ग्राहक असंघटित असल्यामुळे त्याला महागाईच्या झळा सोसाव्या लागतात. सरकारने १ जुलै २०१७ ला जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक वस्तूंचे दर एकाएकी वाढले. हॉटेलपासून प्रत्येक सेवा महाग झाल्या. जीएसटीच्या नावाने लोक ओरडू लागले. पण त्यानंतर असंख्य वस्तूंचा जीएसटी कमी करण्यात आला. पण त्या वस्तूंचे वाढलेले दर पुन्हा कमी झाले नाहीत. यासाठी ग्राहकांचा लढा अपुरा पडतो. ग्राहक चार-दोन रुपयांसाठी वाद घालू शकत नाही आणि बाकीचे काय म्हणतील म्हणून या गोष्टींकडे क्षुल्लक म्हणून पाहतो. पण संघटित प्रयत्नांशिवाय महागाई कमी होऊ शकत नाही, हे यातून लक्षात घेतले पाहिजे.कोणतीही दरवाढ रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असते. त्यासाठी अनुदान आणि नियंत्रणे आणली तरी त्याचा फायदा अंतिम उपभोक्त्याला कधीच मिळत नाही. त्यामुळे या असंघटित शक्तीवर, ग्राहकांवर होणारा परिणाम अदृष्य असला तरी त्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. ही अदृष्य शक्तीच निवडणुकीत उट्टे काढण्यास कारणीभूत ठरते.आपल्याकडे वेगवेगळय़ा प्रकारची अनुदाने, कर्जमाफी देऊनही महागाई कमी का होत नाही, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देऊन केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर आलेले भाजपप्रणीत सरकार त्यासाठी काहीच का करीत नाही हा खरा आजचा प्रश्न आहे. सामान्य माणसांचा संबंध हा पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट बस, टॅक्सी, रिक्षा यांच्याशी येतो. पेट्रोल-डिझेल दरवाढ होते तेव्हा त्यांच्या संघटना आपोआप दरवाढ करतात. पण दर कमी झाल्यावर मात्र त्याबाबत पुढाकार घेत नाहीत, याचा संताप सामान्य माणसांत असतो.ग्राहकांची क्रयशक्ती, गुंतवणूक, सरकारी खर्च आणि चालू खात्यातील तूट या घटकांवर महागाई आणि चलनवाढ अवलंबून असते. गेल्या काही वर्षात ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होत गेली, तर इतर घटक मात्र चढेच राहिले. त्यामुळे महागाई आणि चलनवाढ वाढत राहिली. गेल्या सहा महिन्यांत महागाईचा निर्देशांक पूर्वीपेक्षा कमी होताना दिसत असला, तरी तो इंधनदर घसरणीमुळे जेवढा कमी व्हायला हवा, तेवढा मात्र होताना दिसत नाही.ख-या अर्थाने महागाई कमी करायची असेल, तर बाजारपेठेतील वस्तूंच्या पुरवठय़ावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. पण महागाई वाढवणारा, पुरवठा एवढा एकच घटक नाही. पुरवठा कमी आहे म्हणून अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला यांच्या किमतीवर थोडा परिणाम झाला, हे नक्की. पण तो एकमेव घटक नाही. मुळात पुरवठाच चढय़ा दराने होत असल्यामुळे मागणी कमी होत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पुरवठय़ाचे दर ठरवताना शेतक-यांकडून केलेली खरेदी, मधल्या दलालांना द्यावे लागणारे पैसे व वाहतूक हे तीन महत्त्वाचे घटक असतात. शेतक-यांना किमान हमी भावही मिळत नसताना दर चढे राहायला पुढचे दोन घटक कारणीभूत असतात. शेतमालापासून सर्वच विक्री व्यवस्थेत दलालांची संख्या भरमसाट वाढली आहे आणि त्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीवर बाजार समित्यांनी नियंत्रण ठेवावे, अशी अपेक्षा असताना, तिथेही भ्रष्टाचार माजल्यामुळे सरकारला शेतकरी ते ग्राहक अशी व्यवस्था उभी करावी लागत आहे.