आडत व्यापारामागचे राजकारण आणि शेतकर्‍यांचे अर्थकारण

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि कर्जबाजारीपणा यावर नेहमीच चर्चा होताना दिसते. परंतु आमचा शेतकरी सक्षम आहे, तो नवक्रांती करू शकतो असे चित्र निर्माण करण्याची आता खरे तर गरज आहे. ग्रामीण अर्थकारणात नवसंजीवनी ओतण्याची शक्यता व क्षमता आधुनिक शेतमाल बाजारात आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात समृद्ध अशी निर्माण झालेली शुगर लॉबी ही शेतकर्‍यांमधूनच तयार झालेली होती. साखर कारखानदारी जेव्हा अडचणीत नव्हती तेव्हा जवळपास चार दशके या कारखान्यांनी शेतकर्‍यांच्या सहाय्याने स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाच निर्माण केली होती याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? आमचा शेतकरी सक्षम आहे तो करू शकतो, त्याला दुबळं समजू नका हा संदेश आता पोहोचवण्याची गरज आहे. सहकाराच्या माध्यमातून एका साखर कारखान्याच्या जोरावर शेतकर्‍यांनी सहकारी सूत गिरणी, सहकारी दूध उत्पादक संघ, सहकारी कुकुटपालन, सहकारी बँका, सहकारी ग्राहक भांडार असे विश्‍व निर्माण करून आत्ताच्या मॉलपेक्षा चांगले वातावरण निर्माण केले होते. मॉल संस्कृतीचे आक्रमण करण्यासाठी या संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार शिरला आणि शेतकर्‍यांना अडचणीत आणले गेले हे त्यामागचे वास्तव आहे. पण आमचा शेतकरी अर्थव्यवस्था बळकट करणारा फार मोठा घटक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. केन या अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञानुसार आर्थिक मंदीत अर्थव्यवस्थेत सरकारने पैसे ओतल्यास तेजीचा मार्ग सापडतो. हे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत सिद्ध झालेले तत्त्व आहे. शेतकर्‍यांना आजवर जाहीर झालेली सारी सरकारी मदत इतर घटकांनीच हडप केल्याचे सिद्ध झाले आहे. सरकारने आता शेतकर्‍यांपर्यंत न पोहोचणार्‍या पॅकेजेसच्या मागे न लागता या बाजारात आधुनिकता, पारदर्शकता व व्यावसायिक व्यवस्थापन आणण्याची धोरणे आखावीत व तसे सुधार घडवून आणावेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्याबरोबर महागाईचा जो आगडोंब या बाजारातील विकृतींमुळे ठरावीक काळाने सार्‍या ग्राहकांना सोसावा लागतो त्यालाही आळा घालता येऊ शकेल. अशा प्रकारचे कोणतेही नियोजन न करता किंवा पर्यायी व्यवस्था न करता थेट अडत बंद करून टाकू असे जाहीर केले आणि बाजारसमित्यांनी संप केल्यावर तो निर्णय मागे घ्यावा लागला. ही सरकारवर ओढवलेली नामुष्की आहे. सरकारकडे नसलेल्या नियोजनाचा पदडा फाटला आहे.
त्यामुळेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील आडत्यांना मिळणार्‍या कमिशनचा भार व्यापार्‍यांनी उचलावा, या पणन संचालकांच्या आदेशाला राज्य शासनाने स्थगिती दिली. यासंदर्भात येत्या 15 दिवसांत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे शासनाने जाहीर केले. या आश्वासनानंतर आडतबंदीविरोधातील सुरू केलेले आंदोलन व्यापारी, आडते आणि दलालांनी सोमवारी मागे घेतले. या अडते आणि दलालांनी सार्‍या शेतमाल बाजाराला वेठीस धरत बाजार बंद पाडण्याची धमकी दिली. सरकारला नाक घासत शरण येण्यास भाग पाडले होते. त्यामुळे प्रश्न असा पडतो की, सारी शेतमाल बाजाराची व्यवस्था नेमकी कोणासाठी? म्हणजे शेतकरी की या बाजारात सेवा देणार्‍या परवानाधारक व्यापारी, आडते, मापाडी, हमाल वा माथाडी यांची?
