काँग्रेसला नवसंजीवनी

येणार येणार, पण कधी येणार? अशा चर्चाना पूर्ण विराम देत अखेर प्रियंका गांधींचा अधिकृतपणे राजकारण प्रवेश झालाच. या प्रवेशामुळे अर्थातच काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळेल आणि सध्या राहुल गांधींचा उधळत असलेला वारू अधिक वेगाने धावेल यात शंका नाही. प्रियंका गांधी यांना राजकारणाच्या आखाडय़ात उतरवून साहजिकच भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपुढे आव्हान उभे करण्याची किमया काँग्रेसने केलेली आहे, यात शंकाच नाही. राहुल गांधींचे राजकारणात झालेले आगमन आणि प्रियंका गांधींचे आगमन यात तसा फरक आहे. राहुल गांधींचे आगमन वाजपेयींच्या काळात सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली झाले. यावेळी प्रत्येक घटनेची साक्षीदार म्हणून प्रियंका गांधींनी भूमिका निभावलेली आहे. पण आजवर त्यांनी जाहीरपणे आपला भाऊ आणि आईच्या मतदारसंघापलीकडे कधी प्रचारात आणि कार्यात सहभाग दाखवला नव्हता. उत्तर प्रदेशातील रायबरेली आणि अमेठी या दोनच मतदारसंघांत आपला वावर ठेवण्यापर्यंत त्यांनी काँग्रेसचे स्वत:चे राजकारण मर्यादित ठेवले होते. पण आता त्यांची थेट उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसच्या पूर्व विभागाच्या सरचिटणीसपदी निवड झाल्याने देशातील सर्वात मोठय़ा राज्यात काँग्रेसला चांगला लाभ होईल असे दिसते.याशिवाय त्यांचा फार मोठा परिणाम अन्य राज्यातील काँग्रेसलाही नवसंजीवनी मिळवून देण्यात होईल यात शंकाच नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने हा बहुप्रतीक्षित हुकमी एक्का बाहेर काढल्याचे दिसत आहे आणि त्याचा फायदा काँग्रेसला होईल. भारतातील जनता अजूनही गांधी-नेहरू घराण्याला मानणारी आहे. अजूनही भारतीय राजकारणावर इंदिरा गांधींचे गारुड आहे. त्यामुळे प्रियंका गांधींचे दिसणे आणि असणे हे इंदिरा गांधींचा भास निर्माण करणारे असल्यामुळे काँग्रेसला याचा नक्कीच फायदा होईल. एक फार मोठी भावनिक आणि आकर्षणाची लाट निर्माण करण्याची ताकद प्रियंका गांधींमध्ये आहे. याचे कारण त्यांच्या दिसण्यात इंदिरा गांधींचे साम्य ब-यापैकी आहे. लोक त्यांच्यात इंदिरा गांधींना पाहतील आणि त्याचे मतात परिवर्तन होऊ शकेल. असे असले तरी प्रियंका गांधींपुढे आव्हानेही काही थोडी नाहीत. एकीकडे राहुल गांधी पक्षाध्यक्ष असल्यामुळे त्यांची प्रतिमा कुठेही कमी होणार नाही, याची खबरदारी घेत त्यांना काम करावे लागेल. त्याचप्रमाणे गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रियंकांचे पती रॉबर्ट वड्रा यांच्यावरील आरोप, ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सची छापेमारी यामुळे ते सतत काळय़ा यादीत गेलेले असताना त्या प्रतिमेचा फटका काँग्रेसला आणि स्वत:ला बसू न देता विरोधकांवर वर्चस्व गाजवण्याचे फार मोठे आव्हान प्रियंकांपुढे आहे. प्रियंका गांधी यांच्या काँग्रेस प्रवेशाने मुख्यत्वे उत्तर प्रदेशातील राजकारणाची दिशा बदलणार आहे.लोकसभा निवडणुकीत हा निर्णय चित्र पालटणारा ठरणार आहे. समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष यांनी काँग्रेसला आघाडीत घेण्यास नाकारले होते, त्यामुळे काँग्रेसच्या जागा कमी होण्याची शक्यताही होती. काँग्रेसच्या संघटनात्मक रचनेनुसार पूर्व उत्तर प्रदेशातील ४० लोकसभा मतदारसंघांसाठी प्रियंका यांची करण्यात आलेली नेमणूक लाभदायी ठरेल, असा अंदाज आहे. या ४० मतदारसंघांत पंतप्रधान मोदी यांचा वाराणसी व उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा गोरखपूर मतदारसंघही येतो. त्यामुळे भाजपला रोखण्यासाठी हे ‘प्रियंकास्त्र’ काँग्रेसला लाभदायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. पूर्व उत्तर प्रदेशातून सध्याचे अनेक केंद्रीय मंत्री निवडून आलेले आहेत, त्यांची घोडदौड रोखण्याचा हा प्रयत्न आहे. रायबरेलीतून सोनिया गांधी यांच्याऐवजी प्रियंका गांधी यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी उभे करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याशिवाय पूर्व उत्तर प्रदेशातील फुलपूरमधून यापूर्वी जवाहरलाल नेहरू व विजयालक्ष्मी पंडित हे निवडून आले होते. काँग्रेसला १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ही जागा जिंकता आलेली नाही. २०१८च्या पोटनिवडणुकीत ही जागा समाजवादी पक्षाने बसपाच्या पाठिंब्यावर जिंकली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रियंकांचा राजकारण प्रवेश काँग्रेसच्या पथ्यावर पडू शकतो. आज प्रियंका गांधी या पहिल्यांदाच संघटनात्मक पद घेत आहेत. त्यांनी याआधी अनेकदा उत्तर प्रदेशला भेट दिली होती, पण ती रायबरेली व अमेठीपुरती मर्यादित होती. तेथे लोक त्यांना गांधी कुटुंबाची कन्या म्हणून ओळखतात. नेहरू-गांधी घराण्यासाठी लोकांच्या मनात जी सदिच्छा आहे त्याचा चांगला फायदा प्रियंका उठवू शकतात.२०१७च्या विधानसभा निवडणुकांतही त्यांचा प्रचार मर्यादित भागात होता. त्यावेळी सप व काँग्रेस यांची युती करण्यात प्रियंका यांचा मोठा वाटा होता. सध्याच्या नियोजनानुसार प्रियंका आता चाळीस मतदारसंघांत प्रचार करतील व उत्तर प्रदेश आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे हाच संदेश काँग्रेसने यातून दिला आहे. त्यांच्या प्रचारामुळे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना इतरत्र प्रचार करण्यास वेळ मिळणार आहे. ते केवळ उत्तर प्रदेशात अडकून पडणार नाहीत. म्हणूनच ही खेळी काँग्रेसला फायदेशीर ठरणार आहे. प्रियंका गांधी या त्यांच्या आजी इंदिरा गांधी यांच्यासारख्याच दिसतात व गर्दी खेचणा-या प्रचारक म्हणून त्या काम करतील. काँग्रेसच्या जुन्या भावनिक आवाहनाला यात महत्त्व दिले असून हे काम प्रियंकाच चांगले करू शकतात. यापूर्वी राहुल गांधींचा राजकारण प्रवेश झाला तेव्हाही त्यांनी अशी गर्दी खेचण्याचे काम केले होते. पण या गर्दीचे मतांमध्ये परिवर्तन करण्यात ते कमी पडले. नेमके हेच आव्हान प्रियंका गांधींना स्वीकारायचे आहे.अनुकूल परिस्थितीचा लाभ उठवत आपले वर्चस्व सिद्ध करून विरोधकांना नामोहरम करण्याचे काम करण्याचे शिवधनुष्य त्यांना आज उचलायचे आहे. भाजप विरोधी सप, बसपा यांनी काँग्रेसला वाळीत टाकले असताना प्रियंका या काँग्रेसला संजीवनी देऊ शकतात. त्यातून देशपातळीवरही काँग्रेसच्या जागा वाढू शकतात. २००९च्या तुलनेत २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्र्रेसची उत्तर प्रदेशात फार वाईट अवस्था झालेली होती. २००९ मध्ये २१ खासदार संख्येवरून २०१४ ला फक्त २ जागांवर काँग्रेसला यश मिळाले. ते फक्त राहुल आणि सोनिया गांधींचे मतदारसंघ राखले. बाकी ठिकाणी काँग्रेस शून्य झाली. विधानसभा निवडणुकीतही २८ वरून काँग्रेसचे ७ वर संख्याबळ आले. त्यामुळे सगळीकडून काँग्रेसला झटका बसत असताना प्रियंका गांधी ही काँग्रेसला नवसंजीवनी ठरेल, अशी चिन्हे आहेत.

पुरस्कारांचा अवमान

दरवर्षी २६ जानेवारी आल्यावर भारतरत्न आणि पद्म पुरस्काराची घोषणा होते. ती घोषणा झाल्यानंतर त्याचे राजकारण करून अमुक यांना डावलले आणि तमुक यांना दिलेला पुरस्कार योग्य नाही, यावरून राजकारण सुरू होते. यामुळे त्या पुरस्काराचाही अवमान होतो आणि ज्यांना जाहीर होतो, त्यांचाही अपमान होतो. पण, यापूर्वी ज्यांना असे पुरस्कार दिले गेलेले आहेत, ते खरोखरच कसे आहेत याबाबत कोणीच काही बोलत नाही. त्यामुळे या पुरस्कारानंतर कोण काय बोलले आहे, त्याचा विचार केला, तर आपल्या अकलेचे दिवाळे हे लोक काढत आहेत असेच वाटते. बाबा रामदेव या संन्याशाने एवढी माया पतंजलीच्या माध्यमातून कमावली असली, तरी स्वत:ला संन्यासी म्हणवून घेत आपले मत त्यांनी प्रकट केले आहे. बाबा रामदेव म्हणतात की, स्वातंत्र्यानंतर एकाही संन्याशाला भारतरत्न दिले गेले नाही. ते न दिल्याबद्दल योगगुरू रामदेव बाबा यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी पुढील सरकारला एका तरी संन्याशाला भारतरत्न देण्याचा आग्रह केला आहे.स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७० वर्षात एकाही संन्याशाला भारतरत्न न मिळावे हे दुर्भाग्य आहे. महर्षी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदजी किंवा शिवकुमार स्वामीजी यांपैकी एकास सरकारने पुढील वेळी भारतरत्न देऊन सन्मान करावा, असे वक्तव्य योगगुरू बाबा रामदेव यांनी केले आहे. यावर हसावे की रडावे, असा कोणालाही प्रश्न पडेल. संन्यासी किंवा साधू हे सर्वसंग परित्याग केलेले असतात. सर्व मोह-मायेपासून दूर गेलेले असतात. त्यांची उंचीही खूप पराकोटीला गेलेली असते. त्यांनी कार्य काही पुरस्कारासाठी केलेले नसते. असे असताना त्यांना पुरस्काराने गौरवण्याची अपेक्षा करणेच चुकीचे. त्यात ज्या स्वामी विवेकानंदांना विश्व पुरस्काराने जागतिक पातळीवर गौरवले आहे, त्या स्वामी विवेकानंदांची शिफारस बाबा रामदेव यांनी करावी, यासारखा विनोद नाही. संन्यासी झाल्यावर कोणी मग दहा अवतारांना, देवांना असे पुरस्कार का नाहीत अशीही मागणी करतील. पण, जे स्वातंत्र्यानंतर हयात आहेत, स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीनंतर ज्यांचे काही कार्य आहे, अशांना हा पुरस्कार देण्याची प्रथा असताना जुन्या श्रेष्ठ व्यक्तींना, इतिहास पुरुषांना अशा मर्यादित पुरस्कारात बांधून ठेवण्याची अपेक्षाच चुकीची आहे.या पुरस्कारावरून राजकारण करण्याचे कारण नाही. त्याचवेळी असे पद्म पुरस्कार दिलेले काही भ्रष्ट लोकही आज हयात आहेत. त्याबाबत कोणीच काही बोलत नाही. सध्या चंदा कोचर हे नाव गाजत आहे. या चंदा कोचर यांना २०११ ला पद्मभूषण पुरस्कार दिला गेला आहे. आज त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. भ्रष्टाचारात त्या गुंतल्याची चर्चा आहे. मग असे पद्म पुरस्कार ज्या सरकारने दिले, त्याबाबत कोणीच काही बोलत नाही. पद्मभूषण पुरस्कार दिल्यानंतर माणसाची जबाबदारी वाढते. चारित्र्य टिकवण्याची जबाबदारी असते. असे असताना, चंदा कोचर यांच्यावर कलंक लागलेला असताना त्यांच्या पुरस्कार वापसीची कोणीच चर्चा करत नाही. सहिष्णूतेवरून अनेकांनी पुरस्कार परत केले. पण, चंदा कोचर यांचा पुरस्कार मागे घ्या म्हणून कोणीच बोलत नाही. ज्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राला छत्रपती शिवरायांचा इतिहास जाणता राजा किंवा आपल्या व्याख्यानांमधून दाखवला, त्या शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना पुरस्कार दिल्याबद्दल टीका होते. पण, चंदा कोचरबाबत कोणीच काही बोलत नाही. हे राजकारण चांगले नाही. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबतही बोलायला पाहिजे होते. चंदा कोचर यांना महाराष्ट्राच्या उद्योजक म्हणून हा पुरस्कार २०११ मध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारच्या काळात दिला गेला आहे. त्याची शिफारस कोणी केली होती याबाबत मौन का, असाही प्रश्न महाराष्ट्र विचारत आहे.त्यामुळे भ्रष्ट लोकांना पुरस्कार दिला गेल्याबद्दल साधा निषेधही करायचा नाही आणि त्यावरून विनाकारण राजकारण मात्र करायचे, हा प्रकार म्हणजे सवंग प्रसिद्धीसाठी केलेला आटापिटा म्हणावा लागेल. तोच प्रकार बाबा रामदेव यांचाही आहे. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना भारतरत्न मिळाल्याबद्दल रामदेव बाबांनी त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच, प्रवण मुखर्जी यांना भारतरत्न दिल्याबद्दल मोदी सरकारचे कौतुकही केले. पण, त्यानंतर संन्याशाला भारतरत्न का दिले नाही म्हणून विचारणा केली? ज्या संन्याशांची नावे भारतरत्न द्या म्हणून रामदेव बाबा यांनी घेतलेली आहेत, त्यातील स्वामी विवेकानंदांनी मोह माया जमवण्यासाठी भगवी वस्त्रे परिधान केलेली नव्हती. ज्याप्रकारे पतंजली उद्योग समूहातून बाबा रामदेव व्यवसाय करत आहेत, पैसा कमावत आहेत, तसा कोणताही उद्योग स्वामी विवेकानंदांनी केलेला नव्हता. ते खूप उंचीला पोहोचले होते. त्या उंचीला अशा पुरस्काराने झाकता येण्यासारखे नव्हतेच; परंतु बाबा रामदेव यांना विवेक म्हणजे काय हेच समजले नसेल, तर त्यांना आनंद काय मिळणार? पुरस्काराने आनंद मिळेल म्हणून स्वामींनी विवेक बुद्धी जागवली नव्हती. ते फार मोठे आणि उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व होते.पण, संन्याशांना हा पुरस्कार मिळाला पाहिजे, असे सुचवून बाबा रामदेव कदाचित आपलीच शिफारस करीत नाहीत ना, याचा विचार केला पाहिजे. ज्याप्रमाणे २०१४च्या निवडणुकीत बाबा रामदेव नरेंद्र मोदींची शिफारस करत होते, भाजपच्या पाठीशी राहत होते, तोच प्रकार आता काँग्रेसला जवळ करण्यासाठी ते करत नाहीत ना, असाही प्रश्न यातून पडतो. आपल्या पाठीशी, आपले फॉलोअर योगाच्या माध्यमातून लाखोंच्या संख्येने आहेत, त्यांना आपल्याकडे वळवू शकतो. पण, मला पुढच्या वर्षी भारतरत्न द्या, असे तर रामदेव बाबांना सुचवायचे नाही ना? कारण, त्यांच्या अंगावर संन्याशाची वस्त्रे आहेत. पण, अशा राजकारणात त्या पुरस्कारांचा अवमान होत असतो, याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. पुरस्कारांचे राजकारण करून चर्चेत राहायचे आणि पुरस्कार जाहीर झालेल्यांना संकोच होईल असे वागणे, हे हीन राजकारण आहे. या देशासाठी बलिदान दिलेल्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा भारतरत्न परत काढून घेतला जातो आणि त्यांचा अपमान होतो. पण, चंदा कोचरसारख्या लोकांबद्दल काही बोलायचे नाही, हा दुटप्पीपणाच नव्हे का?

