२०१९ या नवीन वर्षाची सुरुवात एका बंडखोरीने झाली आहे. ती म्हणजे धर्ममरतडांचा विरोध झुगारून केरळमध्ये दोन महिलांनी अतिशय नाटय़मय पद्धतीने शबरीमला मंदिरात प्रवेश केला. केरळमधील शबरीमला मंदिरामध्ये ५० वर्षाखालील या दोन महिलांनी पोलीस बंदोबस्तामध्ये भगवान अयप्पाचे दर्शन घेतले आणि महिलांच्या मंदिर प्रवेशाला विरोध करणा-या प्रवृत्तीला चांगलाच दणका दिला. या घटनेचे विविध सामाजिक स्तरांतील महिला तसेच स्त्रीसंघटनांनी स्वागत केले आहे. पण फक्त स्त्री संघटनांनी नाही तर मोठय़ा मनाने सर्वानीच आणि पुरुषांनीही त्याचे स्वागत करायला पाहिजे. आता प्रवेश झालाच आहे, तर तो इथून पुढे सर्व महिलांना खुला असावा. त्यासाठी पोलीस बंदोबस्तात येण्याची गरज भासू नये ही अपेक्षा आहे. पण अशा घटनांचे राजकारण करून त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याचा होत असलेला प्रयत्न आणि याचे राजकारण करण्याची प्रवृत्ती अतिशय घातक आहे. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना या मंदिरामध्ये प्रवेश द्या, असे स्पष्टपणे सांगूनही त्याचे पालन केले जात नव्हते. देशाच्या राज्यघटनेने महिलांना हक्क आणि अधिकार बहाल केले आहेत. त्यात सार्वजनिक ठिकाणी मुक्तपणे संचार करण्याचाही अधिकार आहे. कुणी कुठल्या ठिकाणी जावे, यावर निर्बंध लादले जाऊ शकत नाहीत. आज ५० वर्षाखालील दोन महिलांनी या मंदिरामध्ये घेतलेला प्रवेश ही प्रतिकात्मक घटना असली तरीही त्याचे सकारात्मक पडसाद उमटतील, अशी अपेक्षा स्त्रीसंघटनांनी व्यक्त केली. यामुळे केरळमध्ये तीव्र पडसाद उमटले आहेत, पण त्या गलिच्छ राजकारणाला पायबंद घालायची हीच वेळ आलेली आहे.गुरुवारी केरळमध्ये महिलांनी शबरीमला मंदिरात प्रवेश केल्याच्या निषेधार्थ बंद पाळण्यात आला. त्यामुळे काही हिंसाचाराच्याही घटना घडल्या आहेत. त्यात काही लोक जखमी झाले, तर एका व्यक्तीला प्राणही गमवावे लागले आहेत. असा उद्रेक होण्याचे कारण काय? महिलांनी मंदिरात प्रवेश केल्यामुळे काय नुकसान झाले? कोणाचे काय बिघडले? घटनेने हा अधिकार दिलेला आहे, न्यायालयाने त्याला परवानगी दिलेली असताना ही झुंडशाही महिलांना अडवण्याचे प्रयत्न करत आहे. हा कायद्याचा आणि संविधानाचाच अपमान म्हणावा लागेल. विशेष म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष अशा घटनेचा निषेध करतो आहे. महिलांनी मंदिर प्रवेश करू नये या गोष्टीचे समर्थन करत आहे. हा भाजपचा पूर्णपणे दुटप्पीपणा म्हणावा लागेल. म्हणजे एकीकडे मुस्लीम समाजातील तिहेरी तलाकचा मुद्दा संसदेत मांडून त्या महिलांना हक्क देण्यासाठी लढा देत असल्याचा आव आणत आहे, तर दुसरीकडे हिंदू महिलांना मंदिर प्रवेशापासून रोखण्याचे समर्थन भाजप करत आहे. या दुटप्पी भूमिकेमुळे भाजपचे थोतांड समोर आलेले आहे. महिलांनी अयप्पा मंदिरामध्ये घेतलेला प्रवेश हा चळवळीच्या परिवर्तनवादी पावलांचे प्रतीक आहे. या प्रवेश करणा-या महिलांची ही कृतिशीलता म्हणजे सकारात्मक संदेश या कृतीतून गेला आहे.