आजवर या सार्‍या शेतमाल बाजार व्यवस्थेची कार्यपद्धती पाहता ती शेतकर्‍यांचे शोषण करता यावे यासाठी चालली आहे, तिला अटकाव करण्यात सरकारसह सारे अपयशी पडल्याचे दिसते आहे. अगोदरच अस्मानी संकटांनी गांजलेल्या शेतकर्‍यांनी कोणाच्या तोंडाकडे पाहावे? कुणी तरी कायदा जेव्हा पायदळी तुडवतो तेव्हा अन्यायग्रस्त तो हातात घेतात. हे सरकारने लक्षात घेतल्यास ग्रामीण भागातील आर्थिकच नव्हे, तर कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
आता उपस्थित झालेला आडतीचा मुद्दा हा तसा नवा नाही. इतकेच नव्हे, तर व्यापार्‍यांची संपावर जाण्याची जी काही आवडती कारणे आहेत त्यावर अनेक लवाद, समित्या, न्यायालये यांत निकाल लावण्यात आले आहेत. परंतु शेतकर्‍यांच्या बाजूने लागणारे हे सारे निकाल आमच्या सोईचे नसल्याने आम्ही ते पाळणार नाही, असा या मंडळींचा खाक्या आहे. हे सारे प्रश्न या बाजार व्यवस्थेत खदखदत असल्याची जाणीव सरकारला आहे. तरीही आपल्या राजकीय व पक्षीय स्वार्थासाठी हा काट्याचा नायटा झाल्याने तो आपल्या सर्वांना छळतो आहे.
आडतीची पद्धत ही कालबाह्य झालेली आहे तरीही ती सुरू ठेवली आहे. पूर्वी बँका नसताना गावोगावी खासगी डिमांड ड्राफ्ट काढणारे हुंडेकरी असत. कालौघात ते नामशेष झाले. ज्या वेळी आपली अर्थव्यवस्था फारशी विकसित नव्हती वा चलनसुलभ नव्हती त्या वेळी बाजार समितीत खरेदी-विक्री व्यवहाराची हमी घेणारे म्हणून आडत्यांचे प्रयोजन होते. परंतु, आज सार्‍या आधुनिक बाजारातील व्यवहार हे रोखीने वा त्वरित व्हावेत, असे हा कायदा सांगतो. त्यामुळे चुकीच्या प्रथांना प्रोत्साहन देणार्‍या गोष्टी सरकारनेच बंद करायला हव्यात.
आज आर्थिक देवाणघेवाणीचे व्यवहार अगदी मोबाइलवरदेखील शक्य आहेत. ऑनलाइन खरेदीचे व्यवहार सहज होऊ लागले आहेत. त्यामुळे लिलावात बोली मिळालेला व्यापारी क्षणार्धात शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करू शकतो. शेतकर्‍यांची पैसे मिळाल्याची खात्री झाल्यावर शेतमालाचे हस्तांतरणही त्याच वेगाने होऊ शकेल. यात आडतीचा प्रश्न येतो कुठे? व्यापारी हा व्यापार करतो व त्यातून स्वतःसाठी नफाच कमवतो. तो काही देवधर्म करीत नाही. त्यामुळे तो बाजारात खरेदीसाठी येतो तेव्हा त्याच्याकडे पैसे नसल्याचा भुर्दंड शेतकर्‍यांनी का सोसावा? या प्रश्नाचे उत्तर सारा शेतमाल वेठीस धरणारे व्यापारी व आडते देत नाहीत. आडत हा सर्वस्वी आडत्या व व्यापारी यांच्यातील वैयक्तिक पातळीवरचा सोईचा व्यवहार आहे. आडत्या हा खरेदीदाराच्या वतीने खरेदी करीत असल्याने आडतीचा भार शेतकर्‍यांवर टाकू नये. खरे म्हणजे व्यापारी व आडते असा काही फरकच या बाजार समित्यांमध्ये आता राहिलेला नाही. केवळ शेतकर्‍यांच्या देय रकमेतून हक्काने कपात करता येते, या स्वार्थापोटीच ही अव्यवहारी प्रथा चालू आहे.