‘बंद सम्राटा’चा आवाज थांबला!

‘साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी’ अशी आपल्याकडे एक म्हण आहे. यातील साधी राहण्याची पद्धत म्हणजे काय याचे नेमके उत्तर देण्यासाठी एकमेव व्यक्ती या देशात होती, ती म्हणजे जॉर्ज फर्नाडिस. राजकीय किंवा कामगार नेते म्हणून ख्याती झाली तरी अत्यंत साधेपणाने आणि सर्वाबरोबर मिळून मिसळून राहिलेले व्यक्तिमत्त्व आणि गर्दी न टाळता गर्दीतून व्यासपीठावर येणारे सामान्यांतील असामान्य असे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे कामगार नेते जॉर्ज फर्नाडिस. ‘अरे आवाज कुणाचा..’ या घोषवाक्याला ‘कामगारांचा..’ असे बिनधास्त उत्तर देणारे देशातील कामगार चळवळीचे अध्वर्यू आणि अघोषित ‘बंदसम्राट’ अशी जॉर्ज फर्नाडिस यांची ख्याती होती. देशाचे माजी संरक्षणमंत्री म्हणूनही ओळख असलेल्या जॉर्ज फर्नाडिस यांचे मंगळवारी सकाळी वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्या निधनामुळे बंद सम्राटाचा आवाज थांबला असेच म्हणावे लागेल.फर्नाडिस यांच्या निधनामुळे देशातील कामगारांसाठी प्राणपणाने झुंजणारा योद्धा हरपल्याची भावना सर्वच स्तरांतून व्यक्त होत आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील काही मोजक्या लोकनेत्यांमध्ये जॉर्ज फर्नाडिस हे अग्रणी होते. संपूर्ण देशाचे समाजकारण आणि राजकारण त्यांनी व्यापून टाकले होते. जॉर्ज फर्नाडिस हे बालपणापासूनच चळवळ्या व बंडखोर स्वभावाचे होते. या स्वभावामुळेच पाद्री होण्यासाठी ख्रिस्ती सेमिनारीमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जॉर्ज यांनी तिथून पळ काढला. पुढे ते कामगार चळवळीत सक्रिय झाले. १९७४ च्या रेल्वे संपापासून जॉर्ज ख-या अर्थाने कामगार नेते म्हणून उदयास आले. आणीबाणीच्या काळात त्यांच्यातील लढवय्या नेता संपूर्ण देशाने पाहिला. आणीबाणीच्या काळात पोलिसांना गुंगारा देण्यासाठी दाढी राखून आणि पगडी घालून शीख सरदाराचा वेष धारण करण्याची कल्पकता त्यांनी दाखवली होती. त्यांच्यातील मुत्सद्दीपणा इतका होता की, अटकेनंतर तुरुंगात ते कैद्यांना भगवद्गीतेचे श्लोक म्हणून दाखवायचे.आपण सर्वधर्मसमभावाचे आहोत हे त्यांनी अत्यंत सहजपणे दाखवून दिले होते. आणीबाणी उठल्यानंतर जॉर्ज यांनी तुरुंगात असतानाच बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथून लोकसभेची निवडणूक लढवली आणि विक्रमी मतांनी विजय मिळवला. त्या काळात काँग्रेसला हरवून सत्तेवर आलेल्या जनता पार्टीच्या सरकारमध्ये ते उद्योगमंत्री होते. जनता पार्टीमध्ये फूट पडल्यानंतर जॉर्ज यांनी समता पार्टीची स्थापना करून सक्रिय राजकारण सुरू केले. अर्थात, राजकारण करत असतानाही कामगारांशी असलेली नाळ त्यांनी कधी तोडली नाही. कामगारांसाठी ते अखेपर्यंत लढत राहिले. त्यांचे राजकारण कधी कामगारहिताच्या आड आले नाही. केंद्रातील अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या आघाडी सरकारमध्ये जॉर्ज यांच्या समता पक्षाचा समावेश होता. या सरकारमध्ये ते संरक्षण मंत्री होते. भाजपशी जवळीक साधण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर टीकाही झाली. मात्र, ते डगमगले नाहीत. संरक्षणमंत्री म्हणून त्यांनी भारतीय जवानांच्या हिताचे अनेक चांगले निर्णय घेतले होते. जॉर्ज त्यांच्या आक्रमक, लढाऊ भाषणांमुळे आणि त्यांच्या जनमानसाला सरळ भिडण्याच्या कसबामुळे ते लोकप्रिय होते. त्यांची वैचारिक बैठक ही समतेची होती. पण त्यांनी त्याचे कधी फाजील प्रदर्शन केले नव्हते. मी समतावादी आहे, मी समाजवादी आहे, मी निधर्मी आहे असा पोकळ देखावा न करता सामान्यपणे त्यांनी तसे वागून दाखवले होते हेच त्यांचे मोठेपण होते.समाजवादी हे विशेषण सर्वसाधारण विचारी व भावनाशील सर्व नागरिकांना लागू होऊ शकेल, एवढे समता नावाचे मूल्य गेल्या पन्नास वर्षात त्यांनी रुजवले होते. जॉर्ज फर्नाडिस यांची संसदेतील भाषणे हा फार मोठा अभ्यासाचा ठेवा आहे. आजकाल संसद बंद पाडून, कामकाज बंद पाडून अडवणूक करण्याच्या प्रवृत्तीत विरोधात राहून कामे कशी करायची असतात, विरोधकांचा धाक कसा असतो आणि अभ्यासपूर्ण संसदेत कसे बोलायचे असते हे जॉर्ज फर्नाडिस यांच्या संसदेतील कामगिरीवर नजर टाकल्यास दिसून येते. संसदेतील त्यांची तडफ, बेधडक वृत्तीच आपल्याला संमोहित करून जाते. कष्टकरी, पददलित जनांबद्दल त्यांना फार कळवळा होता. त्यांनी ते आपल्या कृतीतून दाखवून दिले होते. जॉर्ज फर्नाडिस हे व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारमध्ये १९८९ ते १९९० दरम्यान रेल्वे मंत्री होते. त्यावेळी ते खंबीरपणे कोकण रेल्वे झालीच पाहिजे या मताशी ठाम राहिल्यानेच ख-या अर्थाने कोकण रेल्वेच्या कामाला सुरुवात झाली. त्यामुळे ख-या अर्थाने कोकण रेल्वेचे निर्माते असे त्यांचे वर्णन करावे लागेल. ते रेल्वेमंत्री असताना अनेक मंत्रालयांनी कोकण रेल्वे प्रकल्पाला विरोध केला होता. विरोध करणा-यांमध्ये अर्थ मंत्रालयाबरोबरच इतर मंत्रालयांचाही समावेश होता.मात्र फर्नाडिस यांनी कोणत्याही विरोधाला न जुमानता हा प्रकल्प एकहाती पूर्ण केला. त्यांनीच श्रीधरन यांची नियुक्ती करत कोकण रेल्वेच्या निर्मितीसाठी वेगळ्या महामंडळाची निर्मिती केली. त्या माध्यमातून प्रकल्प पूर्ण केला. त्यामुळे मधू दंडवते आणि जॉर्ज फर्नाडिस ही नावे कोकण रेल्वेच्या इतिहासात कायम अजरामर राहणार आहेत. १९७७च्या जानेवारीत इंदिरा गांधींनी मार्च १९७७ मध्ये लोकसभा निवडणूक घेण्याचे जाहीर केले. जानेवारीअखेरीस देशभरातील निरनिराळ्या जेलमध्ये असलेले सर्व विरोधी पक्षनेते व कार्यकर्त्यांना मुक्त करण्यात आले होते. पण बडोदा डायनामाइट प्रकरणात आरोपी असल्यामुळे जॉर्ज फर्नाडिस यांना मात्र सरकारने शेवटपर्यंत सोडले नाही. जयप्रकाश नारायण यांच्या मार्गदर्शनाखाली जनता पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय झाला.

जयप्रकाश नारायण यांच्या आग्रहावरून जॉर्ज फर्नाडिस यांनी बिहारमधील मुजफ्फरपूरमधून जेलमधूनच नामांकनपत्र भरून ते निवडणुकीत उभे राहिले. त्यांच्या निवडणूक प्रचारामध्ये त्यांना बेडय़ा घालून साखळीने बांधलेला त्यांचा फोटो पोस्टर्सवर झळकविण्यात आला. या पोस्टरवर जनतेसाठी जॉर्जचे आवाहन होते, ‘आप इस जंजीर को तोड सकते है!’ आणीबाणीनंतरच्या या निवडणुकीत फर्नाडिस यांनी मुजफ्फरपूर मतदारसंघातून त्यावेळचे काँग्रेसचे बलाढय़ नेते दिग्विजय नारायण सिंह यांना तब्बल ३ लाख ३४ हजार मतांनी पराभूत करून जागतिक विक्रम नोंदवला. दुस-या दिवशी त्यांना बेडय़ा व साखळदंडांत कोर्टात नेण्यात आले असता हजारो लोक कोर्टात जमले होते. कोर्टाच्या आवारात पोलिसांच्या उपस्थितीत लोकांनी जॉर्जच्या बेडय़ा व साखळदंड अक्षरश: तोडून काढले. डायनामाइट प्रकरण मागे घेण्यात आले आणि जॉर्ज थेट कोर्टातून राष्ट्रपती भवनात केंद्रीय दळणवळण मंत्री म्हणून शपथ घेण्यासाठी गेले. हा इतिहास फार काही सांगून जातो. आपल्या एका हाकेवर देश बंद करण्याची ताकद असलेला नेता आज आपल्याला सोडून गेला आहे, त्यांना ‘प्रहार’ परिवाराची भावपूर्ण श्रद्धांजली!

