वेळ मारून नेण्याची ही वेळ नाही

• 
  

• महाड दुर्घटनेला नेमके जबाबदार कोण? तर त्याचे उत्तर आहे ‘प्रशासनाच्या चुका आणि खात्याच्या मंत्र्यांचा हलगर्जीपणा’ ही दोन कारणे याला जबाबदार आहेत. या प्रकारानंतर रायगडचे पालकमंत्री प्रकाश मेहता आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची वागणूक अतिशय हास्यास्पद ठरली आहे. केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी काहीही बोलण्याचे प्रकार होत आहेत. निरापराध लोकांचे जीव जायला ही दोनच कारणे खर्‍या अर्थाने कारणीभूत ठरली. सावित्रीच्या कोपाची कहाणीच वेगळी आहे. या पुलावरून पाणी वाहत नव्हते, तेव्हा पाण्याच्या लोंढयात एस.टी.गाडया किंवा खासगी गाडया वाहून गेल्या असे घडलेले नाही. सावित्री नदीवर दोन पूल आहेत, त्यातला एक पूल ब्रिटिशांनी बांधलेला आहे, तो १९२८ साली. १९२८ साली बांधलेल्या या पुलावरून त्या काळात दिवसातून जेमतेम एखाद् दोन गाडया जायच्या. बाकी वाहतूक बैलगाडयांचीच होती.

•   आता या पुलाला ८८ वर्ष झाली. पुलाचे आयुष्य संपलेले आहे, असे ब्रिटिश सरकारच्या लंडन येथील कार्यालयाचे पत्र भारत सरकारच्या ‘सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री’ म्हणजे आपल्या केंद्रिय सार्वजनिक मंत्री नितीन गडकरींच्या खात्याकडे दीड वर्षापूर्वी आलेले आहे. या देशावर दीडशे वर्ष राज्य करणार्‍या ब्रिटिशाला कितीही नावे ठेवा, पण त्यांच्या कामाची एक पद्धत आहे. त्यांच्या कुठच्याही कामात भ्रष्टाचार झालेला नव्हता, किंवा टक्केवारी नव्हती. त्यांनी जेवढी वर्षे राज्य केले त्या काळात निकृष्ट बांधकामाबद्दल एकाही इंजिनीअरला अटक केल्याची बातमी नव्हती. त्यांच्या राज्यात सूर्य मावळत नाही असे सांगितले जायचे. म्हणजे जगातल्या सर्व विभागात अनेक देशांवर ब्रिटिशांनी राज्य केले आणि जिथे जिथे राज्य केले त्या प्रत्येक देशाची अद्ययावत माहिती असलेले एक मुख्यालय लंडनमध्ये आहे. त्या कार्यालयातून त्यांच्या काळात बांधलेले रस्ते, पूल, इमारती यांचे आयुष्य किती, याची परिपूर्ण माहिती त्यांच्याकडे आहे आणि माहितीचा अधिकार नसताना ती कुणालाही मिळू शकते. 

• लंडनमधले कार्यालय ब्रिटिशांनी राज्य केलेल्या प्रत्येक देशाला ही माहिती त्या-त्या वेळी पुरवत असते. खरे तर त्यांचे या देशांशी आता काही देण-घेणे नाही. सावित्री नदीच्या पुलाचे आयुष्य संपलेय, आता पुढचे तुम्ही बघा, हे लंडनला बसून सांगणारे किती दूरदृष्टीचे असतील आणि दीड वर्षापूर्वी त्यांनी पत्र पाठवलेय. 

• असं असताना चंद्रकांत दादा पाटील म्हणतात की, ‘या पुलाचे मे महिन्यात ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ केले होते’ आणि चंद्रकात पाटील सभागृहाला माहिती देतात की, ‘या पुलाला धोका नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता’ मग हा रिपोर्ट कोणी दिला? ते अजूनपर्यंत बाहेर कसे?

•  आता जर या पुलाची तपासणी झाली, ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ झाले , जर मग मे महिन्यात पूल पक्का आहे, असा अहवाल येतो तर ऑगस्ट महिन्यात तो कसा कोसळतो? त्यामुळे हा सावित्रीचा कोप आहे की, म्हशीसारखे पाण्यात बसलेल्या प्रशासनाचा गलनाथपणा आहे? अधिकार्‍यांनी दिलेल्या अहवालावर १०० टक्के विसंबून राहणार्‍या मंत्र्याला आता या भीषण घटनेनंतर जबाबदार धरायचे तर कोणाला धरणार? 

•  पुलाला धोका नसल्याचा अहवाल आल्यानंतर खात्याचा मंत्री म्हणून चंद्रकांत दादा पाटलांनी त्या अहवालाची खातरजमा करून घेतली होती का? अपघात घडल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्रकांत पाटलांना घेऊन महाडला गेले, तिथे घोषणा काय केली. राज्यातल्या ३६ पुलांचे ऑडिट करणार! एखाद्या ऑडिट पार्टीने असे बोलले असते तर ते समजण्यासारखे आहे. पण घडलेला प्रसंग काय आणि ३६ पुलांचे ऑडिटचे तुम्ही बोलता काय? सोमवारचा विषय ३६ पुलांच्या ऑडिटचा नव्हता. पुलाला धोका नसलेच, ऑडिट झाल्यानंतर तो पूल कोसळतो, अपघात झालाय, निदान तेवढया पुलापुरते तरी बोला. ३६ पुलांचे नंतर! 

•  आता या ऑडिटच्या नावाखाली बांधकाम खाते आणि पोलीस अनेक पूल बंद करून टाकणार. ज्या पुलाचा अहवाल चुकीचा दिला गेला त्याचे कोणीच बोलत नाही. अजितदादांनी बरोबर मागणी केली. दुर्घटनेची जबाबदारी कोणावर निश्चित करता ते सांगा? त्या खात्याचा मंत्री कोण? त्याची जबाबदारी आहे की नाही? त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत, तिथपर्यंत हे पूल असेच कोसळणार आहेत.

• चंद्रकांत पाटील हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे आहेत. पण बांधकाम खात्यांशी किंवा उत्तम प्रशासनाशी त्यांचा काही, कधी संबंध नव्हता. आता चंद्रकांत पाटलांनी त्यांना काय चांगले करून दाखवायचे असेल तर, या धोकादायक पुलांची यादी करून येत्या एका महिन्याच्या आत या पुलाच्या दुरुस्तीची कामे हाती घ्यावीत. पावसाळयामुळे थोडी अडचण आहे. एखादी भीषण घटना घडल्यानंतर सरकार जागे होणार आणि मग भले मोठे शब्द वापरून ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ होणार, लोकांना ऑडिट नकोय, त्वरित दुरुस्तीची कामे हवीत. ऑडिट म्हणजे तो अहवाल येणार, तो अधिकार्‍यांकडे जाणार, मग तो सचिवाकडे जाणार, मग तो मंत्र्यांकडे जाणार, नंतर बजेट तयार होणार, मग फायनान्सकडे जाणार. मग मुख्यमंत्र्यांकडे जाणार. यात तीन वर्षे निघून जातील. अगोदर ज्या ऑडिटमुळे पंचनामा करायची वेळ येते त्या ऑडिटरचाच पंचनामा करा! वेळ मारून नेण्याची ही वेळ नाही.