गेल्या ९ दिवसांपासून सुरू असलेला मुंबईतील बेस्ट कर्मचा-यांचा संप बुधवारी मागे घेण्यात आला. या संपात कामगारांनी दाखवलेली एकजूट फार महत्त्वाची ठरली. या एकजुटीमुळेच आपल्या जास्तीत जास्त मागण्या मान्य करण्याची कामगिरी या संपातून झालेली आहे, त्यामुळे हा ख-या अर्थाने बेस्ट कामगार एकजुटीचा विजय असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर या संपाच्या निमित्ताने शिवसेनेने ज्या प्रकारे बेस्ट कर्मचा-यांकडे दुर्लक्ष केले, त्यावरून मराठी माणसांची घात करण्याची शिवसेनेची परंपरा दिसून आली. शिवसेनेचा खरा चेहरा यातून समोर आला. त्यामुळे भविष्यात बेस्ट संबंधित मराठी माणूस हा शिवसेनेला हद्दपार करणार आणि शिवसेनेकडे दुर्लक्ष केल्याशिवाय राहणार नाही हे निश्चित झाले. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या महापालिकेने गेल्या १०-१२ वर्षात बेस्टची पुरती वाट लावली आहे. दोन-दोन आकडी आमदार आणि खासदार मिरवणा-या पक्षाचा नेता असलेल्या उद्धव ठाकरेंना सलग ७ तास महापौर बंगल्यावर बसूनही बेस्ट संपावर तोडगा काढता आला नाही.मराठी माणसाच्या भल्याच्या बाता मारणा-या शिवसेनेला बेस्टच्या संपात तोडगा काढता आला नाही. ज्या शिवसेनेला ‘बेस्ट’चा गुंता सोडवता येत नाही ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देश कसा चालवावा, हे आदळआपट करून सांगत आहेत हे मोठे दुर्दैव आहे. गेल्या पावणेतीन वर्षापासून बेस्ट कर्मचारी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी झगडत आहेत. पण त्यावर पालिकेतील सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेने वा प्रशासनाने कोणतेही उत्तर शोधले नाही. सेना नेतृत्वाला कर्मचा-यांचे प्रश्न हाताळण्यात आलेल्या अपयशामुळेच बेस्ट कामगारांनी संपाचे हत्यार उपसल्याचे लक्षात येते. बेस्ट उपक्रम तोटय़ात असल्याचे कारणही शिवसेनेकडून दिले गेले. पण बेस्ट खरोखरच तोटय़ात आहे की, तोटय़ात असल्याचे दाखवले जाते, याचीही तपासणी केली पाहिजे. बेस्टच्या ताब्यातील कितीतरी भूखंड अगदी मोक्याच्या जागेवर आहेत, त्या ठिकाणांचा विकास करून, व्यापारी संकुले उभी करून बेस्टला फायद्यात आणता येऊ शकते. पण याकडे कोणी लक्ष देताना दिसत नाही. उलट मागील १० वर्षापासून मुंबईतील बिल्डर्सकडून बेस्टला ३२० कोटींचा महसूल येणे बाकी असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली.यातून सत्ताधारी शिवसेनेचा अनागोंदी कारभार व प्रशासनाची बेफिकीर वृत्तीच स्पष्ट होते. या सगळ्याच प्रकरणात बेस्ट कर्मचा-यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत, हेही समजून घेतले पाहिजे. पालिका अर्थसंकल्पात बेस्टचाही अर्थसंकल्प समाविष्ट करावा, वेतन, ग्रॅच्युईटी आणि कंत्राटी कर्मचा-यांना कायम करावे, अशा काही मागण्या बेस्ट कर्मचा-यांनी केल्या होत्या. दिवाळी बोनसचादेखील तिढा आहेच. सुरुवातीला कर्मचा-यांना बोनस देण्याचे जाहीर करण्यात आले, पण नंतर कर्मचा-यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. यासाठी शिवसेनेला नाही, तर कोणाला दोष द्यायचा? बेस्टचा अध्यक्ष आहे शिवसेनेचा, बेस्ट समितीत वर्चस्व आहे शिवसेनेचे, स्थायी समितीच्या चाव्या आहेत शिवसेनेच्याच हाती, महापालिकेत सत्ताही आहे शिवसेनेची आणि मुंबईचे महापौरही आहेत शिवसेनेचेच. अशा बेस्टशी संबंधित सर्वच ठिकाणी शिवसेनेचेच पदाधिकारी असतानाही तोडगा काढला गेला नसेल, तर नेतृत्वच दोषी मानायला हवे. एकूणच या संपात शिवसेनेची पार अब्रू गेली हे मात्र नक्की. बेस्टचा संप सुरू होताच शिवसेनेचा ढोंगीपणा उघड झाला होता. सुरुवातीला शिवसेनेने बेस्ट संपाला नैतिक पाठिंबा दर्शवला. बेस्ट कृती समितीसह कामगार संघटनांची बैठक झाली व संप सुरूच ठेवण्यावर एकमत झाले. त्यानंतर शिवसेनाप्रणीत कामगार संघटनेने मात्र संपाला दिलेला पाठिंबा काढून घेत असल्याचे सांगितले.