मंदिरामध्ये महिलांनी प्रवेश घेतल्यानंतर शुद्धीकरणासाठी जी कृती करण्यात आली त्याचा त्यांनी निषेध केला आहे. असे प्रकार आपल्याकडे वारंवार घडत असतात. दोन वर्षापूर्वी महाराष्ट्रातील शनिशिंगणापूर मंदिरात एका मुलीने चौथ-यावर जाऊन दर्शन घेतले म्हणून तो चौथरा दुधाने धुतला होता. हे पवित्र-अपवित्र ठरवणारे पुरुष कोण आहेत? तोच प्रकार आज पुन्हा केरळमध्ये होताना दिसत आहे. कसले शुद्धीकरण घेऊन बसले आहेत आणि कसले काय? हा निव्वळ राजकारणाचा भाग आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशा घटनांचा दुरुपयोग करून, त्याला वेगळे वळण देऊन हिंसाचार माजवणा-या प्रवृत्तीपासून देशाचे शुद्धीकरण करण्याची गरज आहे. वास्तविक केरळ राज्यामध्ये महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. परिवर्तनाच्या चळवळींमध्ये केरळ कायम अग्रेसर राहिले आहे. तिथे महिलांवर या प्रकारचे निर्बंध लादले जात असतील, तर त्याचा योग्यवेळी निषेध नोंदवायला हवा. शिक्षण आणि नोकरीसाठी केरळमधील मुली देशाच्या कानाकोप-यांत जात असतात. परदेशात नोकरी करण्यात नर्सिगच्या क्षेत्रातून आखाती देशातही जाणा-यांमध्ये केरळमधील मुलींची संख्या लक्षणीय आहे. असे असताना त्यांच्याच राज्यातील शबरीमला येथील देवाचे दर्शन घेण्यास त्यांना बंदी केली जाते. हा कुठला न्याय आहे. एवढय़ा सुशिक्षित सुसंस्कृत मुली तिथे हा नियम पाळतात हेच फार मोठे आश्चर्य आहे. मासिक पाळी म्हणजे विटाळ ही समजूत समाजाच्या अनेक स्तरांमध्ये आजही खोलवर रुजलेली आहे. त्या भीतीतून महिला स्वत:ही मंदिरामध्ये जात नाहीत. पुरुष त्यांना आठकाठी करतात. विटाळाच्या भावनेतून महिलांचे वैयक्तिक सार्वजनिक पातळवरीही खच्चीकरण होते. कुणी कुठे का जाऊ नये यापेक्षा ते ठरवण्याचा अधिकार काही मूठभर व्यक्तीच्या हातामध्ये कुणी दिला आहे, याचा शोध घ्यावा लागेल. मासिक पाळी येणे ही स्त्रीची पूर्णत्वाची साक्ष आहे. अशा पूर्ण रूपाला अय्यपाचे मंदिरात जाऊन दर्शन घेण्याचा अधिकार का दिला जात नाही? अय्यपाचे दर्शन महिलांनी घेऊ नये असा काही नियम नाही. तसा असता तर देशात शेकडो मंदिरे आहेत. त्या ठिकाणी महिला दर्शनाला जातात, मग इथेच बंदी का घातली जाते? त्याला कोणताही शास्त्रीय धार्मिक, सांविधानिक आधार नसताना असा प्रवेश नाकारला जातो.

राजकीय पक्ष त्याचे समर्थन करून त्यावरून बंद आणि हिंसाचारासारखे प्रकार करतात हे निंदनीय असे आहे. केरळमधील या महिलांची ही कृती वर्षानुवर्षे महिलांची मंदिर प्रवेशासंदर्भात जी दडपशाही केली जात आहे त्याला चोख उत्तर देणारी कृती नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला घडली आहे. घटनेने प्रत्येकाला दिलेल्या हक्क आणि अधिकारांची पायमल्ली करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. भारतीय घटनेने स्त्रियांना समानता दिलेली आहे, तसेच संचारस्वातंत्र्यही दिले आहे. ते संचारस्वातंत्र्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठीही समाजातील काही घटकांचा विरोध असतो, या कृतीतून अशा प्रकारे संचारस्वातंत्र्यावर घाला घालता येणार नाही,’ हेच या महिलांनी दाखवून दिले आहे. फक्त हा प्रवेश पोलीस बंदोबस्तात झाला तो आता खुला होणे आवश्यक आहे. त्यामागे चालणारे राजकारण हाच खरा या मंदिराला झालेला विटाळ आहे.