शरशय्येवर पडलेल्या आरोग्यसेवेला संजिवनी मिळणार

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा पंतप्रधान म्हणून तिसरा स्वातंत्र्यदिन. प्रत्येक वर्षी ते काही ना काही वेगळी घोषणा करतात आणि सगळ्या देशाला त्यात सामावून घेतात. झिरो बॅलन्स खाते, त्यातून अनुदानाचे, स्वयंपाकाच्या गॅसचे आवाहन, त्यानंतर गांधी जयंतीपासून स्वच्छता अभियानाचे केलेले आवाहन. यापाठोपाठ आता सार्वजनिक आरोग्याला महत्व दिले जाणार आहे. ही अतिशय आनंदाची बाब म्हणावी लागेल.  देशाच्या ७०व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या सुमारास ‘आरोग्य’ आणि आरोग्यसेवा मिळणे हा भारतीय जनतेचा घटनात्मक हक्क बनणार आहे. भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने तयार केलेल्या नव्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात प्रत्येक नागरिकाला आपल्या आरोग्यासाठी सेवा मिळवण्याचा मूलभूत हक्क समाविष्ट आहे. येत्या दोन आठवड्यांत याचा मसुदा कॅबिनेटसमोर सादर करून पुढील महिनाभरात तो संसदेत संमत झाल्यास त्याला घटनात्मक स्वरूप मिळणार आहे. देशातील जनतेच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्याचे मोदी सरकारचे धोरण निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे सध्या शरशय्येवर पडलेल्या आरोग्य यंत्रणेला संजिवनी मिळेल यात शंका नाही.   दीड वर्ष रखडलेल्या या आरोग्य धोरणाद्वारे भारतीय नागरिकांना अनेक मूलभूत सेवा प्राप्त करण्याचा हक्क प्राप्त होणार आहे. सरकारी आणि खासगी या दोन्ही प्रकारातल्या रुग्णालयांच्या आणि दवाखान्यांच्या सेवांना नियंत्रित करणार्‍या ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट’मध्ये हे नवे कलम दाखल केले जाणार आहे. नागरिकांना आरोग्यसेवेचा प्राथमिक हक्क बहाल करणार्‍या या कायद्यानुसार जनतेची वाहवा मिळवणार्‍या अनेक तरतुदी केल्या आहेत.  आरोग्यसेवा मिळवण्याच्या प्राथमिक हक्कानुसार कुठल्याही भारतीय नागरिकाला ‘आरोग्यसेवा नाकारणे’ हा गंभीर गुन्हा समजला जाणार आहे. यानुसार कुणीही गंभीर रुग्ण कुठल्याही इस्पितळात जाऊन दाखल होऊ शकतो. इस्पितळात जागा नाही किंवा रुग्णाकडे शुल्क नाही म्हणून त्याला नाकारता येणार नाही. एखादा अत्यवस्थ रुग्ण खासगी इस्पितळात दाखल झाल्यास त्याच्यावर उपचार करणे अनिवार्य ठरणार आहे. यामुळे खाजगी लुटारू हॉस्पिटलना चांगलाच चाप बसणार आहे.    आज खासगी इस्पितळात ‘सीजीएचएस’सारख्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वैद्यकीय उपचाराच्या योजना सरकारने ठरवल्याप्रमाणे दराने राबवल्या जातात. पण तरीही या खर्चाचा परतावा खासगी रुग्णालयांना वर्षानुवर्षे मिळत नाही. परिणामत: अनेक नामांकित रुग्णालयांनी त्यात यापुढे सहभागी होणे नाकारले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रचलित आरोग्य योजनेत ही परिस्थिती आहे, तर नव्या योजनेत शेकडो पटीने जास्त रुग्ण दाखल झाल्यास त्यांच्या खर्चाची जबाबदारी घेण्यास केंद्र सरकार आणि त्यांचा खजिना खरंच सक्षम आहे का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. पण मोदी हे प्रश्‍न निर्माण करणारे पंतप्रधान नाहीत तर उत्तर शोधून काढणारे आहेत. त्यामुळे कोणी याची चिंता करण्याची गरज नाही. आरोग्यसेवेचा हक्क म्हणून दाखल होणार्‍या अशा किती रुग्णांची सेवा खासगी इस्पितळे आणि दवाखाने विनाशुल्क करू शकतील असा प्रश्‍न आहे. पण अशा रूग्णालयांना वठणीवर आणावेच लागेल.    या नवीन धोरणात भारताचा आरोग्यावरील खर्च जीडीपीच्या १.५ टक्क्यांवरून २.५ टक्के करण्याचे ठरविले आहे. योजना आयोगाच्या अहवालानुसार तो यापूर्वीच ३.५ टक्के करणे आवश्यक होते.  या योजनेच्या आराखड्यात माता आणि बालमृत्यूची टक्केवारी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या मिलेनियम गोल्समध्ये यासाठी दिलेल्या उद्दिष्टात भारत आजही खूप मागे आहे. त्यामुळे ही कमी भरून काढण्यासाठी मोदी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यावर अनावश्यक टिका करण्यापेक्षा सकारात्मकतेने पाहणे गरजेचे आहे. सर्व भारतीयांना सरकारी रुग्णालयात सर्व आजारांवर मोफत औषधे, आजारांसाठी लागणार्‍या सर्व तपासण्या नि:शुल्क मिळण्याची घोषणा अशीच फक्त टाळ्या मिळवण्यासाठी ठरू नये ही अपेक्षा आहेच. परंतु स्वातंत्र्यदिनी जर याबाबत मोदींनी घोषणा केली तर ते आरोग्यदायी स्वातंत्र्य असेल. या धोरणात आरोग्यविषयक अनेक कायद्यांत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न होणार आहेत. यात मानसिक आरोग्य कायदा, गर्भपात कायदा, सरोगसी कायदा तसेच अन्न आणि औषधे सुरक्षितता कायदा यांचा समावेश आहे. याबाबत संबंधित खासगी कंपन्या, राज्य सरकारे व नागरिकांकडून फेब्रुवारी २०१५ मध्ये मते मागवली होती. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हक्क कायद्यातील २५ व्या कलमानुसार प्रत्येकाला स्वतःचे आणि आपल्या कुटुंबीयांचे आरोग्य व स्वास्थ्य याबद्दल योग्य राहणीमान राखण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय मदत, आवश्यक सामाजिक सोयी या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. ही योजना मोदी सरकार सक्षमपणे तयार करेल अशी अपेक्षा आहे. शिक्षणाच्या हक्क कायद्याचा नीट अभ्यास न करता कॉंग्रेसने घाई केल्यामुळे बोजवारा उडाला. तशी परिस्थिती या कायद्याबाबत होणार नाही हे निश्‍चित.