एकंदर तिसरी आघाडी हे भारतीय राजकारणातले मृगजळ आहे, हे आतापर्यंत दिसून आले आहे. अशी आघाडी ही कायमच मृगजळ राहणार, असे भाजप तसेच काँग्रेस नेते नेहमी सांगत आले आहेत. तरीही तिसरी आघाडी प्रत्येक छोटय़ा पक्षाला हवी आहे.लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तसे नेतेमंडळी त्यांचे राजकीय रंग बदलताना दिसत आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांना आता लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागलेले आहेत. आता महिन्यांवर नाही तर जेमतेम ६०-७० दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांत कोणती नवी समीकरणे तयार होतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे. क्रिकेटचा खेळ जितका अनिश्चित असतो तितकाच भारतातील लोकशाहीचा हा खेळही अनिश्चित आहे. यात फिक्सिंगही आणि रंजकताही आहे. अशा या राजकारणात कायमचे शत्रू किंवा कायमचे मित्र कोणीही नसते. कायम असतात फक्त हितसंबंध. अशा हितसंबंधाची जोडीसाखळी कोण कशी तयार करतो हे २०१९ च्या निवडणुकीचे वैशिष्टय़ ठरणार आहे. कारण आजच्या परिस्थितीत भाजप किंवा काँग्रेस या दोन्ही मोठय़ा पक्षांना स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या जोडीसाखळीच्या खेळात कोण कुणाला भिडतोय आणि कोण कुणाचा भिडू होतोय हे अखेरच्या क्षणापर्यंत कळणे अशक्य राहील. पण तिसरी आघाडी निर्माण करणा-या नेत्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, तर तो त्यांच्या स्वप्नगर्भाचाच गर्भपात होण्याची चिन्हे निर्माण झालेली आहेत.अशा परिस्थितीत तिसरी आघाडी करण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत. पण तिसरी आघाडी हे आपल्याकडे आजवरचे चित्र म्हणजे सर्व उरल्यावरचा चाळ असतो. त्यापैकी चाळ निवडून त्यातले धान्याचे कण हुडकण्याचा प्रकार राहिला आहे. भारताचे एक पंतप्रधान म्हणून चंद्रशेखर यांची कारकीर्द फार मोठी नव्हती. पण ते अत्यंत अभ्यासू नेते होते. विशेष म्हणजे राजकीय परिस्थितीचे ते अचूक निदान करण्यात पारंगत होते. एकदा त्यांनी तिसरी आघाडी म्हणजे तिस-या दर्जाची आघाडी अशी कोपरखळी मारली होती. आता त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीला २५ पेक्षा जास्त वर्ष उलटून गेलेली असतानाही त्यांचे विधान अजून बरोबर आहे हे परत एकदा दिसून आले आहे. कारण तिसरी आघाडी करण्यासाठी जे नेते पुढाकार घेत आहेत ते मोठे असतील, पण ताकदवान नाहीत. त्यामुळे त्यांची ताकद क्षीण असल्यामुळे पहिल्या दोन आघाडय़ांना म्हणजे एनडीए आणि यूपीए यांना डॅमेज करणे आणि अस्थिर करणे हाच त्यांचा उद्देश असू शकतो.अर्थात २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या ब-याच आधी तिसरी आघाडी या संकल्पनेचेच तीनतेरा वाजलेले दिसत आहेत. भारतीय राजकारणाच्या वास्तवात भाजप आणि काँग्रेसभोवतीच सारी निवडणूक फिरणार हे पुन्हा एकदा सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ दिसू लागले आहे. कारण ही तिस-या दर्जाची नेतेमंडळी अजून एकत्र येण्याबाबत निश्चितता दिसेनाशी झाल्यामुळे ज्या कोणाला काँग्रेस, भाजप सोडून तिसरी आघाडी करायची इच्छा होती त्यांच्या आशा तूर्तास मावळलेल्या दिसतात. त्यामुळे ममता बॅनर्जी, शरद पवार, चंद्राबाबू नायडू, मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर राव यांनी अनेक दरवाजे खटखटवल्यानंतर त्यांना भाजप आणि काँग्रेस हेच दोन दरवाजे उघडून आत जाण्याशिवाय पर्याय नाही हे वास्तव आहे.