संपूर्ण देशाला लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवरच शुक्रवार, दि. १ फेब्रुवारीला आपला शेवटचा अर्थसंकल्प किंवा लेखाअनुदान मोदी सरकार मांडणार आहे. ‘नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्न’ म्हणतात तशी अनेक विघ्ने सध्या मोदी सरकारला घेरत आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांत आलेले अपयशाचे विघ्न कमी म्हणून की काय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या आजारपणाचे विघ्न समोर आले. आता निवडणुकीपूर्वी सर्वसाधारणपणे अर्थसंकल्प न मांडता लेखानुदान मांडले जाते, पण या सरकारचा मूड वेगळाच आहे असे दिसते. शक्यतो अर्थसंकल्पच मांडून मोठमोठय़ा घोषणा केल्या जातील असाच सूर सध्या दिसत आहे. अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभराचे आर्थिक समायोजन. ज्या संकल्पात आर्थिक धोरणे जाहीर होतात त्यास अर्थसंकल्प म्हणतात.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प २०१९ सादर करणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प हा नवीन येणा-या सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत अमलात असतो. अंतरिम अर्थसंकल्पात फक्त जमा-खर्चाचा तक्ता दिलेला असतो. या अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्याही सवलती जाहीर करता येत नाहीत. कारण, सरकारने अर्थसंकल्पाचा आधार घेऊन मतदारांवर प्रभाव टाकू नये यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. मात्र, नवे नियम आणि कायदे धाब्यावर ठेऊन हे सरकार संपूर्ण अर्थसंकल्पही मांडू शकते. याचे कारण गेल्या पाच वर्षात या सरकारने अर्थसंकल्पाबाबत अनेक बदल केलेले आहेत. त्यावरून वाटते की, अंतरिम अर्थसंकल्प न मांडता पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याचा चमत्कारही मोदी सरकार करू शकते. आपल्याकडे फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात साधारण २४ ते २६ दरम्यान यापूर्वी अर्थसंकल्प मांडला जात असे. हे सरकार आल्यानंतर त्यांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्याच आठवडय़ात पहिल्याच दिवशी अर्थसंकल्प मांडायला सुरुवात केली. त्यापूर्वी आपल्याकडे अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प असे दोन अर्थसंकल्प मांडले जात होते. ते पण या सरकारने ही प्रथा बंद करून गेल्या तीन वर्षात एकच अर्थसंकल्प केला आहे.त्यामुळे हे सरकार काहीही चमत्कार करू शकते. नव्याने पायंडा पाडून पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू शकते. त्यात भरपूर घोषणांचा आणि विकासकामांचा पाढा वाचू शकते. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा येत्या मार्चमध्ये होण्याची शक्यता गृहीत धरून केवळ चार महिन्यांच्या खर्चाची तजवीज करण्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये राज्याचे लेखानुदान मांडले जाण्याची प्रथा आहे. त्यानंतर जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जातो. जानेवारी २०१९ पासून राज्य कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प म्हणजे कसरत आणि निवडणुकीची गाजरे यांचा संगम असण्याची शक्यता आहे. एकप्रकारचा फार मोठा जुगार या अर्थसंकल्पातून खेळला जाऊ शकतो असेही वाटते.लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे लगेच आचारसंहिता लागू होईल. मतदारांवर प्रभाव पडेल अशी कोणतीही नवीन घोषणा किंवा योजना सरकारला जाहीर करता येणार नाही. हीच परिस्थिती राज्यातही आहे. राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही फ्रेब्रुवारी महिन्याच्या उत्तरार्धात होणार आहे. त्यांनाही कसल्याही घोषणा करता येणार नाहीत. ते अधिवेशन संपताच लगेच कोणत्याही क्षणी निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुका जाहीर करू शकते. त्यामुळे फेब्रुवारीमध्ये केवळ जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांच्या खर्चासाठी लेखानुदान मांडले जाईल. जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल. या पूर्वीही लोकसभा निवडणुकीच्या आधी लेखानुदान मांडून नंतर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडलेला आहे; परंतु ही परंपरा खंडित होते की नवीन काही प्रयोग हे सरकार करते हे पाहावे लागेल. राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बक्षी समितीचा अहवाल सादर झाला आहे.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. जानेवारीपासून वेतन आयोग लागू करण्याबाबत काही अडचण नाही. जानेवारीचे सुधारित वेतन फेब्रुवारीमध्ये आणि फेब्रुवारीचे वेतन मार्चमध्ये देय असणार आहे. म्हणजे फक्त दोनच महिन्यांचा वेतनावर वाढीव खर्च होणार आहे. वेतन सुधारणेत सुरुवातीला काही त्रुटी राहिल्या तरी त्या नंतर दुरुस्त करता येतील. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगानुसार द्यावयाच्या सुधारित वेतन, निवृत्तिवेतन व अन्य भत्त्यांसाठी तरतूद केली जाईल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात नोकरदारांना खूश करण्याचे काम सरकारने अगोदरच करून ठेवलेले आहे. तसेच आयकराची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन सरकार नोकरदारांना आणखी खूश करू शकते. अरुण जेटली यांच्या आजारपणाच्या कालावधीत हा अखेरचा अर्थसंकल्प पीयूष गोयल मांडतील असे दिसते. त्यादृष्टीने हा अर्थसंकल्प म्हणजे हमखास निवडणुकीची व्यूहरचना असण्याची शक्यता आहे.

देशभरात शेतकरी असंतुष्ट आहेत. गेल्या पाच वर्षात शेतकरीवर्ग कर्जमाफीसाठी तडफडतोय. गेल्या दोन वर्षात शेतक-यांनी संप, मोर्चे, आंदोलने केली आहेत. दुधाला, कांद्याला आणि धान्याला भाव मिळत नाही म्हणून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्या यासाठी शेतकरी लढतो आहे. त्यातून या सरकारवरची नाराजी वाढताना दिसत आहे. तोच मुद्दा गाजवून पाच राज्यातल्या निवडणुकीत या सरकारला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी कर्जमाफी हा विषय अत्यंत कळीचा मुद्दा बनला. कर्नाटकात भाजपला सत्तास्थापनेपासून रोखल्यानंतर काँग्रेस जेडीएस सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. तोच प्रकार मध्य प्रदेशात झाला. मध्य प्रदेशात सरकार स्थापनेनंतर कमलनाथ यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष हा शेतक-यांचा कैवारी आहे हे रुजवण्यात राहुल गांधींना ब-यापैकी यश आले आहे. त्यातच त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी देशातील गरिबांना किमान उत्पन्न देणार असल्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि सामान्य लोकांना आकर्षित करण्यासाठी या सरकारला उद्याचे बजेट हा उपाय दिसतो आहे. त्यामुळे काही तरी नवा प्रयोग, नव्या घोषणा होण्याची शक्यता उद्याच्या अंतरिम अथवा पूर्ण अर्थसंकल्पातून केला जाण्याची शक्यता आहे.