करावा हे या देशात प्रथमच घडेल. यापूर्वी एकेका राज्यांमध्ये असा प्रकार घडला आहे. आंध्र प्रदेशात एन. टी. रामाराव आणि नंतर चंद्राबाबू नायडू यांनी आपला एक हाती कारभार सांभाळला होता. ओडिशात नवीन पटनाईक आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी एकहाती सत्ता काबीज केली होती. मोदींचे कौतुक यासाठीच आहे की शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखे दिग्गज नेते महाराष्ट्रात झाले. पण एक हाती सत्ता अजूनपर्यंत त्यांना आणता आलेली नाही. महाराष्ट्राचा कायापालट होण्यासाठी एकविचाराने काम करणारे एकत्र येणे गरजेचे आहे. या स्थितीत पूर्ण देशातील चित्रविचित्र राजकीय समीकरणांवर मात करून स्वत:चे प्रभुत्व निर्माण करणे ही नरेंद्र मोदींची जबरदस्त कामगिरी ठरेल.
- हे प्रभुत्व निर्माण करण्याच्या कामी त्यांना प्रसारमाध्यमांचा मोठा उपयोग झाला आहे. अर्थात मीडियाचा वापर करून एखाद्या नेत्याची देशव्यापी प्रतिमा तयार करणे आणि त्या बळावर निवडणूक जिंकणे हे खरोखरच घडू शकते का याचे उत्तर आपल्याला सोळा तारखेला मिळणार आहे. या दृष्टीनेदेखील स्वतंत्र भारतातील ही एक अभूतपूर्व निवडणूक ठरणार आहे.
- नरेंद्र मोदी यांचा विजय झाला, तर ते आपल्या राजकीय व्यवस्थेत मीडिया नावाच्या एक घटकाच्या प्रचंड शक्तीचे प्रकटीकरण असेल. इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, आज वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनल्स किंवा इंटरनेटवरील सोशल मीडिया यांनी मिळून मोदी यांचे दैवतीकरण केले असले, तरीही ती मीडियाची स्वत:ची भूमिका आहे, असे नव्हे. लोकांवर प्रभाव टाकण्याची किंवा अधिक तीव्र भाषेत बोलायचे, तर जनमत उलटेपालटे करण्याची एक फार मोठी अशी शक्ती मीडियाकडे आहे. याच प्रभावाने 2011 मध्ये अण्णा हजारेेंचे आंदोलन उभे राहिले होते. संपूर्ण देशभरातूनच नव्हे तर अण्णा हजारेंचे जंतरमंतरवरील उपोषण, त्यासाठी जमलेली गर्दी देशभरातून निघणारे मोर्चे यामुळे देश ढवळून निघाला होता. त्याचे फलित अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष असला तरी वर्तमानपत्र आणि प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या शक्तीचा योग्य वापर अण्णांना करता आला नाही. ते नंंतर काँग्रेसच्या हातातले बाहुले बनले. म्हणूनच मिडीयाची ही शक्ती कोण कशा रीतीने वापरून घेतो यावर सर्व काही अवलंबून आहे. दोन वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल यांनी ही शक्ती वापरली. लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले तेव्हा राहुल गांधी आणि मोदी यांना मीडियाची ही शक्ती वापरण्याची जवळपास समसमान संधी होती, पण प्रचारात तरी असे दिसले की मोदींनी या लढाईत राहुल गांधी यांना साफ झोपवले. आता जर निवडणुकीचे निकालही मोदींच्या बाजूने आले तर मीडिया वापरण्याच्या मोदींच्या शक्तींवर शिक्कामोर्तब तर होईल. या निवडणुकीत कोणता एक पक्ष नव्हे, भाजप नव्हे, मोदी नव्हे तर प्रसारमाध्यमे, मिडीया जिंकला असे म्हणावे लागेल. लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाने लोकसभेचे चित्र रंगवण्याचा तो यशस्वी प्रकार म्हणावा लागेल.
- आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे हजारो वर्षांपासून आधुनिक नागरी समाजाच्या प्रभावांना सहजपणे दूर ठेवणार्‍या आमच्या खेड्यापाड्यांतील हिंदुस्थानी समाजाला एक निर्णायक खिंडार पडल्याचेही या निमित्ताने दिसून येईल. विशेष नोंद घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, मोदी ज्या संस्कारातून येतात त्या विचारसरणीला अशी कल्पना करणे आवडते की हिंदू संस्कृती ही एक बंदिस्त, चिवट आणि प्राचीन संस्कृती आहे, जिचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मीडिया नावाच्या अतिआधुनिक घटकाचा वापर करून या हिंदुत्ववाद्यांनीच आपल्या कथित प्राचीन, बंदिस्त संस्कृतीला कायमचे भगदाड पाडलेले कदाचित सोळा तारखेला दिसेल. हिंदुस्थानी समाजाच्या या आधुनिकीकरणाचे दूरगामी परिणाम होतील. टीव्हीवरच्या बातम्या किंवा चर्चा किंवा वृत्तपत्रांमधील लेख यांचा प्रभाव शहरातील काही थोड्या लोकांवर आणि किरकोळ प्रमाणात पडतो असे आजवर मानले जात असे. मोदी विजयी झाले तर या ठोकताळ्याला जबरदस्त हादरा बसेल. माध्यमांमधला सुप्त-उघड प्रचार पाहून वा ऐकून लोक आता आपले मत ठरवतात, अशी एक नवी वस्तुस्थिती उभी राहील.
- मोदी यांचा विजय इतरही अनेक दृष्टींनी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरेल. मोदी हे काँग्रेसी विचारसरणीचे कट्टर शत्रू आहेत. वाजपेयींवरदेखील पंडित नेहरूंचा प्रभाव होता आणि त्या अर्थाने ते काँग्रेसीच होते, असे आता खुद्द भाजपचेच नेते सांगत आहेत. त्या अर्थाने मोदी हे पहिले खरे काँग्रेसविरोधी पंतप्रधान ठरतील. म्हणजे यापूर्वी झालेेल्या बिगरकाँग्रेस पंतप्रधानांमध्ये बहुतेक जण मूळचे काँग्रेसचे होते. मोरारजीभाई देसाई जनता पक्षात पंतप्रधान झाले असले तरी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात ते होते, इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात ते होते. व्ही पी सिंग हेही काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळात होते. त्यामुळे काँग्रेस विरोधी मताचे पहिले पंतप्रधान अशी ख्याती नरेंद्र मोदी यांची होईल. पण याचा व्यापक अर्थ अधिक गंभीर आहे. काँग्रेस हे लेबल जाऊन भाजप हे लेबल आले इतका हा साधा बदल नसेल. हिंदुस्थान हा हिंदूंचा देश आहे, हिंदू येथे बहुसंख्याक आहेत आणि येथील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिसरावर पूर्णपणे हिंदूंचेच स्वामित्व असले पाहिजे, असे ठामपणे मानणार्‍यांपैकी मोदी हे प्रमुख आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य हिंदू समाज मोदींसारख्यांच्या मागे जाऊ शकतो हे या निवडणुकीत दिसून येऊ शकते.
- आजवर भाजपला इतके मोठे यश न मिळाल्याने भाजपचे समर्थक जोशात असतील. यावरून मोदी किंवा भाजप विरोधकांनी हे लक्षात ठेवायला हवे की, मोदींना अपेक्षित असलेले हिंदूंचे प्रभुत्व ही भविष्यात काही खूप अशक्य गोष्ट असेल असे नव्हे. एकेकाळी महात्मा गांधी नावाच्या पोरबंदरच्या एका बनियाने या देशातील लोकमानसावर मोठा प्रभाव टाकला होता. मोदी विजयी झालेच तर गांधींच्याच गुजरातमधला पण विचाराने पूर्णत: त्यांचा विरोधी असलेला एक नेता देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येईल.