महागाई रोखण्यासाठी संघटित प्रयत्न

ग्राहक असंघटित असल्यामुळे त्याला महागाईच्या झळा सोसाव्या लागतात. सरकारने १ जुलै २०१७ ला जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक वस्तूंचे दर एकाएकी वाढले. हॉटेलपासून प्रत्येक सेवा महाग झाल्या. जीएसटीच्या नावाने लोक ओरडू लागले. पण त्यानंतर असंख्य वस्तूंचा जीएसटी कमी करण्यात आला. पण त्या वस्तूंचे वाढलेले दर पुन्हा कमी झाले नाहीत. यासाठी ग्राहकांचा लढा अपुरा पडतो. ग्राहक चार-दोन रुपयांसाठी वाद घालू शकत नाही आणि बाकीचे काय म्हणतील म्हणून या गोष्टींकडे क्षुल्लक म्हणून पाहतो. पण संघटित प्रयत्नांशिवाय महागाई कमी होऊ शकत नाही, हे यातून लक्षात घेतले पाहिजे.कोणतीही दरवाढ रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असते. त्यासाठी अनुदान आणि नियंत्रणे आणली तरी त्याचा फायदा अंतिम उपभोक्त्याला कधीच मिळत नाही. त्यामुळे या असंघटित शक्तीवर, ग्राहकांवर होणारा परिणाम अदृष्य असला तरी त्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. ही अदृष्य शक्तीच निवडणुकीत उट्टे काढण्यास कारणीभूत ठरते.आपल्याकडे वेगवेगळय़ा प्रकारची अनुदाने, कर्जमाफी देऊनही महागाई कमी का होत नाही, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देऊन केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर आलेले भाजपप्रणीत सरकार त्यासाठी काहीच का करीत नाही हा खरा आजचा प्रश्न आहे. सामान्य माणसांचा संबंध हा पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट बस, टॅक्सी, रिक्षा यांच्याशी येतो. पेट्रोल-डिझेल दरवाढ होते तेव्हा त्यांच्या संघटना आपोआप दरवाढ करतात. पण दर कमी झाल्यावर मात्र त्याबाबत पुढाकार घेत नाहीत, याचा संताप सामान्य माणसांत असतो.ग्राहकांची क्रयशक्ती, गुंतवणूक, सरकारी खर्च आणि चालू खात्यातील तूट या घटकांवर महागाई आणि चलनवाढ अवलंबून असते. गेल्या काही वर्षात ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होत गेली, तर इतर घटक मात्र चढेच राहिले. त्यामुळे महागाई आणि चलनवाढ वाढत राहिली. गेल्या सहा महिन्यांत महागाईचा निर्देशांक पूर्वीपेक्षा कमी होताना दिसत असला, तरी तो इंधनदर घसरणीमुळे जेवढा कमी व्हायला हवा, तेवढा मात्र होताना दिसत नाही.ख-या अर्थाने महागाई कमी करायची असेल, तर बाजारपेठेतील वस्तूंच्या पुरवठय़ावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. पण महागाई वाढवणारा, पुरवठा एवढा एकच घटक नाही. पुरवठा कमी आहे म्हणून अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला यांच्या किमतीवर थोडा परिणाम झाला, हे नक्की. पण तो एकमेव घटक नाही. मुळात पुरवठाच चढय़ा दराने होत असल्यामुळे मागणी कमी होत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पुरवठय़ाचे दर ठरवताना शेतक-यांकडून केलेली खरेदी, मधल्या दलालांना द्यावे लागणारे पैसे व वाहतूक हे तीन महत्त्वाचे घटक असतात. शेतक-यांना किमान हमी भावही मिळत नसताना दर चढे राहायला पुढचे दोन घटक कारणीभूत असतात. शेतमालापासून सर्वच विक्री व्यवस्थेत दलालांची संख्या भरमसाट वाढली आहे आणि त्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीवर बाजार समित्यांनी नियंत्रण ठेवावे, अशी अपेक्षा असताना, तिथेही भ्रष्टाचार माजल्यामुळे सरकारला शेतकरी ते ग्राहक अशी व्यवस्था उभी करावी लागत आहे.शेतमाल असो वा इतर कोणत्याही वस्तू असोत, त्या उत्पादकापासून ग्राहकापर्यंत येईपर्यंत मोठा प्रवास करीत असतात. पेट्रोल-डिझेल ८०-९० रुपयांवर पोहोचले होते तेव्हा निश्चित झालेले वाहतुकीचे दर ट्रकमालकांनी कमी केले नाहीत. त्यातही दोन प्रकार आहेत. मोठे उद्योग, व्यापारी मुदतीच्या कंत्राटावर ट्रक भाडय़ाने घेतात, तेव्हा मुदत संपली नसतानाही इंधनाचे दर कमी झाले, म्हणून दोन्ही ट्रकमालक आपले दर कमी करतात. उद्योग आणि ट्रक संघटना संघटित क्षेत्रे असल्यामुळे एकमेकांवर दबाव आणतात. पण उरलेली ७५ टक्के वाहतूक असंघटित क्षेत्रात चालते. १ ते ५ ट्रक असणारे मालक ७५ टक्के आहेत आणि त्याच्यामार्फत माल पाठवणारे मध्यम व छोटे व्यापारी किंवा शेतकरी असतात. परिणामी ट्रकमालक म्हणेल, तो दर या घटकांना द्यावा लागतो.महागाई आणि चलनवाढ होण्यातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे घाऊक किंमत निर्देशांक. हा निर्देशांक ठरवताना वाहतुकीचे दर नेहमीच महत्त्वाचे ठरतात. ट्रकमालक दर कमी न करण्याची कारणे सांगताना टायरचे, सुटय़ा भागांचे, बाहेर खाण्यापिण्याचे दर वाढले असे सांगत असतो. वाहतूक ट्रकमधूनच होते. वाहतुकीचे दर सरसकट कमी झाले, तर इतर सर्व वस्तूंचे दर कमी होतील, हे तो लक्षात घेत नाही. कारण कोणतेही दर आपोआप वाढण्याची किंवा कमी करण्याची यंत्रणाच आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. त्यामुळे इंधनदर कमी झाल्याचा फायदा वाहतूकदार नफेखोरीसाठी करून घेतात.जीवनाशी रोजचा संबंध असणा-या वाहतूक व्यवस्था म्हणजे बस, टॅक्सी आणि रिक्षा. इंधनाचे दर वाढत राहिले, तेव्हा प्रत्येक वेळी रिक्षा, टॅक्सी संघटनांना आंदोलन करून, दरवाढ करून घ्यावी लागली. इंधनदर झपाटय़ाने कमी होत असताना, त्याचा फायदा ग्राहकांना करून देण्याची हिंमत शरद राव किंवा बाबा आढाव दाखवत नाहीत. पीएमटी, बेस्ट, अन्य शहरातील बससेवा, एसटी या तर सरकारी यंत्रणा आहेत. कधीही ठराव करून महापालिका किंवा एसटी महामंडळ दरवाढ करते. पण इंधनदर कमी झाल्यावर दर कमी करण्याचा ठराव मात्र घेताना दिसत नाही. कारण दर वाढविणारे संघटित आणि अनियंत्रित आहेत. प्रवासी मात्र असंघटित असल्यामुळे रस्त्यावर उतरत नाहीत.

म्हणजे संघटित शक्ती ताकदीवर दरवाढ करून घेतात; पण ते दर वाढण्याचे कारण कमी झाल्यावर त्या प्रमाणात दरवाढ कमी करण्यास मात्र राजी नसतात. दर वाढणे किंवा कमी होणे यासंबंधीची अंगभूत स्वयंचलित अशी यंत्रणा आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. उदा.आरटीओने इंधनदर वाढले म्हणून रिक्षा, टॅक्सीचे दर वाढवले असतील, तर इंधनदर कमी झाल्यावर ते दर त्यांनी कमी करायला हवेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर कमी केला की बँकांचे व्याजदर आपोआप कमी व्हायला हवेत. पेट्रोल-डिझेलचे दर आपण आंतरराष्ट्रीय दरांशी जोडले, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय चढ-उतारानुसार आपल्याकडील इंधनदरही कमी-जास्त होत राहतात. अशीच यंत्रणा इतर सर्व क्षेत्रांत उभी राहिली, तर महागाई आपोआप कमी होईल.

मोदी सरकारचा निवडणूक ‘संकल्प’

संपूर्ण देशाला लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवरच शुक्रवार, दि. १ फेब्रुवारीला आपला शेवटचा अर्थसंकल्प किंवा लेखाअनुदान मोदी सरकार मांडणार आहे. ‘नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्न’ म्हणतात तशी अनेक विघ्ने सध्या मोदी सरकारला घेरत आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांत आलेले अपयशाचे विघ्न कमी म्हणून की काय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या आजारपणाचे विघ्न समोर आले. आता निवडणुकीपूर्वी सर्वसाधारणपणे अर्थसंकल्प न मांडता लेखानुदान मांडले जाते, पण या सरकारचा मूड वेगळाच आहे असे दिसते. शक्यतो अर्थसंकल्पच मांडून मोठमोठय़ा घोषणा केल्या जातील असाच सूर सध्या दिसत आहे. अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभराचे आर्थिक समायोजन. ज्या संकल्पात आर्थिक धोरणे जाहीर होतात त्यास अर्थसंकल्प म्हणतात.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प २०१९ सादर करणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प हा नवीन येणा-या सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत अमलात असतो. अंतरिम अर्थसंकल्पात फक्त जमा-खर्चाचा तक्ता दिलेला असतो. या अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्याही सवलती जाहीर करता येत नाहीत. कारण, सरकारने अर्थसंकल्पाचा आधार घेऊन मतदारांवर प्रभाव टाकू नये यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. मात्र, नवे नियम आणि कायदे धाब्यावर ठेऊन हे सरकार संपूर्ण अर्थसंकल्पही मांडू शकते. याचे कारण गेल्या पाच वर्षात या सरकारने अर्थसंकल्पाबाबत अनेक बदल केलेले आहेत. त्यावरून वाटते की, अंतरिम अर्थसंकल्प न मांडता पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याचा चमत्कारही मोदी सरकार करू शकते. आपल्याकडे फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात साधारण २४ ते २६ दरम्यान यापूर्वी अर्थसंकल्प मांडला जात असे. हे सरकार आल्यानंतर त्यांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्याच आठवडय़ात पहिल्याच दिवशी अर्थसंकल्प मांडायला सुरुवात केली. त्यापूर्वी आपल्याकडे अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प असे दोन अर्थसंकल्प मांडले जात होते. ते पण या सरकारने ही प्रथा बंद करून गेल्या तीन वर्षात एकच अर्थसंकल्प केला आहे.त्यामुळे हे सरकार काहीही चमत्कार करू शकते. नव्याने पायंडा पाडून पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू शकते. त्यात भरपूर घोषणांचा आणि विकासकामांचा पाढा वाचू शकते. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा येत्या मार्चमध्ये होण्याची शक्यता गृहीत धरून केवळ चार महिन्यांच्या खर्चाची तजवीज करण्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये राज्याचे लेखानुदान मांडले जाण्याची प्रथा आहे. त्यानंतर जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जातो. जानेवारी २०१९ पासून राज्य कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प म्हणजे कसरत आणि निवडणुकीची गाजरे यांचा संगम असण्याची शक्यता आहे. एकप्रकारचा फार मोठा जुगार या अर्थसंकल्पातून खेळला जाऊ शकतो असेही वाटते.लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे लगेच आचारसंहिता लागू होईल. मतदारांवर प्रभाव पडेल अशी कोणतीही नवीन घोषणा किंवा योजना सरकारला जाहीर करता येणार नाही. हीच परिस्थिती राज्यातही आहे. राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही फ्रेब्रुवारी महिन्याच्या उत्तरार्धात होणार आहे. त्यांनाही कसल्याही घोषणा करता येणार नाहीत. ते अधिवेशन संपताच लगेच कोणत्याही क्षणी निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुका जाहीर करू शकते. त्यामुळे फेब्रुवारीमध्ये केवळ जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांच्या खर्चासाठी लेखानुदान मांडले जाईल. जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल. या पूर्वीही लोकसभा निवडणुकीच्या आधी लेखानुदान मांडून नंतर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडलेला आहे; परंतु ही परंपरा खंडित होते की नवीन काही प्रयोग हे सरकार करते हे पाहावे लागेल. राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बक्षी समितीचा अहवाल सादर झाला आहे.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. जानेवारीपासून वेतन आयोग लागू करण्याबाबत काही अडचण नाही. जानेवारीचे सुधारित वेतन फेब्रुवारीमध्ये आणि फेब्रुवारीचे वेतन मार्चमध्ये देय असणार आहे. म्हणजे फक्त दोनच महिन्यांचा वेतनावर वाढीव खर्च होणार आहे. वेतन सुधारणेत सुरुवातीला काही त्रुटी राहिल्या तरी त्या नंतर दुरुस्त करता येतील. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगानुसार द्यावयाच्या सुधारित वेतन, निवृत्तिवेतन व अन्य भत्त्यांसाठी तरतूद केली जाईल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात नोकरदारांना खूश करण्याचे काम सरकारने अगोदरच करून ठेवलेले आहे. तसेच आयकराची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन सरकार नोकरदारांना आणखी खूश करू शकते. अरुण जेटली यांच्या आजारपणाच्या कालावधीत हा अखेरचा अर्थसंकल्प पीयूष गोयल मांडतील असे दिसते. त्यादृष्टीने हा अर्थसंकल्प म्हणजे हमखास निवडणुकीची व्यूहरचना असण्याची शक्यता आहे.

देशभरात शेतकरी असंतुष्ट आहेत. गेल्या पाच वर्षात शेतकरीवर्ग कर्जमाफीसाठी तडफडतोय. गेल्या दोन वर्षात शेतक-यांनी संप, मोर्चे, आंदोलने केली आहेत. दुधाला, कांद्याला आणि धान्याला भाव मिळत नाही म्हणून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्या यासाठी शेतकरी लढतो आहे. त्यातून या सरकारवरची नाराजी वाढताना दिसत आहे. तोच मुद्दा गाजवून पाच राज्यातल्या निवडणुकीत या सरकारला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी कर्जमाफी हा विषय अत्यंत कळीचा मुद्दा बनला. कर्नाटकात भाजपला सत्तास्थापनेपासून रोखल्यानंतर काँग्रेस जेडीएस सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. तोच प्रकार मध्य प्रदेशात झाला. मध्य प्रदेशात सरकार स्थापनेनंतर कमलनाथ यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष हा शेतक-यांचा कैवारी आहे हे रुजवण्यात राहुल गांधींना ब-यापैकी यश आले आहे. त्यातच त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी देशातील गरिबांना किमान उत्पन्न देणार असल्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि सामान्य लोकांना आकर्षित करण्यासाठी या सरकारला उद्याचे बजेट हा उपाय दिसतो आहे. त्यामुळे काही तरी नवा प्रयोग, नव्या घोषणा होण्याची शक्यता उद्याच्या अंतरिम अथवा पूर्ण अर्थसंकल्पातून केला जाण्याची शक्यता आहे.

