निर्णय घेणे सोपे, अंमलबजावणी महत्वाची

निर्णय घेणे सोपे, अंमलबजावणी महत्वाचीगरीब सवर्णांना शिक्षण आणि नोकºयांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणाºया घटना दुरुस्ती विधेयकाला मंगळवारी लोकसभेत मंजुरी मिळवत मोदी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या निर्णयाचे स्वागत केलेच पाहिजे कारण सवर्णांमध्ये एक फार मोठा वर्ग गरीबीचे, उपेक्षेचे जीवन जगत आहे. संधीपासून वंचित आहे. त्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळाला असेल. तरीही या निर्णयाची अंमलबजावणी केव्हा कशी होणार याबाबत तसे काहीच स्पष्ट होत नसल्याने एकप्रकारची संभ्रमावस्था आहे. या वर्गाला असे आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक वर्षांची मागणी होती. त्यामुळे हा निर्णय होणे आवश्यक होते. फक्त तो दोन दिवसांपूर्वी अचानक कसा चर्चेत आला आणि केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला का अशा शंकेला वाव आहे. नव्या वर्षातील मोदी सरकारच्या सर्वात मोठ्या निर्णयाचा हा प्रस्ताव सामाजिक न्याय मंत्रालयाने केवळ एका दिवसात तयार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रस्तावाबाबत केंद्रीय मंत्र्यांना देखील कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नव्हती हे विशेष. भारतीय जनता पक्षाला तीन राज्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागल्यामुळे मतदारांना खूश करण्यासाठीच मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. परंतु हा निर्णय धोरणात्मक असेल तर त्याची अंमलबजावणी कशी होणार आहे हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. याचे कारण मोदी सरकारने हा निर्णय अखेरच्या टप्प्यात घेतला आहे. हा निर्णय चार वर्षात केव्हाच घेता आला असता, पण तेंव्हा घेतला नाही आताच निवडणुका समोर आल्यावर घेतला गेला आहे असा संदेश यातून जातो आहे. यापूर्वीही मोदी सरकाने जाहिरनाम्यात आणि आश्वासनात अनेक घोषणा केल्या होत्या. त्यामध्ये रोजगार निर्मिती, प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रूपये जमा होणार वगैरे. त्यातले काहीच झालेले नाही. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते हे मह्तवाचे आहे. गरीब सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याबाबत घटना दुरुस्ती विधेयक तयार करण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही योजना नव्हती, अशी माहिती एका केंद्रीय मंत्र्याने दिली. हा निर्णय उच्च स्तरावर घेतला गेला. त्यानंतर तातडीने सामाजिक न्याय मंत्रालयाने प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना दिल्या गेल्याची माहितीही मंत्र्याने दिली. त्यामुळे निर्णय चांगला पण घाईघाईने घेतला असे झाले. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने गरीब सवर्णांना आर्थिकदृष्ट्या मागासांच्या निकषात बसवण्यासाठी उपलब्ध मापदंडांचा उपयोग केला आहे. सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या या प्रयत्नांना मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला असला तरी, घटनादुरुस्तीसाठी तेवढे पुरेसे नाही. यामुळे घटना दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या बाबींची पूर्तता करण्यासाठी कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे काम सुरू केले आहे. या सरकारच्या अधिवेशनाचा हा शेवटचा दिवस होता. सरकारचे तसे हे अखेरचे अधिवेशन होते. पुढचे अधिवेशन म्हणजे फक्त लेखाअनुदान असणार आहे. त्यामुळे अगदी अखेरच्या क्षणी इतका महत्वाचा निर्णय घेऊन ते विधेयक आणि अंमलबजावणी लटकत राहणार नाही ना याबाबत शंका निर्माण होते. साहजिकच केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊनच हा निर्णय घेतला का आणि खूष करण्याचा प्रयत्न केला का असे वाटल्याशिवाय रहात नाही. या विधेयकाद्वारे पंतप्रधान मोदी यांनी सवर्ण जातींमधील आपल्या व्होट बँकेला खूश करण्याचा प्रयत्न केला असल्याची चर्चा राजकीय वतुर्ळात रंगली आहे. या प्रयत्नांद्वारे मोदींनी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या काळात सवर्ण समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सल्ला देण्यासाठी जनरल एस. आर. सिन्हो यांच्या नेतृत्वात २००६ मध्ये समिती तयार करण्यात आली होती. सिन्हो समितीने २०१०मध्ये आपला अहवाल दिलाही होता. मात्र, या अहवालानंतर काँग्रेसप्रणित सरकारला कोणतेही पाऊल उचलता आलेले नव्हते. हे विधेयक मंजूर करत भाजपने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यामुळे काँग्रेसला हा निर्णय चांगलाच झोबला आहे. या निर्णयाला विरोधही करता येत नाही आणि समर्थनही करता येत नाही अशी कचाट्यात सापडण्याची वेळ काँग्रेसवर आली आहे. अर्थात मोदी सरकारने फक्त काँग्रेसची योजना पुढे आणली आहे असे नाही. त्यासाठी त्यांच्या काही संस्थाही कार्यरत होत्या. हे आम्ही आधीच करणार होतो असा काँग्रेसने यानंतर पलटवार केलाही पण तो त्यांच्यावरच उलटला. कारण करणार होतात, पण केला का नाही असा सवाल यातून निर्माण झाला होता. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर भाजपच्या सरकारला गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता वाटल्याचेही स्पष्ट होत आहे. मागास वर्गांसाठी राष्ट्रीय आयोगाला घटना दुरुस्तीद्वारे घटनात्मक दर्जा मिळवून देण्याने मतदारांवर कोणताही परिणाम झालेला नसल्याचे भाजपच्या अंतर्गत सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपला समर्थन देणाºया ओबीसी मतदाराला यावेळी आपल्याकडे वळवण्यात काँग्रेसला यश आले होते. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. गरीब सवर्णांना आर्थिकदृष्ट्या मागास या तत्त्वानुसार आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावावर सिन्हो समितीने २०१०मध्ये अहवाल दिल्यानंतर चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, पुढे त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. परंतु, आता या गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्याचे पाऊल उचलण्याचे कारण विधानसभा निवडणुकीतील पराभव हेच असल्याचे स्पष्ट होते आहे. परंतु काहीही असले तरी मोदी सरकारने केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय न घेता त्याचा सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अंमलबजावणी कशी होईल याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आता निवडणुका केव्हाही जाहीर होऊ शकतात. त्यामुळे सरकारकडे काहीच दिवस राहिलेले असताना ही अंमलबजावणी कशी होते हे फार महत्वाचे आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना तो निर्णय खरा असावा ही अपेक्षा आहे. त्यातून कोणाची फसवणूक आणि फक्त घोषणाबाजी असता कामा नये असे देशातील प्रत्येकाला वाटते आहे.