मोदी लाट आहे हे मान्य करावे लागेल
- मतदानाचा अंतिम टप्पा पार पडल्यानंतर सायंकाळी सहा नंतर सगळ्याच वृत्तवाहिन्यांनी एक्झीट पोलचे निकाल जाहीर केले. प्रत्येक वाहिनीमधील स्पर्धा आणि चढाओढ यामध्ये सर्वात प्रथम कोण काय अंदाज व्यक्त करतो याला फार महत्त्व होते. पण कितीही मतभिन्नता असली तरी सर्वच वाहिन्यांनी एकमताने या निवडुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्तेवर येणार असे चित्र दाखवले आहे. बहुतेक वाहिन्यांनी केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार नरेंद्र मोदी 272 चा आकडा सहज पार करतील असे अंदाज व्यक्त केले आहेत. त्यामुळे मोदींची लाट नाही वगैरे म्हणणार्‍यांची तोंडे पार बंद झाली आहेत. आता मुख्य निकाल 16 तारखेला असला तरी चित्र यापेक्षा काही वेगळे असेल असे नाही.
- काँग्रेसला तर आपल्या दारूण पराभवाची जाणिव आधीच झालेली होती. त्यामुळे त्यांनी आज 14 मे रोजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचा निरोप समारंभ ठेवलेला आहे. मनमोहनसिंग यांनीही गेल्या चार दिवसांपासून आपले निवासस्थान हलवण्याचे काम सुरू केलेले होते. ज्या निवासस्थानात गेली दहा वर्ष ते रहात होते त्या निवासस्थानातून निकालाअगोदरच पाय काढण्याचा त्यांनी निर्णय घेतल्याने काँग्रेसला आपल्या पराभवाची किती जाणिव झालेली होती हे अधिक स्पष्ट होते.
- शेवटच्या टप्प्यानंतर जाहीर केलेल्या एक्झीटपोलमध्ये आज तकने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी किंवा भाजपला 298 जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त करीत स्पष्ट बहुमताचा संकेत दिलेला आहे. इंडिया न्यूजने केलेल्या पाहणीनुसार रालोआला 315 जागा मिळतील असे सांगत अगदी स्पष्ट बहुमताचा कौल दिलेला आहे. झी न्यूजच्या निष्कर्षाप्रमाणे भाजपप्रणित रालोआला 299 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे इथेही स्पष्ट बहुमत दिसून येते. एबीपी न्यूज नेल्सनच्या अंदाजाप्रमाणे रालोआला 281 जागा मिळतील असे म्हटले आहे. त्यामुळे इथेही स्पष्ट बहुमताचा कल दाखवलेला आहे. एनडीटीव्हीच्या मते नरेंद्र मोदी यांना 283 जागा सहज मिळतील असा होरा मांडलेला आहे. त्यामुळे मातब्बर अशा विश्‍लेषक आणि अभ्यासक संस्थांनी केलेल्या पाहणीत आकडेवारीत थोडा फार फरक असला तरी नरेंद्र मोदींना स्पष्ट बहुमत मिळेल हे सांगितले आहे. चाणक्य या एजन्सीने तर मोदींना फारच झुकते माप दिलेले आहे. रालोआ 340 जागांवर विजयी होईल असा अंदाज वर्तवला आहे. गोल्डमॅन सॅचच्या अंदाजानुसार भाजपप्रणित रालोआला 302 जागा मिळतील असे म्हटले आहे. इंडिया टीव्हीने दाखवलेल्या अंदाजानुसार भाजपप्रणित रालोआला नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्यामुळे 317 जागा मिळतील असे म्हटले आहे. नरेंद्र मोदींना सतत विरोध करणार्‍या सीएनएन आयबीएन या वाहिनीच्या निष्कर्षानुसार रालोआला 282 जागा मिळतील असे म्हटले आहे. एक्झीट पोलचे निकाल जाहीर करणार्‍या तब्बल 10 एजन्सीजनी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केलेल्या भाजपच्या पारड्यात झुकते माप असल्याचे अंदाज व्यक्त केलेले आहेत. दोन एजन्सीजचे अंदाज फक्त बाकीच्यांपेक्षा थोडे वेगळे आहेत. यामध्ये हेडलाईन्स टूडे यांच्या मते 272 जागा मिळतील असे म्हटले आहे. तरीही रालोआ सर्वात मोठी आघाडी असेल हेच स्पष्ट होते. तर टाईम्स नाऊच्या मते रालोआला फक्त 249 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवला आहे. म्हणजे बहुमतापासून भाजप 24 जागा दूर राहिल असा त्यांचा अंदाज आहे. पण काहीही असले तरी भाजपचे यश हे घवघवीत असेल यात शंकाच नाही. भाजपला सत्तेपासून आता रोखण्याची कोणाचीही ताकद नाही हे स्पष्ट झालेले आहे.