निवडणुकीचा नवा जुमला

केंद्र सरकारने शुक्रवारी एक नवी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे शेतक-यांना हेक्टरी १५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. केंद्रातील मोदी सरकार घोषणा नेहमीच छान छान करत आले आहे. निवडणुकीपूर्वीही अनेक गाजरं दाखवली होती; परंतु त्यातील काहीच प्रत्यक्षात उतरताना दिसलेले नाही. त्यामुळे ही घोषणा म्हणजे नवीन जुमला नाही ना, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. सरकारचे असे म्हणणे आहे की, सरकार दरवर्षी वीज, पाणी, कीटकनाशके अशा विविध वस्तूंवर २ लाख कोटींची सबसिडी देते. पण या सबसिडीचा शेतक-यांना फायदा होत नाही. ही सबसिडी सर्वच शेतक-यांपर्यंत पोहोचतेच असे नाही. त्यामुळे हेक्टर मागे १५,००० रुपये नीच्चतम आधार निधी म्हणून द्यावा असे सरकारचे मत आहे. याचा शेतक-यांना फायदा होईल आणि दुष्काळ पडल्यास हानी कमी होईल. त्यामुळे सबसिडीच्या जागी हा निधी देण्याचा विचार आहे.तसेच सबसिडी मिळणा-या वस्तूंचा वाजवीपेक्षा जास्त वापर होतो. शेतक-यांनी कीटकनाशकांचा अतिवापर केल्यामुळे जमिनी नापीक होत आहेत. तेव्हा त्याऐवजी हा निधी शेतक-याला दिल्यास तो गरजेपुरतीच कीटकनाशकं वापरेल, तसेच त्याला हवे ते पीक घेण्याची मुभा असेल. आतापर्यंत सबसिडाइज्ड बियाणी घेण्यावाचून शेतक-याकडे पर्याय नव्हता. या योजनेतील सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे देशातील ८० टक्के शेतक-यांकडे १ हेक्टर जमीन नाही. त्यांच्या गरजेनुसार आधार निधी कसा ठरवायचा याचा विचार सरकार सध्या करत आहे. हा सरकारचा हेतू अगदी शुद्ध आहे, असे आपण समजून गेलो तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, कधी होणार आणि नक्की होणार का, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. किंबहुना हा आगामी निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेऊन शेतकरीवर्गाला खूश करण्यासाठी केलेली ही घोषणा आहे का, याचाही आता विचार करावा लागेल. अजून दोन आठवडय़ांने अंतरिम अंदाजपत्रक किंवा लेखाअनुदान मांडले जाईल आणि त्यानंतर कोणत्याही क्षणी पंधरा-तीन आठवडय़ांत निवडणुका जाहीर होऊ शकतात. त्या पार्श्वभूमीवर अंदाजपत्रक मांडता येत नसल्यामुळे अशा काही घोषणा येत्या चार-आठ दिवसांत होण्याची शक्यता आहे; परंतु त्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा हा प्रश्नच आहे. याचे कारण निवडणुकीत दिलेली कोणतीही आश्वासने या सरकारने पूर्ण केलेली नाहीत.निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या जाहीरनाम्यात प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा होतील आणि काळा पैसा परत आणला जाईल, हे फार मोठे गाजर दाखवले होते. त्या पंधरा लाखांपैकी १५ पैसेही अजून कोणाला मिळालेले नाहीत. ही पोकळ घोषणा कोणत्या आधारावर केली होती, याचेही स्पष्टीकरण सरकार देऊ शकलेले नाही. त्यामुळे या पंधरा हजारांच्या घोषणेवर कसा विश्वास ठेवता येईल? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २६ जानेवारीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक घोषणा करण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी शेतक-यांना दरवर्षी अवजारे, बियाणे खरेदीसाठी १० हजार रुपये देणार, अशी घोषणा पंधरा दिवसांपूर्वीच केलेली होती. त्याबाबत अधिकृत घोषणा २६ जानेवारीला होईल, असे सांगण्यात आले होते. त्याबाबत चर्चा असतानाच आता १५ हजारांचा विषय बाहेर पडला आहे. त्यामुळे ते १० हजार आणि हे १५ हजार अशी दोन प्रकारची मदत मिळणार आहे का? त्या दोन्ही वेगळय़ा योजना आहेत का, अशा अनेक शंकांना वाव या बातमीमुळे आहे. पण आता शेतकरीवर्गाला घोषणांचा पाऊस नको आहे, तर प्रत्यक्षात काहीतरी कृती हवी आहे. घोषणांचे फुगे फोडण्यात साडेचार र्वष गेली. प्रत्यक्षात हातात काहीच पडले नाही. शेतकरीवर्ग आपल्या अडचणींना तोंड देतच आहे. त्याच्यापुढची संकटे काही केल्या संपत नाहीत. या साडेचार वर्षात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही कमी झालेले नाही, तर ते सातत्याने वाढताना दिसते आहे. शेतकरी हा घुसमटतो आहे. गेल्या वर्षभरात अशाच अडचणीत सापडलेल्या शेतकरीवर्गाने संपाचे हत्यार उपसले होते. शेतकरी आंदोलने या दीड वर्षात मोठय़ा प्रमाणावर झालेली आहेत. कधी मंत्रालयावर मोर्चा, मंत्रालयाला घेराव घालण्यासाठी केलेली पदयात्रा, तर कधी दिल्लीत संसदेवर मोर्चा नेण्यापर्यंत शेतकरी संतापलेला दिसून येतो.

त्यामुळे हा संतापलेला शेतकरीवर्ग आपल्यापासून दूर जाऊ नये म्हणून ही नवी गाजरे दाखवण्याचे काम सरकार करत नाही ना, असा प्रश्न पडतो आहे. आज शेतकरी पूर्णपणे कर्जबाजार आहे. त्याला कर्जमुक्त करण्याची गरज आहे. त्याचा सातबारा कोरा करण्याची गरज आहे; परंतु त्याला कर्जमाफी देण्याबाबत स्पष्ट निर्णय सरकारकडून होत नाही. शेतक-याला संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची आज गरज आहे. शेतकरी जगला, शिल्लक राहिला तरच या देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल. इथला अन्नधान्य आणि पोटाचा प्रश्न सुटण्यासाठी शेतकरी कर्जमुक्त झाला पाहिजे. पण आपल्याकडे कर्जमाफीची घोषणा केली जाते पण त्याचे लाभार्थी नक्की कोण आहेत हे समजत नाही. ज्यांना कर्जमाफी देण्याची गरज आहे त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत नाहीत. त्यांना लाज वाटेल, अशा रकमेचे चेक पाठवून त्यांची चेष्ठा केली जाते. त्याबाबत प्रशासन ढिम्म असते, तर सरकार सुस्तावलेले असते. या ताळमेळाच्या अभावामुळे शेतकरी कर्जाच्या डोंगराखाली दबून जातो. यासाठीच त्याला ख-या अर्थाने मदतीची गरज आहे; परंतु सरकार घोषणांपलीकडे जायला तयार नाही. घोषणा आणि प्रत्यक्ष लाभ यातील अंतर कमी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी घोषणा या कृतीत उतरणे गरजेचे आहे. पण फक्त निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेऊन घोषणा करण्याची वाढती प्रवृत्ती ही शेतक-यांचा घात करत आहे. म्हणूनच सरकारने जरी ही पंधरा हजारांची घोषणा केलेली असली तरी त्यावर विश्वास कसा ठेवायचा हा प्रश्न आहे. आधीची आश्वासने पूर्ण झाल्याशिवाय सरकारवर विश्वास बसणे तसे अवघडच आहे. केवळ निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेऊन अशा घोषणा करणे सरकारच्या अंगलट येऊ शकते हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

नैतिक जबाबदारी प्रत्येकाची

डान्स बारसंदर्भात राज्य सरकारच्या अनेक कठोर अटी सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी रद्द केल्या. त्यामुळे मुंबई आणि राज्यात डान्स बार सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे काहीजण पाप पाप करून ओरडतील, संस्कृती भ्रष्ट होते म्हणून कांगावा करतील, पण याचा इतका बाऊ करण्याची काहीच गरज नाही. प्रत्येकाने स्वत:चे भान राखून नैतिक जबाबदारी स्वीकारली, तर कसलेही अध:पतन होण्याचे कारण नाही. २०१४ मध्ये डान्स बारवरील बंदी सुप्रीम कोर्टाने उठवल्यानंतरही जनमताचा रेटा आणि सरकारवर उडालेली टीकेची झोड यामुळे राज्य सरकारने २०१६ मध्ये डान्स बारसंदर्भात नवा कायदा आणला होता. याविरोधात डान्स बार मालकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या कठोर अटी शिथिल केल्या आहेत. राज्य सरकारचे अनेक नियम सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्याने आता मुंबई व राज्यात डान्स बार सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टातील न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.मुळात डान्स बारवर बंदी का घातली गेली पाहिजे आणि तशी मागणी का केली गेली होती, याचा विचार केला पाहिजे. कोकणात रायगडमध्ये सेझ आणि अनेक प्रकल्प गेल्या काही वर्षात आले. या प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना अचानक मोठा पैसा मिळाला. त्यामुळे या भागातील तरुणवर्ग एकाएकी श्रीमंत झाल्याचा आभास निर्माण झाला. आपल्या मातीचे मोल ज्यांना कळले नव्हते त्यांनी जमिनी विकून पैसा आल्यामुळे मोठे बंगले बांधले, गळय़ात सोन्याच्या साखळय़ा आल्या, चारचाकी गाडय़ा आल्या आणि गाव तिथे पाणी पोहोचले नाही, पण बिअर शॉपी पोहोचली होती. यातूनही पैसा खर्च होऊन उरत होता तेव्हा नवी मुंबई, पनवेल आणि मुंबईत डान्स बार उभे राहिले होते. या डान्स बारमधील बारबालांमध्ये तरुण पैसे उडवू लागले. ही चटक वाढत गेली. अनेकजणांनी यापायी सर्वस्व गमावले आणि अनेकजण नशेपायी मृत्युमुखी पडले. जमिनी गेल्या आणि कपाळीचे कुंकूही गेले, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे तत्कालीन आमदार विवेक पाटील यांनी उरण, पनवेल आणि रायगडातील १ लाख महिलांचा महामोर्चा काढला आणि सरकारचे लक्ष वेधले.यावेळी विवेक पाटील आणि महिलांनी मुंबईच्या दिशेने जाणारी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील, आबा यांची गाडी अडवली. त्या महिलांच्या डोळय़ांतील अश्रू आबांनी पाहिले आणि डान्स बारवर बंदी घालण्याचे वचन दिले. त्यानंतर आर. आर. पाटील यांनी ही बंदी आणली. या बंदीमागचे कारण होते ते तरुण आपली जबाबदारी विसरून पैसा उधळत होते. त्यांनी पैशातून पैसा, संपत्तीतून संपत्ती वाढवण्याऐवजी संपवण्याचा चंग बांधला होता. ते त्यांना समजत नव्हते. त्यामुळे ही बंदी आवश्यक होती. पण तरीही त्या व्यवसायावर जगणारेही अनेकजण होते, अनेक बारबालांचे संसार त्यावर होते, त्यामुळे पोटासाठी म्हणून त्यांच्याही पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे एकीकडे डान्स बारवर बंदी असावी यासाठी काही सामाजिक संघटना मागणी करत होत्या, तर दुसरीकडे बारबालांच्या पुनर्वसन आणि रोजगाराच्या प्रश्नावरून वर्षा काळे यांच्यासारख्या काही महिला संघर्ष करत होत्या. त्यामुळे या सर्वाचा विचार करता बंदी घालून काही साध्य होणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने घेतला असावा. ते वस्तुस्थितीला धरूनच आहे.कारण सिगारेटच्या पाकिटावर सिगारेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू द हेल्थ असे लिहिलेले असते तरी धूम्रमान करण्याचे कोणी थांबत नाही. त्यामुळे सरकारने दारू, तंबाखू किती वाईट आहे याची सतत जाहिरात करूनही त्याचे सेवन करणारे कमी होत नाहीत, तर त्यात नित्य वाढ होत असते. यावर बंदी घालणे सरकारला शक्य नसते कारण त्यापासून फार मोठा महसूल सरकारला मिळत असतो. तसेच ही आजकालची जीवनशैलीही आहे, ती स्वीकारणे अपरिहार्य आहे. याच पंगतीत आता डान्स बार आलेले आहेत. त्यामुळे या डान्स बारच्या आहारी आपण किती जायचे हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे. गुरुवारी दिलेल्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, डान्स बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्याने गोपनीयतेचा भंग होतो. राज्य सरकारच्या कायद्यात डान्स बारमध्ये १० बाय १२ फूट आकाराचा रंगमंच आणि त्यावर सर्व बाजूंनी तीन फूट उंचीचा कठडा बांधावा लागेल अशी अट होती. तसेच स्टेज आणि ग्राहकांमध्ये पाच फुटांचे अंतर असेल, अशी अटही ठेवण्यात आली होती. ही अटही सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. अर्थात अशा अटी घालून बारबालांच्या जवळ जाण्याचे प्रमाण कमी होईल, असे समजणे बाळबोधपणाचे आहे.अनेक बारमध्ये नो स्मोकिंग असा बोर्ड लावलेला असतो आणि तिथेच खुले आम स्मोकिंग केले जात असते. हे नियम सहज मोडले जात असतात. त्यामुळे अनावश्यक नियम लादण्यातही काही अर्थ नसतो. राज्य सरकारने डान्स बारमध्ये मद्यविक्रीस मज्जाव केला होता. सुप्रीम कोर्टाने ही अटही रद्द केली. रम, रमा आणि रमी हीच संस्कृती रुजत असताना मद्यावर बंदी केली, तर डान्स बारमध्ये कोण जाईल? मात्र, डान्स बार संध्याकाळी ६ ते रात्री ११.३० वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची अट कोर्टाने मान्य केली आहे. अर्थात बहुसंख्य डान्स बार हे पहाटे पाचपर्यंत सुरू असतात हेही लक्षात घेतले पाहिजे. किंबहुना बाकीचे बार बंद झाल्यानंतरच बारचा दिवस उगवत असतो. सुप्रीम कोर्टाने बारबालांवर पैसे उधळता येणार नाहीत, ही अट मान्य केली. पण बारबालांना टीप देण्यास कोर्टाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे बंधने लादून हे शौक संपवता येणार नाहीत, तर ज्याला तिथे जायचे आहे त्याच्या मनाची बंधने असल्याशिवाय याला आळा बसणार नाही. आपल्याकडे हा झगमगाट फार दशकानुदशकांपासून रूपेरी पडद्यावरून दाखवला आहे. कधी कॅबरे असतील, तर कधी डान्स बार. पण हे स्वरूप बदलत जाते. हे बदल स्वीकारताना त्याच्या आहारी जायचे नाही हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.

