- देशातील सध्याच्या शिक्षणाची अवस्था अत्यंत केविलवाणी आहे याची जाणिव कदाचित नरेंद्र मोदींना झालेली असावी. त्यामुळेच पंतप्रधान जन-धन, स्वच्छ भारत अभियान, या योजनांच्या अंमलबजावणीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चांगले शिक्षक निर्माण करणारे नवे कारखाने देशभरात सुरू करायची घोषणा केली आहे. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाचा विचार केला तर असे चांगल्या शिक्षकांचे प्रॉडक्ट मिळण्याची गरज आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. शिक्षकांची कमजोरी दिसू नये म्हणून मुलांना नापास करायचे नाही आणि आठवीपर्यंत वर ढकलायचे या धोरणाला यामुळे छेद मिळाला तर खर्‍या अर्थाने शिक्षणाचे पुनरूज्जीवन नरेंद्र मोदींनी केले असे म्हणता येईल.
- बनारस हिंदू विश्‍व विद्यापीठात झालेल्या विशेष कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी यांनी देशात मोठ्या प्रमाणावर चांगले शिक्षक तयार करण्यासाठी 900 कोटी रुपयांची पं. मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक आणि शिक्षण मोहीम ही सुरू केल्याची घोषणा केली. सार्‍या जगात आणि देशातही उत्तम शिक्षकांची चणचण असल्यामुळे अशा शिक्षकांची मागणी आहे. भारत अशा शिक्षकांची निर्मिती करू शकला तर आपण लाखो शिक्षकांची निर्यात करू शकू हा नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टीकोन आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या क्षेत्रात चांगली कामगिरी देश बजावू शकतो, असा विश्वासही मोदींनी व्यक्त केला आहे.
- शिक्षण क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी दहावी-बारावीनंतर पाच वर्षांचा विशेष शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम या नव्या योजनेद्वारे सुरू होईल. या देशाची संस्कृती आणि परंपरांची मुळे रुजलेल्या शिक्षकांची निर्मिती या नव्या योजनेद्वारे सुरू होईल. शिक्षक बनण्याचा निर्णय दहावी-बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना घेता येईल, असेही मोदी यांना वाटते. त्यामुळे चांगले शिक्षक तयार करण्याच्या नरेंद्र मोदी यांच्या या प्रॉडक्शनमध्ये आमच्या सध्या असलेल्या आणि तयार होत असलेल्या डीएड, बीएड, बीपीएड अशा शिक्षकांचे स्थान कुठे असणार आहे हे समजणे गरजेचे आहे. कारण आज या क्षेत्रात प्रवेश घेतला जातो तो सगळीकडचे दरवाजे बंद झाल्यावर. मी इंजिनीअर होईन, डॉक्टर होईन, चार्टर्ड अकौंटंट होईन, कला क्षेत्रात करीअर करेन असे अनेकजण म्हणतात पण मी मोठेपणी शिक्षक होईन असे कोणीही म्हणत नाही, यातच त्या शिक्षकाचे पद किती लयाला गेले आहे हे दिसून येते. अशा परिस्थितीत मोदींच्या प्रॉडक्शन सेंटरमधून बाहेर पडलेल्या शिक्षकांचे प्रॉडक्ट हे दर्जेदार असणार का? कसे असेल याचे निश्चितच आकर्षण आहे.
- चांगले शिक्षक निर्माण करण्याचा नरेंद्र मोदी यांचा हेतु अत्यंत शुद्ध आहे. सध्या असलेले शिक्षक हे चांगले शिक्षण देण्यास अपात्र आहेत ही एकप्रकारची कबूलीच आहे. त्यांची ही चांगल्या आणि उत्तम शिक्षकांच्या निर्मितीसाठीची योजना शिक्षण क्षेत्राच्या हिताची असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र ही योजना अंमलात आणल्यामुळे, त्यांना अपेक्षित असलेला अभ्यासक्रम आणि महाविद्यालयातून उत्तम शिक्षक निर्माण होतील, अशी खात्री नाही. मोदी यांच्या या संकल्पनेत तसे नवे काहीच नाही.
- यापूर्वी ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ डॉ. जे. पी. नाईक यांनी चाळीस वर्षांपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या गारगोटीमध्ये स्थापन केलेल्या मौनी विद्यापीठात डीआरएस एज्युकेशन असा शिक्षकांना प्रशिक्षण देणारा चार वर्षांचा विशेष अभ्यासक्रम सुरूही केला होता. बीए. बीएड. समकक्ष अशी मान्यताही त्या अभ्यासक्रमाला होती. त्या विद्यापीठात बीएबीएडचा हा एकत्रित अभ्यासक्रम अद्यापही सुरू आहे. जे. पी. नाईक हे द्रष्टे शिक्षणतज्ञ होते. शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी अनेक प्रयोगही केले होते. पण त्यांचा हा प्रयोगही कालांतराने फसला. ही बाब लक्षात घेता, मोदी यांच्या संकल्पनेतील तथाकथित चांगले शिक्षक निर्माण करणारा अभ्यासक्रम सुरू करणार्‍या संस्था म्हणजे शिक्षक निर्मितीची प्रॉडक्शन सेंटर किंवा फॅक्टरी होणार काय अशी शंका येते.
- नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतला दहावी-बारावीनंतरचा अभ्यासक्रम नेमका कसा असेल आणि तो दर्जेदार कसा होईल, याचा आराखडा अद्यापही पूर्ण झालेला नाही. अशा स्थितीत या नव्या योजनेद्वारे चांगल्या शिक्षकांची निर्मिती होईल आणि जगभर शिक्षकांची निर्यात करता येईल, हा मोदी यांचा निव्वळ भ्रम आहे. याचे कारण शिक्षक होणे, शिक्षणात करीअर करणे हा विचार आपल्याकडे रूजवावा लागेल. आज काही जमले नाही म्हणून डीएड केले, बीएड केले आणि शिक्षक झाले. सेफ आरामाचा पगार मिळतो आहे, शिकवण्याचीही जबाबदारी नाही अशा बेफिकीर प्रवृत्तीचे शिक्षक आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे मी शिक्षक होईन असे ठरवणारे विद्यार्थी अगोदर तयार करावी लागेल.
- आज आपल्याकडे एखाद्या व्यक्तिने एखाद्या क्षेत्रात यश मिळवले की त्याच्यामागे धावण्याची पद्धत असते. एखादा प्रयोग यशस्वी झाला की त्यामागे धावायचे. मग एखाद्याने चांगला चित्रपट काढला की चित्रपट काढण्याची कल्पना कोणाच्याही डोक्यात शिरते. खेळामध्ये करीअर केल्यावर, यश मिळवल्यावर आपणही तिकडे जावू असा विचार केला जातो. कंम्प्युटरमध्ये कोणी काही नवे केले की तिकडे जाणारांचा ओघ वाढतो. तसे शिक्षण क्षेत्रात कोणी काही केले आहे यावर आज विश्वास वाटत नाही. त्यामुळे मी शिक्षक होईन असे कोणी म्हणत नाही. आमचा आजचा शिक्षक हा खिचडीत गुरफटला आहे, शालेय पोषण आहारात गुरफटला आहे, पटपडताळणीत गुरफटला आहे, विविध सर्वेक्षणात गुरफटला आहे, मतदार याद्या तयार करण्यात गुरफटला आहे. त्याला बाहेर काढून शिक्षणात गुरफटवण्याची वेळ आलेली आहे. अशा सगळ्या विद्यमान शिक्षकांना मोदींच्या प्रॉडक्शन सेंटरवर नेवून त्यांचे रिप्रॉडक्शन करण्याची वेळ आलेली आहे.
- प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळातून शिकवणार्‍या शिक्षकांसाठी डीएड, बीएडचे अभ्यासक्रम सुरू झाले. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातून खाजगी अध्यापक शिक्षण संस्थांचे पेव फुटले. शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या आणि धंदा बनवलेल्या शिक्षण सम्राटांनी अध्यापक महाविद्यालये सुरू केली. अखिल भारतीय शिक्षण नियंत्रण संस्थेने या महाविद्यालयांना मंजुरी द्यायचा सपाटा लावला. परिणामी महाराष्ट्रात हजारांच्यावर डीएड आणि सातशेच्यावर बीएड महाविद्यालये खाजगी क्षेत्रात सुरू झाली. गेल्या दहा-पंधरा वर्षात या शिक्षकांच्या कारखान्यातून पदव्यांची सुरनळी घेऊन बाहेर पडलेल्या सात लाख डीएड आणि पाच लाख बीएड, विद्यार्थ्यांना अद्यापही नोकर्‍या मिळालेल्या नाहीत. याचे कारण शिक्षणात करीअर करण्यासाठी म्हणून कोणी आले नाही तर काही जमले नाही म्हणून डीएड केले, बीएड केले अशा परिस्थितीत हे शिक्षकांचे उत्पादन निर्माण केले गेले.
- प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळातल्या विद्यार्थ्यांना तथाकथित उत्तम शिक्षण कसे द्यायचे, या विषयात हे विद्यार्थी सरकार आणि विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमानुसार पारंगत झालेले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांच्या भरतीसाठी केंद्रीय पात्रता चाचणी परीक्षा सुरू केली. या परीक्षांचा निकाल तीन चार टक्क्यांच्या आसपास लागला. या परीक्षातच लाखो प्रशिक्षित शिक्षक-विद्यार्थ्यांची कत्तल झाली. महाराष्ट्र सरकारने ‘शिक्षण सेवक’ अशा गोंडस नावाखाली दरमहा पाच ते सात हजार रुपये मानधनावर तीन वर्षे प्रशिक्षित शिक्षकांना वेठबिगारासारखे राबवून घ्यायचा निर्णय अंमलात आणला.
- या कंत्राटी शिक्षकांना कसलेही संरक्षण नाही. शेतमजुरापेक्षा कमी पगारात शिक्षकांनी दर्जेदार आणि उत्तम शिक्षण द्यावे ही अपेक्षाही करणे चुकीचे ठरेल. तशी अपेक्षा मोदी आणि देशातल्या कोणत्याही राज्य सरकारांना करता येणार नाही. लाखो प्रशिक्षित शिक्षकांचे तांडे बेकार असल्यामुळेच खाजगी क्षेत्रातली ही शिक्षण महाविद्यालये आता ओस पडलेली आहेत. शिक्षण क्षेत्रातली पदविका आणि पदवी घेऊनही नोकरी मिळत नाही आणि मिळाली, तरी कंत्राटी कामगारासारखे काम करावे लागत असल्याने, दहावी-बारावीतल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षक व्हायची ओढ कशी लागेल?
- दर्जेदार शिक्षकांची निर्मिती सरकारी मोहिमेद्वारे किंवा तिच्या अंमलबजावणीने होत नाही. हाडाचा शिक्षक जन्मावा लागतो. मी शिक्षकच होणार, आणि विद्यार्थ्यांना ज्ञान देणार, अशी जिद्द मुळात असली तरच प्रशिक्षणानंतरही विद्यार्थी उत्तम शिक्षक होतो. आजपर्यंत देशभरात जे नामवंत शिक्षक झाले, ते प्रशिक्षित नव्हते. पण विद्यार्थ्यांना शिकवायची, त्यांना ज्ञानी करायची विलक्षण तळमळ या शिक्षक वर्गाकडे होती. जीवनाभिमुख शिक्षणाचा पाया केंद्र आणि राज्य सरकारांना घालता आला नाही. कधी खडू फळा, तर कधी शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण, तर कधी प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा, असल्या योजना देशभरात अंमलात आल्या. प्राथमिक शिक्षणाचा बोजवारा उडाला. आता तर महाराष्ट्रासह देशभरात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे स्तोम माजले आहे. मातृभाषेतून शिक्षण देणार्‍या सरकारी शाळा ओस पडायला लागल्या आहेत. खाजगी शिक्षण संस्थात विद्यार्थ्यांची गर्दी वाढते आहे. ग्रामीण आणि विशेषत: आदिवासी भागातल्या कोट्यवधी मुला-मुलींना शैक्षणिक सुविधाही मिळत नाहीत. देशातल्या हजारो शाळांना इमारती नाहीत. उघड्यावर, झाडाखाली, देवळात या शाळा भरतात. अशा शाळांमधून निमूटपणे काम करणार्‍या शिक्षकांचा विचार केला जात नाही. याचे कारण आपल्या पगारासाठी, हक्कासाठी ते संप करतील, आझाद मैदानावर जावून उपोषण करतील पण शाळेला चांगली इमारत हवी, सगळ्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी कधीही प्रयत्न केले जात नाहीत. शिक्षकांचे प्रॉडक्ट निर्माण करण्यापूर्वी नरेंद्र मोदींनी शिक्षक हे चांगले करीअर आहे हे पटवून दिले पाहिजे. पत गेलेल्या शिक्षकाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली पाहिजे. शिक्षकांबद्दल आदरभाव निर्माण होईल इतके ज्ञान त्यांना संपादन करण्याची प्रेरणा दिली पाहिजे. शिक्षक हा पोटार्थी नाही तर तो व्रतस्थ असला पाहिजे. हा विचार जोपर्यंत रूजवता येत नाही तोपर्यंत पहिले कारखाने बंद झाले आणि नवी प्रॉडक्शन सेंटर तयार झाली असे चित्र राहील.
बुधवार, ३१ डिसेंबर, २०१४
चांगल्या शिक्षकांचे ‘प्रॉडक्शन’
परिवर्तनाचे वर्ष
- 2014 या वर्षाला आज आपण निरोप देत आहोत. या वर्षाने प्रचंड काही घडामोडी घडवल्या आहेत. भारतातील प्रत्येकाच्या स्मरणात राहिल असे हे वर्ष. कोणी चांगल्या कारणाने तर कोणी वाईट कारणाने हे वर्ष लक्षात ठेविल. पण या वर्षात बरेच काही घडले आहे. ते लक्षात ठेवूनच उद्या आपल्याला नवीन वर्षात पदार्पण करायचे आहे.
- भारतीय लोकशाही याच वर्षात एका परिवर्तनाच्या नव्या उंबरठ्यावर आली. दशकानुदशके या देशाची सत्ता एका विशिष्ठ घराण्याबोवती फिरत राहिली, भ्रष्टाचाराने माखलेल्या काँग्रेसच्या ताब्यात राहिली आणि देश विकासापासून दूर राहिला होता. स्वार्थासाठी कोणत्याही थराला जाणारा काँग्रेस कार्यकर्ता, सामान्य माणसाला त्रासदायक ठरत होता. या त्रासातून मुक्त करण्याचा पर्याय भारतीय लोकांना यावर्षी सापडला. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचा उदय याच 2014 या वर्षात झाला. या देशाचा पंतप्रधान होण्यासाठी गांधी हे नाव असावे लागते, गांधी नेहरू घराण्याशी संबंध असावा लागतो हा दशकानुदशकांचा समज यावर्षी मतदारांनी खोटा ठरवला. एका सामान्य गरीब कुटुंबातील माणूसही या देशाचा पंतप्रधान होवू शकतो हे जगाला दाखवून देण्याचे काम भारताने यावर्षी केले आहे. एक चहा विकणारा, ध्येयवेडा माणूस आपल्या नियोजनाच्या जोरावर संपूर्ण देशाची सत्ता स्पष्ट बहुमतासह एकहाती मिळवू शकतो हे या वर्षाने सिद्ध करून दाखवले आहे. गेली पंचवीस वर्ष आघाडीच्या सरकारचा फॉर्म्युला भारतीय लोकशाहीने स्विकारला होता. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही हे पक्क झालेले असतानाच आघाडी करून निवडणुका लढवूनही भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करता येईल इतके संख्याबळ मिळाले आहे. त्यामुळे स्थिर सरकारचा कौल लोकशाहीने यावर्षी दिला आहे. आघाडीमुळे सगळ्यांना सांभाळून घेताना, सरकार अस्थिर होवू नये म्हणून काही महत्त्वाचे निर्णय सरकारला घेता येत नव्हते. तसे निर्णय घेण्याची ताकद आता मोदी सरकारला 2014 या वर्षाने दिली आहे. त्यामुळे काही करून दाखवण्यासाठी सगळा विरोध झुगारून मतदारांनी मोदींच्या हातात सत्ता दिली. एकहाती सत्ता दिली आहे, काहीतरी वेगळे करून दाखवा. अशी संधी पुन्हा येणार नाही. या संधीचे सोने केले नाहीत तर 2019ला पुन्हा मतदार संधी देणार नाहीत, या जाणिवेसह मोदींचे सरकार सत्तेवर आले हे 2014 चे खास वैशिष्ठ्य म्हणावे लागेल.
- राष्ट्रीय पातळीवर घडलेल्या महत्त्वाच्या घटनांमध्ये आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करावा लागेल तो म्हणजे भारताची मंगळयान ही मोहीम यावर्षी यशस्वी झाली. खगोल शास्त्रात भारतीय तंत्रज्ञान किती उच्च आहे हे जगाला दाखवून देणारी ही मोहीम 2014 या वर्षाची देणगी आहे.
- 2014 या वर्षात महाराष्ट्रातील अनेक बर्‍या-वाईट घटनांनी काही शिकवण दिली. यापैकी चांगल्या गोष्टी आपण निश्चितच पुढे घेऊन जाणार आहोत. त्याबरोबरच वाईट घटनांच्या अनुभवातून लागलेली ठेच, झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती न करता त्यापासून मिळालेल्या धड्यांपासून शिकवण घेत नवीन वर्षात प्रगतीकडे वाटचाल करता येईल अशी घटना घडली. ती म्हणजे माळीण दुर्घटना. 30 जुलै या दिवशी माळीण येथे डोंगराने आख्खे गाव गिळले. निसर्गालाच आव्हान देण्याची प्रवृत्ती माणसांमध्ये दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. यांत्रिकीकरणाच्या युगात निसर्गाकडे किंवा नैसार्गिक स्रोताकडे दुर्लक्ष करण्याची किंवा त्यावर कुरघोडी करण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. हे पाप आपल्याच मुळावर उठणार यात शंका नाहीच. नेमके तसेच घडले. पुणे जिल्ह्यातील भीमाशंकरपासून जवळच असलेलं आणि सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेलं माळीण हे छोटंसं गाव रात्रीतून डोंगराच्या मलब्याखाली गडप झालं. या दुर्घटनेत 151 आबालवृद्धांना आपले प्राण गमवावे लागले, तर 40 हून अधिक घरे जमीनदोस्त झाली. मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळून डोंगराच्या पायथ्याशी राहणार्‍या निष्पाप ग्रामस्थांचा बळी गेला. आपत्कालीन पथक व एनडीआरएफच्या 400 जवानांनी अहोरात्र बचावकार्य करत 38 जणांचे प्राण वाचवले. मात्र अनेक संसाराची माती झाली. वृक्षतोड, डोंगरांचे उत्खनन यामुळे मोठमोठे डोंगर कमकुवत होत गेले आणि त्याखाली एक गाव होत्याचे नव्हते झाले हे 2014 ने पहायला लावले.
- महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका ही 2014 ची फार मोठी देणगी आहे. महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे हा समज खोटा ठरवणारा कौल या निवडणुकीत महाराष्ट्राला मतदारांनी दिला. गेली पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात सत्तेला चिकटून बसलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्चस्वाला हादरा देत मतदारांनी राज्यात सत्तांतर घडवून आणले. सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनले. ही राजकीय उलथापालथ ऐतिहासिक ठरली. तरीही सत्तेसाठी वाटेल ते करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांनी भाजपला स्पष्ट बहुमतापासून दूर ठेवले. शिवसेनेचा त्यावर अंकुश ठेवण्याचे कसब मतदारांनी केले. काँग्रेसच्या भ्रष्ट लोकांना नाकारायचा इरादा मतदारांनी केला होता. पण भाजपने अशाच लोकांना आपल्या पक्षात स्थान देवून उमेदवारी दिली. त्यामुळे भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. प्रशांत ठाकूर यांच्यासारख्या काँग्रेसच्या भ्रष्ट आणि मतदारांची फसवणूक करणार्‍या व्यक्तिला भाजपने पक्षात स्थान दिले. उमेदवारी दिली. ही फसवणूक भाजपने केली ती 2014 या वर्षातच. सायन पनवेल महामार्गाच्या कामाचा ठेका मिळाला नाही म्हणून टोलनाक्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या आणि काँग्रेसचा राजीनामा देणार्‍या प्रशांत ठाकूर यांना पुढचे ठेके देण्यासाठी भाजपने आपल्या पक्षात घेतले. येत्या 9 जानेवारीपासून खारघरचा टोलनाका सुरू होणार आहे. अशा परिस्थितीत मतदारांची फसवणूक करून पनवेलची आमदारकी मिळवणार्‍या भाजपचा बुरखा घातलेल्या आमदारांचे खरे स्वरूप आता जनतेपुढे येणार आहे. हे 2014 नेच दाखवून दिले. सत्तेचा गैरवापर करून, पोलिसांना हाताशी धरून खोटे गुन्हे नोंदवण्याचे प्रकार प्रशांत ठाकूर यांनी काँग्रेस राजवटीत केले हे जनतेला समजले ते 2014 या वर्षातच. त्यामुळेच जनता नाकारणार या भितीपोटी त्यांनी भाजप स्विकारला आणि नवहिंदुत्ववादी म्हणून समोर आले. हे नवहिंदुत्व किती दिवस टिकणार याचा विचार करण्याची संधी पनवेलकरांना दिली ती याच वर्षाने.
- 2014 या वर्षात राज्यात प्रथमच भाजपचे सरकार सत्तारूढ झाल्याने आजवर पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबईकडे केंद्रित झालेला सत्तेचा केंद्रबिंदू आता मराठवाडा व विदर्भ या मागास भागाकडे सरकला आहे. सत्तेच्या मस्तीत वावरणार्‍या व जनतेच्या प्रश्नांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करणार्‍या राज्यकर्त्यांना उशिरा का होईना अखेर जनतेनेच सत्तेवरून पायउतार केले. कोणत्याही गोष्टींत अतिरेक झाला की त्याची हीच गत होते. त्याचप्रमाणे विकासाचे स्वप्न पाहणार्‍यांना व सामान्य नागरिकांप्रती आस्था ठेवण्याचा संकल्प करणार्‍यांना उशिरा का होईना यशाची संधी मिळतेच हे या वर्षाने दाखवून दिले.
- महाराष्ट्राचे पुरोगामीत्व या वर्षाने दाखवून दिले. एक फार मोठे परिवर्तन या वर्षात राज्यात घडले. ते म्हणजे विठ्ठल-रुक्मिणीच्या पूजेसाठी बहुजन, महिला पुजारी यांना संधी मिळाली. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या श्रीक्षेत्र पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरातून बडवे-उत्पातांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हद्दपार व्हावे लागले. त्यानंतर मंदिर समितीने श्री विठ्ठलाच्या पूजेसाठी बहुजन समाजातील, तर श्री रुक्मिणीच्या पूजेसाठी महिला पुजार्‍यांची नियुक्ती केली. जातीपातीचा नव्हे, देव श्रद्धेचा भुकेला असतो. मात्र वर्षानुवर्षे स्पृश्य-अस्पृश्याचे भांडवल करून दुर्बल समाजावर झालेला अन्याय कधी ना कधी दूर होतच असतो. सामाजिक सलोख्याच्या विचाराने घेतलेल्या परिवर्तनवादी निर्णयाचे स्वागतच होते. महाराष्ट्राने यातून आपले पुरोगामीपण सिद्ध करून दाखवले.
- 2014 या वर्षात शेतकरी कामगार पक्षाने शेतकर्‍यांचा खरा हितचिंतक कोण आहे हे सिद्ध करून दाखवले. मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांवर आसमानी संकट कोसळले असताना त्यांना मदत करण्यासाठी अहवाल आणि पाहणीत गुरफटलेल्या सरकारला शेकापने आपल्या कृतीतून चपराक लगावली आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना फार मोठी मदत करण्याचे काम शेकापक्षाने केले आहे. एकीकडे सरकारकडून छोट्या रकमेचे आणि चुकीच्या तारखांचे चेक देवून शेतकर्‍यांची चेष्टा केली जात असताना रोख मदत देवून शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्याचे काम शेकापक्षाने केले आहे, ते 2014 वर्ष शेकापने अखेरच्या टप्प्यात जिंकले आहे असेच म्हणावे लागेल.
- पण एकंदर हे वर्ष राजकीय, धार्मिक, सामाजिक परिवर्तनाने गाजले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच या वर्षाला कधीच विसरता येणार नाही. एका बेसावधक्षणी मागे गेलेले आता सावध झाले आहेत आणि सावधपणे आपले साध्य साधायचा संकल्प मागे पडलेल्यांनी या वर्षात केला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
संकल्प न करण्याचाच संकल्प
2015 या नव्या वर्षाला आजपासून सुरूवात होत आहे. नवीन वर्ष चांगले असले पाहिजे, काहीतरी छान घडले पाहिजे, आपल्या आयुष्याला सकारात्मक कलाटणी देणारे ठरले पाहिजे अशी प्रत्येकाची ईच्छा असते. पण वर्ष संपताना प्रत्येकजण त्याचा हिशोब करू लागतो. वर्ष सुरू होताना कधीच त्याचा विचार करत नाही. एक जानेवारीपासून मी अमूक एक करणार, मी तमूक एक करणार असे संकल्प करणारे आपल्याकडे खूप लोक असतात. पण किती जणांचा संकल्प पूर्ण होतो? काहीतरी निमित्त आणि अडचणी, सबबी सांगून तो संकल्प पूर्ण झालाच नाही, आता काय मोडलाच आहे तर जाऊ दे हे वर्ष असेच, असे म्हणत पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न सुरू होतात. विशेषत: चांगल्या कामाचा संकल्प नसेल कदाचित पण अनेकजण ठरवतात की नवीन वर्ष सुरू झाले की मी धूम्रपान करणार नाही, मी मद्यपान करणार नाही, मी मांसाहार करणार नाही. पण काहीतरी सबब सांगून चोविस ते अठ्ठेचाळीस तासात तो संकल्प मोडतो. याचे कारण संकल्प पूर्ण करण्याचा आपला निर्णय आणि निश्‍चय दृढ नसतो.कोणताही निर्णय जेेव्हा दृढ असतो तेव्हा तो प्रामाणिकपणे केलेला असतो. असा निश्‍चय पूर्ण झाल्याशिवाय रहात नाही. त्यामुळे ज्यांना कोणाला नवीन वर्षासाठी कसलाही संकल्प करायचा असेल तर तो पूर्ण करण्यासाठी करा, मोडण्यासाठी संकल्प करू नका. आपण हा संकल्प पूर्ण करू शकू या विश्‍वासाने करा. आपण केलेला संकल्प हा कधी निसर्गावर अवलंबून राहणारा नसतो, तो सर्वस्वी आपल्या ईच्छेवर असतो. तो ईश्‍वरी इच्छेवर अवलंबून नसतो तर ती आपली ईच्छा असते. आपली ईच्छा संकल्पाद्वारे आपण पूर्ण करू शकत नसू तर आपल्यातच कुठेतरी कमीपणा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्या या मनाच्या कमकुवतपणाला आवर घालता आला पाहिजे. 1 जानेवारीपासून नियमीत व्यायाम करेन, किंवा नियमीत योगा करेन असे एखाद्याने ठरवले असेल तर निसर्गाचे संकट आले, अतिवृष्टी झाली, कडक उन्हाळा आला तरी त्या संकल्पात बाधा निर्माण होेण्याचे काहीच कारण नसते. पण मनुष्यस्वभाव हा संकल्प पूर्ण करण्यापेक्षा कारणे शोधण्यात वेळ घालवतो. कोणत्या कारणांनी हा संकल्प पूर्ण होणार नाही याचा विचार करीत बसतो. त्या नकारात्मक विचारांनी मनातील संकल्पाला दाबून धरले जाते. संकल्प करण्यापेक्षा तो मोडण्याचे पाप आपण करत असतो. एकवेळ संकल्प केला नाही तरी चालेल पण केलेला संकल्प मोडणार नाही असा संकल्प करायला पाहिजे, तर चांगले काम उभारू शकते. संकल्पामागच्या आपल्या हेतुवर त्या संकल्पाची पूर्तता अवलंबून असते. एखाद्या तरूणाने ठरवले की त्याला अमूक एक मुलगी आवडती आहे. तिने आपल्यावर खूष झाले पाहिजे. तिच्यावर इंप्रेशन पाडण्यासाठी तो व्यायाम करून शरीर कमावण्याचा विचार करतो. परंतु ती मुलगी जेव्हा अन्य कोणावर तरी प्रेम करते असे समजते तेव्हा त्याचा व्यायामाचा, शरीर कमावण्याचा संकल्प सुटतो आणि व्यसनाच्या आहारी जातो. यामध्ये हेतु शुद्ध नव्हता. मला माझे आयुष्य निरोगी जगायचे आहे. त्यासाठी नियमीत व्यायाम केला पाहिजे. असा विचार करून व्यायामाला सुरूवात केली असती तर निश्चितच एखादी मुलगी आपण होवून मागे लागली असती.आपल्याला फळ आधी हवे असते. मूळे खोलवर रूजली पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करण्याची तयारी नसते. पी हळद अन हो गोरी असले इन्स्टंट परिणाम हवे असतात. इथेच संकल्प तुटून पडतात. म्हणूनच नवीन वर्षात पूर्ण होणारेच संकल्प करावेत. आमच्या पनवेलच्या आमदारांनी मागच्या वर्षात संकल्प केला होता की खारघरचा टोलनाका रद्द करणार. तो रद्द झाला नाही तर पुन्हा निवडणूक लढवणार नाही. काँग्रेस सोडणार. पण निवडणूक लढवणार नाही हा संकल्प आठ दिवसही त्यांच्या मनात राहिला नाही. कारण हेतु शुद्ध नव्हता. मनाची आणि जनाची फसवणूक करण्यासाठी काहीतरी करायचे म्हणून केलेला तो संकल्प होता. आज त्यांचा हेतु शुद्ध असता तर उद्यापासून सुरू होणारा हा टोलनाका इथे उभा राहिला नसता. आपला संकल्प आहे हे भासवण्यासाठी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये आले. भाजपने आपल्याला टोलनाका रद्द करणारा असल्याचे वचन दिल्याचे भासवले आणि जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून ते निवडूनही आले. आता त्यांचा संकल्प पूर्ण झालेला नाही त्याबाबत ते पुन्हा राजीनामा देतील का? शक्यच नाही. कारण त्यांना टोलनाका असला काय नसला काय , काहीही फरक पडणार नव्हता. केवळ लोकांना फसवण्यासाठी संकल्प करायचा होता. लोकांचे आपल्या भ्रष्ट, निष्क्रिय कामगिरीवरचे लक्ष हटवायचे होते म्हणून केलेला तो स्टंट होता. या स्टंटला पनवेलकर बळी पडले, फसले. पण हाच स्टंट पुन्हा केला आणि राजीनाम्याचे नाटक केले तर काय होईल याची कल्पना असल्यामुळे आता लाचारपणे पाच वर्ष काढण्याव्यतिरीक्त त्यांच्याकडे काहीही असणार नाही. ही पाच वर्ष प्रत्येक क्षणागणिक जनतेच्या मनातून उतरण्याचे प्रकार घडतील यात शंका नाही. आपल्या पक्षाचे मुख्यमंत्री आपल्या जिल्ह्यात येतात. ज्यांच्या कृपेने, ज्यांनी आपल्याला लेबल लावले त्यामुळे आपण नवहिंदुत्ववादी झालो आणि विजयी झालो ते देवेंद्र फडणवीस अलिबागमध्ये येतात. रायगडातील आपण एकमेव आमदार आहोत. इतकेच नव्हे तर संपूर्ण कोकणातील एकमेव आमदार आहोत, आपल्याला अलिबागला त्यांना भेटायला गेले पाहिजे याचेही औचित्य पनवेलच्या नवहिंदुत्ववादी भाजपच्या आमदारांना सुचले नव्हते. अशा आमदारांकडून जनतेची कामे कशी काय होवू शकतील? त्यामुळे संकल्पामागचा हेतु शुद्ध असावा लागतो. तो तपासावा लागतो. तो शुद्ध असेल तरच सिद्ध होतो. आपल्याला या रस्त्याचा ठेका मिळाला नाही, म्हणून टोलनाका रद्द करायचा, तो आपल्याला मिळाला असता तर सहा महिन्यांपूर्वीच सुरू झाला असता. हे वास्तव प्रत्येकाने लक्षात घेतले पाहिजे. 2014 मध्ये असे वास्तव लक्षात न आल्यामुळे चुकीच्या लोकांना निवडून दिले गेले हे लक्षात घेतले पाहिजे.आपल्या देशात प्रत्येकजण काही ना काही कारणाने खोटे बोलत असतो, बुरख्यांच्या जगात वावरत असतो, त्याचे वास्तव वेगळेच असते हे अमिरखानच्या पीके या चित्रपटातून चांगल्यापैकी दाखवून दिले आहे. पराग्रहावरून आलेला एक मनुष्य की ज्याला कपडे, पैसा हे काही माहित नाही. त्याला दुसर्‍याचे ओरबाडून घेणे माहित नाही. पण आपल्या देशात आल्यावर सर्वात प्रथम त्याला सामोरे जावे लागते ते चोरीला. इथे प्रत्येकजण कसा फसवत असतो, चुकीच्या मार्गाला कसा लागत असतो याचे उत्तम कथानकासह सादरीकरण पीके या चित्रपटात दाखवले आहे. आमच्या ग्रहावरील माणसे खोटं बोलत नाहीत, पण इथल्या ग्रहावरील माणसे खोटं बोलतात हे अमिरखान ठळकपणे नोंदवतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. खोटं बोलण्याची, दुसर्‍याला खड्डयात घालण्याची, अडकवण्याची प्रवृत्ती आमच्यात मोठ्या प्रमाणात असते म्हणून आमचे संकल्प कधी पूर्ण होत नाहीत. हे खोटेपण पीकेच्या माध्यमातून जगाच्या समोर आणण्याचे धाडस अमिरखानने केल्यामुळेच काही लोक दुखावले आणि आमच्या धर्माच्या भावना दु:खावल्या असा कांगावा करू लागले. या चित्रपटात भावना दुखावण्यासारखे कोणतेही काम केलेले नाही. पण आपला बुरखा फाटला की काय या विचाराने, या भितीने त्याला विरोध होवू लागला. पण या चित्रपटामागचा आमिरखानचा हेतु शुद्ध असल्यामुळेच त्याचा या चित्रपटाचा संकल्प पूर्ण झाला आहे. त्याला आर्थिक यशही चांगले मिळत आहे.नवीन वर्षात संकल्प करायचाच असेल तर तो पूर्ण करण्यासाठी करा. दिखावूपणासाठी करू नका. कारण जगाला फसवलं तरी आपण मनाला फसवू शकणार नाही. त्याने अधिकाधिक दु:ख पदरात पडेल. त्यापेक्षा संकल्प न करण्याचाच संकल्प करा हे उत्तम.
रविवार, २८ डिसेंबर, २०१४
जिथे शेकापक्ष आहे, तिथला शेतकरी आत्महत्या करणार नाही
- शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस बाळाराम पाटील यांचा आज पन्नासावा वाढदिवस आहे. हा वाढदिवस साधेपणाने साजरा करावा. कोणताही डामडौल करू नये, बॅनर लावू नयेत आणि पुष्पगुच्छ, बुके देवू नयेत असे आवाहन बाळाराम पाटील यांनी सगळ्या कार्यकर्त्यांना केले आहे. हा होणारा खर्च दुष्काळग्रस्त, आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी देण्यात यावा अशी सूचना स्वत: बाळाराम पाटील यांनी केलेली आहे.
- अशी भूमिका फक्त शेतकरी कामगार पक्षाचा कार्यकर्ता, शेकापचा नेताच घेवू शकतो. कारण त्यांच्या अंगात शेकापचे रक्त सळसळते आहे. शेतकरी कामगार पक्ष हा शेतकर्‍यांसाठी झटणारा, शेतकर्‍यांचा पक्ष आहे. कष्टकर्‍यांचा पक्ष आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे दु:ख फक्त शेकापक्षालाच दिसू शकते. बाकीच्या पक्षांचे शेतकर्‍यांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन हा राजकारणाचा एक भाग असतो. पण शेकापक्षाचा दृष्टीकोन हा समाजकारणाचा, समाजसेवेचा, शेतकर्‍यांच्या प्रति असलेल्या आत्मियतेचा असतो. हे बाळाराम पाटील यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्राला समजल्याशिवाय राहणार नाही.