साधारणपणे वर्षभरापूर्वी फेडरल फ्रंटची कल्पना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जोरदारपणे मांडली होती. अशा आघाडीचे त्यांनी समर्थन करण्यामागे बरेच राजकारण होते. राहुल गांधी कानामागून आला आणि तिखट झाला अशा प्रकारची त्याला झालर होती. ते राजकारणात फार ज्युनिअर आहेत असे कारण दिले जात होते. त्या तुलनेत ममता बॅनर्जी यांचे ज्येष्ठत्व आणि श्रेष्ठत्व मोठे असल्यामुळे भाजपला नाकारायचे असले तरी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याची नामुष्की यावी इतकी वाईट परिस्थिती आपली नाही, असे त्यांना वाटत होते. त्यामुळे त्यांनी फेडरल फ्रंटचा उच्चार केला होता. काँग्रेसने बरीच वर्षे राज्य केले आहे. त्यामुळे आता त्याने फक्त कपडे सांभाळण्याचे काम करावे असेच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सुचवण्याचा प्रकार ममता बॅनर्जीनी केला होता. कारण त्यांना बंगाली वाघीण म्हणून आपली प्रतिमा पुढे आणायची होती. जी वाघीण मोदींनाही घाबरवेल आणि राहुल गांधींना घाम फोडेल अशी वाघीण बनायचे होते. त्यामुळे त्यांनी या फ्रंटचा उच्चार केला होता. राहुल मार्गातून हटले तर मग मैदान मारायला आपण मोकळे असे स्ट्रीट फायटर म्हणून राजकारणात पुढे आलेल्या ममतादीदींचे सरळसरळ गणित होते.अशा आघाडीचे पंतप्रधान कोण असेल याबाबत त्यांच्या पक्षाने ज्या अटी ठेवल्या होत्या त्यात नाव कोणाचे घेतले गेले नव्हते. पण त्या अशा होत्या की त्यात केवळ ममतादीदी आणि ओडिशाचे गेली जवळजवळ २० वर्षे मुख्यमंत्री असलेले बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक हे दोघेजणच पात्र होऊ शकत होते. असा त्यांनी मांडलेला डाव होता. यामध्ये पंतप्रधान बनण्यासाठी कोणाही नेत्याने मुख्यमंत्रीपदी काम करणे गरजेचे आहे, अशी महत्त्वाची अट राहुल यांना लांब सारण्यासाठी टाकण्यात आली होती.एकप्रकारे बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात असा हा मामला वाटत होता. ममतादीदी मात्र त्याबाबत अतिशय गंभीर दिसत होत्या.बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक राष्ट्रीय राजकारणात कोणाच्या फारसे अध्यातमध्यात नसतात. आपण बरे, आपले ओडिशा बरे असाच त्यांचा कल राहिलेला आहे. ओडिशावर त्यांचे एकछत्री राज्य गेली जवळजवळ २० वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे.एकेकाळी भाजपप्रणीत रालोआचा घटक राहिलेल्या पटनाईक यांनी दहा वर्षापूर्वी आपल्या सरकारातून भाजपची अक्षरश: हकालपट्टी केली. तेव्हापासून राष्ट्रीय पक्ष भाजप आणि काँग्रेसपासून एक समान अंतरच्या सिद्धांताचे ते सर्वसाधारणपणे पालन करत आहेत. या दोन्ही पक्षांना चार हात लांब ठेवले आहे. म्हणून ममतांना ते आपले मित्र वाटतात. ओडिशाचे हित जपण्याकरिता त्यांना केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाचे कधीकधी हित बघावे लागते. त्यामुळे फेडरल फँट्र म्हणजेच प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीबाबत त्यांची भूमिका गाजराची पुंगी, वाजली तर वाजली, नाहीतर मोडून खाल्ली अशी आहे.दुसरीकडे छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात काँग्रेसमधून फुटून स्वत:चा स्वतंत्र पक्ष काढलेल्या अजित जोगी यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावतींना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा जाहीर केला आहे. अशी ही फेडरल फ्रंट बनवण्याबाबत ममतादीदींची कोणाशी गट्टी जमली असेल, तर ती तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्याशी. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे प्रमुख असलेल्या रावसाहेबांना राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा आहे. रावसाहेब बेरकी नेते आहेत. ते स्वत:ला मोठे करण्याचा संधीच्या शोधात असतात. त्यांच्या राज्यात काँग्रेसच त्यांचा मुख्य प्रतिस्पर्धी असल्याने ममतादीदींचा डाव त्यांना भावला. अर्थात येत्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप परत सत्तेवर आली, तर रावसाहेब त्याचा हात पकडणार असा आरोप त्यांचे विरोधक आतापासूनच करू लागले आहेत. राजकारणात कायमचे शत्रू किंवा मित्र कोणीही नसतात. कायम असतात फक्त हितसंबंध. हे चंद्रशेखर राव यांना चांगलेच ठाऊक आहे. जोपर्यंत स्वतंत्र तेलंगणा राज्य बनत नव्हते, तोपर्यंत ते सोनिया गांधीचे भक्त होते. एकदा का आंध्र प्रदेशला विभाजित करून तेलंगणा राज्य झाले की, आपण आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करू, असे ते म्हणाले होते. आता त्यांना काहीही करून काँग्रेसचे खच्चीकरण करायचे आहे. अशा परिस्थितीत तिसरी आघाडी तयार करताना किती शक्यता धूसर असू शकतात हे दिसते.विरोधी पक्षांची आघाडी बनवण्यासाठी आता आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू मैदानात उतरले आहेत, ही लक्षणीय बाब आहे. आठ-नऊ महिने आधीपर्यंत सत्ताधारी रालोआचे महत्त्वाचे घटक असलेले नायडू आता नरेंद्र मोदी-अमित शाह यांना धडा शिकवण्याची गोष्ट करत आहेत. गेल्या तीन दशकांचे काँग्रेसविरोधाचे राजकारण सोडून देऊन ते आता राहुल गांधींबरोबर काम करू लागले आहेत. जे आमच्याबरोबर राहणार नाहीत, ते भाजप बरोबर आहेत असे समजले जाईल, असे जाहीर करून त्यांनी फेडरल फंट्र या कल्पनेचे पेकाटच मोडलेले दिसत आहे. काँग्रेस हा मुख्य विरोधी पक्ष आहे, असे स्पष्ट करून भाजप विरोधात सर्वानी एकदिलाने काम केले पाहिजे हेच अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे सुरुवातीलाच आपण चाळणीतून खाली पडलेल्या चाळ गोळा करून त्यातून काही दाणे गोळा करण्याचा प्रकार तिसरी आघाडी करताना ममता बॅनर्जीना करावा लागत असल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत मूठभर दाणे कसे तयार होतील, हे स्वप्नच पाहावे लागेल.आता वेगळं व्हायचंय मला, असे कोणताही भाजपविरोधातला प्रादेशिक पक्ष म्हणत नाही. मोदी-शाह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप साम, दाम, दंड, भेद वापरून आपल्याला सरळ करायला निघाला आहे, याची त्यांना खात्री पटल्यासारखी वाटते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने ममतांना जबर आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे फेडरल फ्रंटला जन्मण्याआधीच मूठमाती मिळू लागली आहे, असे दिसते.एकंदर तिसरी आघाडी हे भारतीय राजकारणातले मृगजळ आहे, हे आत्तापर्यंत दिसून आले आहे. अशी आघाडी ही कायमच मृगजळ राहणार, असे भाजप तसेच काँग्रेस नेते नेहमी सांगत आले आहेत. तरीही तिसरी आघाडी प्रत्येक छोटय़ा पक्षाला हवी आहे.काँग्रेसला गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ५४३ पैकी अवघ्या ४४ जागा मिळाल्यानंतर काँग्रेसमुक्त भारत करण्याची आरोळी मोदींनी ब-याचदा ठोकली होती. मात्र, लोकसभा निवडणूक काही आठवडय़ांवर आली असताना काँग्रेस हे वास्तव आहे, याची जाणीव भाजपबरोबरच प्रादेशिक पक्षांना देखील झाली आहे. मोदींनी नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी काँग्रेसमुक्त भारतचा त्यांना अभिप्रेत असलेला अर्थ काय आहे हे सांगून स्पष्टीकरण दिले.भाजप हा जगातील सर्वात मोठा पक्ष आहे, असा दावा करणारे मोदी-शाह देखील आपली गाठ काँग्रेसशीच आहे, हे राहुल गांधींवर सतत निशाणा साधून दाखवून देत आहेत. तिसरी आघाडी त्यांचा खिसगणतीत दिसत नाही. म्हणजे तिसरी आघाडी निर्माण करू, यासाठी प्रयत्नशील असलेले ममता बॅनर्जी, मायावती, शरद पवार, चंद्राबाबू नायडू आणि कोणतेही प्रादेशिक नेते गेले वर्षभर बोलत होते. तरी त्यांना यातून काहीही साध्य करता येणार नाही, हे समजल्याने आपल्याला काँग्रेस किंवा भाजप यांच्याबरोबरच जावे लागेल याची जाणीव झालेली आहे. त्यामुळे तिसरी आघाडी उगवण्याअगोदरच मावळण्याची शक्यता आहे.