देशोधडीला लावण्याचा डाव

गेले नऊ दिवस सुरू असलेला बेस्ट बसचा संप म्हणजे बेस्ट कर्मचा-यांना देशोधडीला लावण्याचा शिवसेनेचा डाव आहे, असेच स्पष्ट झालेले आहे. शिवसेनेच्या नाकर्तेपणामुळे कर्मचा-यांना आणि बेस्ट प्रवाशांना पर्यायाने मुंबईकरांना वेठीला धरण्याचा प्रकार शिवसेनेने केलेला आहे. या प्रकाराचे उत्तर मुंबईकर जनता आगामी निवडणुकीत शिवसेनेला त्यांची जागा दाखवून दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.बेस्टचा प्रश्न सोडवणे शिवसेनेच्या हातात आहे. तरीही हा संप चिघळवून त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे महापातक शिवसेना करत आहे. निर्णय घेण्याची क्षमता आणि अधिकार शिवसेनेकडे असताना शिवसेना मुद्दाम सोंग आणून सरकारकडे बोट दाखवत आहे. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. बेस्टवर शिवसेनेची सत्ता आहे. राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत वाटेकरी आहेत. याशिवाय राज्याचे परिवहन खाते हे शिवसेनेच्या दिवाकर रावते यांच्याकडे असताना हा संप होतोच कसा? शिवसेना या संपाबाबत निर्णय का घेत नाही? यामागचे नेमकं षड्यंत्र काय आहे ते समोर आणण्याची हीच वेळ आहे. बेस्टच्या जमिनी-भूखंडांवर शिवसेनेचा डोळा असल्यामुळे बेस्ट बंद पाडण्याचे कारस्थान शिवसेनेकडून होत आहे. ते हाणून पाडले पाहिजे. ज्याप्रमाणे मुंबईची लोकल ही मुंबईची जीवनवाहिनी आहे, त्याचप्रमाणे बेस्ट बस ही मुंबईची सहजीवनवाहिनी आहे. पण या बेस्टला संपवण्याचे कारस्थान शिवसेनेकडून होत आहे. कायम गर्दी असणारी बेस्ट तोटय़ात जाऊच कशी शकते? बेस्टला तोटा होईल अशाप्रकारेच ती गेल्या काही वर्षापासून चालवली जात आहे. बेस्ट बस हे एकेकाळचे मुंबईचे वैभव होते. मुंबईची डबलडेक्कर हे इथल्या परिवहन सेवेचे फार मोठे वैभव होते. मुंबईतील गर्दी वाहून नेण्यासाठी ही डबलडेक्कर कायम अपुरी पडेल इतकी भरून वाहायची. पण हळूहळू डबलडेक्कर बसची संख्या कमी केली गेली. छोटय़ा आणि साध्या बस सुरू केल्या. त्यांची संख्याही अपुरी ठेवली गेली. हे सगळे कारस्थान इथल्या नव्हे तर परप्रांतातून आलेल्या रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांचा धंदा वाढावा म्हणून केले गेले. ८० टक्क्यापेक्षा जास्त रिक्षा आणि टॅक्सीचालक हे परप्रांतीय आहेत. बेस्टच्या कर्मचा-यांना देशोधडीला लावून या परप्रांतीयांची पोटे भरण्याचे महापाप शिवसेनेने केले आहे. केवळ बेस्टचे असलेले सर्व भूखंड डोळय़ांपुढे ठेऊन चालले आहे, असेच दिसते.१९८०च्या दशकात मुंबईतील लाखो गिरणी कामगारांना असेच देशोधडीला लावले. मुंबईतील गिरणगाव उद्ध्वस्त केले गेले. मुंबईतील गिरणी कामगार हा इथल्या संस्कृतीचा भाग होता. मुंबईतील गिरणी कामगारांवर अनेक हिंदी सुपरहिट चित्रपट बनले. गिरणी कामगारांमुळे अनेक आंदोलने हा इतिहासाचा भाग बनला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत जे १०६ हुतात्मे झाले त्यामध्ये गिरणी कामगार होते. राजकारण, समाजकारणापासून साहित्यापर्यंत गिरणी कामगारांचे योगदान मोठे होते. त्या गिरणी कामगारांना संपवण्याचे काम शिवसेनेने केले. मोठमोठय़ा नामांकित गिरण्यांचे भूखंड गिळंकृत करून त्या ठिकाणी टॉवर आणि मॉल उभे केले. बाहेरच्या लोकांना मोठे केले. इथल्या भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावले. महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यांतून गिरणीत कामाला आलेल्या मराठी माणसाला उद्ध्वस्त केले. हे कमी की काय म्हणून आता बेस्टवर शिवसेनेचा डोळा आहे. पण मुंबईतील बेस्ट वाचली पाहिजे. बेस्ट कामगारांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत.आज प्रत्येक स्थानकाच्या बाहेर पाय ठेवता येणार नाही अशा प्रकारे रिक्षा जवळ येऊन चिकटत असतात. केवळ बेस्ट बसमध्ये प्रवासी जाऊ नयेत म्हणून, बेस्टचे प्रवासी पळवण्याचे काम रिक्षा-टॅक्सीचालकांकडून होते. रस्ताही ओलांडता येणार नाही, अशा प्रकारे बसस्टॉपकडे जाण्यापूर्वीच प्रवाशांना अडवून रिक्षा पुढे येतात. त्या मार्गावर असलेल्या बसच्या पुढे रिक्षा आडव्या आणल्या जातात. रिक्षाचालक मुजोरीने बसचालकांना जाऊच देत नाहीत. बसच्या रांगेत असणारे प्रवासी नाईलाजाने रिक्षात बसतात. हे चित्र दररोज ठिकठिकाणी पाहायला मिळते. बांद्रा पूर्वेला हेच चित्र आहे, तर पश्चिमेलाही तेच चित्र आहे. सांताक्रूज, मालाड, गोरेगाव, बोरिवली अशा प्रत्येक ठिकाणी हेच चित्र पाहायला मिळते. तिकडे मध्य उपनगरातही परिस्थिती वेगळी नाही. मुख्य मुंबईतही अगदी छत्रपती शिवाजी टर्मिनसच्या बाहेर, नरिमन पॉइंट, मंत्रालयाजवळ, चर्चगेटजवळ सगळीकडे बेस्ट बसला रिक्षा आणि टॅक्सीचालक आडवे येतात. प्रवासी पळवण्याचे प्रकार होतात. बस रिकाम्या नेल्या जातात. वाहतूक कोंडीत अडकून पडल्या जातात. हे अत्यंत भीषण चित्र नित्य पाहावे लागते. ही परिस्थिती आपोआप निर्माण झालेली नाही. या रिक्षा-टॅक्सी संघटनांचे नेते हे शिवसेनेचे आहेत. ते बेस्टला आडवे येऊन रिक्षाचालकांचा धंदा करण्यासाठी आपले बोर्ड स्थानकाबाहेर लाऊन रिक्षा युनियनचे नियोजन करत असतात. हे सगळे संगनमताचे चाललेले कारस्थान बेस्टच्या मुळावर उठले आहे. सार्वजनिक परिवहन सेवा मोडीत काढून त्याची मालमत्ता गिळंकृत करण्याचे कारस्थान आहे. बाहेरच्यांची पोटे भरून इथल्या स्थानिकांना देशोधडीला लावण्याचा हा फार मोठा डाव आहे.

२०११-१२ मध्ये मुंबईत फेसबुकवरून एक आंदोलन उभे राहिले होते. रिक्षा-टॅक्सीचालकांची मुजोरी थांबवण्यासाठी मीटर डाऊन आंदोलन झाले होते. फेसबुकवरून मेसेज करून एक दिवस कोणीही रिक्षाने प्रवास करायचा नाही. बसचा वापर करायचा, असे ठरवून सर्वानी रिक्षा-टॅक्सीला नो नो म्हटले होते. त्यावेळी चांगली अद्दल घडली होती. पण त्याचा सूड म्हणून शिवसेनेने या बेस्ट बसच बंद करण्याचा जणू डाव केल्याचे चित्र दिसत आहे. पण बेस्टला गिळंकृत करण्याचा, संपवण्याचा शिवसेनेचा हा डाव मुंबईकरांनीच उधळून लावला पाहिजे. जनतेच्या जीवाशी खेळण्याची ही कुप्रवृत्ती आगामी निवडणुकीत नाकारण्याचा बेस्ट निर्णय घेण्याची हीच वेळ आहे.

कामगारांचा ‘बेस्ट’ विजय

गेल्या ९ दिवसांपासून सुरू असलेला मुंबईतील बेस्ट कर्मचा-यांचा संप बुधवारी मागे घेण्यात आला. या संपात कामगारांनी दाखवलेली एकजूट फार महत्त्वाची ठरली. या एकजुटीमुळेच आपल्या जास्तीत जास्त मागण्या मान्य करण्याची कामगिरी या संपातून झालेली आहे, त्यामुळे हा ख-या अर्थाने बेस्ट कामगार एकजुटीचा विजय असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर या संपाच्या निमित्ताने शिवसेनेने ज्या प्रकारे बेस्ट कर्मचा-यांकडे दुर्लक्ष केले, त्यावरून मराठी माणसांची घात करण्याची शिवसेनेची परंपरा दिसून आली. शिवसेनेचा खरा चेहरा यातून समोर आला. त्यामुळे भविष्यात बेस्ट संबंधित मराठी माणूस हा शिवसेनेला हद्दपार करणार आणि शिवसेनेकडे दुर्लक्ष केल्याशिवाय राहणार नाही हे निश्चित झाले. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या महापालिकेने गेल्या १०-१२ वर्षात बेस्टची पुरती वाट लावली आहे. दोन-दोन आकडी आमदार आणि खासदार मिरवणा-या पक्षाचा नेता असलेल्या उद्धव ठाकरेंना सलग ७ तास महापौर बंगल्यावर बसूनही बेस्ट संपावर तोडगा काढता आला नाही.मराठी माणसाच्या भल्याच्या बाता मारणा-या शिवसेनेला बेस्टच्या संपात तोडगा काढता आला नाही. ज्या शिवसेनेला ‘बेस्ट’चा गुंता सोडवता येत नाही ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देश कसा चालवावा, हे आदळआपट करून सांगत आहेत हे मोठे दुर्दैव आहे. गेल्या पावणेतीन वर्षापासून बेस्ट कर्मचारी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी झगडत आहेत. पण त्यावर पालिकेतील सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेने वा प्रशासनाने कोणतेही उत्तर शोधले नाही. सेना नेतृत्वाला कर्मचा-यांचे प्रश्न हाताळण्यात आलेल्या अपयशामुळेच बेस्ट कामगारांनी संपाचे हत्यार उपसल्याचे लक्षात येते. बेस्ट उपक्रम तोटय़ात असल्याचे कारणही शिवसेनेकडून दिले गेले. पण बेस्ट खरोखरच तोटय़ात आहे की, तोटय़ात असल्याचे दाखवले जाते, याचीही तपासणी केली पाहिजे. बेस्टच्या ताब्यातील कितीतरी भूखंड अगदी मोक्याच्या जागेवर आहेत, त्या ठिकाणांचा विकास करून, व्यापारी संकुले उभी करून बेस्टला फायद्यात आणता येऊ शकते. पण याकडे कोणी लक्ष देताना दिसत नाही. उलट मागील १० वर्षापासून मुंबईतील बिल्डर्सकडून बेस्टला ३२० कोटींचा महसूल येणे बाकी असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली.यातून सत्ताधारी शिवसेनेचा अनागोंदी कारभार व प्रशासनाची बेफिकीर वृत्तीच स्पष्ट होते. या सगळ्याच प्रकरणात बेस्ट कर्मचा-यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत, हेही समजून घेतले पाहिजे. पालिका अर्थसंकल्पात बेस्टचाही अर्थसंकल्प समाविष्ट करावा, वेतन, ग्रॅच्युईटी आणि कंत्राटी कर्मचा-यांना कायम करावे, अशा काही मागण्या बेस्ट कर्मचा-यांनी केल्या होत्या. दिवाळी बोनसचादेखील तिढा आहेच. सुरुवातीला कर्मचा-यांना बोनस देण्याचे जाहीर करण्यात आले, पण नंतर कर्मचा-यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. यासाठी शिवसेनेला नाही, तर कोणाला दोष द्यायचा? बेस्टचा अध्यक्ष आहे शिवसेनेचा, बेस्ट समितीत वर्चस्व आहे शिवसेनेचे, स्थायी समितीच्या चाव्या आहेत शिवसेनेच्याच हाती, महापालिकेत सत्ताही आहे शिवसेनेची आणि मुंबईचे महापौरही आहेत शिवसेनेचेच. अशा बेस्टशी संबंधित सर्वच ठिकाणी शिवसेनेचेच पदाधिकारी असतानाही तोडगा काढला गेला नसेल, तर नेतृत्वच दोषी मानायला हवे. एकूणच या संपात शिवसेनेची पार अब्रू गेली हे मात्र नक्की. बेस्टचा संप सुरू होताच शिवसेनेचा ढोंगीपणा उघड झाला होता. सुरुवातीला शिवसेनेने बेस्ट संपाला नैतिक पाठिंबा दर्शवला. बेस्ट कृती समितीसह कामगार संघटनांची बैठक झाली व संप सुरूच ठेवण्यावर एकमत झाले. त्यानंतर शिवसेनाप्रणीत कामगार संघटनेने मात्र संपाला दिलेला पाठिंबा काढून घेत असल्याचे सांगितले.सोबतच मुंबईच्या रस्त्यावर ५०० बस धावतील, असे आश्वासनही मुंबईकरांना दिले. पण शिवसेनेची ही तळ्यात-मळ्यातली भूमिका शिवसेनाप्रणीत कामगार संघटनेला काही रुचली नाही व मूठभर कर्मचारी वगळता संघटनेतील ११ हजारांवर कर्मचा-यांनी संपाला थेट सक्रिय पाठिंबा दर्शवला. विशेष म्हणजे कामगार सेनेच्या पदाधिका-यांनी आपापल्या पदांचे राजीनामेही दिले. सेनेच्या कामगार संघटनेच्या पदाधिका-यांनी पक्षप्रमुखांचा आदेश धुडकावून संपातील सहभाग सुरूच ठेवला, यावरून ते उद्धव ठाकरेंना जुमानत नसल्याचेच दिसले. यातूनही शिवसेनेचे नेते बोध घेऊ शकले नाहीत. अत्यंत हीन अशी वागणूक शिवसेनेने बेस्ट कर्मचा-यांना दिली होती. या संतापातून हा संप झाला होता. या संपात फूट पाडण्याचे प्रयत्न शिवसेनेने केले. महापौर आणि शिवसेना नेत्यांनी या संपाबाबत दिशाभूल करण्याचे काम केले. तरीही कामगार न डगमगता संपावरच राहिले. मेस्मासारखा कायद्याचा धाक दाखवून हा संप मोडून काढण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला होता. त्यासाठी आपल्या हातात असलेल्या सत्तेचा दुरुपयोग केला. कर्मचारी संपावर गेल्यावर बेस्ट कर्मचा-यांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा दिल्या गेल्या. शिवसेनेने आपल्या बळाचा वापर करून बेस्ट कर्मचा-यांच्या कुटुंबांनाही वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला; परंतु हे कुटुंबीय आपल्या कुटुंबप्रमुखाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले.आपल्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मागे हटायचे नाही, असा धीर देण्याचे काम या महिला वर्गाकडून केले गेले. त्यामुळे हा संप यशस्वी झाला. म्हणूनच हा संप म्हणजे बेस्ट कर्मचारी वर्गाचा विजय आहे. या विजयातून शिवसेनेचा काळा चेहरा समोर आला आणि मराठी माणसांचा खरा शत्रू कोण आहे ते समोर आले आहे. बेस्टच्या इतिहासातील इतका दीर्घकाळ चाललेला हा पहिलाच संप होता. या संपात मुंबईकर पूर्णपणे आपले हाल सोसत का होईना, पण बेस्ट कर्मचा-यांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यामुळे बेस्टचे वाटोळे करून बेस्टच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्याच्या आणि बेस्टचे खासगीकरण करण्याच्या शिवसेनेच्या कारस्थानाला चांगलीच चपराक बसली आहे. आपले म्हणणे कामगार ऐकत नाहीत म्हटल्यावर शिवसेनेच्या पदाधिका-यांकडून धमकावले जात होते. मात्र यावरही कामगारांनी हायकोर्टाकडून तसे संरक्षण घेऊन शिवसेनेला चांगलाच धडा शिकवला. बेस्ट कृती समितीने हायकोर्टात सुनावणीदरम्यान ग्वाही घेताना संपकरी कर्मचा-यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होणार नसल्याचे वदवून घेतले. या दरम्यान लवादाने कामगारांसोबत ३ महिन्यांत अंतिम तडजोडी कराव्यात आणि आपला शिफारस अहवाल हायकोर्टात सादर करावा, असे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे या संपातील बहुसंख्य मागण्या मान्य करून पुन्हा मुंबईकरांच्या सेवेला आता बेस्ट धावू लागली हे महत्त्वाचे आहे.