- आज उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या 50 कुटुंबांना बाळाराम पाटील यांनी, शेतकरी कामगार पक्षाने दत्तक घेतले आहे. अशा कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा, संगोपनाचा खर्च हा शेकापक्ष करणार आहे. कारण शेतकर्‍यांची कणव फक्त शेकापक्षालाच येवू शकते. संपूर्ण महाराष्ट्रात सरकारने मदत करावी म्हणून प्रत्येकजण सरकावर अवलंबून असताना सर्वात पहिली मदत पोहोचणार आहे ती शेतकरी कामगार पक्षाची. शेतकर्‍यांसाठी झटणारा पक्ष हीच तर खरी शेकापक्षाची ओळख आहे. या संस्कारात वाढल्यामुळेच बाळाराम पाटील यांनी असे आवाहन केले आणि शेतकर्‍यांना मदत पोहोचवण्याचा, त्यांना दत्तक़ घेण्याचा निर्णय घेतला.
- आज मराठवाड्यातील, विदर्भातील शेतकर्‍यांना आत्महत्या करावी लागते. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, नापिकी, कर्जबाजारीपणा अशा दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकर्‍यांना आत्महत्येशिवाय कोणताही पर्याय नाही. कारण तेथील तग धरून राहिलेले पक्ष, नेते हे संवेदनशील नाहीत. मुर्दाड आहेत. आज आमच्या रायगड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना कितीही अडचणी आल्या तरी त्यांना आत्महत्या करायची वेळ येत नाही, कारण इथे शेतकरी कामगार पक्ष त्यांच्या पाठीशी आहे. रायगडचा शेतकरी संकटांशी सामना करतो. इथल्या मातीत हा विचार रूजवला, ही संघर्षाची ताकद रूजवली ती शेतकरी कामगार पक्षाने. त्यामुळे संकटांशी मुकाबला करून यशस्वी होण्याची माती शेकापने निर्माण केली. तसेच बळ संपूर्ण महाराष्ट्राला मिळाले पाहिजे. यासाठी शेकाप जिल्हा चिटणीस बाळाराम पाटील यांनी शेतकरी कामगार पक्षाची मदत मराठवाड्यात पोहोचवण्याचे आवाहन केले.
- आज देशाला अशा विचारांची गरज आहे. बाळाराम पाटील यांनी शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून सातत्याने विकासाचे राजकारण केले. हा विकास ग्रामीण विकासाचा ध्यास होता. ग्रामीण भागातून शहराकडे लोंढे थोपवण्याचा विकास करण्याचे ध्येय त्यांनी ठेवले आहे. आज अशा विचारांची माणसे ही महाराष्ट्राची गरज आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचा विचार संपूर्ण महाराष्ट्रात रूजवला तर महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत. शेतकरी कामगार पक्ष सत्तेपासून दूर असला तरी शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तोच एकमेव पर्याय आहे, हे बाळाराम पाटील यांच्या कृतीतून दिसून येते. मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांची केवळ औपचारीक भेट घेवून, त्यांचे कोरडे सांत्वन करण्याचे राजकारण शेकापक्ष कधीच करत नाही हे दाखवू देण्याचे काम बाळाराम पाटील यांनी केले आहे. राज्यातील बहुतेक सगळे पक्ष हे दुष्काळी दौरे करायचे, त्याचे फोटो काढायचे, सगळीकडे प्रसिद्ध करायचे आणि त्याचे राजकारण करायचे यात गुंतलेले आहेत. शेतकर्‍यांना मदतीचा हात घेवून कोणीही आले नाही. ती अपेक्षा फक्त सरकारकडून करायची. सरकारने पॅकेज कमी दिले आणि जास्त दिले यावर वायफळ चर्चा करायची. पण स्वत: मात्र काही करायचे नाही यात सगळे पक्ष गुंतलेले असताना एकमेव शेतकरी कामगार पक्ष स्वत:ची मदत घेवून शेतकर्‍यांच अश्रू पुसायला बाहेर पडला आहे. हाच शेतकरी कामगार पक्षाचा विचार आहे. तो बाळाराम पाटील यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिला आहे.
- शेतकरी कामगार पक्ष शाहू, फुले, आंबेडकरांची नावे फक्त भाषणांत घेत नाही, तर त्यांचा विचार कृतीत आणतो, हे बाळाराम पाटील यांनी दाखवून दिले आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचा जन्म हा महात्मा फुले यांच्या विचारातून आलेला आहे. शेतकर्‍यांचा आसूड यातून महात्मा फुले यांनी शेतकर्‍यांवर होणारा अन्याय दाखवून दिला आहे. संकटं कुणावरही आली तरी आत्महत्या या शेतकर्‍यांनाच कराव्या लागतात यावर आसूड महात्मा फुले यांनी ओढले आहेत. आज सरकारकडे शेतकर्‍यांना कर्ज देण्याची क्षमता नाही. सावकारीच्या पाशातून शेतकर्‍यांना सोडवण्याची सरकारकडे यंत्रणा नाही. भूविकास बँका, जिल्हा बँका राजकारणात अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा वाली कोणी नाही. सावकाराकडे असलेले चक्रवाढ व्याज हे मृत्यूचा फास बनून शेतकर्‍यांच्या भोवती घोगावत आहे. अशातच निसर्गाची अवकृपा झाली तर शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याची वेळ येते. यातून शेतकर्‍याला वाचवले पाहिजे. हा महात्मा जोतीराव फुले यांचा वारसा जपण्याचे काम शेकापक्षाने केले आहे. त्यामुळेच बाळाराम पाटील यांनी कोणताही खर्च न करता तो खर्च शेतकर्‍याच्या मदतीसाठी द्या म्हणून आवाहन केले आहे. हे फक्त संवेदनशील मनाची व्यक्तीच करू शकते. बाळाराम पाटील यांच्या कृतीतून महाराष्ट्राने काही बोध घेणे आवश्यक आहे. आज लग्नसमारंभांवर फार मोठा खर्च होतो आहे. लाखो रूपयांचा अनावश्यक खर्च केला जात आहे. जकात कराप्रमाणे आता लग्न कर लावावा असे वाटू लागले आहे. इन्कम टॅक्सप्रमाणे लग्नाच्या खर्चातून पैसा वसूल केला पाहिजे असे वाटते. लग्नातील खर्च वाचवून आपल्या शेतकर्‍यांना मदत करण्याची गरज आहे. बाळाराम पाटील यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राने हा पायंडा पाडला पाहिजे.
- शेतकर्‍यांना वाचवण्यासाठी शेतकर्‍यांचा पक्षच पुढे येवू शकतो हे प्रत्येकाने लक्षात घेतले पाहिजे. आज रायगडात शेकापक्ष वर्षानुवर्षे आहे म्हणून इथल्या शेतकर्‍यांना आत्महत्या करायची वेळ आली नाही. इथल्या शेतकर्‍यांनी एकत्र येवून शेकापक्षाच्या नेतृत्वाखाली सातत्याने लढे दिले आहेत. आंदोलने केली आहेत. नवी मुंबई प्रकल्पातील अन्यायाविरोधात 1984 साली दिलेला लढा असो वा साडेबारा टक्केचा लढा असो, सेझ विरोधात आंदोलन असो हा न्याय शेतकर्‍यांना मिळवून देण्याचे काम शेकापक्षाने केलेले आहे. त्यामुळे लढायची ताकद देणारा पक्ष ही खरी शेकापक्षाची ओळख आहे. रायगडात शेतकरी संप करू शकतात हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात ना. गो. पाटील यांच्या नेतृत्वाने दाखवून दिले आहे. जिथे शेकापक्ष पोहोचेल तिथला शेतकरी कधी आत्महत्या करणार नाही हा विश्वास आज बाळाराम पाटील यांनी मराठवाड्याला दिला आहे.
- बाळाराम पाटील यांच्या या उपक्रमाचे कौतुक सर्व पातळीवर घेण्याची गरज आहे. आज अशाच नेतृत्वाची पनवेलला गरज आहे. बाळाराम पाटील यांना लाखो शेतकर्‍यांचे वतीने त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त लाख लाख शुभेच्छा.
चांगल्या शिक्षकांचे ‘प्रॉडक्शन’
- देशातील सध्याच्या शिक्षणाची अवस्था अत्यंत केविलवाणी आहे याची जाणिव कदाचित नरेंद्र मोदींना झालेली असावी. त्यामुळेच पंतप्रधान जन-धन, स्वच्छ भारत अभियान, या योजनांच्या अंमलबजावणीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चांगले शिक्षक निर्माण करणारे नवे कारखाने देशभरात सुरू करायची घोषणा केली आहे. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाचा विचार केला तर असे चांगल्या शिक्षकांचे प्रॉडक्ट मिळण्याची गरज आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. शिक्षकांची कमजोरी दिसू नये म्हणून मुलांना नापास करायचे नाही आणि आठवीपर्यंत वर ढकलायचे या धोरणाला यामुळे छेद मिळाला तर खर्‍या अर्थाने शिक्षणाचे पुनरूज्जीवन नरेंद्र मोदींनी केले असे म्हणता येईल.
- बनारस हिंदू विश्‍व विद्यापीठात झालेल्या विशेष कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी यांनी देशात मोठ्या प्रमाणावर चांगले शिक्षक तयार करण्यासाठी 900 कोटी रुपयांची पं. मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक आणि शिक्षण मोहीम ही सुरू केल्याची घोषणा केली. सार्‍या जगात आणि देशातही उत्तम शिक्षकांची चणचण असल्यामुळे अशा शिक्षकांची मागणी आहे. भारत अशा शिक्षकांची निर्मिती करू शकला तर आपण लाखो शिक्षकांची निर्यात करू शकू हा नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टीकोन आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या क्षेत्रात चांगली कामगिरी देश बजावू शकतो, असा विश्वासही मोदींनी व्यक्त केला आहे.
- शिक्षण क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी दहावी-बारावीनंतर पाच वर्षांचा विशेष शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम या नव्या योजनेद्वारे सुरू होईल. या देशाची संस्कृती आणि परंपरांची मुळे रुजलेल्या शिक्षकांची निर्मिती या नव्या योजनेद्वारे सुरू होईल. शिक्षक बनण्याचा निर्णय दहावी-बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना घेता येईल, असेही मोदी यांना वाटते. त्यामुळे चांगले शिक्षक तयार करण्याच्या नरेंद्र मोदी यांच्या या प्रॉडक्शनमध्ये आमच्या सध्या असलेल्या आणि तयार होत असलेल्या डीएड, बीएड, बीपीएड अशा शिक्षकांचे स्थान कुठे असणार आहे हे समजणे गरजेचे आहे. कारण आज या क्षेत्रात प्रवेश घेतला जातो तो सगळीकडचे दरवाजे बंद झाल्यावर. मी इंजिनीअर होईन, डॉक्टर होईन, चार्टर्ड अकौंटंट होईन, कला क्षेत्रात करीअर करेन असे अनेकजण म्हणतात पण मी मोठेपणी शिक्षक होईन असे कोणीही म्हणत नाही, यातच त्या शिक्षकाचे पद किती लयाला गेले आहे हे दिसून येते. अशा परिस्थितीत मोदींच्या प्रॉडक्शन सेंटरमधून बाहेर पडलेल्या शिक्षकांचे प्रॉडक्ट हे दर्जेदार असणार का? कसे असेल याचे निश्चितच आकर्षण आहे.
- चांगले शिक्षक निर्माण करण्याचा नरेंद्र मोदी यांचा हेतु अत्यंत शुद्ध आहे. सध्या असलेले शिक्षक हे चांगले शिक्षण देण्यास अपात्र आहेत ही एकप्रकारची कबूलीच आहे. त्यांची ही चांगल्या आणि उत्तम शिक्षकांच्या निर्मितीसाठीची योजना शिक्षण क्षेत्राच्या हिताची असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र ही योजना अंमलात आणल्यामुळे, त्यांना अपेक्षित असलेला अभ्यासक्रम आणि महाविद्यालयातून उत्तम शिक्षक निर्माण होतील, अशी खात्री नाही. मोदी यांच्या या संकल्पनेत तसे नवे काहीच नाही.
- यापूर्वी ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ डॉ. जे. पी. नाईक यांनी चाळीस वर्षांपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या गारगोटीमध्ये स्थापन केलेल्या मौनी विद्यापीठात डीआरएस एज्युकेशन असा शिक्षकांना प्रशिक्षण देणारा चार वर्षांचा विशेष अभ्यासक्रम सुरूही केला होता. बीए. बीएड. समकक्ष अशी मान्यताही त्या अभ्यासक्रमाला होती. त्या विद्यापीठात बीएबीएडचा हा एकत्रित अभ्यासक्रम अद्यापही सुरू आहे. जे. पी. नाईक हे द्रष्टे शिक्षणतज्ञ होते. शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी अनेक प्रयोगही केले होते. पण त्यांचा हा प्रयोगही कालांतराने फसला. ही बाब लक्षात घेता, मोदी यांच्या संकल्पनेतील तथाकथित चांगले शिक्षक निर्माण करणारा अभ्यासक्रम सुरू करणार्‍या संस्था म्हणजे शिक्षक निर्मितीची प्रॉडक्शन सेंटर किंवा फॅक्टरी होणार काय अशी शंका येते.
- नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतला दहावी-बारावीनंतरचा अभ्यासक्रम नेमका कसा असेल आणि तो दर्जेदार कसा होईल, याचा आराखडा अद्यापही पूर्ण झालेला नाही. अशा स्थितीत या नव्या योजनेद्वारे चांगल्या शिक्षकांची निर्मिती होईल आणि जगभर शिक्षकांची निर्यात करता येईल, हा मोदी यांचा निव्वळ भ्रम आहे. याचे कारण शिक्षक होणे, शिक्षणात करीअर करणे हा विचार आपल्याकडे रूजवावा लागेल. आज काही जमले नाही म्हणून डीएड केले, बीएड केले आणि शिक्षक झाले. सेफ आरामाचा पगार मिळतो आहे, शिकवण्याचीही जबाबदारी नाही अशा बेफिकीर प्रवृत्तीचे शिक्षक आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे मी शिक्षक होईन असे ठरवणारे विद्यार्थी अगोदर तयार करावी लागेल.
- आज आपल्याकडे एखाद्या व्यक्तिने एखाद्या क्षेत्रात यश मिळवले की त्याच्यामागे धावण्याची पद्धत असते. एखादा प्रयोग यशस्वी झाला की त्यामागे धावायचे. मग एखाद्याने चांगला चित्रपट काढला की चित्रपट काढण्याची कल्पना कोणाच्याही डोक्यात शिरते. खेळामध्ये करीअर केल्यावर, यश मिळवल्यावर आपणही तिकडे जावू असा विचार केला जातो. कंम्प्युटरमध्ये कोणी काही नवे केले की तिकडे जाणारांचा ओघ वाढतो. तसे शिक्षण क्षेत्रात कोणी काही केले आहे यावर आज विश्वास वाटत नाही. त्यामुळे मी शिक्षक होईन असे कोणी म्हणत नाही. आमचा आजचा शिक्षक हा खिचडीत गुरफटला आहे, शालेय पोषण आहारात गुरफटला आहे, पटपडताळणीत गुरफटला आहे, विविध सर्वेक्षणात गुरफटला आहे, मतदार याद्या तयार करण्यात गुरफटला आहे. त्याला बाहेर काढून शिक्षणात गुरफटवण्याची वेळ आलेली आहे. अशा सगळ्या विद्यमान शिक्षकांना मोदींच्या प्रॉडक्शन सेंटरवर नेवून त्यांचे रिप्रॉडक्शन करण्याची वेळ आलेली आहे.
- प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळातून शिकवणार्‍या शिक्षकांसाठी डीएड, बीएडचे अभ्यासक्रम सुरू झाले. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातून खाजगी अध्यापक शिक्षण संस्थांचे पेव फुटले. शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या आणि धंदा बनवलेल्या शिक्षण सम्राटांनी अध्यापक महाविद्यालये सुरू केली. अखिल भारतीय शिक्षण नियंत्रण संस्थेने या महाविद्यालयांना मंजुरी द्यायचा सपाटा लावला. परिणामी महाराष्ट्रात हजारांच्यावर डीएड आणि सातशेच्यावर बीएड महाविद्यालये खाजगी क्षेत्रात सुरू झाली. गेल्या दहा-पंधरा वर्षात या शिक्षकांच्या कारखान्यातून पदव्यांची सुरनळी घेऊन बाहेर पडलेल्या सात लाख डीएड आणि पाच लाख बीएड, विद्यार्थ्यांना अद्यापही नोकर्‍या मिळालेल्या नाहीत. याचे कारण शिक्षणात करीअर करण्यासाठी म्हणून कोणी आले नाही तर काही जमले नाही म्हणून डीएड केले, बीएड केले अशा परिस्थितीत हे शिक्षकांचे उत्पादन निर्माण केले गेले.
- प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळातल्या विद्यार्थ्यांना तथाकथित उत्तम शिक्षण कसे द्यायचे, या विषयात हे विद्यार्थी सरकार आणि विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमानुसार पारंगत झालेले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांच्या भरतीसाठी केंद्रीय पात्रता चाचणी परीक्षा सुरू केली. या परीक्षांचा निकाल तीन चार टक्क्यांच्या आसपास लागला. या परीक्षातच लाखो प्रशिक्षित शिक्षक-विद्यार्थ्यांची कत्तल झाली. महाराष्ट्र सरकारने ‘शिक्षण सेवक’ अशा गोंडस नावाखाली दरमहा पाच ते सात हजार रुपये मानधनावर तीन वर्षे प्रशिक्षित शिक्षकांना वेठबिगारासारखे राबवून घ्यायचा निर्णय अंमलात आणला.