- या अंदाजावरून आणि निकालाच्या भाकीतावरून असे जाणवते की नरेंद्र मोदी यांची लाट आहे हे न मानणारेही आता त्यांच्यापुढे झुकलेले आहेत. ज्यांनी ज्यांनी नरेंद्र मोदींना विरोध केला आहे ते या निवडणुकीत साफ झोपले आहेत असा अर्थ यातून दिसत आहे.
- बिहारच्या 40 जागांमध्ये एकटा भाजप 19 जागा जिंकताना दिसत आहे. तर त्यांच्या मित्रपक्षाला रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीला 2 जागा मिळत आहेत. मागच्या 2009 च्या निवडणुकीत भाजपकडे संयुक्त जनता दलाच्या आघाडीत असताना 12 खासदार बिहारमधील होते. आता ती संख्या 7 ने वाढली आहे. तर भाजपशी फारकत घेतलेल्या संयुक्त जनता दलाला 20 वरून 5 वर यावे लागणार आहे. हा मोदींचा दणका आहे. नितिशकुमार यांनी नरेंद्र मोदींना विरोध करून स्वत:च्या पायावर कुर्‍हाड पाडून घेतलेली आहे. काँग्रेसबरोबर जाणार आणि तिसरी आघाडी करून पंतप्रधान होणार अशी फुटकळ स्वप्न पाहणार्‍या नितिशकुमार यांना मतदारांनी चांगलाच दणका दिलेला आहे.
- उत्तर प्रदेश या सर्वात मोठ्या राज्यातही भाजपला घवघवीत यश मिळताना दिसत आहे. तिथे भाजपला विरोध करणार्‍या मायावती, मुलायमसिंग यांना चांगलाच दणका मतदारांनी दिलेला दिसतो आहे. तर काँग्रेसला पार उखडून टाकल्याचे चित्र आहे. मायावती यांच्या बसपाला फक्त 12 जागांवर समाधान मानावे लागणार आहे तर मुलायमसिंग यांच्या समाजवादी पार्टीचीही तशीच हालत आहे. सर्वात वाईट हालत झालेली दिसते ती काँग्रेसची. काँग्रेसला अवघ्या सहा जागांवर समाधान मानावे लागणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत काँग्रेसचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहुल गांधी यांना कदाचित पराभवाचा धक्का पत्करावा लागण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. कारण ज्या सहा जागा आहेत त्यामुध्ये राहुल सोनिया या दोघांचा समावेश असेल असे ठामपणे सांगता येत नाही. नरेंद्र मोदींवर गलिच्छ पातळीवरून प्रचार करणार्‍या काँग्रेस, सपा, बसपाला चांगला दणका मतदारांनी दिलेला आहे हे यातून स्पष्ट होत आहे.
- महाराष्ट्र हे तिसरे मोठे राज्य आहे की जिथून 48 खासदार संसदेत जातात. या 48 मध्ये भाजप 21 जागांवर विजयी होईल असा अंदाज वर्तवला आहे. तर त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेला 11 जागांवर यश मिळेल असे सांगण्यात येत आहे. म्हणजे 32 जागा युतीला मिळतील. तर काँग्रेसला अवघ्या 9 तर राष्ट्रवादीला 6 जागा मिळतील असा अंदाज आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही नरेंद्र मोदींची लाट आलेली आहे हे स्पष्ट झालेले आहे.
- ही तीन राज्येच फार महत्त्वाची होती. बाकी गुजरात, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशातून घवघवीत यश मिळणार हे तर निश्‍चित होतेच. पण याखेपेला दक्षिणेतही भाजपने चांगलाच शिरकाव केलेला आहे हे या अंदाजावरून दिसून येते. यामध्ये कर्नाटक, सीमांध्र आणि तेलंगणा या राज्यातही भाजपने आपले पाय रोवले आहेत.