भाजपचा कानडी कावा

कर्नाटकात राजकीय उलथापालथ होईल, असे चित्र आज दिसत आहे. हातातोंडाशी आलेला घास गेल्यामुळे कर्नाटकातील भाजप काहीतरी गडबड करण्याची दाट शक्यता आता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारतीय जनता पक्षाचा नवा कानडी कावा काय असेल हे पाहावे लागेल. पण ही अस्थिरता माजवणे हा निवडणूक रणनीतीचा हा एक प्रकार असू शकतो. कारण काँग्रेसला यातून बेचैन करणे आणि बदनाम करणेही भाजपला यामुळे सोपे जाणार आहे.

कर्नाटकमधील काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी ऑपरेशन लोटस भाजपकडून सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये काँग्रेसचे तीन आमदार मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये भाजप नेत्यांसमवेत आहेत, असा दावा कर्नाटकचे जलसिंचनमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केला आहे, तर हे आमदार सातत्याने आपल्या संपर्कात असल्याचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी स्पष्ट केले आहे. आपण भाजपच्या ऑपरेशन लोटसला विशेष महत्त्व देत नसल्याचे कुमारस्वामी यांनी म्हटले असले तरी भाजपपेक्षा त्यांना काँग्रेसची जास्त भीती वाटत आहे. काँग्रेसवर भरवसा ठेवता येणार नाही याबाबत त्यांच्या मनात साशंकता आहे. भाजपच्या गळाला काँग्रेसचे काही आमदार लागलेच असतील, तर काँग्रेस कोणत्याही क्षणी विश्वासघात करू शकते हेही कुमारस्वामींच्या मनात आहे. त्यामुळे कर्नाटकात कुमारस्वामी सरकारवर टांगती तलवार आहे. जो प्रकार १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर कुमारस्वामी यांचे वडील एच. डी. देवेगौडा यांच्याबाबतीत झाला त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची सुप्त भीती कुमारस्वामींच्या मनात आहे.

१९९६ ला केंद्रात भाजपला सरकार बनवता येऊ नये म्हणून काँग्रेसने अल्प खासदार संख्या असलेल्या जनता दलाच्या एच. डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील तिस-या आघाडीला पाठिंबा दिला आणि वाजपेयींचे सरकार तेरा दिवसांत मागे खेचले होते. त्यावेळी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर असलेल्या देवेगौडा यांच्या मानगुटीवर अशीच टांगती तलवार होती. आपल्या सोयीचे दिवस येताच काँग्रेसने विश्वासघात करून देवगौडा सरकार पाडले होते. त्याच इतिहासाची कर्नाटकात पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे. कर्नाटकात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अशी भाजपची परिस्थिती असतानाही केवळ काही आमदारांची संख्या कमी पडल्याने त्यांना सरकार स्थापन करता आले नाही. राज्याभिषेक करूनही बहुमत सिद्ध करता न आल्याने काही तासांत सत्ता सोडावी लागली. कुमारस्वामींकडे बहुमत नसताना काँग्रेसने त्यांना सरकार बनवण्यासाठी पाठिंबा दिला. त्याचवेळी या अस्थिरतेला सुरुवात झालेली होती. त्याचप्रमाणे भाजपचे येडियुरप्पा गप्प बसणार नाहीत, हेही निश्चित झालेले होते. त्यांनी अनेकवेळा हे सरकार फार काळ टिकू देणार नाही, अशी भीती कुमारस्वामींना घातली होती. त्यावेळी काँग्रेसने कसलीही प्रतिक्रिया दिलेली नव्हती. त्यामुळेच कुमारस्वामींनी काँग्रेसवर विश्वास ठेवायचा नाही हेही त्याचवेळी निश्चित केले होते.

आता कर्नाटकमधील काँग्रेस-जेडीएस सरकार पाडण्यासाठी भाजपकडून ऑपरेशन लोटस सुरू असल्याचा आरोप शिवकुमार यांनी केला आहे. मात्र सरकारमध्ये अस्थैर्य असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे कुमारस्वामी यांनी स्पष्ट केले आहे; परंतु कुमारस्वामींच्या बोलण्यात कोणताही दम आहे असे बिलकूल वाटत नाही. किंबहुना त्यांनी आपले सरकार केव्हाही गडगडू शकते याची मानसिक तयारीही केलेली असू शकते. त्यामुळेच भाजप सत्तारूढ आघाडीच्या आमदारांना आमिष दाखविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप कुमारस्वामी यांनी केला. तथापि, एकही आमदार फुटणार नाही, असा दावाही मुख्यमंत्र्यी कुमारस्वामींनी केला. अशा प्रकारचे वृत्त पसरवून कोणाला लाभ होणार आहे ते माहिती नाही, मात्र त्यामुळे राज्यातील जनतेचे नुकसान नक्कीच होत आहे, असे कुमारस्वामी यांनी म्हटले आहे. मात्र काँग्रेसचे सहा ते आठ आमदार भाजपमध्ये जाण्याच्या तयारीत असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यासाठी भाजपने जोरदार फिल्डिंग लावली आहे हे निश्चित आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपले आमदार सुरक्षित ठिकाणी ठेवले आहेत. त्याचबरोबर काँग्रेसचा एक गट फोडून तो भाजपत आणण्याचा डाव या ऑपरेशन लोटसचा आहे.

धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला पाठिंबा देऊन सरकार बनवण्याच्या काँग्रेसच्या निर्णयावर कर्नाटकातील अनेक काँग्रेस आमदारांची नाराजी होती. जनता दल हा तिस-या क्रमांकाचा पक्ष असताना काँग्रेसने त्यांच्या मदतीने सरकार बनवावे आणि काँग्रेसचा मुख्यमंत्री असावा अशी तेथील काँग्रेस आमदारांची भूमिका होती; परंतु पक्षनेतृत्वाने वेगळाच निर्णय घेत बाहेरून पाठिंबा देत धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे सरकार आणण्याला पाठिंबा दिला. किमान आघाडीचे सरकार बनवून काही मंत्रीपदे मिळावीत ही माफक अपेक्षा काँग्रेस आमदारांची होती. आगामी काळात निवडणुका लढवण्यासाठी मंत्रीपदे हातात असणे हे त्या मंत्र्यांच्या आणि पक्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. पण ती संधी काँग्रेस नेतृत्वाने दिली नाही. त्यामुळे फार मोठी नाराजी काँग्रेसच्या एका गटाकडे होती. हीच नाराजी कॅश करण्याचा, त्या नाराजीचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न भाजपने करण्याचे ठरवले आहे. काँग्रेसमध्ये राहुन तुम्हाला कसलेही मंत्रीपद मिळणार नाही, तर भाजपमध्ये आल्याने योग्य स्थान मिळेल, असे आमिष दाखवून भाजपने ऑपरेशन लोटसमध्ये काही आमदारांना जवळ केले आहे.कर्नाटक निवडणुकीनंतर भाजपची हवा संपली असा देखावा काँग्रेस आणि प्रसारमाध्यमांनी केला. प्रत्यक्षात या निवडणुकीत काँग्रेसची सत्ता गेली. काँग्रेसच्या ४२ सीट कमी झाल्या तर भाजपच्या ६० सीट वाढल्या होत्या. जनता दलाच्या ३ जागा कमी झाल्या होत्या. त्यामुळे फायदा फक्त भाजपचा झाला होता. जनतेचा कौल भाजपच्या बाजूनेच होता. असे असतानाही सरकार बनवता आले नाही. १०४ जागांपर्यंत भाजप पोहोचले पण आठ-नऊ जागांसाठी सत्तेपासून दूर राहावे लागले. म्हणूनच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काही करून जनता दल काँग्रेस आघाडी फोडायची आणि भाजपची सत्ता आणायची हे ऑपरेशन लोटसचे धोरण आहे. त्यानुसार येडीयुरप्पाचा भाजप कामाला लागल्याचे दिसते आहे. एकीकडे उत्तर प्रदेशात सपा-बसपाने काँग्रेसला दूर केले. बिहारमध्ये सपा-बसपाने काँग्रेसचा आणखी एक मित्र राष्ट्रीय जनता दल आपल्याकडे खेचला, आता कर्नाटकातही जनता दल काँग्रेसपासून दूर करण्याचे ऑपरेशन लोटसमुळे साध्य होणार हे निश्चित.

‘भाई’ने पुलंची नवी ओळख दिली

भाई-व्यक्ती की वल्ली हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीपासूनच त्याबाबत आकर्षण होते. कारण पुलंच्या महाराष्ट्राच्या लाडक्या व्यक्तिमत्त्वावर बेतलेला हा चित्रपट. पण हा चित्रपट पाहिला आणि पुलंची नवी ओळख महेश मांजरेकर यांनी करून दिली, हे प्रकर्षाने जाणवले. आकाशाला भिडणारे व्यक्तिमत्त्व पुलंची १९७७ च्या साहित्य संमेलनानंतर कराडमध्ये काढलेली अंत्ययात्रा आणि त्यानंतर पुलंची काही चूक नसताना केलेल्या अतिरेकी कृतीचे दर्शन यशवंतराव चव्हाणांच्या शहरात घडल्यानंतर त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणखी बदलला होता. एक ऋषितुल्य अशा या महाराष्ट्राच्या लाडक्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल कोणी काही बोललं तर कसं सहन करणार. पण त्यांच्या साहित्यातून ते भरभरून भेटत राहिले. आजही अनेकदा त्यांची आठवण होते. त्यांची पुस्तकं, त्यांचे शब्द, त्यांनी निर्माण केलेली पात्रं, त्यांचं आभाळाएवढं मोठेपण आठवत राहतं. पण जेव्हा प्रत्यक्ष चित्रपट पाहिला तेव्हा चित्रपट म्हणून समाधान मिळाले, पण पुलंची जी प्रतिमा उभी केली त्याने निराशाच पदरी पडली.नव्या पिढीला आणि इंग्रजी शाळेत शिकणा-या मुलांनी पुल नेमके कसे होते हे आवर्जून दाखवायला आलेले पालक हा चित्रपट पाहायला आले होते. त्यामुळे आनंद होत होता. पण ज्यांना पुल माहीत नाहीत अशा प्रेक्षकांना काय वाटेल हा चित्रपट पाहून हा विचार आला आणि अंगावर काटाच आला. असे होते पुल? मांजरेकरांनी काय दाखवावे याचे भान न ठेवता पुलंची वेगळीच ओळख करून दिली हे जाणवले.म्हणजे रत्नागिरीला गेल्यावर सावर्डेकर वकिलांकडे केवळ स्कॉच मिळते म्हणून हावरटपणे जाणारे वसंतराव देशपांडे आणि पु. ल. देशपांडे हे विचित्र वाटते. शिवाय तिथे पिऊन झाल्यावर पुन्हा कर्वे अण्णांकडे प्यायला बसणारे भाई. म्हणजे ही उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व दारूडी होती हेच यातून दाखवले गेले.त्यानंतर भीमसेन जोशी आणि वसंतराव यांना भेटायला जाणारे पुल हळूच शर्टखाली लपवलेली आणि पार संपलेली दारूची बाटली बाहेर काढतात, असा एक प्रसंग चित्रपटात आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातली ही दिग्गज मंडळी केवळ पिण्यासाठीच भेटत होती की काय? असा प्रश्न पडतो. शिवाय भारतरत्न भीमसेन जोशी यांच्या तोंडी, एवढय़ाने घसा तरी ओला होईल का? असेही एक वाक्य टाकण्यात आले आहे. भीमसेन जोशींबद्दल लोकांना माहिती होते, पण पुल हे असेच दारूबाज होते ही ओळख मांजरेकरांनी दिली, ती न पटणारी आहे. कलाकार हे मनस्वी असतातच. त्यांच्या विक्षिप्तपणाच्या अनेक गोष्टी असतात. पण अशा गोष्टी ठळकपणे अधोरेखित करून त्या पडद्यावर दाखवून दिग्दर्शकाला नेमकं काय साध्य करायचं होते हे अनाकलनीय आहे.या चित्रपटालील पैसा वसूल प्रसंग म्हणजे चित्रपटाच्या शेवटी कुमार गंधर्व, वसंतराव देशपांडे आणि भीमसेन जोशी यांची एक अप्रतिम मैफल दाखवली आहे. पण या मैफलीचा उगमही असा दाखवण्यात आला आहे की, रात्री दारू मिळत नाही म्हणून ती हमखास मिळेल, असं ठिकाण म्हणून भीमसेन, भाई आणि वसंतरावांना घेऊन चंपुताईच्या घरी जातात. म्हणजे दारूसाठी ही मंडळी काहीही करत होती, हेच दिग्दर्शकांना दाखवायचं आहे का?सुनीताबाई आणि पुल यांच्या सहजीवनाचे अतिशय समृद्ध असे कंगोरे आहेत. भाईंच्या जडणघडणीत सुनीताबाईंचा मोलाचा वाटा आहे. प्रसंगी अनेकांचा रोष पत्करून सुनीताबाईंनी भाईंच्या कर्तृत्वाला आकार देण्याचं काम केलंय. हे पैलू चित्रपटात कुठेच जाणवत नाहीत. अंमलदारचं लिखाण पुल एका रात्रीत संपवतात हा प्रसंग आहे. पण तेही सुनीताबाईंनी लिहिल्याशिवाय सिगारेट देणार नाही असं ठणकावल्यामुळे असं दाखवलंय. उलट लिखाणाला बसलेले भाई सिगारेट आणण्यासाठी उठले की पुन्हा बसायला आळस करतात हे लक्षात आल्यावर सुनीताबाईंनी स्वत: सिगारेटी विकत घेऊन भाईंना देत असल्याचे ‘आहे मनोहर तरी’मध्ये त्यांनी लिहिले आहे. रात्री भाई कितीही उशिरा घरी आले तरी तेव्हा दाराची बेल वाजवण्याआधीच सुनीताबाई दार उघडत असत. त्यांच्या येण्याची चाहूल सुनीताबाईंना लागत असे. पुल हे लहान मुलासारखे असल्यामुळे त्यांना सांभाळायचे, तर आणखी दुसरे मूल नको असा विचार करून अॅबॉर्शन करून घेणा-या सुनीताबाईंचा प्रसंग फार भावनीक आहे. पण त्याने उंची गाठली नाही आणि सुनीताबाईंच्या व्यक्तिरेखेवरही अन्यायच झाला. एकूणच धांदरट आणि बायकोला घाबरणारा अशी पुलंची प्रतिमा निर्माण केली आहे, जी सुनीताबाईंसाठीसुद्धा अन्यायकारक आहे. आईसमोर सिगारेट ओढणारे भाई, रत्नागिरीला गेल्यावर घरच्यांशी न बोलता थेट वाडीमध्ये सिगारेट ओढायला जाणारे भाई दाखवून पुल हे कसे स्मोकर होते हे यात छान दाखवले आहे.पी. जी. वुडहाऊस वाचणारे पुल, त्यांचे मराठी व्यतिरिक्त, बंगाली, इंग्रजी भाषांवरही प्रभुत्व होते; परंतु कॉलेजमधे त्यांना इंग्रजी बोलताना अडखळताना दाखवले आहे. बा. सी. मर्ढेकरांबरोबरचे प्रसंगही फारच पोरकट पद्धतीने दाखवले गेलेत.अर्थात हा केवळ पहिला भाग आहे. खरं तर ज्यावेळी एखादी कलाकृती दोन भागांत दाखवली जाते तेव्हा ते दोन्ही भाग एक कलाकृती म्हणून स्वतंत्र आणि परिपूर्ण असणे अपेक्षित आहे. चित्रपट म्हणजे दूरदर्शनवरची मालिका नव्हे. इथेही चित्रपट असाच अर्धवट सोडून देण्यात आला आहे आणि चित्रपटात निवेदकाच्या रूपात कुठेही नसणारे पुल केवळ पुढचा भाग बघायला या, एवढं सांगण्यापूरतं शेवटी निवेदकाच्या रूपात येतात.खरं तर मराठी मनावर अधिराज्य करणारे पु. ल. देशपांडे ऊर्फ भाई. लेखक, नाटककार, अभिनेता, गायक, पेटीवादक अशा विविधांगी व्यक्तिमत्त्वाचे पुल, कलासक्त पुल, कुठलाही गाजावाजा न करता मोठा दानयज्ञ चालवणारे पुल, अनेक साहित्यिकांना प्रेरणा देणारे पुल, प्रसंगी राजकीय भूमिका घेणारे पुल, देश विदेशात प्रवास करून त्याबद्दल उत्तम साहित्य लिहिणारे पुल, एक असामान्य असं व्यक्तिमत्त्व. त्यांच्या आयुष्यावर चित्रपट पाहताना काही किमान अपेक्षा होत्या. त्याही पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत.