- या कंत्राटी शिक्षकांना कसलेही संरक्षण नाही. शेतमजुरापेक्षा कमी पगारात शिक्षकांनी दर्जेदार आणि उत्तम शिक्षण द्यावे ही अपेक्षाही करणे चुकीचे ठरेल. तशी अपेक्षा मोदी आणि देशातल्या कोणत्याही राज्य सरकारांना करता येणार नाही. लाखो प्रशिक्षित शिक्षकांचे तांडे बेकार असल्यामुळेच खाजगी क्षेत्रातली ही शिक्षण महाविद्यालये आता ओस पडलेली आहेत. शिक्षण क्षेत्रातली पदविका आणि पदवी घेऊनही नोकरी मिळत नाही आणि मिळाली, तरी कंत्राटी कामगारासारखे काम करावे लागत असल्याने, दहावी-बारावीतल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षक व्हायची ओढ कशी लागेल?
- दर्जेदार शिक्षकांची निर्मिती सरकारी मोहिमेद्वारे किंवा तिच्या अंमलबजावणीने होत नाही. हाडाचा शिक्षक जन्मावा लागतो. मी शिक्षकच होणार, आणि विद्यार्थ्यांना ज्ञान देणार, अशी जिद्द मुळात असली तरच प्रशिक्षणानंतरही विद्यार्थी उत्तम शिक्षक होतो. आजपर्यंत देशभरात जे नामवंत शिक्षक झाले, ते प्रशिक्षित नव्हते. पण विद्यार्थ्यांना शिकवायची, त्यांना ज्ञानी करायची विलक्षण तळमळ या शिक्षक वर्गाकडे होती. जीवनाभिमुख शिक्षणाचा पाया केंद्र आणि राज्य सरकारांना घालता आला नाही. कधी खडू फळा, तर कधी शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण, तर कधी प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा, असल्या योजना देशभरात अंमलात आल्या. प्राथमिक शिक्षणाचा बोजवारा उडाला. आता तर महाराष्ट्रासह देशभरात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे स्तोम माजले आहे. मातृभाषेतून शिक्षण देणार्‍या सरकारी शाळा ओस पडायला लागल्या आहेत. खाजगी शिक्षण संस्थात विद्यार्थ्यांची गर्दी वाढते आहे. ग्रामीण आणि विशेषत: आदिवासी भागातल्या कोट्यवधी मुला-मुलींना शैक्षणिक सुविधाही मिळत नाहीत. देशातल्या हजारो शाळांना इमारती नाहीत. उघड्यावर, झाडाखाली, देवळात या शाळा भरतात. अशा शाळांमधून निमूटपणे काम करणार्‍या शिक्षकांचा विचार केला जात नाही. याचे कारण आपल्या पगारासाठी, हक्कासाठी ते संप करतील, आझाद मैदानावर जावून उपोषण करतील पण शाळेला चांगली इमारत हवी, सगळ्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी कधीही प्रयत्न केले जात नाहीत. शिक्षकांचे प्रॉडक्ट निर्माण करण्यापूर्वी नरेंद्र मोदींनी शिक्षक हे चांगले करीअर आहे हे पटवून दिले पाहिजे. पत गेलेल्या शिक्षकाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली पाहिजे. शिक्षकांबद्दल आदरभाव निर्माण होईल इतके ज्ञान त्यांना संपादन करण्याची प्रेरणा दिली पाहिजे. शिक्षक हा पोटार्थी नाही तर तो व्रतस्थ असला पाहिजे. हा विचार जोपर्यंत रूजवता येत नाही तोपर्यंत पहिले कारखाने बंद झाले आणि नवी प्रॉडक्शन सेंटर तयार झाली असे चित्र राहील.
गुरुवार, २५ डिसेंबर, २०१४
मन करा रे मोठे
- वाजपेयी आणि मालवीय या दोन विभूतींना भारतरत्न जाहीर झाल्याने अनेकांच्या पोटात पोटशूळ उठला. पण त्यांचे मोठेपण समजण्यासाठी मन मोठे करण्याची गरज आहे हे काँग्रेसी प्रवृत्तीला सांगावेसे वाटते.
- अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून मोदी सरकारने त्यांना ‘भारतरत्न’ किताब जाहीर केला आहे. त्यांच्यासोबत हाच किताब स्वातंत्र्यसैनिक मदनमोहन मालवीय यांनाही देण्यात आला आहे. अटलबिहारी वाजपेयींच्या भारतरत्नने सर्वांनाच आनंद झाला. त्याचे स्वागत सर्वांनीच केले. पण पंडित मदनमोहन मालवीय यांना भारतरत्न दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालयाची पायाभरणी करणार्‍या मालवीयांचा उचित सन्मान केला जाईल, असे आश्वासन मोदींनी बनारसवासीयांना दिले होते. त्याची पूर्तता त्यांनी केली. स्वातंत्र्य चळवळीत अनेक अंगांनी झळकणार्‍या व्यक्तींपैकी मालवीय हे एक होते. चळवळीत वादाचे मुद्दे असत. मतभेदाचे प्रसंग वारंवार येत. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाला आव्हानही दिले जात असे. मात्र यामागे स्वार्थाचा उद्देश नव्हता. देश घडवण्याचा ध्यास घेऊन पिढी उभी राहत होती, सर्वस्व खर्च करीत होती. मालवीय हे त्यांच्यापैकी एक होते. स्वातंत्र्य चळवळीत स्वयंतेजाने उजळून निघालेले त्यांच्यासारखे आणखी काही पुढारी होते. मात्र त्यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याचा उद्योग काँग्रेस राजवटीत सुरू झाला. त्यांचा उचित सन्मान मरणोत्तर केला गेला त्यामुळे समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. फक्त त्यांचे निधन भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी झालेले असल्यामुळे हा पुरस्कार त्यांना द्यावा की नाही याबाबत चर्चा झाली.
- गांधी आणि नेहरू यांच्या पलीकडे अन्य कोणाचेही योगदान मानायचेच नाही, अशा पद्धतीने प्रचार सुरू झाला आणि त्याला मीडियाचीही साथ मिळाली. आता अशा दुर्लक्षित व्यक्तींंच्या कार्याची ओळख होत असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. पण पंडितजींना हा पुरस्कार दिल्याने अनेकांच्या पोटात दुखू लागले हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
- ‘भारतरत्न’ हा देशातील सर्वोच्च सन्मान आहे. तारतम्य बाळगून, बारकाईने विचार करूनच एखाद्या व्यक्तीची या सन्मानासाठी निवड झाली पाहिजे. या सन्मानाने पहिले काही मानकरी नि:संशय त्या योग्यतेचे होते. तथापि, मधल्या काळात हे तारतम्यही सुटले व पक्षनिष्ठा वा जात, धर्म, पंथनिष्ठा यांचे निकष प्रत्यक्ष कार्यापेक्षा महत्त्वाचे ठरू लागले. त्यामुळे वाजपेयींनाही जो पुरस्कार पाच वर्षांपूर्वी मिळायला हवा होता तो आज मिळत आहे.
- सत्ताधारी असतानाच भारतरत्न म्हणून स्वत:च स्वत:चा सन्मान करून घेण्यातही नेते कचरले नाहीत. आताही मालवीय व वाजपेयी यांचे काम भारतरत्न म्हणावे अशा तोडीचे होते काय, अशी शंका येऊ शकेल व यालाही पक्षीय वा वैचारिक रंग देण्याचा प्रयत्न होईल. मात्र यादीतील काही रत्ने पाहता मालवीय व वाजपेयी हे या सन्मानाला नक्कीच पात्र ठरतात. त्याबाबत कोणीही शंका उपस्थित करून त्या पुरस्काराचा अवमान करू नये हीच अपेक्षा.
- आजच्या परिस्थितीत वाजपेयी यांचा सन्मान होणे महत्त्वाचे आहे. वाजपेयी हे स्वतंत्र भारतातील वेगळे व्यक्तिमत्त्व आहे. किंबहुना भारतीयत्व कशास म्हणावे, असा प्रश्न आल्यास वाजपेयींच्या नेतृत्वाकडे व पंतप्रधान म्हणून त्यांनी केलेल्या कामाकडे बोट दाखवता येईल. निरनिराळे विचारप्रवाह सामावून घेऊन पुढे जाणे हे हिंदू संस्कृतीचे वैशिष्ट्य म्हटले तर वाजपेयी यांच्यात ते पूर्णपणे सापडते. भारतीय लोकशाहीत आघाडीचा फॉर्म्युला यशस्वी करून दाखवला होता. आघाडीच्या माध्यमातून अनेक घटक पक्षांना एकत्रित करून लोकशाहीची व्याप्ती वाढवली आणि हुकुमशाहीकडे झुकणारी लोकशाही, एकाधिकारशाही संपवण्याचे काम त्यांच्या काळात झाले आहे. लोकशाहीची प्रतिष्ठा त्यामुळे वाढली असे वाटते.
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांशी अटलजी निष्ठावंत आहेत. ही निष्ठा त्यांनी कधीच लपवली नाही. मात्र मर्यादेपलीकडे ती जाणार नाही याकडेही लक्ष दिले. नेहरूंची कारकीर्द डोळसपणे पाहणारे वाजपेयी हे पहिले पंतप्रधान. नेहरूंच्या कारभारापेक्षा त्यांची दृष्टी वाजपेयी यांनी आपलीशी केली. यामुळे हृदयात हिंदुत्व, पण कारभारात नेहरूंचा दृष्टिकोन असा वेगळा संगम त्यांच्यात आढळतो.
- वाजपेयींनी आपल्या कारकीर्दीत कधीही आततायीपणा केला नाही. राजवट बदलली म्हणून जुनी चांगली धोरणेही मोडीत काढायची ही काँग्रेसी प्रवृत्ती आपल्या आचरणत आणली नाही. विरोधकांचेही चांगले गुण कौतुकास्पद आहेत. भारताच्या परराष्ट्र राजकारणाचा मूळ ढाचा नेहरूंचा ठेवताना त्याला व्यावहारिक वळण देण्याचे काम वाजपेयी यांनी सहजपणे केले. नेहरूंची लोकशाहीवरील निष्ठा, जगण्याकडे रसिकतेने पाहण्याची वृत्ती यांचा प्रभाव वाजपेयी यांच्या वागण्याबोलण्यात दिसतो. असे असले तरी औद्योगिक धोरण व अमेरिकेशी संबंध यामध्ये त्यांनी नेहरूवाद आणू दिला नाही.
- अणुचाचणी केल्यानंतर रुष्ट झालेल्या अमेरिकेलाही भारत हा तुमचा स्ट्रॅटेजिक पार्टनर आहे हे लक्षात आणून देण्यात वाजपेयी कचरले नाहीत. पाकिस्तानबाबत नेहरूंप्रमाणे उदार धोरण स्वीकारले असले तरी आग्रा येथे मुशर्रफ यांचा दबाव झुगारून दिला व त्याआधी स्वदेशात दहशतवादाला खतपाणी घालणार नाही, असे त्यांच्याकडून लेखी वदवून घेण्यात कुचराई केली नाही.
- पाकिस्तान आजही दहशतवादाला खतपाणी घालत असला तरी उघड त्याची तरफदारी करीत नाही ती वाजपेयींच्या धोरणीपणामुळे. नरसिंह राव यांच्या अर्थनीतीचा मार्ग प्रशस्त करून मनमोहनसिंग यांचे काम वाजपेयींनी सोपे करून ठेवले.
- नेहरूंच्या अभिप्रेत असलेल्या लोकशाहीत द्वेषाच्या राजकारणाला थारा नव्हता. मतभेद असले तरी परस्परांविषयी सन्मान होता. नेहरूंची ही विशेषता वाजपेयींनी आत्मसात केली होती. नेहरूंचा उदोउदो करणार्‍या काँग्रेसजनांना हे कधीही जमले नव्हते. काँग्रेसने कायम द्वेषाचे राजकारण केले. पण वाजपेयींनी विरोधकांच्या चांगल्या गुणांचेही कौतुक केले होते. हे मोठेपण फार कमी लोकांमध्ये असते. त्यामुळेच भारतातील सर्व पक्षांतच नव्हे, तर परदेशातील अनेक नेते त्यांचे मित्र बनले.
- नेतेपदाकडून मुत्सद्दीपदावर चढलेला संघ परिवारातील हा एकमेव नेता आहे. मुत्सद्दी असल्यामुळे बुद्धिमानांचे वर्तुळ त्यांच्याभोवती जमा होते. वाजपेयींचे पीएमओ हे सर्वात कार्यक्षम पीएमओ होते, अशी ग्वाही सर्व जाणकार देतात. ‘हिंदू तन-मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय’ असे उद्गार काढूनही विरोधकांना आपलेसे करण्याचा आत्मविश्वास ही वाजपेयींची खासियत. भारत हे हिंदू राष्ट्र असले तरी सरकार निधर्मी आहे अशी फोड ते करतात. आधुनिक भारतासाठी हा फरक फार महत्त्वाचा आहे. अटलजींचा सन्मान करण्याबरोबरच त्यांचा हा उदारमतवादी वारसा संघ परिवाराने आत्मसात केल्यास मोदींना कारभार करणे सुलभ होईल.
- अशा वाजपेयींचा सन्मान भारतरत्नने केल्यामुळे लोकशाहीच्या विचारांचा सन्मान होणार आहे. याबाबत केवळ विरोधासाठी विरोध करणारांनी टिकास्त्र सोडले असले तरी त्या पुरस्काराची शान यामुळे वाढली हे निश्चित.
- पंडित मदनमोहन मालवीय यांनी स्थापन केलेल्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालयाची किर्ती ही जगभर पसरलेली आहे. इतिहास काळात तक्षशिला आणि नालंदा विद्यापिठांचे जे महत्त्व होते तेच महत्त्व आज या विद्यापिठाला आहे. त्याच्या संस्थापकाला हा भारतरत्न दिल्याने ज्यांच्या पोटात दुखते आहे त्या काँग्रेसी लोकांना सांगायला हवे की मालवीय हे काँग्रेसचे नेते होते. दुसर्‍या काँग्रेसच्या अधिवेशनात दादाभाई नौरोजींच्या काळापासून ते काँग्रेसमध्ये होते. काँग्रेसच्या अधिवेशनाचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले होते. अशा आपल्याच महान नेत्याचा विसर पडणे ही काँग्रेसी द्वेषमूलक संस्कृती आता संपवली पाहिजे. ज्यांचा उचित सन्मान होत आहे त्यांचे स्वागत केले पाहिजे आणि फालतू चर्चा थांबवल्या पाहिजेत.
बुधवार, २४ डिसेंबर, २०१४
prafulla phadke mhantat: आडत व्यापारामागचे राजकारण आणि शेतकर्‍यांचे अर्थकार...
prafulla phadke mhantat: आडत व्यापारामागचे राजकारण आणि शेतकर्‍यांचे अर्थकार...: शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि कर्जबाजारीपणा यावर नेहमीच चर्चा होताना दिसते. परंतु आमचा शेतकरी सक्षम आहे, तो नवक्रांती करू शकतो असे चित्र नि...
जीएसटीचे स्वागत करा
- गुड्स सर्व्हिस टॅक्स अर्थात ‘जीएसटी’चे बहचर्चित विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. देशभरात ‘जीएसटी’च्या रूपाने एकमेव कर लागू करून अन्य कर मोडीत काढण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यात प्रवेश कराचाही (एंट्री टॅक्स) समावेश आहे. उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्याचे अवलोकन करून मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारण्यात येत होता. मात्र, ‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर ’व्हॅट’चे स्वतंत्र अस्तित्व नाहीसे होणार आहे. त्याऐवजी एकच कर लागू होईल. ही निश्चित स्वागतार्ह बाब आहे. एक वस्तू खरेदी करताना त्यासाठी आपल्याला किती प्रकारचे कर द्यावे लागतात? सगळे कर जर एकाच ठिकाणी वसूल केले तर प्रत्येक वस्तूची देशातील सगळीकडे किंमत ही सारखीच राहील. सध्या परिस्थिती अशी आहे की भारतात सोडा एका शहरात एकाच वस्तूची किंमत निरनिराळ्या दुकानात वेगळी असू शकते. यामध्ये विशेषत: औषधांच्या बाबतीत हा अनुभव ग्राहकांना सातत्याने येत असतो. औषधाच्या पॅकेटवर इनक्युडींग ऑल टॅक्सेस असे लिहीले असले तरी दुकानदार एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत घेत असतात. त्यामुळे उत्पादनाच्या ठिकाणीच गेटबाहेर उत्पादन पडताना सगळे कर भरूनच बाहेर पडावे. त्यानंतर त्यावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. देशभरात सर्वत्र वस्तुंची किंमत एकच राहील.
- सध्याच्या करनिर्धारण पद्धतीमध्ये विविध पातळ्यांवर करआकारणी करण्यात येते. एकदा जीएसटीची अंमलबजावणी झाली, की केंदीय विक्रीकर, एक्साइज ड्युटी, सेवाकर तर राज्यांचे व्हॅट, विविध प्रकारचे उपकर, सरचार्ज आणि एलबीटी यांसारखे स्थानिक कर संपुष्टात येणार आहेत. ही गोष्ट निश्चितच स्वागतार्ह आहे. ती अमलात येण्यासाठी प्रभावी योजना केली पाहिजे. या योजनेला मंजूरी मिळाली पाहिजे. या गोष्टीला स्थानिक व्यापार्‍यांचा विरोध होवू शकतो. याचे कारण त्यांना एमआरपीपेक्षा जास्त दराने वस्तू विकायची लागलेली सवय असते.
- जीएसटीची ही कल्पना काही आज आलेली नाही. ती गेली वीस वर्ष चर्चेत आहे. उल्हासनगरच्या सिंधी उत्पादकांनी याबाबत अनेकदा मागणी केली होती. त्यामुळे ही योजना जर अस्तित्वात आली तर ती लगेच नरेंद्र मोदींची कल्पना आहे असे भाबड्या लोकांनी त्यांचे कौतुक करण्याची गरज नाही. ‘जीएसटी’ विषयीची पहिली जाहीर घोषणा तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2006च्या अर्थसंकल्पात केली. मात्र, त्यानंतर अनेकवेळा ते सभागृहात चर्चेसाठी मांडण्याची ‘डेडलाइन’ हुकली. केंद्रात सध्या सत्तेवर असणारे एनडीए सरकार मात्र, एप्रिल 2016पासून हे विधेयक सरसकट देशभर लागू होईल, अशी आशा बाळगून आहे.