सोबतच मुंबईच्या रस्त्यावर ५०० बस धावतील, असे आश्वासनही मुंबईकरांना दिले. पण शिवसेनेची ही तळ्यात-मळ्यातली भूमिका शिवसेनाप्रणीत कामगार संघटनेला काही रुचली नाही व मूठभर कर्मचारी वगळता संघटनेतील ११ हजारांवर कर्मचा-यांनी संपाला थेट सक्रिय पाठिंबा दर्शवला. विशेष म्हणजे कामगार सेनेच्या पदाधिका-यांनी आपापल्या पदांचे राजीनामेही दिले. सेनेच्या कामगार संघटनेच्या पदाधिका-यांनी पक्षप्रमुखांचा आदेश धुडकावून संपातील सहभाग सुरूच ठेवला, यावरून ते उद्धव ठाकरेंना जुमानत नसल्याचेच दिसले. यातूनही शिवसेनेचे नेते बोध घेऊ शकले नाहीत. अत्यंत हीन अशी वागणूक शिवसेनेने बेस्ट कर्मचा-यांना दिली होती. या संतापातून हा संप झाला होता. या संपात फूट पाडण्याचे प्रयत्न शिवसेनेने केले. महापौर आणि शिवसेना नेत्यांनी या संपाबाबत दिशाभूल करण्याचे काम केले. तरीही कामगार न डगमगता संपावरच राहिले. मेस्मासारखा कायद्याचा धाक दाखवून हा संप मोडून काढण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला होता. त्यासाठी आपल्या हातात असलेल्या सत्तेचा दुरुपयोग केला. कर्मचारी संपावर गेल्यावर बेस्ट कर्मचा-यांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा दिल्या गेल्या. शिवसेनेने आपल्या बळाचा वापर करून बेस्ट कर्मचा-यांच्या कुटुंबांनाही वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला; परंतु हे कुटुंबीय आपल्या कुटुंबप्रमुखाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले.आपल्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मागे हटायचे नाही, असा धीर देण्याचे काम या महिला वर्गाकडून केले गेले. त्यामुळे हा संप यशस्वी झाला. म्हणूनच हा संप म्हणजे बेस्ट कर्मचारी वर्गाचा विजय आहे. या विजयातून शिवसेनेचा काळा चेहरा समोर आला आणि मराठी माणसांचा खरा शत्रू कोण आहे ते समोर आले आहे. बेस्टच्या इतिहासातील इतका दीर्घकाळ चाललेला हा पहिलाच संप होता. या संपात मुंबईकर पूर्णपणे आपले हाल सोसत का होईना, पण बेस्ट कर्मचा-यांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यामुळे बेस्टचे वाटोळे करून बेस्टच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्याच्या आणि बेस्टचे खासगीकरण करण्याच्या शिवसेनेच्या कारस्थानाला चांगलीच चपराक बसली आहे. आपले म्हणणे कामगार ऐकत नाहीत म्हटल्यावर शिवसेनेच्या पदाधिका-यांकडून धमकावले जात होते. मात्र यावरही कामगारांनी हायकोर्टाकडून तसे संरक्षण घेऊन शिवसेनेला चांगलाच धडा शिकवला. बेस्ट कृती समितीने हायकोर्टात सुनावणीदरम्यान ग्वाही घेताना संपकरी कर्मचा-यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होणार नसल्याचे वदवून घेतले. या दरम्यान लवादाने कामगारांसोबत ३ महिन्यांत अंतिम तडजोडी कराव्यात आणि आपला शिफारस अहवाल हायकोर्टात सादर करावा, असे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे या संपातील बहुसंख्य मागण्या मान्य करून पुन्हा मुंबईकरांच्या सेवेला आता बेस्ट धावू लागली हे महत्त्वाचे आहे.