राजकीय इतमाम

महाराष्ट्रातील एक नामांकित आणि बहुचर्चित नेत्यांच्या लाडक्या श्वानराजांचे नुकतेच निधन झाले. निधन हे दु:खदच असते, कोणाचेही निधन सुखद नसते, तरीही आमच्याकडे दु:खद निधन लिहिण्याची एक प्रथा आहे. त्यामुळे या श्वानराजांचे दु:खद निधनाने सगळा परिसर हळहळला. एरवी रस्त्यावरचे असते, तर ते कुत्रे असते. त्याचा उल्लेख कुत्रं मेलं असा केला गेला असता. पण हे मोठय़ा घरचे असल्यामुळे त्यांचे निधन झाले. सगळा परिसर त्यामुळे हळहळला. कारण महाराष्ट्राच्या एका मोठय़ा नेत्याचे ते श्वान होते. त्या नेत्यांप्रमाणेच या श्वानराजांचीही कामगिरी महान होती, असे नेत्यांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते सांगतात.या नेत्यांच्या लाडक्या कुत्र्याच्या निधनाची वार्ता पसरताच कार्यकर्ते अतिव दु:खी झाले. आपल्या नेत्यांची मर्जी संपादन करण्यासाठी त्या श्वानराजांच्या अंत्यसंस्काराला हा हा म्हणता गर्दी झाली. आता ही पोकळी कोण भरून काढणार? आजमितीला एकही कार्यकर्ता नाही की तो ही पोकळी भरून काढेल. त्यामुळेच या महान श्वानराजांच्या निधनानंतर कार्यकर्ते त्या दिशेने जमू लागले. कारण कार्यकर्त्यांच्या भावना या श्वानराजाच्या बाबतीत अधिकच संवेदनशील आहेत. तसे बहुतेक पक्षात अनेक कार्यकर्ते नेत्यांभोवती असतात. अशाच बडव्यांच्या कोंडाळय़ाला कंटाळून हे नेते बाहेर पडले आणि स्वत:चा नवा पंथ निर्माण केला. आपल्याभोवती नवे बडवे नकोत म्हणून त्यांनी अशा श्वानांचीच एक फौज उभी केली होती. त्यामुळे सगळय़ा कार्यकर्त्यांना या श्वानराजांची महती माहिती होती.एकेकाला या स्मृती आठवल्याने गहिवरून आले. या श्वानराजांच्या लाडात नेते महोदय इतके गुंगलेले असायचे की, त्यांच्याशी खेळण्याच्या नादात आपल्याला भेटायला काही माणसे आली आहेत, काही कार्यकर्ते आलेले आहेत याचे भानही या नेत्यांना नसायचे. त्यामुळे या श्वानराजांची महती संपूर्ण संघटनेत वाढत होती. आपल्या नेत्यांना प्रिय असणा-या श्वानाचे निधन झाल्यामुळे साहजिकच सगळेजण या श्वानाच्या अंत्यसंस्काराला जमा झाले. पांढरे कपडे घालून नेत्यांच्या दु:खात सहभागी होण्यासाठी आले. या राजकीय इतमामात झालेल्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी नेत्यांना खूपच गहिवरून आले होते. मीडियाचे प्रतिनिधी जमले होते. एवढी मोठी गर्दी अंत्ययात्रेला जमली म्हणून नेत्यांना भरून आले होते. तरीही काही फुटकळ वृत्तीच्या पत्रकारांनी श्वानराजांच्या अंत्ययात्रेला काळं कुत्रंही फिरकले नाही, अशी बातमी टाकली होती, म्हणे. अर्थात तसे त्या बातमीत चूक काहीच नव्हते. कारण एवढी मोठी अंत्ययात्रा, एवढे मोठे राजकीय इतमामात होणारे अंत्यसंस्कार, पण त्याला एकही श्वान नव्हता. त्या मृताचे कोणी नातेवाईक नव्हते. होते ते फक्त पांढ-या कपडय़ातील कार्यकर्ते. त्यामुळे काळे कुत्रेही फिरकले नाही, या वृत्तात काहीच चूक नव्हती. पण नेते मात्र दु:खी झाले.म्हणजे नेत्यांच्या कुत्र्याचं दुपारी २ च्या सुमारास निधन झाले. परळच्या प्राणी रुग्णालया(हाफकीन)त त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याबाबत एखादा लेख, अग्रलेख, मृत्यूलेख लिहायचे सोडून या महान श्वानराजांच्या अंत्यसंस्काराला काळं कुत्रंही फिरकलं नाही, असे वृत्त देणे म्हणजे लोकशाही मूल्यांचा अपमानच म्हणावा लागेल. बाळशास्त्री जांभेकरांची परंपरा असलेल्या या पत्रकारितेचा किती ऱ्हास झालेला आहे हे यावरून दिसून आले. म्हणजे साडेबारा वर्षापासून हा बंडू नामक श्वान या नेत्यांच्या सोबत होता. त्यामुळेच नेत्यांनी स्वत: परळच्या स्मशानभूमीत या बंडूराजांना अखेरचा निरोप दिला आहे. या बंडू राजांची कामगिरीही इतकी महान होती की, त्यांच्या आठवणींनी नेते व्याकुळ झाले. अंत्ययात्रेनंतर झालेल्या शोकसभेत साक्षात नेत्यांनी गहिवरून या आठवणींनी उजाळा दिला. काय तर म्हणे या बंडू नामक श्वानराजांनी नेत्यांच्या पत्नीला कडकडून चावा घेतला होता. त्यामुळे या बंडूराजांची रवानगी फार्महाऊसवर केली होती. नेत्यांना खूपच आवड श्वानांची होती.या नेत्यांकडे ग्रेट डेन जातीचे दोन कुत्रे पाळले आहेत. नेते महाराष्ट्रप्रेमी असल्यामुळे त्यांनी या दोघांची नावे आपल्या मराठी बाण्याला प्रामाणिक राहून जनू आणि बंडू ठेवली होती. या जनू बांडे परिवाराची दुसरी पिढी इथे कार्यरत आहे. त्यांचीही नावे जनू आणि बंडूच ठेवली होती. या जनू बंडूचा परिवार वाढवण्यावर नेत्यांनी खूप मेहनत घेतली. आपल्या पक्षवाढीपेक्षाही जास्त काळजी त्यांनी जनू बांडे यांच्या परिवाराच्या व्याप्तीकडे घेतली होती. त्यामुळे हे निधन झालेले बंडूराजा या आधीच्या जनू आणि बंडूंची ही पिल्लं आहेत. नेते चित्रपटाचे शौकिन असल्यामुळे त्यांनी या श्वानांची नावेही फिल्मी स्टाईलच ठेवली होती. मेहमूदचे फॅन असल्यामुळे आणि ज्युनिअर मेहमूदही असल्यामुळे या पुढच्या पिढीतील श्वानांचे नामकरण ज्युनिअर जनू आणि ज्युनिअर बंडू असे त्यांनी ठेवले होते. या जनू- बंडूबरोबरच नेत्यांच्या कुटुंबात आणखी एक ग्रेट दिनू नावाच्या कुत्र्याचा समावेश झाला आहे. या तीन कुत्र्यांसोबत नेत्यांकडे आणखी तीन पग जातीचे कुत्रे होते. कारण आमचे नेते हे श्वानप्रेमी आहेत. कारण श्वानांना जेवढी माणुसकी असते तेवढी माणसांना नसते, असे आमचे नेते मानतात. त्यामुळेच नेत्यांच्या घरात साधारण ९ ते १० कुत्रे आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्वत: या प्रत्येकाचं नामकरण केलं. बंडूचा पराक्रम इतका महान होता की, त्याच्या प्रेमळ दंशाने नेत्यांच्या पत्नीला झालेल्या जखमेची ताकद इतकी होती की, त्यांना आपला चेहरा ठीक करण्यासाठी प्लास्टिक सर्जरी करायला लागली.अशा या महान श्वानराजांवर राजकीय इतमामात अंत्यसंस्कार झाल्यावर अनेकांना नेत्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी वाटू लागले आहे की, जल्ला मेला माणसाचा जन्म, श्वानाच्या पोटी जन्माला आलो असतो, तर नेत्यांना चिकटून तरी बसता आले असते. त्यामुळे आपल्या श्वाननिष्ठेपोटी अनेकांनी नेत्यांना मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये या श्वानराजांचे भव्य स्मारक उभे केले जावे. त्यामध्ये काहींनी री ओढत ते भव्य आणि आंतरराष्ट्रीय असावे, अशी मागणी केली. काहींनी बांद्रा येथील रस्त्याला बंडूचे नाव द्यावे, अशी मागणी केली, तर कोणी बांद्रामध्ये ब आहे आणि बंडूमध्ये ब असल्याने बांद्रे स्थानकालाच बंडूचे नाव द्यावे अशी मागणी केली, आता बोला.