- ही कल्पना जर इतकी चांगली होती तर ती रखडण्याचे कारण काय असा सामान्य माणसाला प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. पण आपल्याकडे कोणतीही चांगली योजना ही राजकारणात आणि विरोधासाठी विरोध यात रखडली जाते. नको त्या गोष्टीचे राजकारण केले जाते. त्यावर उलट सुलट चर्चा करून त्या गोष्टीचे फायदे किती आहेत यापेक्षा त्यापासून तोटे किती आहेत हे तपासले जाते. राजकीय लोकांना ज्यावेळी हे आपल्या फायद्याचे नाही हे लक्षात येते तेव्हा ते याला विरोध करतात. कोणत्याही निर्णयावर कोणाचा फायदा होणार, कोणता गट खूष होणार, त्यापासून मतांचे राजकारण कसे होणार याचा विचार केला जातो. त्यामध्ये चांगल्या विचारांची हार होते.
- सर्वप्रथम ‘जीएसटी’ची ओळख करून देण्यात आली, त्यावेळी प्रचंड उत्सुकता होती. मात्र, कररचनेवरील आपला अधिकार गमावला जाईल की काय या भीतीने विविध राज्यांचे अर्थमंत्री याला विरोध करू लागले. त्यानंतर अनेक राज्य सरकारांनी त्याविषयी हरकती घेतल्याने ‘जीएसटी’चा प्रवास मंदावला. या शिवाय राज्यांना महसुली उत्पन्नात घट होण्याची भीती सतावू लागली. विशेषतः पेट्रोलियम पदार्थांसारख्या जवळपास निम्मा महसूल देणार्‍या घटकांवरील अधिकारही गमावून बसलो, तर राज्याच्या महसूलात घट होईल अशीही भीती वाटू लागली. देशाचा विचार करण्याऐवजी फक्त राज्याचा विचार केला गेला. पण भारत हा एकसंघ ठेवण्यासाठी राज्याराज्यातील स्पर्धा संपुष्टात आली तर देशाचे भले होईल. सगळ्या राज्यात सगळ्या वस्तुंच्या किमती एकसारख्या असतील तर चोरटी आयात बंद होईल. त्याचवेळी आपण जितकी घासाघीस करू तितके चांगली पॅकेज केंद्राकडून मिळेल या हेतूने राज्ये विरोध करू लागली. तरीही एकत्रीत करपद्धती ही अतिशय योग्य पद्धती राहील.
- या करपद्धतीच्या विविध प्रकारांमुळे जाहीरातदारांचे फावते. एखाद्या वस्तूची किमत कमी कशी आहे हे ठळकपणे दाखवले जाते. नंतर त्या जाहीरातीत बारीक अक्षरात स्टार मारून टॅक्स वेगळे असे लिहीलेले असते. वाहनाच्या जाहीरातीबाबत हे होते. अमूक एक कंपनीची बाईक ही 45 हजारात मिळते म्हणून जाहीरात केली जाते. प्रत्यक्षात रस्त्यावर येईपर्यंत ती 52 हजारांपेक्षा जास्त किंमत जाते. त्यामुळे कंपन्यांनी जाहीरात करताना ग्राहकाच्या हातात नेमकी किती किंमत पडेल हेच जाहीरातीतून सांगणे बंधनकारक असेल. जर जाहीरातीत दिलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त किमत देण्याची वेळ आली तर त्या विक्रेता आणि कंपनीवर कारवाईचा अधिकार असला पाहिजे. नियम व अटी लागू या प्रकाराला विरोध करण्याची वेळ आहे. त्यामुळे यातून होणारी फसवणूकही टळू शकते.
- नवीन सुधारित जीएसटी विधेयक लोकसभेत मांडून ते मंजूर करण्याचा केंद्र सरकारचा मनसुबा आहे. तो असलाच पाहिजे. कारण जनहितार्थ असेल तर त्याला विरोध होण्याचे कारण नाही. केंद्र सरकारने अनेक राज्य सरकारांना त्यांच्या महसुली उत्पन्नातील तोट्याची भरपाई देण्याविषयी आश्वस्त केले आहे. या शिवाय प्रवेश कर (एंट्री टॅक्स) आणि पेट्रोलियम पदार्थांपासून मिळणार्‍या कराचीही नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांनी विरोध करण्याचे काहीच कारण असणार नाही. 1999 साली महाराष्ट्रात जकात कर बंद झाला. नगरपालिका हद्दीतील हा कर बंद झाल्यावर नगरपालिका चिंतेत पडल्या होत्या. आता आपले उत्पन्नाचे साधन काय? पण त्याचे अनुदान नगरपालिकांना शासनाकडून मिळू लागले. याचा परिणाम जकातीच्या नावाखाली होणारा भ्रष्टाचार थांबला. जकात चुकवून माल आणण्याचे प्रमाण कमी झाले. पूर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू टिव्ही, फ्रिज खरेदी करताना व्यापारीवर्ग दुकानात वस्तू दाखवायचे आणि जकातीबाहेर डिलीव्हरी दिली तर 300-400 रूपये वाचतील असे आमिष दाखवायचे. गोडावून डिलीव्हरी नोट देवून ग्राहकांना दुसरीकडून माल घेण्यास सांगितले जायचे. थोडेसे पैसे वाचतात म्हणून ग्राहक कसरत करायचा. पण पालिकेचे उत्पन्न थांबवल्यावर अशा ग्राहकांना पालिका काय करते म्हणून ओरडण्याचा अधिकारही पोहोचत नव्हता. परंतु जकात बंद झाल्यामुळे पालिकांचे उत्पन्न वाढले. त्यामुळे जीएसटी लागू झाल्यावरही तशीच परिस्थिती निर्माण होईल यात शंका नाही.
- कोणत्याही गोष्टीचा विचार करताना त्याचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होईंल हे पाहणे महत्त्वाचे असते.जीएसटी लागू झाल्यानंतर ग्राहकांवरील करांचा बोजा कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून लादणारे अप्रत्यक्ष कर जीएसटीमध्ये एकत्रित करून एकच कर आकारण्यात येणार आहेत. त्याचा सामान्य माणसाला निश्चित फायदा होईल.
- सध्या विचार करताना कार्पोरेट क्षेत्राचा विचार अधिक केला जातो. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गगनाला भिडलेले दर 25 टक्क्यांनी खाली येण्याची शक्यता आहे. करआकारणी क्षेत्रातील परताव्याची पद्धती अधिक कार्यक्षम आणि वेगवान होईल. त्याचा फायदा सर्वस्वी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍यांना होईल. त्यामुळे उद्योगांकडून करपरताव्यासंदर्भात येणार्‍या तक्रारींचे प्रमाण कमी होऊन कर आकारणी पद्धती अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल.त्यामुळे कार्पोरेट क्षेत्रात याचे स्वागत होईल.
- जीएसटी अंमलात आल्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने महसुली उत्पन्नाला बळ मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून गोळा करण्यात येणार्‍या अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण जीडीपीच्या 5 टक्के आहे. हेच प्रमाण जीएसटी लागू झाल्यानंतर 12 टक्क्यांपर्यंत वाढविता येईल. त्यामुळे आर्थिक विकासाचा वेग वाढण्यास मदत होईल. त्यामुळे या जीएसटीचे स्वागत होईल यात शंकाच नाही.
शत प्रतिशत भाजप शत प्रतिशत आश्‍वासने
- दहशतवादात धुमसत असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सचा पुरता धुव्वा उडाला असून ‘मोदीलाटे’मुळे भाजपने प्रथमच या मुस्लिमबहुल राज्यात मुसंडी मारली आहे. भाजप आणि मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीमध्ये ‘कांटे की टक्कर’ झाली असली तरी काँग्रेस आणि नॅशनल काँन्फरन्सला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात जम्मू काश्मिरच्या मतदारांना यश आलेले आहे. जम्मू काश्मिर राज्याचा कौल त्रिशंकू राहणार असला तरी दशकानुदशके काश्मिरला विकासापासून वंचित ठेवणार्‍या, दहशतवादाखाली ठेवून भारतातचे नंदनवन असलेल्या काश्मिरला रक्तरंजीतक खांडववन करणार्‍या काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला हा चांगलाच धडा शिकवला आहे. काश्मिरी जनतेला शांतता हवी आहे. भारताचे कायदे कानून हवे आहेत. पाकीस्तानपासून मुक्ती मिळाली पाहिजे. परंतु सत्तेसाठी सातत्याने काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने काश्मिरमधील दहशतवाद जोपासला होता. शेख अब्दुल्ला, फारुक अब्दुल्ला पासून उमर अब्दुल्लांपर्यंत काश्मिरच्या विकासाचा प्रश्न कधी चर्चीला गेला नाही. त्यामुळे दशकानुदशकांची त्यांची सत्ता काढून घेण्याचे काम मतदारांनी केले हे फार महत्त्वाचे काम झाले आहे.
- भाजपने जम्मू-काश्मीरची निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराचा धडाका लावताना ‘बुलेटला बॅलेटने’ उत्तर द्या’ असे आवाहन काश्मीरच्या जनतेला केले होते. मोदींच्या या धडाकेबाज प्रचारामुळेच भाजपचा यशाचा ग्राफ उभ्या रेषेत पुढे जाताना दिसत आहे. राज्यात कोणाचा मुख्यमंत्री बसेल याबाबत मात्र चित्र अद्याप धुसरच आहे. परंतु भाजपचा काश्मिरमध्ये झालेला एवढा मोठा शिरकाव हे देशाचे दृष्टीने अत्यंत आवश्यक होते. मोदींनी ते करून दाखवले आहे.
- भाजप आणि पीडीपी यांच्यात जोरदास चुरस निर्माण झाली. हे दोन्ही पक्ष सर्वात मोठे पक्ष ठरत आहेत. दोघांमध्ये एक-दोन जागांचाच फरक आहे. पण सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सला बाहेरची वाट दाखवली हे काही कमी नाही. राज्यातील सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सची मोठी घसरण झाली आहे. 17 जागांवरच या पक्षाचे उमेदवार विजयी होताना दिसत आहेत. हा फारुख आणि ओमर या अब्दुल्ला पिता-पुत्रांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. राज्यात गुलाम नबी आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली लढणारा काँग्रेस पक्ष चौथ्या स्थानी आहे. त्यामुळे सगळीकडे काँग्रेसमुक्ती होताना दिसत आहे.
- जम्मू काश्मिरप्रमाणेच झारखंडमध्येही भाजपने आपली ताकद दाखवून दिली आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ या तत्वानं ‘अच्छे दिन’ आणण्याचं आश्वासन देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट झारखंडमध्येही उसळली आहे. विकास आणि सुशासनाचा नारा देत, मोदींनी संपूर्ण बहुमतासाठी घातलेल्या सादेला झारखंडच्या मतदारांनी भरभरून प्रतिसाद दिला असून या राज्यात भाजपची वाटचाल बहुमताच्या दिशेनें आहे. अगदी भरभरून यश मिळाले नसले तरी भाजपने झारखंडमध्ये आपले पाय भक्कम केले यात शंका नाही. अर्थात सध्याचा भाजप म्हणजे मोदींचा भाजप आहे हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे भाजप जिंकले म्हणण्यापेपा मोदी यशस्वी झाले हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- झारखंड विधानसभेच्या 81 जागांपैकी 39 जागांवर भाजपचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. बहुमतासाठी भाजपला एक दोन आमदारांची जुळवाजुळव करणे बिल्कूल अवघड नाही.भाजपनं जोरदार मुसंडी मारली असून काँग्रेसचा पुरता धुव्वा उडालाय. फक्त सहा जागांवर मतदारांनी त्यांना ‘हात’ दिलाय, तर झारखंड मुक्ती मोर्चाला 19 जागांवर आघाडी मिळाली आहे. गेल्या निवडणुकीपेक्षा त्यांची कामगिरी चांगली झालेली दिसतेय. याउलट, झारखंड विकास मोर्चा मजल-दरमजल करत आठ जागांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे झारखंड विधानसभेवर ‘कमळ’ उमलणार, हे जवळजवळ स्पष्ट झालंय. या विजयाचे शिल्पकारही नरेंद्र मोदीच आहेत, हे विशेष.
- 2008 मध्ये झालेल्या झारखंड विधानसभा निवडणुकीत भाजप आघाडीला 23 जागा मिळाल्या होत्या. शिबू सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चाला सोबत घेऊन त्यांनी सरकारही स्थापन केलं होतं. परंतु, गेल्या वर्षी नेतृत्वावरून त्यांचं वाजलं आणि सोरेन यांनी भाजपचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर, काँग्रेस-झामुमो एकत्र आले होते. परंतु, या वेळच्या निवडणुकीत झारखंडच्या मतदारांनी भाजपवर पूर्ण विश्वास दाखवलाय. सोयीचे राजकारण करणार्‍या आणि अस्थिरता माजवणार्‍या काँग्रेसला मतदारांनी जवळ केले नाही. त्याचप्रमाणे मैत्रीचा धर्म न पाळणार्‍या झारखंड मुक्ती मोर्चालाही मतदारांनी धडा शिकवला आहे.
- झारखंडमध्ये बिगर-आदिवासी मुख्यमंत्री करायचा झाल्यास, भाजपचे रघुवीर दास यांचं नाव चर्चेत आहे. याआधी त्यांनी राज्याचं उपमुख्यमंत्री सांभाळलं होतं. परंतु एकेक राज्य पादाक्रांत करण्याचे भाजपचे धोरण आता यशस्वी होताना दिसत आहे.
- शत प्रतिशत भाजप हे भाजपचे धोरण आहे. त्यादृष्टीने सगळीकडे आपले कमळच उमलवायचे या ध्येयाने भारतीय जनता पक्ष पछाडला आहे. आपला अजंडा राबवायचा असेल तर शंभर टक्के यश मिळाल्याशिवाय तो राबवता येणार नाही. आघाडीत राहून भाजपचा अजंडा पुढे करता येणार नाही. यासाठी जास्तीत जास्त राज्ये भाजपकडे असली पाहिजेत हे भाजपने उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवले होते. आता आगामी काळात उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही दोन मोठी राज्ये हस्तगत करणे हे भाजपचे धोरण असेल. जास्तीत जास्त राज्य सरकार आपल्या ताब्यात आली म्हणजे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संवाद चांगला होईल. जे काँग्रेसला करता आले नाही ते करून दाखवता येईल हे भाजपचे धोरण आहे. आघाडीचा धर्म पाळताना अनेक अडचणी येतात. त्याचा फटका पुन्हा येणार्‍या निवडणुकीत बसतो. मतदार आघाडी म्हणून पहात नसतो. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते तरी लोक वाजपेयींचे भाजप सरकार म्हणत होते. किमान समान कार्यक्रमात मोठ्या पक्षाला, नेतृत्व करणार्‍या पक्षाला आपले मुद्दे बाजूला ठेवावे लागतात. वाजपेयी सरकारचे हाल तर समता, ममता आणि जयललिता यांनी केले होते. त्यामुळे भाजपने मतदारांना दिलेली आश्‍वासने भाजपला पूर्ण करता न आल्याने 2004 आणि 2009 ला भाजप विरोधात जनमत गेले. यावर रामबाण उपाय म्हणून 2014 ला नरेंद्र मोदी यांना पुढे करण्यात आले.
- नरेंद्र मोदींनी ज्या प्रकारे संपूर्ण देशाची आखणी केली, त्यामध्ये शत प्रतिशत भाजप आणि स्वबळावर सत्ता याला अधिक महत्त्व दिले. त्यामुळे ओरीजनल भाजप आणि आयात केलेले इतर पक्षातील नेते यांची सांगड घातली. आयात केलेल्यांनाही तिकीटे दिली. याचे कारण निवडून येण्याचा निकष फार महत्त्वाचा होता. कमळाचे उमेदवार जास्तीत जास्त दिसले पाहिजेत. सगळीकडे कमळ झाल्यावर भाजपला अभिप्रेत असे बदल करता येतील.
- गेल्या पंचवीस वर्षात भाजप मोठा झाला तो राममंदीर मुद्यावर. संसदेत सर्वात कमी संख्याबळ असलेल्या पक्षाला शंबरी ओलांडता आली ती राममंदीर मुद्यावर. त्यामुळे वाजपेयी सत्तेवर आल्यावर राममंदीर मुद्दा मार्गी लागणार असे वाटत होते. पण किमान समान कार्यक्रमात राम मंदीर मुद्दा बाजूला ठेवला गेला. आता मतदारांनी केंद्रात आघाडी असली तरी भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करता येईल इतके संख्याबळ दिलेले आहे. प्रत्येक राज्यात सत्ता मिळत आहे. आता भाजपच्या अजंड्यावर असलेले राम मंदीर उभे राहते का? 370 कलम रद्द होते का? सीमा प्रश्‍नावर तोडगा निघणार का? विदर्भ महाराष्ट्रापासून वेगळा होणार का? असे अनेक प्रलंबित प्रश्‍नांवर निर्णय घेेण्याची संधी मतदारांनी भाजपला दिलेली आहे. सत्ता हातात देवूनही भाजपने हे लवकरात लवकर केले नाही तर ज्या गतीने भाजप वाढला त्याच गतीने तो खाली आल्याशिवाय राहणार नाही हे निश्चित. महाराष्ट्र हरयाणातील निवडणुकांपाठोपाठ झारखंड आणि जम्मू काश्मिरमध्ये मिळालेल्या भाजपच्या कौलावरून हेच स्पष्ट होताना दिसत आहे.
