डान्स बारसंदर्भात राज्य सरकारच्या अनेक कठोर अटी सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी रद्द केल्या. त्यामुळे मुंबई आणि राज्यात डान्स बार सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे काहीजण पाप पाप करून ओरडतील, संस्कृती भ्रष्ट होते म्हणून कांगावा करतील, पण याचा इतका बाऊ करण्याची काहीच गरज नाही. प्रत्येकाने स्वत:चे भान राखून नैतिक जबाबदारी स्वीकारली, तर कसलेही अध:पतन होण्याचे कारण नाही. २०१४ मध्ये डान्स बारवरील बंदी सुप्रीम कोर्टाने उठवल्यानंतरही जनमताचा रेटा आणि सरकारवर उडालेली टीकेची झोड यामुळे राज्य सरकारने २०१६ मध्ये डान्स बारसंदर्भात नवा कायदा आणला होता. याविरोधात डान्स बार मालकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या कठोर अटी शिथिल केल्या आहेत. राज्य सरकारचे अनेक नियम सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्याने आता मुंबई व राज्यात डान्स बार सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टातील न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.मुळात डान्स बारवर बंदी का घातली गेली पाहिजे आणि तशी मागणी का केली गेली होती, याचा विचार केला पाहिजे. कोकणात रायगडमध्ये सेझ आणि अनेक प्रकल्प गेल्या काही वर्षात आले. या प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना अचानक मोठा पैसा मिळाला. त्यामुळे या भागातील तरुणवर्ग एकाएकी श्रीमंत झाल्याचा आभास निर्माण झाला. आपल्या मातीचे मोल ज्यांना कळले नव्हते त्यांनी जमिनी विकून पैसा आल्यामुळे मोठे बंगले बांधले, गळय़ात सोन्याच्या साखळय़ा आल्या, चारचाकी गाडय़ा आल्या आणि गाव तिथे पाणी पोहोचले नाही, पण बिअर शॉपी पोहोचली होती. यातूनही पैसा खर्च होऊन उरत होता तेव्हा नवी मुंबई, पनवेल आणि मुंबईत डान्स बार उभे राहिले होते. या डान्स बारमधील बारबालांमध्ये तरुण पैसे उडवू लागले. ही चटक वाढत गेली. अनेकजणांनी यापायी सर्वस्व गमावले आणि अनेकजण नशेपायी मृत्युमुखी पडले. जमिनी गेल्या आणि कपाळीचे कुंकूही गेले, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे तत्कालीन आमदार विवेक पाटील यांनी उरण, पनवेल आणि रायगडातील १ लाख महिलांचा महामोर्चा काढला आणि सरकारचे लक्ष वेधले.यावेळी विवेक पाटील आणि महिलांनी मुंबईच्या दिशेने जाणारी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील, आबा यांची गाडी अडवली. त्या महिलांच्या डोळय़ांतील अश्रू आबांनी पाहिले आणि डान्स बारवर बंदी घालण्याचे वचन दिले. त्यानंतर आर. आर. पाटील यांनी ही बंदी आणली. या बंदीमागचे कारण होते ते तरुण आपली जबाबदारी विसरून पैसा उधळत होते. त्यांनी पैशातून पैसा, संपत्तीतून संपत्ती वाढवण्याऐवजी संपवण्याचा चंग बांधला होता. ते त्यांना समजत नव्हते. त्यामुळे ही बंदी आवश्यक होती. पण तरीही त्या व्यवसायावर जगणारेही अनेकजण होते, अनेक बारबालांचे संसार त्यावर होते, त्यामुळे पोटासाठी म्हणून त्यांच्याही पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे एकीकडे डान्स बारवर बंदी असावी यासाठी काही सामाजिक संघटना मागणी करत होत्या, तर दुसरीकडे बारबालांच्या पुनर्वसन आणि रोजगाराच्या प्रश्नावरून वर्षा काळे यांच्यासारख्या काही महिला संघर्ष करत होत्या. त्यामुळे या सर्वाचा विचार करता बंदी घालून काही साध्य होणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने घेतला असावा. ते वस्तुस्थितीला धरूनच आहे.कारण सिगारेटच्या पाकिटावर सिगारेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू द हेल्थ असे लिहिलेले असते तरी धूम्रमान करण्याचे कोणी थांबत नाही. त्यामुळे सरकारने दारू, तंबाखू किती वाईट आहे याची सतत जाहिरात करूनही त्याचे सेवन करणारे कमी होत नाहीत, तर त्यात नित्य वाढ होत असते. यावर बंदी घालणे सरकारला शक्य नसते कारण त्यापासून फार मोठा महसूल सरकारला मिळत असतो. तसेच ही आजकालची जीवनशैलीही आहे, ती स्वीकारणे अपरिहार्य आहे. याच पंगतीत आता डान्स बार आलेले आहेत. त्यामुळे या डान्स बारच्या आहारी आपण किती जायचे हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे. गुरुवारी दिलेल्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, डान्स बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्याने गोपनीयतेचा भंग होतो. राज्य सरकारच्या कायद्यात डान्स बारमध्ये १० बाय १२ फूट आकाराचा रंगमंच आणि त्यावर सर्व बाजूंनी तीन फूट उंचीचा कठडा बांधावा लागेल अशी अट होती. तसेच स्टेज आणि ग्राहकांमध्ये पाच फुटांचे अंतर असेल, अशी अटही ठेवण्यात आली होती. ही अटही सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. अर्थात अशा अटी घालून बारबालांच्या जवळ जाण्याचे प्रमाण कमी होईल, असे समजणे बाळबोधपणाचे आहे.अनेक बारमध्ये नो स्मोकिंग असा बोर्ड लावलेला असतो आणि तिथेच खुले आम स्मोकिंग केले जात असते. हे नियम सहज मोडले जात असतात. त्यामुळे अनावश्यक नियम लादण्यातही काही अर्थ नसतो. राज्य सरकारने डान्स बारमध्ये मद्यविक्रीस मज्जाव केला होता. सुप्रीम कोर्टाने ही अटही रद्द केली. रम, रमा आणि रमी हीच संस्कृती रुजत असताना मद्यावर बंदी केली, तर डान्स बारमध्ये कोण जाईल? मात्र, डान्स बार संध्याकाळी ६ ते रात्री ११.३० वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची अट कोर्टाने मान्य केली आहे. अर्थात बहुसंख्य डान्स बार हे पहाटे पाचपर्यंत सुरू असतात हेही लक्षात घेतले पाहिजे. किंबहुना बाकीचे बार बंद झाल्यानंतरच बारचा दिवस उगवत असतो. सुप्रीम कोर्टाने बारबालांवर पैसे उधळता येणार नाहीत, ही अट मान्य केली. पण बारबालांना टीप देण्यास कोर्टाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे बंधने लादून हे शौक संपवता येणार नाहीत, तर ज्याला तिथे जायचे आहे त्याच्या मनाची बंधने असल्याशिवाय याला आळा बसणार नाही. आपल्याकडे हा झगमगाट फार दशकानुदशकांपासून रूपेरी पडद्यावरून दाखवला आहे. कधी कॅबरे असतील, तर कधी डान्स बार. पण हे स्वरूप बदलत जाते. हे बदल स्वीकारताना त्याच्या आहारी जायचे नाही हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.