- दिल्ली, हिमाचलप्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब आणि हरयाणा येथेही भाजपचे प्रदर्शन लक्षणीय दिसते आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत केवळ एका विशिष्ठ भागात नरेंद्र मोदींची लाट आली आणि बाकीकडे आली नाही असे म्हणण्याला आता कोणताही वाव नाही. गेली दहा वर्ष दिल्लीतून भाजपला एकही खासदार निवडून आणता आलेला नव्हता. सातही जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आलेले होते. त्याच दिल्लीत याखेपेला भाजप 5 ते 6 जागांवर विजयी होईल आणि आपला 1 जागा मिळेल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे दिल्ली काँग्रेसमुक्त झाल्याचे चित्र आपल्याला सोळा तारखेला पहायला मिळेल यात शंकाच नाही.
- तामिळनाडूत जयललिता आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनजी या मात्र आपले संख्याबळ चांगले ठेवतील यात शंका नाही. तरीही बंगालमध्ये एका जागेवर भाजपने शिरकाव करून आपले अस्तित्व निर्माण केलेले आहे. पण मोदींना नाचवण्याचा विचार करणार्‍या जयललिता आणि ममता बॅनर्जी यांना ती संधी मिळणार नाही हे स्पष्ट झालेले आहे. देशातील जनता आघाडीतून होणारी फरपट आणि निष्क्रिय राजवट याला कंटाळलेली होती. त्यामुळेच अस्पष्ट किंवा त्रिशंकू कौल न देता अबकी बार मोदी सरकार असा कौल दिलेला आहे. 16 तारखेच्या निकालाचे चित्र यापेक्षा वेगळे असेल असे नाही. काही टक्के इकडे तिकडे झाले तरी मोदी पंतप्रधान होणार हे निश्‍चित झालेले आहे.
- मतदानाचा अंतिम टप्पा पार पडल्यानंतर सायंकाळी सहा नंतर सगळ्याच वृत्तवाहिन्यांनी एक्झीट पोलचे निकाल जाहीर केले. प्रत्येक वाहिनीमधील स्पर्धा आणि चढाओढ यामध्ये सर्वात प्रथम कोण काय अंदाज व्यक्त करतो याला फार महत्त्व होते. पण कितीही मतभिन्नता असली तरी सर्वच वाहिन्यांनी एकमताने या निवडुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्तेवर येणार असे चित्र दाखवले आहे. बहुतेक वाहिन्यांनी केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार नरेंद्र मोदी 272 चा आकडा सहज पार करतील असे अंदाज व्यक्त केले आहेत. त्यामुळे मोदींची लाट नाही वगैरे म्हणणार्‍यांची तोंडे पार बंद झाली आहेत. आता मुख्य निकाल 16 तारखेला असला तरी चित्र यापेक्षा काही वेगळे असेल असे नाही.
- काँग्रेसला तर आपल्या दारूण पराभवाची जाणिव आधीच झालेली होती. त्यामुळे त्यांनी आज 14 मे रोजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचा निरोप समारंभ ठेवलेला आहे. मनमोहनसिंग यांनीही गेल्या चार दिवसांपासून आपले निवासस्थान हलवण्याचे काम सुरू केलेले होते. ज्या निवासस्थानात गेली दहा वर्ष ते रहात होते त्या निवासस्थानातून निकालाअगोदरच पाय काढण्याचा त्यांनी निर्णय घेतल्याने काँग्रेसला आपल्या पराभवाची किती जाणिव झालेली होती हे अधिक स्पष्ट होते.