आडत व्यापारामागचे राजकारण आणि शेतकर्‍यांचे अर्थकारण
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि कर्जबाजारीपणा यावर नेहमीच चर्चा होताना दिसते. परंतु आमचा शेतकरी सक्षम आहे, तो नवक्रांती करू शकतो असे चित्र निर्माण करण्याची आता खरे तर गरज आहे. ग्रामीण अर्थकारणात नवसंजीवनी ओतण्याची शक्यता व क्षमता आधुनिक शेतमाल बाजारात आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात समृद्ध अशी निर्माण झालेली शुगर लॉबी ही शेतकर्‍यांमधूनच तयार झालेली होती. साखर कारखानदारी जेव्हा अडचणीत नव्हती तेव्हा जवळपास चार दशके या कारखान्यांनी शेतकर्‍यांच्या सहाय्याने स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाच निर्माण केली होती याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? आमचा शेतकरी सक्षम आहे तो करू शकतो, त्याला दुबळं समजू नका हा संदेश आता पोहोचवण्याची गरज आहे. सहकाराच्या माध्यमातून एका साखर कारखान्याच्या जोरावर शेतकर्‍यांनी सहकारी सूत गिरणी, सहकारी दूध उत्पादक संघ, सहकारी कुकुटपालन, सहकारी बँका, सहकारी ग्राहक भांडार असे विश्‍व निर्माण करून आत्ताच्या मॉलपेक्षा चांगले वातावरण निर्माण केले होते. मॉल संस्कृतीचे आक्रमण करण्यासाठी या संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार शिरला आणि शेतकर्‍यांना अडचणीत आणले गेले हे त्यामागचे वास्तव आहे. पण आमचा शेतकरी अर्थव्यवस्था बळकट करणारा फार मोठा घटक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. केन या अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञानुसार आर्थिक मंदीत अर्थव्यवस्थेत सरकारने पैसे ओतल्यास तेजीचा मार्ग सापडतो. हे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत सिद्ध झालेले तत्त्व आहे. शेतकर्‍यांना आजवर जाहीर झालेली सारी सरकारी मदत इतर घटकांनीच हडप केल्याचे सिद्ध झाले आहे. सरकारने आता शेतकर्‍यांपर्यंत न पोहोचणार्‍या पॅकेजेसच्या मागे न लागता या बाजारात आधुनिकता, पारदर्शकता व व्यावसायिक व्यवस्थापन आणण्याची धोरणे आखावीत व तसे सुधार घडवून आणावेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्याबरोबर महागाईचा जो आगडोंब या बाजारातील विकृतींमुळे ठरावीक काळाने सार्‍या ग्राहकांना सोसावा लागतो त्यालाही आळा घालता येऊ शकेल. अशा प्रकारचे कोणतेही नियोजन न करता किंवा पर्यायी व्यवस्था न करता थेट अडत बंद करून टाकू असे जाहीर केले आणि बाजारसमित्यांनी संप केल्यावर तो निर्णय मागे घ्यावा लागला. ही सरकारवर ओढवलेली नामुष्की आहे. सरकारकडे नसलेल्या नियोजनाचा पदडा फाटला आहे.
त्यामुळेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील आडत्यांना मिळणार्‍या कमिशनचा भार व्यापार्‍यांनी उचलावा, या पणन संचालकांच्या आदेशाला राज्य शासनाने स्थगिती दिली. यासंदर्भात येत्या 15 दिवसांत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे शासनाने जाहीर केले. या आश्वासनानंतर आडतबंदीविरोधातील सुरू केलेले आंदोलन व्यापारी, आडते आणि दलालांनी सोमवारी मागे घेतले. या अडते आणि दलालांनी सार्‍या शेतमाल बाजाराला वेठीस धरत बाजार बंद पाडण्याची धमकी दिली. सरकारला नाक घासत शरण येण्यास भाग पाडले होते. त्यामुळे प्रश्न असा पडतो की, सारी शेतमाल बाजाराची व्यवस्था नेमकी कोणासाठी? म्हणजे शेतकरी की या बाजारात सेवा देणार्‍या परवानाधारक व्यापारी, आडते, मापाडी, हमाल वा माथाडी यांची?
आजवर या सार्‍या शेतमाल बाजार व्यवस्थेची कार्यपद्धती पाहता ती शेतकर्‍यांचे शोषण करता यावे यासाठी चालली आहे, तिला अटकाव करण्यात सरकारसह सारे अपयशी पडल्याचे दिसते आहे. अगोदरच अस्मानी संकटांनी गांजलेल्या शेतकर्‍यांनी कोणाच्या तोंडाकडे पाहावे? कुणी तरी कायदा जेव्हा पायदळी तुडवतो तेव्हा अन्यायग्रस्त तो हातात घेतात. हे सरकारने लक्षात घेतल्यास ग्रामीण भागातील आर्थिकच नव्हे, तर कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
आता उपस्थित झालेला आडतीचा मुद्दा हा तसा नवा नाही. इतकेच नव्हे, तर व्यापार्‍यांची संपावर जाण्याची जी काही आवडती कारणे आहेत त्यावर अनेक लवाद, समित्या, न्यायालये यांत निकाल लावण्यात आले आहेत. परंतु शेतकर्‍यांच्या बाजूने लागणारे हे सारे निकाल आमच्या सोईचे नसल्याने आम्ही ते पाळणार नाही, असा या मंडळींचा खाक्या आहे. हे सारे प्रश्न या बाजार व्यवस्थेत खदखदत असल्याची जाणीव सरकारला आहे. तरीही आपल्या राजकीय व पक्षीय स्वार्थासाठी हा काट्याचा नायटा झाल्याने तो आपल्या सर्वांना छळतो आहे.
आडतीची पद्धत ही कालबाह्य झालेली आहे तरीही ती सुरू ठेवली आहे. पूर्वी बँका नसताना गावोगावी खासगी डिमांड ड्राफ्ट काढणारे हुंडेकरी असत. कालौघात ते नामशेष झाले. ज्या वेळी आपली अर्थव्यवस्था फारशी विकसित नव्हती वा चलनसुलभ नव्हती त्या वेळी बाजार समितीत खरेदी-विक्री व्यवहाराची हमी घेणारे म्हणून आडत्यांचे प्रयोजन होते. परंतु, आज सार्‍या आधुनिक बाजारातील व्यवहार हे रोखीने वा त्वरित व्हावेत, असे हा कायदा सांगतो. त्यामुळे चुकीच्या प्रथांना प्रोत्साहन देणार्‍या गोष्टी सरकारनेच बंद करायला हव्यात.
आज आर्थिक देवाणघेवाणीचे व्यवहार अगदी मोबाइलवरदेखील शक्य आहेत. ऑनलाइन खरेदीचे व्यवहार सहज होऊ लागले आहेत. त्यामुळे लिलावात बोली मिळालेला व्यापारी क्षणार्धात शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करू शकतो. शेतकर्‍यांची पैसे मिळाल्याची खात्री झाल्यावर शेतमालाचे हस्तांतरणही त्याच वेगाने होऊ शकेल. यात आडतीचा प्रश्न येतो कुठे? व्यापारी हा व्यापार करतो व त्यातून स्वतःसाठी नफाच कमवतो. तो काही देवधर्म करीत नाही. त्यामुळे तो बाजारात खरेदीसाठी येतो तेव्हा त्याच्याकडे पैसे नसल्याचा भुर्दंड शेतकर्‍यांनी का सोसावा? या प्रश्नाचे उत्तर सारा शेतमाल वेठीस धरणारे व्यापारी व आडते देत नाहीत. आडत हा सर्वस्वी आडत्या व व्यापारी यांच्यातील वैयक्तिक पातळीवरचा सोईचा व्यवहार आहे. आडत्या हा खरेदीदाराच्या वतीने खरेदी करीत असल्याने आडतीचा भार शेतकर्‍यांवर टाकू नये. खरे म्हणजे व्यापारी व आडते असा काही फरकच या बाजार समित्यांमध्ये आता राहिलेला नाही. केवळ शेतकर्‍यांच्या देय रकमेतून हक्काने कपात करता येते, या स्वार्थापोटीच ही अव्यवहारी प्रथा चालू आहे.
शेतकर्‍यांच्या विक्री झालेल्या मालाचे पैसे चोवीस तासांच्या आत द्यावेत, असा नियम आहे. तो कितपत पाळला जातो हे प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना चांगले माहीत आहे. ज्या कांद्यासारख्या शेतमालात नफ्याचे प्रमाण सर्वाधिक असते त्याच्या स्वस्तातल्या खरेदीचे अधिकार आपल्या हातून जाऊ नयेत यासाठी सक्षम व्यापारी रोखीच्या व्यवहारात अगोदरच सक्रिय असतात व तशा व्यवहारात आडत्यांची काहीएक गरज नसते. बर्‍याचदा खरेदी करणारे व्यापारी व विकणारा शेतकरी यांच्यातील संबंधामुळे शेतकर्‍यांना आपल्या पैशांची निश्चिंती असते. त्यामुळे त्याला हा आडतीचा भार जो तेरा टक्क्यांपर्यंत व आकडेवारीनुसार पंधरा हजार कोटी रुपयांपर्यंत जातो तो शेतकर्‍यांवर टाकण्याची काहीएक गरज नसते.
आपल्या व्यवसायासाठी लागणारे भांडवल आपल्याकडे असले पाहिजे ही व्यापाराची पूर्वअट व्यापार्‍यांनीच पाळायची आहे. त्यांच्या या कमतरतेपोटी त्यांना जर या बाजारातील अन्य घटकांची मदत घ्यावी लागली तर तिचा भार सोसणेही व्यवहार्य ठरते; परंतु या न्याय्य व्यवहाराला व्यापार्‍यांची संमती नसल्याचे दिसते.
केवळ हाच नाही तर भुईकाट्याच्या कपातीचा, नो वर्क नो वेजेस वा शेतकर्‍यांची बारदाने परत करायचा निकाल न्यायालयात शेतकर्‍यांच्या बाजूने लागला असूनही केवळ दडपशाहीमुळे अशा निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही. साधारणतः हंगामात सार्‍या शेतकर्‍यांचा शेतमाल एकाच वेळी तयार होतो. शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती बघता यातील बहुसंख्य शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल तातडीने विकणे गरजेचे असते. त्या काळात बाजार समित्यांत शेतमालाचा अक्षरशः पूरच येत असतो. नेमक्या या काळात काही तरी खुसपट काढून व्यापारी, हमाल वा मापाडी काहीतरी निमित्त करून संपावर जायची धमकी देतात. हा बाजार बंद पाडत शेतकर्‍यांमध्ये भयगंड निर्माण करतात. मधल्या काळात शेतकर्‍यांचा माल स्वस्तात लाटण्याचे अवैध व्यवहारही होतात. पश्चिम महाराष्ट्रात गूळ उत्पादक शेतकर्‍यांबाबत असे प्रकार अनेकवेळा घडले आहेत. दोन दिवसांत हे व्यापारी आपसूक बाजारात येतात व आलेला शेतमाल अक्षरशः स्वस्तात लुटतात. शेतकरीही आपल्या नशिबाला दोष देत गप्प बसतो. असे हे चक्र अव्याहतपणे कित्येक वर्षे चालू आहे. त्याला अटकाव करण्याची सरकारसह कोणाची मानसिकता नाही.
देशातील कृषी उत्पादनाला वाव दिला तर अन्नाधिष्ठित होणार्‍या जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताला आपले स्थान निश्चित करता येईल. शेतकर्‍यांची नवी पिढी आता सर्वच क्षेत्रांत उच्च शिक्षण घेऊन नव्या आव्हानांच्या शोधात आहे. या नव्या पिढीने हा विषय समजून घेतल्यास कृषी क्षेत्राच्या उद्धाराबरोबर लाखो रोजगार निर्माण करण्याची त्यात क्षमता आहे. सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलून टाकण्याचे सामर्थ्य त्यात आहे.
सोमवार, २२ डिसेंबर, २०१४
घटनेने दिेलेल्या स्वातंत्र्याचा सन्मान करा
- गेल्या चार दिवसांपासून देशात घरवापसी, धर्मांतर याबाबत जोरदार चर्चा आहे. यातून केली जाणारी धार्मिक नेत्यांची विधाने ही संतापजनक आहेत तीतकीच ती देशासाठी घातक अशी आहेत. त्यामुळे नरेंद्र मोदी जाम वैतागले आणि त्यांनी चक्क आपल्याच पाठिराख्यांना राजीनाम्याची धमकी दिली. मोदींच्या या पवित्र्यामुळे सगळ्यांनाच आश्‍चर्याचा धक्का बसला. कारण गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सतत होणारी टिका, केंद्रातील विरोधी सरकार असतानाही केलेली कामगिरी पाहता मोदी हे कधी वैतागत नसावेत असा सगळ्यांचा समज होता. पण केंद्राची सत्ता मिळाल्याहर सहा महिन्यांच्या आता राजीनाम्याची धमकी देण्याची वेळ त्यांच्यावर आली यातून त्यांना आतून किती विरोधकांना तोंड द्यावे लागत आहे याची कल्पना यावी.
- नरेंद्र मोदी सरकारला लोकसभेत बहुमत असले, तरी वारंवार मोदी सरकार गोत्यात येत आहे. या अवस्थेमुळेच लोकसभेची कार्यक्षमता कमी होत आहे. याला नरेंद्र मोदींच्या कंपूतील लोकांची वक्तव्ये आणि कृती दोन्ही जबाबदार आहेत. साध्वीपुराण आणि त्यांचे माफीनाट्य संपतेना संपते तोच गेल्या आठवड्यात दोन गोष्टींमुळे अडचण निर्माण झाली. यातील पहिली गोष्ट म्हणजे गांधींचा खून करणार्‍या नथुराम गोडसेचा उदो उदो करणारे भाजप खासदारांचे अनावश्यक स्टेटमेंट.
- हा साधू खासदार ज्याने नेता व्हायचे ठरवले आहे, तो म्हणाला की, बंदूक चालवण्यात हुशार असलेली एक व्यक्ती ज्याने नि:शस्त्र वृद्ध माणसावर गोळी चालवली तो देशभक्त होता. खरं तर हे विधान निरर्थक आहे. अशा विधानांमुळे संसदेचे कामकाज थांबू शकते याची तुम्हाला कल्पना होती, तर मग असे वक्तव्य जाहीररीत्या करायची काय गरज होती? या वक्तव्यामुळे खरोखरीच संसदेचे कामकाज ठप्प झाले. युपीए सरकारच्या काळात विरोधात असलेल्या भाजपने सातत्याने काम बंद पाडले आता तीच गोष्ट काँग्रेस करत आहे. संसदेचे कामकाज करण्यासाठी सत्तांतर झालेले असताना या पद्धतीत बदल होणे आवश्यक होते. अशावेळी संसदेत कोणी काय बोलावे यावर मोदींनी बंधने घालण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या खासदारांनी चुकीची विधाने करायची आणि मोदींनी त्यावर निवेदन करायचे यावरच सगळा वेळ वाया जाणार का?
- वादग्रस्त वक्तव्ये करणार्‍या आपल्या एका मंत्र्याने त्याचे शब्द मागे घ्यावेत, असे मोदींनी ठामपणे सांगितले. तथापि, दुसर्‍या एका अशाच वादग्रस्त घटनेत सरकारने शरणागती पत्करली असल्याचे दिसले नाही. हे प्रकरण धर्मांतराविषयी होते.
- खरं तर हा असा मुद्दा आहे की ज्याने भारतीय जनता पक्षाला नेहमी त्रासले आहे. अनेकदा हिंदूंचे इस्लाममध्ये धर्मांतर किंवा ख्रिश्चन धर्मात सामील होणे याबद्दल कायम भाजपला चिंता वाटत असते. मात्र, धर्मांतराचे प्रमाण सध्या जरी खूप कमी आहे आणि अशी धर्मांतरे श्रद्धेमुळे नाही, तर लग्नांमुळे होतात. गेल्या आठवड्यात दुसरे पारडे जड झाले होते. कारण मुघल राजधानी असलेल्या आगर्‍यामध्ये मुस्लिम लोकांचे धर्मांतर झाले होते.
- बीबीसीने दिलेल्या अहवालानुसार साधारण 250 लोकांनी हवनात सहभाग घेतला. ज्यांचे धर्मांतर झाले, त्यातील अनेक नागरिक हे गरीब असून कचरा उचलण्याचे काम करणारे होते. त्यातील अनेकांनी सांगितले की या कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्यास रेशन कार्ड आणि इतर मूलभूत गरजा भागवण्याचे स्थानिक हिंदू कार्यकर्त्याने कबूल केले होते. सलिना नावाच्या एका मुलीने सांगितले की, तो धर्मांतराचा विधी होता याची तिला कल्पनाच नव्हती. विधी चालू असताना अचानक आम्हाला धर्मगुरू करत आहेत तसेच करायला सांगण्यात आले. एका मुस्लिम माणसाला तर देवाची मूर्ती हातात धरण्यास सांगण्यात आले.’
- विधी आटोपल्यावर स्थानिक कार्यकर्त्याने आम्हाला सांगितले की, आम्ही सगळे हिंदू झालो आहोत. आम्हाला याचा विरोध करायचा होता; पण आम्हाला रेशन कार्ड आणि इतर गोष्टी मिळणार आहेत म्हणून शांत राहण्यास सांगण्यात आले.’ आपल्याकडे पूर्वी अनेक गरीबांना ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनी आशाच प्रकारे शिक्षण, पैसा, कपडे, औषधपाणी देण्याच्या आमिषाने बाटवल्याचे प्रकार घडलेले आहेत. तोच प्रकार जर भारतातील हिंदू संघटना करत असतील तर त्याच्याकडे टीट फॉर टॅट म्हणून पाहणार का? माणूस म्हणून मदत करा, घर वापसी किंवा धर्मांतर करण्याची प्रथा सुरू करू नका. सलिनाने जरी असे सांगितले असले तरी दुसरी एक जण मुमताज मात्र म्हणाली की कुणीही आमच्यावर जबरदस्ती करून कार्यक्रमाला बसवले नाही. इथे सारे स्वखुशीने गेले होते. हा राजकीय बाजार थांबला पाहिजे. खरं म्हणजे हिंदू हा धर्म इतका सोपा आणि साधा आहे की त्या धर्मात येण्यासाठी कधीही दिक्षा घ्यावी लागत नाही, कसलाही विधी नसतो. माणूस जन्माला येतो तो हिंदू म्हणूनच येत असतो. जन्माला आल्यानंतर त्याच्यावर संस्कार करून त्याला कोठल्या ना कोठल्या धर्माची दिक्षा दिली जाते. आई बापाचा एक धर्म आहे म्हणून तो धर्म आपला आहे असा तो चिकटला जातो.
- पण भारतात घडलेल्या या प्रकाराने उर्दू प्रसारमाध्यमे यावर चिडली.