शेतमाल असो वा इतर कोणत्याही वस्तू असोत, त्या उत्पादकापासून ग्राहकापर्यंत येईपर्यंत मोठा प्रवास करीत असतात. पेट्रोल-डिझेल ८०-९० रुपयांवर पोहोचले होते तेव्हा निश्चित झालेले वाहतुकीचे दर ट्रकमालकांनी कमी केले नाहीत. त्यातही दोन प्रकार आहेत. मोठे उद्योग, व्यापारी मुदतीच्या कंत्राटावर ट्रक भाडय़ाने घेतात, तेव्हा मुदत संपली नसतानाही इंधनाचे दर कमी झाले, म्हणून दोन्ही ट्रकमालक आपले दर कमी करतात. उद्योग आणि ट्रक संघटना संघटित क्षेत्रे असल्यामुळे एकमेकांवर दबाव आणतात. पण उरलेली ७५ टक्के वाहतूक असंघटित क्षेत्रात चालते. १ ते ५ ट्रक असणारे मालक ७५ टक्के आहेत आणि त्याच्यामार्फत माल पाठवणारे मध्यम व छोटे व्यापारी किंवा शेतकरी असतात. परिणामी ट्रकमालक म्हणेल, तो दर या घटकांना द्यावा लागतो.महागाई आणि चलनवाढ होण्यातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे घाऊक किंमत निर्देशांक. हा निर्देशांक ठरवताना वाहतुकीचे दर नेहमीच महत्त्वाचे ठरतात. ट्रकमालक दर कमी न करण्याची कारणे सांगताना टायरचे, सुटय़ा भागांचे, बाहेर खाण्यापिण्याचे दर वाढले असे सांगत असतो. वाहतूक ट्रकमधूनच होते. वाहतुकीचे दर सरसकट कमी झाले, तर इतर सर्व वस्तूंचे दर कमी होतील, हे तो लक्षात घेत नाही. कारण कोणतेही दर आपोआप वाढण्याची किंवा कमी करण्याची यंत्रणाच आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. त्यामुळे इंधनदर कमी झाल्याचा फायदा वाहतूकदार नफेखोरीसाठी करून घेतात.जीवनाशी रोजचा संबंध असणा-या वाहतूक व्यवस्था म्हणजे बस, टॅक्सी आणि रिक्षा. इंधनाचे दर वाढत राहिले, तेव्हा प्रत्येक वेळी रिक्षा, टॅक्सी संघटनांना आंदोलन करून, दरवाढ करून घ्यावी लागली. इंधनदर झपाटय़ाने कमी होत असताना, त्याचा फायदा ग्राहकांना करून देण्याची हिंमत शरद राव किंवा बाबा आढाव दाखवत नाहीत. पीएमटी, बेस्ट, अन्य शहरातील बससेवा, एसटी या तर सरकारी यंत्रणा आहेत. कधीही ठराव करून महापालिका किंवा एसटी महामंडळ दरवाढ करते. पण इंधनदर कमी झाल्यावर दर कमी करण्याचा ठराव मात्र घेताना दिसत नाही. कारण दर वाढविणारे संघटित आणि अनियंत्रित आहेत. प्रवासी मात्र असंघटित असल्यामुळे रस्त्यावर उतरत नाहीत.

म्हणजे संघटित शक्ती ताकदीवर दरवाढ करून घेतात; पण ते दर वाढण्याचे कारण कमी झाल्यावर त्या प्रमाणात दरवाढ कमी करण्यास मात्र राजी नसतात. दर वाढणे किंवा कमी होणे यासंबंधीची अंगभूत स्वयंचलित अशी यंत्रणा आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. उदा.आरटीओने इंधनदर वाढले म्हणून रिक्षा, टॅक्सीचे दर वाढवले असतील, तर इंधनदर कमी झाल्यावर ते दर त्यांनी कमी करायला हवेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर कमी केला की बँकांचे व्याजदर आपोआप कमी व्हायला हवेत. पेट्रोल-डिझेलचे दर आपण आंतरराष्ट्रीय दरांशी जोडले, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय चढ-उतारानुसार आपल्याकडील इंधनदरही कमी-जास्त होत राहतात. अशीच यंत्रणा इतर सर्व क्षेत्रांत उभी राहिली, तर महागाई आपोआप कमी होईल.