सारस्वतांचा मेळा

शुक्रवारपासून यवतमाळ इथे ९२ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन सुरू होत आहे. अरुणा ढेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेले आणि विदर्भात खूप कालावधीनंतर होणारे हे संमेलन आहे; परंतु कारण नसताना या संमेलनाला राजकारणाचे गालबोट लागले. संमेलन सुरू होण्याअगोदरच त्याची चर्चा होत राहिली. गेल्या काही वर्षापासून साहित्य संमेलन हे असाहित्यिकांची मांदियाळी आहे का, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. किंबहुना साहित्य संमेलन हे विचारांचे व्यासपीठ न राहता ते वादांचे व्यासपीठ होताना दिसत आहे. त्यामुळे साहित्य संमेलन हे वाचकाभिमुख व्हावे अशी अपेक्षा या संमेलनाकडून व्यक्त करायला हरकत नाही. साहित्य संमेलन हे नेमके कोणासाठी आयोजित केले जाते हा एक फार मोठा प्रश्न आहे. कारण या संमेलनाला प्रेक्षक किंवा श्रोते म्हणून जे उपस्थित राहतात ते ख-या अर्थाने साहित्य प्रेमी असतात. कोणा लेखकामुळे, कुठल्याशा पुस्तकामुळे प्रभावीत होऊन आपली वाचनाची आवड जोपासणा-या आणि पुस्तकांच्या प्रेमात अव्याहतपणे राहणा-या वाचकांसाठी साहित्य संमेलन ही पर्वणी असते.पण आजकाल ही पर्वणी मिळते आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. यामागचे कारण म्हणजे वाचक ज्या पुस्तकांच्या, लेखकांच्या प्रेमात पडतो ते लेखक अशा संमेलनात असावेत. त्यांना पाहायला, ऐकायला मिळावे अशी अपेक्षा त्या संमेलनाकडून व्यक्त होते. पण ज्यांच्या लेखनाने अनेकजण भारावून जातात, ज्यांचे लेखन सातत्याने सुरू राहिले पाहिजे, अशा लेखकांची अशा संमेलनात अनुपस्थिती असते. कोणीतरी एकपुस्तकी लेखक किंवा सुमार दर्जाच्या कवितांच्या कवींचे दरबार अशा कार्यक्रमावर वाचकांना समाधान मानावे लागते. त्यामुळे साहित्य संमेलन हे वाचकाभिमुख करणे आवश्यक आहे. असे असताना त्याचा उद्घाटक कोण यावरून अकारण वाद निर्माण केला गेला. हा वाद कशासाठी निर्माण केला हे आज कोणालाही सांगता येणार नाही, पण नयनतारा सहगल यांचा अवमान करून महाराष्ट्राची आब्रू मात्र सीमापार टांगली गेली. शुक्रवारी साहित्य संमेलनाची सुरुवात होणार, तर त्याचे उद्घाटन आता कोणाच्या हस्ते करायचे हे गुरुवापर्यंत ठरले नव्हते. ज्येष्ठ निसर्गकवी विठ्ठल वाघ यांच्या हस्ते हे होईल, असे अपेक्षित असताना त्यांनी आपला नकार कळवून त्यावर पडदा टाकला. त्यामुळे सुरुवातीलाच गालबोट लागलेल्या या सारस्वतांच्या मेळय़ाचे नक्की काय होणार असा प्रश्न आहे. पण आत्महत्याग्रस्त शेतकरी पत्नीच्या हस्ते हे उद्घाटन करण्याचे ठरवले. याचे कारण सर्वाधिक आत्महत्या या यवतमाळमध्ये झाल्या आहेत. त्यानिमित्ताने शेतकरी समस्या आणि त्यांच्या प्रश्नांकडे साहित्यिकांचे लक्ष गेले म्हणायला हरकत नाही.आजकाल गावोगावी आणि वेगवेगळ्या नावाने साहित्य संमेलने होताना दिसतात. तालुकापातळीवरील, जातीय गटांची, धार्मिक, स्त्रीवादी, बालसाहित्यवादी, प्रादेशिक, विभागीय अशाप्रकारे संमेलने घेऊन अनेकजण आपली हौस भागवून घेत असतात. पण अखिल भारतीय साहित्य संमेलन म्हटल्यावर त्याचा दर्जाही तेवढाच असला पाहिजे. हा दर्जा भव्य-दिव्यतेपेक्षा समृद्ध असला पाहिजे. तिथे विविधता असली पाहिजे. पंढरीच्या वारीत ज्याप्रमाणे अनेक संतांच्या दिंडय़ा येऊन त्या मुख्य वारीत समाविष्ट होतात त्याप्रमाणे ही छोटी छोटी संमेलने त्या मुख्य प्रवाहात लीन होतील, असे वातावरण तयार केले पाहिजे. तेव्हाच ते वाचकाभिमुख होईल; परंतु ते वाचकाभिमुख करण्यापेक्षा त्या ठिकाणी राजकारण कसे होईल, याकडे जास्त पाहिले जात आहे. साहित्य संमेलनात ठरवले जाणारे कार्यक्रम, त्यातील वक्ते, आमंत्रित यांना बोलावण्याबाबतही सर्वसंमती आणि बहुमताचा विचार करण्याची गरज आहे. ही संमती त्या साहित्यिकाचे लेखन, पुस्तक, वाचकांच्या पडणा-या उडय़ा याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी प्रकाशक, वितरक यांच्याकडे असणारी आकडेवारी. सर्वाधिक वाचल्या जाणा-या पुस्तकाची माहिती विविध ग्रंथालये, पुस्तक विक्रेते यांच्याकडून घेण्यात यावी. त्यावरून लोकप्रियतेचा निकष लावून या लेखकांना या कार्यक्रमात बोलावले जाईल याबाबत आग्रह धरला पाहिजे. ज्यांची पुस्तके वाचली जातात, असे लेखक आता या व्यासपीठावरून दिसेनासेच झालेले आहेत. त्यामुळे ख-या अर्थाने जे साहित्यिक आहेत ते अशा प्रवाहातून बाहेर फेकले जात आहेत. साहित्य संमेलन हे वाचक आणि लेखक, कवी यांच्याशी संवाद साधणारे असले पाहिजे. साहित्य संमेलन हा वाचक आणि लेखक यांच्यातील संवाद साधणारा उत्सव असला पाहिजे. वाचनाच्या या साहित्य प्रवाहात लेखक, प्रकाशक, वितरक आणि वाचक हे फार महत्त्वाचे घटक आहेत. ग्रंथालये अशा साहित्याला प्रेरणा देणारे फार मोठे प्रवाह आहेत. अशा ग्रंथालयातील ग्रंथपालांना, ग्रंथप्रेमींना या व्यासपीठावर मानाचे स्थान मिळाले पाहिजे. साहित्य संमेलनात दरवर्षी लाखो रुपयांच्या पुस्तकांची उलाढाल होत असते.पुस्तके प्रकाशित करणारे असंख्य प्रकाशक या ठिकाणी आपले स्टॉल लावतात. त्यासाठी फार मोठा डिस्काउंटही मिळत असतो. अशावेळी पुस्तके वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी धडपड करणारे पुस्तक विक्रेते यांना सन्मानाने वागवण्याची गरज आहे. गेल्या काही संमेलनात प्रकाशक आणि आयोजक यांच्यात निर्माण झालेल्या वादामुळे अनेकांनी आपले स्टॉल उभे केले नव्हते. हा पुस्तक, लेखक आणि प्रकाशक तिघांचाही अपमान आहे. साहित्य संमेलनात असले प्रकार घडता कामा नये. खरे तर साहित्य संमेलनात पुस्तकांचा स्टॉल लावण्यासाठी ज्या प्रकारे स्टॉलचे भाडे घेतले जाते ते संपूर्णपणे चुकीचे आहे. साहित्यसेवेसाठी आलेल्या या पुस्तक विक्रेत्यांना हे स्टॉल संमेलनाने मोफत उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. सरकार जर लाखो रुपये मदत जाहीर करते, तर त्यातील काही भाग पुस्तक विक्रेत्यांना मोफत स्टॉल देण्यासाठी खर्च झाला तर काय हरकत आहे? त्या विक्रेत्यांमुळे तुमची पुस्तके वाचकांपर्यंत पोहोचतात म्हणून तुम्हाला प्रसिद्धी मिळते. ज्यांना प्रसिद्धी मिळते ते मानधन घेऊन तिथे आलेले असतात. मग प्रकाशकांना मानधन नाही, निदान मोफत स्टॉल देण्यास काय हरकत आहे? संमेलने वाचकाभिमुख होण्यासाठी पुस्तक विक्रेत्यांना चांगले प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. वाचकप्रिय साहित्य संमेलन होण्यासाठी अशा छोटय़ा सुधारणांची गरज आहे. हे सगळे बाजूला पडून नको ते वाद निर्माण केले गेले आहेत. यामध्ये आमच्या सीमाप्रश्नाकडे साहित्य संमेलनाचे दुर्लक्ष होत आहे, ते वेगळेच. त्याबाबत साहित्य संमेलनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे.

कर्मयोगाचे विवेकी शिक्षण

विवेकवृत्तीची शिकवण देणारे ते विवेकानंद. जुनाट अंधश्रद्धा आणि जात्याधारित भेदभाव यांच्या वैधतेसंबंधी त्यांनी लहान वयातच प्रश्न उपस्थित केले होते आणि सारासार विचार आणि व्यवहारी दृष्टिकोन यांचा आधार नसलेली कुठलीही गोष्ट स्वीकारण्यास नकार दिला होता. अशा या विवेकानंदांची १२ जानेवारी ही जयंती. उत्तर कलकत्त्यातील सीमलापल्ली येथे विवेकानंदांचा जन्म झाला. त्यांच्या विचारसरणीला आकार देण्यात त्यांच्या पालकांचा वाटा मोठा होता. विवेकानंदांना दर्शनशास्त्रे, इतिहास, समाजशास्त्रे, कला, साहित्य इत्यादी अनेक विषयांत रुची आणि गती होती. वेद, उपनिषदे, रामायण, महाभारत, भगवद्गीता आदी धार्मिक साहित्यात त्यांनी विशेष आवड दाखवली. त्यांना शास्त्रीय संगीताची देखील जाण होती आणि त्यांनी बेनी गुप्ता आणि अहमद खान या उस्तादांकडून गायन आणि वादनाचे रितसर शिक्षणही घेतले. किशोरावस्थेपासूनच ते व्यायाम, खेळ आदी उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेत. कोलकात्यात शिमला नामक मोहल्ल्यात सुरेंद्रनाथ मित्र यांनी रामकृष्ण परमहंस यांना आपल्या घरी एका समारंभासाठी बोलविले होते. त्यावेळी कुणी चांगला गायक न मिळू शकल्याने त्यांनी आपल्या शेजारी राहणा-या नरेंद्रला बोलावून आणले. रामकृष्ण पहिल्यांदाच नरेंद्रला भेटले आणि त्याचे गायन ऐकून संतुष्ट झाले. त्यांनी त्याला दक्षिणेश्वर येथे येण्याचे आमंत्रण दिले. सूक्ष्म योगदृष्टीच्या साहाय्याने श्रीरामकृष्ण नरेंद्रनाथांचा महिमामय अति उज्ज्वल भावी काल पाहू शकले होते, म्हणूनच ते नरेंद्राकडे आकृष्ट झाले असे म्हणतात. अनन्यचित्त होऊन गुरूने सांगितलेल्या मार्गाने साधना करीत नरेंद्र उन्नती साधत होता. रामकृष्णांच्या पवित्र सहवासात नरेंद्रात आमूलाग्र बदल झाले.एका शुभ दिवशी रामकृष्ण यांनी आपल्या सर्व शिष्यांना भगवी वस्त्रे देऊन संन्यास दीक्षा दिली. संन्यासग्रहणानंतर गतकालीन युगप्रवर्तक संन्यासी मंडळींचे जीवन आणि उपदेश यांचे अनुशीलन करणे हेच नरेंद्राचे लक्ष्य बनले. धर्मभावनेने प्रेरित होऊन नरेंद्राच्या मनात लहानपणीच तीव्र वैराग्य उत्पन्न झाले होते. पण, ही धर्मभावना कर्मयोगाशी, कर्तव्याशी जोडली गेली होती, हे आजच्या धर्माध नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. राजा अजितसिंग खेत्री यांनी स्वामीजींना विवेकानंद असे नाव दिले. रामकृष्ण परमहंस यांच्या समाधीनंतर स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण करण्यास बाहेर पडले. अखेरीस ते कन्याकुमारी या भारताच्या दक्षिण टोकाला जाऊन पोहोचले. तेव्हा त्यांनी समुद्रात उडी मारली आणि शिलाखंडावर जाऊन ध्यानास बसले. त्यावेळी भारतातील दैन्य पाहून त्यांचे कासावीस झालेले मन अधिकच हळवे झाले. भारताच्या कल्याणासाठी, येथील जनतेच्या उद्धारासाठी आयुष्य समर्पित करणे आणि त्यासाठी या मातृभूमीचा सेवक बनून झटणे, असा दृढ संकल्प स्वामीजींनी केला. अद्वैत वेदान्त विचार जगभरात पोहोचविणे आणि माणसातील सुप्त मनुष्यत्व जागे करणे, यासाठी त्यांनी भारताच्या सीमा ओलांडून पाश्चमात्य जगात जाण्याचेही ठरविले. हे सर्व मानव कल्याणासाठी त्यांनी केले होते. देश, धर्म या सीमांच्या पलीकडे पोहोचलेले ते एक वैश्विक व्यक्तिमत्त्व होते. जिने जगाला सहिष्णुता आणि वैश्विकतेचा स्वीकार करण्याची शिकवण दिली आहे, अशा सर्वात प्राचीन असणा-या संन्याशांच्या वैदिक परंपरेच्या वतीने, मी जगातील नवनिर्मित राष्ट्रांचे स्वागत करतो, या शब्दांत त्यांनी आपले शिकागोतील व्याख्यान चालू केले.या परिषदेत विवेकानंदांनी सनातन धर्माचे प्रतिनिधित्व करताना, वेदान्तावर व भारतीय संस्कृतीवर व्याख्यान दिले. जगातील सर्व धर्माचे सार, तत्त्व एकच आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. त्यांनी फारच सुंदर वक्तृत्व करून अमेरिकन नागरिकांची मने जिंकली. आपल्या अल्पशा व्याख्यानात जणू त्यांनी विश्वधर्म परिषदेचे प्राणतत्त्वच विशद केले. काही दिवसांतच आपल्या विचारांनी त्यांनी अमेरिकेतील वृत्तपत्रांचे लक्ष वेधून घेतले. या वृत्तपत्रांनी स्वामींचे वर्णन भारतातून आलेला एक वादळी व्यक्तिमत्त्वाचा संन्यासी असे केले. विवेकानंदांच्या मते, सर्व प्राणिमात्र शिवाचे अंश आहेत, त्यामुळेच शिवभावे जीवसेवा हे रामकृष्ण यांचे वचन त्यांनी शिरोधार्य मानले होते. उठा, जागे व्हा, आणि आपले ध्येय प्राप्त होईपर्यंत थांबू नका, हा फार मोठा संदेश स्वामींनी युवकांना दिलेला आहे. ईश्वर अनेक रूपाने तुझ्या समोर उभा आहे. ते सोडून तू कुठे ईश्वराला शोधतोस? जे कोणी प्राणिमात्रांवर प्रेम करतात, तेच ईश्वराची सेवा करतात. असे सांगून कर्माला महत्त्व देण्याची शिकवण त्यांनी दिली. ज्याप्रमाणे प्रत्येक शास्त्राच्या स्वत:च्या पद्धती असतात, त्याप्रमाणे धर्माच्याही विशिष्ट पद्धती असतात. धर्माचे ध्येय गाठण्याच्या पद्धतींना आम्ही योग म्हणतो आणि आम्ही जे योग शिकवतो ते वेगवेगळ्या स्वभावांना व मनोधर्माना जुळणारे असतात, हे तत्त्वज्ञान त्यांनी पुढे नेले. कर्मयोग या पद्धतीनुसार कर्म व कर्तव्य यांच्याद्वारे मनुष्य दिव्य स्वरूपाचा साक्षात्कार करून घेतो, हे त्यांनी स्पष्ट केले होते.भक्तियोगानुसार सगुण ईश्वरावर प्रेम करून व त्याची भक्ती करून मनुष्य आपल्या दिव्य स्वरूपाचा साक्षात्कार करून घेतो, हे त्यांनी सांगितले, तर राजयोगानुसार मन:संयमाच्या द्वारे मनुष्य आपल्या दिव्य जीवनाचा साक्षात्कार करून घेतो आणि ज्ञानयोग म्हणजे ज्ञानाच्या द्वारे मनुष्य साक्षात्कार करून घेतो. अखिल मानवजातीचे चरम वा अंतिम लक्ष्य ज्ञान हे आहे. संसारामध्ये आम्हाला भोगाव्या लागणा-या एकूण एक दु:ख क्लेशांचे कारण हेच की, आम्ही मोहग्रस्त होऊन सुखालाच आपल्या जीवनाचे अंतिम लक्ष्य ठरवून त्यासाठी सारखी धडपड करीत असतो. माणसाला आयुष्यात जेवढय़ा म्हणून शक्तींना हाताळावे लागते, त्यापैकी मानवी चारित्र्य घडविणारी कर्म शक्ती हीच सर्वापेक्षा अधिक प्रबल आहे असे स्वामींनी सांगितले. आपल्याला कर्म हे करावेच लागेल पण त्याचबरोबर त्या कर्माच्या पाठीशी लपलेला कोणता हेतू आपल्याला कार्यास प्रवृत्त करीत आहे हेही आपण हुडकून काढले पाहिजे आणि मग सुरुवातीला आपले बहुतेक सारेच्या सारे हेतू स्वार्थाने लडबडलेले असल्याचे आपल्याला आढळून येईल. परंतु चिकाटी धरल्यास ती स्वार्थमलिनता कमी होत जाऊन अखेरीस समय येईल, ज्यावेळी आपण अधूनमधून नि:स्वार्थ कर्म करण्यास समर्थ होऊ, हा कर्मयोगातील ज्ञानयोग त्यांनी दिला.