- अचानक विरोधक संसदेत आक्रमक झाले. या धर्मांतरामुळे आपणही त्रासून गेल्याचे व हे प्रकार थांबले पाहिजेत, असे उत्तर भाजपनेही संसदेत दिले. मात्र, ही चर्चा भरकटत गेली. पण विरोधक हा मुद्दा जितका ताणून धरतील, तितकेच भाजपला आपले मूळ वक्तव्य अधिक जोरकसपणे मांडण्यास बळ मिळत जाईल.
- भाजपने अशी भूमिका जाहीर केली की, सगळी धर्मांतरे वाईट आहेत आणि यावर राज्याचे नियंत्रण हवे, अगदी धर्मस्वातंत्र्यावर गदा आली तरीही. भाजपच्या या भूमिकेवर विरोधकांनी अधिक रान पेटवणे शहाणपणाचे ठरणार नव्हते.
- याबाबत विश्‍व हिंदू परिषदेचे नेते दाखले देतात ते महात्मा गांधींचे. महात्मा गांधी म्हणतात, ‘एखाद्याने दुसर्‍याचे केलेले धर्मांतर यावर माझा विश्वास नाही. माझा प्रयत्न ती व्यक्ती ज्या धर्मातील आहे त्या धर्माचे परिपूर्ण पालन तिने करावे यावर राहील. सर्व धर्मांची शिकवण सलोख्याने स्वीकारली पाहिजे.’
- धर्मांतराविषयी बोलताना महात्मा गांधी अजून एके ठिकाणी म्हणाले की, ज्यांनी धर्मांतर केले आहे त्यांनी ते संपूर्णपणे स्वीकारायला हवे. ‘चुकीच्या हेतूने केलेली एक कृतीदेखील पूर्ण धर्म शिकवणीला विषाच्या थेंबाप्रमाणे बाधक ठरू शकते. गुलाबाला काही जगाला उपदेश करायची गरज नाही. त्याचा सुवास आपोआप पसरतो. हा सुवास हाच त्याचा संदेश आहे. धार्मिक आणि आध्यात्मिक आयुष्याचा सुगंध हा गुलाबापेक्षा सुंदर आणि सूक्ष्म असतो.’
- भारतीय संविधानाने धर्मांतराविषयीचा वाद कायद्याने निकालात काढला आहे. कलम 25ने सर्व भारतीयांना आपल्याला हवा तो धर्म स्वीकारण्याची, त्याची शिकवण अमलात आणण्याची, त्याचा प्रसार करण्याची संपूर्ण मुभा दिली आहे.
- भारतीय उपखंडात भारत हाच इतका उदार धर्मविषयक कायदा करणारा देश आहे आणि ही गोष्ट सरकारवर हल्ले चढवताना विरोधकांनी लक्षात घ्यायला हवी. पुन्हा अशी स्थिती निर्माण होता कामा नये, ज्यामुळे कायद्याची पुस्तके उघडायला लागून सर्व घटनेचा अन्वयार्थ शोधत बसावे लागेल.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे महिन्यामध्ये केंद्रात सरकार स्थापन केले. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यामध्ये काही राज्यांमध्ये विधानसभांच्या पोटनिवडणुका झाल्या. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशचाही समावेश होता. मुस्लिम युवक हिंदू मुलींना आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांच्याशी लग्न करतात व त्यांना इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडतात, असा आरोप करत संघ परिवाराच्या काही लोकांनी उत्तर प्रदेशमध्ये या निवडणुकांच्या आधी जोरदार प्रचार सुरू केला. मुस्लिम युवकांकडून हिंदू धर्मातील मुलींना फसवण्याच्या कथित घटनांना संघ परिवाराने ‘लव्ह जिहाद’ असे नाव दिले होते. लव्ह जिहादचे प्रकरण जोरकसपणे लावून धरल्यानंतरही उत्तर प्रदेशातील विधानसभा पोटनिवडणुकांत भाजपला हवे तसे यश मिळू शकले नव्हते.
- आग्रा येथे रा. स्व. संघ परिवाराने काही मुस्लिमांचे धर्मांतर केले. त्या घटनेचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पडसाद उमटले. ख्रिसमसच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे 25 डिसेंबर रोजी धर्मांतराचे काही सोहळे आयोजण्याचे प्रयत्न संघ परिवाराकडून सुरू होते. त्या सोहळ्यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे.
- बळजोरीने किंवा आमिष दाखवून जी धर्मांतरे केली जातात, त्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने अशा धर्मांतरांच्या विरोधात 10 जुलै 2013 रोजी एक कायदा अमलात आणला. ज्यांना आपला धर्म बदलायचा आहे, त्या व्यक्तींची धर्मंातरासाठी रीतसर परवानगी घेणे या कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. धर्मांतर करण्याच्या विरोधात एकट्या मध्य प्रदेशनेच नव्हे, तर ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आदी राज्यांनीही असा कायदा केला आहे. याच कायद्याचा फॉर्म्युला डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने राष्ट्रीय स्तरावरही धर्मांतराविरोधातच कायदा करण्याची भाषा संसदेत केली आहे. पण कोणताही धर्म हा आपल्या मनाने स्विकारायचा आहे, त्यावर कोणतीही जबरदस्ती असता कामा नये. त्यासाठी धार्मिक स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे. घटनेने आपल्याला ते दिलेले आहे. त्याचा सन्मान सर्वांनी केला पाहिजे.
जीएसटीचे स्वागत करा
- गुड्स सर्व्हिस टॅक्स अर्थात ‘जीएसटी’चे बहचर्चित विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. देशभरात ‘जीएसटी’च्या रूपाने एकमेव कर लागू करून अन्य कर मोडीत काढण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यात प्रवेश कराचाही (एंट्री टॅक्स) समावेश आहे. उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्याचे अवलोकन करून मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारण्यात येत होता. मात्र, ‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर ’व्हॅट’चे स्वतंत्र अस्तित्व नाहीसे होणार आहे. त्याऐवजी एकच कर लागू होईल. ही निश्चित स्वागतार्ह बाब आहे. एक वस्तू खरेदी करताना त्यासाठी आपल्याला किती प्रकारचे कर द्यावे लागतात? सगळे कर जर एकाच ठिकाणी वसूल केले तर प्रत्येक वस्तूची देशातील सगळीकडे किंमत ही सारखीच राहील. सध्या परिस्थिती अशी आहे की भारतात सोडा एका शहरात एकाच वस्तूची किंमत निरनिराळ्या दुकानात वेगळी असू शकते. यामध्ये विशेषत: औषधांच्या बाबतीत हा अनुभव ग्राहकांना सातत्याने येत असतो. औषधाच्या पॅकेटवर इनक्युडींग ऑल टॅक्सेस असे लिहीले असले तरी दुकानदार एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत घेत असतात. त्यामुळे उत्पादनाच्या ठिकाणीच गेटबाहेर उत्पादन पडताना सगळे कर भरूनच बाहेर पडावे. त्यानंतर त्यावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. देशभरात सर्वत्र वस्तुंची किंमत एकच राहील.
- सध्याच्या करनिर्धारण पद्धतीमध्ये विविध पातळ्यांवर करआकारणी करण्यात येते. एकदा जीएसटीची अंमलबजावणी झाली, की केंदीय विक्रीकर, एक्साइज ड्युटी, सेवाकर तर राज्यांचे व्हॅट, विविध प्रकारचे उपकर, सरचार्ज आणि एलबीटी यांसारखे स्थानिक कर संपुष्टात येणार आहेत. ही गोष्ट निश्चितच स्वागतार्ह आहे. ती अमलात येण्यासाठी प्रभावी योजना केली पाहिजे. या योजनेला मंजूरी मिळाली पाहिजे. या गोष्टीला स्थानिक व्यापार्‍यांचा विरोध होवू शकतो. याचे कारण त्यांना एमआरपीपेक्षा जास्त दराने वस्तू विकायची लागलेली सवय असते.
- जीएसटीची ही कल्पना काही आज आलेली नाही. ती गेली वीस वर्ष चर्चेत आहे. उल्हासनगरच्या सिंधी उत्पादकांनी याबाबत अनेकदा मागणी केली होती. त्यामुळे ही योजना जर अस्तित्वात आली तर ती लगेच नरेंद्र मोदींची कल्पना आहे असे भाबड्या लोकांनी त्यांचे कौतुक करण्याची गरज नाही. ‘जीएसटी’ विषयीची पहिली जाहीर घोषणा तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2006च्या अर्थसंकल्पात केली. मात्र, त्यानंतर अनेकवेळा ते सभागृहात चर्चेसाठी मांडण्याची ‘डेडलाइन’ हुकली. केंद्रात सध्या सत्तेवर असणारे एनडीए सरकार मात्र, एप्रिल 2016पासून हे विधेयक सरसकट देशभर लागू होईल, अशी आशा बाळगून आहे.
- ही कल्पना जर इतकी चांगली होती तर ती रखडण्याचे कारण काय असा सामान्य माणसाला प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. पण आपल्याकडे कोणतीही चांगली योजना ही राजकारणात आणि विरोधासाठी विरोध यात रखडली जाते. नको त्या गोष्टीचे राजकारण केले जाते. त्यावर उलट सुलट चर्चा करून त्या गोष्टीचे फायदे किती आहेत यापेक्षा त्यापासून तोटे किती आहेत हे तपासले जाते. राजकीय लोकांना ज्यावेळी हे आपल्या फायद्याचे नाही हे लक्षात येते तेव्हा ते याला विरोध करतात. कोणत्याही निर्णयावर कोणाचा फायदा होणार, कोणता गट खूष होणार, त्यापासून मतांचे राजकारण कसे होणार याचा विचार केला जातो. त्यामध्ये चांगल्या विचारांची हार होते.
- सर्वप्रथम ‘जीएसटी’ची ओळख करून देण्यात आली, त्यावेळी प्रचंड उत्सुकता होती. मात्र, कररचनेवरील आपला अधिकार गमावला जाईल की काय या भीतीने विविध राज्यांचे अर्थमंत्री याला विरोध करू लागले. त्यानंतर अनेक राज्य सरकारांनी त्याविषयी हरकती घेतल्याने ‘जीएसटी’चा प्रवास मंदावला. या शिवाय राज्यांना महसुली उत्पन्नात घट होण्याची भीती सतावू लागली. विशेषतः पेट्रोलियम पदार्थांसारख्या जवळपास निम्मा महसूल देणार्‍या घटकांवरील अधिकारही गमावून बसलो, तर राज्याच्या महसूलात घट होईल अशीही भीती वाटू लागली. देशाचा विचार करण्याऐवजी फक्त राज्याचा विचार केला गेला. पण भारत हा एकसंघ ठेवण्यासाठी राज्याराज्यातील स्पर्धा संपुष्टात आली तर देशाचे भले होईल. सगळ्या राज्यात सगळ्या वस्तुंच्या किमती एकसारख्या असतील तर चोरटी आयात बंद होईल. त्याचवेळी आपण जितकी घासाघीस करू तितके चांगली पॅकेज केंद्राकडून मिळेल या हेतूने राज्ये विरोध करू लागली. तरीही एकत्रीत करपद्धती ही अतिशय योग्य पद्धती राहील.
- या करपद्धतीच्या विविध प्रकारांमुळे जाहीरातदारांचे फावते. एखाद्या वस्तूची किमत कमी कशी आहे हे ठळकपणे दाखवले जाते. नंतर त्या जाहीरातीत बारीक अक्षरात स्टार मारून टॅक्स वेगळे असे लिहीलेले असते. वाहनाच्या जाहीरातीबाबत हे होते. अमूक एक कंपनीची बाईक ही 45 हजारात मिळते म्हणून जाहीरात केली जाते. प्रत्यक्षात रस्त्यावर येईपर्यंत ती 52 हजारांपेक्षा जास्त किंमत जाते. त्यामुळे कंपन्यांनी जाहीरात करताना ग्राहकाच्या हातात नेमकी किती किंमत पडेल हेच जाहीरातीतून सांगणे बंधनकारक असेल. जर जाहीरातीत दिलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त किमत देण्याची वेळ आली तर त्या विक्रेता आणि कंपनीवर कारवाईचा अधिकार असला पाहिजे. नियम व अटी लागू या प्रकाराला विरोध करण्याची वेळ आहे. त्यामुळे यातून होणारी फसवणूकही टळू शकते.
- नवीन सुधारित जीएसटी विधेयक लोकसभेत मांडून ते मंजूर करण्याचा केंद्र सरकारचा मनसुबा आहे. तो असलाच पाहिजे. कारण जनहितार्थ असेल तर त्याला विरोध होण्याचे कारण नाही. केंद्र सरकारने अनेक राज्य सरकारांना त्यांच्या महसुली उत्पन्नातील तोट्याची भरपाई देण्याविषयी आश्वस्त केले आहे. या शिवाय प्रवेश कर (एंट्री टॅक्स) आणि पेट्रोलियम पदार्थांपासून मिळणार्‍या कराचीही नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांनी विरोध करण्याचे काहीच कारण असणार नाही. 1999 साली महाराष्ट्रात जकात कर बंद झाला. नगरपालिका हद्दीतील हा कर बंद झाल्यावर नगरपालिका चिंतेत पडल्या होत्या. आता आपले उत्पन्नाचे साधन काय? पण त्याचे अनुदान नगरपालिकांना शासनाकडून मिळू लागले. याचा परिणाम जकातीच्या नावाखाली होणारा भ्रष्टाचार थांबला. जकात चुकवून माल आणण्याचे प्रमाण कमी झाले. पूर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू टिव्ही, फ्रिज खरेदी करताना व्यापारीवर्ग दुकानात वस्तू दाखवायचे आणि जकातीबाहेर डिलीव्हरी दिली तर 300-400 रूपये वाचतील असे आमिष दाखवायचे. गोडावून डिलीव्हरी नोट देवून ग्राहकांना दुसरीकडून माल घेण्यास सांगितले जायचे. थोडेसे पैसे वाचतात म्हणून ग्राहक कसरत करायचा. पण पालिकेचे उत्पन्न थांबवल्यावर अशा ग्राहकांना पालिका काय करते म्हणून ओरडण्याचा अधिकारही पोहोचत नव्हता. परंतु जकात बंद झाल्यामुळे पालिकांचे उत्पन्न वाढले. त्यामुळे जीएसटी लागू झाल्यावरही तशीच परिस्थिती निर्माण होईल यात शंका नाही.
- कोणत्याही गोष्टीचा विचार करताना त्याचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होईंल हे पाहणे महत्त्वाचे असते.जीएसटी लागू झाल्यानंतर ग्राहकांवरील करांचा बोजा कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून लादणारे अप्रत्यक्ष कर जीएसटीमध्ये एकत्रित करून एकच कर आकारण्यात येणार आहेत. त्याचा सामान्य माणसाला निश्चित फायदा होईल.
- सध्या विचार करताना कार्पोरेट क्षेत्राचा विचार अधिक केला जातो. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गगनाला भिडलेले दर 25 टक्क्यांनी खाली येण्याची शक्यता आहे. करआकारणी क्षेत्रातील परताव्याची पद्धती अधिक कार्यक्षम आणि वेगवान होईल. त्याचा फायदा सर्वस्वी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍यांना होईल. त्यामुळे उद्योगांकडून करपरताव्यासंदर्भात येणार्‍या तक्रारींचे प्रमाण कमी होऊन कर आकारणी पद्धती अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल.त्यामुळे कार्पोरेट क्षेत्रात याचे स्वागत होईल.
- जीएसटी अंमलात आल्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने महसुली उत्पन्नाला बळ मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून गोळा करण्यात येणार्‍या अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण जीडीपीच्या 5 टक्के आहे. हेच प्रमाण जीएसटी लागू झाल्यानंतर 12 टक्क्यांपर्यंत वाढविता येईल. त्यामुळे आर्थिक विकासाचा वेग वाढण्यास मदत होईल. त्यामुळे या जीएसटीचे स्वागत होईल यात शंकाच नाही.
शनिवार, २० डिसेंबर, २०१४
सारे काही सत्तेसाठी
- राज्य सरकारने जलसंपदा विभागातील चार अधिकार्‍यांना रायगड जिल्ह्यातील कोंडाणे धरणाच्या गैरव्यवहरात प्रथमदर्शनी सहभाग असल्याचा ठपका ठेवून निलंबित केले आहे. त्यामुळे आता सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत युती सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे दिसू लागले आहे. ज्यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला होता त्यांच्याच पाठिंब्यावर सुरवातीला आवाजी मतदानाने हे सरकार तरले होते. त्यामुळे या चौकशीचे काय होणार याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले होते. पण आता चौकशी सुरू होत आहे ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. तरीही एकूणच भाजपची यामधील भूमिका ही सत्तेसाठी सारेकाही करण्याचे प्रकार केले आहेत हे नाकारता येणार नाही.
- माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्या कार्यकाळात त्यांच्याच जिल्ह्यात होणार्‍या या धरणाच्या निर्मितीसाठी जे अनेक चमत्कार करण्यात आले त्याच्या कहाण्या अतिशय रंजक आणि सुरस अशा आहेत. मुळात 56.17 कोटी रुपयांमध्ये बनू शकणार्‍या या धरणाची किंमत तब्बल 327.17 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. इतक्या अवाढव्य प्रमाणात वाढलेल्या या किमतीमागे नक्की कारण काय, असे तत्कालीन मंत्री तटकरे यांना विविध प्रसारमाध्यमांनी प्रश्न विचारले असता महागाईचा दर वाढल्याचे निरागस उत्तर ते प्रत्येक वेळी देत होते. परंतु टेंटर काढल्यानंतर कार्यादेश मिळाल्यावर हे काम त्वरीत केले असते तर ही दरवाढ सोसावी लागली नसती. पण काम रेंगाळत ठेवले गेले ते हेतुपुरस्सर केले गेले काय याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.
- एफ. ए. एन्टरप्रायजेस या कंपनीला या धरणाचे कंत्राट मिळाले होते. मूळात धरणाच्या कंत्राटाची निविदा काढतानाच स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्येच जाहिराती देऊन त्याचे सोपस्कार उरकण्यात आले होते. ज्या तिघांनी या कंत्राटासाठी निविदा भरल्या होत्या त्यात एफ. ए. एन्टरप्रायजेस व एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन अशा दोन कंपन्या होत्या. ज्यांचे कार्यालयीन पत्तेही योगायोगाने एकच होते. थोडक्यात हे टेंडर मिळवण्यासाठी एकाच व्यक्तिने किंवा कंपनीने दोन नावांनी टेंडर मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता हे अगदी स्पष्ट झाले आहे. स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा न मागवता ते एका विशिष्ठ ठेकेदाराला काम देण्यासाठी केलेला आटापिटा यातून दिसून येतो.
