गव्हाबरोबर किडे रगडले

शेतकरी आणि ग्राहकांत थेट व्यवहार व्हावा, दोघांनाही त्याचा लाभ मिळावा म्हणून राज्य सरकारने भाजीपाला व फळे बाजार समितीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. तसा हा विषय गेली चार वर्ष चर्चेत होता. म्हणजे राज्यात आघाडी सरकार असताना याबाबत निर्णय घेतला जाणार होता. त्याला त्यावेळी कडाडून विरोध झाला होता. तेव्हा विरोध करणार्‍यांनीच नंतर सत्तेवर आल्यावर याबाबतचा निर्णय घेतला. घाईघाईने त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली.   हा प्रकार म्हणजे अतिशय हास्यास्पद आणि विचित्र आहे. म्हणजे उतावळा नवरा अन गुडघ्याला बाशिंग अशी म्हण आहे. तसाच काहीसा हा प्रकार झाला. म्हणजे कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता हा निर्णय लादला गेला. दलाल आणि व्यापार्‍यांच्या पिळवणुकीतून शेतकरी सुटलाच पाहिजे. ग्राहकाला मालही योग्य दरात मिळाला पाहिजे, हे सगळं ठिक आहे. परंतु त्यासाठी म्हणून घेतलेल्या निर्णयाने काहीही साध्य होताना दिसत नाही अशी परिस्थिती आहे. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील अंतर कमी न होता ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच किंबहुना पूर्वीपेक्षाही जास्त दरात भाजीपाला घ्यावा लागत आहे. सध्या मार्केटमध्ये येणारा भाजीपाला हा तर अत्यंन निकृष्ठ प्रतिचा असाच आहे. टोमॅटोच्या वाढलेल्या किमती आणि त्याच्या दर्जावरून हे लक्षात येईल. म्हणजे सुरळीत चालू असलेल्या पद्धतीत उतावळेपणे केलेला बदल सर्व संबंधितांच्या अंगलट आला. त्या अपयशावर पडदा टाकण्याच्या हालचालीसुद्धा तितक्याच घाईने सुरू झाल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणून मुंबईतील विधानभवन प्रांगणात दर रविवारी आठवडे बाजार भरवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. स्वातंत्र्यदिनाच्या आदल्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी या बाजाराचे उद्घाटन केले. म्हणजे फिरत्या विक्रेत्यांना आणखी मोकळे रान करून दिले. तर ग्राहकांचा त्रास आणखी वाढला. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात रोजच मंडई भरत असते. तिथे आठवडी बाजार काय कामाचा? पण मोठ्या शहराला ग्रामीण करण्याचा हा प्रकारच म्हणावा लागेल.आजकाल मोठ्या शहरांत मॉल संस्कृती सरकारी कृपेने जोरदार रुजली आहे. मात्र भाजीबाजाराकरता सरकारने नमुनेदार प्रकार सुरू केले आहे. गावाकडील आठवडे बाजारांत शेतमाल विकणारे बहुतेक शेतकरीच असतात. विधानभवन प्रांगणात आठवडे बाजार भरवून सरकार वेगळे काय करत आहे? वाहतूक खर्च शेतकर्‍यांच्या खिशातून गेल्यावरच त्यांचा माल विधानभवन प्रांगणात पोहोचणार आहे. म्हणजे मंडई किंवा मार्केट यार्डातुन बाहेर काढून ती विधानभवनाचे प्रांगणात आणली. यात ग्राहकांना काय फायदा होणार आहे?   विधानभवनाचे प्रांगण हे का आठवडे बाजाराचे ठिकाण आहे? बाजाराच्या दिवशी पाऊस झाला तर हा बाजार विधानभवनात शिरणार का? काही तरी वेगळे करून दाखवण्याचा हा हास्यास्पद प्रकार आहे. शेतमाल विक्रीची प्रचलित व्यवस्था मोडीत काढण्याचा निर्णय सरकारच्या अंगलट आला आहे. बाजारसमितीत मालाची प्रतवारी केली जात होती. त्या प्रतवारीला आता लगाम बसल्यामुळे चांगला माल मिळणेच दुरापास्त झालेले आहे. बाजारसमितीतीत होणारे गोंधळ, गडबड, गैरप्रकार टाळण्यासाठी केलेल्या अट्टाहासात तेथील चांगले प्रकारही बंद केले गेले आहेत. त्यामुळे गव्हाबरोबर किडे रगडण्याचे काम सरकारने केले आहे.   म्हणजे सुचवलेल्या नव्या व्यवस्थेने बाजार समितीतील कोणताच घटक संतुष्ट नाही; पण त्याकरता विधानभवनाला बाजार आवाराचे स्वरूप आणणे किती शेतकर्‍यांचा किती फायदा करील? विनोदाचा भाग हा की पूर्वी मुंबईत भाजीपाला मार्केटचा त्रास व्हायचा, पहाटे, सकाळी कामाच्यावेळी ट्रॅफिक जॅम होण्याचे प्रकार वाढले म्हणून भायखळ्यातील हा बाजार उठवला आणि वाशी सानपाडा नवी मुंबईत आणला गेला. तेच लोंढे अगदी मच्छीच्या पाण्यासकट मुंबईत शिरणार म्हणजे त्यामुळे गोंधळ किती वाढणार याचा विचार केला पाहिजे. अशा परिस्थितीत विदर्भ-मराठवाड्यातला शेतकरी तेथे पोहोचू तरी शकेल का? पणनमुक्तीच्या आग्रहापायी सध्या तरी शेतकरी, व्यापारी, ग्राहक व बाजार समितीवर हुकूमत गाजवणार्‍या सर्वांचीच अवेळी मुक्ती झाल्याचे चित्र आहे. मंत्रिपदाची झूल पांघरलेल्या शेतकरी नेत्यांना ते जाणवत आहे. परंतु ‘अवघड जागी दुखणे अन जावई वैद्य’ अशा अडकित्यात ते सापडले असावेत. न पटलेल्या सरकारी निर्णयाच्या समर्थनाची कसरत करताना त्यांची कसोटी लागत आहे. ताजा भाजीपाला मिळाल्याने विधानभवनातील मूठभर सरकारी सेवक सुखावले असतील. विधानभवनाबाहेरचे किती नागरिक भाजीपाला घेण्यास तेथे जाणे पसंत करतील? खरेच गेले तर विधानभवनाच्या सुरक्षेचे काय होणार? दूरवरून भाजीपाला आणणार्‍या शेतकर्‍यांना हा व्यापार कसा फायद्याचा ठरणार आहे? वेगळे करायच्या नादात स्थिरावलेली पणन व्यवस्था भुईसपाट झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील बाकीच्या भागात भाजी मंडई कुठे भरवणार? प्रत्येक आमदारांच्या घरासमोर की जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हेही स्पष्ट झाले पाहिजे.