- शेवटच्या टप्प्यानंतर जाहीर केलेल्या एक्झीटपोलमध्ये आज तकने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी किंवा भाजपला 298 जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त करीत स्पष्ट बहुमताचा संकेत दिलेला आहे. इंडिया न्यूजने केलेल्या पाहणीनुसार रालोआला 315 जागा मिळतील असे सांगत अगदी स्पष्ट बहुमताचा कौल दिलेला आहे. झी न्यूजच्या निष्कर्षाप्रमाणे भाजपप्रणित रालोआला 299 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे इथेही स्पष्ट बहुमत दिसून येते. एबीपी न्यूज नेल्सनच्या अंदाजाप्रमाणे रालोआला 281 जागा मिळतील असे म्हटले आहे. त्यामुळे इथेही स्पष्ट बहुमताचा कल दाखवलेला आहे. एनडीटीव्हीच्या मते नरेंद्र मोदी यांना 283 जागा सहज मिळतील असा होरा मांडलेला आहे. त्यामुळे मातब्बर अशा विश्‍लेषक आणि अभ्यासक संस्थांनी केलेल्या पाहणीत आकडेवारीत थोडा फार फरक असला तरी नरेंद्र मोदींना स्पष्ट बहुमत मिळेल हे सांगितले आहे. चाणक्य या एजन्सीने तर मोदींना फारच झुकते माप दिलेले आहे. रालोआ 340 जागांवर विजयी होईल असा अंदाज वर्तवला आहे. गोल्डमॅन सॅचच्या अंदाजानुसार भाजपप्रणित रालोआला 302 जागा मिळतील असे म्हटले आहे. इंडिया टीव्हीने दाखवलेल्या अंदाजानुसार भाजपप्रणित रालोआला नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्यामुळे 317 जागा मिळतील असे म्हटले आहे. नरेंद्र मोदींना सतत विरोध करणार्‍या सीएनएन आयबीएन या वाहिनीच्या निष्कर्षानुसार रालोआला 282 जागा मिळतील असे म्हटले आहे. एक्झीट पोलचे निकाल जाहीर करणार्‍या तब्बल 10 एजन्सीजनी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केलेल्या भाजपच्या पारड्यात झुकते माप असल्याचे अंदाज व्यक्त केलेले आहेत. दोन एजन्सीजचे अंदाज फक्त बाकीच्यांपेक्षा थोडे वेगळे आहेत. यामध्ये हेडलाईन्स टूडे यांच्या मते 272 जागा मिळतील असे म्हटले आहे. तरीही रालोआ सर्वात मोठी आघाडी असेल हेच स्पष्ट होते. तर टाईम्स नाऊच्या मते रालोआला फक्त 249 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवला आहे. म्हणजे बहुमतापासून भाजप 24 जागा दूर राहिल असा त्यांचा अंदाज आहे. पण काहीही असले तरी भाजपचे यश हे घवघवीत असेल यात शंकाच नाही. भाजपला सत्तेपासून आता रोखण्याची कोणाचीही ताकद नाही हे स्पष्ट झालेले आहे.
- या अंदाजावरून आणि निकालाच्या भाकीतावरून असे जाणवते की नरेंद्र मोदी यांची लाट आहे हे न मानणारेही आता त्यांच्यापुढे झुकलेले आहेत. ज्यांनी ज्यांनी नरेंद्र मोदींना विरोध केला आहे ते या निवडणुकीत साफ झोपले आहेत असा अर्थ यातून दिसत आहे.
- बिहारच्या 40 जागांमध्ये एकटा भाजप 19 जागा जिंकताना दिसत आहे. तर त्यांच्या मित्रपक्षाला रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीला 2 जागा मिळत आहेत. मागच्या 2009 च्या निवडणुकीत भाजपकडे संयुक्त जनता दलाच्या आघाडीत असताना 12 खासदार बिहारमधील होते. आता ती संख्या 7 ने वाढली आहे. तर भाजपशी फारकत घेतलेल्या संयुक्त जनता दलाला 20 वरून 5 वर यावे लागणार आहे. हा मोदींचा दणका आहे. नितिशकुमार यांनी नरेंद्र मोदींना विरोध करून स्वत:च्या पायावर कुर्‍हाड पाडून घेतलेली आहे. काँग्रेसबरोबर जाणार आणि तिसरी आघाडी करून पंतप्रधान होणार अशी फुटकळ स्वप्न पाहणार्‍या नितिशकुमार यांना मतदारांनी चांगलाच दणका दिलेला आहे.