- सामान्य माणसाला कोणत्याही सरकारी कामासाठी अनेक खेटे घालावे लागतात. पण एफ. ए. एन्टरप्रायजेसच्या निमित्ताने सरकारची विविध खाती इतकी कार्यक्षम झाली, की या धरणाशी संबंधित फाईल एकाच दिवशी ठाणे ते मंत्रालय व्हाया सांताक्रूझ असा प्रवास करत विविध परवानग्या मिळवून परतली होती. अनेक महत्त्वाच्या कामांच्या मंजूरीसाठी महिनोंमहिने फायली रेंगाळत असताना या कामाच्या मंजूरीसाठी इतक्या पटापट हालचाली कशा झाल्या आणि अधिकारी इतके कार्यक्षम कसे झाले हा यातीला चमत्कारीक प्रश्न आहे.
- या धरणाच्या क्षेत्रात येणारे वनक्षेत्र, धरणाशेजारूनच जाणारी कोकण रेल्वे या सगळ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून पूर्वपरवानग्या घेण्याची तसदीही संबंधित अधिकारी वा मंत्र्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे पुढे धरणाची उंची वाढविण्यासाठी घ्याव्या लागणार्‍या परवानगीची तरी काय गरज, असा अत्यंत कार्यकुशल विचार या खात्याचे मंत्री व संबंधित अधिकार्‍यांनी तेव्हा केला असावा. आता विभागीय चौकशीत तत्कालीन कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे संचालक डी. पी. शिर्के यांच्यासह सात अधिकार्‍यांना यात दोषी धरण्यात आले असून यातील तिघे निवृत्त झाले आहेत. तर सेवेत असलेल्या चौघांना निलंबित करण्यात आले आहे.
- सिंचनातील घोटाळ्याच्या निमित्ताने गेल्या सरकारच्या विरोधात जी ओरड झाली, त्याचीच परणिती म्हणून आघाडीचे सरकार जाऊन युतीचे सरकार राज्यात आले आहे. या अधिकार्‍यांच्या निलंबनाच्या निमित्ताने भाजपप्रणित सरकार सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत गंभीर आहे, असे मानायला हरकत नाही. मात्र अधिकार्‍यांना निलंबित करून वा अटक करून राज्यातील सिंचनाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड संपणार नाही. या सर्व घोटाळ्याच्या मागे असलेल्या बड्या धेंडांवरही आता हात टाकण्याची हिंमत सरकारने दाखवायलाच हवी.
- या अधिकारी आणि दोषी नेत्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच विकासात्मक हेतुने पावले टाकण्याची आज गरज आहे. इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढलेले नाही. त्यामुळे चौकशी सुरू आहे म्हणून ही कामे रेंगाळून चालणार नाहीत. तसेच जास्तीत जास्त जमिन सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. चौकशी सावकाश झाली तरी चालेल पण सिंचन क्षेत्र वाढवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न झाले पाहिजेत. शेतीलाच पाणी पुरवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत.
- धरणात साठवलेेले पाणी शेतीला प्राधान्याने दिले पाहिजे. आज दुष्काळ आणि नापिकीमुळे शेतकरी आत्महत्या करत असताना या जमिनीतून पुन्हा सोने पिकवता येईल हा विश्वास देण्यासाठी शेतीला मुबलक पाणी देण्यासाठी या धरणांचा वापर झाला पाहिजे. आघाडी सरकारच्या काळात शेतीला आणि पिण्याला पाणी न देता ते कारखानदारांना मुबलक देण्याचा प्रयत्न केला गेला. नापिकीमुळे शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विदर्भातील हे लोण गेल्या दोन वर्षात मराठवाड्यात येवून ठेपले आहे. दररोज एक शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. याला कारण शेतीला पाणी मिळत नाही. औरंगाबादमध्ये सर्वाधिक बिअर उत्पादन करणारे कारखाने आहेत. या बिअर निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो. तत्कालीन सरकारने शेतीला पाणी दिले पण एकही दिवस बिअरचा कारखाना बंद पडू दिला नव्हता. त्यामुळे बिअर उत्पादकांना प्रोत्साहन देणार्‍या तत्कालीन आघाडी सरकारच्या या निर्णयांचीही चौकशी करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे. त्यातून दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत दिली पाहिजे. बिअरचे उत्पादन झाले नसते तर कोणाच्या झोळीत धोंडा पडणार नव्हता. पण शेतीला पाणी न मिळाल्यामुळे शेकडो शेतकर्‍यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या आहेत. या परिस्थितीला जबाबदार असलेल्या आघाडी सरकारचे मंत्री आणि तत्कालीन अधिकार्‍यांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
- फडणवीस सरकारने आपण चौकशी थांबवणार नाही हे दाखवण्यासाठी एसीबीला परवानगी दिली आहे. त्याचे पहिले पावूल म्हणजे सात अधिकार्‍यांना निलंबित केले आहे. या चौकशीत अधिकारीच भरडले जाणार हे स्पष्ट आहे. आपल्याकडे कोणत्याही घोटाळ्यातून नेतेमंडळी सहीसलामत सुटतील आणि अधिकारी मात्र अडकतील यात शंकाच नाही. आपल्याकडे घडलेल्या अनेक घोटाळ्यांमध्ये हेच दिसून आलेले आहे. आदर्श घोटाळ्यात सनदी अधिकारीच अडकले होते. अधिकार्‍यांचाच बळी गेला. अशोच चव्हाण आणि अन्य नेते नामानिराळे राहिले. तोच प्रकार याबाबतही होणार यात शंकाच नाही.
- पण महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार हाच शिष्ठाचार बनला आहे. तो शिष्ठाचार मोडून काढण्यात फडणवीस सरकार कितपत यशस्वी होते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय जनता पक्षाला जेव्हा स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही हे निश्चित झाल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला बिनशर्त पाठिंबा दिला. त्याचवेळी या चौकशीचा ससेमिरा मागे लागू नये म्हणून हा पाठिंबा दिला आहे अशा चर्चा सुरू झाल्या. भाजपलाही सरकार स्थापनेसाठी नाईलाजाने का होईना हा पाठिंबा घ्यावा लागला. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराची चौकशी होणार का नाही याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले होते. ज्या भ्रष्टाचाराला गाडण्यासाठी आम्हाला संधी द्या अशी मागणी करून भाजपने निवडणूक लढवली होती त्या भाजपची प्रतिमा यामुळे मलिन झाली होती. पण अधिवेशनापूर्वी शिवसेनेला सरकारमध्ये समाविष्ठ करून राष्ट्रवादीला अलगद बाजूला करण्याचा प्रकार भाजपने केला. त्यानंतर ही चौकशी सुरू झालेली आहे. त्या चौकशीला हिरवा झेंडा दाखवला गेला आहे. पण यातून सत्ता सांभाळण्यासाठी भाजपने केलेली कसरत समोर आलेली आहे. भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे भाजपचे वचन कितपत तकलादू आहे हे दिसून आले आहे.
पोस्ट कर्मचार्‍यांची मानसिकता बदलणे गरजेचे
- कार्यालयात कधी पण मनाप्रमाणे येणार, मधूनच दांड्या मारणार, कार्यालयाच्या वेळेतच कँटिनमध्ये गप्पा ठोकत बसणार, कागदी घोडे नाचवणार आणि पगार मात्र पूर्ण महिन्याचा घेणार, असा कामचुकारपणा करायला सोकावलेल्या केंद्राच्या कर्मचार्‍यांना केंद्र सरकारने आता चांगलाच चाप लावला आहे. हे कार्यक्षम प्रशासनाच्या दृष्टीने योग्यच झाले. केंद्रिय खात्यांमधील सर्वात महत्त्वाची असलेले पण अत्यंत निष्क्रिय अशी ख्याती असलेले खाते म्हणजे पोस्ट खाते. ग्राहकांना सर्वात वाईट सेवा देण्यात हे खाते अग्रेसर आहे. ग्राहकांशी उर्मटपणे बोलणे, त्यांच्यावर आपण उपकार करतो आहोत असे दाखवणे आणि चेहरा कधीही प्रसन्न नसणे हे या खात्यातील कर्मचार्‍यांचे वैशिष्ठ्य आहे. त्यामुळे सर्वात प्रथम पोस्ट खाते सुधारण्याचे प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
- पोस्ट वगळता केंद्रीय सरकारी कर्मचार्‍यांना पाच दिवसाचा आठवडा असतो. सोमवार ते शुक्रवार असे पाचच दिवस काम. शनिवार रविवार पूर्ण सुट्टी. याशिवाय वर्षातल्या चाळीस पन्नास सुट्ट्या. महिनाभर हक्काची रजा. पंधरा दिवस किरकोळ रजा. आवश्यक तर आजारपणाची रजाही मिळतेच. म्हणजेच वर्षातले 135 ते 140 दिवस सुट्ट्याच मिळतात. सुट्टीला जोडून रजा घ्यायची आणि चैन करायची असे करणारे हजारो बहाद्दरही केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांत आहेत. शिपायापासून ते वरिष्ठांपर्यंत चांगले वेतन असणारे केंद्र सरकारचे सर्व कर्मचारी मात्र आपल्या कामाशी प्रामाणिक आणि निष्ठावान नाहीत. डिसेंबर महिन्यात या सुट्ट्या संपवण्यासाठी बहुतेक कर्मचारी रजेवर जातात. त्यामुळे नागरिकांची कामे पेंडिंग राहतात. ती करण्यासाठी कोणीही वाली नसतो.
- दररोज कार्यालयात उशिरा येणे. कधीही मधूनच निघून जाणे. अशा कामचुकार कर्मचारी-अधिकार्‍यांमुळे कामावर परिणाम होतो. जनतेची कामे रेंगाळत राहतात. त्यात पुन्हा काही खात्यात लाचखोरी घुसलेली आहेच. या पार्श्वभूमीवर 31 डिसेंबरपासून केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयात हजेरी आणि कामासाठी बायोमेट्रिक कार्ड पद्धती अंमलात येणार असल्याचे पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी जाहीर केले आहे. ही नवी योजना 26 जानेवारीपासून देशातल्या केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयात लागू होईल. या नव्या योजनेनुसार कर्मचार्‍यात शिस्त तर येईलच, पण कामचुकार कर्मचार्‍यांना कार्यालयात पूर्ण वेळ उपस्थितीबरोबरच त्यांच्यावर सोपवलेल्या जबाबदारीचे कामही पूर्ण करावे लागेल. कामावर येताना या कार्डवर नोंदणी करावी लागेल. कार्यालयातून बाहेर जाताना म्हणजेच कामाची वेळ संपल्यावर पुन्हा नोंदणी करावी लागेल. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचारी किती वेळ कार्यालयात कामावर होता, याची नोंद आपोआपच संगणकाद्वारे होईल आणि त्यानुसार त्याच्या कामाचे मूल्यमापन करूनच त्याचा दरमहाचा पगार निघेल. वर्षअखेर बढती आणि वेतनावाढीसाठीही याच नोंदीचा विचार केला जाईल.
- दररोज उशिरा यायला सोकावलेल्या लेट लतिफ आणि कार्यालयातून गायब होणार्‍या सरकारी बाबूंना ते कामावर असतील तेवढ्याच तासाचे वेतन मिळेल. कार्यालयात अर्धा तास उशिरा आल्यास अर्धा दिवसाचा पगार कापला जाईल. हे बायोमेट्रिक कार्ड भारत संचार निगम लि.,(बी. एस. एन. एल.) आणि महानगर टेलिफोन निगम लि., (एम. टी. एन. एल.) च्या सर्व्हरशी जोडलेले असल्यामुळे जो कामचुकार कर्मचारी कार्यालय सोडून बाहेर गप्पा ठोकायला किंवा खाजगी कामे करायला गेला असेल, त्याचा शोधही अचूक लागू शकेल. कार्यालयाच्या वेळेत कामच करायची सवय सर्व कर्मचार्‍यांना असती तर केंद्र सरकारला शिस्तीचा हा बडगा उगारावा लागला नसता.
- नव्या सरकारने प्रशासनाला शिस्त आणि लोकाभिमुख प्रशासनाचा धडा शिकवण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय योग्य आणि लोकहिताचाच आहे. लोकांकडून कर रूपाने जमलेल्या निधीतूनच या लक्षावधी कर्मचार्‍यांचे वेतन दिले जाते. भरभक्कम भत्तेही दिले जातात. विविध सवलतीही मिळतात. पण, आपण मायबाप जनतेचे सेवक आहोत याची जाणीव, सरकारी प्रशासनातल्या हजारो कामचुकार गणंगांना नसल्यामुळेच सरकारला हे पाऊल उचलावे लागले. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. पण केंद्र सरकारच्या पोस्ट खात्याबाबत सरकारने आणखी विशेष धोरण आखले पाहिजे. पोस्ट खात्यातील कर्मचारी हे अत्यंत उर्मट आणि ग्राहकांना छळणारे आहेत. त्यांना ग्राहकांशी काही देणेघेणे नाही. पोस्ट खात्याचा व्यवसाय वाढला पाहिजे याकडे त्यांचे लक्ष नाही. उलट हे खाते जेवढे बंद पडेल तेवढा फुकटचा पगार आपल्याला कसा मिळेल अशी मानसिकता पोस्ट कर्मचार्‍यांची झालेली आहे. बहुसंख्य वेळेला पोस्टात तिकीटांचा तुटवडा असतो. तिकीटे नाहीत म्हणून जादा किमतीची तिकीटे गळ्यात मारण्याचा प्रकार केला जातो. पण आपल्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे कळवून आपल्याला आवश्यक तितका तिकीटांचा साठा ठेवण्याची जबाबदारी कोणताही अधिकारी घेत नाही. पोस्टाची बचत खाती, नॅशनल सेव्हींग सर्टीफिकेट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र या ग्राहकांना तर पोस्टाकडून अत्यंत वाईट वागणूक मिळते. ही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. नाहीतर गेल्या वर्षी तारखाते बंद केले तसे पोस्ट खाते बंद करावे लागेल.
- आज कुरीअर सेवा अतिशय वेगवान झालेली आहे. प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे. घराघरात इंटरनेट आहे. इमेल पाठवून संवाद जलदगतीने साधला जातो. अशा परिस्थितीत पोस्टाच्या टपालसेवेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पोस्ट खात्याने जलद पोस्टसेवा देण्याऐवजी पोस्टमनच्या डिलीव्हरी सेवा कमी केल्या. पोस्टमनची भरती करण्याकडे दुर्लक्ष केले. जेवढा व्यवसाय कमी होईल तेवढा बरा अशी मनोवृत्ती पोस्ट कर्मचार्‍यांची झाली. काही झाले तरी ग्राहक आपल्याकडे येणार. काही विशिष्ठ कामांमध्ये पोस्टामार्फतच टपाल पाठवणे आवश्यक असते. पण त्याबाबत चांगली सेवा देण्याचे काम पोस्टाने न केल्यामुळे पोस्ट खाते विश्‍वासार्हता गमावून बसले आहे. कर्मचार्‍यांच्या कामचुकारपणामुळे अनेकांना फटका बसला आहे. नोकरीसाठी मुलाखतीला आलेले पत्र वेळेत न मिळाल्यामुळे अनेकांचे आयुष्याचे नुकसान झाले आहे. अनेकठिकाणी भरावयाची फी ही पोस्टल ऑर्डर स्वरूपात मागवली जाते. पण पोस्टात पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध नसतात. त्या उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कोणताही अधिकारी घेत नाही. विशेष म्हणजे कोणत्याही पोस्ट कर्मचारी अधिकार्‍याबद्दल कोणीही तक्रार केली तरी त्याची दखल घेणाराच कोणी नसतो. मागच्याच आठवड्यात डोंबिवलीत पोस्टमास्तरच्या अनुपस्थितीत महिला कर्मचार्‍यांनी निष्क्रियता दाखवून ज्येष्ठ नागरिकांचे एनएसएसचे पैसे अडवून ठेवले. कोणतेही कारण नसताना हे पैसे नाकारण्यामुळे अनेकांचे नुकसान झाले आहे. ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. केवळ बायोमेट्रीक यंत्रामुळे उपस्थिती दिसून येईल. पण उपस्थित राहूनही काम करण्याची मानसिकता नसेल तर करणार काय? जे बाहेर बसत होते ते कार्यालयात बसतात, एवढाच फरक दिसेल. पोस्टाच्या या निष्क्रियतेचा गैरफायदा अनेकदा एजंट आणि कर्मचार्‍यांनी उठवला आहे. ग्राहकांचे सीटीडीचे, सर्टीफिकेटचे पैसे वेळेत न देता ते चार दोन दिवस वापरण्याचा प्रकार सातत्याने होत आहे. या गोष्टीला चाप बसला पाहिजे. ब्रिटीशांच्या काळात सुरू झालेले पोस्ट खाते हे ब्रिटीशांना 1857 च्या बंडात मदतीचे ठरले होते. वेळेत संदेशवहन करण्याच्या पद्धतीने हे खाते महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. पण आज तेच खाते भारताला मागे नेण्याचा प्रकार करत आहे. पोस्टाने बदलत्या काळाप्रमाणे जलदसेवा, इमेलसेवा, विमा, बचत, डिपॉझिट या सेवा दिल्या पाहिजेत. पण त्यासाठी कोणताही कर्मचारी आग्रही नाही. उत्साही नाही. मेहरबानी करण्यासाठी आपण इथे आलो आहोत या वृत्तीने ही माणसे काम करत आहेत. त्यांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. पोस्टातल्या कर्मचार्‍यांनी आयुष्यात एकदा तरी हासले पाहिजे. चेहर्‍यावर समाधान आणले पाहिजे. प्रेमाने वागले पाहिजे. ग्राहकांशी समजूतदारपणे वागले पाहिजे. एक दिवस जरी त्यांनी असा प्रयोग केला तरी तरी किती कामाचा आनंद मिळतो हे त्यांना समजेल. बायोमेट्रीक यंत्राबरोबर त्यांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)