शेतकर्‍यांच्या विक्री झालेल्या मालाचे पैसे चोवीस तासांच्या आत द्यावेत, असा नियम आहे. तो कितपत पाळला जातो हे प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना चांगले माहीत आहे. ज्या कांद्यासारख्या शेतमालात नफ्याचे प्रमाण सर्वाधिक असते त्याच्या स्वस्तातल्या खरेदीचे अधिकार आपल्या हातून जाऊ नयेत यासाठी सक्षम व्यापारी रोखीच्या व्यवहारात अगोदरच सक्रिय असतात व तशा व्यवहारात आडत्यांची काहीएक गरज नसते. बर्‍याचदा खरेदी करणारे व्यापारी व विकणारा शेतकरी यांच्यातील संबंधामुळे शेतकर्‍यांना आपल्या पैशांची निश्चिंती असते. त्यामुळे त्याला हा आडतीचा भार जो तेरा टक्क्यांपर्यंत व आकडेवारीनुसार पंधरा हजार कोटी रुपयांपर्यंत जातो तो शेतकर्‍यांवर टाकण्याची काहीएक गरज नसते.
आपल्या व्यवसायासाठी लागणारे भांडवल आपल्याकडे असले पाहिजे ही व्यापाराची पूर्वअट व्यापार्‍यांनीच पाळायची आहे. त्यांच्या या कमतरतेपोटी त्यांना जर या बाजारातील अन्य घटकांची मदत घ्यावी लागली तर तिचा भार सोसणेही व्यवहार्य ठरते; परंतु या न्याय्य व्यवहाराला व्यापार्‍यांची संमती नसल्याचे दिसते.
केवळ हाच नाही तर भुईकाट्याच्या कपातीचा, नो वर्क नो वेजेस वा शेतकर्‍यांची बारदाने परत करायचा निकाल न्यायालयात शेतकर्‍यांच्या बाजूने लागला असूनही केवळ दडपशाहीमुळे अशा निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही. साधारणतः हंगामात सार्‍या शेतकर्‍यांचा शेतमाल एकाच वेळी तयार होतो. शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती बघता यातील बहुसंख्य शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल तातडीने विकणे गरजेचे असते. त्या काळात बाजार समित्यांत शेतमालाचा अक्षरशः पूरच येत असतो. नेमक्या या काळात काही तरी खुसपट काढून व्यापारी, हमाल वा मापाडी काहीतरी निमित्त करून संपावर जायची धमकी देतात. हा बाजार बंद पाडत शेतकर्‍यांमध्ये भयगंड निर्माण करतात. मधल्या काळात शेतकर्‍यांचा माल स्वस्तात लाटण्याचे अवैध व्यवहारही होतात. पश्‍चिम महाराष्ट्रात गूळ उत्पादक शेतकर्‍यांबाबत असे प्रकार अनेकवेळा घडले आहेत. दोन दिवसांत हे व्यापारी आपसूक बाजारात येतात व आलेला शेतमाल अक्षरशः स्वस्तात लुटतात. शेतकरीही आपल्या नशिबाला दोष देत गप्प बसतो. असे हे चक्र अव्याहतपणे कित्येक वर्षे चालू आहे. त्याला अटकाव करण्याची सरकारसह कोणाची मानसिकता नाही.
देशातील कृषी उत्पादनाला वाव दिला तर अन्नाधिष्ठित होणार्‍या जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताला आपले स्थान निश्चित करता येईल. शेतकर्‍यांची नवी पिढी आता सर्वच क्षेत्रांत उच्च शिक्षण घेऊन नव्या आव्हानांच्या शोधात आहे. या नव्या पिढीने हा विषय समजून घेतल्यास कृषी क्षेत्राच्या उद्धाराबरोबर लाखो रोजगार निर्माण करण्याची त्यात क्षमता आहे. सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलून टाकण्याचे सामर्थ्य त्यात आहे.