- उत्तर प्रदेश या सर्वात मोठ्या राज्यातही भाजपला घवघवीत यश मिळताना दिसत आहे. तिथे भाजपला विरोध करणार्‍या मायावती, मुलायमसिंग यांना चांगलाच दणका मतदारांनी दिलेला दिसतो आहे. तर काँग्रेसला पार उखडून टाकल्याचे चित्र आहे. मायावती यांच्या बसपाला फक्त 12 जागांवर समाधान मानावे लागणार आहे तर मुलायमसिंग यांच्या समाजवादी पार्टीचीही तशीच हालत आहे. सर्वात वाईट हालत झालेली दिसते ती काँग्रेसची. काँग्रेसला अवघ्या सहा जागांवर समाधान मानावे लागणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत काँग्रेसचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहुल गांधी यांना कदाचित पराभवाचा धक्का पत्करावा लागण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. कारण ज्या सहा जागा आहेत त्यामुध्ये राहुल सोनिया या दोघांचा समावेश असेल असे ठामपणे सांगता येत नाही. नरेंद्र मोदींवर गलिच्छ पातळीवरून प्रचार करणार्‍या काँग्रेस, सपा, बसपाला चांगला दणका मतदारांनी दिलेला आहे हे यातून स्पष्ट होत आहे.
- महाराष्ट्र हे तिसरे मोठे राज्य आहे की जिथून 48 खासदार संसदेत जातात. या 48 मध्ये भाजप 21 जागांवर विजयी होईल असा अंदाज वर्तवला आहे. तर त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेला 11 जागांवर यश मिळेल असे सांगण्यात येत आहे. म्हणजे 32 जागा युतीला मिळतील. तर काँग्रेसला अवघ्या 9 तर राष्ट्रवादीला 6 जागा मिळतील असा अंदाज आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही नरेंद्र मोदींची लाट आलेली आहे हे स्पष्ट झालेले आहे.
- ही तीन राज्येच फार महत्त्वाची होती. बाकी गुजरात, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशातून घवघवीत यश मिळणार हे तर निश्‍चित होतेच. पण याखेपेला दक्षिणेतही भाजपने चांगलाच शिरकाव केलेला आहे हे या अंदाजावरून दिसून येते. यामध्ये कर्नाटक, सीमांध्र आणि तेलंगणा या राज्यातही भाजपने आपले पाय रोवले आहेत.
- दिल्ली, हिमाचलप्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब आणि हरयाणा येथेही भाजपचे प्रदर्शन लक्षणीय दिसते आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत केवळ एका विशिष्ठ भागात नरेंद्र मोदींची लाट आली आणि बाकीकडे आली नाही असे म्हणण्याला आता कोणताही वाव नाही. गेली दहा वर्ष दिल्लीतून भाजपला एकही खासदार निवडून आणता आलेला नव्हता. सातही जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आलेले होते. त्याच दिल्लीत याखेपेला भाजप 5 ते 6 जागांवर विजयी होईल आणि आपला 1 जागा मिळेल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे दिल्ली काँग्रेसमुक्त झाल्याचे चित्र आपल्याला सोळा तारखेला पहायला मिळेल यात शंकाच नाही.
- तामिळनाडूत जयललिता आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनजी या मात्र आपले संख्याबळ चांगले ठेवतील यात शंका नाही. तरीही बंगालमध्ये एका जागेवर भाजपने शिरकाव करून आपले अस्तित्व निर्माण केलेले आहे. पण मोदींना नाचवण्याचा विचार करणार्‍या जयललिता आणि ममता बॅनर्जी यांना ती संधी मिळणार नाही हे स्पष्ट झालेले आहे. देशातील जनता आघाडीतून होणारी फरपट आणि निष्क्रिय राजवट याला कंटाळलेली होती. त्यामुळेच अस्पष्ट किंवा त्रिशंकू कौल न देता अबकी बार मोदी सरकार असा कौल दिलेला आहे. 16 तारखेच्या निकालाचे चित्र यापेक्षा वेगळे असेल असे नाही. काही टक्के इकडे तिकडे झाले तरी मोदी पंतप्रधान होणार हे निश्‍चित झालेले आहे.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)