नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका वृत्तवाहिनीला मेगा मुलाखत दिली. ही मुलाखत मॅनेज होती, पेड होती का, हा भाग वेगळा असला तरी आगामी निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेऊन पंतप्रधान मोदींनी प्रचारकी पद्धतीने त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्व मुद्दे स्पष्ट करण्याचा आणि आरोप खोडून काढण्याचा अट्टहास या मुलाखतीतून केला हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे विरोधकांचे पित्त खवळले नसते तरच नवल. पण त्याहीपेक्षा त्यांच्या एका वक्तव्याने संघ परिवारातील तमाम हिंदुत्ववादी संघटना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदी खवळून उठल्या. त्याचबरोबर आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेलाही त्यातून एक चपराक दिली. तो मुद्दा म्हणजे राम मंदिराचा मुद्दा. निवडणुका आल्यावर फिरून फिरून राम मंदिराच्या मुद्यावर कसे यायचे याचे चांगले कसब भाजपला जमले आहे. त्यातून विरोधाभास निर्माण करून चर्चेत कसे राहायचे हे तंत्रही चांगले जमल्याचे दिसते. त्यामुळे मंदिर वही बनायेंगे या घोषणेचे स्वरूप मंदिर हमही बनाएंगे ते मंदिर कैसे बनाएंगे या चर्चामधून बाकीचे मुद्दे अलग करण्याचे तंत्र विकसित केले आहे.या मुलाखतीत पंतप्रधान मोदींनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. म्हणजे, राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढण्याची मागणी जोर धरत असतानाच राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. मोदी म्हणाले, राम मंदिराचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतरच अध्यादेशाचा विचार होईल, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून म्हणजे दस-याच्या दिवशी नागपूरमधून संघ मैदानावरून सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी असा अध्यादेश काढावा, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर त्याचा पुनरुच्चार केला होता. संघ परिवारातील घटक संघटनांनी त्यानंतर राम मंदिराची तयारीच जणू सुरू केली होती. या गर्दीचा आणि संधीचा फायदा उठवत शिवसेनेनेही वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. अयोध्येत जाऊन महाराष्ट्रातील माती टाकली, शरयू पूजा केली, चंद्रभागा पूजा-आरती केली आणि बरेच काही केले. पण या सगळय़ा नाटकांवर पंतप्रधान मोदी यांनी पडदाच टाकला. पंतप्रधानपद हे घटनात्मक पद आहे. त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करावे लागणार आहे. सरकारच जर कायदा मोडायला लागले, तर होणार कसे? त्यामुळे कसलाही अनुभव नसलेल्या उथळ शिवसेनेने शंख फुंकला आणि केवळ चर्चेत राहण्यासाठी संघ परिवाराने कितीही कंठशोष केला तरी मोदींनी या सगळय़ा चर्चाना विराम देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात हा विराम म्हणजे थांबण्याचा नाही, तर बाकी सगळे विषय थांबवण्याचा आणि फक्त फिरून फिरून राम मंदिरावर येण्याचाच संकेत होता, हे समजण्याची गरज आहे. वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी, २०१९च्या निवडणुका जेमतेम अडीच-तीन महिन्यांवर आलेल्या असताना, मुलाखतीत मोदींनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय अध्यादेश काढला जाणार नाही, असे म्हटले आहे.राम मंदिराची मागणी सध्या जोर धरते आहे. शिवसेना असो, भाजप असो किंवा इतर पक्ष सगळ्यांनीच राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढा, अशी भूमिका घेतलेली असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अध्यादेश काढला जाणार नाही असे म्हटले आहे. भाजपच्याही अनेक नेत्यांनी राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढला जावा, अशी मागणी केली आहे. तर विरोधकांनी राम मंदिर बांधण्याची या सरकारची इच्छाशक्तीच नाही, असे म्हटले आहे. गेल्या कित्येक निवडणुका राम मंदिरावर भाजप लढत असताना आणि त्यांच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे वचन राम मंदिर असताना स्पष्ट बहुमत मिळाल्यावरही भाजप मंदिरापासून लांब का, असा उगाचच प्रश्न विचारला जात होता. आता तिथे राम मंदिर व्हावे ही सगळय़ांचीच इच्छा आहे. त्याला विरोध असायचे काहीच कारण नाही. पण तरीही हा मुद्दा भाजपचा असल्याचे भासवून आता बांधा मंदिर म्हणून विरोधक मुद्दाम डिवचत आहेत. यातूनच मोदींनी सर्व विरोधकांवर यातून कुरघोडी करत हाच मुद्दा चर्चेत ठेवण्याचा नवा उपाय शोधला. त्यासाठी असा अध्यादेश काढणार नाही, न्यायालयीन चौकटीत राहूनच राम मंदिर बांधणार हे ठणकावून सांगताना त्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित करत आपली बाजू सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणजे हजारो कोटी खर्च करून जर स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी काही महिन्यांत उभारला जातो, तर राम मंदिर उभे करायला वेळ लागणारच नाही. फक्त न्यायालयाकडून निर्णय होऊ दे अशी अपेक्षा व्यक्त करून मोदींनी न्यायालयाचा मान राखण्याचे काम केले.त्याचवेळी विरोधकांचे अज्ञान दाखवून दिले. याचे कारण न्यायप्रविष्ट प्रकरण असताना न्यायालयाचा निर्णय झाल्याशिवाय काहीही करता येणे शक्य नसताना आततायीपणा करणे उपयोगाचे नाही हे विरोधकांना दाखवून दिले, तर शिवसेनेसारख्या सुमार घटक पक्षाला उचलली जीभ लावली टाळय़ाला हे चालत नाही, हे दाखवून दिले. इतके सगळे करून निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा सतत चर्चेत राहील, याची दक्षता घेतल्याचे दिसून येते. नोव्हेंबर महिन्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही अयोध्या दौरा करत राम मंदिरासाठी आग्रही भूमिका घेतली. राम मंदिराच्या प्रश्नावर किंवा अध्यादेश काढण्याच्या मागणीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अद्याप काहीही भूमिका घेतलेली नाही, यावरून टीका केली होती. त्याला मंगळवारी आपली भूमिका मांडत मोदींनी उत्तर दिले आहे. जोपर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोवर अध्यादेश काढला जाणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे हे स्पष्ट करून हा मुद्दा हायजॅक करण्याचा प्रयत्न करणा-या शिवसेनेची हवाच काढून घेतली आहे. मोदींच्या या वक्तव्यामुळे, ही भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे सर्व हिंदुत्ववादी संघटना पुढचे तीन महिने त्यावरून गाजावाजा करणार आणि तो मुद्दा चर्चेत राहून भाजपला फायद्याचा कसा होईल, याची पुरेपूर काळजी घेत अत्यंत मुत्सद्दीपणाने त्या मुद्याचे उत्तर दिले आहे. पण त्यामुळे फिरून फिरून राम मंदिरावर येण्याचे कसब साध्य झाले आहे.