केंद्र सरकारने शुक्रवारी एक नवी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे शेतक-यांना हेक्टरी १५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. केंद्रातील मोदी सरकार घोषणा नेहमीच छान छान करत आले आहे. निवडणुकीपूर्वीही अनेक गाजरं दाखवली होती; परंतु त्यातील काहीच प्रत्यक्षात उतरताना दिसलेले नाही. त्यामुळे ही घोषणा म्हणजे नवीन जुमला नाही ना, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. सरकारचे असे म्हणणे आहे की, सरकार दरवर्षी वीज, पाणी, कीटकनाशके अशा विविध वस्तूंवर २ लाख कोटींची सबसिडी देते. पण या सबसिडीचा शेतक-यांना फायदा होत नाही. ही सबसिडी सर्वच शेतक-यांपर्यंत पोहोचतेच असे नाही. त्यामुळे हेक्टर मागे १५,००० रुपये नीच्चतम आधार निधी म्हणून द्यावा असे सरकारचे मत आहे. याचा शेतक-यांना फायदा होईल आणि दुष्काळ पडल्यास हानी कमी होईल. त्यामुळे सबसिडीच्या जागी हा निधी देण्याचा विचार आहे.तसेच सबसिडी मिळणा-या वस्तूंचा वाजवीपेक्षा जास्त वापर होतो. शेतक-यांनी कीटकनाशकांचा अतिवापर केल्यामुळे जमिनी नापीक होत आहेत. तेव्हा त्याऐवजी हा निधी शेतक-याला दिल्यास तो गरजेपुरतीच कीटकनाशकं वापरेल, तसेच त्याला हवे ते पीक घेण्याची मुभा असेल. आतापर्यंत सबसिडाइज्ड बियाणी घेण्यावाचून शेतक-याकडे पर्याय नव्हता. या योजनेतील सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे देशातील ८० टक्के शेतक-यांकडे १ हेक्टर जमीन नाही. त्यांच्या गरजेनुसार आधार निधी कसा ठरवायचा याचा विचार सरकार सध्या करत आहे. हा सरकारचा हेतू अगदी शुद्ध आहे, असे आपण समजून गेलो तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, कधी होणार आणि नक्की होणार का, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. किंबहुना हा आगामी निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेऊन शेतकरीवर्गाला खूश करण्यासाठी केलेली ही घोषणा आहे का, याचाही आता विचार करावा लागेल. अजून दोन आठवडय़ांने अंतरिम अंदाजपत्रक किंवा लेखाअनुदान मांडले जाईल आणि त्यानंतर कोणत्याही क्षणी पंधरा-तीन आठवडय़ांत निवडणुका जाहीर होऊ शकतात. त्या पार्श्वभूमीवर अंदाजपत्रक मांडता येत नसल्यामुळे अशा काही घोषणा येत्या चार-आठ दिवसांत होण्याची शक्यता आहे; परंतु त्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा हा प्रश्नच आहे. याचे कारण निवडणुकीत दिलेली कोणतीही आश्वासने या सरकारने पूर्ण केलेली नाहीत.निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या जाहीरनाम्यात प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा होतील आणि काळा पैसा परत आणला जाईल, हे फार मोठे गाजर दाखवले होते. त्या पंधरा लाखांपैकी १५ पैसेही अजून कोणाला मिळालेले नाहीत. ही पोकळ घोषणा कोणत्या आधारावर केली होती, याचेही स्पष्टीकरण सरकार देऊ शकलेले नाही. त्यामुळे या पंधरा हजारांच्या घोषणेवर कसा विश्वास ठेवता येईल? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २६ जानेवारीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक घोषणा करण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी शेतक-यांना दरवर्षी अवजारे, बियाणे खरेदीसाठी १० हजार रुपये देणार, अशी घोषणा पंधरा दिवसांपूर्वीच केलेली होती. त्याबाबत अधिकृत घोषणा २६ जानेवारीला होईल, असे सांगण्यात आले होते. त्याबाबत चर्चा असतानाच आता १५ हजारांचा विषय बाहेर पडला आहे. त्यामुळे ते १० हजार आणि हे १५ हजार अशी दोन प्रकारची मदत मिळणार आहे का? त्या दोन्ही वेगळय़ा योजना आहेत का, अशा अनेक शंकांना वाव या बातमीमुळे आहे. पण आता शेतकरीवर्गाला घोषणांचा पाऊस नको आहे, तर प्रत्यक्षात काहीतरी कृती हवी आहे. घोषणांचे फुगे फोडण्यात साडेचार र्वष गेली. प्रत्यक्षात हातात काहीच पडले नाही. शेतकरीवर्ग आपल्या अडचणींना तोंड देतच आहे. त्याच्यापुढची संकटे काही केल्या संपत नाहीत. या साडेचार वर्षात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही कमी झालेले नाही, तर ते सातत्याने वाढताना दिसते आहे. शेतकरी हा घुसमटतो आहे. गेल्या वर्षभरात अशाच अडचणीत सापडलेल्या शेतकरीवर्गाने संपाचे हत्यार उपसले होते. शेतकरी आंदोलने या दीड वर्षात मोठय़ा प्रमाणावर झालेली आहेत. कधी मंत्रालयावर मोर्चा, मंत्रालयाला घेराव घालण्यासाठी केलेली पदयात्रा, तर कधी दिल्लीत संसदेवर मोर्चा नेण्यापर्यंत शेतकरी संतापलेला दिसून येतो.

त्यामुळे हा संतापलेला शेतकरीवर्ग आपल्यापासून दूर जाऊ नये म्हणून ही नवी गाजरे दाखवण्याचे काम सरकार करत नाही ना, असा प्रश्न पडतो आहे. आज शेतकरी पूर्णपणे कर्जबाजार आहे. त्याला कर्जमुक्त करण्याची गरज आहे. त्याचा सातबारा कोरा करण्याची गरज आहे; परंतु त्याला कर्जमाफी देण्याबाबत स्पष्ट निर्णय सरकारकडून होत नाही. शेतक-याला संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची आज गरज आहे. शेतकरी जगला, शिल्लक राहिला तरच या देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल. इथला अन्नधान्य आणि पोटाचा प्रश्न सुटण्यासाठी शेतकरी कर्जमुक्त झाला पाहिजे. पण आपल्याकडे कर्जमाफीची घोषणा केली जाते पण त्याचे लाभार्थी नक्की कोण आहेत हे समजत नाही. ज्यांना कर्जमाफी देण्याची गरज आहे त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत नाहीत. त्यांना लाज वाटेल, अशा रकमेचे चेक पाठवून त्यांची चेष्ठा केली जाते. त्याबाबत प्रशासन ढिम्म असते, तर सरकार सुस्तावलेले असते. या ताळमेळाच्या अभावामुळे शेतकरी कर्जाच्या डोंगराखाली दबून जातो. यासाठीच त्याला ख-या अर्थाने मदतीची गरज आहे; परंतु सरकार घोषणांपलीकडे जायला तयार नाही. घोषणा आणि प्रत्यक्ष लाभ यातील अंतर कमी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी घोषणा या कृतीत उतरणे गरजेचे आहे. पण फक्त निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेऊन घोषणा करण्याची वाढती प्रवृत्ती ही शेतक-यांचा घात करत आहे. म्हणूनच सरकारने जरी ही पंधरा हजारांची घोषणा केलेली असली तरी त्यावर विश्वास कसा ठेवायचा हा प्रश्न आहे. आधीची आश्वासने पूर्ण झाल्याशिवाय सरकारवर विश्वास बसणे तसे अवघडच आहे. केवळ निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेऊन अशा घोषणा करणे सरकारच्या अंगलट येऊ शकते हेही लक्षात घेतले पाहिजे.